पालघर आणि गोंदिया येथील लोकसभा पोट निवडणुका पार पडल्या आहेत. ईव्हीएम नादुरुस्त झाल्यामुळे अनेकांना आपला मतदानाचा हक्क या निवडणुकांमध्ये बजावता आलेला नाही. त्यात भर म्हणून की काय, निवडणूक आयोगाने प्रचंड उन्हामुळे ईव्हीएम बिघडल्याचा अजब तर्क सांगितला. उन्हामुळे माणसांच्या तब्येती बिघडत असल्याने उन्हाळ्यात करावयाचे उपाय, अशा मथळ्यांखाली विविध दैनिकं आणि वृत्त वाहिन्या विविध कार्यक्रम मार्च महिना सुरू झाल्यापासून करू लागतात. आता त्यांनी घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची तब्येत उन्हाळ्यात कशी सांभाळावी यावर विशेष लेख देण्यास वा कार्यक्रम करण्यास हरकत नाही. असो सांगण्याचा मुद्दा असा, या निवडणुकीचे निकाल येण्यापूर्वीच राजकारणातील काही दिशा स्पष्ट होऊ लागलेल्या आहेत, त्यामुळे त्याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
गोंदिया-भंडारा लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे खासदार नाना पटोले यांना मोदी व शहा यांच्या दादागिरीचा उबग आला व त्यांनी थेट आपल्या खासदारकीचा राजीनामा देऊन काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. आघाडीच्या नियमाप्रमाणे एखादा इतर पक्षातील खासदार व आमदार स्वतःचा पक्ष सोडून जर कुणाच्या पक्षात आला तर तो मतदारसंघ त्या पक्षाकडे वाटपात जातो. या नियमाप्रमाणे भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसला मिळायला हवा होता. मात्र काँग्रेस सध्या देश पातळीवर सर्व भाजपेतर पक्षांची मोट बांधू इच्छितो. त्यामुळे काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रफुल पटेल या नंबर दोनच्या नेत्याचा परंपरागत मतदारसंघ असलेला भंडारा गोंदिया मतदारसंघ त्यांच्यासाठी सोडला ही चांगली गोष्ट आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने पालघर लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. या मतदारसंघात माकपचा उमेदवार आपली उमेदवारी मागे घेतो का, असे प्रयत्नही काही काँग्रेस नेत्यांनी करून पाहिले. मात्र त्यात यश आले नाही. त्यामुळे निकालांनंतर कदाचित काँग्रेसी बुद्धिवंत माकपने फॅसिस्ट पक्षांची मदत केल्याचा आरोप करायला मोकळे असतील. सध्यातरी काँग्रेससाठी या एकाच लोकसभा मतदारसंघात निडणूक होत असल्याने काँग्रेस पक्षातील सर्व दिग्गज नेत्यांनी इथे जोर लावणे अपेक्षित होते. मात्र निवडणूक अर्ज दाखल केल्या दिवसापासून पैशाची चणचण असल्याच्या बातम्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून चर्चिल्या जाऊ लागल्या. उमेदवार पैसेच काढत नाहीत, उमेदवार सिरियस नाहीत, अशी चर्चा काँग्रेसमधील धुरीण करू लागले, की निकाल काय आहे, ते ओळखणे सोपे जाते. खरेतर काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, असे एकापेक्षा एक दिग्गज नेते आहेत. या प्रत्येक नेत्याच्या मागे सहकाराची किंवा स्वतःच्या व्यक्तिगत व्यवसायाची प्रचंड मोठी आर्थिक ताकद उभी आहे. ही आर्थिक ताकद या नेत्यांनी वॉरन बफे किंवा बिल गेट्स यांच्याप्रमाणे व्यवसायातील धडाडी किंवा तंत्रज्ञानातील एखादा सर्जनशील अविष्कार यांच्या जीवावर उभी केलेली नाही. काँग्रेस पक्षाच्या वर्षानु वर्षांच्या सत्तेच्या जीवावरच हे नेते ही आर्थिक ताकद उभी करू शकले आहेत. मात्र निवडणुकीत खर्च कुणी करायचा व तो खर्च केल्यास मला काय फायदा, असा कातडीबचाऊ विचार, काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वापासून ते तळागाळाच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत अव्याहत सुरू असतो. अशा परिस्थितीत सोनिया गांधी जाऊन राहूल गांधी यांच्या हाती धुरा आली व काँग्रेसने कितीही चांगली रणनिती आखली तरी त्याचा नक्की फायदा किती व कसा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
गोंदीया व भंडारा या ठिकाणी काय निकाल लागतात ते दोन दिवसांत कळेलच, प्रश्न आहे तो पालघर लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार दामोदर शिंगडा हे स्पर्धेतही नाहीत. या मतदारसंघात चर्चा आहे की ते कदाचित माकपच्या उमेदवाराच्याही मागे फेकले जातील याची. आता जर असे झाले तर याची जबाबदारी कुणाची? दामू शिंगडा यांची की त्यांना उमेदवारी देणाऱ्या प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची की स्थानिक पक्ष नेतृत्वाला उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत सपाला अवलक्षण करण्यासाठी उमेदवार टाकायला लावून त्यांचे डिपॉझिटही गमवायला लावलेल्या राहूल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील हायकमांडची? मुख्य म्हणजे असे झालेच तर भाजपसारख्या फॅसिस्ट पक्षाला मदत कुणी केली, असे समजायचे काँग्रेसने की माकपने? प्रकाश करात यांच्या काँग्रेस विरोधावर टवाळखोरी करणाऱ्या काही काँग्रेसी कॉमरेड उत्तर प्रदेशातील पोट निवडणुकीत काँग्रेसने जे हात दाखवून अवलक्षण करून घेतले होते, त्याबाबत सोयिस्कररित्या मिठाची गुळणी धरली होती. आता पालघर निकालानंतर त्यांना कदाचित कंठ फुटू शकेल. मात्र तो कंठ फुटण्याची मुभा ही पालघरच्या निकालात काँग्रेस चौथ्या क्रमांकावर अाली तरच असेल, ती जर माकपच्याही मागे म्हणजे पाचव्या किंवा शेवटून पहिल्या क्रमांकावर आली तर या बुद्धीवादी वर्गाकडे बोलण्यासारखे काय उरणार?
मोदी-शहा जोडगोळीच्या फॅसिस्ट पद्धतीच्या राज्य कारभाराच्या विरोधात देशभरातील विविध स्थानिक पक्ष व राष्ट्रीय पक्ष यांची मोट येत्या काळात बांधली जाणार यात काहीच वाद नाही. कर्नाटकच्या निवडणुकीनंतर हे समीकरण भारतीय राजकीय पटलावर सुस्पष्ट दिसायलाच लागले आहे. मात्र अजूनही काँग्रेस धुरीणांच्या मनात हा देश चालविण्याची इतिहासदत्त जवाबदारी केवळ आपल्यावरच असून देश चालविण्याचे कसब केवळ आपल्याच अंगी आहे, असा अहम आहे. दुसरे म्हणजे ही इतिहासदत्त जवाबदारी आपल्यावर असल्याने भारतीय राजकारणातील भाजपविरोधी छोट्या, मोठ्या मध्यम आकाराच्या कुठल्याही पक्ष संघटनेने आपल्याला बिलकूल विरोध करता कामा नये, असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे पक्के मत असते. काँग्रेसशी राजकीय स्पर्धा केल्यास ती प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भाजपला फायदा पोहोचविण्यासाठीच केली जात असल्याचा अन्वयार्थ यातून काँग्रेसचे धुरीण वा काँग्रेस हाच भाजपावरील जालीम इलाज आहे, असे मानणाऱ्या बुद्धिवंतांमध्ये काढला जातो व ग्यानबाची खरी मेख इथेच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर पाठविण्यात येणाऱ्या जागांचे निकाल जाहीर झाले, यात काँग्रेसचे पुरते पानीपत झाले. काँग्रेसची अत्यंत ताकदवान समजली जाणारी परभणीची जागाही काँग्रेस हरली. काँग्रेसमध्ये याबाबत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे की, संबंधित उमेदवारावर भाजपच्या नेतृत्वाकडून दबाव आणला गेला. ज्या उमेदवारावर दबाव आणला जातो व तो उमेदवार त्या दबावाला बळी पडत असेल, तर त्याला उमेदवारी मूळात दिलीच कशी जाते, या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसचे नेतृत्व देत नाही. दुसरे म्हणजे या निवडणुकीत काही थेट जनता मतदान करत नाही. काँग्रेसच्या चिन्हावर जिल्हा परिषद, नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून गेलेले काँग्रेसचे लोकप्रितिनीधी यात मतदार असतात. हे लोकप्रतिनिधी पैशाच्या बळावर जर भाजपला मतदान करत असतील, तर काँग्रेसने निलाजरेपणाने भाजपने प्रचंड पैशाच्या जीवावर ही निवडणूक जिंकली, असा आरोप करण्यात काय अर्थ आहे?
सध्या महाराष्ट्रात काय वा देश पातळीवर काय, मोदी-शहा या जोडगोळीच्या फॅसिस्ट झंझावताला थोपविण्यासाठी सगळ्यांनी काँग्रेसच्या झेंड्याखाली एकत्र येण्याबाबत चर्चा सुरू आहेत. या चर्चा अनेकदा इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरपासून ते जेएनयूपर्यंत आणि मुंबईतील प्रेस क्लबपासून ते भुपेश गुप्ता भवनापर्यंत सुरू असतात. मूळात सध्या देशासमोर मोदी-शहांच्या निमित्ताने जे आव्हान उभे राहिले आहे, त्या आव्हानाचे जात-वर्गीय विश्लेषण या चर्चा करणाऱ्यांपैकी किती जणांनी केलेले आहे. की अशा प्रकारचे विश्लेषण करणे म्हणजे वायफळ वेळ दवडणेच आहे आणि आम्ही जे काही करत आहोत ते मूलगामी क्रांतीकारी काम आहे, असा यांचा समज आहे, हे कळणे मुश्कील आहे. मात्र एक गोष्ट पक्की की शत्रूची विचारधारा जोवर नीट समजून घेतली जात नाही, तोवर शत्रूच्या लढाईची पद्धत लक्षात येणे कठीण असते. शत्रूच्या लढण्याची पद्धत जोवर समजत नाही तोवर शत्रूला मात देण्यासाठी आखल्या जाणाऱ्या रणनितीमध्ये अनेक त्रूटी राहतात. माओ त्से तूंग यांनी च्यांग काय शैक याची मदत घेऊन जपानी साम्राज्यवादाला देशात पराजित केले व त्यानंतर च्यांग काय शैकचाही पराभाव केला. या दोन्ही वेळी आखलेली रणनिती वेगवेगळी होती. इतकेच कशाला काँग्रेस वर्षा नु वर्षे ज्या रणनितीच्या आधारे देशातील उदारमतवादी काँग्रेसविरोधी पक्षांशी लढा देत होती, त्याच रणनितीने ते भाजप विरोधात लढू शकतात का? काँग्रेसच्या काही धुरीणांना सुरुवातीच्या काळात तसे वाटले होते, मात्र गेल्या चार वर्षांचा अनुभव पाहता त्यांना आता कुठे जाग येऊ लागली आहे, व ज्या पद्धतीने इंदिरा गांधी यांनी डॉ. लोहियांच्या बड्या आघाडीचा पराभव केला होता, किंवा जनता पक्षाने त्यांना राखेत लोळवल्यानंतर त्या ज्या प्रकारे फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेऊन पुन्हा भारतीय राजकारणात अग्रभागी आल्या होत्या, तसे करणे आता शक्य नाही.
काँग्रेस ही जनाधार असलेल्या नेत्यांच्या जिवावर चालणारी अत्यंत सैलसर अशी कार्यकर्त्यांची फौज आहे. यात अग्रस्थानी असलेल्या नेतृत्वाला जर सैन्याला विजयाची आशा दाखवता आली नाही, तर ते सैन्य मागच्या मागे गायब होते, हा अनुभव आहे. कम्युनिस्ट पक्षाप्रमाणे प्रत्येक सैनिक हा रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढण्यासाठी तयार आहे, इतकी वैचारिक क्षमता असणारे मेंदू काँग्रेसमध्ये आभावानेच आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला त्यांच्याकडील उरल्यासुरल्या सैन्याला विजय आपलाच आहे हे लढाईपूर्व पटवून द्यावे लागेल, ते पटवून द्यायचे असेल, तर काँग्रेसचा घटलेला मतांचा टक्का हा नव्याने होणाऱ्या आघाडीतून पुन्हा आपल्याकडे परतला असल्याचे त्यांना दाखवून द्यावे लागेल. असे झाले तरच भाजपकडे प्रचंड पैसे आल्यानेच ते निवडणुका जिंकतात, असे म्हणत स्वतःचे रिकामे खिसे दाखवणारे काँग्रेसचे स्थानिक नेतृत्व स्वतःच्या खजिन्याची दारे उघडतील. असे जर झाले नाही, तर मात्र भविष्य कठीण आहे.
ज्या ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची मतदानाची टक्केवारी ही १५ टक्क्यांपर्यंत खाली गेली आहे, तिथे काँग्रेस पुन्हा कधीच सत्तेवर आलेली नाही. याचे कारणच अशा हरणाऱ्या जुगारात पैसा व शक्ती लावण्यासाठी काँग्रेसचे स्थानिक नेतृत्व तयार होत नाही. काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वासाठी राजकारण हा फक्त इनकमिंगचा व्यवसाय झाला आहे. राजकारणात खूप मोठे आऊटगोईंगही असावे लागते याची त्यांना स्वातंत्र्य चळवळीच्या पुण्याईवर मिळालेल्या इतक्या वर्षांच्या सत्तेमुळे कल्पनाच उरलेली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाला व त्यांच्या खानदानी नेत्यांना खूप मोठ्या त्यागासाठी तयार राहावे लागणार आहे. आपली मुले-बाळे, पाहुणे-राऊळे यांच्या नावावर जाहगिऱ्या दिल्याप्रमाणे केलेले मतदारसंघ त्यांना यंदा त्यागावे लागणार आहेत. तिथे नव्या दमाच्या पक्षातील तरुणांना संधी द्यावी लागणार आहे. अनेक ठिकाणी त्यांच्या स्पर्धेत असलेल्या इतर पुरोगामी पक्षांसाठी जागा सोडून द्याव्या लागणार आहेत व तिथे प्रामाणिकपणे निवडून येण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
अन्यथा समाजवाद्यांप्रमाणे काँग्रेसी बुद्धिवंतांच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, प्रेस क्लब आदी ठिकाणी होणाऱ्या बुद्धिवादी चर्चांपुरताच हा पक्ष येत्या १०-१५ वर्षांमध्ये सिमीत होऊन जाईल. त्यानंतर नवा व्यापारी या खेळाप्रमाणे पट मांडून सोंगट्यांच्या आधारेच काँग्रेसच्या धुरीणांना राजकारण राजकारण खेळत राहावे लागेल, हे त्यांनी वेळीच ओळखलेले बरे.
