सोहराबुद्दीन शेख आणि तुलसीराम प्रजापती हे दोघे खतरनाक दहशतवादी होते. शेख तर पाकिस्तानी लष्कर ए तयबाचा सक्रिय सभासद होता. गुजरात पोलिसांना याची स्पष्ट कल्पना होती. गुजरातच्या एका बड्या राजकीय नेत्याची हत्या करायला सोहराबुद्दीन अहमदाबादेत येत आहे अशी खबर गुजरात पोलिसांना मिळाली. सव्वीस नोव्हेंबर २००५ रोजी गुजरात पोलिसांनी जीवावर उदार होऊन या सोहराबुद्दीनला अटक करायचा प्रयत्न केला. सोहराबुद्दीनने शरण यायचे सोडून पोलिसांवर गोळीबार केला. प्रत्युत्तरा दाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सोहराबुद्दीन मारला गेला. गुजरातचे डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल डी जी वंझारानी पत्रकार परिषदेत हे सत्य सांगून टाकलं होत.
सोहराबुद्दीन शेख नेमके काय उद्योग करीत होता याचे स्पष्ट पुरावे उपलब्ध आहेत. त्याच्यावर खंडणीच्या कितीतरी केसेस झाल्या होत्या. उदयपूर अहमदाबाद आणि उज्जैन येथील संगमरवराच्या व्यापाऱ्यांना धमकावून त्याची गॅंग खंडणी उकळायची. महंमद आझम, सोहराबुद्दीनचा एक सहकारी ज्याला पुढे सी बी आय ने साक्षीदार म्हणून पेश केला त्याने तर अशी साक्ष दिली कि सोहराबुद्दीन आणि आय पी एस ऑफिसर अभय चुडासमा हे दोघे मिळून धंदा करीत होते. चुडासामा व्यापाऱ्यांची नावे सोहराबुद्दीनला द्यायचा, सोहराबुद्दीन व्यापाऱ्यांना धमकी द्यायचा,हवालदिल झालेले व्यापारी चुडासमा कडे पोचायचे. संरक्षण पुरविण्याच्या बदल्यात चुडासामा साहेब मोठी रक्कम व्यापाऱ्यांकडून उकळायचे, एक वाटा सोहराबुद्दीनला मिळायचा. सोहराबुद्दीनच्या अजून एका सहकार्याने या आरोपाची पुष्टी करणारे स्टेटमेंट सी बी आय ला दिले होते. मुश्ताक अहमद ने सी बी आयला सांगितले की तो सोहराबुद्दीनला सन २००२ मध्ये पहिल्यांदा भेटला, तेव्हा सोहराबुद्दीनने त्याला आपण चुडासामा बरोबर भागीदारीत धंदा करीत असल्याचे सांगितले होते. सी बी आय ने २०१० साली चुडासमाला अटक केली, खून, खंडणी, बेकायदेशीर डांबून ठेवणे असे आरोप चुडासामावर होते. सोहराबुद्दीन खुनाचा कट करणारा प्रमुख आरोपी हे चुडासामाचं होते. त्यावेळचे गुजरात चे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावतीने साक्षीदारांना धमकविण्याचा आरोपही सी बी आय ने चुडासामावर ठेवला होता. त्यातले काहीच सी बी आय ला सिद्ध करता आले नाहीत. पुढे २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यावर चुडासामाना सन्मानाने सेवेत परत घेण्यात आले.
जरा विषयांतर झाले, परत सोहराबुद्दीन केस कडे येऊ. सोहराबुद्दीनचा खात्मा झाल्या नंतर गुजरात पोलिसांनी आपली पाठ थोपटून घेतली, परंतु सोहराबुद्दीनचा भाऊ राबाबुद्दीनने थेट सुप्रीम कोर्टाच्या चीफ जस्टीसना पत्र लिहिले, की गुजरात पोलीस सांगतायत त्यावर माझा विश्वास बसत नाही. माझ्या भावाला गायब करण्यात आलाय, त्यात आमच्या भाभीजी पण नाहीश्या झाल्यायत. तरी याचा नीट तपास करावा. सुप्रीम कोर्टाने राबाबुद्दीनच्या पत्राची दखल घेतली आणि गुजरातच्या इन्स्पेक्टर जनरल गीता जोहरी यांना तपास करण्यास सांगितले. गीता जोहारींनी जो काही तपास केला त्यातून त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या अंतरिम अहवालात सर्व तपास सी बी आय कडे सोपविण्याची शिफारस केली. या अहवालात जोहारींनी गुजरात सरकारवर ठपका ठेवला.” हे लोक, विशेषतः गृहराज्य मंत्री अमित शहा, कायद्याची थट्टा करीत आहेत. सरकारातील उच्च्पदस्थानी संगनमत करून हा खून केला असावा असे मानण्यास जागा आहे” या भाषेत जोहरीनी आपलं मत सुप्रीम कोर्टाला कळविले. या अहवालात जोहरीनी तीस जानेवारी २००६ रोजी अमित शहांनी गांधीनगर सर्किट हाऊस येथे पोलिस अधिकाऱ्यांना बोलवून घेतलेल्या एका मीटिंगचा उल्लेख केला आहे. गीता जोहरी म्हणतात ” मीटिंगभर अमित शहा पोलीस अधिकाऱ्यांवर हेच बिंबविण्याचा प्रयत्न करीत होते, की काय त्या कौसरबी च्या तपासामागे लागलात ? ती काही या सोहराबुद्दीनची लग्नाची बायको नव्हती. ठेवलेली बाई ती, गेली असेल दुसऱ्या कोणाचा हात धरून” पुढे संभाषणाच्या ओघात उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर शहांनी अतिशय सहजपणे सांगून टाकलं कि सोहराबुद्दीन बरोबर कौसरबीचा पण एन्काउंटर करण्यात आला. सप्टेंबर २००६ मध्ये गीता जोहरीनी आपला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टास दिला.
सोहराबुद्दीन एन्काउंटर नकली असल्याची बातमी एन्काउंटर नंतर बरोबर एक वर्षांनी, म्हणजे नोव्हेंबर २००६ मध्ये , दैनिक भास्कर या गुजराती दैनिकात, प्रशांत दयाळ या ज्येष्ठ पत्रकाराने लावली. पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर बसून दारू पिता पिता, हे एन्काउंटर नेमके कसे करण्यात आले याची माहिती दयाळनी अलगद काढून घेतली. दारू जरा चढल्यावर बढाई मारण्याच्या नादात काही अधिकारी दयाळ समोर जे काही बरळले, त्याचा दयाळने खोलवर तपास केला. अहमदाबादेतील ज्या फार्म हाऊस चा उल्लेख दयाळ समोर या बढाईखोर पोलीस अधिकाऱ्याने केला होता, तिथे खरोखरच तीन माणसांना आणण्यात आले होते, त्यातील एक बाई होती, आणि ती बुरख्यात होती, पोलीस अधिकारी वंजारा तिथे आपल्या टीमसह उपस्थित होते याची खात्रीलायक पुष्टी दयाळने आपल्या सोर्सेस कडून करून घेतली आणि फेक एन्काउंटरची बातमी केली.
यानंतरच्या घटना वेगाने घडल्या. सोहराबुद्दीन एन्काउंटर नकली असल्याच्या बातम्या झळकू लागल्यावर, एका महिन्यात एका विस्मयकारक योगा योगाने तुलसीराम प्रजापती या सोहराबुद्दीनच्या सहकार्याचे एन्काउंटर झाले. गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात कबूल केले कि सोहराबुद्दीन एन्काउंटर नकली होते. गुजरात पोलिसांनी त्याचा खून केला. एप्रिल २००७ मध्ये डी जि वंजारा, राजकुमार पांडियन आणि दिनेश कुमार या तीन आय पी एस अधिकाऱ्यांना अटक झाली. तपासची सूत्रे रजनीश राय या आय पी एस अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आली. त्याने गुजरात पोलीस व गृहखात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे फ़ोन रेकॉर्ड्स तपासायचा सपाटा लावला, आणि ३ महिन्यांत रजनीश रायच्या हातातून तपास काढून घेऊन तो परत गीता जोहरी यांच्या ताब्यात दिला गेला.
सप्टेंबर २००८ मध्ये गीता जोहरीनी सुप्रीम कोर्टास दुसरा अहवाल सादर केला. या खेपेस मात्र जोहरीबाईंचे मनपरिवर्तन झालेले दिसले. तुलसीराम प्रजापतीला सोहराबुद्दीन बरोबर पोलिसांनी उचललेच नव्हते असा तद्दन खोटा रिपोर्ट जोहरीनी दिला. वास्तविक सोहराबुद्दीन, तुलसीराम आणि कौसरबी या तिघांनाही सांगली येथे बस मधून ताब्यात घेण्यात आले होते. खरतर कौसरबी ला उचलण्याचा काही बेत नव्हता पण ती नवऱ्याला पोलिसांबरोबर सोडायला तयार होईना, म्हणून तिलाही बरोबर घ्यावे लागले. तुलसीराम प्रजापती तर बहुधा वंजारांचा खबरीच होता. त्यालाही मारण्याचा मूळ बेत नसावाच , कारण त्याची हत्या सोहराबुद्दीन बरोबर झाली नाही. पण कौसरबी नाहीशी झाल्याची खबर आल्यावर तो घाबरला आणि पोलिसांकडे आपल्या संरक्षणासाठी तगादा लावू लागला, म्हणून एक वर्षानंतर त्यालाही स्वतंत्रपणे संपविण्यात आले.
सोहराबुद्दीन आणि तुलसीराम यांच्या हत्या या एकाच गुन्ह्याचा भाग होत्या. त्या जोडून तसे पुरावे कोर्टासमोर ठेवणे महत्वाचे होते. ते केले व्ही एल सोळंकी या तपास अधिकाऱ्याने. परंतु तोपर्यंत गीता जोहरीचें मनपरिवर्तन झालेले असल्यामुळे, त्यांनी सोळंकीवर अहवाल बदलण्यासाठी दबाव आणला. पुढे सी बी आय समोर जबानी देताना, सोलंकी म्हणाले, गीता मॅडम म्हणत होत्या कि अमित शहा भडकलेत, की एक साधा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरोप करायची हिम्मतच कसा करतो… तर तू तुझा अहवाल जरा बदलून दे. सोळंकींनी ते करायला साफ नकार दिला, तरी गीता मॅडमनी आपल्या अधिकारात त्यात काटछाट करून मगच तो सुप्रीम कोर्टापुढे ठेवला. गीता जोहरी आता गुजरात पोलीस मध्ये डायरेक्टर जनरल हे सवोच्च पद भूषवित आहेत.
जानेवारी २०१० मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने सोहराबुद्दीन एन्काउंटरचा तपास अखेरीस सी बी आयच्या हाती सोपवला.
कशाला मारला सोहराबुद्दीनला ?
याबद्दल दोन तीन किंवा अधिक थियरी आहेत.
सी बी आय च्या तपासानुसार सोहराबुद्दीनच्या टोळीने आर के मारबल्स या राजस्थानस्थित व्यापाऱ्याकडे पंचवीस कोटींची खंडणी मागितली. खंडणीसाठीची धमकी गंभीरपणे घ्यावी म्हणून व्यापाऱ्याच्या एका सहकार्याची – हमीद लालाची हत्यासुद्धा सोहराबुद्दीनच्या टोळीने केली. सदर व्यापारी राजस्थानच्या गृहमंत्र्यांकडे गेला. गुलाबचंद कटारियाना या व्यापाऱ्याने सोहराबुद्दीनचा काटा काढण्यासाठी दहा कोटींची ऑफर दिली. गुलाबचंद कटारियांनी गुजरात गृहखात्यातील आपले मित्र अमित शहा यांची मदत घेऊन सोहराबुद्दीनची सुपारी वाजविली.
दुसऱ्या एका थियरी नुसार, तपासा दरम्यान सी बी आय कडे एक निनावी पत्र आले. २००५ च्या डिसेम्बर मध्ये मोदींचे गुजरातमधील राजकीय प्रतिस्पर्धी, संघाचे प्रचारक संजय जोशी यांचे चारित्र्यहनन करणारी एक सी डी. मुंबईत भाजपाच्या सिल्वर ज्युबिली कार्यक्रमात वाटण्यात आली होती. सदर सीडीतील पुरुष संजय जोशी नसून सोहराबुद्दीन आहे, उंची शरीरयष्टी आणि चेहरा यात बरेच साम्य असल्यामुळे सोहराबुद्दीन कडून करवून घेतलेले कर्म संजय जोशींच्या चारित्र्यहनना साठी वापरले गेले असा आरोप या पत्रात केला होता. निलंबित पोलीस इन्स्पेक्टर बी के चौबे याने सी बी आय चौकशीत सांगितले की ” ती सी डी गुजरात मध्ये बनविली गेली. त्यातील पुरुष संजय जोशी नसून सोहराबुद्दीन आहे. मी त्यावेळी वंजारा साहेबांच्या हाताखाली गुजरात पोलिसच्या ए टि एस मध्ये काम करीत होतो. वंजारा साहेबानी ती सी डी माझ्याच हस्ते मुंबईतील भाजपा अधिवेशनात वाटायला पाठवली”
पण अमित शहांचा काय संबंध या सगळ्यात ?
त्यांचा काय संबंध हे आजघडीला अधिकृत पणे काहीच सांगता येत नाही. हि केस एकाच जज समोर अखंड चालवावी असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश होते. आपण जाणतो कि ज्या सी बी आय कोर्टात हि केस चालली, त्यातील पहिल्या जजने सुनावणीस हजर राहत नाहीत म्हणून अमित शहावर ताशेरे ओढले, पुढच्या सुनावणीच्या अगोदर, या जज साहेबांची उचलबांगडी झालेली होती. दुसरे जज ब्रिजगोपाल लोया. लोया आपल्या सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी गेले असता त्यांचा अकस्मात मृत्यू झाला. योगा योग म्हणजे या लोयानि सुद्धा अमित शहाना सुनावणीस हजार राहण्यावरून झापले होते. त्यांत या केस ची सुनावणी ज्या जज समोर झाली, त्यांनी मात्र दहा दिवसात, सी बी आय ने ठेवलेले दहा हजार पानी आरोपपत्र वाचून तडकाफडकी अमित शहांची निर्दोष मुक्तता करून टाकली. या निर्णयाविरोधात आपण हायकोर्टात अपील करणार नसल्याची ग्वाहीही सी बी आय ने देऊन टाकली. हर्ष मन्देर या इसमाने सी बी आय च्या या विरोधात अपील न करण्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उठविला आणि हायकोर्टात याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला. त्याने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले अखेर २०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने “तुमचा काय संबंध ? केस करणार सी बी आय. निर्णय देणार सी बी आय कोर्ट. निर्णय स्वीकारायचा कि अपिलात जायचे ते ठरवण्याचा हक्क फक्त सी बी आय ला आहे” असे विधान करून केस पुन्हा उघडण्यास नकार दिला.
म्हणजे आज घडीस अमित शहा निर्दोष आहेत असेच मानले पाहिजे. दरम्यान अमित शहांवर गंभीर आरोप झाले होते. तुलसीराम प्रजापती हा सोहराबुद्दीन खुनातील एकमेव साक्षीदार होता. त्याला २८ डिसेम्बर २००६ मध्ये एन्काउंटर करून संपविण्यात आले. या एन्काउंटरच्या दरम्यान डी आय जी वंजारा, एस पी विपुल कुमार, आय पी एस अधिकारी दिनेश, एस पी राजकुमार पंड्ययन यांमध्ये जोरदार फोनाफोनी झाल्याचे रेकॉर्ड मिळाले. योगायोग म्हणजे या अधिकाऱ्यांबरोबर गृहराज्य मंत्री अमित शहांच्या फोन वरुनसुद्धा कैक कॉल रेकॉर्ड मिळाले. सहसा प्रोटोकॉल नुसार गृहराज्य मंत्री एस पी पातळीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करीत नाहीत. ते होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, अगदी फारच झालं तर चीफ ऑफ ए टी एस बरोबर बोलतात. योगायोगाने अमित भाई प्रजापती खून कटात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांबरोबर नेमक्या खून होण्याच्या सुमारासच हवापाण्याच्या गप्पा करीत असावेत. परंतु म्हणतात ना, अखेर सत्यचा विजय होतो? त्या उक्तीनुसार अनेक संकटातून अखेर अमित शहा तावून सुलाखून सुखरूप बाहेर पडले.
सध्या काय चाललंय ?
सोहराबुद्दीन, कौसरबी आणि तुलसीराम प्रजापती यांच्या खुनाचा खटला सुरूच आहे. कारण त्यांचे एन्काउंटर झालेच नव्हते, गुजरात पोलिसांनी कट करून थंड डोक्याने त्यांचे खून केले होते. गुजरात सरकारनेच सुप्रीम कोर्टात तशी कबुली दिलीय. योगा योगाने अमित शहा या खुनाच्या वेळेस गुजरातचे गृहराज्य मंत्री होते . सी बी आय कोर्टाला ते निष्पाप असल्याची खात्री झाली म्हणूनच त्यांची मुक्तता झालीय. पण कोणी सांगावं खटल्याच्या दैनंदिन कामकाजात परत काही किटाळ अंगावर उडू शकते. कारण २९ नोव्हेंबरला त्यातील एका आरोपीने, जज लोयांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर आम्हालाही आमच्या जीवाची भीती वाटते आहे, तरी संरक्षण पुरवावे असा अर्ज केला होता. खटल्याच्या दैनंदिन कामकाजातून उलट सुलट बातम्या प्रसिद्ध झाल्या तर फुकट अमित शहां सारख्या एका सज्जन माणसाची बदनामी होण्याचे पाप आपल्या माथी येऊ नये म्हणून सी बी आय कोर्टाने सदर खटल्याचे कामकाजा बद्दल कसलीही माहिती प्रकाशित करण्यास प्रसारमाध्यमांना बंदी करणारी ऑर्डर काढली होती. अशा आदेशांना gag order म्हणतात. काय चुकलं सी बी आय कोर्टाचं ?
परंतु काही विघ्नसंतोषी पत्रकारांना हे पाहवलं नाही. बृहन्मुंबई पत्रकार संघटना या gag order विरोधात हायकोर्टात गेली. हायकोर्टाला पत्रकारांचं म्हणणं पटलं. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते -डेरे यांनी निकालपत्रात सांगितलं की प्रसार माध्यम ही लोकशाहीची सर्वात प्रमुख राखणदार असतात. सदर केस मध्ये तर एवढे उच्चपदस्थ पोलीस, नोकरशहा आणि मालक शहा गुंतलेले आहेत, की या केसची खडानखडा माहिती जनतेपर्यंत पोहोचणे अत्यंत जरुरी आहे. माध्यमांच्या तोंडावर अशी पट्टी बांधता येणार नाही.याहून महत्वाचं म्हणजे हायकोर्टाने सांगितलं की, तुम्ही ( सी बी आय कोर्ट ) हे निम्नस्तरीय कोर्ट आहात. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड- सेक्शन ३२७ नुसार अशी मुस्कटदाबी करणारा हुकूम द्यायचा अधिकारच तुम्हाला नाही.
हायकोर्टाच्या या निर्णयाने पत्रकार संघटना व काही तथाकथित पुरोगामी मंडळींना उत्साहाचे भरते आलेले दिसत आहे. नीता कोल्हटकर या पत्रकार gag ऑर्डर रद्द करावी या हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेतील एक पक्षकार आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हायकोर्टाचा हा निर्णय हा पत्रकारांच्या हक्काचा ऐतिहासिक विजय आहे. सदर केसच्या सुनावणीत प्रतिपक्षाने असा मुद्दा ठेवला कि जज लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात खटला प्रलंबित आहे. जज लोया सोहराबुद्दीन खटल्याची सुनावणी करीत होते, त्या अर्थाने सोहराबुद्दीन खटला आणि लोया मृत्यू चौकशी याचिका हे जुळे प्रकरण आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत तरी हि gag ऑर्डर उठवू नये. न्यायमूर्तीनी ही मागणी साफ धुडकावून लावली. लोया मृत्यू चौकशी याचिका प्रलंबित आहे म्हणून सोहराबुद्दीन खटला चोरी चुपके चालवतो या म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही असे हायकोर्टाचे म्हणणे पडले.
पत्रकारांच्या गोटात हायकोर्टाच्या या निर्णयाने जल्लोषाचे वातावरण आहे. जणू सोहराबुद्दीन खटल्यातील घडामोडी यांनी जनतेपुढे ठेवल्या की एन्काउंटरच्या नावाखाली कट करून खून पाडणाऱ्या निष्पाप उच्च पदस्थ पोलीस आणि राजकीय नेत्यांना नाहक सजा होईल. या लोकांना लवकरच प्रचिती येईल की कितीही प्रयत्न केला, खोटे नाटे आरोप केले, तरी न्यायदेवता अशी फसणार नाही. भले शंभर अपराधी सुटून जाऊ देत पण एक निरपराध अमित शहा या केस मध्ये अडकणार नाहीत. अंतिम विजय सत्याचाच आहे. अमित शहा, वंझारी व इतर तेरा आरोपी निर्दोष घोषित झालेलेच आहेत, यथावकाश इतर अश्राप पोलीस अधिकारीही निर्दोष सुटतील. अंतिम विजय सत्याचाच आहे.
