छगन भुजबळ आणि महाराष्ट्र सदन: घोटाळा की कुभांड?

अखेर श्री. छगन भुजबळ यांना जामीन मंजूर झाला. सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय, अशा चकरा मारून हैराण झालेल्या महाराष्ट्रातल्या एकेकाळच्या फायरब्रँड नेत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जाचक अटी आणि शर्ती घालून त्यांच्या जामिनाचा अर्ज मंजूर केला. त्यातून त्यांचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यात सहाजिकच परस्परविरोधी टोकाचे पडसाद समाजमाध्यमांमध्ये उमटले. त्यांना जामीन मिळाला म्हणजे त्यांची जणुकाही सुटकाच झाली, असे उत्साहाचे वातावरण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तसेच राज्यभरातील त्यांच्या समर्थकांत पसरले. तर ही केवळ जामीनवर सुटका आहे, निर्दोष सुटका नाही, असे त्यांच्या विरोधकांनी लगेचच नमूद केले. त्यावरुन चर्चा रंगत गेल्या.

आक्रमक आणि साहसी नेते, अशी भुजबळ यांची ख्याती आहे. कुणी बरोबर असो वा नसो पण विरोधकांवर तुटून पडण्याची आणि दांडपट्ट्याने एकाकी लढण्याची वृत्ती ! ते फरडे वक्ते आहेत. त्यांची मुलुख मैदान तोफ धडाडायला लागली की श्रोते बेभान होतात. बहुजन तसेच मागासवर्गीयांत ते लोकप्रिय असले तरी त्यांची लोकप्रियता जातीधर्मातीत आहे. म्हणूनच सर्वदूर त्यांना समर्थन आहे. अगदी पक्षाबाहेरही. या लढवैयाला समोरचा शत्रू ठळकपणे दिसतो. मित्रांनाही तो जागतो. पण माणसं वाचताना गल्लत होते. विश्वास ठेवताना चुका करतात. तीच माणसं बरोब्बर त्यांना दगा देतात. अशानेच अनेकदा जायबंदी होतात. राजकारणातच नव्हे तर प्रत्यक्ष जीवनातही मग होरपळतात. शत्रू आणि मित्र ओळखणारे लोक तसे कमीच असतात. अगदी राजकारणातही.

राजकारणाच्या आक्रमक शैलीमुळे भुजबळ सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरले आहेत. शिवाय, वादग्रस्त ठरविले गेले आहेत. त्यातून त्यांच्याबाबतचे लोकांचे मत (परसेप्शन) तयार झाले आहे. ते स्वच्छ आणि सचोटीचे नेते म्हणून ओळखले जात नाहीत. हाही त्याच ‘परसेप्शन’चा भाग. पवारांच्या बाबतीतही असेच ‘परसेप्शन’ आहे. तेही साहसी असल्याने अजूनही जोखीम घेतात. आपल्याबाबतच्या ‘परसेप्शन’चा बाऊ न करता. त्यामुळे या दोघांवरही विरोधकांनी बेफाट आरोप केले. तेव्हा प्रसारमाध्यमांनीही माध्यमांच्या न्यायालयात त्यांना दोषी ठरविले. ते सगळं सहन करुन पवार त्यातून बाहेर पडले. भुजबळ देखील पडतील. एकाद्याबाबत जनमत विपरीत असले तर ते खरोखर तसे असतात का ? तसेच एकाद्याबद्दल जनमत अत्यंत चांगले असते तो राजकारणी तितकाच चांगला असतो का ? हा प्रश्नच आहे. राजकारणात काय, पण जगात दिसते तसे काहीच नसते. राजकारणात याचा खास अनुभव येतो. भुजबळ भ्रष्ट, पवार भ्रष्ट, यावर चटकन एकमत होते. माध्यमांनी काहीही प्रचार केला तरीही कारावासातून बाहेर आल्यावर भुजबळ पहिल्यांदा पवारांना भेटायला गेले. पवार आज देशातले ज्येष्ठ नेते आहेत. तरीही आपला अह्रंभाव बाजूला ठेवून भुजबळ निर्दोष असल्याचे सांगण्यासाठी त्यांनी सत्ताधाऱ्यांचे उंबरठे झिजवले. आपल्या ज्येष्ठत्त्वाचा बाऊ न करता फडणविसांना विनंत्या करत राहिले. माणसं दिसतात तशी नसतात. याचे एक अगदी साधे उदाहरण. डावखरे कट्टर पवारनिष्ठ होते. त्यांचे चिरंजीव निरंजन. निरंजन दिसायला गोड. मितभाशी. शालीन. वागण्यात आदब. पण त्याच निरंजन यांनी एका क्षणात ऋणानुबंधाचे सगळे पाश तोडून पवारांकडे पाठ फिरविली. आपलाच शिष्य आपल्या विरोधात उभा राहतोय हे पाहून गोपिनाथ मुंडे यांनी जाहीररीत्या देवेंद्र फडणवीसांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. फडणवीस हेही निरंजन यांच्यासारखे साजिरेगोजिरे अन् गोंडस ! पण तरीही ते किती बेरकी आहेत, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. तात्त्पर्य, दिसते तसे नसते.

भुजबळांचे सगळेच राजकारण सचोटीचे होते, असा अजिबात दावा नाही. आजकाल राजकारणात काय पण समाजकारणातही असे दावे करण्याची सोय नाही. जे सचोटीचा, चारित्र्याचा, स्वच्छतेचा डांगोरा पिटतात तेच सर्वाधिक भ्रष्ट निघतात. त्यामुळे कुणाला प्रमाणपत्र देण्याचा उद्देश नाही. पण २०१२पासून आजपर्यंत गेली सलग सहावर्षे ज्या महाराष्ट्र सदनाच्या घोटाळ्याचे डांगोरे पिटले त्यात वस्तुस्थिती काय आहे. हे सांगण्याचा हा प्रयत्न.

सिरमूर भूखंड आणि कुमकुम कोठी

ज्याने महाराष्ट्र गदगदा हालविला. कर्नाटकचा बंदी हुकूम मोडून बेळगावात जाऊन सरकारच्या विरोधात शड्डू ठोकले. एकाकी आमदार असतानाही विधिमंडळात झुंज दिली. युती सरकारला पळता भुई थोडी केली. शिवसेनेवर तुटून पडले. पोलिस आणि प्रशासन दमदारपणे हाताळले. तेच भुजबळ आर्थर रोड कारागृहात गजाआड झाले. थोडेथोडके नव्हे. तब्बल सव्वादोन वर्षे ! त्याची सुरुवात झाली नव्या दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामावरुन. हे नवे महाराष्ट्र सदन उभे राहिले ते दिल्लीतील कस्तुरबा गांधी मार्गावरील सिरमूर भूखंडावर. या भूखंडाच्या मालकीवरुन महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यात वर्षानुवर्षे खटके उडत होते. कोर्ट कचेऱ्याही झाल्या होत्या. दिल्लीतील सिरमूर भूखंड हा बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या मालकीचा होता. द्वैभाषिक मुंबई राज्य विभक्त होऊन जेव्हा महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्ये तयार झाली तेव्हा गायकवाडांची गुजरातमधली मालमत्ता गुजरातच्या मालकीची होईल तर गुजरात बाहेरच्या मालमत्तेवर महाराष्ट्राचा अधिकार राहील, असा करार उभय राज्यांत झाला होता. सहाजिकच नव्या दिल्लीतील सिरमूर भूखंडावर महाराष्ट्राचा अधिकार होता. या भूखंडावर असलेल्या कुमकुम कोठीचा ताबा गुजरातेतील हरीन शाह या व्यक्तीकडे होता आणि तो आजही आहे. तिथे अनधिकृत इमारती बांधून बरेच भाडेकरुही ठेवले होते. या सगळ्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने प्रदीर्घ कायदेशीर लढा दिला आणि अजूनही तो चालू आहे. न्यायालयात खटले चालू असताना हे भूखंड आम्हाला द्या, अशी मागणी गुजरात सरकार सतत महाराष्ट्राकडे करत होते. तसा पत्रव्यवहारही गुजरातने महाराष्ट्र सरकारशी केला आहे. सिरमूर भूखंड आणि कुमकुम कोठीच्या मालकीचा निकाल खालच्या न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने दिला. तेव्हा १९९९ साली केंद्र सरकारने सिरमूर भूखंडाचा ताबा महाराष्ट्राकडे दिला. तथापि, याच भूखंडावर असलेल्या कुमकुम कोठीचा ताबा असलेल्या हिरेन शाह यांनी खालच्या कोर्टातील आदेशाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. सिरमूर भूखंडावर असलेल्या अनधिकृत इमारती व त्यातील भाडेकरूंच्या विरोधातील दावेही महाराष्ट्र सरकारने जिंकले. तेव्हा गुजरात सरकारने मग आता आम्हाला किमान कुमकुम कोठी तरी द्या, अशी लकडा लावला. आधी सगळ्याच सिरमूर भूखंडावर दावा सांगणाऱ्या गुजरातने चार हजार चौरस फुटाच्या कुमकुम कोठीचा आणि भोवतालची ३० गुंठे जमीन मागायला सुरुवात केली. त्यासाठी गुजरातने नव्याने महाराष्ट्राशी पत्रव्यवहारही केला. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही. पण महाराष्ट्र सरकार दिल्लीतल्या सिरमूर भूखंडावरचा तसेच त्यावरील कुमकुम कोठीचा अधिकार सोडायला तयार नव्हते. गुजरातच्या विनवण्यांना महाराष्ट्र सरकारने भीक घातली नाही. ही महत्त्वाची पार्श्वभूमी.

सोमय्याफडणवीस तसेच दमानियाखांडेकर यांच्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळ्याबाबत काहीच ठोस आढळत नसल्याने एसीबीने आपला तपास अंधेरी आरटीओ तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनाकडे नेला. अंधेरी आरटीओ आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात काही घोटाळा झालाय, असे राज्य सरकारच्या कोणत्याही खात्याचे मत वा अभिप्र्राय नव्हता.

दिल्लीतील नवे महाराष्ट्र सदन

विलासराव देशमुख महसूल मंत्री असल्यापासून त्यांना दिल्लीतल्या सिरमूर भूखंड आणि त्यावरील कुमकुम कोठीची तसेच त्यावरच्या दोन राज्यातील तंट्याची नीट माहिती होती. केंद्र सरकारने या भूखंडाचा ताबा १९९९साली महाराष्ट्र सरकारला दिला. देशमुख आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी या भूखंडावर नवे महाराष्ट्र सदन बांधण्यचे ठरविले. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०००रोजी मेसर्स पी. जी. पतकी अँड असोसिएटस् यांची वास्तुविशारद म्हणून नेमणूक केली. पतकी पंचतारांकित हॉटेलचे तज्ज्ञ आर्किटेक्ट म्हणून ओळखले जातात. राजस्थानातील विख्यात उदय विलास हे पंचतारांकित हॉटेल तसेच ओबेरॉय शेरेटन या हॉटेलचे आर्किटेक्चर त्यांचे आहे. इतरही अनेक हॉटेलची कामे त्यांनी केली आहेत. यामुळेच महाराष्ट्राच्या लौकिकास साजेसे तसेच सर्व आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त असे महाराष्ट्र सदनाचे बांधण्यासाठी सरकारने पतकी यांची वास्तुविशारद म्हणून नेमणूक केली. नेमणुकीनंतर पतकी यांनी नव्या महाराष्ट्र सदनाचे संकल्पचित्र तयार केले. पुढे राज्य सरकारने प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील बांधकामासाठी २७ मार्च २००१रोजी शासनाने २५.७५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली. पतकी यांनी संकल्पचित्र तयार केल्यानंतर राज्य विधिमंडळाच्या अंदाज समितीपुढे त्याचे सादरीकरण झाले. अंदाज समितीने सिरमूर भूखंड, कुमकुम कोठी, तेथील अतिक्रमणे, न्यायालयीन तंटे याबाबत सखोल चर्चा केली. शिवाय, महाराष्ट्र सदनाच्या दोन टप्प्यातील बांधकामासंबंधी तसेच संकल्पचित्राबाबत विविध प्रकारच्या सूचना केल्या. त्या सूचना लक्षात घेऊन पतकी यांनी संकल्पचित्रात तसेच बांधकाम आराखड्यात काही बदलही केले. तेव्हा अंदाज समितीने प्रकल्पाला हिरवा वंâदिल दिला. अंदाज समितीच्या मुंबई तसेच दिल्लीत बैठका झाल्या. तेव्हाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष प्रसाद तनपुरे होते. त्यातील २९ सदस्यांमध्ये शिवसेनेचे प्रताप जाधव, अरविंद सावंत, भाजपचे विष्णु सावरा, रेखा खेडेकर तसेच सध्याचे केंद्रातील मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर हेही सदस्य होते.

महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाची तयारी झाली खरी पण पाचव्या वेतन आयोगामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. निधीची चणचण असल्याने महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासाठी २००३ ०४च्या अर्थसंकल्पात केवळ २३ लाखाची तरतूद केली होती. आर्थिक मर्यादा येत असल्याने हुडकोकडून निधी घेण्याचा प्रयत्न झाला. पण त्यातूनही निधी मिळू शकला नाही. तेव्हा हे काम बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण करा, या ‘बीओटी’ तत्त्वावर निविदा मागवून करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने २२ मार्च २००४च्या बैठकीत घेतला. स्पर्धात्मक निविदेनुसार १३ ऑगस्ट २००४ला मुंबईच्या नोबेल कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम शासने दिले. नोबेल आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात महाराष्ट्र सदन प्रकल्पाबाबत २३ ऑगस्ट २००४रोजी करार झाला. त्यानुसार नोबेलने सिरमूरच्या ४० टक्के भूखंडावर महाराष्ट्र सदनची इमारत बांधायची आणि उरलेल्या ६० टक्के भूखंडावर २० हजार चौरस मीटरचे बांधकाम करुन विकायचे, अशी तरतूद होती. त्यात नोबेल ही कंपनी बहुमजली अलिशान हॉटेल बांधणार होती. पण प्रस्तावित हॉटेलच्या उंचीला आक्षेप घेऊन नोबेलच्या आराखड्याला नवी दिल्ली महापालिकेने २५ नोव्हेंबर २००४रोजी परवानगी नाकारली. कारण नवी दिल्लीच्या ‘ल्युटेन बंगलो झोन’मध्ये बहुमजली इमारतीचे बांधकाम करता येणार नव्हते. शिवाय, त्या परिसरातील जाचक नटी नोबेलला पूर्ण करता आल्या नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सदनचा प्रकल्प आणखी रखडला. त्यामुळे नोबेलबरोबर केलेला करार राज्य सरकारने रद्द केला.

अंधेरी आरटीओवरील झोपडपट्ट्या

मुंबईत अंधेरीच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडावर अण्णानगर आणि कासमनगर या दोन झोपडपट्ट्या होत्या. मुंबईतील झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी युती सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेतली होती. सदर एसआरए कायद्यातील तरतुदीनुसार झोपडपट्टीवासियांनी १९९८साली विकासक म्हणून मे. चमणकर एंटरप्रायझेसची बहुमताने निवड केली होती. ती सरकारने आणि भुजबळांनी केली नव्हती. एसआरए कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासक नेमण्याचा अधिकार केवळ झोपडपट्टीवासियांनांच दिला होता. त्यानुसार अण्णनगर आणि कासम नगरच्या रहिवाशांनी विकासक नेमला होता. परिवहन खात्याने आपल्या भूखंडावर एसआरए योजना राबविण्यासाठी २६मे २००३ रोजी मे. चमणकर एंटरप्रायझेस या विकासकाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. त्यावर एसआरएने काही खुलासे मागितल्याने त्यांची पूर्तता करुन परिवहन विभागाने पुन्हा ३जानेवारी २००४रोजी सुधारित एनओसी दिली. त्या एनओसीनंतर झोपडपट्टी विकास प्राधिकरणाने २७ ऑक्टोबर २००४रोजी परिवहन भूखंडावरील अण्णानगर आणि कासमनगर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाची योजना मंजूर केली व तसे इरादापत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) चमणकर एंटरप्रायझेसला दिले. इरादापत्रानुसार दोन झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन तसेच आरटीओ कार्यालयाचे तळ अधिक एक मजल्याचे बांधकाम विकासकाने करायचे होते. त्या बदल्यात प्राधिकारणाने १९हजार चौरस मीटरचे चटईक्षेत्र चमणकर कंपनीला दिले होते. इरादापत्रानंतर चमणकर कंपनीने कामाच्या हालचाली सुरू केल्या. पण परिवहन विभागाला झोपडपट्टी पुनर्वसनाबरोबरच झोपड्या नसलेल्या त्यांच्या भूखंडावर मोटारींसाठी टेस्टिंग ट्रॅक, अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी इमारती तसेच कार्यालयासाठी आणखी दोन मजले बांधून पाहिजे होते. पण झोपडपट्टी प्राधिकरणाने बिगर झोपडपट्टी भूखंडावरील ही योजना मान्य केली नाही. कारण एसआरए कायद्यात तशी तरतूद नव्हती. त्यामुळे प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर चमणकर एंटरप्रायझेसचे काम सुरू होते.

तथापि, परिवहन विभागाला अंधेरीतील ‘नॉन स्लम’ भूखंडावरील निवासी इमारतींसह बाकीची सगळी कामे करुन हवी होती. त्यामुळे परिवहन विभागाने चमणकर कंपनीला याबाबत सुधारित प्रस्ताव द्यायला सांगितला. तेव्हा चमणकर कंपनीने टेस्टिंग ट्रॅक, निवासी इमारती तसेच कार्यालयाचे आणखी दोन मजले बांधून देण्याचा प्रस्ताव दिला. त्याबदल्यात २१हजार चौ.मी.च्या चटईक्षेत्राची मागणी केली. हा प्रस्ताव सरकारच्या बिगर झोपडपट्टी भूखंडावरील बांधकामाचा असल्याने त्याची छाननी करण्यासाठी परिवहन खात्याने शिफारस करुन तो २९मार्च २००५रोजी सरकारची नोडल एजन्सी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पाठविला. बांधकाम खात्याने त्याची छाननी करुन महाराष्ट्र सदनाचा समावेश करुन तो प्रस्ताव ५मे २००६रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत उच्चधिकार समितीकडे पाठविला. सरकारी बांधकाम सरकारचे पैसे खर्च न करता खाजगी सहभागातून करायचे होते. पण तसा कोणताही प्रघात नव्हता आणि धोरणात्मक निर्णयही नव्हता. पायाभूत प्रकल्पाच्या संबंधातील असले धोरणात्मक निर्णय केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उच्चाधिकार समितीत घेतले जातात. मंत्रिमंडळ पायाभूत सोयीसुविधा उच्चाधिकार समितीत मुख्यमंत्र्यांसह अर्थ व नियोजन, विधी व न्याय, नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, ऊर्जा अशा सगळ्या महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्री असतात. शिवाय, मुख्य सचिवांपासून वरील सगळ्या खात्याचे सचिव बैठकीला उपस्थित असतात. पायाभूत प्रकल्पाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेताना त्यात आर्थिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक तसेच कायद्याच्या बाजूंचा विचार करायचा असतो. त्यामुळे संबंधित सरळ्या सचिवांची मते विचारात घेतली जातात. ती त्यांची जबाबदारी असल्याने मुख्य सचिवांपासून सगळे सचिव तयारी करुनच आपली मते मांडतात. मगच त्यावर सखोल चर्चा करुन धोरणात्मक निर्णय घेतला जातो. या समितीत निर्णय घेतल्यानंतर तो अंतिम असतो. तिला कॅबिनेटचेच अधिकार असतात. सहाजिकच अधेरी आरटीओच्या बिगर झोपडपट्टी भूखंडावरचा प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रस्तावासह मंत्रिमंडळ उच्चाधिकार समितीकडे गेला.

मंत्रिमंडळ उच्चाधिकार समितीपुढे दिल्लीतील रखडलेल्या नव्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचाही प्रस्ताव होता. शासकीय खर्चाने महाराष्ट्र सदन बांधणे शक्य नव्हते. त्यानंतर बीओटी तत्त्वावर ते बांधण्याचा प्रयत्न झाला. पण ल्युटेन्स बंगलो झोनमधील जाचक अटींमुळे तोही प्रयत्न निष्फळ ठरला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सदन बांधायचे असेल तर त्याची सांगड मुंबईतील एकाद्या प्रकल्पाशी घालावी, असा बांधकाम खात्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उच्चाधिकार समितीपुढे होता. बैठकीच्या अजेंड्यावर अंधेरी आरटीओच्या बांधकामाचाही प्रस्ताव होता. या दोन्ही विषयांबाबत धोरणात्मक निर्णय आवश्यक होते. मंत्रिमंडळ उच्चाधिकार समितीची बैठक ५मे २००६रोजी झाली. तेव्हा खुद्द मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मे. चमणकर एंटरप्रायझेसच्या एसआरए प्रकल्पाची सांगड दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामशी, आरटीओच्या बिगर झोपडपट्टी बांधकामाशी घालण्याची सूचना केली. त्यात टेस्टिंग ट्रॅक, आरटीओ कार्यालयाचे वाढीव दोन मजले, अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने यांचा समावेश होता. या धोरणात्मक विषयावर चर्चा चालू असताना मलबार हिलच्या हायमाऊंट गेस्ट हाऊसचा प्रश्न उपस्थित झाला. तिथेही ती इमारत पाडून तिथे नवे गेस्टहाऊस बांधण्याची गरज होती. तेव्हा या प्रस्तावात हाय माऊंटचाही समावेश करण्याचे ठरले. पण मग या बदल्यात विकासकाला आरटीओच्या नॉनस्लम भूखंडाचे २१७६० चौ.मी. चटईक्षेत्र द्यावे तसेच २८०००चौ.मी.चा टीडीआर विकासकाने स्वखर्चाने घेऊन तो एसआरमध्ये वापरावा, असा निर्णय घेण्यात आला. पण टीडीआर द्यायचा की नाही हे नगरविकास विभागाने ठरविण्याची गरज होती. तशी चर्चा झाली. सहाजिकच तो विषय पुन्हा समितीच्या पुढच्या बैठकीत आणण्याचा निर्णय झाला. नगरविकास खात्याने टीडीआर देण्यास नकार दिला. पण त्याऐवजी प्रकल्पग्रस्तांसाठी ट्रांझिट कँप बांधावा त्याबदल्यात विकासकाला चटईक्षेत्र द्यावे, असा प्रस्ताव तयार केला आणि तो पुन्हा २८ऑगस्ट २००६ रोजी होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीपुढे मांडला. समितीत या निर्णयावर सखोल चर्चा झाली. नगरविकास खात्याने सुचविलेले बदल स्वीकारून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीच्या निर्णयानंतर १८ नोव्हेंबर २००६रोजी सरकारने या निर्णयाबाबतचा जी.आर. काढला. त्यानंतर राज्य सरकारने मे. चमणकर एंटरप्रायझेसबरोबर २७ नोव्हेंबर २००६रोजी रीतसर करार केला. झोपडपट्टी पुनर्वसनाबरोबरच दिल्लीचे महाराष्ट्र सदन, हाय माऊंट गेस्ट हाऊस, आरटीओचे कार्यालयाचे वाढीव बांधकाम, टेस्टिंग ट्रॅक, अधिकारी कर्मचाऱ्यांकरिता निवासस्थाने तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी २१हजार चौ.मीटरचे बांधकाम चमणकर कंपनीने सरकारला विनामूल्य बांधून द्यावे, असा करार झाला. या सगळ्या अतिरिक्त बांधकामांच्या बदल्यात राज्य सरकारने चमणकर एंटरप्रायझेसला ४३ हजार ७६० चौ.मीटरचे चटईक्षेत्र देण्याचे करारात नमूद करण्यात आले.

मे. चमणकर एंटरप्रायझेस हे विकासक होते. ते कंत्राटदार वा बिल्डर नव्हते. बिल्डर अथवा वंâत्राटदार सरकारने वा कुणीही सांगितलेले बांधकाम त्यांना करुन देतात आणि बांधकामाचे पैसे घेतात. विकासक म्हणजे डेव्हलपर याने एसआरए कायद्यानुसार झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरे द्यायची आणि त्याबदल्यात त्याने बाजारात विकण्यासाठी निवासी तसेच व्यापारी बांधकामे करुन खर्च वसुल करायचा आणि नफाही मिळवायचा असतो. मे. चमणकर हे परिवहन विभागाच्या भूखंडावरील अण्णानगर आणि कासमनगर या झोपडपट्ट्यांचे विकासक होते. झोपडपट्टी प्राधिकारणाने त्या प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. अशा प्रकारच्या विकासकांकडून केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसनाची कामे केली जातात. त्यांच्याकडून सरकारी बांधकामे करुन घेतली जात नव्हती. विलासराव देशमुख यांच्या सरकारमध्ये प्रथमच सरकारी बांधकामची सांगड झोपडपट्टी निर्मूलन कामाशी घातली गेली. चमणकर कंपनीने पी. जी. पतकी या वास्तुविशारदाच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्लीत महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम सुरू केले.

अंधेरी येथील आरटीओच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पातील अटीशर्तीनुसार तसेच उच्चाधिकार समितीच्या निर्णयानंतर झालेल्या करारानुसार मुंबईतील तसेच दिल्ली महापालिकेच्या एलबीझेडच्या अटीशर्तींची काटेकोरपणे पूर्तता करुन दिल्लीतील नव्या महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम सुरू झाले. ते काम २०१२ साली पूर्ण झाले. सिरमूर भूखंडावर जवळपास दोन लाख चौरस पुâटाचे बांधकाम झाले. नोबेलच्या तुलनेत हे एक लाख चौरस फुटाने मोठे होते. हे सगळे बांधकाम पतकी असोसिएटने केलेल्या संकल्पचित्रानुसार त्यांच्या मार्गदशर्नाखाली झाले. सभागृह, बैठकांचे कक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार आणि अधिकाऱ्यांसाठी स्यूट यांच्या रचना, ग्रंथालय, सांस्कृतिक केंद्र, तीनचार प्रकारची भोजनालये, व्हीआयपी लाँज इ, इ. प्रकारात मोडणारे बांधकाम तसेच त्यातील सोयीसुविधा, फर्निचर पंचतारांकित दर्जाचे असावे, याची अंमलबजावणी पतकी यांच्या सूचनेसुनार करण्यात आली. इतकेच काय, पण यातल्या बारीकसारीक कामासाठी म्हणजे उदा. पडदे, गाद्या, खुर्च्या, बाथरूममधील कामे, फ्लोअरिंग, रंगकामे, इलेक्ट्रिक यंत्रणा तसेच त्यांचा दर्जा राखण्यासाठी विविध प्रकारचे ७०एक कंत्राटदार पतकी यांनी सुचविले होते. ती कामे त्या त्या कंत्राटदारांना नेमून विकासकाने केली. त्यातूनच नव्या दिल्लीत ल्युटेन्स बंगलो झोनमध्ये महाराष्ट्र सरकारची शानदार आणि देखणी इमारत उभी राहिली. राष्ट्रपती भवन, संसद, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक या देखण्या इमारतीपाठोपाठ लोक महाराष्ट्र सदन पाहायला जातात. केंद्र सरकारचे बरेच कार्यक्रमही हल्ली तेथे होतात. हा झाला ल्यूटेन्स दिल्लीतील नव्या महाराष्ट्र सदनाचा इतिहास.

बदनामीचे कारस्थान

महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटनाचा कार्यक्रम ठरला. एव्हाना गुजरातचे सिरमूर भूखंडाचे स्वप्न कायमचे भंगले होते. श्रीमती प्रतिभा पाटील राष्ट्रपतीपदावरुन निवृत्त होण्यापूर्वी त्या नव्या महाराष्ट्र सदनाचे उद्घाटन करणार होत्या. तेव्हा अचानक भाजपचे तत्कालीन माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या बांधकामात अनेक बेकायदा गोष्टी झाल्या असून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा सनसनाटी आरोप केला. तसे पत्रही त्यांनी राष्ट्रपतींना दिले. पाठोपाठ त्यांनी तसेच तत्कालीन भाजप आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्तपणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल करुन खुल्या चौकशीची मागणी केली. वर्तमानपत्रांनी या सनसनाटी बातमीचे मथळे ठळकपणे दिले होते. राष्ट्रपतींनी अर्थातच कार्यक्रम रद्द केला. महाराष्ट्र सदन वादग्रस्त ठरले. सलग तीनचार वर्षे आरोपामागून आरोपांच्या पैâरी झडत होत्या. मुख्यमंत्र्यांसह काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार तिऱ्हाईतासारखे ढिम्म् बसून होते. प्रस्तुत लेखात जो काही तपशील आहे, त्याहीपेक्षा अधिक तपशील आणि पुरावे सरकारकडे तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे होते. पण दुसऱ्याच्या मदतीने मित्रपक्षाचा काटा काढण्याचा असल्याने ते डोळ्यावर कातडे ओढून होते. बदनामी होतेय तर होऊ द्या, आपलं काय जातंय ? असेच एकंदरीत. तेव्हा सोमय्या-फडणवीस वर्षावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटू लागले. त्यात काय ठरायचे त्यांनाच ठाऊक. सहाजिकच महाराष्ट्र सदनाची अवस्था एकाद्या शापित वास्तूसारखी झाली. राज्य सरकारचा एक नवा पैसाही खर्च झालेला नसताना ‘महाराष्ट्र सदन घोटाळा’ या मथळ्याखाली वर्तमानपत्रांचे रकाने सजू लागले. वृत्तवाहिन्यांच्या ‘ब्रेकिंगमागून ब्रेकिंग न्यूज’च्या स्पर्धा लाग्ल्या. सोमय्या महाशय इशाऱ्यांमागोमाग इशारे देऊ लागले. वाहिन्यांरुन थेट सरकारला दरडावू लागले. उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू लागले. शेकडो नव्हेतर १० हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या त्यांच्या छातीठोक दाव्यांमुळे भल्याभल्यांची छाती दडपू लागली. मग ते ‘यांना अटक होणार’. ‘त्यांना जेलची हवा खावी लागणार’, असे जाहीर करु लागले. त्यांच्या या रोजच्या हल्ल्यागुल्ल्याने प्रसारमाध्यमांना चमचमीत खाद्य मिळत होते. शिवाय, सोमय्या-फडणवीसांमुळे माध्यमांना लक्ष्य करायला एक व्हिलनही मिळाला होता. या प्रचाराने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तर गाळणच उडाली.

गृहखाते दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्याकडे असल्याने त्यांनी सोमय्या फडणवीस यांच्या तक्रारीवरुन एसीबीला चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार एसीबीने गुप्त चौकशी करुन महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी ११ डिसेंबर २०१३रोजी सरकारला अहवाल दिला. त्यात ते स्वच्छपणे म्हणतात की, नव्या दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचा निर्णय पायाभूत सुविधेबाबतच्या मंत्रिमंडळ उच्चाधिकार समितीने घेतलेला असल्यामुळे मा. मंत्री छगन भुजबळ यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचे दिसुन येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही’, असा निर्वाळाही त्यांनी दिला. तीच वस्तुस्थिती होती. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार असल्याने भुजबळ यांनी पदाचा दुरुपयोग केला नाही, असा निर्वाळा दीक्षितांनी दिला होता. पण तरीही महाराष्ट्र सदन प्रकरणावरील आरोप थांबले नाहीत. उलट ते अधिक धारदार बनत गेले. दरम्यानच्या काळात नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले होते. आता महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आघाडी सरकारचा पराभव होऊन काँग्रेसराष्ट्रवादी गाशा गुंडाळणार असे स्पष्ट दिसत होते. निवडणुकांचे निकाल १९ ऑक्टोबर २०१४रोजी जाहीर होणार होते. त्याच्याआधी पाच दिवस त्याच एसीबी महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी गृहखात्याकडे महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणी पुन्हा नव्याने खुल्या चौकशीला परवानगी देण्याची मागणी केली, हे विशेष ! म्हणजे ज्यांनी उच्चाधिकार समितीचा हवाला देऊन भुजबळ यांच्या खुल्या चौकशीची गरज नाही, असा अहवाल गृहखात्याला दिला होता, त्याच दीक्षितांनी काँग्रेस आघाडीचे सरकार जातंय, असे दिसताच पुन्हा खुल्या चौकशीची मागणी केली. अर्थात झालंही तसंच. आघाडी सरकार गेले आणि भाजपचे सरकार आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० ऑक्टोबर २०१४रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर आपणच मागणी केलेल्या खुल्या चौकशीच्या मागणीच्या पत्रावर मुख्यमंत्री या नात्याने फडणवीस यांनी नोव्हेंबर २०१४मध्ये म्हणजे महिन्याभरातच मंजुरी दिली. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने महाराष्ट्र सदनाचे वास्तव दडपून ठेवल्यावर फडणवीस सरकारने तोच कित्ता गिरवला. प्रकरण आणखी वादग्रस्त बनविले.

आघाडी सरकार खुली चौकशी करत नाही म्हटल्यावर सोमय्या यांनी महाराष्ट्र सदन प्रकरणी १७ जुलै २०१२रोजी हायकोर्टात (क्र. ११९/२०१२) जनहित याचिका दाखल केली होती. पुढे त्या याचिकेवर फारसं काही झालं नाही. तसेही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कारवाईने फारसं काही निष्पन्न होणार नाही, असे विधिज्ञांचे मत होते. तेव्हा पंतप्रधान कार्यालयात काम केलेल्या एका नेत्याने भाजपमधील आपल्या मित्रांना युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या पीएमएलए (प्रिव्हेंशन ऑफ मनिलाँड्रिंग अॅक्ट) कायद्याचा वापर या प्रकरणात करण्याचा सल्ला दिला, असे म्हणतात. त्यांना त्या कायद्याची इत्यंभूत माहिती होती. पीएमएलएनुसार अटक झाली तर जामीनच देता येत नाही, अशी तरतूद होती. शिवाय, आरोप काहीही ठेवले तरी ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची असते. तपास यंत्रणांची जबाबदारी नसते. राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेवर आले होते. दरम्यान, कोलकाता हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांची मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली झाली. या प्रश्नावर आम आदमी पक्षाच्या नेत्या अंजली दमानिया तसेच एन्ऱॉनचे हाय प्रोफाईल आणि वादग्रस्त माजी अधिकारी संजीव खांडेकर यांनी हायकोर्टात (क्र. २३/२०१४) जनहित याचिका दाखल केली. महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची विशेष तपास पथक नेमून चौकशी करावी. तसेच एसआयटीमध्ये एसीबीबरोबरच सक्तवसुली संचालनालयाचाही म्हणजे (इडीचा) समावेश करावा. कारण यात मोठ्याप्रमाणात बेकायदारित्या पैसे मिळविण्यात आले असून ते छुप्या पद्धतीने वेगवेगळ्या वंâपन्यांत वळविले आहेत (मनि लाँड्रिंग), असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मुख्य न्यायमूर्ती शाह यांनी दमानिया खांडेकर यांच्या याचिकेवर १८ डिसेंबर २०१४रोजी इडीसह एसआयटी नेमण्याचा आदेश दिला. एसीबीतर्फे खुली चौकशी सुरू झालीच होती.

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामच्या बदल्यात महाराष्ट्र शासनाने मेसर्स चमणकर यांना ३० लाख चौ.फू. एफएसआय विक्रीसाठी दिला असून त्याची किंमत १० हजार कोटी रुपये होते. मात्र महाराष्ट्र सदनाचे काम हे फक्त ३०० कोटींचे असल्याने विकासकाचा ९ हजार ७०० कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे, असा सोमय्या यांचा आरोप होता. जवळपास तशीच तक्रार आम आदमी पार्टीच्या अंजली दमानिया यांनी २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी एसीबीकडे केली होती. या दोन्ही तक्रारीत साम्य असल्याचे नमूद करुन एसीबीने सरकारला अहवाल दिला. त्यात ‘‘सदर बाबत गोपनीय माहिती काढण्यात आली. नवी दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन, मुंबई येथील हायमाऊंट गेस्ट हाऊस, अंधेरी येथील आरटीओचे कार्यालय व टेस्ट ट्रॅक, अधिकारी, कर्मचारी यांचेसाठी निवासी सदनिका तसेच ट्रान्झिट कँप, अशी एकूण शंभर कोटीचे कामाच्या बदल्यात विकासक मेसर्स चमणकर यांना ४३,७६३.५१ चौ.मी. अधिकचा एफएसआय अंधेरी येथील प्लॉटवर वापरता येणार आहे. त्यामुळे सकृतदर्शनी तक्रारीत तथ्य आढळून येत नाही’’, असा अभिप्राय एसीबीने अहवालात दिला होता. शिवाय, तक्रारीच्या या मुद्द्यावर अधिक चौकशीची आवश्यकता नाही, असेही स्पष्टपणे नमूद केले होते. सोमय्याफडणवीस यांच्या तक्रारीतील सगळेच मुद्दे एसीबीने फेटाळले नव्हते. पण महाराष्ट्र सदनाच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे म्हटले होते. ‘समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ व जितेंद्र वाघ हे परवेझ कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक आहेत, हे बरोबर आहे. पण परवेझ कंपनीचा महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाशी काहीएक संबंध दिसुन आला नाही. त्यामुळे याबाबत अधिक चौकशीची आवश्यकता नाही’, असेही म्हटले होते. परवेझ कंपनीच्या शेअर्सची किंमत १००रुपये होती ती अचानक वाढवून ते शेअर्स ९९०० रुपयांना विकण्यात आले आहेत. याचा तपास रजिस्ट्रार ऑफ वंâपनीने करणे आवश्यक आहे. याकरिता गुप्त चौकशीला मर्यादा येत असल्याने खुल्या चौकशीची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. यातला हा आरोप सगळ्यात गंभीर स्वरुपाचा होता, यात वादच नाही. या चौकशीला समीर यांना सामोरे जावे लागेलच. त्याला पर्याय असू शकत नाही. शिवाय, या चौकशीला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. तिथंच त्यांना आपले निर्दोषत्त्व सिद्ध करावे लागेल.

अंधेरी आरटीओ

सोमय्याफडणवीस तसेच दमानियाखांडेकर यांच्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळ्याबाबत काहीच ठोस आढळत नसल्याने एसीबीने आपला तपास अंधेरी आरटीओ तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनाकडे नेला. अंधेरी आरटीओ आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात काही घोटाळा झालाय, असे राज्य सरकारच्या कोणत्याही खात्याचे मत वा अभिप्र्राय नव्हता. एखाद्या प्रकल्पाला मान्यता देताना अर्थ खात्यापासून संबंधित सगळ्या खात्यांचे मत घेतले जाते. त्यांच्या अभिप्रायात आक्षेपार्ह उल्लेख नव्हते. तेव्हा दीक्षित यांच्या नेतृत्त्वाखालील एसीबीने या प्रकल्पाचे मूल्यांकन करण्याकरिता वास्तुविशारद शिरीष सुखात्मे यांची मदत घेतली. १४ नोव्हेंबर २०१४रोजी एसीबी महासंचालक प्रवीण दीक्षित हे शिरीष सुखात्मे यांनी आयोजित केलेल्या प्रॅक्टिसिंग इंजिनिअर्स आक्रिटेक्ट अँड टाऊन प्लॅनर्स असोसिएशनच्या कार्यक्रमाला हजर होते, असे म्हणतात. ते कार्यक्रमाला हजर राहिले असतील वा नसतील, त्याला फारसे महत्त्व नाही. एसीबी महासंचालकांनी बांधकाम व्यवसाय आणि शहर नियोजनातील आपल्या ज्ञानवृद्धिकरिता प्रयत्न केले तर ते स्वागतार्हच ठरतात. पुढे २१ एप्रिल २०१५रोजी एसीबीचे एसीपी नरेंद्र तळेगावकर यांनी महासंचालक दीक्षितांकडे सोमय्याफडणवीस आणि दमानियाखांडेकर यांच्या तक्रारीची चौकशी करण्याकरिता शिरिष सुखात्मे यांच्यांकडून मूल्यांकन अहवाल तयार करुन घेण्यासाठी अनुमती मिळावी, अशी मागणी केली. तेव्हा अगदी चोवीस तासांत म्हणजे २२ एप्रिल २०१५रोजी महासंचालक दीक्षित यांनी सुखात्मे यांना नेमणुकीस मान्यता दिली. नियमानुसार सुखात्मे यांच्याबरोबर आणखी दोघा मूल्यांकनकारांची अनुमती घेणे आवश्यक होते, असा आक्षेप घेतला जातो. सुखात्मे असोसिएटला नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदन, आरटीओ अंधेरी येथील कार्यालयीन व निवासी बांधकामे, हायमाऊंट गेस्ट हाऊस, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प यासंदर्भामध्ये १. प्रकल्पाची किंमत २. विकासकाला होणारा खर्च ३.विकासकास देण्यात आलेला एफएसआय व यामधून विकासकाला झालेला फायदा, याचे मूल्यांकन करण्याचे काम सोपविले होते. आर्किटेक्ट शिरिष सुखात्मे यांनी अंधेरीच्या आरटीओ तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मूल्यांकन करुन या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र शासनाचे ७४९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल ९ जून २०१५रोजी एसीबीला दिला. पण सुखात्मे वंâपनीने महाराष्ट्र सदन, हाय माऊंट गेस्ट हाऊस यांचे मूल्यांकन केले नाही, असा आक्षेप आहे. गंमत अशी की, सुखात्मे यांचा अहवाल एसीबीला सादर होण्याआधीच पाच दिवस एसीबी महासंचालक दीक्षित यांनी अंधेरी प्रकल्पाबाबत गुन्हा दाखल करायला मान्यता दिली. म्हणजे जो अहवाल प्राप्त व्हायचा आहे त्याच्या आधीच ४जूनला महासंचालकांनी सुखात्मे यांच्या अहवालाच्या आधारावर गुन्हा नोंदवायला तसेच एफआयआरच्या कच्च्या मसुद्यास मान्यता दिली. ही कार्यतत्परता वाखाणण्यासारखी आहे. शिवाय, सुखात्मे काय अहवाल देणार आहेत, हे ताडण्याची त्यांना महाभारतातल्या संजयसारखी दिव्यदृष्टी असावी. अंधेरीच्या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र सरकारचे नुकसान झाले आहे विंâवा नाही, याबाबतचा अभिप्राय पाठवा, असे एसीबीने एसआरए, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग यांना कळविले होते. पण त्यांचे अभिप्राय येण्याआधीच एसीबीने गुन्äहे दाखल केले. कारण ते केल्याशिवाय इडीला तपासात येता येत नव्हते.

सुखात्मे यांनी ९ जूनला अहवाल दिला आणि एसीबीने ११ जून २०१५रोजी भुजबळ, चमणकर यांच्यासह बांधकाम खात्याचे माजी सचिव अरूण देवधर, देवदत्त मराठे, दीपक देशपांडे, मुख्य अभियंता माणिक शाह, बांधकाम खात्याचे मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ बिपिन संख्ये, कार्यकारी अभियंता अनिलकुमार गायकवाड अशा १७ जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला. एसीबीने एफआयआर दाखल करताच ताबडतोब या प्रकरणात इडीची यंत्रणा सहभागी झाली. पीएमएलए कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यातील तपास यंत्रणेने एफआयआर दाखल केल्याशिवाय इडीला तपासात सहभागी होता येत नाही. तपासात सहभागी झालेल्या इडीने १ पेâब्रवारी २०१६रोजी माजी खासदार समीर भुजबळ यांना चौकशीला बोलावले. आणि त्याच दिवशी त्यांना पीएमएलएनुसार अटक केली. तसेच त्यांच्या नऊ ठिकाणच्या मालमत्तांवर छापे टाकले. या काळात श्री. छगन भुजबळ अमेरिकन काँग्रेसच्या निमंत्रणावरुन वॉशिंग्टनला गेले होते. ते अमेरिकेतून परतल्यावर १४ मार्च २०१६ रोजी त्यांना मुंबईच्या इडी कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावले. चौकशीला गेल्यावर त्याच दिवशी त्यांनाही अटक करण्यात आली. तेव्हापासून ते ५ मे २०१८ पर्यंत म्हणजे जवळपास सव्वादोन वर्षे ते आर्थररोड कारागृहात होते. भुजबळ यांच्या अटकेनंतर त्यांच्या मुंबई तसेच नाशिक परिसरातील सगळ्या मालमत्तांवर इडीने छापे टाकले. मालमत्ता सील केल्या. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या संबंधात भुजबळ तसेच चमणकर कुटुंबियांसह ५३ जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले. नशीब इडीने देवधर,मराठे यांच्यासारख्या सा.बा.खात्याच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविले नाहीत. नाहीतर त्यांनाही अद्याप कारावासात खितपत पडावे लागले असते.

सक्तवसुली संचालनालयाने भुजबळ, चमणकर कुटुंबियांसह भाजप खासदार संजय काकडे, डीबी रियाल्टीचे असिफ बलवा, विनोद गोयंका अशा ५३ जणांवर गुन्हे दाखल केले. समीर यांनी व्यवसायाकरिता एक गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेतला. हा प्रकल्प मोठा होता. त्यामुळे त्याचा खर्चही अवाढव्य होता. असे प्रकल्प एकट्याला पेलवत नाहीत. त्याकरिता बाजारातून भांडवल उभे करावे लागते. ते भांडवल उभे करताना अव्वाच्यासव्वा व्याजाने कर्ज घ्यावे लागते. प्रकल्प हाती घेणाऱ्या कंपन्या भांडवलासाठी दुसऱ्या कंपन्यांकडून सर्रास कर्ज घेतात. बड्या वंâपन्या रग्गड व्याज आकारतात. हे व्यवहार बँकेमार्फत चेकने होतात. यात बेकायदा काहीच नसते. समीर यांनी गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी काही कंपन्यांकडून असेच व्याजाने कर्ज घेतले. भाजपचे राज्यसभा सदस्य आणि पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक संजय काकडे यांच्यासह डीबी रियाल्टीचे विनोद गोएंका, असिफ बलवा यांनी समीर यांच्या प्रकल्पाला भांडवल म्हणून काही निधी दिला होता. इडीने समीर यांच्या वंâपनीला चेकने कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना मनी लाँड्रिंगमध्ये आरोपी ठरवून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. काकडे, विनोद गोएंका, असिफ बलवा यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. या सगळ्यांनी कायद्याच्या कक्षेत आर्थिक व्यवहार केले. तरीही इडीने इतरांवर गुन्हे नोंदविले. मे. चमणकर एंटरप्रायझेसने दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिलचे हायमाऊंट गेस्ट हाऊस तसेच अंधेरीतील परिवहन प्रकल्पावरील बांधकामासाठी ‘लार्सन अँड ट्युब्रो’ या प्रख्यात वंâपनीचे सहकार्य घेतले. त्यासाठी उभय कंपन्यांत करार झाला. एल. अँड टी.ने एवूâण ८०० कोटींच्या खर्चाच्या संबंधात चमणकर कंपनीशी करार केला. तो रीतसर रजिस्टर केला. महसूल खात्याने प्रकल्पातून विकासकला विक्रीकरिता मिळणाऱ्या चटईक्षेत्राचे मूल्यांकन केले. त्यानंतर एल अँड टीने ४५ कोटी रुपयांची स्टँप ड्युटीही भरली. कामे सुरु करताना चमणकर एंटरप्रायझेसला १२३.१० कोटी रुपये दिले. हे सगळे व्यवहार बँकांमार्फत झाले. तरीही ते बेकायदा ठरविण्यात आले.

इडी आणि एसीबीचे आरोप

इडीने भुजबळ यांच्यावर ठेवलेले आरोप : ‘‘भुजबळ हे महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचे ‘मास्टरमार्इंड’ म्हणजेच मुख्य सूत्रदार आहेत. त्यांनी योजनाबद्धरीत्या महाराष्ट्र सरकारला फसवून आरटीओ प्रकल्प तसेच महाराष्ट्र सदन यांची सांगड घातली आणि आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन त्यांनी तो प्रकल्प के. एस. चमणकर यांना दिला. या मेहरबानीच्या बदल्यात त्यांनी भ्रष्ट मार्गांचा वापर करुन मोठी लाच स्वीकारली. ते पैसे त्यांनी छुप्या पद्धतीने आपल्या व्यवसायातील वंâपन्यांमध्ये वळवले. गुन्हेगारी पद्धतीने पैसे जमा करण्याचे कटकारस्थान प्रामुख्याने त्यांचेच होते. कटकारस्थान, भ्रष्टाचार, पदाचा दुरुपयोग, भ्रष्ट मार्गाने पैसे जमा करणे तसेच प्रत्यक्षपणे आणि जाणीवपूर्वक बेकायदारीत्या जमवलेला निधी छुप्या मार्गाने इतरत्र वळविण्यात (मनी लाँड्रिंगमध्ये) भुजबळ सहभागी झाले होते. गुन्हेगारी मार्गाने पैसे जमा करुन ते छुप्या पद्धतीने इतरत्र वळविणे या कृतीचे वर्णन पीएमएलए २००२च्या कलम ३मध्ये केले असून ते याच कायद्याच्या कलम ४ नुसार शिक्षेला पात्र ठरतात‘‘, असे इडीने आपल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे.
एसीबीने आपल्या आरोपात लोकसेवक भुजबळ यांनी अंधेरी एसआरए प्रकल्प आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन प्रकल्प यांचा संबंध नसताना त्यांची सांगड घालून चमणकर यांचा प्रस्ताव शासनाच्या फसवणुकीच्या उद्देशाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातून तयार करुन घेतला. तसेच शासनाची फसवणूक करुन शासनाचे नुकसान घडविले, याकरिता भा.द.वि. कलम ४२० आणि १२०(ब) प्रमाणे त्यांच्यावर आरोप ठेवले.

या सगळ्या कारवाईत दोन भाग आहेत. एक महाराष्ट्र सदनाच्या संबंधातील कथित घोटाळा आणि त्यावरील कारवाई. तर तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सदनाच्या पलीकडे जाऊन तपास यंत्रणांना सांगितलेल्या काही कंपन्यांचे संशयास्पद व्यवहार आणि त्यासंबंधात होणारी कारवाई. यात काही वंâपन्यांचे संशयास्पद आणि बेकायदा व्यवहार उघड झाले तर त्यावरील कारवाईचे स्वागतच करायला पाहिजे. किंबहुना यातील बेकायदा गोष्टीचा तपास खोलात जाऊन केला पाहिजे. शिवाय, तो निपःक्षपातीपणे केला पाहिजे. तसेच या तपासात काही ठोस चुकीचे आढळल्यास त्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. मग तो कोणीही असो. भ्रष्टाचाराबद्दल तडजोड होऊ शकत नाही. मग बेहत्तर तो कुणाच्या कितीही जवळचा आणि कितीही मोठा असला तरी. यात अगदी छगन भुजबळ सापडले तरीही ! पण आरोप करायचे त्याचा वरवर तपास करायचा आणि त्याच्या माध्यमातून राजकीय ब्लॅकमेलिंग करायचे, ही पद्धती या देशात भाजपच्या राजवटीत रूढ झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने छगन भुजबळ या राष्ट्रवादीच्या बिनीच्या मोहऱ्याला कारागृहात डांबल्यानंतर यच्चयावत राजकीय पक्षातील मीमी म्हणणाऱ्यांच्या विजारी पिवळ्या झाल्या. तेव्हा इडी हे जणुकाही ‘रामबाण’ अस्त्र हाती लागल्याचा साक्षात्कार भाजप सरकारला झाला. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी त्यांनी रेटून या अस्त्राचा वापर देशभरात केला. इडीच्या नोटिसा द्यायच्या आणि विरोधकांना गप्प करायचे. इडीच्या नोटिसा देत, कारागृहाचा धाक दाखवत शक्तीशाली नेत्यांना पक्षात आणायचे. इडीच्या नोटिसा द्यायच्या आणि मित्रपक्षावर दबाव आणून सरकार चालवायचे. इडीच्या नोटिसा द्यायच्या आणि मित्रपक्षाला ब्लॅकमेल करायचे. आता एवढंच बाकी आहे की इडीची नोटिस द्यायची आणि पक्षाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमवायचा. खरे म्हणजे, हे प्रकारही सर्रास चालू आहेत, अशी लोक खाजगीत चर्चा करू लागले आहेत. कारण भुजबळ यांचा अपवाद वगळला तर ज्यांना ज्यांना इडीच्या नोटिसा मिळाल्या ते बिनधास्तपणे फिरत आहेत. भाजपमध्ये गेलेले, मित्रपक्षातले आणि विरोधी पक्षातलेही. याचे काय गौडबंगाल ? ज्यांच्या ज्यांच्यावर इडीने नोटिसा बजावल्या ती सगळी नावे लोकांना ठाऊक आहेत. नारायण राणे हे राज्यातले उदाहरण. त्यांच्या आख्ख्या कुटुंबियांच्या विरोधात हे अस्त्र वापरले गेले, असे म्हणतात. राणे इच्छा असो वा नसो, भाजपच्या दरबारात दाखल झाले. राणे नोटिशीच्या धाकाने सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला गेले, अशी लोकांत चर्चा आहे. तिथे गेल्यावरही टांगती तलवार तशीच आहे. याचा अर्थ असा की साम, दाम आणि भेद यालाही कोणी बधला नाही तर इडीचा दंड दाखवून विरोधकांना भाजपकडे आणायचे. पण जे मित्रपक्ष त्यांच्याइतकेच कट्टर हिंदू आहेत त्यांनाही इडीचा बडगा दाखवून मैत्रीच्या कारागृहात डांबले आहे. आख्ख्या कुटुंबाला म्हणजे अगदी बायकामुलांवर नोटिसा बजावून ब्लॅकमेल करायचे. आणि इडीच्या दहशतीखाली राज्य कारभार करायचा, अशी राज्यकारभाराची नवी पद्धत दिसते.

पीएमएलए (प्रिव्हेंशन ऑफ मनि लाँड्रिंग अॅक्ट)

देशातल्या राज्यकर्त्यांना खरोखरच भ्रष्टाचार निपटून कायढायचा असता तर ज्यांनी गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार केला त्यांचा तपास काटेकोरपणे केला असता. खटले प्राधान्याने चालवून ठोस कारवाई केली असती. देशभर शेकडो लोकांना केवळ नोटिसा देऊन भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचा फार्स केला नसता. न्यूयॉर्क येथील व्टिन टॉवरवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर दहशतवादाला आळा घालण्याकरिता जगभर कायदे केले गेले. दहशतवादी संघटनांची आर्थिक नाकेबंदी करण्याकरिता भारतानेही वाजपेयी यांच्या काळात २००२साली पीएमएलए कायदा केला. या कायद्यान्वये अटक झालेल्या दहशतवाद्यांना जामीन मिळू नये, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. युपीए सरकारच्या काळात पी. चिदंबरम यांनी त्या कायद्यात दुरुस्ती करुन त्यात आर्थिक गुन्हेगारांचाही समावेश केला. परिणामी दहशवादी आणि आर्थिक गुन्हेगार यांना एका पंक्तीत बसविले. त्यामुळे या कायद्याने झालेली अटक अजामीनपात्र झाली. त्यामुळे एकदा अटक केली की संशयित आरोपी पाचसह वर्षे कारावासातच राहील, अशी व्यवस्था झाली. त्यामुळे कोणीही कितीही कायदेशीर युक्तिवाद केले तरी डोके दगडावर आपटून घेण्यासारखे होते. अलीकडे चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांनाच या कायद्याखाली अटक झाली. नशीब त्यांचे की त्याच्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ४५ रद्दबादल ठरविले. त्यामुळे ते अवघ्या पंधरवड्यात तिहारबाहेर आले. पीएमएलएनुसार आर्थिक गुन्ह्यात दोषी ठरणाऱ्याला किमान तीन आणि कमाल सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाते. भुजबळ यांनी जवळपास सव्वादोन वर्षे अशीच कारावासात काढली. दोषी ठरविल्याप्रमाणे ! तपास यंत्रणांनी आरोप ठेवायचे व ते आरोपीनेच सिद्ध करायचे असल्याने यंत्रणांनी अव्वाच्या सव्वा आरोप ठेवायला सुरुवात केली. सत्ताधारी नेत्यांनी आरोप करायचे. ईडीने अटक करायची. त्यांच्या मालमत्ता सील करायच्या. सिद्ध करण्याची जबाबदारी नसल्याने अतिरंजित आरोप ठेवायचे. असा प्रकार सुरू झाला. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात एसीबीने म्हटले आहे की यात १२ कोटी रुपये भुजबळ यांना लाचेपोटी देण्यात आले. तर इडीच्या आरोपपत्रात ८४९ कोटी रुपयांचा दावा आहे. एवढा फरक कसा काय ? असा प्रश्न एसीबी आणि इडीला पडतो की नाही कुणास ठाऊक ! एसीबीला भुजबळ यांना १२ कोटी लाच दिली हे सिद्ध करावे लागेल. त्याचे निर्विवाद ठोस पुरावे द्यावे लागतील. न्यायालयाने ते मान्य केले तर एसीबीचा मोठाच विजय असेल. नाहीतर अर्थातच तोंडावर पडावे लागेल. इडीचे तसे नाही. डचे आरोप कसे बिनबुडाचे आहेत हे प्रामुख्याने भुजबळ यांना न्यायालयाला पटवून द्यावे लागतील. त्यामुळे इडीची यंत्रणा बिनधास्त आहे.

या महाराष्ट्र सदनाच्या कथित घोटाळ्यात राज्य सरकारने एक नवा पैसाही खर्च केला नाही. विकासकाला ना जमीन दिली. ना बांधकामाचा खर्च दिला. ना त्या बदल्यात कबुल केलेला एफएसआय दिला. उलट महाराष्ट्र सदन (बांधकाम अंदाजे २लाख चौरस फूट), हायमाऊंट गेस्ट हाऊस (अंदाजे ६० हजार चौ.फू.), आरटीओ कार्यालय (२लाख चौ.फू.), अधिकारी कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने (अंदाजे ६५ हजारचौ.फू.) शिवाय वाहनतळ, टेस्टिंग ट्रॅक आणि शिवाय झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन या सगळ्या बांधकामांच्या बदल्यात महाराष्ट्र सरकारने विकासक चमणकर एंटरप्रायझेसला ४३ हजार ७६० चौरस मीटर चटईक्षेत्र द्यायचा करार केला होता. पण त्यातील एक चौरस फुटाचाही एफएसआय अद्याप दिला नाही. मात्र विकासकाने बांधलेले आलिशान आणि दिमाखदार महाराष्ट्र सदन राज्य सरकार फुकटात वापरत आहे. हा संबंध निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या मंत्रिमडळ उच्चाधिकार समितीने घेतला. त्यासाठी एकदा नव्हेतर दोनवेळा उच्चाधिकार समितीच्या बैठका झाल्या. पण तरीही या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करुन भुजबळ तसेच बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की घटनात्मक अधिकार असताना सार्वभौम सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात कसे आव्हान दिले गेले ? त्या अधिकाराच्या चौकटीतील निर्णयावर कारवाई कशी होऊ शकते ? भुजबळ आरोपी ठरत असतील तर इतरही सदस्य आरोपी ठरतात. भुजबळ यांच्यावर कारवाई केली मग उच्चाधिकार समितीच्या इतर सदस्यांवर कारवाई का केली नाही ? कायद्यापुढे सगळे समान का नाहीत ? इतरांवर कारवाई केली असती तर मोठेच वादंग झाले असते. सगळ्यांनी एकत्र येऊन प्रतिकार केला असता. ते प्रकरण भाजप आणि सरकारला परवडले नसते. त्यापेक्षा एकट्याला वेगळे काढून आरोपांच्या फैरी झाडून बदनाम करायचे. लोकांच्या मनात संशयाचे मळभ निर्माण करायचे. मग त्याच्यावर कारवाई करायची. म्हणजे लोकांचा आपोआपच कारवाईवर विश्वास बसतो. असे डावपेच होते. त्यातही ती केवळ एसीबीची कारवाई झाली असती तर न्यायालयात अल्पावधीत बोजवारा उडाला असता. इतके दिवस कारागृहात डांबता आले नसते. म्हणूनच पीइमएलए कायद्याचा आधार घेऊन भुजबळ यांच्यावर कारवाई केली गेली. त्यामुळे आरोपपपत्र ठेवल्यानंतर मूळ खटल्याचे फारसे कामकाज झाले नाही. आणि पुढे तपासही झाला नाही. कारागृहात डांबण्याचा उद्देश सफल झाला होता. त्यामुळे गप्प राहा नाहीतर ‘तुमचा भुजबळ करू’, असा धमकावणीचा संदेश राजकीय जगतात गेला.

मराठे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

एसीबीने भुजबळ त्यांचे पुतणे आणि चिरंजीवांसह १६ जणांवर आरोप ठेवलेत. त्यात सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपासून कार्यकारी अभियंत्यांपर्यंत सहा जणांचा समावेश आहे. निर्णय मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील कबिनेटच्या उच्चाधिकार समितीने घेतल्यावर अधिकाऱ्यांचा यात काय दोष ? पण तरीही त्या सगळ्यांना महाराष्ट्र सदन प्रकरणात सहआरोपी करण्यात आले. त्यातील बांधकाम खात्याचे माजी सचिव देवदत्त मराठे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून आपल्या व्यथा व्यक्त केल्या. तसेच त्या पत्राच्या प्रती त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, रा.स्व.संघप्रमुख मोहन भागवत, भाजप अध्यक्ष अमित शाह, बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच तत्कालीन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना पाठविल्या आहेत. हे मराठे नागपूरचे. नितीन गडकरी राज्याचे बांधकाम मंत्री असताना मराठे नागपुरात मुख्य अभियंता होते. तेव्हा फडणवीस नागपूरचे महापौर होते. नागपूर शहरातील काही कामांबाबत उभयतांची चर्चा झाली होती. पुढे मराठे बांधकाम खात्याचे सचिव झाले. याची आठवण मराठे यांनी पत्रात फडणवीसांना करुन दिली आहे. ते म्हणतात : ‘‘मी महाराष्ट्र सदन खटल्यात सहआरोपी असून लादलेल्या असंख्य प्रकारच्या अवहेलनेला सामोरे जात आहे. माझे आणखी दुर्दैव असे की, एसीबीने जून २०१५मध्ये माझ्या घरावर छापा घातला. दोघा बड्या शक्तीशालींच्या भांडणामध्ये लहानसहान कसे निष्कारण भरडले जातात, याचा सध्या मी अनुभव घेत आहे. माझ्या काही सहकाNयांसह ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आश्वासनावर मी प्रांजलपणे विश्वास ठेवला होता. शिवाय, मी भाजपचा खंदा समर्थक असल्याने निवृत्तीनंतर २०१४साली नागपुरात घरोघर जाऊन लोकसभेकरिता तसेच विधानसभेकरिता भाजपचा प्रचार केला होता. पण ते ‘अच्छे दिन’ माझ्या वाट्याला इतके लवकर आणि असे येतील, याची कल्पना मी स्वप्नातही केली नव्हती. मी निष्पाप आहे, याची मला खात्री आहे, त्यामुळेच माझ्याविरोधात नोंदविलेला गुन्हा रद्दबातल करावा, अशी याचिका मी हायकोर्टात केली आहे. माझा न्यायालयावर विश्वास असून मला न्याय मिळेल, अशी खात्री आहे. आपल्याकडून माझी एवढीच इच्छा आहे की गृह किंवा विधी व न्याय खात्यातील एखाद्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला माझी याचिका पाहायला सांगा म्हणजे माझ्यावर केलेले आरोप कसे रचण्यात आले आहेत, याची आपणाला कल्पना येईल. सरकार माझ्यावर केवळ एफआरआर नोंदवून, घरावर छापा घालून थांबलेले नाही तर माझी बँकेची सगळी खाती सील केली आहेत. अगदी निवृत्तीवेतनाचे खातेही ! इतर आरोपींपेक्षा वेगळे काढून खास मला दिलेल्या या वागणुकीमुळे मी दाऊद इब्राहिमपेक्षा कमी गुन्हेगार नाही, हेच मला दाखवून देण्यात आले आहे. मला न्याय मिळवून देणे आपणाला कितपत शक्य होईल, याची मला खात्री नाही. पण न्याय मिळविण्याकरिता रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत लढण्याचा माझा निर्धार आहे. मी लहान माणूस आहे आणि मोठ्या माशाकरिता लहान माश्याचा बळी दिला जातो, याची मला कल्पना आहे. ही माझ्या हृदयातली सल असल्याने माझ्या भावना आपल्याकडे व्यक्त केल्या‘‘.

देवदत्त मराठे भाजप आणि संघपरिवाराशी संबंधित असावेत हे स्पष्टच आहे. निवृत्तीनंतर त्यांनी भाजपचा प्रचारही केला होता. तरीही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणविसांनी आपल्या परिवारातील व्यक्तीचीही गय केली नाही, असा दावा केला जाईल. पण या मराठे महाशयांची केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्याशी चांगलीच घसट होती म्हणूनच त्यांच्यावर इतरांपेक्षा अधिक कठोर कारवाई केली का, असाही प्रश्न आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महाराष्ट्र सदन प्रकरणी तपास केला. एफआयआर तसेच आरोपपत्रही दाखल केले. मात्र दुसरी कडे महाराष्ट्र सदनाची जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात आल्यापासून मंत्रिमंडळ उच्चाधिकार समितीच्या निर्णयापर्यंतची सगळी कागदपत्रे एसीबीकडे आहेत का, याची माहितीच्या अधिकाराखाली चौकशी केली असता ‘ही कागदपत्रे लाचलुचपत विभाग मुंबईच्या अभिलेखावर उपलब्ध नाहीत’, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य माहिती आयुक्तांच्या पुढे एसीबीने दाखल केले. आपल्याकडे कागदपत्रेच नाहीत तर कारवाई कशाच्या जोरावर केली ? हा आणखीन मोठा प्रश्न आहे.

इडीने भुजबळ यांच्यासह ५३ जणांवर आरोप ठेवले आहेत. त्यातील भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर दोघेच कारवासात होते. समीर अजूनही आहेत. एसीबी आणि इडीचे खटले वेगवेगळ्या न्यायालयात होते. गेल्या दोनअडीच वर्षांपासून एसीबीच्या खटल्यातील चारपाच ‘डिस्चार्ज’ अर्जावरची सुनावणी संपली आणि निर्णय देण्याआधीच न्यायाधीशांची बदली झाली. आता पुन्हा नव्या न्यायाधिशांपुढे पहिल्यापासून सुनावणी करावी लागणार. आता एडी आणि एसीबीचे खटले एकाच न्यायाधीशापुढे चालणार आहेत. इडीच्या न्यायालयात इडीने भरलेल्या खटल्याचे कामकाज चालू आहे. तिथेच आता एसीबीने दाखल केलेल्या खटल्याचे कामकाज चालणार आहे. इडीने दाखल केलेल्या मूळ खटल्याचे काम अद्याप सुरू नाही. जामिन अर्जावरच्या सुनावणीलाच पाचसहा महिने जातात. आरोपीने जामिनाकरिता अर्ज केला तर उत्तर दाखल करायला इडीतर्फे दोनदोन महिने घेतले जातात. त्यानंतर युक्तिवादात असेच महिने जातात. सगळ्यांच्या तारखा जुळून सुनावणीला वेळ लागतो. हे झाले जमीन अर्जाबद्दल. तेव्हा मूळ खटल्याची सुनावणी केव्हा सुरू होणार ? आणि निकाल कधी लागणार ? याबद्दल काहीच सांगता येत नाही. ज्यांच्यापुढे खटला चालू आहे त्यांची बदली तर होणार नाही ना, असाही प्रश्न आहे.

बेहिशोबी मालमत्ता

भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन प्रकरणात मुबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला तसे प्रसारमाध्यमांनी ‘बेहिशोबी मालमत्ते प्रकरणी’ कारागृहात असलेल्या भुजबळ यांना जामीन मंजूर झाला, असे सांगायला सुरुवात केली. ‘महाराष्ट्र सदना’वरील आरोपाची जागा आता बेहिशोबी मालमत्तेने घेतली होती. एसीबी आणि पाठोपाठ इडी यांनी दाखल केलेले खटले हे महाराष्ट्र सदनाच्या संबंधात होते. ते बेहिशोबी मालमत्तेच्या संबंधात नव्हते. महाराष्ट्र सदन तसेच अंधेरी येथील आरटीओ हे प्रकल्प चमणकर एंटरप्रायझेसला देऊन त्या बदल्यात भुजबळ यांनी मोठी रोख रक्कम लाच म्हणून स्वीकारली. ती त्यांच्या मालकीच्या वंâपन्यांकडे शेअरच्या माध्यमातून वळविली, असा इडीचा आरोप आहे. यासाठी पीएमएलए कायद्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन आरोपपत्र ठेवले आहे. तर एसीबीने अंधेरी परिवहन भूखंडालगत असलेल्या एसआरए प्रकल्पाचे चमणकर एंटरप्रायझेसला लाभ व्हावा म्हणून भुजबळांनी फौजदारीपात्र कारस्थान रचले. एसआरए प्रकल्पाशी कुठलाही संबंध नसताना महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाशी सांगड घालून बांधकाम करण्याबाबतचा चमणकर एंटरप्रायझेसचा प्रस्ताव शासनाची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने अधिकाNयांकडून तयार करुन घेतला. तसेच या कारस्थनाच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक घडवून आणली, असा एसीबीचा त्यांच्यावर आरोप आहे. यासाठी एसीबीने भारतीय दंड विधान कलम ४२०, १२०(ब), १०९, ४६८ तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या १३ (१) (क) आणि १३ (१) (ड)सह १३ (२)नुसार गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सदनच्या संबंधात झालेल्या आरोपावरुन ते सव्वादोन वर्षे कारागृहात होते. तेही प्रिव्हेंशन ऑफ मनि लाँड्रिंग अॅक्ट यामुळे. त्यामुळे हा खटला बेहिशोबी मालमत्तेच्या संबंधात नाही.

बेहिशोबी मालमत्तेच्या संबंधात आरोप झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या संबंधातील अनेक मालमत्तांवर छापे घातले. त्याबाबत भुजबळांसह सर्वांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्याला आता दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला. पुढे काहीच झाले नाही. ‘तपास चालू आहे’, एवढेच ऐकायला येते. या संबंधात अद्याप कोणाला अटक झालेली नाही आणि न्यायालयात खटलाही दाखल करण्यात आलेला नाही. एसीबी जेव्हा बेहिशोबी मालमत्तेचा खटला दाखल करेल तेव्हा त्या खटल्याचे कामकाज सुरु होईल. त्यावेळी त्याच्यासंबंधातील सत्य किती आणि अतिशयोक्ती किती, हे कळेलच. पण बेहिशोबी मालमत्तेमुळे भुजबळ कारागृहात होते, या प्रसारमाध्यमांनी चालविलेल्या पूर्वग्रहदोषित प्रचाराला वास्तवाचा आधार नाही. ते कारागृहात होते ते महाराष्ट्र सदनाच्या संबंधात. विशेष म्हणजे, बेहिशोबी मालमत्तेचे आरोप एसीबीलाच न्यायालयात सिद्ध करावे लागतील. तेव्हा त्याची यथेच्छ चर्चा करता येईल. पण आता एवढ्यात सुतावरुन स्वर्ग गाठण्याची घाई कशाला?

सुटकेनंतरचे राजकारण

भुजबळ बाहेर येण्याआधी म्हणजे अगदी त्यांच्या अटकेपासून यच्चयावत प्रसारमाध्यमातून त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या, बेहिशेबी मालमत्तेच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा इमाने इतबारे ऐकविल्या गेल्या. यातलं नाविन्य संपल्यावर मग भुजबळ यांचा कळवळा करत त्यांना शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने कसे वाऱ्यावर सोडले, यावर रकानेच्या रकाने भरले गेले. रात्रीच्या चर्चेचे फड रंगविले गेले. पवार यांनी आपले पुतणे अजित पवार आणि सुनिल तटकरे यांना सिंचन घोटाळ्यातून वाचविण्यासाठी भुजबळ यांचा बळी दिला. किरीट सोमय्या हे अजित पवार आणि तटकरे यांच्या अटकेच्या आणि तुरुंगात जाण्याच्या तारखा देत होते. पण पवार यांनी पुतण्यासह तटकरे यांना वाचविले. भुजबळ एकाकी पडले, त्यांचा बळी दिला, असा प्रचार झाला. पण त्याचवेळी सुप्रिया सुळे आणि राष्ट्रवादीचे इतरही नेते त्यांना थेट कारावासात जाऊन तसेच न्यायालयात जाऊन भेटत होते. पण त्याचवेळी भुजबळांच्या एकाकीपणाची भैरवी आळवण्यात माध्यमे मश्गूल होती. मग ते न्यायालयात कसा दरबार भरवितात, यावर रान उठविले गेले. पुढे ते बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये कशी ऐश करतात, अशी तक्रार करण्यात आली. त्याचे सीसी टीव्ही फुटेज वाहिन्यांकडे चालत आले. याबाबत जे.जे.चे डीन तात्याराव लहाने यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीची तक्रार करण्यात आली. खरे म्हणजे, खाजगी इस्पितळात त्यांची चाचणी घ्या, असे इडी न्यायालयानेच सुचविले होते, असे डॉ. लहाने यांचे म्हणणे होते. बेअदबीचे प्रकरण आता हायकोर्टात आहे.

सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना मोठा समर्थक वर्ग असतो. तसा तो भुजबळ यांनाही आहे. ते आज ना उद्या बाहेर येतील, अशी त्यांना आशा असायची. त्यासाठी मोर्चेही निघाले. पण दोनवर्षे व्हायला आली तरी ते बाहेर येत नाहीत म्हटल्यावर त्यांच्या समर्थकांचा धीर सुटायला लागला. त्यांनी विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना साकडे घालायला सुरुवात केली. त्यांना जामीन मिळणे न मिळणे, हा निव्वळ न्यायालयाच्या कक्षेतला प्रश्न होता. त्यामूळे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या दारोदार जाणे योग्य नव्हते. तेव्हा लढवैया म्हणविणारा नेता कसा सुटकेसाठी घायकुतीला आलाय, याची चर्चा सुरू झाली. टीव्हीवर लगेचच गप्पांचे फड रंगले. त्यांच्या अटकेनंतर दोन वर्षांत जेवढी बदनामी झाली नसेल तेवढी बदनामी बिथरलेल्या समर्थकांमुळे दोनदिवसांत झाली. कार्यकर्तेच भररस्त्यात आपल्या नेत्याचे कपडे फाडताहेत, असे चित्र तयार झाले. बहुतांशी कार्यकर्ते भाबडे असतात पण सहानुभूतीच्या आडून आपली पोळी भाजपणारेही महाभाग असतात. तेव्हा पंकज भुजबळ यांनी समर्थकांना न दुखावता ही मोहीम थांबवा, असे आवाहन करावे लागले.

मधल्या काळात भुजबळ यांना सलग महिना दीडमहिना रोज सकाळ संध्याकाळ त्यांना ताप यायचा पण कोणी दखल घ्यायला तयार नव्हते. डॉ. लहाने यांच्यावर झालेल्या न्यायालयाच्या बेअदबीच्या तक्रारीने जेजे मधले डॉक्टर भुजबळ यांच्यावर उपचार करायलाही घाबरत होते. शिवाय, जेजेमध्ये तपासणीसाठी लागणारी यंत्रसामुग्रीही नव्हती. सलग महिना दीडमहिना ताप येणे, हे चांगले लक्षण नव्हते. त्यांच्यावर उपचार व्हावेत, यासाठी पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली. पण तरीही दाद लागत नाही म्हणताच ‘भुजबळ यांच्या तब्बेतीचे काही बरेवाईट झाले तर मुख्यमंत्री व्यक्तिशः जबाबदार असतील, असा जाहीर इशारा पवारांनी दिला. तेव्हा केईएममध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले. भुजबळ आले तेव्हा त्यांची प्रकृती ‘क्रिटिकल’ होती, असे मत केईएमच्या डॉक्टरांनी व्यक्त केले. उपचार चालू असतानाच मुबई हायकोर्टाने सव्वा दोनवर्षांने त्यांना जामीन मंजूर केला. मधल्या काळात तब्बेतीची किंमत चुकवावी लागली होती. कौटुबिक स्वाथ्य हरपले होते. याची किंमत कशी ठरवणार ? तारखेला आख्खे कुटुंब असायचे. सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सतत येजा करताना आर्थिक कणाही मोडला होता. सार्वजनिक क्षेत्रात भल्याभल्यांना कशी राजकीय किंमत चुकवावी लागते हे शरद पवार यांच्यावरील टोकांच्या आरोपांमुळे लोकांना ठाऊकच आहे. त्याच राजकीय सूडबुद्धीने बळी गेलेल्या भुजबळ यांचे हे टोकाचे उदाहरण.

भुजबळ यांना जामीन मिळताच ते आता भाजपमध्ये जाणार, अशी चर्चा माध्यमांबरोबर समाजमाध्यमांत रंगायला लागली. भुजबळ नावाचा नेता शंभर टक्के खचला आहे, अनेक अंगाने. कोण नाही खचणार? पण आगीत बेचिराख होणारा फीनिक्स पुन्हा राखेतून जन्म घेतो. ही केवळ कविकल्पना नाही. दुर्दम्य मानवी इच्छाशक्तीचे ते प्रतीक आहे. याचा प्रत्यय दूर नाही.

– प्रताप आसबे

ता. क. लेखातील मुद्द्यांची खातरजमा करण्याची कोणाची इच्छा असेल तर त्यानी खाली दिलेली कागदपत्रे अवश्य पाहावीत.

ED COMPLAINT

CHARGE SHEET OF CR 35 – 2015

प्रताप आसबे

लेखक महाराष्ट्रातील अव्वल राजकीय विश्लेषक व भाष्यकारांपैकी एक महत्वाचे विश्लेषक आहेत

This author does not have any more posts.