एक आटपाट नगर होतं. तेथील राजाला चांगलेचुंगले कपडे घालण्याचा व छानछौकीचा षोक होता. एक दिवशी राजला अगदी तलम कपडे घालायची लहर आली. त्यानं फर्मान काढलं की, नगरातील शिंप्यांनी अगदी तलम कपडे घेऊन दरबारी हजर व्हावं. अनेक शिंपी आले. पण ते राजाच समाधान करू शकले नाहीत. राजाच्या या फर्मानाची खबर शेजारच्या नगरात पोचली आणि तेथील एक शिंपी आला. त्यानं राजाला कपडे घालण्याचा आविर्भाव केला, कपडे अगदी तलम आहेत, अंगाला त्याचं वजन अजिबातच भासणार नाही, असं त्यानं राजाला पटवून दिलं. राजालाही ते पटलं. मग आपले हे नवे कपडे प्रजेला दाखवण्याची राजला हुक्की आली. त्याची स्वारी हत्तीवरून निघाली. सारी जनता रस्त्याच्या दुर्तफा जमली. लोक तोंडात बोटं घालून बघत होती. इतके लोक आपल्याकडं आश्चर्यानं बघत आहेत, हे बघून राजा खूष होता. पण राजाच्या अंगावर कपडे नव्हते, तो नग्न होता, हे सांगायची कोणाचीच हिंमत नव्हती. शेवटी एक छोटा मुलगा ओरडला की, ‘राजा नागडा, राजा नागडा’ आणि एकच हल्लकल्लोळ उडाला.
ही रूपक कथा आठवली, ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधिशांच्या विरोधात केलेल्या मतप्रदर्शनामुळं वाद-विवादाचा धुरळा उडाल्यानं आणि चर्चेचं गु-हाळ सुरू झाल्यानं.
भारतीय न्यायंत्रणेच्या इतिहासातील हा सर्वात काळाकुट्ट दिवस आहे, असं एकीकडं म्हटलं जात आहे, तर काही जणांना ही घटना ऐतिहासिक वाटत आहे. मात्र असं परस्पर विरोधी मतप्रदर्शन करणा-या दोन्ही बाजूचं एका मुद्यावर एकमत आहे. तो मुद्दा म्हणजे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आपसात चर्चा करून, संवाद साधून मिटवायला हवं. ज्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यापैकी एक रंजन गोगोई आता म्हणत आहेत की, बाहरेच्यांनी या वादात पडू नये’. मग गोगोई व त्यांच्या इतर तिघा सहकारी न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण ‘बाहेरच्यां’पुढं आणलंच कशाला? किंबहुना न्यायमूर्तीं चलमेश्वर तर पत्रकार परिषदेत असं म्हणाले होते की, ‘आम्ही सरन्यायाधिशांना दोन महिन्यांपूर्वी पत्र लिहिलं, त्यांच्याशी चर्चा केली, आज (पत्रकार परिषद घेतली त्या दिवशी शुक्रवारी १२ जानेवारी रोजी) त्यांना आम्ही भेटलोही, पण आमचं मत त्यांना आम्ही पटवून देऊ शकलो नाही, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासकीय कारभार असाच चालू राहिला, तर त्यानं अंतिमत: लोकशाहीच धोक्यात येईल, अशी आम्हाला भीती वाटते, भविष्यात दोन तीन दशकांनी कोणी असं म्हणता कामा नये की, चलमेश्वर व त्यांच्या तीन सहकारी न्यायमूर्तींनी त्यांच्या सद्सदविवेक बुद्धीशी तडजोड केली, म्हणून अखेर आमचं मत जनतेच्या दरबारात मांडण्याविना दुसरं गत्यंतरच उरलं नाही.’
या चार न्यायमूर्तींनी सर्वोच न्यायालयातील ‘गैरव्यवहार’ जनतेपुढं मांडण्याचं ठरवूनच पत्रकार परिषद घेतली. पण न्याययंत्रणेच्या सर्वोच्च स्थानी ‘भ्रष्टाचार’ होत आहे, असं सांगण्याचं धैर्य हे चारही न्यायमूर्तीं दाखवू शकलेले नाहीत.
कनिष्ठ ते सर्वोच्च स्तरांपर्यंत भारतीय न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे आणि वेळोवेळी ही न्याययंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या वेठीस बांधली जात आली आहे, असे स्पष्ट सांगायची कोणाचीच तयारी नाही. ना त्या चार न्यायमूर्तींची, ना ज्येष्ठ वकिलांची ना देशातील विधिविषयक अभ्यासकांची. ‘ रेडी टू स्ट्राईक, बट अफ्रेड ऑफ वुंड’ ही जी इंग्रजी म्हण आहे, त्याचं प्रत्यंतर या न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेच्या प्रकरणानं आणून दिलं आहे.
आता हे प्रकरण आपासात ‘मिटवलं’ जाणार आहे आणि भारतीय न्यायव्यवस्था ही ‘पवित्र’ असल्यानं तिच्यावर शिंतोडे उडवले जाता कामा नयेत, जे काही मतभेद असतील, ते समन्वयानं, संवादनं मिटवले जात आहेत’, असा खुलासा येत्या काही दिवसांत केला जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
…आणि न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार तसेच चालू राहणार आहेत. परिणामी ‘न्याय विकत मिळू शकतो’, ही जनभावना अधिकच बळकट होणार आहे.
वस्तुत: या चर न्यायमूर्तींनी ज्या मुद्याकडं अंगुलनिर्देश केला आहे, त्यांचा सरळ मतितार्थ असा आहे की, विद्यमान सरकारला हवा तो निकाल दिला जावा, या उद्देशानं सरन्यायाधीश जाणूनबुजून ठराविक न्यायमूर्तींकडं ही प्रकरणं सोपवतात. म्हणूनच असं होत राहिल्यास ‘देशातील लोकशाही धोक्यात येईल’ असं या चार न्यायमूर्तींना वाटत आहे. उघडच आहे की, सरन्यायाधीश सरकारची तळी उचलून धरत आहेत, असं हे चार न्यायमूर्ती अप्रत्यक्षपणं सूचवू पाहत आहेत. या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची सरन्यायाधिशांची तयारी नाही, असं या न्यायमूर्तींना वाटतं. म्हणून जनतेच्या न्यायालयात हे मुद्दे मांडण्याविना दुसरं गत्यंतर नाही, असं या न्यायमूर्तींना वाटलं. त्यासाठी त्यानी पत्रकार परिषद घेतली. मग स्पष्टपणं असं सांगण्यास ते का कचरत आहेत? तर लोकशाही राज्यव्यवष्थेतील एक सर्वात महत्वाची संस्था असलेल्या न्याययंत्रणेवरचा लोकांचा विश्वास उडेल म्हणून!पत्रकार परिषद घेऊन, लोकशाही धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करून, नंतर प्रकरणावर पांघरूण घातलं गेलं, तर ‘मांडवळ’ झाली, असं जनतेचं मत होणारच की! त्यांनं न्याययंत्रणेची विश्वासार्हता अधिकच धोक्यात येणार आहे.
खरं सांगायचं तर गेल्या तीन चार दशकांत आपल्या देशातील राज्यकारभाराच्या विश्वासार्हतेत जशी घसरण होत गेली, तसं न्यायव्यवस्थेकडं दाद मागण्याचं प्रमाण वाढत गेलं. त्यातूनच जनहित याचिकाची प्रथा सुरू झाली. पुढं राज्यकारभार अधिकाधिक घसरत गेला, तशी मुळात मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या जनहित याचिकांची प्रथा सर्वेाच्च न्यायालयानं सुरू केली होती, तिचं टप्प्या—टप्प्यानं रूपांतर जनतक्रार याचिकांत होत गेलं. राज्यघटनेनं संसद, सरकार व न्याययंत्रणा यांची कार्यक्षेत्रं आखून दिली आहेत. जेव्हा सरकार काम करेनासं झालं आणि संसदही चालेनाशी झाली, तेव्हा मग न्यायालयात जनता धाव घेऊ लागल्यावर अनेकदा न्याययंत्रणाही आपल्या मर्यादा ओलांडत गेली. त्यामुळं सरकार व संसद आणि न्यायालय असा एक सुप्त संघर्ष गेली दोन दशकं देशात खदखदत आला आहे. त्यातच सार्वजनिक जीवनातील नीतिमत्तेची पातळी घसरत गेल्यावर त्याचं प्रतिबिंब न्याययंत्रणेतही पडणं अपरिहार्य होतं. कनिष्ठ स्तरावरच्या न्यायालयात ‘न्याय विकत मिळतो’, हा समज समाजात रूढ होत गेला आहे. उच्च न्यायालयाबाबतही तेच घडत असल्याची चर्चा सुरू झाली आणि आता त्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधिशांच्या विरोधात मतप्रदर्शन केल्यावर न्याययंत्रणेच्या सर्वोच्च स्तरांवरही संशयाचं दाट सावट धरलं गेलं आहे.
अर्थात संसद श्रेष्ठ की न्यायालय, हा वाद तसा जुनाच आहे. साठच्या व सत्तरच्या दशकांत हा वाद खेळला गेला. त्यावर मग न्यायालयानं अंतिम निकाल दिला की, एखाद्या पक्षाला संसदेतील सर्व जागा जरी मिळाल्या, तरी राज्यघटनेचा ‘गाभा’ बदलण्याचा त्याला अधिकार नाही. हा ‘गाभा’ काय आहे, हे सवोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं नाही. पण वेळोवेळी दिलेल्या निकालानं हा गाभा काय, याची एक ढोबळ चौकट काळाच्या ओघात उभी राहिली आहे. त्यात ‘न्याययंत्रणेचं स्वातंत्र्य’ हा राज्यघटनेच्या ‘गाभ्या’तील सर्वात महत्वाचा घटक असल्याचं सर्वेाच्च न्यायालयानं वारंवार स्पष्ट केलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाला आपल्या कह्यात आणण्यासाठी आपल्याला हव्या त्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्याचा मार्ग प्रथम इंदिरा गांधी यांनी सत्तरच्या दशकाच्या सुरूवातीस अवलंबिला. त्यावरही नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं तोडगा काढला आणि ‘कॉलेजियम’ची पद्धत आकाराला आणली. सरन्यायाधीश व सर्वोच न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या समितीनं ठरविलेल्या व्यक्तीची उच्च व सर्वेाच्च न्यायालयात नेमणुका करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण त्यातही पारदर्शकता उरली नाही. सर्वेाच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांबाबत आक्षेप घेतले जाऊ लागले. त्याच सुमारास न्याययंत्रणाही आपल्या कक्षा ओलांडून सरकार व संसदेच्या कार्यक्षेत्रांबाबत निर्णय देण्यास प्रवृत्त होत गेलेली आढळून येत गेली. मग सरकार व संसद आणि सर्वोच्च न्याययंत्रणा यांच्यातील सुप्त संघर्षाला या ना त्या कारणानं तोंड फुटू लागलं. त्याचीच परिणती न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी एक राष्ट्रीय आयोग नेमण्याचं विधेयक संसदेनं एकमतानं संमत केलं. नेमणुका करण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्याचीतरतूद या विधेयकात होती, त्यात ‘दोन सन्मान्य नागरिकां’चा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला होता आणि या दोघा ‘सन्मान्य नागरिकां’नी आक्षेप घेतल्यास त्या व्यक्तीचं नाव बाद करणं बंधनकारक होतं. उघडच होतं की, जे सरकार सत्तेवर असेल, ते आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीना ‘सन्मान्य’ ठरवून त्यांचा या समितीत समावेश करवून घेऊ शकली असती आणि त्याद्वारं आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीला उच्च वा सर्वेाच्च न्यायालयात नेमून घेऊ शकणार होती. साहजिकच ‘न्याययंत्रणेचं स्वातंत्र्य’ हा राज्यघटनेचा ‘गाभा’ असल्यानं अशा तरतुदीनं त्याला बाधा येणार होती. म्हणून संसदेनं एकमतानं संमत केलेलं हे विधेयक सर्वेाच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवलं.
ही गोष्ट २०१६ सालातील. तेव्हापासून सर्वेाच्च न्यायालय व सरकार यांच्यात सुप्त संघर्ष आहे. ‘कॉलेजियम’ पद्धत सुधारण्यची तयारी दाखवून सर्वेाच्च न्यायालयानं नेमणुकीच्या प्रक्रियेचा एक मसुदा तयार करून सरकारला पाठवला. त्यात सरकारनं अशा दुरूस्त्या केल्या की, मागील दारानं संसदेनं संमत केलेलं व न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवलेलं विधेयकच प्रत्यक्षात अंमलात आलं असतं. या सूचना सर्वेाच्च न्यायालयानं फेटाळल्या तेव्हपासून सरकारनं उच्च व सर्वेाच्च न्यायालयांतील नेमणुकांच्या असंख्य प्रस्तावावर निर्णयच घेतलेला नाही. ही परिस्थिती इतकी विदारक आहे की, दोन वर्षांपूवी त्यावेळचे सरन्यायाधीश ठाकूर यांना या मुद्यावर बोलताना पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत अश्रू अनावर झाले होते!
आज उसळलेला वाद या पाश्र्वभूमीवर बघायला हवा. नेमणुकीची प्रकिया सांगणा-या सर्वेाच्च न्यायालयानं तयार केलेला मसुद्यावर सरकार जर मत व्यक्त करीत नसेल, तर तो सरकारला मान्य आहे, असं मानावं, ही मागणी करणारी एक याचिका सर्वेाच्च न्यायालयात केली गेली होती. त्यावर विचार करण्यासाठी घटनापीठ स्थापन करावं, असा आदेश न्यायमूर्ती चलमेश्वर यांच्या खंडपीठानं दिला. पण तो सरन्यायाधिशांनी बाजूला सारला आणि दुसरं खंडपीठ नेमलं. ही बाब सर्वोच्च न्यायलयाच्या ‘प्रशासकीय कक्षे’तील आहे, ती ‘न्यायिक’ नाही, असा निर्णय या खंडपीठानं दिला. दुसरा असाच मुद्दा होता, तो ‘सीबीआय’च्या अतिरिक्त संचालकांच्या नेमणुकीचा. त्यावर जनहित याचिका केली गेली होती. अस्थाना नावाच्या या अधिका-याचं नाव बिर्ला–सहारा या समूहांवर प्राप्तिकर खातं व अंमलबजावणी संचालनालय यांनी टाकलेल्या धाडीत सापडलेल्या कागदपत्रात आलं होतं. त्यामुळं त्याची नेमणूक करू नये, अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. ‘सीबीआय’च्या त्या वेळच्या संचालकांनी एका टिपणात या अधिका-याबाबत चांगलं मत व्यक्त केलेलं नव्हतं. ही याचिका वरिष्ठ न्यायमूर्तींऐवजी दुस-या खंडपीठाकडं सोपविण्यात आली. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीत या खंडपीठावरील न्यायमूर्तींनी असा सवाल केला की, धाडीत सापडलेल्या काग्दापत्रांत असलेले अस्थाना हे नाव त्या अधिका-याचंच आहे, याचा सबळ पुरावा नाही. या मुद्यावर ही याचिका फेटाळयात आली होती.
तिसरं वादगस्त प्रकरण होतं, ते ‘आधार’बद्दलचं. हे प्रकरण न्यायमूर्ती चलमेश्वर व न्यायमूर्ती गोगोई यांच्यापुढं अनेकदा चाललं होतं. नंतर या ‘आधार’ प्रकरणाचा संबंध ‘प्रायव्हसी’शी निगडित असल्यानं ही बाब हा मूलभूत हक्क आहे की नाही, यावर पहिल्यांदा निर्णय व्हायला हवा, असं ठरलं. त्यावर ‘प्रायव्हसी’ हा मूलभूत हक्क असल्याचा निर्वाळा सवोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या ख्ंडपीठानं दिला. त्यात पत्रकार परिषद घेणारे चारही न्यायमूर्तीं होते. मात्र या निर्वाळ्यानंतर ‘आधार’ प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी जे खंडपीठ नेमण्यात आलं, त्यात हे चारही जण नव्हते. ‘आधार’बाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यास या खंडपीठानं सरकारला मुभा दिली. फक्त अशा प्रक्रियेची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवली.
…आणि त्या चार न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेला कारणीभूत झालेलं प्रकरण होतं, ते न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचं. या संदर्भात गेल्या तीन-चार महिन्यांत बरीच उलटसुलट चर्चा सुरू होती. त्यातच मुंबई व चंदीगड येथील वकिलांच्या संघटनेनं त्या संदर्भात मुंबई आणि पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात याचिकाही केल्या होत्या. त्या आधीच दोन स्वतंत्र यांचिका सर्वेाच्च न्यायालयात दाखल केल्या गेल्या. त्यातील एक बंधुराज लोणे या पत्रकाराची होती, तर दुसरी तरसीम पुनावला यांची. हे बंधुराज लोणे एकेकाळी पुरोगामी वर्तुळात वावरत असत आणि स्वत:ला अगदी ‘अति डावे ’ म्हणवून घेत असत. आता ते मुंबईतील एका भाजपा नेत्याच्या वळचणीला जाऊन बसले आहेत. पुनावाला यांनी राहूल गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर नेमले जाण्यास विरोध केला होता. या दोघाचा बोलविता धनी भाजपाच आहे, हे उघड गुपित आहे. एकदा सर्वेाच्च न्यायालयानं या प्रकरणावर पडदा टाकला की, मग बाकी कोणी काही बोललं तरी त्याला महत्व उरणार नाही, हा असं करण्यामागचा उद्देश होता. या दोघांच्या याचिका सर्वेाच्च न्यायालयापुढं आल्यावर त्यांची सुनावणी वरिष्ठतेत १० व्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायमूर्तींपुढं करण्यात येईल, असा निर्णय सरन्यायाधिशांनी दिला. त्यावर पत्रकार परिषद घेणा-या चार न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधिशांना भेटून आक्षेप घेतला. त्यांनी काही ऐकलं नाही, तेव्हा त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
हे न्यायाधीश लोया यांचं प्रकरण भाजपा अध्यक्ष अमति शहा यांच्याशी निगडित आहे आणि त्याची मुळं २००२ साली फेब्रुवारीत गुजरातेत झालेल्या मुस्लिमांच्या नरसंहारात आहेत. या नरसंहारानंतर जो नानावटी आयोग नेमण्यात आला होता, त्यापुढं हरिन पंड्या हे त्यावेळी मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले मंत्री साक्ष देणार होते. मात्र त्याआधी त्यांचा खून झाला. हा खून अमित शहा यांच्या आदेशावरून सोराबुद्दिन यानं तुलसीराम प्रजापती यांच्याशी संगनमत करून घडवून आणला होता अशी कुजबुज होती. पुढं प्रजापती व सोराबुद्दिन यांना बनावट चकमकीत मारण्यात आलं. त्यात कौसरबी ही सोराबउद्दिनची गर्भवती पत्नीही मारली गेली. या प्रकरणाच्या चौकशीत अमित शहा यांच्या विरोधात पुरावे मिळाले. शहा यांना गुजरातेतून तडीपारही करण्यात आलं. त्यांच्या विरोधातील खटला मुंबईत चालविण्याचा आणि तो पूर्णपणं एकाच न्यायाधिशापुढं चालविण्याचा आदेश सर्वेाच्च न्यायालयानं दिला होता. पण हा खटला चालवणा-या पहिल्या न्यायाधिशाला बदलण्यात आलं. दुसरे न्यायाधीश होते लोया. त्यानी अमित शहा यांना सुनावणीस हजर राहण्याचा आदेश दिला आणि सुनावणीची तारीख येण्यापूर्वीच एका लग्न समारंभास गेले असताना त्यांचा नागपूर येथे हदयविकारानं मृत्यू झाला. तिसरे न्यायाधीश नेमण्यात आले. त्यांनी आरोपपत्राची छाननी करून खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच अमित शहा यांना आरोपमुक्त केलं. या घटनाक्रमामुळं लोया यांच्या मृत्यूबद्दल संशय निर्माण झाला होता व आजही तेच प्रकरण गाजत आहे. पण त्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतल्यावर आता लोया यांचा मुलगाच म्हणत आहे की, ‘माझ्या वडिलांच्या मृत्यूबद्दल आमच्या कुटुंबाला काहीही संशय नाही आणि आमची काहीही तकार नाही.’
अशा परिस्थितीत आता ते चार न्यायमूर्तीं काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. ज्या खंडपीठानं बंधुराज लोणे व पुनाववला यांच्या याचिकांवरून महाराष्ट्र सरकारला नोटिस काढली आहे, त्यांच्याकडून हे प्रकरण काढून घ्वावं, अशी मागणी हे न्यायमूर्ती करणार काय? विशेषत: लोया यांच्या मुलाच्या निवेदनानंतर हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
वस्तुत: अमित शहा यांच्या प्र्रकरणाची तड न्यायालयात लागेल, असं मानणं हा भाबडेपणा आहे. याचं कारण म्हणजे मुळातच गुजरातेतील नरसंहाराबाबत १० वर्षेसत्तेत असलेल्या मनमोहन सिंह सरकारची भूमिकाच बोटचेपी होती. एका विशिष्ट अधिका-याकडून या प्रकरणाचा तपास काढून घ्यावा, यासाठी मोदी व शहा यांनी आटोकाट प्रयत्न केले आणि ती मागणी मनमोहन सिंह यांच्या सरकारनं मान्य केली होती. मोदी व शहा यांच्या काळात झालेल्या नरसंहाराची योग्य प्रकारे न्यायालयीन सुनावणी व्हावी, याकरिता काँग्रेसनं तर काहीच केलं नाही. एवढंच नाही, तर एहसान जाफ्री या माजी काँग्रेस खासदाराची हत्या या नरसंहारात झाली, त्याच्या पत्नीला भेटण्यास सोनिया गांधी अजूनही गेल्या नाहीत आणि अलीकडच्या गुजरात निवडणुकीत राज्यभर प्रचार करणा-या राहूल यांनीही जाफ्री यांच्या पत्नीची भेट घ्यावीशी वाटली नाही. मोदी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मुंबई नजिकच्या मुंब्रा येथील इशरत जहाँला गुजरात पोलिसांनी इतर तिघांसह बनावट चकमकीत ठार मारलं. हे चौघं जणं मोदी याची हत्या करणायासाठी आले होते, असा पोलिसांचा आरोप होता. इशरतला गुजरात पोलिसांच्या हवाली केलं, ते महाराष्ट्र पोलिसांत त्या काळी गाजलेल्या ‘चकमकफेम’ अधिका-यानं. हा अधिकारी आता सन्मनानं परत एकदा महाराष्ट्र पोलिस सेवेत रूजू झाला आहे. सांगावयाचा मुददा इतकाच की, त्या चार न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेनंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी न्यायाधीश लोया यांच्या प्रकरणाच्या नि:पक्षपाती चौकशीची मागणी करणं, हा नकाश्रू ढाळण्याचा प्रकार आहे. गुजरातेतील नरसंहाराच्या पाश्र्वभूमीवर मनमोहन सिंह सरकार २००४ साली सत्तेवर आलं. त्यानं या नरसंहाराची नि:पक्ष, तटस्थ, पण तडफेनं कालबद्ध चौकशी केली असती, तर न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूचं संशयास्पद प्रकरण उद्भवलंच नसतं.
राहिला मुद्दा न्यायंत्रणेतील ‘गैरव्यवहारा’चा—म्हणजेच भ्रष्टाचाराचा. त्यावर तोडगा निघणं अशक्य आहे. जोपर्यंत देशातील राजकीय संस्कृतीत बदल होत नाही आणि बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत त्या ‘घटनात्मक नैतिकते’ची पुनर्स्थापना करण्यासाठी पावलं टाकली जात नाहीत, तोपर्यीत भले सत्ताबदल होईलही, पण ‘न्यायाची ही त-हा’ तशीच राहणार आहे.
…आणि ‘न्याय विकत मिळतो’ हा समज दृढ होत जाणार आहे.
