भारतातील धर्म व्यवस्थेने दलित-बहुजन आणि आदिवासींना शिक्षण घेण्यापासून हजारो वर्ष वंचित ठेंवण्यात आलं. स्वातंत्र्यानंतर नव्व्दच्या दशकात मंडल आणि दलित चळवळीच्या रेट्यामुळे भारतातील उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये दलित-बहुजन आणि आदिवासी विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात प्रवेश घेवू लागले. तोपर्यंत भारतीय विद्यापीठे ही मुख्यतः उच्च जातीय विद्यार्थ्यांनी व्यापली होती. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) याकरीता काही अपवाद नाही आहे, TISS मधील सध्याच्या स्कॉलरशिपच्या मुद्यावरील आंदोलनाची सुरुवात २०१५ मध्येच झाली होती, जेव्हा TISS प्रशासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी भरण्यास सांगितली होती. परंतु त्यावेळेस आंदोलनाचे स्वरूप विद्यापीठामधील सार्वजनिक सभेच्या पलीकडे गेले नव्हते. यावर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला प्रशासनाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या एम.एच्या विद्यार्थ्यांना खाण्याचे आणि होस्टेलचे पैसे भरावे लागतील अशी अधिसूचना काढली. त्यावेळेस विद्यार्थ्यांनी ही अधिसूचना फेटाळून लावली. दरम्यान TISS विद्यार्थी युनियनच्या माध्यमातून प्रशासन सोबत या मुद्द्यावर काही तोडगा निघेल का असे प्रयत्नही चालू होते. मध्यतंरी सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले TISS मध्ये येऊन गेले त्यांनी नुसतेच सर्व प्रश्न सोडू असे हवेत आश्वासन दिले. आत्ता वर्षअखेरीस टीस प्रशासनाने प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या एम.एच्या विद्यार्थ्यांना खाण्याचे आणि होस्टेलचे पैसे भरावे लागतील अथवा त्यांना त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र मिळणार नाही असे जाहीर करण्यात आले तसेच पुढील वर्षांपासून सर्व ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि जमाती विद्यार्थ्यांना खाण्याचे आणि होस्टेलचे मिळून ३१००० प्रति सत्र भरावे लागतील असे कळविण्यात आले. या अधिसूचने विरोधात टीस मधील मुंबई, हैद्राबाद, गुवाहाटी आणि तुळजापूर कॅम्पस मधील विदयार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले आणि विदयापीठ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेले आठ दिवस मधील विद्यार्थ्यांनी विदयापीठचा गेट बंद केला आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत अश्या प्रकारचे रॅडिकल परंतु संविधानिक मार्गाने होणारे मागील सत्तर वर्षातील पहिलेच ऐतिहासिक आंदोलन आहे.
विद्यार्थ्यानी तीव्र आंदोलन पुकारण्यामागे पुढील मुख्य कारणे आहेत. प्रथमतः TISS प्रशासन प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना फी भरण्यास सांगत आहे परंतु या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेताना ४५०० रु भरून प्रवेश घेतला होता. आणि आत्ता प्रशासन त्यांना ३१००० रु प्रति सत्र भरावयास सांगत आहे. आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांचे मते अशी फी भरावयास सांगून प्रशासन युजीसी मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांवर अनर्थक आणि बेकायदेशीर आर्थिक बोजा टाकत आहे. २०१५ पासून जेव्हा ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता हे धोरण जेव्हा आमलात आणले गेले तेव्हा पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांची मोठी गळती झाली आहे. सध्या TISS मध्ये केवळ १८% ओबीसी विद्यार्थी शिकत आहेत जेव्हा की आरक्षण धोरणाप्रमाणे त्यांचे प्रमाण २७% असले पाहिजे होते. हे धोरण असेच चालू राहिले तर अनुसूचित जातीआणि जमातीचे विद्यार्थी जे सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून येतात त्यांचे TISS मध्ये येणे जवळपास बंदच होईल.
TISS सारख्या संस्था ज्या सामाजिक न्यायच्या बाजूने उभ्या राहण्याच्या दावा करतात तिथेही अशाप्रकारे शिक्षणाचे खाजगीकरण होण्यामागे सरकारचे आणि TISS प्रशासनाचे धोरण जवाबदार आहे. TISS प्रशासनने मागील तीन वर्षात फी मध्ये ४६ टक्के वाढ केली आहे यामुळे उच्च जातीतील गरीब मुलांना टीस मध्ये प्रवेश घेणे मुश्किल झाले आहे, मागच्या काही वर्षात अफाट फी वाढीमुळे उच्च वर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसे-दिवस वाढत आहे यामुळे टीसचा चेहरा-मोहरा बदलत आहे आणि.तर दुसऱ्या बाजूला भाजप सरकारने सत्तेत आल्यावर सामाजिक शिक्षण देणाऱ्या आणि सेक्युलर विचारांच्या संस्थांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील दोनवर्षपूर्वी हैद्राबाद आणि जेएनयु मध्ये असेच विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आपण सर्वांनी पहिले. सध्याच्या सरकारला मुख्य शिक्षण संस्थां आपल्या ताब्यात घ्यावयाच्या आहेत याचाच भाग म्हणून त्यांनी TISS ची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यामध्ये त्यांनी युजीसीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या वार्षिक अनुदानात २० कोटीची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकंदरच tiss ला मिळणारे फॅड्स आणि त्याचा विनियोग याबाबत पारदर्शकता असण्याचीही मागणी विद्यार्थ्यांनी उठवली आहे. ह्याच्याच जोडीने सोशल प्रोटेक्शन ऑफिस च्या डीन पदासाठी अनुसूचित जाती जमाती इतर मागास जाती यांचे प्रतिनिधित्व असण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
TISS मधील विद्यार्थ्यांनी ज्या प्रश्नांना हात घातला आहे तो केवळ तिथल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न नसून हा एकंदरीत राष्ट्रीय पातळीवरचा सर्वच विद्यार्थ्यांचा मुद्दा आहे. आज एकूणच स्कॉलरशिपची अंमलबजावणी खूपच वाईट पद्धतीने देशभरात होत आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यंना मिळणाऱ्या स्कॉलरशिपची संख्या आणि रक्कम पण खूपच क्षुल्लक आहे. आजच्या घडीला TISS च्याच उच्च शिक्षणा संदर्भातील संशोधनानुसार ओबीसीचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण हे ५.५ % आहे तर आदिवासींचे प्रमाण १.८% एवढे कमी आहे. आणि येत्या काळात जर मागील सरकारप्रमाणे या सरकारने जर शिक्षण क्षेत्रात कमीत-कमी पैशाची तरतूद करन्याचे धोरण रेटून नेले तर याचा सर्वाधिक फटका मागासवर्गीय विभागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यंना बसणार आहे. आणि शिक्षण संस्था ह्या पुन्हा एकदा ‘अग्रहार’ होवून बसतील.
या धोरणाचा विरोध कारवायांचा असेल तर स्कॉलरशिपच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांचे देशव्यापी आंदोलन होणे गरजेचे आहे, TISS च्या विद्यार्थ्यांनी या मुद्द्यावर आवाज उचलून त्याची सुरुवात केली आहे. देशभरातून आमच्या आंदोलनाला जबरदस्त पाठिंबासुद्धा मिळत आहे. आत्ता नेमकी वेळ आली आहे की, या सरकारला जाब विचारून विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप पूर्ववत झालीच पाहिजे. अन्यथा TISS मध्ये येणाऱ्या दलित-बहुजन आणि आदिवासींच्या पिढ्यान-पिढयांना प्रवेश नाकारला जाईल.
भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून देशात विद्यार्थी आंदोलने जोम धरू लागलेत. विद्यार्थी आंदोलनाने सरकारच्या विविध धोरणांना कठीण प्रश्न आणि गरज पडेल तिथे कडाडून विरोध करून सरकारला वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजप सरकारला महत्वाच्या सेक्युलर-सर्वसमावेशक विचारांच्या उच्च शिक्षण संस्था आपल्या काबीज करून या देशातील शिक्षणाचे धोरण उजव्या-पुराणमतवादी प्रवाह खाली आणायचे आहे, जेणे करून हिंदू राष्ट्र निर्मिती करीता भावी पिढयांना प्रशिक्षित करण्यात येईल तसेच मनु धर्माच्या नियमानुसार ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था पुनर्स्थापित करता येईल. सरकारच्या या धोरणा विरोधात सर्व पुरोगामी शक्तींनी एकत्रित येऊन लढा देण्याची निर्णायक वेळ येवून ठेपली आहे. त्याकरिता कमकुवत झालेल्या पुरोगामी चळवळींना पुनर्जीवित करण्याची निर्णायक वेळ येवून पोहोचली आहे, अन्यथा या देशातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भावी पिढ्या पुन्हा एकदा अज्ञानाच्या अंधारात झोकून दिल्या जातील.
