माध्यम स्वातंत्र्याला जपणारा ‘द पोस्ट’

रात्री १२.१५ वाजले आहेत. वर्तमानपत्र छापण्यासाठी लायनोग्राफ प्लेट तयार आहेत. केवळ एक बटण दाबलं की पेपर छपाईसाठी जाईल. पण वर्तमानपत्राची मालकीण, कॅथरिन ग्रॅहम (मेरिल स्ट्रीप) हिच्या घरी जाऊन वर्तमानपत्राच्या बोर्डाचे सदस्य, वकील मुख्य बातमी न छापण्यासाठी तिच्यावर खूप दबाव आणत आहेत. एक एक सेकंद महत्त्वाचा असताना, बोर्डाचे सदस्य, वकील सर्व जण तिला या बातमीमुळे आपल्या वर्तमानपत्राला न्यायालयात खेचण्यात येईल आणि तुला तुरुंगात जावं लागेल असं सांगून दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत राहतात. आपल्याला आर्थिक मदत करणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्था नाराज होतील, वर्तमानपत्र बंद होईल, देशाच्या गुप्तता कायद्याचं उल्लंघन होईल, अशी अनेक कारणं ते देऊन बघतात. पण या सगळ्यात ती आपल्या निर्णयावर ठाम राहते आणि वर्तमानपत्रांचं स्वातंत्र्य कसं महत्त्वाचं आहे असं सांगून संपादक बेन ब्रेडलीला (टॉम हॅंक्स) बातमी छापायची परवानगी देते. लगेचच छापखाना सुरू होतो. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १८ जून १९७१ ला `द वॉशिंग्टन पोस्ट’ मध्ये अमेरिकन सरकराने व्हिएतनाम युद्धात केलेल्या काळ्या कारवायांचा पाढाच त्यामध्ये वाचला जातो. त्याआधीच पाच दिवस न्यूयॉर्क टाइम्स याच स्वरुपाची बातमी पहिल्यांदा दिलेली असते. मात्र द वॉशिंग्टन पोस्टच्या हाती आणखी गंभीर कागदपत्रे लागतात. केवळ अमेरिकेत नव्हे तर सबंध देशामध्ये एकच खळबळ माजते आणि अमेरिकेचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर येतो. टाइम्सला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन सरकार न्यायालयात खेचतं. त्यामुळे पुढच्या बातम्या टाइम्समध्ये छापल्या जात नाहीत. त्याचवेळी पेंटागॉन पेपर्स म्हणून असलेले हे गुप्त कागदपत्र द वॉशिंग्टन पोस्टच्या वार्ताहराच्या हाती लागतात आणि पुन्हा एकदा निक्सन सरकारचे व्हिएतनाममधील युद्धविषयक चुकीचं धोरण, त्यात अमेरिकेने व्हिएतनामी नागरिकांवर केलेले अत्याचार उघड होतात.

या बातमीनंतर आपल्यालाही न्यायालयामध्ये खेचलं जाणार हे कॅथरिन ग्रॅहम आणि तिच्या सहकाऱ्यांना चांगलंच माहित होतं. पण त्यांनी तरीही दबावाला बळी न पडता न्यायसंस्थेच्या माध्यमातून हा लढा द्यायची पूर्ण तयारी केलेली असते. शेवटी अर्थातच वर्तमानपत्रांचं स्वातंत्र्य न्यायव्यवस्थाही उचलून धरते आणि निकाल देताना “व्हिएतनाम युद्धामधली सरकारची कार्यपद्धती उघड करून वर्तमानपत्रांनी उत्तम काम केलं असून वर्तमानपत्र सुरू करणाऱ्यांची हीच अपेक्षा होती,” असं मत न्यायाधीश व्यक्त करतात. हा खटला अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयात द पोस्टच्या बाजूने निकाल देणारा ठरला हेच या खटल्याचं महत्त्व नाही. तर हा निकाल देताना अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने असा स्पष्ट निर्वाळ दिला की, राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे अधिक महत्त्वाचे आहे. आज हा सिनेमा सर्वांनी आवर्जून पाहण्याची गरज याच गोष्टीसाठी आहे. केवळ असा विचार करून पाहा, असं वाक्य सर्वोच्च न्यायालय जाऊचदेत आपल्याकडील एखाद्या पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, अभिनेता, विचारवंत किंवा अगदी कुणीही उच्चारलं तर काय गहजब होईल? पंतप्रधानांवर टीका केली की, पेड ट्रोल्स ज्या पद्धतीने व्यक्त होत असतात किंवा सरकारी यंत्रणा ज्या पद्धतीने पत्रकारांवर दबाव आणत असतात ते पाहता, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयाबाबत तर आपल्याकडे चर्चाच होऊ शकत नाही. अमेरिकेत नऊ अकराच्या हल्ल्यानंतर त्यांनी जगभरातून दहशतवादाच्या नावाखाली पकडलेल्यांना ग्वांतानामो बे इथे कोणत्या प्रकारच्या अत्याचारांना तोंड द्यावे लागते, अशी बातमी अमेरिकी वर्तमानपत्रांमधूनच प्रसिद्ध होते. आपल्याकडे असे होऊ शकेल? आपल्या देशात कसाबला दररोज बिर्याणी खायला घातली जाते, असे खोटे विधान थेट सरकारी वकिलच करतात. महासत्ता ही लष्करी ताकदीवर महासत्ता बनत नाही. महासत्ता ही बुद्धीच्या बळावर महासत्ता बनते. बुद्धी आणि मोकळे वातावरण यांचा थेट संबंध असतो. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य, खुल्या चर्चेचे स्वातंत्र्य यातूनच बुद्धीचा विकास होतो. परदेशातून आयात केलेल्या लष्करी साहित्यावर महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणे म्हणजे, शेजाऱ्याकडून उसने घेऊन घरातील समारंभात दिमाख दाखविण्याचाच प्रकार आहे. मात्र विचार, विवेक, वाचन कशाचाही काडीचा संबंध नसणाऱ्यांच्या या देशातील माकडउड्या पाहिल्या व अमेरिकी समाजात रुजलेली लोकशाही मूल्ये पाहिली, की आपल्या मागासपणाची खरी कारणे लक्षात येतात, त्यामुळेच हा सिनेमा आवर्जून पाहावा असा आहे.

स्टीव्हन स्पीलबर्गचा अलीकडेच प्रदर्शित झालेला द पोस्ट हा चित्रपट सत्यकथेवर आधरित आहे. द वॉशिंग्टन पोस्टची मालकीण कॅथरिन ग्रॅहम ही साठीच्या आसपास पोचलेली श्रीमंत कुटुंबातली विधवा होती. तिच्या वडलांचा हा व्यवसाय तिचा नवरा पाहत होता. पण नवऱ्याच्या अचानक मृत्यूमुळे ४५ व्या वर्षी एवढ्या मोठ्या वर्तमानपत्राची जबाबदारी तिच्यावर आली होती. कॅथरिनने तिच्या पूर्वायुष्यात कोणतीच मोठी जबाबदारी पेललेली नसल्याने एवढी मोठी जबाबदारी पेलणं तिला कठीणच गेलं होतं. या सगळ्या परिस्थितही नवख्या कॅथरिनने लोकशाही जिवंत ठेवणारी भूमिका तेव्हा घेतली. अमेरिकी प्रसारमाध्यमे नफा कमावण्याचाच व्यवसाय करतात. मात्र नफ्यासाठी आपल्या धोरणांना पायदळी तुडवत नाहीत, हे आजच्या काळात भारतीय नागरिक व वर्तमानपत्रांच्या मालकांनीही लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे.
कॅथरिनबाबत वर्तमानपत्राच्या बोर्डावरचे अधिकारी, संपादक मंडळ यांचं तिच्याबद्दलचं मत फारसं अनुकूल नव्हतं. पेंटॅगॉन पेपर्सचे हे प्रकरण झाले तेव्हाच आर्थिक चणचणीतून पोस्ट हे वर्तमानपत्र जात होते. त्यातूनच पुढे कुटुंबाची मालकी असलेल्या द वॉशिंग्टन पोस्टची पब्लिक लिस्टेट कंपनी करण्यात आली.
सिनेमा सत्यकथेवर आधारीत असला व त्यातील अनेक घटना काही जाणकारांना माहित असल्या तरी त्याची सिनेमॅटिक व्हॅल्यू खूपच मोठी आहे. सर्वात पहिल्यांदा न्यूयॉर्क टाइम्सचा वार्ताहर नील शीहान हा पेंटागॉन पेपर्सची बातमी छापतो. त्याची कथाही खूप रोचक आहे. सध्याच्या स्नोडेन आणि ज्युलिआन असांजप्रमाणे त्यावेळी डॉनिअल एल्सबर्ग याने हे पेंटागॉन पेपर्स जगासमोर आणले होते. अमेरिकन लष्करामध्ये अॅनालिस्ट म्हणून काम करणारा हा अधिकारी व्हिएतनाम युद्धाच्यावेळी नोंदी ठेवण्याचं काम करायचा. पण या युद्धातील अमेरिकेच्या दडपशाहीने तो फार अस्वस्थ झाला आणि याबाबतचे जवळ जवळ ७,००० गुप्त पेपर्स त्याने उघड केले. पहिल्यांदा न्यूयॉर्क टाइम्सच्या माध्यमातून आणि मग द वॉशिंग्टन पोस्ट आणि इतर वर्तमानपत्रांमधून. त्यालाही अर्थात न्यायालयात खेचण्यात आलं होतं. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या बातमीने स्पर्धक द वॉशिंग्टन पोस्टचं संपदकीय मंडळ फारच अस्वस्थं होतं. कारण यापैकी कोणतेच पेपर्स त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे टाइम्सच्या बातमीचा आधार घेऊन त्यांना काही दिवस बातमी छापावी लागते. पण द पोस्टचा एक वार्ताहर डॉनिअल एल्सबर्गपर्यंत पोहोचतो आणि आणखी थरारक पेपर्स मिळवण्यात यशस्वी होतो. ४,००० कागदपत्रं संपदकीय मंडळाची लोकं केवळ आठ तासांमध्ये वाचून तपासून बातमी तयार करतात. पण वर उल्लेखल्याप्रमाणे ती बातमी छापण्यामध्ये अनेक अडचणी आणि दबाव येतात. संपादक आणि मालकीण बाई हे दोघेही मात्र बातमी छापण्याच्या निर्णयावर ठाम राहतात. कारण अमेरिकन सरकारने व्हिएतनाम युद्धामध्ये आपल्याच देशातल्या लोकांचीही फसवणूक केलेली असते ही बाब त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. या युद्धामध्ये झालेली जीवित हानीही प्रचंड असते आणि हार माहित असूनही अमेरिका युद्ध सुरूच ठेवण्याचा अट्टाहास हे प्रकरण जनतेसमोर उघड करण्याचं कारण ठरतं. दोन वर्तमानपत्रांमधील स्पर्धा हा भाग त्यामध्ये असतो. मात्र सत्य जनतेसमोर आणण्याची ओढ त्यांना ही बातमी छापायला भाग पाडते.

या सगळ्या वातावरणामध्ये फारशी राजकीय किंवा सामाजिक बैठक नसलेली कॅथरिन ग्रॅहमचा बातमी छापण्याचा निर्णय घेताना फारच चलबिचल होते. कारण तिचं आयुष्य हे समाजातील उच्चभ्रू लोक, पार्ट्या, सोशलायझेशन यामध्येच जास्त जात असतं. पण त्याही परिस्थितीमध्ये सद्सद्विवेकबुद्धीला जागृत ठेवून ती ही बातमी छापण्याचा निर्णय घेते. ही चलबिचल मेरिल स्ट्रीपने उत्तम रंगवली आहे. वारशाने आलेला व्यवसाय चालवणारी एक उच्चभ्रू सोशलाइट कॅथरिन ते बातमीच्या मागे ठामपणे उभी राहून यंत्रणेशी लढा देण्यासाठी सज्ज झालेली कॅथरिन हा प्रवास मेरिल स्ट्रीपने खूपच कुशलपणे सादर केला आहे.

त्याचवेळी तिच्या तोडीस तोड म्हणून संपादक असलेला टॉम हँक्सही १९७० मधली न्यूजरुम आणि तिथलं वातावरण निर्माण करण्यात मागे नाही राहिला. न्यूयॉर्क टाइम्सचा वार्ताहर नील शीहान सध्या कोणत्या स्टोरीवर काम करतो आहे हे पाहण्यासाठी तो एका इंटर्नला पैसे देतो आणि टाइम्सच्या इमारतीत जायला सांगतो. तिथे त्याला या बातमीची कुणकुण लागते. पण नक्की काय हे कळत नाही. ती बातमी छापून आल्यावर त्याची झालेली चिडचिड आणि स्पर्धकाकडून झालेला पराभव, संपादक म्हणून अॅरोगन्स पण बातमीवर काम करताना मात्र वार्ताहराप्रमाणेच असलेली उत्सुकता दाखवत टॉम हँक्सने ७० च्या दशकातला संपादक चांगला उभा केला आहे. स्पीलबर्गची स्तुती करावी तेवढी कमी आहे. त्याने उभा केलेला जुना काळ, वर्तमानपत्राची कार्यालयं, जुन्या पद्धतीची छपाई मशीन्स, संगणक नसतानाचा काळ उभा करण्यासाठी बारकावे उत्तम टिपले आहेत. कथानक माहीत असूनही पुढे काय आणि कसं होणार याची उत्सुकता, न्यूजरुममधील चर्चा, संपादक आणि मालक यांच्यातलं नातं यांचं उत्तम चित्रण चित्रपटामध्ये येतं. सरकारी दबाव असला तरी माध्यमांचं स्वातंत्र्य जपण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड हे अमेरिकन समाजातं वैशिष्ट्य दाखवण्यात चित्रपट यशस्वी ठरला आहे.

तर ती बातमी छापून आल्यावर अमेरिकन सरकारचा दबाव त्यांच्यावर वाढतो खरा पण जनता मात्र या बातमीच्या बाजून रस्त्यावर उतरते. मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं होतात आणि उलट सरकारवर दबाव वाढायला लागतो. अर्थात लोकांचं रस्त्यालर उतरणं हे युद्धविरोधी भावनेतून, स्वातंत्र्य जपण्याच्या इराद्यानं होतं. त्यामागे कोणताही राजकीय पक्ष, व्यक्ती नसते. माध्यमांवर बंधनं घालण्याचा प्रयत्न होतो. पण माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी जनताच उभी राहते आणि न्यायव्यवस्थाही माध्यमांच्या स्वातंत्र्यांला जपत त्यांच्या बाजूने निर्णय देते. १९७० नंतरचा काळ हा अमेरिसाठी विचित्र काळ होता. बोलिव्हियामध्ये १९६७ मध्ये कम्युनिस्ट क्रांतीकारी चे गव्हेराची हत्या करण्यात आली होती. अमेरिकेच्या क्युबामधील दडपशाही कारवायांवर टीका होऊ लागली होती. तसंच अमेरिकन नागरिकही युद्धविषयी धोरणाच्याविरोधात बोलू लागले होते. त्यावेळीच राष्ट्राध्यक्ष जॉनसन लिंडन जाऊन रिचर्ड निक्सन यांनी देशाचा ताबा घेतला होता. पण कम्युनिस्टांविरोधात अमेरिकेच्या कारवाया पूर्णपणे थांबल्या नव्हत्या क्युबानंतर अमेरिकेचं लक्ष व्हिएतनामकडे वेधलं गेलं. तेथील कम्युनिस्टांचं नेतृत्व संपूर्ण आशिया खंडात पसरू शकतं अशी भीती अमेरिकेला वाटत होती आणि त्यातून त्यांनी पहिल्यांदा व्हिएतनामच्या विरोधात फ्रांसला पाठींबा देऊन शस्त्रास्त्र पुरवली आणि नंतर स्वतःही या युद्धामध्ये उतरली. या युद्धात हजारो लोक मारले गेले. या युद्धात आपला पराभव होणार हे माहित असूनही अमेरिका लढत राहिली आणि आपल्या देशातल्या अनेक तरुणांनाही राष्ट्रवादाच्या नावाखाली या युद्धात उतरवलं. व्हिएतनामी जनतेसोबतच अनेक अमेरिकन तरुणही यामध्ये मारले गेले. व्हिएतनामध्ये फसलेली ही सपशेल युद्धनीतीच पुढे United States – Vietnam Relations, 1945–1967: A Study Prepared by the Department of Defense नावाच्या अहवालामध्ये बंद करण्यात आली होती. तेच पेंटागॉन पेपर्स न्यूयॉर्क टाइम्स आणि द वॉशिंग्टन पोस्ट आणि इतरही अनेक वृत्तपत्रांनी बाहेर काढले आणि निक्सन सरकारला अक्षरशः धारेवर धरलं. पुढे याच निक्सनना वॉटरगेट प्रकरण करून राष्ट्राध्यक्ष पदावरून पायउतार व्हावं लागलं होतं.

पत्रकारिता विषय घेऊन अनेक चित्रपट आले आहेत. पण त्या सगळ्यामध्ये द पोस्ट हा जास्त भावून जातो कारण तो प्रदर्शित होण्याची वेळ. सध्या अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्पसारखे माध्यमविरोधी राष्ट्राध्यक्ष आहेत. ते सातत्याने माध्यमांविरोधात तोंडसुख घेत असतात. पण त्याला घाबरून न जाता तिथल्या माध्यमांनीही ट्रम्प यांच्यावर थेट टीका करणं सोडलेलं नाही. अमेरिकी प्रसार माध्यमांच्या या भूमिकेबद्दल त्यांना ट्रम्पभक्तांची राष्ट्रद्रोही वगैरे म्हणण्याची हिम्मत होत नाही, कारण अमेरिकी समाजाची अभिव्यक्तीबाबत असलेली गंभीर समज हे आहे. बीबीसी, सीएनएन, द गार्डियनसारख्या काही माध्यमांना ट्रम्पने पत्रकार परिषदेमध्ये येण्यास मज्जाव केला होता. द न्यूयॉर्क टाइम्सने ट्रम्प सरकारच्या विरोधात बातम्या लावल्याने पत्रकारपरिषदेमध्ये त्यांच्या वार्ताहराला प्रश्न विचारण्यासच मनाई करण्यात आली. अगदी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये जनतेला थँक्स गिव्हिंग देतानाही त्यांनी माध्यमांवर हल्ला चढवून फेक न्यूज ट्रॉफी कोणत्या माध्यमाला द्यायची अशी विचारणा केली. ट्रम्पनी तर एका कार्यक्रमामध्ये न्यूयॉर्क टाइम्सचे वार्ताहर सर्ज एफ. कोवालेस्की यांची नक्कलही करून दाखवली. कोवालेस्की यांना आर्थ्रोग्रायपोसिस हा आजार असल्याने त्यांचं मनगट अधू आहे. त्यांच्या अंपगत्वाची नक्कल करण्यापर्यंत ट्रम्प यांची मजल गेली. केवळ माध्यमच नव्हे तर नागरिकांमधूनही ट्रम्पच्या कृतीचा निषेध करण्यात आला. मग ट्रम्प यांनी थातूरमातूर सारवासारवी करण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण त्यांच्यावर सडकून टीका केली ती मेरिल स्ट्रीपने. गेल्यावर्षी गोल्डन ग्लोब अॅवॉर्ड घेताना ती म्हणाली, “देशातल्या सगळ्यात सन्माननीय खुर्चीत बसलेला एक माणूस जो ताकद, सत्ता आणि लढा देण्यासाठी सर्वार्थाने शक्तीमान आहे तो एका अपंग वार्ताहराची नक्कल करतो. तो प्रसंग पाहताना मला अत्यंत वेदना झाल्या. अजूनही माझ्या डोक्यातून तो प्रसंग जात नाही. तो चित्रपट नव्हता खरा प्रसंग होता. एका सर्वशक्तीमान माणसाने दुसऱ्याला अशापद्धतीने अपमानास्पद वागणूक देणं हे भयंकर आहे. कारण त्यामुळे इतरही अनेक जण असं वागू शकतात. अपमानाने केल्याने अपमानच होतो आणि हिंसा हिंसेलाच चालना देते. शक्तीशाली लोक जेव्हा अशा पातळीवर उतरून एखाद्याची खिल्ली उडवतात तेव्हा ती हार असते. नैतिकता असणाऱ्या माध्यमांची आपल्याला गरज आहे कारण तीच माध्यमं या शक्तीशाली लोकांना प्रश्न विचारू शकतात. म्हणूनच संविधानाच्या निर्मात्यांनी माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा समावेश संविधानात केला आहे,” असं म्हणत स्ट्रीपने कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्टला पाठींबा देण्याचं आव्हान केलं. त्याचबरोबर ट्रम्प यांचं नाव न घेता त्यांना चार शब्द सुनावले आणि माध्यमांचं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं. त्यावरही ट्रम्प महाशय यांनी मेरिल स्ट्रीप चांगली अभिनेत्री नसल्याचं सागंण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्यावर अर्थातच कोणी विश्वास ठेवला नाही. मेरिल स्ट्रीप प्रमाणे इथलं बॉलिवूड मात्र सरकारच्याविरोधात फारसं बोलत नाही. अपवाद म्हणून दाक्षिणात्य अभिनेते प्रकाश राज आणि कमल हसन यांनी ते धैर्य दाखवलं आहे.

भारतातही माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत परिस्थिती फारशी चांगली नाही हे आधीच्या लेखामध्ये मी सांगितलंच आहे. पण अशा पद्धतीने माध्यमांवर तोंडसुख घेणाऱ्या सरकारविरोधात मात्र भारतातली जनता आणि इतर लोक पटकन पुढे येत नाहीत. देशपातळीवरील सध्याचे नेतृत्व तर सोडाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच बोलताना पत्रकारांसाठी ”दुकानदारी” असा शब्द वापरला. त्यावेळी त्याची फारशी प्रतिक्रिया माध्यमांतूनही उमटली नाही. पत्रकार हल्लाविरोधी कायद्यासाठी ज्या हिरिरीने मागणी होते त्याच जोमाने पत्रकारांबद्दल अनुद्गार काढणाऱ्या विरोधातही प्रतिक्रिया येणं गरजेचं आहे. राजस्थान सरकारने सरकारी भ्रष्टाचाराविरोधात लिहण्यास पत्रकारांवर बंदी घालणारा कायदा आणला आहे. सध्या तो पारित झाला नसला तरी यातून माध्यमांना चिरडून टाकण्याची वृत्तीच दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गेल्या नोव्हेंबरमध्ये तामिळनाडूमध्ये एका वर्तमानपत्राच्या कार्यक्रमामध्ये बोलताना माध्यमं आपल्या ताकदीचा गैरवापर करणं असून हे गुन्हेगारी स्वरुपाचं असल्याचं वक्तव्यं केलं. तसंच माध्यमांनी राजकारणाच्या बातम्या देण्यावर जास्त भर न देता जनतेच्या बातम्या द्याव्यात, असा सल्ला दिला. हेच वक्तव्यं आणि सल्ला सरकार आणि भाजपलाही लागू होतो हे ते विसरून गेले. माध्यमांना नावं ठेवण्याची आणि टीका करण्याचा एक प्रघातच अलीकडच्या काळामध्ये पडला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये अजूनही बहुसंख्य पत्रकारांना कमी वेतन, कंत्राटी पद्धत, आरोग्य, विमा अशा कोणत्याही सुविधेविना नोकरी करावी लागते. त्यामुळे सरसकट पत्रकारांना बिकावू म्हणणाऱ्यांनी आपण कोणाला विकले गेलो आहोत याचा आधी विचार करायला हवा. विरोधातला एकही आवाज एेकून घ्यायचा नाही आणि माध्यमांची गळचेपी करून त्यांना बदनाम करून सोडायचं असं सध्याच्या भारतातील सरकारचं धोरण असल्याने केवळ माध्यमच नव्हे तर नागरिकांनीही याविरोधात एकजुट दाखवण्याची गरज आहे.