देशाच्या सिमेवर समजा पारंपरिक शत्रू पाकिस्तान किंवा चीन यांनी आक्रमण केल्यास आता बिलकूलच घाबरण्याची आवश्यकता नाही. कारण प.पू. सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी बिहारमधील संघाच्या एका शिबीरात बोलताना स्पष्ट केले आहे की, सिमेवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना तैनात करायचे असल्यास अवघ्या तीन दिवसांत हे काम होऊन जाईल. हेच काम करण्यास लष्कराला मात्र सहा-सात महिन्यांचा कालावधी लागेल.
कुठल्याही देशाचे सैन्य हे सिमेवर तैनात नसते. सैन्य सिमेवर तैनात करणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार युद्धजन्य परिस्थिती असल्याचे लक्षण समजले जाते. त्यामुळेच भारत काय किंवा पाकिस्तान काय किंवा चीन काय या देशांकडून आपापल्या सिमांच्या सुरक्षेसाठी सीमासुरक्षा दलाची मदत घेतात किंवा त्यांना सिमेवर तैनात करतात. ज्याला प्रशासकीय भाषेत निमलष्करी दल असे म्हणतात. युद्ध सुरू होते किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा सैन्याला सिमेवर हलविण्यात येते. अगदी मध्ययुगापासून ते आजच्या आधुनिक युगापर्यंत सैन्याला सिमेवर हलविण्याची प्रक्रिया ही सोपी नाही. सैन्यात केवळ लढणारे सैनिक नसतात. त्यांच्यासोबत त्यांना लढावयास लागणारा दारूगोळा, शस्त्रास्त्रे, ज्यात बंदुकांपासून ते मशिनगन्स, स्वयंचलित असॉल्ट रायफल्स, तोफा, तोफांचा दारूगोळा, रणगाडे आदी अवजड सामुग्री असते. सैन्यातील विविध विभाग, जसे की दूरसंचार यंत्रणा, सैन्याचे हेरखाते, सैनिकांच्या जेवणाची व्यवस्था करणारे खानसामे, त्यांना लागणारा शिधा असा प्रचंड मोठा व्याप असतो. त्यामुळेच सिमेवर सैन्य तैनात करायचे तर त्यात वेळ जातो. अर्थात सध्याच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार करता प.पू. सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांना वाटते तसा सहा-सात महिन्यांचा कालावधी त्याकरिता लागत असेल किंवा कसे याबाबत टिप्पणी करण्यासाठी आपले काही त्यांच्यासारखे लष्करी विषयातील नैपुण्य नाही. त्यामुळे याबाबत फारशी अक्कल पाजळून प.पू. सरसंघचालकांच्या विधानाला नाट लावण्याचे काम करता कामा नये.
मात्र त्यांनी सव्वाशे कोटींच्या या देशाला ज्या पद्धतीने आश्वस्त केले आहे ते खरोखरीच वाखाणण्यासारखे आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक सांस्कृतिक संघटना आहे, असे संघाच्या नेत्यांनी गांधीहत्येनंतर आलेली बंदी उठावी म्हणून दिलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. याचा पुनरुच्चार अनेक सरसंघचालकांनी केला आहे. तरीही संघाच्या स्थापनेपासूनच लाठ्या काठ्या चालविण्याचे प्रशिक्षण संघाच्या शाखाशाखांमधून दिले जाते. कदाचित लाठी चालविणे हा केवळ संस्कृतीचाच नव्हे तर सुसंस्कृतपणाचाच भाग असावा, असे त्यांना वाटत असावे. या लाठ्या काठ्या चालविण्यात विशेष प्राविण्य मिळवणाऱ्यांना नंतर विविध शस्त्रांस्त्रांचे जसे की, ढाल, तलावर, खंजीर, इथपासून ते बंदुका वगैरेंचे विशेष प्रशिक्षण बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी वगैरे जाज्ज्वल्य देशप्रेमाने व धर्माभिमानाने भरलेल्या संघटनांमधून दिले जात असावे. याची छायाचित्रे व याबाबतचे रिपोर्ताज काही प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहेत. अर्थात याची सतत्यता आपणास माहित नाही. मात्र प.पू. सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी बिहारमधील शिबिरात केलेल्या या वक्तव्यामुळे संघ म्हणजे केवळ दाहिने रूख बाये रुख असे अर्धी खाकी चड्डी घालून देशभरातील मैदानात पीटी करणाऱ्या निरागस मुलांचा चमू नाही हे सप्रमाण सिद्ध झाले. ही मुले केवळ शिवाजी म्हणाला… या खेळातच कौशल्य दाखवू शकतात असे नाही. तर या प्राणांहूनही प्रिय मातृभूकडे जो कुणी वाकड्या नजरेने पाहण्याचा प्रयत्न करील, त्याला योग्य तो धडा शिकविण्याचे सामर्थ्य अंगी बाणविलेल्या निष्णांत सैनिकांची ही फौज आहे हे या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे.
युद्ध हे शत्रूला नामोहरम करण्यासाठी लढले जाते. त्यामुळे कुठल्याही देशातील व्यवसायिक लष्कराला प्रशिक्षणातच शूत्रूला यमसदनी धाडण्याचे कौशल शिकवतात. कुठल्याही शासन संस्थेच्या रक्षणासाठी विविध दले सज्ज असतात. आंतर्गत सुरक्षेसाठी पोलीस दल असते. मात्र पोलिसांच्या प्रशिक्षणात माणसाला ठार मारण्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. अगदी कितीही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली तरी पोलिसांचे प्रशिक्षण किंवा त्यांना दिल्या जाणाऱ्या आज्ञा या कमरेखाली गोळीबार करण्याच्या असतात. कारण समोर उद्रेक करणारी माणसे ही देशाचे नागरिक आहेत. एखाद्या प्रश्नावरून त्यांचे शासन संस्थेशी मतभेद झाले असतील व त्यांनी काही काळापुरता कायदा हातात घेतला असेल, तरी त्यांचा जीव घेण्याचा शासन यंत्रणेला अधिकार नसतो. हे माझे नाही हे घटनाकारांचेच म्हणणे आहे आणि सर्व विकसित आधुनिक लोकशाही मानणाऱ्या देशांच्या घटनांमध्ये तसेच नमूद केलेले आहे. लष्कराचे मात्र तसे नसते. शत्रू राष्ट्राचा सैनिक जेव्हा समोर येतो तेव्हा त्याच्या कमरेखाली गोळी मारणे हा लष्कराच्या दृष्टीने प्रमाद ठरतो. किंबहुना शत्रूला एकाच गोळीत संपविणे किंवा प्रसंगी गोळीही न वापरता संपविणे याचेच प्रशिक्षण त्यांना दिले जाते.
हा फरक सांगण्याचा उद्देश हा की, अशा प्रकारचे प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांपाशी असावे, असा अर्थ प.पू. सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांच्या बिहारमधील शिबिरात त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून निघतो. आता अशा प्रकारचे लष्करी प्रशिक्षण देशातील सर्वसामान्या नागरिकांसाठी सहज उपलब्ध नाही. खरेतर अशा प्रकारचे प्रशिक्षण कोणालाही सरकारच्या परवानगीशिवाय घेता येणे हे कायदेशीररित्या योग्य की अयोग्य या प्रश्नाची उकल कायदेतज्ज्ञांनी करायला हवी. कारण लष्करासारखे प्रशिक्षण असलेली इतक्या मोठ्या कार्यकर्त्यांची फौज जर एखाद्या संघटनेपाशी वा नेत्यापाशी असेल, तर या देशातील लोकशाही पद्धतीलाच त्याने धोका संभवू शकतो. कारण लष्कराचे काम हे या देशातील सीमा सुरक्षित ठेवणे असते. सीमा सुरक्षित ठेवणे म्हणजे, `अाओ जाओ घर तुम्हारा’ अशी पद्धत राबविली तर या देशातील लोकशाहीचे धिंडवडे निघण्यास किंचितसाही वेळ लागणार नाही. त्यामुळे लष्कर हे एका अर्थाने या देशातील लोकशाहीचे संरक्षक कवच आहे. या देशातील लष्कर हे राजकारणरहित राहिल्यामुळेच या देशातील लोकशाही सत्तर वर्षे बिनदिक्कत टिकू शकली. जर या देशातील लष्कर हे हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित झाले असते तर देशातील लोकशाहीचे नक्की काय झाले असते या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान नामक राष्ट्राच्या अवस्थेकडे पाहून तात्काळ मिळू शकते.
तर सांगण्याचा मुद्दा असा की, या देशातील लष्कराकडे असलेले प्राविण्य, त्याच्याकडे शत्रूला नामोहरम करण्याचे असलेले कौशल हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांकडे नक्कीच असावे, असे प.पू. सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांच्या विधानावरून मानण्यास हरकत नाही. मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही जाज्ज्वल्य राष्ट्रप्रेमाने ओतप्रोत भरलेली एक सांस्कृतिक संघटना असली तरी त्या संघटनेची म्हणून काही ठाम अशी मते आहेत. ही मते देशातील इतर काही संघटना, पक्ष, स्वयंसेवी संघटना किंवा इतर सांस्कृतिक संघटना यांच्या विरोधात आहेत व हे संघाने कधीही लपवून ठेवलेले नाही. त्यामुळे एका विशिष्ट विचारसरणीच्या अशा देशातील एका विशिष्ट संघटनेस हे लष्करी प्राविण्य कसे काय प्राप्त झाले हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. असेच कौशल देशातील इतर विचारांच्या पक्ष, संघटना यांनीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून प्रेरणा घेऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना द्यायला सुरुवात केली तर चालेल काय? अशाच प्रकारचे लष्करी प्रशिक्षण स्वतःला नक्षलवादी म्हणविणाऱ्या काही संघटना आपल्या कार्यकर्त्यांना देत असतात. त्यांच्या हिंसाचारात शासन संस्थेचे किती नुकसान होते याची वेगळी आकडेवारी व माहिती देण्याची फारशी गरज नाही.
जर भारतीय लष्करापेक्षाही कितीतरी पटीने अधिक कौशल संघाच्या स्वयंसेवकांपाशी असेल. म्हणजे अगदी जी गोष्ट करण्यास भारतीय लष्कराला सहा ते सात महिन्यांचा कालवधी लागू शकतो तीच गोष्ट संघाचे कार्यकर्ते अवघ्या तीनेक दिवसांमध्ये पार पाडू शकत असतील, तर संघ त्या बळावर देशातील त्यांच्या विरोधी मते असणाऱ्या इतर संघटनांवर निश्चितच बलाचा प्रयोग करू शकते. हे लोकशाहीला पूर्णपणे मारक आहे. कारण लोकशाहीत समोरच्याचे मत मान्य नसले तरी त्याला ते मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार मान्य करावा लागतो किंबहुना त्याला आपल्या विरोधी मत मांडता यावे यासाठी संघर्षरत राहणे म्हणजेच लोकशाही होय, अशी लोकशाहीची व्याख्या अनेक विद्वानांनी केली आहे. मग एका विशिष्ट विचारसरणी कडे जर अशी लष्करी प्राविण्य असणारी व्यवसायिक फौज तैनात असेल, तर त्यांनी हे कौशल्य कुठून मिळवले. त्यांच्या ज्या कार्यकर्त्यांनी ही कौशल्य मिळवले आहे, त्याचा काही गैरवापर ते दररोजच्या जगण्यात करत तर नाहीत ना, त्या संघटनेचे हे कौशल्य मिळविण्या मागचे कारण काय, त्यांना जर हे कौशल्य देशाच्या संरक्षणासाठी मिळवायचे होते, तर त्या स्वयंसेवकांना थेट लष्कर भरतीच्या वेळी परीक्षा देण्यासाठीच त्यांनी का पाठवले नाही, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. प.पू. सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी देशप्रेमाच्या उद्दात हेतूपोटी ही जी बाब स्पष्ट केली आहे, त्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रश्नांची दखल सांप्रतचे सरकार घेईल, याची बिलकूलच शाश्वती नाही. मात्र उद्या हे सरकार जाऊन दुसरे सरकार आले, तरी इतक्या बलाढ्य लष्करी बळाच्या संघटनेबाबत निर्माण झालेल्या या प्रश्नांची उकल केली जाईल का, या मूळ प्रश्नाबाबत देशातील सर्वसामान्या माणसांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे.
1 Comment
छान मांडणी