दोनशे वर्षांपूर्वी स्कॉटिश लेखक थॉमस कार्लाइलने असा सिद्धांत मांडला की जगाचा इतिहास हा खर तर हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढ्या थोर माणसांचा इतिहास आहे. येशू, महम्मद, शेक्सपियर, मार्टिन ल्युथर, नेपोलियन अशी कैक उदाहरणे कार्लाईलने उद्धृत केली.
पुढील काळात जगभरात या सिद्धांताचा एवढा पगडा राहिला, की आजही आपल्याला वाटत राहत की नायक नसेल, तर आपल्या देशाचं काही खरं नाही. एक असामान्य नेतृत्वच आपल्याला समृद्धीकडे, भरभराटीच्या सुवर्णयुगात नेऊ शकते. बहरणारे उद्योगधंदे, सुजलाम सुफलाम शेती, धाक वाटावा अशी लष्करी ताकत, ऑलिम्पिक पदके, उत्कृष्ट शिक्षणव्यवस्था हे सगळं नायका शिवाय असाध्य आहे.
पण ही “असामान्य नेतृत्व” थियरी चटकन भावत असली तरी खरी नाही. शंभर वर्षांपूर्वी अमेरिकन विचारवंत विल्लयम जेम्स ने हे सप्रमाण सिद्ध केलं. भवतालची परिस्थिती माणूस घडवत असते, आणि परिस्थितीस अनुरूप असा प्रतिसाद देत माणूस परिस्थिती स्वतःस अनुकूल दिशेने बदलण्याचा प्रयत्न करतो. या माणूस व परिस्थितीच्या द्वन्द्व युद्धात इतिहास घडत जातो. कोणीही नेता आभाळातून पडून अचानक मोठा होत नाही. दुर्दैवाने भारतातील राजकीय विश्लेषकांनी या शास्त्रीय सिद्धांताकडे कायम कानाडोळा केला आहे. किमान भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगती बाबत तरी ‘अमुक नेत्याने तमुक केले’ म्हणून भरभराट झाली ही मांडणी साफ चुकीची आहे असा निष्कर्ष उपलब्ध आकडेवारीवरून निघतो.
भारताच्या गेल्या पन्नास वर्षाच्या प्रवासात, अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर दहा ते पंधरा वर्षांनी निश्चितपणे सुधारत गेली आहे. कोणा एका माणसाच्या, नेत्याच्या धोरणांमुळे, दूरदृष्टीने हे साध्य झाले असं म्हणता येत नाही. नेते होते, त्यांचे नेतृत्व होत, काम होत या बद्दल दुमत नाही, परंतु हे साध्य झालं भारतातील परिस्थितीमुळे. भारताने स्वीकारलेल्या राजकीय व्यवस्थेत, दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी, नेते होऊ इच्छिणाऱ्या मंडळींमध्ये चढाओढ लागते. मतदारांना दर वेळी काहीतरी अधिक द्यावे लागते, काहीतरी अधिक सोयी, सुविधा, संधी उपलब्ध करून देण्याचे वचन द्यावे लागते, आणि सत्ता मिळाल्यावर वचनपूर्तीचा प्रयत्न करावा लागतो.
साठ आणि सत्तरच्या दशकात जेव्हा दर तीन चार वर्षांनी दुष्कळाचा सामना करावा लागत होता, तेव्हा इथल्या नेतृत्वाने त्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मेक्सिकन गव्हाचे विपुल पीक देणारे वाण आणवून ते पंजाब व उत्तरप्रदेशात शेतकऱ्यांना पुरविले. त्यातून अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वावलंबी झाला. या प्रयोगास पुढे हरित क्रांती असे नाव देण्यात आले. सन ६१ ते ८१ या वीस वर्षांत गव्हाचे हेक्टरी उत्पादन दुप्पट झाले.
तसेच गेल्या वीस वर्षात जस जशी अर्थव्यवस्था मोठी होऊ लागली, सरकारचे उत्पन्न व लोकांच्या आकांक्षा वाढू लागल्या, त्या प्रमाणात त्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने रस्ते, पाणी पुरवठा, वीज निर्मितीचे नवनवीन प्रकल्प हाती घेतले व पूर्णत्वास नेले. २००१ ते २००१६ च्या कालावधीत भारतातील एकूण रस्ते १.७ पट वाढले. तसेच वीज निर्मिती २. ४ पट झाली.
या सर्व आर्थिक व पायाभूत सुविधांतील प्रगती ही संस्थात्मक कामांमुळे साध्य झाली. परंतु आपल्याकडे सर्व श्रेय , एक नेता पकडून त्याच्या नावे करण्याची प्रवृत्ती आहे. म्हणून १९९१ च्या उदारीकरणाचे सर्व श्रेय पी व्ही नरसिंह राव व मनमोहन सिंग यांच्या खात्यावर मांडले जाते. २००१ साली सुरु होऊन २०१२ मध्ये पूर्णत्वास गेलेल्या सुवर्ण चतुष्कोण प्रकल्पाचा मुकुट वाजपेयींच्या डोक्यावर चढविला जातो. भूतकाळातील प्रधानमंत्र्यांचे, त्यांच्या दूरदृष्टीचे, योगदानाचे श्रेय नाकारावे असे बिलकुल नाही, परंतु सगळे विश्लेषण या पठडीत केले, कि भविष्य अंधकारमय दिसू लागते. हा किंवा असा नेता असेल तरच प्रगती होईल अन्यथा सर्वनाश ही समजूत साफ चुकीची आहे. कारण मुळात येथील व्यवस्था एवढी स्पर्धात्मक आहे, की जे कोणी नेतृत्व सत्तेत येईल त्याला काहीतरी करून दाखविणे किंवा पुढील निवडणुकीत इतिहासजमा होणे हे दोनच पर्याय उरतात.
वस्तुस्थिती अशी आहे के भारताची जे काही संस्थात्मक पायाभरणी झालेली आहे, त्यातून येथील संस्था, व्यवस्था एवढ्या मजबूत आहेत की पंतप्रधान कोण हा प्रश्न गौण होऊन जातो. पंतप्रधान वीस वीस तास काम करतात म्हणून प्रगती होते वैगेरे निव्वळ बाजार गप्पा आहेत. १९९१ पासून भारताच्या आर्थिक धोरणांचा आढावा घेतल्यास असं दिसून येत की अर्थव्यवस्थेची घडी बसविणारे, चालना देणारे एकामागोमाग एक निर्णय , पाठोपाठ येणारी सरकारे क्रमाने घेत आली आहेत. मग ते खासगीकरण असो की जी एस टी, बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा, टेलिकॉम क्षेत्राचे उदारीकरण, असा एकही निर्णय, असे एकही धोरण दाखविता येत नाही येथे “क्ष ” सरकारने घेतलेला निर्णय “क्ष+१” सरकारने रद्द केला. किंबहुना आर्थिक प्रगती रोखू पाहणारा राजकीय नेता फार काळ टिकूच शकत नाही.
अर्थातच येथपर्यंत केलेल्या विश्लेषणातून आजवर जी काही प्रगती झाली त्याचे श्रेय “संस्थात्मक पायाभरणी” च्या खात्यावर जमा होते. परंतु अशी संस्थत्मक पायाभरणी आपोआप झालेली नाही. तो एक समजून उमजून घेतलेला निर्णय होता. आपल्याला कोठल्या दिशेने जायचे आहे हे ठरविण्यात स्वतंत्र भारताच्या नेतृतवाचे योगदान वादातीत ठरते. नाही तर गांधीवाद स्वीकारून संबंध देशात ग्रामस्वराज्य व स्वावलंबी गावे हा गांधीजींचा आर्थिक विचार स्वीकारून त्यादिशेने देश नेण्याचे तत्कालीन नेतृत्वाने ठरविले असते तर आजचा भारत फारच वेगळा दिसला असता. किंवा , “आम्हाला परकीयांचे काहीच नको, जगण्यासाठी लागणारे सारे ज्ञान आमच्या वेदांत आहे. अगदी प्लास्टिक सर्जरीचे तंत्र सुद्धा येथे विकसित झाले होते. ते वापरूनच शिव जींनी हत्तीचे मुंडके बाळ गजाननाच्या धडावर शिवले, गोमूत्र पिऊन आम्ही सर्व रोगांवर मात करू, आधुनिक वैद्यकाची इथे गरजच नाही, म्हशीचे व जर्सी गाईचे दूध प्यायल्याने गुन्हेगारी वाढते ” ही विचारसरणी स्वीकारली असती, तर आज देशाचे चित्र फारच वेगळे दिसले असते.
सांगायचा मुद्दा हा की जी काही आर्थिक प्रगती गेल्या पन्नास वर्षांत झालेली दिसते, ती संस्थात्मक पायाभरणीचे फळ आहे. पंतप्रधान कोण होतो यावर ती अवलंबून नाही. ती होत राहील, एवढेच की एककल्ली, लहरी नेतृत्व असेल आणि “बघा मी कशी डेरींग करतो ” हे दाखविण्याच्या नादात नोटबंदी सारखे अचाट आर्थिक निर्णय घेण्याचा पराक्रम करीत असेल, तर या प्रगतीस अधून मधून खीळ बसू शकते. मोदी व भाजपाने भले २०१४ साली दिलेले एकही वचन पूर्ण केले नसेल, पण मोदी नाही तर दुसरा पर्याय तरी काय आहे अरे काही भोळी मंडळी आजकाल विसरताना दिसतात. उत्तर हेच आहे की परिस्थिती पर्याय तयार करते. एका पाठोपाठ एक जुमले जाहीर करून मोदी सरकार जनतेस पर्याय निवडण्यास भाग पाडणारी परिस्थिती निर्माण करीत आहे.
