पवारांच्या मुलाखतीचे तात्पर्य

संसदीय कारकिर्दीला ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय-सामाजिक-आर्थिक जडणघडणीत चार वेळा मुख्यमंत्री म्हणून मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या शरद पवारांची मुलाखत स्वत:ची वेगळी वाट चोखाळणारे नेते राज ठाकरे यांनी घ्यावी तसंच ती मुलाखत टीव्हीवरून घराघरात बघितली जावी, हेच या महामुलाखतीचं वैशिष्टय आहे. त्यामुळं मुलाखत कशी घ्यायला हवी होती, कोणते प्रश्न सुटले, अडचणीचे प्रश्न का डावलले किंवा मुलाखतकाराने नको तितका आदरभाव दाखवला वगैरे बाबी गौण आहेत. त्यामुळं शरद पवारांच्या कर्तुत्वाचा गौरव करणारी ही महामुलाखत होती हे सर्वश्रुत आहे. प्रसंगांचं भान राखून ती खुमासदार शैलीत राज ठाकरे यांनी घेतली, त्याचे कौतुक मोठ्या मनानं पत्रकारांना करावं लागेल. पुन्हा शरद पवार हे काही दोन तासांच्या मुलाखतीतून उलगडणारं व्यक्तिमत्व नक्कीच नाही. आणि राहिला प्रश्न मुलाखतीतली उत्तरं किंवा विचार किती जणांना पटले याचा; तर तो प्रश्न ज्याच्या त्याच्या आवडी-निवडीशी किंवा विचारसरणीशी किंवा जडणघडणीशी निगडीत आहे. थोडक्यात, शरद पवारांच्या मुलाखतीचं विश्लेषण जो तो स्वत:च्या विचारचौकटीत करायला मोकळा आहे. पण पवार हे एका राष्ट्रीय पक्षाचे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय राजकारणातले सक्रीय मातब्बर नेते आहेत. त्यामुळं त्यांच्या या जाहीर मुलाखतीचं महत्त्व अनन्य साधारण आहे. आणि म्हणूनच ही मुलाखत शरद पवारांच्या भावी राजकीय वाटचालीच्या अनुषंगाने तपासणं गरजेचं आहे. असो!

महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे आणि त्यांचा आदर्श महाराष्ट्राला एकत्र आणणारा आहे. त्यांचेच वैचारिक वारसदार शाहु, फुले आणि आंबेडकर यांचा विचार महाराष्ट्राला एकत्रितपणे पुढे घेऊन जाणारा ठरला आहे, अशा शब्दांत शरद पवारांनी महाराष्ट्र राज्याचं वेगळंपण अधोरेखित केलं. छत्रपती शाहू महाराजांनी देशात पहिल्यांदा आरक्षण लागू करून वंचितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी कायम समता आणि समानतेचा पुरस्कार केला. रायगडावरची शिवाजी महाराजांची समाधी शोधून काढण्यामागेसुद्धा महात्मा फुलेंचा सत्यशोधनाचा विचार होता. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यघटनेने देशाला कायद्याचं राज्य बनवलं. म्हणून शाहू-फुले-आंबेडकरांचा विचार महाराष्ट्राला एकत्र ठेवून पुढे नेणारा आहे. आणि शिवाजी महाराज हा त्या विचाराचा आदर्श आहे, असं शरद पवार म्हणाले.

सामाजिक ऐक्य आणि जातीय द्वेष ही चिंतेची बाब असल्याचे सांगून पवारांनी, समाजातल्या वाढत्या विद्वेषाचे खापर सध्याच्या भाजप सरकारवर फोडलं. जातिभेद वाढीला सत्तेतील काही घटकांची फूस आहे, असा आरोप त्यांनी सरकारवर केला. राज्यात जातीआधारित संघटना सक्रिय झाल्या असून, त्याला सत्तेवरील काही घटकांचे प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यातून आपले राजकारण यशस्वी होईल, ही भावना वाढीस लागलीय. पण महाराष्ट्र या विद्वेषी विचारांनी नव्हे तर शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या मार्गानेच पुढे जाईल, असा विश्वास पवारांनी व्यक्त केला. या मागे त्यांची राजकीय खेळी आहेच. पण त्याहीपेक्षा आपल्या राजकारणाचा पाया धर्मनिरपेक्षतेवर टिकून अहे. भविष्यात ते किंवा त्यांचा पक्ष धर्मनिरपेक्ष पक्षांना सोबत घेऊनच पुढे जाणार, हेसुद्धा पवारांनी या निमित्ताने स्पष्ट केलं.शरद पवार हे कधीही मोदी यांच्यासोबत जाऊ शकतात हा काही काँग्रेसी नेते व काँग्रेसी विचारधारेचे सहप्रवासी कायम पसरवित असलेला समज त्यांनी या विधानातून खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी सत्ताधारी भाजप विरोधात धर्मनिरपेक्ष पक्ष एकत्र आले पाहिजेत. त्यासाठी गरज पडली तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली समविचारी धर्मनिरपेक्ष पक्षांची आघाडी करण्यास ते इच्छुक असल्याचे स्पष्ट संकेतही त्यांनी दिले.

चोवीस तास राजकारणाच विचार करणारे शरद पवार कोणतंही व्यक्तव्य किंवा कृती मोघमपणे करत नाहीत. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला काँग्रेस हाच पर्याय ठरू शकतो, हे सांगताना त्यांनी जाणीवपूर्वक राहुल गांधी आणि त्यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बदलांचे कौतुक केलेय. तसंच पं. जवाहरलाल नेहरू-इंदिरा गांधींच्या मोठेपणाची साखरपेरणी केली. २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपविरोधात काँग्रेसच्या साथीने लढण्याचा त्यांचा विचार पक्का झालाय, असे दिसतेय. धर्मनिरपेक्ष महाआघाडीत समविचारी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याची त्यांची तयारी दिसतेय. त्यादृष्टीनं काँग्रेसचं नेतृत्व पवारांशी जवळीक साधून असल्याचंही कळतंय. त्या समिकरणाचाच भाग म्हणून या मुलाखतीच्या निमित्तानं पवारांनी भाजपला टार्गेट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्ला चढवला. देश चालवणे म्हणजे राज्य चालवणे नव्हे, हे ठणकावून सांगतानाच त्यांनी मोदी सरकारमध्ये टीमवर्कचा अभाव कसा आहे, हे पटवून दिले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचा लौकिक सांगून नरेंद्र मोदींना खूजं ठरवलं. तर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींना पवारांनी केलेली मदत आणि पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी गुजरातसाठी इतर राज्यांशी केलेला दुजाभाव सांगण्याचीही संधी पवारांनी सोडली नाही. एवढंच नाही तर, पकडण्याचा प्रयत्न करूनही आपली करंगळी मोदींच्या हाती दिली नाही, असं म्हणत त्यांनी भाजप आणि मोदींपासून हात झटकले. भाजपचा खरा चेहरा नरेंद्र मोदीच आहेत. त्यालाच टार्गेट केलं तर भाजप डॅमेज होईल, हे पवारांच्या पुरते ध्यानात आले आहे. त्यामुळंच त्यांनी मोदींची हेडलाईन फडणवीस हिरावून घेणार नाहीत, याची पुरेपूर काळजी या मुलाखतीत घेतलेली दिसून येते. त्यामुळंच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हल्लाबोल आंदोलनाभोवती मुलाखत फिरणार नाही, याची काळजी घेतली. मुलाखतीचा फोकस राष्ट्रीय राजकारण आणि पवार, असा ठेवला असावा.

अनेकांच्या मते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे किंवा ठाकरे कुटुंबांविषयी शरद पवार विनाकारण खूप चांगले बोलले. पण शेवटी तोच तर पवारांचा मास्टरस्ट्रोक आहे. एकिकडे शिवसेना आणि दुसरीकडे राज ठाकरे यांचा विरोध पवारांना सॉफ्ट करायचा आहे.यात उद्धव ठाकरेंपेक्षाही त्यांना सामान्य शिवसैनिकाच्या मनात एकमेव शत्रू म्हणजे भाजपच राहिल अशी इच्छा दिसते. सध्या राज्याच्या ग्रामीण भागात शेतीचे प्रश्न, शेतकरी कर्जमाफी व नुकसानभरपाईवरून भाजपविरोधी वातावरण तापले आहे. तिथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीला चांगली संधी आहे. पण मुंबई-ठाणे-नाशिक-पुणे या शहरी भागात शिवसेनेला सॉफ्ट केले तर काँग्रेस आघाडीला यश मिळू शकतं, हे ओळखूनच पवारांनी ठाकरेंचे गोडवे गायिले असावेत. पण पुन्हा ठाकरेप्रेम दाखवताना त्यांनी आपण कसे जुनेजाणते आहोत, हेही शिवसैनिकांबरोबरच मनसैनिकांच्याही मनावर त्यांनी बिंबवले!

पवारांच्या मुलाखतीत सगळंच काही राजकीय होतं असं काही नाही. त्यांचा इथून पुढे आर्थिक निकषांवर आरक्षण हवे, हा मुद्दा मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला छेद देणारा आहे. मराठा समाजाचे क्रांती मोर्चे पुन्हा सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर पवारांचे हे मत अनेकांच्या मनात उकळी फोडणारं आहे. त्यांनी वाईटपणा घेण्याचा जोखीम पत्करलीय, असं वाटतं. पण पवारांचं हे मत काही आजचं नाही. त्यांनी या पूर्वीसुद्धा घटनेच्या चौकटीत राहून दिलेलं आधीचं आरक्षण कायम ठेवून आता आरक्षणाचा विचार आर्थिक निकषांवर व्हावा, असं म्हटलंय. त्यामुळं पवारांच्या आरक्षणाच्या भूमिकेवरून त्यांनी मराठा समाजाच्या पलिकडे जाऊन विचार केला, हा संदेश गेल्याचंही मानणारे आहेत.आता पवारांच्या विधानांचा विपर्यास करणारे काही स्वयंघोषित ओबीसी विचारवंत काही पोस्ट समाजमाध्यमांमधून फिरवत आहेत. पवारांनी अनुसुचित जाती व जमाती वगळून आरक्षण आर्थिक निकषांवर द्यावे, असे म्हणाले म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणाचे काय, असा प्रश्न किंवा संदिग्धता निर्माण करण्याचा प्रयत्न काहीजण जाणीवपूर्वक करत आहेत. मात्र संपूर्ण देशात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रात ती करणारा हा नेता ओबीसींचेही आरक्षण काढून घ्या, अशी मागणी करण्याचा विचार ठेवतो हे कुणालाही पटणार नाही. अगदी त्यांची विचारसरणी बदलली असे गृहित धरले तरी पवार म्हणजे काही मोहनराव भागवत नव्हे की ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच ओबीसींचे आरक्षण काढून घेण्याचे संकेत जातील असे विधान अवधानानेही करतील. मराठ्यांना मिळणारे आरक्षण हे ओबीसींच्या कोट्यातून दिले जाईल, अशी भिती अनेकांना वाटते आहे, त्यातूनच मराठा आरक्षणाला मोठा विरोध होतो आहे. वास्तविकरित्या मराठा हा काही द्विज असल्याचे धर्मशास्त्र सांगत नाही. अन्यथा वाईच्या ब्राह्मणांनी शिवाजी महारांजाच्या राज्याभिषेकाला विरोध केलाच नसता. किंवा तुकारामाच्या गाथा नदीत बुडवल्याही गेल्या नसत्या. मात्र मराठा हे गेली साठ वर्षे सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिल्याने त्यांच्याबाबत ते सरंजामी असल्याची तीव्र भावना काही समाजांमध्ये आहे. तसेच साहित्य, चित्रपट यांच्याद्वारेही करून दिली गेली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीचा विचार करूनच पवारांच्या त्या विधानाचे अन्वयार्थ काढणे गरजेचे आहे.

तीच बाब त्यांच्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसंदर्भात सांगता येईल. आधीचीच सार्वमत घेण्याची भूमिका मांडतांना वेगळ्या विदर्भाची मागणी राजकारण्यांपलिकडे जात नाही, याचा पुनरुच्चार केला. याशिवाय, काँग्रेस की भाजप? आणि नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? यांच्यात राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेस मजबूत होईल, हे जसं सांगितलं. तसं अजित पवार की सुप्रिया सुळे? यांच्यावर पवारांचे उत्तर काय असते, हे कळलं असतं. पण मुलाखतकार राज ठाकरे हा कळलाव्या प्रश्न विचारायला विसरले, त्यात शरद पवारांचा काय दोष?, असेही म्हणावे लागेल!