बोफोर्स ते राफाल

 

संसदेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बोलताना काँग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी मोदी सरकारवर ‘राफाल’ ची तोफ डागली.

गेली तीन दशकं भाजपासह सर्व रिोधी पक्ष भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढं आला की, एखाद्या कर्मकांडाप्रमाणं ‘बोफोर्स’चं नाव घेत आले आहेत. किंबहुना मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्यानं हे ‘बोफोर्स’ प्रकरण  पुन्हा न्यायालयात नेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि आता या प्रकरणी पुन्हा तपास करावा की नाही, याचा निर्वाळा देण्यासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आलं आहे. कदाचित संसदीय निवडणुकीच्या तोंडावरच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीकरिता येईल आणि मग प्रचारासाठी त्याचा पुरेपूर फायदा भाजप उठविल्याविना कसा राहील?

किंबहुना ‘नेहरू-गांधी’ घराण्याच्या (काँग्रेसच्या नव्हे, हे येथे लक्षात घेणं गरजेचं आहे) दीर्घकालीन सत्तेमुळं देशाची कशी वाट लागली, हा सूर मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत लावला होता. त्यामुळंच ‘अच्छे दिन’ यावेत असं वाटत असल्यास ‘मोदींना निवडून द्या’, असा भाजपच्या प्रचाराचा सारा रोख होता. गेल्या चार वर्षांत ‘अच्छे दिन’ दाखवण्याचं स्वप्न विरत गेलं आहे आणि आता पुन्हा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी व भाजप ‘नेहरू-गांधी’ घराण्याची सत्ता या मुद्याकडं  वळत आहे. त्याच्याच जोडीला ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ हा मुद्दाही आळवला जाऊ लागला आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’ची महती त्याकरिताच पुन्हा एकदा गायली जाऊ लागली आहे.

…आणि सर्वोच्च न्यायालयात ‘बोफार्स’चं प्रकरण नेण्यामागं हेच निवडणुकीचं गणित आहे.

राहूल गांधी यांनी ‘राफाल’चं प्रकरण लोकसभेत उपस्थित करणं आणि त्यानंतर ते कॉंग्रेसनं लावून धरणं, मोदी व संरक्षणमंत्रीनिर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात सभागृहाची दिशाभूल केली, म्हणून हक्कभंगाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडणं म्हणजे मोदी व भाजपच्या या डावपेचांना शह देण्याचाच प्रयत्न आहे. ‘राफाल’प्रकरण हे ‘भाजपचं बोफोर्स’ ठरवण्याचा कॉंग्रेसचा हा प्रयत्न आहे.

‘बोफोर्स’मध्ये जसा भ्रष्टाचार झाला, तसाच तो राफाल’मध्यही झाला आहे. अर्थात या भ्रष्टाचार करण्याच्या ‘काँग्रेसी पद्धतीत’त आणि ‘मोदी पद्धती’तील फरकही लक्षात घेण्याजोगा आहे. मात्र ‘राजकारणासाठी लागणारा पैसा’ मिळविण्याचे तंत्र काँग्रेसप्रमाणंच मोदी यांनीही आपल्या पद्धतीनं ‘विकसित’ केलं आहे.

राजकारणासाठी पैसे लागतात. पूवीही लागत होते. पण तुलनेनं कमी लागत; कारण निवडणुकीची  कामं राजकीय पक्षांचे कार्यकर्र्ते स्वयंस्फूर्तीनं करीत. ‘जनहित आणि ते साधण्यासाठी व नंतर ते सांभाळण्याकरिता’ आपण राजकारण करीत आहोत, असं नेते व कार्यकर्ते मानत असत. म्हणूनच ‘पक्षाकरिता झटणं’ हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग मानला जात असे.

पुढं काळाच्या ओघात आपल्या देशातील राजकारणाचा पोतच बदलत गेला. ‘सत्ता मिळवणं व नंतर ती टिकवणं’ यालाच महत्व मिळत गेलं आणि ‘जनहित’ हे तोंडी लावण्यापुरतं उरलं. साहजिकच काहीही करून सत्ता हस्तगत करणं म्हणजेच ‘राजकारण’ अशी नवी व्याख्या रूळत गेली. अशा परिस्थितीत पैशाला महत्व येत गेलं आणि राजकारण अधिकाधिक ‘खर्चिक’ बनत गेलं, यात नवल ते काय?

अशा  ‘खर्चिक’ राजकारणाला लागणारा प्रचंड पैसा कायद्याच्या चौकटीत राहून अधिकृतरीत्या गोळा करणं अशक्य आहे. त्यामुळंच मग सत्तेचा वापर करून पैसा मिळवणं आणि सत्ता टिकविण्यासाठी हा पैसा वापरणं, असं दुष्टचक्र तयार झालं आहे. व्यापार व उद्योग जगतातील थैलीशहांच्या कलानं प्रशासकीय निर्ण्नाय घेऊन हजारो कोटी रूपये मिळवले जातात. त्यामुळं असे पैसे मिळविण्याचं ‘कसब’ ज्याच्याकडं आहे, त्याची राजकारणातील ‘किंमत’ वाढत जात आली आहे.

प्रत्यक्षात काही मोजके अपवाद वगळता, हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणारे नेते, त्यांना साथ देणारे नोकरशहा व पोलिस अधिकारी आणि त्यांना पैसे देणारे व्यापारी व उद्योगपती यापैकी कोणालाच कधीच तुरूंगांची हवा खवी लागत नाही. …आणि लालूप्रसाद यादव वा छगन भुजबळ यांच्यासारखे जे कायद्याच्या कात्रीत सापडतात, ते त्यांनी ‘पैसे खाण्या’ची कला पुरेश अवगत केलेली नसल्यानंच. किंबहुना ‘पैसे खाणं’ या ऐवजी ही मंडळी ‘पैसे ओरपत’ असतात. तेही लोकांच्या डोळ्यांवर यावं इतक्या उघड पद्धतीनं. जर अशा राजकीय मंडळींना आणि त्यांना साथ देणा-या नोकरशही व उद्योगपती यांना

खरोखरच शिक्षा होत गेल्या, तर पैशाचा ओघच थांबेल आणि राजकारणाचं गाडंही रूतेल. हे आजकालाच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारं नाही. म्हणूनच सर्वकष व परिणामकारक कारवाई कधीच होत नाही. नुसती चौकशीची नाटकं केली जातात आणि या चौकशी अहवालाचे कागदी घोडे नाचवले जातात. साहजिकच भष्टाचार विरोधाच्या तलवारीचे वार नुसते हवेत करण्यापलीकडं कोणताच पक्ष पुढं जात नाही.

…आणि मोदी यांच्यासारखा नेता सत्तेचा पूर्ण वापर करून विरोधात जाणार्‍यांना चौकशीच्या फेर्‍यात अडकवून, ‘ किती कडक व परिणामाकरक कारवाई करीत आहोत’, असा आभासही निर्माण करतो. अर्थात राजकारणसाठी परदेशी कंत्राटातून पैसे मिळविण्याचं तंत्र इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत संजय गांधी यांनी अंमलात आणायला सुरूवात केली. कुओ ऑईल, हाजिरा पाइपलाईन, लोकरी चिंध्या अशी प्रकरणं आणीबाणीच्या आधीच्या काळात संसदेत खूप गाजली होती.

त्यावेळी इंदिरा गांधी यांच्यावर तुटून पडणारे विरोधी पक्ष हाती सत्ता आल्यावर तेच तंत्र बिनबोभाट वापरू लागले, हे वास्तवही आज फारसं कोणाला सांगावसं वाटत नाही.

महाराष्ट्रात नव्वदीच्या दशकाच्या सुरूवातीला गाजलेलं ‘एन्रॉन’ प्रकरण हे याचं उत्तम बोलकं उदाहरण होतं. काँग्रेसच्या राजवटीत शरद पवार  मुख्यमंत्री असताना ‘एन्रॉन’ प्रकरण गाजलं. ‘ काँग्रेस व पवार यांच्या भ्रष्ट कारभाराचं प्रतीक’ असा या प्रकरणावरून प्रचार झाला. ‘आमच्या हाती सत्ता आल्यास एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बडवून टाकू’, अशी घोषणा  त्यावेळी महाराष्ट्रात भाजप नेते असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती. या दोन्ही पक्षांच्या हाती सत्ता आली. ‘एन्रॉन’ प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली गेली, तीही मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखालीच. या समितीनं अहवालही दिला. साहजिकच आता या प्रकरणात हात असलेल्यांना कायद्याचा बडगा दाखविण्यात येईल, ‘एन्रॉन’शी झालेला करार रद्द केला जाईल, अशी अपेक्षा हाती. पण कसलं काय? तुकारामाची गाथा इंद्रायणीत जशी तरली, तसा हा प्रकल्प अरबी समुद्रातही तरला. ‘एन्रॉन’च्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी  रिबेक्का मार्क्स यांनी ‘मातोश्री’वर पायधूळ झाडली. महाराष्ट्र सरकार प्रमाणंच केंद्राकडूनही ‘एन्रॉन’ला प्रतिहमी हवी होती. या प्रकल्पाची आर्थिक संरंचना सदोष असल्याचं कारण  देऊन जागतिक बँकेनं त्यातून माघार घेतली होती. तरीही सेना व भाजपा युतीचं सरकार हा प्रकल्प संमत करण्यास झटलं. केंद्रात १९९६ च्या निवडणुकीनंतर  अटलबिहारी वाजपेयी यांचं औटघटकेचं सरकार आलं आणि संसदेत त्याला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही, हे दिसू लागल्यावर, वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. पण त्यापूर्वी मोठी धावपळ करून प्रमोद महाजन यांनी ‘एन्रॉन’ला प्रतिहमी देणारा निर्णय केंद्र सरकारकडून मंजूर करवून घेतला.

सेना व भाजपा यांनी अशी कोलांटउडी मारली, ती ‘राज्याच्या हिता’चं कारण देऊन. हेच कारण काँग्रेस व शरद पवार देत होतेच की!

मग या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला की नाही?  निशितच झाला.

‘      एन्रॉन’ ही अमेरिकी कंपनी असल्यानं त्या देशातच तो प्रथम उघड झाला. ‘भारतीय राजकारणी व प्रशासकीय अधिकारी यांचं या वीज प्रकल्पाबाबत प्रबोधन’ करण्यासाठी कंपनीनं किती शेकडो कोटी रूपये वापरले, ते अमेरिकेत उघड झालं. त्यामुळं या कंपनीची चौकशी झाली. तिची डबघाईला आलेली आर्थिक परिस्थिती उघडकीस आली. या कंपनीला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली. तिच्या संचालकांपैकी दोघांना शिक्षा झाली, एकानं आत्महत्या केली आणि चौथा वेडा झाला.

मात्र भारतात ढिम्म काही हललं नाही. उलट ‘एन्रॉन’ पुढं बंद पडली आणि ती चालू करण्यासाठी जनतेचे हजारो कोटी रूपये खर्च करावे लागले. …आणि काँग्रेस, सेना, भाजप या सगळ्या पक्षांचे नेते सुशेगात राजकारण करीत राहिले. तेही जनहित पायदळी तुडवत जनहिताच्या नावानंच.

‘बोफेर्स’चं प्रकरणंही असच होतं. आज मोदी सरकार म्हणत आहे की, देशाच्या संरक्षणाकरिता ‘राफाल’ लढाऊ विमानं अत्यावश्यक आहेत. तशी ती आहेतच आणि त्याबद्दल वादही होऊ शकत नाही. किंबहुना होता कामा नये. अशाच रीतीनं ‘बोफोर्स’ तोफाही देशाच्या संरक्षणाकरिता निर्णायक होत्या. ‘कारगिल’च्या युद्धात तसं ते सिद्धही झालं. मात्र ‘बोफोर्स’ तोफा वा ‘राफाल’ लढाऊ विमानं ही देशाच्या संरक्षणाकरिता अत्यावश्यक असली, तरी त्यांच्या खेरदीत भ्रष्टाचार केला जाणं गरजेचं होत काय?

निशितच नाही.

मात्र तसा तो झाला असल्याचं प्रथमदर्शनी तरी दिसत आहे.        ‘बोफोर्स’ प्रकरणातील प्रदीर्घ न्यायालयीन कज्जेदलालीत असा भ्रष्टाचार झाला, हे पुराव्यानिशी वादातीतपणं सिद्ध होऊ शकलं नाही. आता तसं ते सिद्ध करण्याचा प्रयत्न हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन मोदी सरकार करू पाहत आहे.

‘घोटाळा’ आणि ‘गुन्हा’ यात फरक काय असतो?

….तर ‘घोटाळ्या’ची नि:पक्ष व न्याय्य पद्धतीनं चौकशी होऊन पुरावे हाती आल्यावर ‘गुन्हा’ घडला की नाही, हे नि:ष्पन्न होतं. त्यासाठी ‘घोटाळा’ झाला आहे, हे प्रथामदर्शनी दिसून आल्यावर ‘गुन्ह्याची पहिली खबर’ (एफआयआर) नोंदवली जाते. मग नि:पक्ष व न्याय्य पद्धतीनं तपास झाला, तर आरोपपत्र दाखल केलं जातं. खला सुरू होतो. शेवटी न्यायालयासमोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे न्यायमूर्ती निकाल देऊन आरोपींना दोषी अथवा निर्दोषी ठरवतात.

जर ‘घोटाळ्या’चा नि:पक्ष व न्याय्य पद्धतीनं तपास झाला नाही, तर काय?

मग तो ‘गुन्हा’ न सिद्ध होता, नुसता ‘घोटाळा’च राहतो.

‘बोफोर्स’चं नेमकं हेच झालं आणि म्हणून राष्ट्रपतीपदी असताना प्रणब मुखर्जी यांनी जे आत्मचरित्र लिहिलं, त्यात ‘बोफोर्स’ ही ‘मिडिया ट्रायल’ होती, असं म्हणणं त्यांना सहज शक्य झालं. ‘बोफोर्स’ प्रकरण काय होतं, हे समजून घेतलं, तर ‘राफाल’ प्रकरणात कसा भ्रष्टचार झाला असू शकतो व त्याकरिता मोदी यांनी वापरलेली पद्धत ही काँग्रेसपेक्षा कशी परिणामाकरक ठरू शकते आणि म्हणूनच त्याती भ्रष्टाचारही सिद्ध करणं कठीणकसंठरूशकतं, याचाही अंदाज येईल.

भारतीय लष्कराला मध्यम पल्ल्याच्या तोफांची गरज होती. त्यासाठी जगात अशा तोफा बनवणार्‍या ज्या कंपन्या होत्या, त्यांच्याकडून बोली मागवण्यात आली. ज्या उत्पादकांनी बोली लावली, त्याच्या तोफांची लष्करानं चाचणी घेतली आणि त्यातून दोन उत्पदाकांच्या तोफा निवडल्या. या दोन्हींपैकी कोणतीही तोफ भारतीय लष्कराला चालणार होती. या संबंधात अंतिम निवड होणार होती, ती आर्थिक व्यवहाराच्या अटी, सवलती इत्यादींच्या निकषांवर. ही निवड केंद्रीय मंत्रिमंडळाची संरक्षणविषयक समिती करणार होती. त्यात पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री हे प्रमुख सदस्य होते.

जो ‘घोटाळा’ झाला आणि तो नंतर ‘गुन्हा’ शाबित होऊ नये, यासाठी जे प्रयत्न केले गेले, त्याची सुरूवात या टप्प्यापासून झाली.

‘बोफोर्स’ ही स्वीडिश कंपनी आहे. भारतीय लष्कराचं इतकं मोठं कंत्राट मिळाल्यास ‘बोफोर्स’चा प्रचंड फायदा होणार होता. तसंच स्वीडनसारख्या छोट्या देशाच्या रोजगारातही भर पडणार होती. म्हणून हे कंत्राट ‘बोफोर्स’लाच मिळायला हवं, अशी स्वीडिश सरकारचीही इच्छा होती. आपल्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या फ्रेंच कंपनीला हे कंत्राट मिळू नये, यासाठी काय करता येईल, याचा विचार स्वीडिश सरकार व ‘बोफोर्स’ यांनी सुरू केला आणि भारताच्या मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीतील निर्णय प्रक्रियेवर कोण प्रभाव पाडू शकतो, याची चाचपणी त्यांनी आरंभली. तेव्हा ऑक्तोवियो क्वात्रोच्ची व हिंदूजा बंधू यांच्याकडं त्यांची नजर वळली. क्वात्रोच्ची यांचं दिल्लीतील काँग्रेसी वर्तुळात मोठं वजन होतं, याचं कारण ते सोनिया गांधी यांच्या माहेरच्या कुटुंबाशी संबंधित होते म्हणूनच. ‘बोफोस’च्या आधीही कुओ ऑईल व हाजिरा पाइपलाईन प्रकरणांत क्वात्रोच्ची यांचा हात होताच. हिंदूजा बंधूंचाही काँग्रेसच्या उच्चपदस्थांत बराच वावर होता. (जसा कालपर्यंत अंबानीचा होता आणि आज अंबानींच्या जोडीला अदानीही आले आहेत आणि मुकेश यांचे छोटे बंधू अनिलही.)

तेव्हा तोफांचं कंत्राट ‘बोफोर्स’लाच मिळावं, यासाठी कंपनीनं या दोघांशी संधान बांधलं. त्याला स्वीडिश सरकारची संमती होती. कंपनी व स्वीडिश सरकार यांचं काम फत्ते झालं आणि अखेर कंत्राट बोफोर्सलाच मिळालं. खरं तर जसं इतर प्रकरणांत होत असे व अजूनही होत असतं, तसं ‘बोफोर्स’ हा ‘घोटाळा’ म्हणून पुढं आलाही नसता. पण हिंदूजा व क्वात्रोच्ची यांना ६४ कोटी दलाली देणं ‘बोफोर्स’ला शक्य व्हावं, म्हणून स्वीडिश सरकारनं जो मदतीचा हात पुढं केला, त्यासाठी सामाजिक योजनांकरिता असलेला निधी वळविण्यात आला होता. स्वीडनसारख्या कल्याणकारी राज्यव्यवस्था असलेल्या देशात ही मोठी बातमी होती. ती स्वीडिश नभावाणीनं प्रथम दिली, मग स्वीडिश वृत्तपत्रं ती देऊ लागले.

…आणि हा ‘घोटाळा’ उघडकीस आला व त्याचे तपशील भारतात येऊन पोचले.

‘बोफोर्स’चा तपास होऊ नये आणि या घोटाळ्याचे धागेदोरे हिंदूजा बंधू व क्वात्रोच्ची यांच्यार्पंत जाऊन पोचू नयेत, यासाठी शेवटपर्यंत आटोकाट प्रयत्न झाले. अगदी डॉ.मनमोहन सिंह सरकारच्या काळापर्यंत. या ‘घोटाळ्या’ची खमंग चर्चा १९८७ पासून सुरू होती. पण ‘एफआयआर’ प्रथम नोंदला गेला, तो १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार आल्यावर. या ‘घोटाळ्या’संबंधीचे सर्व दस्तऐवज स्वीडनमध्ये व स्विस बँकांकडं होते. त्यामुळं ते मिळविण्यासाठी न्यायालयीन व राजनैतिक प्रकिया पुरी करावी लागणर होती. त्यासाठी भारताकडून सर्व कायदेशीर तपशील असलेलं अधिकृत पत्र (लेटर रोगेटरी) या दोन्ही देशांना दिलं जाणं आवश्यक होतं. हे ‘लेटर रोगेटरी’ पाठवण्यासच उशीर करण्यात आला. नंतर ते पाठवण्यात आल्यावर नरसिंह राव सरकारात परराष्ट्रमंत्री असलेले गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी स्वित्झर्लंडच्या भेटीत त्या देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना ‘बोफोर्सच्या प्रकरणात तुम्ही साहाय्य करण्याची कशी गरज नाही’, हे सांगणारं टिपणच (एड मेमॉयर) दिलं. त्यानं मोठं वादंग माजलं आणि सोळंकी यांना राजीनामा द्यावा लागला. इतकं सगळं होऊनही जेव्हा ‘सीबीआय’चे संचालक जोगिंदर सिंह हे कागदपत्रं घेऊन आले, तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयानं अनाकलनीयरीत्या निकाल दिला की, या छायाप्रती आहेत, ती मूळ कागदपत्रं नाहीत. वस्तुत: या छायाप्रती मूळ कागदपत्राबरहुकूम आहेत, असं स्विस सरकारनं सही-शिक्यानिशी कळवलं होतं. नंतर २००७ साली क्वात्रोच्ची यांना अर्जेन्टिना येथे ‘इंटरपोल’नं अटक केली; कारण भारतानं जारी केलेली ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ अस्तित्वात होती, तेव्हा याच दिल्ली उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाचा हवाला भारत सरकारनं अर्जेन्टिनाला दिला. क्वात्रेच्ची सुटले आणि उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाचा दाखला देत त्यांच्या स्विस बँक खात्यावरील निर्बंध उठवावेत, अशी विनंती भारतानंच केली.

अंतिमत: सबळ पुराव्या अभावी राजीव गांधी यांच्यासह सर्वांना न्यायालयानं निर्दोष ठरवलं.

या सार्‍या काळात ‘बोफार्स’वरून ओरड करणारे जनता दल, भाजप व इतर पक्ष या ना त्यावेळी सत्तेत होते. तरीही हा तपास झाला नाही. एवढंच कशाला ‘माझ्या हातात सत्ता आली, तर बोफोर्सचे पैसे स्विस बँकेतील कोणाच्या नावाच्या खात्यात भरले गेले, त्याचा क्रमांक व नावच  मी जाहीर करणार आहे’, असं सांगत १९८९ च्या निवडणूक प्रचाराच्या सभेत विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी एक कागद फडकावला होता. प्रत्यक्षात सिंह यांच्या हाती सत्ता आली. पण झाले काहीच नाही. म्हणूनच बोफार्स हा ‘गुन्हा’ असूनही तो ‘घोटाळा’च राहिला आणि राष्ट्रपती मुकर्जी यांना ती ‘मीडिया ट्रायल’ ठरवता आली.

आज संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामनही ‘राफाल’ प्रकरणात तेच ‘संरक्षण सिद्धते’चं कारण देत आहेत. हे कारण खरंच आहे. सक्षम संरक्षण सिद्धतेसाठी भारतीय हवाईदलाकडे ४५ स्वॅड्रन्स हेवेते. ते २००१ साली ३९.५ इतके होते. त्यामुळं १२६ ‘मिडियम मल्टीरोल कॉम्बॅट एअरकाफ्ट’ (एमएमआरसीए) हवीत, अशी हवाईदलाची २००१ साली मागणी होती. त्यामुळं कोणती विमानं खरेदी करावी, याकरिता विविध पाश्चिमात्य देश बनवत असलेल्या विमानांविषयी खल सुरू झाला. अमेरिकेची लॉकहीड मार्टिन, रशियातील मिाग विमानं बनवणारी मिकोयान, साब ही स्वडिश कंपनी आणि ‘दसाँ एव्हिएशन’ यांना ‘रिक्वेस्ट फॉर इंर्फमेशन’ पाठवण्याचा निर्णय हवाईदलाच्या तज्ज्ञ समितीनं घेतला.

हवाईदलाचा कल हा फ्रान्सच्या ‘दसाँ (Dassault) एव्हिएशन’ या कंपनीच्या ‘मिराज’ प्रवर्गातील नव्या विमांनांकडं होता; कारण ‘मिराज-२०००’ हे विमान हवाईदलात अनेक वर्षे होतं आणि त्या विमानाच्या कामगिरीबाबत हवाईदलातील तज्ज्ञ वैमानिकांत अनुकूल मत होतं. मात्र ‘राफाल’  विमानांची नियोजित निर्मिती आणि ‘मिराज’ला असलेली अपुरी मागणी या दोन गोष्टीमुळं ‘मिराज’ प्रवग्रातील विमानांची निर्मिती बंद करण्याचा निर्णय ‘दसाँ एव्हिएशन’नं घेतला होता.

तज्ज्ञ समितीनं पाठवेलेल्या ‘रिक्वेस्ट फॉर इंर्न्फमेशन’ ला आलेला प्रतिसाद आणि नंतर झालेल्या निविदा प्रक्रियनंतर तज्ज्ञ समितीनं ‘दसाँ एव्हिएशन’चं ‘राफाल’ आणि युरोपीय समुदायाच्या ‘युरोफायटर’ या दोन विमानांची चाचणीसाठी निवड केली. देशाच्या विविध भागांत—वाळवंटात व हिमालयीन भागात—या दोन्ही कपन्यांच्या विमानांच्या सखोल चाचण्या हवाईदलाच्या तज्ज्ञ वैमानिकांनी घेतल्या …आणि त्यानंतर ‘राफाल’ हे विमान हवाईदलासाठी सुयोग्य असल्याचा अहवाल सरकारला देण्यात आला.

मग किंमत व इतर अटी ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याच्या अखेरीस असं ठरलं की, भारत एकूण १२६ ‘राफाल’ लढाऊ विमानं विकत घेणार आणि त्यातील १८ ही तयार असलेली घेणार. (फ्लाय अवे कंडिशन). उरलेल्या १०८ विमानांची जुळणी  ‘हिंदुस्तान एरॉनॉटिकल लिमिटेड’ ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ‘दसाँ एव्हिएशन’च्या देखरेखीखाली व सहकार्यानं देशात करणार आणि त्यांना ही  फ्रेंच कंपनी योग्यतेचं (एअरवर्दीनेस) प्रमाणपत्रं देणार. अशी काही कलमं असलेला करार भारत सरकार व ‘दसाँ एव्हिएशन’ यांच्यात करण्याचं ठरलं.

या करारात आणखी एक कलम  होतं, ते म्हणजे ‘ऑफसेट’चं. भारत सरकार ‘दसाँ एव्हिएशन’ला जी एकूण १२६ विमानांची किंमत देणार होतं, त्यातील ३० टक्के या कंपनीनं, भारतात या विमानांच्या जुळणीकरिता व त्यांच्या डागडुजीसाठी लागणारी जी आवश्यक पायाभूत यंत्रणा उभी करावी लागणार होती, त्याकरिता गुंतवावी, असा या ‘ऑफसेट’च्या कलमाचा अर्थ होता.

हा करार करण्याचा निर्णय२०१४ च्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना झाला. त्यामुळं कराराच्या अंमलबजावणीतील तरतुदींचा निर्णय नव्या सरकारनं घ्यावा, असं ठरलं. मोदी सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आलं आणि त्यानं या करारातील ‘ऑफसेट’चं कलत दुरूस्त करावं, असा प्रस्ताव ‘दसाँ एव्हिएशन’पुढं मांडला. ही जी ‘ऑफसेट’ची ३० टक्के मर्यादा होती, ती मोदी सरकारला ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवून हवी होती. चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या. पण  कंपनी २० टक्क्यांनी ही ‘ऑफसेट‘ मर्यादा वाढावयला तयार नव्हती. त्याचबरोबर ‘हिंदुस्तान एरॉनिटिकल लिमिटेड’नं जुळणी केलेल्या विमानांना योग्यतेचे (एअरवर्दीनेस) प्रमाणपत्र देण्यासही ‘दसाँ एव्हिएशन’नं नकार दिला. त्यामुळं भारत सरकारनं या फ्रेंच कंपनीशी करार करण्याचा बेत रद्द केला.

याच दरम्यान एप्रिल २०१५ मध्ये  मोदी फ्रान्सच्या दौ-यावर गेले. तेथे त्यांनी ‘दसॉं एव्हिएशन’च्या कारखान्याला भेट दिली. नंतर लगेचच भारत ३६ ‘तयार (फ्लाय अवे कंडिशन) ‘राफाल’ विमानं घेणार आणि त्याकरिता दोन्ही देशांतच करार करण्याचं निश्चित झालं असल्याची घोषणा करण्यात आली. हा नवा करार ‘दसॉं एव्हिएशन’शी नव्हे, तर फ्रान्स सरकारशी भारत करणार होता. ही ३६ तयार ‘राफाल’ विमानं २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीत भारताला देण्याचं मान्य करण्यात आलं होतं. आधीच्या निर्णयप्रक्रियेत णतिशय विलंब झाल्यामुळंदेशाच्या संरक्षम सिद्धतेत चिंताजनक वाटावी अशी कमतरता निर्माण होण्याचचा धोका आहे, त्याकरिता ताबडतोबीचा उपाय म्हणून ३६ तयार ‘राफाल’ विमानं विकत घेण्याचा ठरवण्यात आलं, असं मोदी सरकारनं जाहीर केलं. त्याचबरोबर भारतात या विमांनाची जुळणी व डागडुजू करण्याचा बेतही रद्द करण्यात आला. शिवाय या ३६ तयार विमानांच्या जोडील नंतर आणखी ६४ तयार ‘राफाल’ विमानं त्याच किंमतीली घेण्याचाही पर्याय भारत सरकारनं खुला ठेवला आहे.

…आणि येथूनच ‘आमचा करार चांगला आणि तुमचा वाईट’ हा वाद कॉंग्रेस आणि भाजपत उफाळून आला आहे. प्रत्यक्षात  मूळचा  एकूण १२६ लढाऊ विमानं घेण्याचा प्रस्ताव भारतीय हवाईदलाच्या मागणीनुसार केंद्र साकारनं मान्य केला होता. ही मान्यता देण्यात आली, तेव्हा केंद्रात वाजपेयी सरकार होतं. त्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या काळात या प्रस्तावाला धरूनच लढाऊ विमानं खरेदी करण्याची पुढील कारवाई नंतर होत राहिली. वर उल्लेख केल्याप्रमाणं या खरेदी प्रक्रियेतूनच शेवटी ‘राफाल’ची निवड झाली होती. मग किंमत व खरेदीच्या अटी ठरविण्याटं काम हाती घेण्यात आलं आणि ते दोन वर्षे चाललं. ‘राफाल’च्या प्रत्येक विमानाच्या खरचदीचा ही रक्कम किती होती आणि १८ तयार व १०८ भारतात जुशळी करण्यात येणा-या विमानांची एकूण रक्कम किती होती ?

यासंबंधी अधिकृतरीत्या आधीच्या सरकारनं व नंतर मोदी सरकारनं कोणतीच माहिती जाहीर केलेली नव्हती. आधीच्या सरकारपेक्षा कमी किंमतीत आणि जास्त सोईच्या अटीवर आम्ही ‘राफाल’निमानं खरेदीचा करार केला, असं दावा करतानाही मोदी सरकार किती पैसे दिले, हे जाहीर करायला तयार नाही. त्यामुळंच वाद चिघळत गेला आहे.

‘विझिनेस स्टॅडर्ड’च्या२३ व २४  नोव्हेमबर २०१७ च्या अंकात लष्करी रणनीतीतज्ज्ञ आणि माजी वरिष्ठ अधिकारीअजय शुक्ला यांनी एकूणच या ‘राफाल’ वादाचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते म्हणतात की, मोदी यांनी पॅरिस येथे जाऊन एप्रिल २०१५ मध्ये ३६ तयार ‘राफाल’ विमानं (फ्लाय अवं कंडिशन) खरेदी करण्याची जी घोथणा केली, त्याची एकूम किंमत ५८, ००० हजार कोटी असल्याचा एक अंदाज आहे. या ३६ पैकी २८ ही एका वैमानिकानं चालविण्याची आणि उरलेली आठ ही दोघा वैमानिकांनी चालविण्याचा असणार आहे. त्यापैकी पहिल्या २८ विमांनाची प्रत्येकी किंमत ६८१ कोटी रूपये असणार आहे, तर उरलेल्या आठ विमानांची प्रर्त्येकी किंमत ७०३ कोटी रूपये असणार आहे. म्हणजेच ३६ तयार ‘राफाल’ विमानांची सरासरी / सरासरी किंमत ६८६ कोटी रूपये होते. त्यात  भारतीय हवाईदलाला हव्या असलेल्या विशिष्ट यंत्रणा, खास उपकरणं, क्षेपणास्त्र व शस्त्रास्त्र इत्यादीसाठी लागणारा पैसा जमेस धरला, तर ३६ तयार विमानं घेताना   प्रत्येकाची किंमत १०६३  कोटी रूपये होते.या तुलनेत आधीच्या सरकार करू पाहत असलेल्लया करारमुळे कोणत्याकिंमतील हा विमानं मिळली असती? तशी कोणतीच आकजेवारी उपलब्ध नसल्यानं अशी तुलना करता येणं            अवघड आहे.मात्र ३६ तयार ‘राफाल’ विमानं खरेदी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ ला केल्यावत १३ एप्रल २०१५ ला दिल्लीत  दूदर्शनशीबोलताना त्यावेळचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर याना म्हटलं होतं की, ‘राफाल विमानं खूप खर्चिक आहेत. त्यातही अतिशय अत्याधुनिक राफाल विमानं घ्यायला गेलं, तर किंमतीत मोठी वाढ होते. जीर आपण १२६ विमानांच्या गोष्टी करीत असलो, तर त्यांची किंमत ९०,००० कोचींपर्यत पोचते.’ पर्रीकर हे संरक्षणमंत्री म्हणून बोलत असल्यानं आधीच्या सरकारंनं ‘राफाल’संबंधीकरारकरण्याच्या बेतात असतान खर्चाचं जे गणित मांडलं होतं.त्याची आकडेवारी त्यांच्यापाशी असणार,हे गृहीत धरलं , तर ९०,००० हजार कोटी रूपये १२६ विमानांसाठी लागणार होते. म्हणजे प्रत्येक  विमान ७१४ कोटी रूपयांना पडणार होतं.

हा जो किंनतीतील इतका फरक आहे, तो दिसून येत आहे, तो कंत्राटात असलेल्या ‘ऑफसेट’च्या घटकामुळंच, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. आधीच्या सरकारनं जी ९०,००० कोटींची किंमत ठरवली होती, त्यातील ३० टक्के ‘ऑपसेट’ म्हणून ‘कंपनीनं या विमानांची जुळणी,देखभाल व डागडुजी इत्यादीसाठी लागणारी पायाभूत व्यवस्था उभी करण्यासाठी  वापरायची होती. ही व्यवस्था ‘हिंदुस्तान एरोनॅाटिकल लिमिटेड’ या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीच्या जोडीनं उभी करायची होती. मात्र वर उल्लेख केल्याप्रमाणं २०१४ ला मोदी सरकारस्त्तेवर आल्यानंतर हा ‘ऑफसेट’ची मर्यादी ५० टक्क्यांपर्यत वाढवण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारनं मांडला होता. तो कंपनीनं मानला नाही. शिवाय ‘हिंदुस्तान एरोनॅाटिकल’च्याजोडीनं पायाभूत व्यवस्था उभी करायलाही नकार दिला. मगच मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ ला पॅरिस येथे ३६ तयारविमानंघण्याची घोषणा फ्रान्सचे त्यावेळचे अध्यक्ष फ्रान्झ्वा ऑलांद यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर जाहीर केला होता. नंतर२०१६ साली करार झाला व जी किंमत ठरली त्यात विमानांची मूळ किंमत आणि अधिक ५० टक्के ‘ऑफसेट’ची रक्कम समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळं आधीचं सरकार करू पाहत असलेल्या करारापेक्षा प्रत्येक विमानाची किंमत वाढली आणि ही ‘ऑफसेट’ची रक्कम  ‘दसॅां एव्हिएशन’ भारतात अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स बरोबर विमांनांची देखभाल व डागडुजी करता स्थापन करण्यात येणा-या प्रकल्पात गुंतवणार आहे.

थोडक्यात विमानांची जास्त किंमत ‘दसॅां एव्हिएशन’ला देऊन तोच जादाचा पैसा परत भारतात अंबानी यांच्या कंपनीत गुंतवला जाणार आहे. म्हणजे भारताय जनतेनं कराच्या रूपानं दिलेल्या पैशातूनच भारत सरकार रिलायन्सला भंडवल पुरवणार आहे. तेही अनिव अंबानी यांच्या उद्योग समूहानं सरकारी बॅंकांचे हजारो कोटी रूपयं बुडवलेले असतानाही.

‘राफाल’ प्रकरणात घोटाळा जाला आहे, तो हाच. जर या ‘घोटाळ्या’ची नि:पक्ष चौकशी झाली आणि तथ्यं समोर आलं, तर त्या तपसिलाच्या आधारे गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. म्हणूनच कराराचा तपशील गोपनीय असल्याचा पवित्रा मोदी सरकारनं घेतला आहे. ही माहिती प्रकाशात येण्यानं जी चिकित्सा सुरू होईल, ती सरकारला नको आहे. त्याकरिताच राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा आणि विमानात असणा-या अत्याधुनिक यंत्रणा वगैरेचे मुद्दे पुढं केले जात आहेत.

‘बोफोर्स’ आणि ‘राफाल’ या दोन्ही ‘घोटाळ्या’तील मूलभूत फरकरी लक्षात  घेण्याची गरज आहे. ‘बोफोर्स’च्या ‘घोटाळ्या’त राज्यसंस्थेशी (स्टेट) संबंधित असलेल्या व्यक्तींच्या गोतावळ्यातील दलालांचा वापर झाला. ‘बोफोर्स’नं पैसे या दलालांनी दिले आणि त्यातील काही वाटा राज्यसंस्थेशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींना ( आणि पक्षांनाही) मिळाला, अला आरोप होता. तो पुराव्यानिशी सिद्ध होऊ शकला नाही आणि तसो तो सिद्ध होऊ नये, यासाठी कसा प्रयत्य झाला, त्याचा तपशील आपण वर बघितला. उलट ‘राफाल’ प्रकरणात राज्यसंस्थेचाच वापर करण्यात आलेला दिसतो. ‘ऑफसेट’ची मर्यादा ३० वरून ५० टक्क्यांपर्यत वाढविण्याचा आग्रह, कराराच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यत ‘हिंदुस्तान एरोनॅाटिकल्स’ बरोबर संयुक्तपणं पायाभूत प्रकल्प स्थापन करण्यास तयारी दर्शविणा-या ‘दसॅां एव्हिएशन’नं अचानक घूमजाव करणं, मग मोदी यांनी पॅरिस भेटीच्या वेळी  २४ तयार विमानं घेण्याची घोषणा करणं, त्यासाठी किती किंमत देण्यात येत आहे, हे सांगण्यास नकार देणं, हे सगळा घटनाक्रम राज्यसंस्थेचाच वापर केला गेला असण्याच्या संशयास वाव देणाराच आहे.

अशाच प्रकारे निश्चलीकरणच्या (डिमॅानटायझन) निर्णयातही राज्यसंस्थचा वापर करून घेतला गेला होता काय, हा ही एक सखोल तपासाचा विषय आहे.

अर्थात फ्रान्स असा संशयास्पद व्यवहार करायला कसा तयार होईल,हा प्रश्न विचारला जाणंही अपेक्षित आहे. या संहर्भात लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे शस्त्रास्त्रांच्या आंतरराष्ट्रीय  बाजारातील जीवघेणी स्पर्धा. ‘बोफोर्स’ला तोफांचे कंत्राट मिळवं, म्हणून स्वीडिश सरकारच प्रयत्नशील होतं. त्या सरकारनंच दलालांनादेण्यासाठी लागणारी रक्कम ‘बोफार्स’ला कशी दिली आणि त्याचे काय परिणाम झाले, त्याचा वर उल्लेख आलाच आहे.  हे प्करण गाजत असतानात स्वीडनचे पंतप्रधान ओलाफ पामे यांचा १९८६ साली स्वीडनची राजधानी स्टॅाकहोम येथे खून झाला.  आपल्या पत्नीसह चित्रपटबघून पामे रात्री घरी परतत असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यातते मारलेगेलेआणित्यांची पत्नी जखमी झाली. तपासात पोलिसांच्या हती काहीच लागलं नाही.पुढं दोन वर्षांनी ख्रिश्चान पीटरसनया एका कनाईत गुंडाला पोलिसांनी पकडलं.पामे यांच्या पत्नीनं त्याला ओळखलं.पण नंतर न्यायालयानं त्याला पुरेशा पुराव्याअभावी सोडून दिलं. पोमे यांच्या पत्नीची साक्ष न्यायालयानं विश्वासार्ह झरली नाही. उलट बेकायदा अटक केली म्हणून  पीटरसनला ५०००० डॉलर्सची नुकसान भरापईही  दिली.

पामे यांच्या खुनाचं गूढ अजूनही  कायम आहे.        ‘राफाल प्रकरणात  फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी  ‘इंडिया टूडे’ला मार्च २०१८ मध्ये कराराच्या गोपनीयचे बाबत दिलेली मुलाखत  आणि नंतर विश्वासदर्शक  ठरावावनंतर त्याच दिवशी फ्रान्सच्या सरकारनं केलेला खुलासा यांत उघडच व्संगती आहे. प्रत्यक्षात आधीच्या सरकारच्या काळात जेव्हा ‘दसॉं एव्हिएशन’शी करार करण्याचा भारत सरकारनं निर्णय घेतला, तेव्हा त्यावळचे फ्रान्सचे पंतप्रधान निकोसाय सार्कोझी यांनी त्याचं जाहीररीत्या स्वागत केलं होतं. सांगावयाचा मुद्दा इतकाच की, ‘बोफोर्स’ प्रकरणात स्वीडिश करसार जसं कंपनीला कंत्राट मिळावं, यासाठी प्रयत्नशील होतं, त्यानं दलाली देण्याकरिता ‘बोफोर्स’ला पैसेही पुरवले, तसंच आज फ्रान्सचं सरकार ‘राफाल’ला कंत्राट मिळावं, याकरिता प्रयत्न करीत होतंआणि आहे,असं मानण्याजोगी परिस्थिती आहे.

साहजिकच हा सारा तपशील फ्रान्समध्येच काही घडलं, तर उघडकीस येण्याची शक्यता आहे, जसा ‘बोफोर्स’चा घोटाळा स्वीडिश नभोवाणीनं गौप्यस्फोटामुळं भारतात प्रकाशात आला. अशा परिस्थितीत ‘राफाल’ प्रकरणात खरं काय घडलं, ते फ्रन्समध्ये जर उघडकील येत नाही, तोपर्यत ते भारतात गुलदस्त्यातच राहणार आहे. आगामीनिवडणुकीत हा मुद्दा गाजवला जाईल,आरोप—प्रत्यारोप होतील, पण त्यापलीकडंकाहीघडण्याची शक्यता नाही.

मात्र या प्रकारे राजकारणासाठी पैसा मिळविण्याची ‘नव्या भारता’तील ही नवी मोदी पद्धत  रूढ झाल्यास भारतीय लोकशाहीचे अपरिमित नुकसान होणार आहे,एवढं  निश्चित.