फौजदारी खटल्यात गुन्हा सिद्ध होऊन गुन्हेगाराच्या पदरात त्याच्या गुन्ह्याची सजा टाकण्यासाठी तीन बाबींची पूर्तता व्हावी लागते. पहिले म्हणजे तपास,त्यातून निघणारे धागे दोरे जुळवत गुन्हेगारापर्यंत पोचण्याचे तपास यंत्रणेचे कौशल्य. दुसरं म्हणजे तपासातून निष्पन्न होणाऱ्या निष्कर्षाला सुसंगत पुरावे गोळा करण्याचे कौशल्य व तिसरे आणि कदाचित सर्वात महत्वाचे म्हणजे तपासातून गोळा झालेल्या पुराव्याची छाननी करून ते कोर्टासमोर सुयोग्य रीतीने मांडण्याचे फिर्यादी पक्षाचे कौशल्य. पोलीस किंवा अगदी सी बी आय सारख्या यंत्रणेने कौशल्य पणास लावून केलेल्या तपासानंतरही फिर्यादी पक्षाचे पुरावे गोळा करण्याचे व ते कोर्टासमोर सुसंगतपणे मांडण्याचे कौशल्य कमी पडल्यामुळे गुन्हेगार अलगद सुटल्याची उदाहरणे खूप आहेत.
१९७० साल पर्यंत खालच्या कोर्टात, फिर्यादी पक्षाची बाजू मांडायची जबाबदारी पोलीस खात्यावरच टाकण्यात येई. त्यामुळे ढिसाळपणे उभ्या केलेल्या खटल्यांची जबाबदारी पोलीसखात्यावर ढकलण्याची सोय होती. परंतु तेव्हा सुद्धा अगदी सेशन्स कोर्टात फिर्यादी पक्षाचा वकील सरकारच नेमत असे, त्यामुळे सरकारी वकिलाच्या उणिवेमुळे पोलिसांनी मेहनतीने पकडलेले गुन्हेगार कोर्टात पुरेशा पुराव्याअभावी सुटल्याची कैक उदाहरणे आहेत.
मिडिया मध्ये येणाऱ्या वृत्तावरून, काल परवाच मक्का मशीद बॉम्बस्फोट खटल्यातून आरोपींची निर्दोष मुक्तता होण्यास, सरकार पक्षाची अक्षम्य दिरंगाईच कारणीभूत आहे असे म्हणावयास वाव आहे. सरकार पक्षाने या खटल्यात पुरावे मांडण्यासाठी जे साक्षीदार निवडले, ती निवडच खटला हमखास हरण्यासाठी केलेली होती असा एक आरोप होतो आहे. उदाहरणार्थ असीमानंदाविरुद्ध साक्ष द्यायला सरकार पक्षाने कर्नल पुरोहित या खटल्यातील दुसऱ्या आरोपीस उभे केले. हा साक्षीदार हमखास साक्ष फिरवणार हे काय सरकार पक्षास ठाऊक नव्हते काय ? मग असा साक्षीदार काय म्हणून निवडला असा सवाल प्रसिद्ध पब्लिक प्रॉसिक्युटर रोहिणी सालियनसह कैक जाणकारांनी विचारला आहे. आम्ही हा खटला हातात घेण्यापूर्वी खुद्द सी बी आय नेच हे साक्षीदार निवडले होते असे सरकार पक्षाकडून या आक्षेपास उत्तर म्हणून सांगण्यात आले. मुळात वकील असो व डॉक्टर, ती सुद्धा तुमच्या आमच्या सारखी माणसेच असतात. याच समाजात लहानाची मोठी झालेली असतात. कोठल्या न कोठल्या विचारधारेची समर्थक असतात आणि काही काही तर कट्टर समर्थक असतात. वकील निवडताना सरकार पक्षाने, तरुणपणी अभाविप चा सक्रिय कार्यकर्ता राहिलेल्या माणसाची निवड केली. ही सरकारी वकिलाची निवडच बोलकी आहे.
हमखास उलटणारे साक्षीदार उभे करण्यात सी बी आय, एन आय ए व सरकारी वकील यांची अक्षम्य हेळसांड आहे किंवा संगनमत तरी आहे असा आरोप कोणी केला तर त्यात नवल नाही.खटला मुद्दामच कमकुवत करण्यात आला असा गंभीर आरोप काही जाणकारांनी केला आहे.
साक्षीदार उलटल्यास खटला पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळतो. एक तर भारतात साक्षीदारांना अभय देण्याची, त्यांच्या व कुटुंबियांच्या रक्षणाची हमी देणारी पुरेशी तरतूद नाही. अलीकडे गाजलेला मक्का मस्जिद स्फोट खटला असो की सोहराबुद्दीन फेक चकमक खटला असो, त्यातील महत्वाचे साक्षीदार, ज्या राज्यात गुन्हा घडला, त्याच्या बाहेरच्या राज्यातील आहेत. साहजिकच स्थानिक पोलीस किंवा सी बी आय सारखी केंद्रीय संस्था त्यांना संरक्षण पुरविण्यास कमी पडतात. त्यात खटला रेंगाळत चालला तर साक्षीदार टिकवून धरणे ही महा कर्मकठीण बाब आहे. खास करून शक्तिशाली व्यक्ती किंवा संस्था आरोपीच्या पिंजर्यात असतील, तर साक्षीदारांवर येणारा दबावही भयंकर असतो. त्यातून साक्षीदारांचे मनोधैर्य राखून ठेवणे तपास यंत्रणेच्या ताकदी बाहेरची गोष्ट होऊन बसते. मक्का मस्जिद स्फोट झाले १८ मे २००७ साली, त्यानंतर कैक वर्षांनी सी बी आय ने आरोपपत्र दाखल केले.
२००६-२००७ सालात घडलेल्या घातपाताच्या घटनाक्रमावर एक नजर टाकल्यास एक गोष्ट निश्चित होते, ती म्हणजे , सी बी आय, पोलीस, आय बी या पैकी कोणालाच हे नेमकं काय घडतंय याची काहीही कल्पना येत नव्हती. सगळेच चाचपडत होते. कोणालाच या घटनांमध्ये संगती लावता आली नाही.
#१ : ७ मार्च २००६ : वाराणसीत लागोपाठ बॉम्बस्फोट – २१ ठार
#२ : ११ जुलै २००६ : मुंबई लोकल ट्रेन्स मध्ये एकापाठोपाठ एक बॉम्बस्फोट – २०९ ठार
#३: ८ सप्टेंबर २००६ : मालेगाव मशीद स्फोट – ३८ ठार
#४: १९ फेब्रुवारी २००७ : समझौता एक्सप्रेस स्फोट – ६८ ठार ( बहुतांश पाकिस्तानी)
#५ : १८ मे २००७ : मक्का मस्जिद स्फोट – हैद्राबाद – १६ ठार
#६ : २७ ऑगस्ट २००७ : हैद्राबाद दुहेरी बॉम्बस्फोट – लुम्बिनी पार्क व शॉपिंग सेंटर – ८९ ठार
#७ : ११ ऑक्टोबर २००७ : अजमेर शरीफ दर्गा स्फोट – २ ठार
#८ : १४ ऑक्टोबर २००७ : लुधियाना येथील थेटरमध्ये स्फोट – ६ ठार
या केस मधील सामायिक दुवे जोडण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्या. एकेक केसचा स्वतंत्रपणे तपास झाला, पोलीस गोंधळून गेले होते, त्यांनी भलभलत्या संशयितांना पकडून आरोपपत्र लावली आणि कोर्टात उभे केले, तपास भरकटत गेला, पुरावे काहीच गोळा न झाल्याने कोर्ट आरोपीना निर्दोष सोडून पोलिसांना नव्याने तपास करण्याचे निर्देश देत राहिली, पुन्हा नवीन तपास, नवीन आरोपी, नवीन आरोपपत्र असा खेळ चालत राहिला.
१४ मे २००८ रोजी इंडियन मुजाहिदीन या नावाची एक संघटना स्वतःहून प्रकाशात आली. १४ मे २००८ रोजी जयपूर येथे बॉम्बस्फोट झाले होते, बॉम्बस्फोट करण्यापूर्वीचे चलत चित्रण [email protected] या इमेल वरून आज तक व इंडिया टुडे या टीव्ही च्यनेल्सना १३ मे रोजी पाठविण्यात आले. त्यांनी ते पोलिसांना दिल्यावर तपासयंत्रणांस दिशा मिळाली.
तसेच या खटल्यांमधील “हिंदू दहशतवादाचा” चेहरा महाराष्ट ए टी एस ने २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या मालेगाव स्फोटांचा तपास करताना शोधला. या स्फोटात ८ जण ठार तर ८० लोकं जखमी झाले होते. स्फोटासाठी वापरली गेलेली मोटरसायकल, एका कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्याची होती. या खटल्यांत कर्नल पुरोहित, व साध्वी प्रज्ञा ठाकूर याना अटक झाली. दरम्यान ऑक्टोबर २००७ मध्ये झालेल्या अजमेर दर्गा बॉम्बस्फोटाचा तपास सीबीआय करीत होती. मोबाईल फोन, सिम कार्ड रिमोट सारखे वापरून धातूच्या नळ्यांत भरलेल्या स्फोटकांचा धमाका करायची पद्धत १८ मे २००७ रोजी मक्का मस्जिद मध्ये करण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटाच्या पद्धतीशी कमालीची मिळतीजुळती होती. २ मे २०१० रोजी शांती धारिवाल या राजस्थानच्या गृहमंत्रानी स्टेटमेंट दिले की अजमेर दर्गा व मक्का मस्जिद येथे झालेले स्फोट एकाच संघटनेचे कृत्य आहे, त्या मागील सूत्रधाराचा आम्हाला पत्ता लागला आहे, परंतु अजून अटक करण्यात आलेली नाही. या सुमारास “द हिंदू” या दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार सुनील जोशी, आर एस एस चे प्रचारक, देवेंद्र गुप्ता व कर्नल पुरोहित हे तिघेही एकाच कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनेचे शिलेदार असून गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा आरोपी कर्नल पुरोहित याने आपल्या कबुली जबाबात, सुनील जोशी याने देवेंद्र गुप्ताच्या मदतीने अजमेर दर्गा येथील पार पडल्याचे सांगितले होते.
२३ जानेवारी २०१३ रोजी डी पी कोहली मेमोरियल लेक्चर मध्ये बोलताना सी बी आयचे प्रमुख अश्विनी कुमार यांनी मिडियास, सुनील जोशी या नावाचा एक हिंदुत्ववादी कट्टर इसम दोन्ही बॉम्बस्फोट प्रकरणात असल्याचे पुरावे पुरावे मिळाल्याचे सांगितले होते.
बातम्यांनुसार खालीलप्रमाणे “हिंदू दहशतवादाच्या” घटना घडल्या होत्या.
१. नांदेड स्फोट (६ एप्रिल २००६)- दोन बजरंग दल कार्यकर्ते सहभागी
२. पहिला मालेगाव स्फोट (८ सप्टेंबर २००६) – ३७ मृत
३. समझौता ट्रेन स्फोट (१८ फेब्रुवारी २००७)- ६८ मृत
४. मक्का मस्जिद स्फोट (१८ मे २००७)- १४ मृत
५. अजमेर शरिफ स्फोट (११ अॉक्टोबर २००७)- ३ मृत
६. ठाणे सिनेमा स्फोट (कमी तीव्रतेचा) (४ जून २००८)
७. कानपूर स्फोट (२४ अॉगस्ट २००८)-दोन मृत बजरंग दल
८. दुसरा मालेगाव स्फोट (२९ सप्टेंबर २००८)- ७ मृत
९. गोवा स्फोट (१६ अॉक्टोबर २००९)- २ मृत सनातन संस्था
यूपीए सरकारने केलेल्या चुका खालीलप्रमाणेः
१. इंडियन मुजाहिदीनने देशभर केलेल्या बॉम्बस्फोटांचा तपास करण्यासाठी विशेष शोधपथक नेमणं अपेक्षित होतं. ते केलं नाही.
२. महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांनी निदर्शनास आणल्यानंतर आणखी एक विशेष शोध पथक नेमून “हिंदू दहशतवादाचा” तपास करणं गरजेचं होतं. ते झालं नाही.
इतर सर्व देशांमध्ये दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांवर लक्ष केंद्रीत करून तपासावर सर्वाधिक भर दिला जातो. फ्रान्समधील पॅरिसस्थित चीफ प्रोसिक्युटरचं अॉफिस देशभरामध्ये सुरू असलेल्या दहशतवादाच्या सुनावणी प्रकरणात न्यायालयीन कामकाजाला दिशा देण्याचं काम करतं. अमेरिकेमध्ये दहशतवादाच्या सगळ्या प्रकरणांचा तपास १०४ शहरांमधल्या वेगगेवळ्या यंत्रणा एफबीआयच्या निरीक्षणाखाली करीत असल्या तरी अंतिमतः तो जॉईंट टेररिझम टास्क फोर्स (जेटीटीएफ) मार्फतच होतो. ब्रिटनमध्ये नॅशनल काऊंटर टेररिझम पोलिसिंग हेडक्वार्टरमार्फत ११ रिजनल काऊंटर टेररिझम युनिट्स (आरसीटीयू) चालवली जातात. दहशतवादाच्या प्रकरणामध्ये मुख्य मुद्दे, पुरावे नजरेआड होणार नाहीत याची काळजी या सगळ्या यंत्रणा घेतात.
दुर्दैवाने भारतामध्ये तत्कालीन युपीए सरकारने हे सर्व तपास परस्पर समन्वयाचा अभाव, कमी-जास्त क्षमता असलेल्या सीबीआय-एनआयए आणि स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे दिले. या प्रकरणांची वेगवेगळ्या न्यायालयात सुनावणी होऊन खूपच असमाधानकारक निकाल आले. संविधानाच्या परिशिष्ट ७ नुसार, पोलीस आणि सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्था या वेगवेगळ्या राज्य सरकारच्या अखत्यारित असतात हे खरं आहे. पण या मर्यादा बाजूला ठेवून सुनावणी करणारी सीबीआय किंवा एनआयएची विशेष न्यायालयं आपल्याकडे नाहीत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी लागेल किंवा तसा विशेष कायदा पारित करावा लागेल. या सर्व सुधारणा करण्याएेवजी यूपीए सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सीबीआयप्रमुख केवळ राजकीय वक्तव्य देत राहिले. पण या प्रकरणांमध्ये तांत्रिक बाजू मजबूत करण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत.
मला थोडंसं पोलीस यंत्रणेच्या इतिहासाबद्दलही सांगावं लागेल. समाजात शांतता रहावी म्हणून गुन्ह्यांना अटकाव आणि तपास हा उद्देश घेऊन सर रॉबर्ट पील यांनी १८२९ मध्ये लंडन मेट्रोपोलिटन पोलीस यंत्रणा सुरू केली होती. पुढे जाऊन त्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी घालण्यात आली. ब्रिटिशांनी जेव्हा हीच पोलीस यंत्रणा भारतात आणली तेव्हा त्याचा भर हा कंपनी सरकारविरोधात होणारे बंड मोडून काढण्याचा होता. दुर्दैवाने १९४७ च्या स्वातंत्र्यानंतरही आपल्या सरकारने पोलिस यंत्रणा तशीच सुरू ठेवली. आपल्या भागामध्ये कायदा-सुव्यवस्था पाळणारा अधिकारी पोलिस यंत्रणेच्या दृष्टीने सर्वोकृष्ट असतो. या दृष्टीकोनामुळे पोलिसांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेकडे दुर्लक्ष झालं आणि जो कोणी एक्सिक्युटीव्ह ड्युटी किंवा प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावू न शकणाऱ्याला अशा प्रशिक्षण संस्थेचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली जाते. यामध्ये गुन्ह्याच्या तपासाला सर्वात कमी महत्त्वं दिलं जातं. त्यामुळेच भारतीय पोलिसांमध्ये तपासाबाबतचं उत्तम कौशल्य निर्माण होऊ शकलं नाही. सीबीआय आणि एनआयएसारख्या केंद्रीय यंत्रणांनाही हेच लागू होतं. त्यांचे प्रमुख हे अनेकदा राज्य पोलिस दलांमधूनच अालेले असतात. आपल्याकडे बदल्यांचे नियम असल्याने अधिकारी एकाच ठिकाणी राहत नाही आणि स्पेशलायझेशन करणं कठीण असतं. त्यामुळेच केंद्रातील किंवा राज्यातील आपल्या टॉप पोलिस अधिकाऱ्यातही तपासाचं चांगलं कौशल्य कमी पडतं. पण इतर देशांमध्ये अशी परिस्थिती नाही. अमेरिकेमध्ये एफबीआय आणि १६ राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी राज्यांतर्गत पोलिसांवर अवलंबून नसतात. ब्रिटनमध्येही सिरियस ऑर्गनाइज्ड क्राइम एजन्सी (एसओसीए) जाऊन आलेली नॅशनल क्राइम एजन्सीही (एनसीए) स्वतःचे अधिकारी स्वतः नेमते. हे अधिकारी भारताप्रमाणे तपास यंत्रणा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे अशा दोन वेगळ्या कर्तव्यांमध्ये अालटून पालटून बदली केले जात नाहीत. गुन्ह्याचा तपास आणि नियंत्रण हाच उद्देश ठेवला तरच चांगलं तपास कौशल्य निर्माण होऊ शकतं.
