राज ठाकरे यांना दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवार यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर व्यक्त केलेल्या मतावरून सध्या गदारोळ माजला आहे. “दलित आणि आदिवासी या समाजांच्या आरक्षणाबद्दल कोणाचीही तक्रार असण्याचे कारण नाही. अन्य घटकांच्या आरक्षणासाठी ठिकठिकाणी मोर्चे निघत आहेत. आरक्षणाबाबत माझी स्वच्छ भूमिका आहे. अन्य घटकांबाबत आरक्षणाचा निर्णय घेताना जातीनिहाय विचार करून नये. त्याऐवजी जो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे, तो कोणत्याही जातीचा असो, त्याला आरक्षण मिळाले पाहिजे,“ असे पवार म्हणाले. आपल्या देशात आरक्षण हे आर्थिक निकषावर नव्हे तर सामाजिक आधारावर दिले जाते. आर्थिक निकषावर आरक्षणासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल, पण घटनेच्या मूळ ढांच्याला हात लावता येत नाही, मग हा पेच सोडविण्याचा अन्य मार्ग कुठला असा उपप्रश्न त्यावर राज ठाकरेंनी विचारायला पाहिजे होता. तसे घडले नाही. त्यामुळे पवारांच्या अर्धवट विधानावरूनच सगळीकडे चर्चेचे फड रंगले आहेत.
मुळात मराठा, जाट, पाटीदार यासारख्या शेतकरी जाती आरक्षण का मागत आहेत, याच्या खोलात गेले पाहिजे. आरक्षणाची ही मागणी म्हणजे रोगाचे लक्षण आहे, मूळ आजार शेतीची दुरवस्था हाच आहे. त्यातून निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत. जेव्हा आपल्याला ताप येतो, तेव्हा तो ताप हे दुसऱ्या एखाद्या गंभीर रोगाचे लक्षण असू शकतो. अशा वेळी मूळ दुखण्यावर इलाज करण्याऐवजी तापावरची औषधं घेऊन उपयोग नसतो. अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी शेती हा आतबट्ट्याचा आणि दिवाळखोरीचा धंदा झाला आहे. त्यामुळे शेतीतून बाहेर पडून नवीन संधी शोधण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललीय. दर्जाहीन शिक्षण इतर क्षेत्रातल्या संधी हस्तगत करण्यासाठी कुचकामी ठरतेय. शेतीतून बाहेर पडू पाहणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेऊ शकेल, इतकी औद्योगिक व सेवा क्षेत्राची वाढ झालेली नाहीयै. अर्थव्यवस्थेची वाट लागलीय. जे सध्या नोकरीवर आहेत, त्यांच्या नोकऱ्या चालल्यात. उच्च शिक्षित बेकारांच्या फौजा तयार होतायत. अशी कोंडी झालेल्या तरूणांना `मागास जातींना आरक्षण मिळत असल्यामुळे आपल्या संधी हिरावल्या जातायत` ही मांडणी दिशाभूल करणारी असली तरी पटणे साहिजक आहे. कारण ते ज्या अवस्थेमधून जात आहेत, त्यातून `आपण या व्यवस्थेचे बळी आहोत,` ही भावना मूळ धरणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे गाजर हा मोबिलायजेशनचा मुख्य मुद्दा बनतो.
समजा वादासाठी असं गृहित धरू की दलित, आदिवासी व्यतिरिक्त इतर जातींसाठी आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू झालं तरी त्यातून त्या समाजातील अशा किती मोठ्या घटकाला लाभ होणार आहे? हे आरक्षण प्रामुख्याने सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी शिक्षणसंस्थांतील प्रवेशासाठी लागू असेल. खासगी क्षेत्रात तर आरक्षण नाही. आज सरकारी नोकऱ्यांची उपलब्धताच तोकडी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गेल्या तीन वर्षांत ६९ पदांसाठी जाहिरात काढली आहे. आयोगाच्या परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल दीड लाखाच्या घरात आहे. सरकारी शिक्षणसंस्थांतील जागाही मोजक्याच आहेत. ही अशी सगळी परिस्थिती असूनही आरक्षण हाच एकमेव उपाय असल्याची हाकाटी पिटणे कितपत योग्य ठरते?
आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अंमलात आणण्यासाठी आहे, तो काही गरीबी निर्मुलनाचा कार्यक्रम नाही, याचा विसर पडल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे. तसेच आरक्षण ही कुबडी आहे, सक्षम झाल्यानंतर ती कुबडी फेकून दिली पाहिजे; ना की त्या कुबडीची व्याप्ती वाढवून आणखी समाजगटांना त्यात सामावून घेण्याचा आटापिटा केला पाहिजे, याकडे आपण जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहोत. आदिवासी, दलितेतर जातींतल्या आर्थिकदृष्ट्या गरीब तरूणांची कोंडी, त्यांचा उद्रेक, त्यांचा संताप जेन्युईन नाही का? तर शंभर टक्के आहे. पण आरक्षण हा त्यावरचा उपाय असल्याची मांडणी करणे ही आत्मवंचना आहे. या तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांच्या आकांक्षांना न्याय देण्यासाठी इतर सिस्टिम्स, व्यवस्था, मार्ग उभे करण्यात आलेले अपयश हे या आत्मवंचनेला कारणीभूत आहे. त्यामुळे या वर्गासाठी एक नवीन कार्यक्रम आखणे हीच आपली पुढची दिशा असली पाहिजे.
शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाला पूर्वी स्पष्ट शब्दांत विरोध केलेला होता. परंतु नंतरच्या टप्प्यात हा मुद्दा राजकीय बनून इतक्या टोकाला गेला की त्यांना राजकीय अपरिहार्यतेपोटी का होईना आपल्या भूमिकेला मुरड घालावी लागली. आज ते अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता इतर जातींसाठी आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण असलं पाहिजे, अशी भूमिका मांडत असतील तर त्याला `दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न` म्हणून उडवून लावणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षण हा उपाय खचितच नाही, पण या आर्थिकदृष्ट्या मागास तरूणांचा कन्सर्न अॅड्रेस केलाच पाहिजे, हाच पवारांच्या भूमिकेचा आशय आहे. एक प्रकारे मराठा आरक्षणाचा विषय इतःपर राजकीय अजेंड्यावर राहणार नाही, हेच त्यांनी सूचित केलं आहे. सत्तर हजार लोकांना रोजगार देणारा हणमंत गायकवाड (बीव्हीजी ग्रुपचे प्रमुख) हाच तुमचा आयकॉन असला पाहिजे असे या मुलाखतीत सांगून ते जो मेसेज देत आहेत, त्याला काही महत्त्व आहे की नाही ?
जनाधार (मास बेस) असलेल्या नेत्याला एकदम टोकाची भूमिका घेता येत नाही, त्याला हळूहळू समाजमनाला आकार द्यावा लागतो. त्या नेत्याच्या भूमिकेतील विसंगतींवर बोट ठेवलेच पाहिजे पण त्याची दिशा योग्य आहे की नाही यावरूनही त्याचे मूल्यमापन करायला हवे. शरद पवार किंवा भालचंद्र नेमाडे जी विधाने करत असतात ती शब्दशः घेऊन उपयोग नसतो; त्यातला `बिटविन दि लाईन्स` अन्वयार्थ लक्षात घेतला नाही तर फसगत होण्याचीच शक्यता जास्त. खरं तर पवारांच्या भूमिकेवर अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्यात आणि अधिक खोल पाण्यात उतरून टीका केली पाहिजे, प्रतिवाद आणि विरोध केला पाहिजे. ही प्रगल्भता आज दिसत नाही. काठावर बसून पाण्यात खडे फेकण्यापलिकडे आपली काही भूमिका व जबाबदारी आहे, याची जाणीव नसलेले पत्रकार, अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि कथित (स्वयंघोषित) विचारवंत यांचा सुकाळ झाला की पवारांसारख्या व्यक्तींचं ना खरंखुरं मूल्यमापन होतं, ना त्यांच्या चुकीच्या गोष्टींना ठाम विरोध होतो.
आरक्षण ही समान संधींचा अवकाश उपलब्ध करून देणारी कुबडी आहे, हत्यार नव्हे याचा विसर पडलेला आपला समाज आहे. अमेरिकेत जशी `अफर्मेटिव्ह अॅक्शन` झाली, तशी स्थिती आपल्या समाजात आहे का? गोऱ्यांनी वर्चस्ववादी भूमिका घेऊन आपल्याला संधी नाकारल्यामुळे आपण मागे पडलो; आता त्या संधी हस्तगत करून त्यांच्या तोडीस तोड किंवा त्यांच्याहून अधिक चांगला परफॉर्मन्स आपण देऊ ही तिथली विजिगिषू वृत्ती आपल्या समाजात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींकडे दिसते का? त्याच्या वरताण म्हणजे `त्यांना आरक्षण मिळतंय तर आम्हालाही द्या` ही याचकाची वृत्तीच अधिक आक्रमक होऊन आपल्याकडे इतर जाती मांडत आहेत. ज्ञानाची आस आणि संपत्तीनिर्मितीचा ध्यास याला कवडीचंही महत्त्व नसलेल्या समाजाचं हेच भाग्यध्येय असणार. आजच्या पर्यावरणात अशी आस आणि ध्यास असलेला समाज (सोसायटी) निर्माण करणं हा आज एखाद्या राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा अजेन्डा असणं शक्य आहे का, याचं आपणही आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. हे आपलं `कलेक्टिव्ह फेल्युअर` आहे.
उद्या समजा ऑक्सफर्ड किंवा हार्वर्ड विद्यापीठाचा कुलगुरू आपण शक्य ते सगळे प्रयत्न करून भारतात आणला आणि त्याच्यावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या किंवा बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाची जबाबदारी सोपवली तर काय होईल? एक तर तो इथल्या कुलगुरूंसारखाच होऊन जाईल किंवा कंटाळून निघून जाईल. कारण इन्स्टिट्युशन्स उभारण्याचं महत्त्व आपण विसरून गेलो आहोत. नेहरूंच्या काळात ज्या इन्स्टिट्युशन्स उभ्या राहिल्या (त्यासाठी अनेकांनी गाडून घेऊन काम केलं) त्या पलीकडे आपण फार काही मजल मारलीय असं दिसत नाही.
आधुनिकता या मुल्याचा स्वीकार करताना आपली जी गोची झालीय किंवा जो पेच आपण ओढवून घेतला आहे, त्यावरून आपली एकंदर धारणा आणि जडणघडण कशी आकारला आली यावर प्रकाश पडतो. त्यातून सध्याच्या या कोंडीचं गणित काही प्रमाणात सुटतं. आपली आधुनिकता ही युरोपातून आयात केलेली आहे. लोकशाही पासून सेक्युलरिझम पर्यंतची सारी मूल्ये आपण स्वीकारली ती उसनी घेतलेली आहेत. युरोपात आधुनिकतेची मूल्ये गेली काही शतके उत्क्रांत होत गेली, समाजात भिनत गेली, अमेरिका असो की युरोप, आधुनिकता हा जनआंदोलनाचा अजेंडा होता. त्यातून तिथे क्रांती झाली. राजाचे अधिकार मर्यादीत झाले वा केवळ देखाव्यापुरते उरले वा राजाला सुळावर चढवण्यात आलं. भारतात आधुनिकता हा सरकारचा कार्यक्रम होता आणि तो तसाच असायला हवा अशी बहुतेक पुरोगाम्यांची धारणा आहे. राखीव जागा असणार, असायला हव्यात याबद्दल एकमत असायला हवं. मात्र लाभधारकांच्या निश्चितीबाबत ठोस पद्धत ठरवायला लागेल. अशी पद्धत ज्यात कोठल्याच घटकास अन्याय होणार नाही.
शेती किंवा पशुपालन या क्षेत्रांत शेकडो वर्षांपासून काम करत असलेल्या अनेक जाती आपल्याकडे आहेत. या जातींकडे विशिष्ट, दुर्मिळ कौशल्यसंपदा (स्किलसेट) आहे. या संपदेचा उपयोग करून त्यांच्या विकासासाठी नवीन प्रारूप आकाराला यावं, अशा प्रकारची रचना आपण का उभी करू शकत नाही? त्यांच्या उत्थानासाठीही सरकारी नोकरीतील आरक्षण या `सब घोडे बारा टक्के` छापाच्या कार्यक्रमाखेरीज अन्य कार्यक्रम का असू शकत नाही? या जातींकडे असलेल्या गुणसंपदेचा सरकारी नोकरीत काय परिपोष होणार आहे? सजल कुलकर्णी हे तरूण संशोधक स्थानिक पशुप्रजाती व लोकसमुहांचे अभ्यासक आहेत. आपल्याकडील दुधाळ गायी-म्हशींच्या स्थानिक जाती हुडकणे आणि त्यांचे पालन करणाऱ्या समुहांचे ज्ञान विकसित करणे, त्यांच्या दुधाला आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांना बाजारपेठ विकसित करणे हा मार्ग चोखाळला पाहिजे, अशी मांडणी ते सातत्याने करत आहेत. धनगरांनी त्यांच्या पशुपालनाच्या ज्ञानाचा, कौशल्यांचा विकास करायला हवा; त्यातून त्यांचे आर्थिक सामाजिक प्रश्न सुटायला हवेत; त्यासाठी त्यांना योग्य संधी आणि एनॅबलिंग वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे अशा पध्दतीने आपल्याकडे विचार होत नाही, असे ते म्हणतात. अशा दृष्टिकोनाऐवजी धनगरांना सरकारी नोकरीत आरक्षण, राखीव जागा देणे हाच त्यांच्या प्रगतीचा एकमेव मार्ग असल्याचा निष्कर्ष आपण काढून ठेवलेला आहे.
ज्ञानाची आणि लक्ष्मीची उपेक्षा करण्यात आपण विशेष प्राविण्य मिळवले आहे.
मग हा आरक्षणाचा जांगडगुत्ता सुटणार कसा?
