अजून एक थाप

गाय पाळून रु १० लाखः आणखी एक थाप!

संघीय तज्ज्ञांच्या लांबलचक यादीमधील उगवता तारा म्हणजे बिप्लब देब. त्यांचा वैशिष्ट्य म्हणजे ते इतिहासापासून समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान अशा सर्वच विषयांचे तज्ज्ञ आहेत. दररोज यातील एक विषय घेऊन पुडी सोडण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. तशी त्यांची अनेक तज्ज्ञ मतं प्रसिद्ध आहेत पण तूर्तास त्यांच्या एका मताचा आणि महाराष्ट्रातील एका अभिनव (पण दुर्दैवी) आंदोलनाचा फार जवळचा संबंध आहे. बिप्लब देब यांच्या मते गायी पाळून दहा वर्षात पंधरा लाख कमवता येतात. (इथे किती गायी, कुठल्या प्रकारच्या, किती दूध देणाऱ्या, इत्यादि प्रश्न गौण ठरतात.) याच्या अगदी उलट म्हणजे महाराष्ट्रात होऊ घातलेले शेतकऱ्यांचे “फुकट दूध घ्या” आंदोलन. या दोन्ही गोष्टींचा आपण आढावा घेऊ.

कोलमडलेले गणित

एक शेतकरी कुटुंब साधारण ३-४ गायी किंवा म्हशी पाळते. वर्षाकाठी १ गाय ८ ते ९ महिने दिवसाला सरासरी ५ लि प्रमाणे दूध देते. २० रु प्रति लि प्रमाणे, १ गाय महिन्याला ३ हजार उत्पन्न देते. गायींचा खाण्या पिण्याचा व औषध पाण्याचा खर्च आणि शेतकऱ्याची मजुरी वजा जाता, शेतकऱ्याच्या हाती फार फार तर १ हजार दर महिना येतात. ३ गायींच्या हिशोबाने दार महिना ३ हजार, पर्यायाने वर्षाला ३६ हजार. १० वर्षात दुधाचा दर स्थिर राहिला तर रु ३.६ लाख शेतकऱ्याच्या खिशात राहू शकतात. दुधाचा दर जरी वाढत राहिला तर तो सध्याच्या दराच्या किमान ५ पट झाल्याशिवाय मा. अर्थतज्ज्ञ बिप्लबदांचा अनुमान खरा ठरण्याची सुतराम शक्यता नाही. एकूण काय तर “झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो” या संघीय परंपरेला साजेसं असं हे मत.

आता वळू मुख्य मुद्द्याकडे

“शरम करा, दुधाला दर द्या. शरम नसेल तर दूध फुकट घेऊन जा” औरंगाबाद आणि नगर जिल्ह्यातील काही गावांच्या १ मेला होणाऱ्या ग्रामसभेतील हा ठराव आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आता दूध या मुद्द्यावर रस्त्यावरील संघर्षाची तयारी करत आहे. राज्य शासनाच्या धोरणाविरुद्ध निषेध नोंदविण्यासाठी ३ ते ९ मे या कालावधीत सरकारी कार्यालयासमोर बसून दूध मोफत दिले जाईल. शेतीमालाचे घसरत चाललेले भाव आणि त्याबद्द्दलची सरकार दरबारची अनास्था हा नित्याचाच खेळ महाराष्ट्र किंबहुना देशामध्ये सुरु आहे. चमकोगिरीवाल्या घोषणा करायच्या आणि वेळ मारून न्यायची हे मागील ४ वर्षांपासून अव्याहतपणे चालू आहे. दूध व्यवसायाची वाताहत हा यातला सर्वात ताजा अध्याय आहे.

शेतीमाल व दुधाला दर मिळत नसल्याने गेल्या वर्षी १ जूनपासून शेतकऱ्यांनी संप पुकारला होता. इतिहासात पहिल्यांदाच असा संप झाला. नगर जिल्ह्यातून येथून त्याची सुरवात झाल्यानंतर राज्यभरात संपाची तीव्रता वाढली आणि सरकारला झुकावे लागले. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत शेतीमालाला हमीदर आणि या दुधाला किमान २७ रुपये प्रतिलिटर दर देण्याचे सरकारने अश्‍वासन दिले होते. मात्र काही काळातच सरकारला आश्‍वासनांचा विसर पडला.

दूध व्यवसाय- भरवशाचे उत्पन्न

दूध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांना एक चांगला जोडधंदा आहे. बहुतांश शेतकरी शेतीला दूध व्यवसायाची जोड देत असून, अनेकांचे संसार दूध व्यवसायावर अवलंबून आहेत. गेल्या काही वर्षापासून ऊस, सोयाबीन, कापूस सारख्या नगदी पिकांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव मिळत आहे. पिकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. दुधाचे तसे नाही. अडीनडीला कामी येणारा आणि नियमित उत्पन्न स्तोत्र असणारा म्हणून या धंद्याकडे पाहिले जाते. शिवाय साधारणतः घरच्या स्त्रिया गुरांच्या राखण आणि संगोपनासाठी राबत असतात. त्यांच्यासाठी दुधापासून मिळणारी कमाई घरगाडा चालवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. म्हणून दुधाचे सातत्याने कोसळणारे भाव शेतकरी वर्गाला हताश करत आहेत. यातूनच फुकट दूध सारखी दुर्दैवी आंदोलने होत आहेत.

गेल्या सहा महिन्यांपासून दुधाचे दर वरचेवर खाली येत आहेत. सध्या मागील सहा महिन्यांत २७ वरून १६ ते १८ रु लिटरपर्यंत दुधाचे दर घसरले आहेत. दरवर्षी उन्हाळ्यात दुधाचे दर वाढत असतात. मात्र आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदा दुधाचे दर कमी झाले आहेत. दूध उत्पादक दररोज प्रति लिटर दहा रुपयांचा तोटा सहन करत आहे. त्यामुळे दूध धंदा मोडकळीस येत असून दूध उत्पादकांची अवस्था वाईट आहे. एकीकडे दूध उत्पादनवाढीसाठी शासनाच्या योजनांची जाहिरात करायची आणि दुसरीकडे जास्तीचे दूध असल्यामुळे दर कमी आहेत अशी आवई उठवायची असला प्रकार सध्याचे राज्यकर्ते करत आहेत. अर्थात असला विरोधाभास खपवण्याचा कसब त्यांच्याकडे आहे.

दूध संघांची भूमिका

धवल क्रांती (Operation Flood) यशस्वी होण्यामध्ये सहकारी चळवळीचा मोलाचा वाटा होता. पण सध्याच्या सरकारने सहकार मोडीत काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे असं दिसतय. दर वर्षी होणारे ऊस आंदोलन आणि सहकारी साखर कारखान्यांची दुर्दशा हे त्याचेच द्योतक आहे. सहकारी साखर कारखानदारी नंतर सहकारी दूध संघाची सुद्धा तशीच अवस्था होत आहे.

शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त दूध पावडर व प्रक्रियेसाठीच वापरले जाते. पावडरला भाव नसल्यास शेतकऱ्यांच्या दुधाला दर कमी मिळतो. आजच्या घडीला एक लाख टनापेक्षा अधिक दूध पावडर शिल्लक आहे. किमती प्रतिकिलोस ५० रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव कमी असल्याची झळ दूध संघांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना दुखवू नये म्हणून शासन दूध संघांच्या मानगुटीवर बसत आहे. परंतु संघांचा बोजा हटविण्यासाठी मात्र कोणतीच उपाययोजना केली जात नाही. असे दूध संघांचे म्हणणे आहे.

पुढे काय?

दुधास कमी दर मिळत असताना इतर राज्यांप्रमाणे उत्पादकांना अनुदानाच्या धोरणाबाबतही महाराष्ट्र शासनाने विचार करायला हवा. उदा. पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील दूध उत्पादकांना खरेदी दरावर प्रतिलिटर २ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय पोषण आहारात दूध पावडरचा वापर, बफर स्टॉक अशा माध्यमातून देखील शासनाला या व्यवसायाला टेकू द्यावा लागेल. जर शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक मोबदला द्यायची घोषणा मा. पंतप्रधान मोदी करू शकतात तर दुधाला हमीदर का दिला जाऊ शकत नाही? अर्थात शेतमालाच्या हमीदराबाबतची (MSP) ही घोषणासुद्धा एक जुमला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे आपण आपल्या शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडला आहे. सध्याच्या आणि आधीच्या सरकारांनी अविवेकी पद्धतीने केलेल्या मुक्त व्यापार किंवा तत्सम करारांमुळे भारतीय लहान शेतकऱ्याला पाश्चात्य शेतकऱ्याशी (ज्याला त्याच्या सरकारकडून भक्कम आर्थिक आणि टेक्निकल सहायय मिळते) स्पर्धा करावी लागतेय. संकटात सापडलेल्या शेती व्यवसायाला दुधाच्या जोड धंद्याचा उरलासुरला आधारही सध्या डळमळतोय. त्यामुळे एका आंदोलनातून दुसऱ्या आंदोलनाकडे जाण्याशिवाय शेतकरी वर्गाला पर्याय उरला नाही आहे.