लबाड लांडगे

गेल्या काही वर्षात शेतमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची घडी बिघडलेली आहे. त्यातून नोटबंदीने छोट्यामोठ्या व्यवसायांचे कंबरडे मोडले. दुधासारख्या जोडव्यवसायावर संकटासारखी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाखेरीज आरक्षणाच्या मागणीसाठी होणारी आंदोलने याच कारणांमुळे जोर धरत आहे. महाराष्ट्रात मराठे, गुजरातेत पटेल, हरयाणात जाट या सर्व कृषिप्रधान जाती आरक्षणासाठी आंदोलने करत आहेत. त्यांचे मूळ प्रामुख्याने शेतीच्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दुखण्यात आहे.

मोदींनी निवडून येण्याआधी शेतकऱ्यांना भरभरून आश्वासने दिली होती. त्यावेळी मोदी प्रत्येक राज्यात जाऊन आम्ही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार असं सांगत सुटले होते. भाजपाच्या जाहीरनाम्यात तसा उल्लेखही होता. मोदींनी शेतकऱ्यांची भरभरून मते घेतली आणि ४ वर्षे झोपी गेले. गुजरातच्या निवडणुकीत ग्रामीण मतदारांनी केलेली अवस्था बघून ते आता जागे होत आहेत.

काय आहे स्वामिनाथन आयोग?

आधीच्या सरकारने शेतीच्या समस्यांचा अभ्यास आणि त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी २००४ मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषक आयोग नेमला होता. आयोगाने एकूण पाच  आणि २००६ मध्ये आपला शेवटचा अहवाल सरकार दरबारी सुपूर्द केला. त्यात त्यांनी बऱ्याच उपाय योजना सुचवल्या होत्या. लँड सीलिंग अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या जमिनीचे वाटप, सिंचनाबद्दलचे उपाय, शेतीमालाच्या बाजार प्रणाली बद्दलच्या सुधारणा, ४% व्याजावर कृषी कर्ज आणि अर्थातच उत्पादन खर्चाच्या ५०% जास्त हमीभाव. (उत्पादन खर्चाच्या ३ वेगवेगळ्या व्याख्या आहेत. त्या आपण नंतर बघू)

आपल्या बोगस समाजवादी परंपरेप्रमाणे लँड सीलिंगला हात लावण्यास कोणतेही सरकार तयार असत नाही. पण आयोगाच्या बाकीच्या शिफारशींवर मात्र काही काम झाले होते. यातील पीक कर्जाची सूचना आधीच्या सरकारने अमलात आणली होती. आधीच्या सरकारने काही पिकांसाठी हमीभाव वाढवला होता. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी आयोगाच्या हमीभावाबद्दलच्या शिफारशीला पद्धतशीरपणे बासनात गुंडाळून ठेवले. कसे ते पाहू.

दावा आणि सत्य

या वर्षी सरकारने भाताच्या हमीभावात १३% वाढ केली. रु. १५५० ते रु १७५० प्रति क्विंटल.इतर पिकांमध्ये महत्वाची पिके आहेत सोयाबीन, कापूस आणि भुईमूग. त्यांच्या हमीभावात साधारण १७ ते १९% इतकी वाढ केली. बाकीच्या पिकांच्या हमीभावाबद्दल चर्चा करण्यात अर्थ नाही कारण एकतर त्यांचे क्षेत्र कमी आहे किंवा सरकार त्यांची खरेदी करत नाही. तर वरवर पाहता भरघोस वाटणारी हमीभावातील वाढ खरंच ऐतिहासिक आहे काय?

भाताचे उदाहरण पाहू. २०१४ मध्ये भाताचा हमीभाव रु. १३६० प्रति क्विंटल होती. २०१८ मध्ये रु १७५० प्रति क्विंटल आहे. तर मागच्या चार वर्षांतील सरासरी दर वर्षीची वाढ ६% इतकी आहे. २०१७ मध्ये हमीभाव रु १५५० प्रति क्विंटल होता. सध्याचा “ऐतिहासिक” निर्णय सोडला तर मागच्या तीन वर्षांतील सरासरी दर वर्षीची वाढ ३.५% इतकी आहे. यु पी ए -१ मध्ये हाच वाढीचा दर १०% इतका आणि यु पी ए -२ मध्ये हा वाढीचा दर ५.५% इतका होता. म्हणजेच शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला यु पी ए -१ मध्ये सर्वाधिक होता आणि यावर्षीची घोषणा वगळता मोदींनी यु पी ए -२ पेक्षाही कमी भाव वाढ दिली होती. गहू, सोयाबीन बाकीच्या महत्वाच्या पिकांचीही तीच गत. हे सगळं त्यांच्या जुमलाबहाद्दर प्रतिमेला एकदम साजेसं आहे.

आता दुसरा आणि अधिक महत्वाचा प्रश्न. शेतकऱ्यांची काय मागणी आहे? स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाबद्दलच्या सूचनेची अंमलबजावणी करा आणि ती सुद्धा आयोगाने दिलेल्या उत्पादन खर्चाच्या व्याख्येनुसार. उत्पादन खर्चाचे तीन भाग आहेत. A2, FL आणि C2. A2 मध्ये बियाणे, खते, सिंचन आणि सिंचनाला लागणारे इंधन हा खर्च येतो. FL म्हणजे फॅमिली लेबर. शेतकऱ्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाची मजुरी. C2 मध्ये A2 + FL + शेतजमिनीचे भाडे, ट्रॅक्टर इ. च्या भांडवलाचे व्याज. स्वामिनाथन आयोगाने हमीभाव ठरवण्यासाठी C2 चा उत्पादन खर्च पकडण्यात यावा आणि हमीभाव C2 + ५०% इतका असावा असे सुचविले आहे आणि शेतकऱ्यांची तीच मागणी आहे. पण सरकार दरवर्षी (A2 + FL) + ५०% च्या हिशोबाने हमीभाव जाहीर करते. या वर्षीही तेच करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण केल्याचा सरकारचा दावा हा अजून एक जुमलाच आहे.

यानंतर तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा प्रश्न. सरकार हमीभाव तर जाहीर करतं पण खरंच खरेदी करते काय? हमीभावाचा अर्थ असा की ज्यावेळी कोणत्याही पिकाचा बाजारभाव हा हमीभावाच्या खाली असेल त्यावेळी सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने त्या पिकाची खरेदी करतात. उदा. भात आणि गहू खरेदीसाठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ही कंपनी तर तेलबियांची खरेदी करण्यासाठी नाफेड (NAFED) ही संस्था. त्यांच्या खरेदीची संपूर्ण माहिती त्यांच्या वेबसाइट्सवर उपलबध आहे. FCI मुख्यत्वेकरून पंजाब, हरयाणा,मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि यू पी मध्ये खरेदी करते. बाकी राज्यातील शेतकऱ्यांना हमीभाव देणारी कोणतीही संस्था नाही. NAFED तर या पेक्षाही निष्क्रिय. मागील वर्षी सोयाबीनची किंमत बराच काळ हमीभावाच्या खाली असताना या संस्थेने शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी केल्याची काही फारशी माहिती नाही.

हे सगळं ज्या पिकांचा हमीभाव जाहीर होतो त्याबद्दल. पण हमीभाव जाहीर न होणारी पण तितकीच महत्वाची पिके आहेत. उदा. कांदा, टोमॅटो, बटाटा, फळभाज्या, इ. दरवर्षी “कांद्याने शेतकऱ्यांना रडवले” अशा मथळ्याच्या बातम्या वाचून कंटाळा आलाय पण परिस्थितीत बदल काही होत नाही. टोमॅटोचे हंगामातील दर बघून कित्येक “आबा” टोमॅटो विस्कटून त्यावर वेडाने नाचत असतील देव जाणे. मग हमीभावाच्या घोषणेचा एवढा गाजावाजा का? तर जाहिरातबाजांकढुन दुसरं काय अपेक्षित आहे.

नाही म्हणायला यांनी भावांतर भुगतान योजना नावाचा एक चांगला प्रयोग मध्य प्रदेशात केला होता. सोयाबीनची किंमत बाजारभावापेक्षा खाली आल्यावर हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरकाएवढी रक्कम सरकारने शेतकऱ्यांना दिली होती. मध्यप्रदेशातील काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये असा प्रयत्न करण्यात आला होता. आता ही योजना अजून विस्तारली जाते की नाही ते पाहावे लागेल. अजूनतरी केंद्र किंवा मध्य प्रदेश सरकारकडून तशी माहिती जाहीर झालेली नाही.

कृषिक्षेत्राची खुंटलेली वाढ

भाजपच्या सरकारांच्या काळातील कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर हा एक चिंतेचा विषय आहे. वाजपेयींच्या १९९८-२००४ काळात तो १.८% इतका कमी होता. त्यामुळेच की काय इंडिया शायनिंग फ्लॉप झाले. यु पी ए २००४-२०१४ च्या काळात हाच दार ३.८% इतका होता. अर्थात २००४-२००९ च्या चांगल्या कामगिरीमुळे दहा वर्षांची सरासरी थोडी ठीक दिसते. २०१२ नंतर कृषी क्षेत्राला लागलेली उतरती कळा सध्याच्या सरकारच्या काळातही चालूच आहे. मागील ४ वर्षातील कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर निव्वळ १.९% एवढाच आहे.

साहिजकच खुंटलेल्या वाढीमुले हाती येणारा पैश्याचा ओघही कमी झाला आहे. बियाणे, खते आणि इंधन यांचा वाढता खर्च आणि हमीभावातील तुटपुंजी वाढ यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. त्यातून बेभरवशाचे हवामान, नवनवीन रोग, जागतिक बाजारपेठेतील पडलेले भाव आणिया सर्वांची काहीही पर्वा न करणारे सरकार म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार असे झाले आहे.आत्महत्यांचे सत्र काही थांबत नाही.पण सरकार मात्र फुकाचे दावे करण्यात मग्न आहे. सद्यस्थतीत शेती परवडत नाही. पण अपरिहार्यतेमुळे जर आपली ५५-६०% जनता शेतीवर अवलंबून असेल तर त्यांना मार्केट फोर्सच्या भरवश्यावर सोडून देणे ही एक घोडचूक आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे रस्त्यावर होणारी आंदोलने. या आंदोलनांना लबाडी हे उत्तर नव्हे पण भारतीय शेतकऱ्यांचे दुर्दैव हेच की लबाड लांडग्यांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या आहेत.