घटनात्मक नैतिकतेच्या चौकटीत जर ही राज्यघटना राबवली, तर ती सर्वोत्तम ठरेल, पण ही चौकट झुगारून जर राज्यघटना राबवली गेली, तर ती वाईट असल्याचे मानलं जाईल
हे उदगार आहेत, डॉ. बाबासाहेब आंबडकर यांचे. घटना समितीत राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा संमत करण्यासाठी मांडण्यात आला, तेव्हा केलेल्या भाषणात काडलेले.
आज या उदगारांची आठवण झाली, ती सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारच्या घटनात्मक स्थानाविषयी दिलेल्या निर्णयामुळं.
दिल्लीत २०१५ साली ‘आप’चं सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारताच्या या राजधानीत जो राजकीय धुमाकूळ सुरू आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं पडदा पडेल, अशी जी अपेक्षा बोलून दाखवली जात आहे, ती फोल ठरण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. निवडणुकीतल ‘आप’चा २०१५ साली झालेला विजय नरेंद्र मोदी यांना पचनी न पडणं, हेच असं घडण्याचं एकमेव कारण आहे. त्यामुळंच दिल्ली सरकार व केंद सरकार यांच्यातील संबंध कसे असायला हवेत, याची घटनात्मक तरतुदीच्या चौकटीत फोड करून सांगणारा निकाल सर्वोच्च न्ययालयानं देऊनही मोदी सरकार तो ऐतकायला तयार असल्याचं दिसत नाही. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयानं इतकं स्पष्टपणं सांगूनही दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकारी कायदेशीर भाषेचा कीस पाडत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या सरकारला अडथळे उभे करण्यास धजावलेच नसते.
काय म्हणत आहे सर्वोच्च न्यायालय?
दिल्लीतील सत्तेच्या दोर्‍या लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असायला हव्यात की, केंद्र सरकारनं नेमलेल्या नायब राज्यापलांच्या हातात, हाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढं होता. तोही सर्वोच्च न्यायालयायुढं आला, त्यचं कारण दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालामुळं. दिल्लीतील सरकार हे नायब राज्यपालांच्या निर्देशांप्रमाणंच कारभार करू शकतं, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं नि:संदिग्धपणं फेटाळून लावला आहे. लोकशाहीत मतदारांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असलेलं विधिमंडळ आणि त्यातील बहुमत असलेल्या पक्षाला किवा विविध पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेलं सरकार यांनाच जनहिताच्या दृष्टिकोनातून राज्यकारभार करण्याचा अधिकार आहे, या तत्वाचा सर्वोच्च न्यायालयानं पुनरूच्चार केला आहे. नायब राज्यपाल हे मुख्यत: ‘प्रशासक’ आहेत आणि त्यांनी लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्यानुसार वागणं अपेक्षित आहे, असं ठाम प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयानं अगदी नि:संदिग्धपणं केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने हेच प्रपितादन करणारी तीन स्वतंत्र निकालपत्रं दिली आहेत. त्यातील एक सरन्यायाधीश दीपक मिश्र, न्या. सिक्री व न्या. खानविलकर यांचं आहे; तर इतर दोन स्वतंत्र निाकलपत्रं ही न्यायमूर्ती चंद्रचूड व न्या.अशोक भूषण यांची आहेत. मात्र ही तिन्ही निकालपत्रं वर उल्लेख केलेल्या एकाच निष्कर्षापर्यंत आली आहेत. तो म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था, पोलिस दलाचा कारभार आणि जमीनविषयक मामले हे तीन विषय वगळात इतर मुद्यांवर कायदे संमत करण्याचा अधिकार दिल्ली विधिमंडळाला आहे आणि दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्यानुसारच नायब राज्यपालांनी कारभार करणे अपेक्षित आहे. याच संदर्भात राज्यघटनेच्या २३९ (एए) (४) या कलामातील तरतुदीची फोड सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. दिल्ली हे शहर देशाची राजधानी आहे आणि ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी’चं जे सरकार आहे, त्याच्या कारभारावर नायब राज्यपालांची देखरेख राहावी इतक्याच उद्देशानं हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आलं आहें, असा खुलासाही न्यायालयानं केला आहे. या कलमातील तरतुदीनुसार दिल्लीचं सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्यास त्या संदर्भात राष्ट्रपतीकडं निवाडा करण्यासाठी प्रकरण सोपविण्याचा अधिकार राज्यपालांना देण्यात आलेला आहे. मात्र हा अधिकार अतिमहत्वाच्या मुद्यांसंबंधात वापरला जाणं अपेक्षित आहे आणि राष्ट्रपतींनी निवडा देईपर्यंत सरकारनं थांबणं अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर सरकारनं वा एखाद्या मंत्र्यानं घेतलेल्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र जोपर्यंत या निर्णयांबाबत नायब राज्यपालांचं मत भिन्न नाही, तोपर्यंत नायब राज्यपालांची ‘मंजुरी’ आवश्यक नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संबंधांची ही संरचना आहे, त्याबाबत कोणीही अतिरेक जसा करता कामा नये, तसंच विनाकारण कोणतेही अडथळेही आणले जाऊ शकत नाहीत, असही न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा संदर्भ हा सुनावणिच्या दरम्यान न्या. चंद्रचूड यांनी केलेल्या एका निरीक्षणाशी निगडित आहे. ‘कोणत्याही प्रकरणात निर्णय न घेता ती प्रलंबित ठेवून दिल्ली सरकाची राज्यकारभारविषयक कोंडी नायब राज्यपाल करू शकत नाहीत, असं हे न्या. चंद्रचूड यांचं निरीक्षण होतं.
असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नि:संदिग्ध निकाल दिला जाऊन २४ तास उलटायच्या आतच दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या ताज्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास मुख्य सचिवांनी टाळाटाळ सुरू केली आहे.
…आणि त्या करिता दिल्लीला राज्यघटनेत बदल करून कलम २३९ नुसार केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा १९९३ साली देताना राज्यकारभाराविषयक जे नियम घालून देण्यात आले, त्याचा विपरीत अर्थ लावून केजरीवाल सरकारच्या कारभारात नव्यानं अडथळे उभे करण्यास सुरूवात झाली आहे. हे नियम प्रशासकीय आहेत, त्यांचं स्वरूप कायदेशीर वा घटनात्मक नाही. या नियमांनुसार दिल्ली सरकारनं घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाची कसोटी ही आर्थिक व कायद्याच्या निकषांवर लावली जात आहे की नाही; त्या संबंधीचा मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचं जे टिपण असेल, ते या निकषाला धरून आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी राज्याच्या मुख्य सचिवांवर टाकण्यात आली आहे. तसं ते नसल्यास या संबंधीची माहती नायब राज्यपालांच्या निदर्शनास आणणं, हे मुख्य सचिवांचं कर्तव्य ठरवून देण्यात आलं आहे. केजरीवाल यांच्या ‘मोहल्ला क्लिनिक’च्या उपक्रमाचं उदाहरण बोलकं आहे. हा उपक्रम या दोन निकषांवर नायब राज्यपालांनी पुरा होऊ दिला नव्हता. असाच प्रकार नेमणुका व बदल्या यांबाबत करण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नेमक्या याच दोन मुद्यांवर पुन्हा एकदा राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आर्थिक व कायद्याच्या कसोटीत हे निर्णय बसत नसल्याचं सांगत त्यांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे.
दिल्ली सरकार अणि नायब राज्यपाल यांनी संवाद व समन्वयानं आपापल्या कार्यक्षेत्रात राहून, अतिरेक व अडवणूक न करतिा राज्याचा कारभर चालवावा, अशी अपेक्षा घटनात्मक तरतुदीची फोड करून सांगताना सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली आहे. निकाल आल्यावर २४ तासांच्या आतच प्रशाससकीय नियमांचं कारण देऊन जर नायब राज्यपाल मुख्य सचिवांमार्फत सरकारच्या कामकाजात अडथळे उभे करू पाहत असतील, तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नाही काय?
उघडच आहे की, तसा तो आहे. म्हणजे आता सगळं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आणि कायद्याचा कीस पाडत कज्जेदलाली सुरू राहणार व ‘आप’च्या कारभारात अडथळे उभे केले जात राहणार आहेत. उद्देश आहे, तो येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आणि नंतर पुढील दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस ‘आप’नं काही कारभारच केला नाही, अशी अवाई उठवत प्रचाराचा धडाका लावण्याचा. त्याकरिता राज्यघटना धाब्यावर बसवली जात आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही धुडकावला जात आहे.
सारंच घटनाबाह्य चालू आहे; कारण राज्यघाटना हा माझा धर्म आहे, असं पालूपद आळवत मोदी राज्यघाटनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावत आले आहेत. निवडणुकीत केजरीवाल यांनी धूळ चारल्यानं मोदी संतप्त आहेत आणि केजरीवाल यांना कारभार करू न देण्याचा विडाच त्यांनी उचलला आहे. त्यापायी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.
…कारण तो मोदी यांच्या व्यक्मित्वाचाच एक भाग आहे, हे येथे लक्षात घेण्याची गरज आहे. मोदी पराभव पचवू शकत नाहीत. तसा त्यांचा पराभव करणार्‍याला वा करू पाहणार्‍याला ते ‘साम, दाम, दंड, भेद’ अशा कोणत्याही उपायाचा वापर करून संपवून टाकू पाहतात. केजरीवाल यांच्याबाबत गेल्या साडे तीन वर्षांतील घटना बघिातल्या, तरी हेच दिसून येतं. केजरीवाल हे काही धर्मराजचे अवतार नाहीत, हे मान्यच. राजकीय तमाशा करण्यात ते किती पटाईत आहेत, हे ‘अण्णा आंदोलना’च्या वेळी दिसून आलंच होतं. पण केजरीवाल यांच्या पक्षाचे सर्वच आमदार गुन्हेगार व भ्रष्ट आहेत, असंही नाही. तरीही दिल्लतील ‘आप’च्या अर्ध्यापेक्षा जास्त आमदारांवर गुन्हे दाखल केले गेले आहेत, काहींना अटकही करण्यात आली आहे. हा उघड उघड राजकीय सूडाचा प्रवास आहे आणि राज्यघटनेतील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, राजकीय परंपरा व संकेत सर्व धाब्यावर बसवून तो तसाच चालू राहणार आहे.
मोदी यांच्या अशा सूडाच्या प्रवासापासून विरोधी पक्षांनी धडा घेण्याची गरज आहे. तो म्हणजे परंपरा व संकेत पाळत मोदी यांना परिणामकारक विरोध केला जाऊ शकत नाही; कारण मोदी या गोष्टीना किंमतच देत नाहीत. त्यांना रस्त्यावरच येऊन विरोध केला जाऊ शकतो आणि अशा विरोधाला मोदी पुरे पडू शकत नाहीत.येथेच राजकीय तमाश करण्यात पटाईत असलेले केजरीवाल वा रस्त्यावर येऊ शकणार्‍या कार्यकर्त्यांची फौज असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचं महत्व आहे. दरबारी व दिवाणी राजकारणात अडकून पडलेली काँग्रेसे हे करू शकेलेली नाही. चिदंबरम यांच्यासारख्या या पक्षाच्या माजी अर्थमंत्री व गृहमंत्री असलेल्या एका नेत्याला मोदी सरकार लक्ष करीत असतानाही काँग्रेस गप्प बसून अहे. आता बाबरी मशिदीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होत आहे. त्यात काँग्रेसचे दुसरे माजी मंत्री कपिल सिबल हे एका पक्षकाराचे वकील आहेत. अशावेळी त्यांना व त्यांच्या पत्नीला प्राप्तिकर खाते नोटिस पाठवते, याचा अर्थ एकच आहे. तो म्हणजे मोदी यांचा सूडाचा प्रवास.
त्यामुळंच दिल्लीतील ‘आप’च्या मोदी विरोधातील न्यायालयीन लढाईत काँग्रेसनं केजरीवाल यांची साथ न करू राजकीय दिवाळखोरीच दाखवून दिली आहे. मोदी विरोधत एक सर्वसमावेशक आघाडी उभी करण्याची या पक्षाची घोषणा म्हणजे किती पोकळ वल्गना आहेत, तेच ही घटना दाखवून देते. जर समज ‘आप’ व काँग्रेस दिल्लीत एकत्र आले, तर भाजपाची लोकसभा निवडणुकीत राधानीत पीछेहाट होऊ शकतं. पण तेवढा राजकीय प्रगल्भपणा राहूल गांधी दाखवायला तयार नाहीत आणि दिल्लीतील अजय माकन यांच्यासारख्या दुय्यम दर्जाच्या नेत्याला (हे अजय म्हणजे संजय गांधी यांच्या भोवती गुंडपुंड नेत्यांचा जो गोतावळा उभा राहिला हाता, त्यातील ललित माकन यांचे चिरंजीव. हे माकन माजी राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांचे जावई होते. खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांनी त्यांची व त्यांच्या पत्नीची हत्या केली होती.) केजरीवाल यांच्यावर विनाकारण दुगाण्या झाडण्यापासून थांबविण्याएवढंही राजकीय शहाणपणं राहूल गांधी दाखवू शकेलेले नाहीत.
मोदी यांचा हा दिल्लीतील सूडाचा प्रवास यशस्वी होईल काय? त्याकरिता आगामी निवडणुकांतील—लोकसभा व दिल्ली विधानसभा-निकालाकरिता थांबावावं लागेल. मात्र राजकीय वारं ज्या रीतीनं वाहत आहे, ते बघता, मोदी व भाजप यांना या दोन्ही निवडणुका सोप्या नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
अशावेळी आठवण होते, ती हजरत निझामउद्दिन औलिया संबंधीच्या एका कहाणीची. हजरत निझामउद्दिन यांच्यावर महमद –बिन– तुघलकचा राग होता. दिल्लीस परतल्यावर निझामउद्दिन यांना मारून टाकण्याचा त्याचा मानस असल्याचं बोललं जात असे. त्यामुळं हजरत निझामउद्दिन यांनी दिल्ली सोडून जवं, असा त्यांचा भक्तांचा आग्रह होता. पण असं काही करायला त्यांनी साफ नकार दिदला. पुढं दिल्लीस परतत असताना हत्तीवरून पडून तुघलकाचा मृत्यू झाला. तेव्हा निझामउद्दिन यानी उदगार काढले की, ‘दिल्ली दूर अस्त’.
अशी ही कहाणी आहे.
दिल्लीतील मतदारांनी मोदी यांना सत्तेच्या हत्तीवर चढूच दिलं नाही, तर त्यांच्याबाबती हे उदगार चपखल लागू पडतील.
बघू या काय होते ते!
