आधारची सक्ती निराधार

दि ट्रिब्युनच्या पत्रकार रिचा खैरा, यांनी “अवघ्या ५०० रुपयात आधार चा डेटा विकला जातोय”, ही बातमी केली आणि आधार कार्डचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. संबंधित बातमीची चौकशी करून दोषींना शासन करण्याऐवजी UIDIA ने या पत्रकारांवरच केस केली. हा प्रकार म्हणजे “shoot the messenger” असाच झाला. यावर भारतातील काही डोकं ठिकाणावर असणाऱ्या पत्रकारांनी आपला आवाज उठवला. तर एडवर्ड स्नोडेनने देखील या प्रकरणावर ट्विट करत UIDIA चुकीची पावलं उचलत असल्याचं निक्षून सांगितलं.
एकूणच आधार कार्ड आणि त्याची सुरक्षितता,आणि गोपनीयता यावर देशभरातील अनेक माध्यमांमध्ये चर्चा सूरु झाली. आपणदेखील “आधार नेमके काय आहे? त्याची उपयुक्तता काय आहे? त्याची गरज नेमकी काय आहे? आधारचा गैरवापर सरकार करू शकते का? आधार अनिवार्य आहे का? आधार संबंधी तज्ज्ञांची मत नेमकी काय आहेत? असे अनेक विषय जे आधारशी संबंधीत आहेत ते समजून घेतलं पाहिजे.

आधार नेमकं काय आहे..?
२८ जानेवारी २००९ रोजी भारत सरकार तर्फे Unique Identification Authority Of India (UIDIA) नावाची एक संस्था स्थापन करण्यात आली. देशातील प्रत्येक नागरिकाला एक बहुउद्देशिय असे राष्ट्रीय ओळखपत्र देणे, हा संस्थेच्या स्थापनेचा मुख्य उद्देश आहे.
इन्फोसिसचे सह संस्थापक नंदन निलकेणी यांना, या UIDIA चे पाहिले अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले.
या संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या ओळखपत्रांना “आधारकार्ड” असे म्हटले जाते. आधार कार्ड हा एक १२ अंकी विशिष्ट असा क्रमांक आहे. जो देशातील नागरिकाला त्याची ओळख म्हणून दिला जातो. एका व्यक्तीला एकच आधार नंबर देण्यात येतो. या ओळखपत्रासाठी संबंधित व्यक्ती भारताची नागरिक असणे, ही प्रमुख अट आहे.
आधार कार्ड बनवताना बोटांचे ठसे आणि बुबळांचे स्कॅन करण्यात येते. याला बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करणं अस म्हणतात. थोडक्यात ही एक तुमची बायोमेट्रिक ओळख देखील आहे. आज घडीला भारताचा बायोमेट्रिक डेटाबेस हा जगातला सगळ्यात मोठा डेटाबेस म्हणून ओळखला जातोय, आणि हा बायोमेट्रिक डेटाच “आधार संबंधी” सुरू असलेल्या एकूणच कोलाहलाचा प्रमुख केंद्रबिंदू आहे. त्यासंबंधी आपण पुढे पाहुयात.

आधाराची उपयुक्तता –
देशातली खूप मोठी लोकसंख्या ही या आधार सिस्टमच्या आधी वाऱ्यावरच सोडलेली होती. आजच्या घडीला ६.५ कोटी लोकांकडेच पासपोर्ट आहे. २० कोटी लोक हे ड्रायव्हिंग लायसेन्स बाळगतात. इलेक्शन कमिशन कडून देखील देण्यात येणारे मतदान कार्ड हे देशातल्या प्रत्येक नागरिकांकडे आहे असे नाही. शिवाय १८ वर्षांखालील एक मोठी लोकसंख्या या मतदान कार्डशी संलग्न नसते. थोडक्यात देशातील जनतेला एक सिस्टममध्ये बांधू शकेल, एकसारखी ओळख प्रदान करू शकेल, अशी कोणतीच व्यवस्था आधारपूर्वी अस्तित्वात नव्हती. अश्या परिस्थितीत एक हक्काचं ओळखपत्र प्रदान करायचं काम आधारने केलं आहे.
सध्या हे आधारकार्ड सरकारच्या आदेशानुसार अनेक ठिकाणी वापरण्यात येत आहे. यामध्ये, बँक खाते, टॅक्स फायलिंग, विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिप्स, पेन्शन, नवीन मोबाईल क्रमांक, तसेच रेशन कार्ड, विविध आरोग्य संबंधित योजना सारख्यांच्या समावेश आहे.
सरकार जरी अनेक ठिकाणी आधारची सक्ती करत असली तरी, आधारकार्ड अनिवार्य आहे का, हे देखील समजून घेणं आवश्यक आहे.

आधार अनिवार्य आहे का..?
हा विषय समजावून घेताना आपल्याला आधार संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे वेळोवेळी काय म्हणणे आहे, हे समजावून घ्यावे लागेल.

१). २३ सप्टेंबर २०१३ –
“सरकारच्या काही विभागांनी,आधारला अनिवार्य बनवलेले आहे. हे जरी खरे असले तरी,”आधार” न बनविणाऱ्या लोकांना या गोष्टींमुळे कोणतेही नुकसान होता कामा नये, कारण आधारकार्ड अनिवार्य नाही.

२). २४ मार्च २०१४ –
देशाच्या नागरिकांना, आधारकार्ड नसल्याच्या परिस्थितित कोणत्याही सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाहीये,ज्यांचे ते हक्कदार आहेत, कारण आधारकार्ड हे अनिवार्य नाही आहे.

३). १६ मार्च २०१५ –
“सुप्रीम कोर्ट आशा करते की, २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी “आधार अनिवार्य नसल्याच्या” आदेशाचा,केंद्र आणि राज्य सरकार पालन करतील.

४). ११ ऑगस्ट २०१५ –
भारत सरकारला, नागरिकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी, देशातील प्रसारमाध्यमांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करून, हे सांगितलं पाहिजे की,”आधार अनिवार्य नाही.”
सामान्य परिस्थितीत देशातील कोणताही नागरिक, हा आधारकार्ड नसल्याच्या परिस्थितीत त्याला मिळणाऱ्या कोणत्याही सुविधांपासून वंचित राहता कामा नये, ज्यावर त्याचा हक्क आहे.

५). १५ ऑक्टोबर २०१५
सुप्रीम कोर्ट इथे स्पष्ट करते की,”आधार कार्ड ही योजना पूर्णतः ऐच्छिक आहे.जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या प्रश्नावर कोणताही अंतिम तोडगा काढत नाही,तोवर आधार कार्डला अनिवार्य बनवता येऊ शकत नाही.

थोडक्यात सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे की,”आधार कार्ड” हे अनिवार्य नसून ऐच्छिक आहे. तरीदेखील सध्याचे सरकार, या आधार कार्डसंबंधी योग्य ती जनजागृती न करता, अनेक ठिकाणी हे कार्ड वापरण्यास जनतेला प्रवृत्त करत आहे. अश्या परिस्थितीत, आधार कार्ड खरेच सुरक्षित आहे का? हा प्रश्न देखील देशातील जनतेच्या मनात निर्माण होऊ शकतो.

आधार सुरक्षित आहे का.? –
भारत सरकार आणि UIDIA ही संस्था वेळोवेळी,”आधारकार्ड सुरक्षित आहे का?” या प्रश्नाचं उत्तर देताना, असे प्रतिपादन करते की,”आधारसाठी जमविण्यात आलेला बायोमेट्रिक डेटा हा, अतिशय सुरक्षित पद्धतीने एनक्रिप्टेड स्वरूपात संग्रहित आहे. अश्या परिस्थितीत हा डेटा लीक होणे, हे संभवत: अशक्य आहे.”
पण हा आधार कार्ड डेटा लीक होण्यासंबंधीची वस्तुस्थिती काय आहे? हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. कारण दर २-३ महिन्याला हजार -पाचशे रुपयात हा डेटा विकला जातोय, अश्या बातम्या देशभरात ठिकठिकाणी उजेडात येताहेत.
२९ मार्च २०१७ ला, भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची आधार संदर्भातील माहिती एका कंपनीने चक्क ट्विटरवर सार्वजनिक केली होती. धोनीच्या पत्नीने नंतर थेट माहिती व प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना टॅग करून जाब विचारला होता.

विद्यार्थी, पेन्शनधारी, आणि अनेक जनकल्याण योजनांचा लाभ घेणाऱ्या करोडो लोकांची यादी देशातल्या अनेक वेबसाईट्स वर उपलब्ध असल्याच्या अनेक बातम्या अनेक वर्तमानपत्रे, न्यूजचॅनेल यांनी वेळोवेळी दाखवल्या आहेत.

या सर्वांवर कडी म्हणजे, Center for Internet & Society (CIS) च्या एका रिपोर्टनुसार, भारत सरकारच्या चार महत्वाच्या जनकल्याणकारी योजनांमधून १३.५ कोटी आधार क्रमांक, तसेच पेन्शन आणि मनरेगा सारख्या योजनांमधून १० कोटी बँक खात्यांची माहिती बाहेर पडली आहे. यातील सर्वात इंटरेस्टिंग आणि दुर्दैवी फॅक्ट म्हणजे आजमितीला देशातील २३ कोटी जनतेला आधारद्वारे सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळतोय आणि गुप्त माहिती सार्वजनिक होण्याचे आकडेदेखील जवळपास तितकेच आहेत.
याचा परिपाक म्हणून, ३४ हजार सर्व्हिस प्रोव्हायडर UIDIA ने ब्लॅकलिस्टेड केले आहेत. शिवाय, आत्तापर्यंत ८५ लाख नकली आधारकार्ड देखील रद्द करण्यात आलेले आहेत.

आधार कार्डच्या सुरक्षेतविषयी काम करणाऱ्या अनेक तज्ज्ञांच,खुद्द प्रशासनमधीलच अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे याविषयीचे मत जाणून घेणे देखील आवश्यक आहे.
आधारकार्ड सुरक्षतेविषयी एका रिपोर्टवर काम करणारे श्रीनिवास कोडोली म्हणतात,” आधार कार्डद्वारे गोळा करण्यात आलेली माहिती ही एक प्रकारे तुमच्या खाजगीपणावर घाला आहे. हे ओळखपत्र एक प्रकारे तुमच्या अनेक संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणते आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी देखील धोकादायक आहे. परंतु या सिस्टमचा सर्वात मोठा धोका आहे तो म्हणजे,भविष्यात सरकारला तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवायला आधार मदत करू शकेल. हे कसं शक्य आहे? हे आपण खालील उदाहरणावरून समजावून घेऊयात.
जून २०१४ पासून चीनने त्यांच्या देशामध्ये Social Credit System (SCS) नावाची योजना प्रायोगिक तत्वावर लागू केली आहे. जी २०२० पासून प्रत्येक नागरिकांसाठी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तर या योजनेनुसार, देशातील प्रत्येक नागरिकाला एक विशिष्ट मेरिट त्याच्या एकूणच वागणुकीनुसार देण्यात येईल. म्हणजे तो काय करतो, कुठे फिरतो, सोशल मीडियावर काय लिहितो, काय खरेदी करतो, कुठला पिक्चर बघतो, या आणि अश्या सर्व अॅक्टिव्हिटीवर सरकारचे नियंत्रण असेल. यासाठी मदत करेल तो त्यांचा एक विशिष्ट क्रमांक जो आपल्या आधार कार्डसारखा आहे. या सर्व गोष्टींचे विश्लेषण करून मग चीन सरकार त्या नागरिकाचे मूल्यमापन करेल. त्यानुसार त्याला मार्क देईल. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे, समजा हा पेपर १० मार्कांचा आहे तर, जो नागरिक सरकारच्या ध्येयधोरणासोबत असेल तर त्याला १० पैकी १० किंवा ९ गुण मिळतील.जे तळ्यात मळ्यात आहेत त्यांना ५ किंवा ६ गुण. जे विरोधात असतील त्यांना २ किंवा ३ गुण. आता यापुढचा जो सिन आहे तो खूप घातक आणि डेंजर आहे. आता या गुणांनुसार चिनी सरकार त्या देशातल्या नागरिकांना सुविधा देईल. म्हणजे सरकारला अनुकूल असणाऱ्या लोकांना सर्व सुविधा आरामात मिळतील आणि विरोधात असणाऱ्या लोकांना मात्र प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करावा लागेल. जे लोकशाहीच्या दृष्टीने आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक की आहे. ही एक प्रकारची “डिजिटल अस्पृश्यताच” झाली. असा प्रकार आपल्या देशात देखील घडू शकतो का..? तर हो घडू शकतो. सध्याच्या सरकारच्या एकूणच भूमिका पाहता ही शक्यता अगदीच दुरापास्त आहे असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. असो. तर आधार कार्डच्या सुरक्षतेविषयी शंका निर्माण करणारी अनेक पत्रं याच सरकारच्या प्रशासनामध्ये काम करणाऱ्या अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी देखील वेळोवेळी लिहिली आहेत. यामध्ये वित्त आयोगाचे माजी प्रमुख एम.के.बेझबारूआ, उत्तराखंडचे माजी मुख्य सचिव सूरज किशोर दास, केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याचे माजी प्रमुख कमलकांत जयस्वाल, इत्यादींचा त्यात समावेश आहे.

आधारकार्डच्या सुरक्षतेविषयी इतक्या शंका खुद्द प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार, या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी जाहीर करत असताना, या प्रकल्पाचे पाया रचणारे नंदन निलकेणी यांचं देखील मत आपण समजावून घेतले पाहिजे. ते म्हणतात की,
“आधार विरोधातल्या सर्व बातम्या या मीठ मसाला लावून जनतेसमोर मांडण्यात येत आहेत.”
पुढे निलकेणी साहेब असे देखील म्हणतायत की,”आधारमुळे समाजाला शिस्त लागेल, हा देश नियमानुसार चालेल. या सिस्टममुळे डुप्लिकेट लोकांना ओळखता येईल, भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवता येईल. सध्या आपण बदलाच्या फेजमध्ये आहोत. तसेच आधार पूर्णतः सुरक्षित आणि एनक्रिप्टेड आहे.”
सोबतच या सर्व दाव्यांच समर्थन करण्यासाठी निलकेणी साहेब हे देखील निक्षून सांगतात की,”जगभरातील ६० देशांनी, बायोमेट्रिक डेटा सिस्टम वापरात आणली आहे.

पण जेव्हा आपण निलकेणी साहेबांच्या या दाव्याची वस्तुस्थिती जाणून घेतली तर काय दिसतंय आपल्याला?
उदा. – तुर्कस्तान या देशाची लोकसंख्या ७.५ कोटी आहे. तिथे २०१५ मध्ये जवळपास पाच कोटी लोकांचा बायोमेट्रिक डेटा लीक झाला होता.
असाच प्रकार २०१५ मध्येच अमेरिकेत देखील घडला आहे. अमेरिकन सरकारच्या नेटवर्कवरून (जे जगातले सर्वात सुरक्षित नेटवर्क समजलं जातं) ५० लाख लोकांचा बायोमेट्रिक डेटा काही हॅकर्सनी चोरला होता.
तसेच, २०११ साली इस्त्रायलमध्ये लाखो लोकांच्या बायोमेट्रिक डेटाची चोरी फ्रान्सच्या एथिकल हॅकर्सनी पकडली होती.
आता जेंव्हा अश्या बायोमेट्रिक डेटा चोरीच्या घटना घडतात किंवा घडू शकतात तेंव्हा तो आपसूकच आपल्या “राईट टू प्रायव्हसी”च्या अधिकारावर हल्ला असतो. कारण या सर्व गोळा केलेल्या डेटाची काळजी घेणे, त्याची सुरक्षितता तपासणे हे सरकारचे काम आणि कर्तव्य आहे.
२४ ऑगस्ट २०१७च्या एका निर्णयात सुप्रीम कोर्ट असे म्हणते की, “राईट टू प्रायव्हसी” हा तुमच्या मौलिक अधिकाराचा एक हिस्सा आहे.” याचाच अर्थ असा होतो की,आता तुमची खाजगी माहिती ही सार्वजनिक होणार नाही. सोबतच सुप्रीम कोर्टाने हे देखील तेंव्हा स्पष्ट केले आहे की, “आधारकार्डला विविध योजनांना जोडण्याच्या संबंधी पाच न्यायाधीशांचा गठीत करण्यात आलेला विशेष “आधार बेंच” निर्णय घेईल. यानंतर या “आधार बेंच” ने नऊ न्यायाधीशांच्या विशेष संविधान पिठाकडे या प्रकरणाला वर्ग केले.
याच संबंधी पूढे सुप्रीम कोर्टाने सरकारला हे देखील विचारले होते की,”आम्ही हे जाणतो की देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून सरकार आधार द्वारे डेटा गोळा करत आहे. पण म्हणूनच हा प्रश्न महत्वाचा आहे की, गोळा करण्यात येत असलेला डेटा हा पूर्णतः सुरक्षित आहे का? जर तो सुरक्षित नसेल तर तो “राईट टू प्रायव्हसी” वर घाला असेल. त्याचवेळी याच डेटा प्रोटेक्शनसंबंधी कायदा आणायचा अधिकार मात्र सरकारला आहे. पण हा डेटा इतरत्र विकायचा किंवा त्याचा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी वापर करायचा अधिकार मात्र सरकारला नाही आहे. थोडक्यात या सर्व दोलायमान परिस्थितीत हा बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही मजबुत, ठोस उपाय योजना सरकारकडे आहे का? असा सरळ प्रश्न देखील सन्माननीय न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

थोडक्यात, आधार संबंधित कायद्यात जनतेसाठी सुस्पष्ट आणि सहमती असणाऱ्या आराखड्याचीच कमकरता आहे. सोबतच या नियमांमध्ये ज्या काही सूचना आहेत, त्यासंबंधी पण काहीच परदर्शीपणा नाहीये.शिवाय आधार कार्डच्या अनुषंगाने तुमच्या “राईट टू प्रायव्हसी”च्या अधिकाराचे प्रोटेक्शन करणाऱ्या कायद्यांची देखील काही तरतूद नाही आहे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे, जनतेकडून गोळा करण्यात आलेल्या या सर्व आधार बायोमेट्रिक डेटाचा जर सरकारनेच गैरवापर केला, त्याच्याशी छेडछाड केली, तर काय? यावर देखील आश्वासक असे उत्तर सरकारकडे नाहीये. थोडक्यात या योजनेत म्हणावी तितकी सुसूत्रता अशी नाहीच. अमेरिकेत या आधार कार्ड सारखीच एक सिस्टम आहे. तीचे नाव आहे सोशल सिक्युरिटी नंबर (SSN). या योजनेअंतर्गत सर्व काही प्लॅन्ड आहे. म्हणजे हा सोशल सिक्युरिटी नंबर कुठे आणि कोणत्या योजनेअंतर्गत वापरता येणार, त्याची ऑथोरिटी कोणाकडे असणार, या आणि अनेक गोष्टी व्यवस्थित ठरवलेल्या आहेत. पण आधार बाबतीत असे काहीच नाहीये. सगळा भोंगळा कारभारच चालू असल्यासारखे दिसते आहे.

शेवटी,आधाराची उपयुक्तता आणि गोळा करण्यात आलेला बायोमेट्रिक डेटा आणि त्याची सुरक्षितता या गोष्टींचा विचार केल्यास, आधार ऐच्छिक असावं. त्याला अनिवार्य करणे ही देशातील जनतेसाठी घोडचूक ठरेल हे मात्र नक्की!