‘मेक इन महाराष्ट्र’चे काय झाले ?

महाराष्ट्राचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या दिवशी वर्तमानपत्रांमधल्या ‘महागुंतवणुकी’च्या बातम्या वाचून ऊर भरून आला. ‘महागुंतवणूक’- मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत राज्याची आर्थिक मुसंडी, देशात महाराष्ट्रच नंबर वन!, राज्यात ७०,३२५ कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेची महाराष्ट्राची क्षमता! वगैरे वगैरे. खरंच क्षणभर कर्जबाजारी नुकसानग्रस्त शेतकरी, संपकरी एमपीएससी परिक्षार्थी, विरोधकांचा हल्लाबोल वगैरे सगळं काही विसरलो. पण नंतर बातम्यांच्या हॅंगओव्हरमध्ये उगीच वाहवत जाऊन वस्तुस्थितीशी प्रतारणा करणं योग्य नसल्याचं ध्यानात येताच भानावर आलो. महागुंतवणुकीच्या सुखद धक्क्यातून स्वत:ला सावरताना दोन वर्षांपूर्वीची ‘मेक इन महाराष्ट्र’ परिषद आठवली. त्यावेळचे सांमजस्य करार आणि त्यातल्या गुंतवणुकीच्या आकड्यांचा विचार करताच लक्षात आलं की, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ते ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’पर्यंतचा प्रवास फारच बनवेगिरीचा आहे.

आताच्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेपेक्षाही मोठा थाट तेव्हा मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत मेक इन महाराष्ट्राचा होता. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या भल्यामोठ्या एमएमआरडीए मैदानावर भव्य दिव्य सेट उभारण्यात आला होता. तीन दिवसांच्या व्यापारी बैठकांमध्ये कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेतल्याच्या सरकारी बातम्यांनी अक्षरश: दाणादाण उडवून दिली होती. शेवटी, ‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये ३०१८ सामंजस्य करार झाले, त्यातून थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल ८ लाख ४ हजार ८९७ कोटींची गुंतवणूक होणार असून ३० लाख ५० हजार लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. हे ऐकून तर विरोधकांची दातखिळीच बसली. जनतेचे इतके भले करायला निघालेला मुख्यमंत्री व राज्यातून सोन्याचा धूर निघावा यासाठी त्याने योजिलेल्या कल्पक योजना ऐकून कुठला विरोधक आता या महान नेत्यासमोर टिकणार असेच वातावरण तेव्हा होते. त्या यशस्वी ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा सांगता समारंभ खास गिरगाव चौपाटीवरच्या संगीत रंजनीने झाला. तिला आगीचे गालबोट लागले तरी महागुंतवणुकीचे कवित्व काही संपत नव्हते. ‘न भुतो न भविष्यती’ अशी ८ लाख कोटींची महागुंतवणूक आणल्याचा दिमाख संबंध सरकारमध्ये दिसत होता. तो दिमाख काही महिने तसाच सुरूही होता.

मात्र वर्ष उलटायच्या आतच नोटबंदी झाली आणि सगळं चित्रच पालटलं.गुंतवणूक येण्याऐवजी असलेली गुंतवणूक काढून घेण्याच्या मागेच व्यावसायिक लागल्यासारखी परिस्थिती उद्भवली. गुंतवणूक आटण्याच्या, रोजगार संपल्याच्या आणि सरकारी तिजोरीतल्या खडखडाटीच्या बातम्यांनी फडणवीस सरकारला घेरलं. त्यात फॉक्सकॉनसारख्या बहुद्देशीय कंपनीकडून ५ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचं आश्वासन कागदावरच राहिलं. सामंजस्य करारांमधला फोलपणा औद्योगिक विस्ताराच्या आणि रोजगाराच्या पातळीवर सिद्ध होऊ लागला. माहितीच्या अधिकारतही गुंतवणूक आणि त्यातून प्रत्यक्ष साकारणाऱ्या प्रकल्पांचा मेळ लागला नाही. अखेर गेल्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला राज्य सरकारनं एका तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीतून मात्र ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा फुगा फुटला. सरकारच्या लेखी उत्तरानुसार, ‘मेक इन महाराष्ट्र’मधून ८ लाख ४ हजार ८९७ कोटी रुपयांची नव्हे तर ४ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित होती. म्हणजे सामंजस्य करार केले त्या मूळ घोषित रकमेच्या निम्म्या रकमेचीच गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातही १ लाख ९० हजार कोटी रुपयांचीच गुंतवणूक प्रत्यक्षात साकार होत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. याचाच अर्थ ‘मेक इन महाराष्ट्र’मधून ८ लाख कोटींच्या महागुंतवणुकीच्या गमज्या हवेत विरून प्रत्यक्षात १ लाख ९० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प साकार होतायत, म्हणजे तेही अद्याप साकार झालेले नाहीत तर साकार होणार आहेत, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नाद फडणवीस सरकारने का सोडला असेल, हे ही ध्यानात येते.

दरम्यान, सततच्या दुष्काळानंतर २०१६च्या चांगल्या मान्सूनमुळं खरिपाचा हंगाम बंपर झाला. पण कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीनं रान उठलं. कधी नव्हे ते स्वातंत्र्यानंतर राज्यात शेतकऱ्यांनी संप केला. शेतकरी पेटून रस्त्यावरच उतरला. अखेर नाईलाजाने फडणवीस सरकारला ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करावी लागली. त्या कर्जमाफीचं श्रेय घेण्यासाठी तिला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ असं नाव देणात आलं. या कर्जमाफी योजनेचा लाभ तब्बल ८९ लाख शेतकऱ्यांना देणार असल्याची बढाई मारण्यात आली. पण ऑनलाईन अर्जाचा गोंधळ आणि क्लिष्ट अटी-शर्तींमुळं निम्म्या म्हणजे ४७ लाख ७३ हजार कर्जखातेधारकांना कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ मंजूर होऊ शकला. त्यात सहकारी संस्था, सहकारी बॅंका, सरकारी बॅंका, ग्रामीण बॅंका आणि खासगी बॅंकांच्या कर्जखातेधारकांच्या कर्जमाफीचा बोजवारा उडाल्यामुळं समन्वयक असलेल्या जिल्हा सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) कार्यलयांनीही कानावर हात ठेवलेले आहे. अशा एकूणच सरकारी दुरवस्थेमुळं आज केवळ १० ते १५ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाल्याचे दिसून येते. म्हणजेच शिवाजी महाराजांच्या नावाची शेतकरी कर्जमाफी पूर्णत: फसवी निघाली. त्यामुळंच फडणवीस सरकार शेतकरी कर्जमाफीच्या तालुकानिहाय याद्या प्रसिद्ध करायला टाळाटाळ करतेय.

अशा प्रकारच्या विविध आघाड्यांवरील संभ्रमाच्या परिस्थितीत आता ‘मेक इन महाराष्ट्रा’ला पाठीमागे सारत सरकारनं महागुंतवणुकीचा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ पुढे केलाय. त्यात पहिल्याच दिवशी ७० हजार ३२५ कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाची बातमी आहे. मुकेश अंबानींची रिलायन्स, महिंद्र ॲण्ड महिंद्र, पोस्को इंडिया, व्हर्जिन हायपरलूपसारख्या मोठ्या उद्योगसमुहांकडून गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले गेले आहेत. कदाचित ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषदेतून १० लाख कोटींची गुंतवणुकीचे करार केले गेले आणि त्यातून ५० लाख लोकांना नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असेही राज्य सरकार जाहीर करेल. त्याची धूमधडाक्यात जाहिरातबाजीही करेल. पण प्रश्न हा कागदावरच्या गुंतवणुकीचा नाही, तर प्रत्यक्षात जमिनीवर थाटल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचा आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’मधून आधीच महागुंतवणुकीची पोलखोल झालीय. त्यामुळं वस्तुस्थितीकडे आणि जनतेच्या समस्यांकडं कानाडोळा करून सरकारला ‘महागुंतवणुकी’चं अवास्तव चित्र रंगवता येणार नाही. सध्याचे दिवस काही २०१४ सालसारखे नाहीत. त्या साली एक बरं होतं. काही फेकलं तरी ते जनतेला रुचत नसलं तरी पचत होतं. कारण त्यांनी मोठ्या अपेक्षेने मतं देऊन या सरकारला खुर्चीवर बसवलं होतं. भ्रमनिरास झालेली जनता मात्र न रुचलेलं पचवत नाही. ती बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल, असं स्पष्ट सांगते. त्यातच सध्याची देशभरातील परिस्थिती पाहता भविष्यात ती आणखी बिघडेल की काय भितीपोटी राज्यातल्या किंवा देशातल्या निवडणुका घेण्याचे आदेश घेऊन दिल्लीचे सांडणीस्वार वर्षावर कधी थडकतील याचा नेम नाही. त्यामुळे ही सगळी धामधूम निवडणुकीच्याच पार्श्वभूमीवर सुरू असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र वर म्हटल्याप्रमाणे आता लोणकढी पचण्याची वेळ निघून गेली आहे. प्रत्यक्षात जमिनीवर येणारी गुंतवणूकच जाहिर केली तर बरे, नाहीतर हा बार फुसका निघाला तर जनता मतदानात मोठा बार वाजवेल, याची खूणगाठ सध्याच्या राज्य सरकारने मनाशी बांधून ठेवावी.