सामाजिक

भाजपची माध्यमांवर अघोषित आणीबाणी

गेल्या आठवड्यामध्ये आधार कार्डाचा डेटा अवघ्या ५०० रुपयांना विकत घेणं शक्य अाहे हे दाखवून देणाऱ्या द ट्रिब्यून वर्तमानपत्राची वार्ताहर रचना खैरा हिच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. खरंतर रचना हिने आधार कार्डाचा डेटा कसा सुरक्षित नाही हे दाखवून सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण तिच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. कारण तिने डेटा सुरक्षित नाही हे दाखवण्यासाठी एका माणसाकडून तो डेटा विकत घेतला. मोदींच्या सरकारमध्ये पत्रकारिता आणि पत्रकारांची मुस्कटदाबी याची प्रकरणं वाढती आहेत हे केवळ पत्रकार म्हणत नाहीत तर गेल्या वर्षी वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्सने एप्रिलमध्ये प्रकाशित केलेला अहवालही हेच सांगतो. जगभरातल्या १८० देशांमध्ये माध्यमांना स्वातंत्र्य देण्यामध्ये भारताचा क्रमांक १३६वा लागतो. त्याआधी २०१६ मध्ये भारत १३३ व्या स्थानावर होता. म्हणजेच दिवसेंदिवस भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चालू असलेली गळचेपी अधिकाधिकच सुरू असून देशात एक प्रकारची अघोषित आणीबाणीच सुरू झाल्याचं सांगते.

घटना अशी घडली की, जालंधरमध्ये ग्रामीण भागातील एक आधार केंद्र चालवणाऱ्या भारत भूषण गुप्ता याला पहिल्यांदा हा डेटा विकत घेण्याची विचारणा करणारा मेसेज आला. त्याने आधार केंद्रावर त्याबाबत तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला काही यश आलं नाही. त्यामुळे तो ट्रीब्यून वर्तमानपत्राकडे गेला. या वार्ताहराने स्वतःला तो डेटा विकत घ्यायचा असल्याचे सांगितल्यावर मेसेज पाठवणाऱ्या माणसाने केवळ ५०० रुपये मागितले आणि १० लाख लोकांचा डेटा बघण्यासाठी तिला लॉग इन आणि पासवर्ड दिला. त्यापुढे जाऊन केवळ ३०० रुपयांमध्ये आधार कार्ड छापून घेण्यासाठी लागणारं सॉफ्टवेअरही या वार्ताहराला त्याने संपर्कात न येता इन्स्टॉल करून दिलं. याची बातमी छापून आल्यावर पंजाबमधील आधार अधिकाऱ्यांना धक्काच बसला कारण हा डेटा केवळ दोन-तीन अधिकारीच पाहू शकतात.

त्यानंतर या बातमीवर खूप उलट सुलट प्रतिक्रिया आल्या. मूळात आधारच्या सक्तीला अनेकांचा सुरुवातीपासून विरोध होता. सध्या त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केसही सुरू आहे. त्यामध्ये डेटाची सुरक्षितता हा मुख्य मुद्दा आहेच. त्याशिवाय विशिष्ट धर्म, जात पाहून काही समाजाच्या लोकांना त्रासही दिला जाऊ शकतो, अशीही भीती आधारला विरोध करणाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. बरोब्बर याच मुद्द्यावर रचना हिच्या बातमीने बोट ठेवलं की, आधारमधला महत्त्वाचा डेटा कसा सहज मिळवता येऊ शकतो आणि सरकारच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या. रचनावरच कारस्थान केल्याचा आरोप लावण्यात आला. देशभरच्या माध्यमांनी, संपादकांनी, एडिटर्स गिल्डने या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. कारण एक बातमी करताना केवळ सरकारच्या चुकीवर बोट ठेवलं तर त्या पत्रकारावर थेट गुन्हा नोंदवला जातो म्हणजे आणीबाणीची परिस्थिती असल्यासारखंच वातावरण आहे. सीआयए या अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणेची अनेक गुप्त कागगपत्रे पत्रकारांमार्फत जगासमोर आणणाऱ्या एडवर्ड स्नोडेन यानेही आधारचा हा डेटा विकत घेता येतो हे दाखवून देणाऱ्या पत्रकाराला पुरस्कार द्यायला हवा, त्याची चौकशी करणे हा शुद्ध वेडेपणा आहे, असे म्हटले आहे. भारतमातेचे गोडवे गात देशप्रेमाचे उमाळे आलेल्या भक्तगणांना याचे सोयरसुतक नसले, तरी जगभरामध्ये या असल्या वावदूकपणामुळे भारताची प्रतिमा काय होत असेल, याचा विचार करावाच लागेल. द प्रिंटचे संपादक शेखर गुप्ता यांनी तर आपल्या ट्विटरवरून इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना अरुण शौरी यांनी मध्य प्रदेशमध्ये होणाऱ्या महिलांच्या विक्रीवर एका पत्रकाराला पाठवून बातमी करायला लावली होती याची आठवण करून दिली. त्या पत्रकाराने कमला नावाच्या एका बाईला विकत आणलं. पण त्या पत्रकारावर त्या बाईला पळवून नेल्याची काही केस त्यावेळी पोलिसांनी केली नाही, असं गुप्ता यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे. मराठीतील सुप्रसिद्ध नाटककार विजय तेंडुलकर यांचं कमला हे नाटक याच घटनेवर आधारित आहे.

द ट्रिब्युनचे संपादक हरिश खरे यांनी त्यांच्या पत्रकारावर एफआयआर दाखल झाल्यावर हे प्रकरण कायदेशीरपणे लढणार असल्याचं सांगितलं. आपली बातमी ही जबाबदार पत्रकारितेची परंपरा जपणारी असून सर्वसामान्य लोकांच्या मनातली भीती व्यक्त करण्याचा प्रयत्न त्यातून केल्याचं ते म्हणाले. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याचा चुकीचा अर्थ काढून हे प्रकरण उजेडात आणणाऱ्यावरच गुन्हा दाखल केल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.

ही घटना सध्याच्या काळात महत्त्वाची आहे कारण देशामध्ये विविध स्तरांवर सुरू असलेले निषेध, आंदोलनं, मोर्चे, लोकांचा आवाज दडपून टाकण्याचा पूर्ण प्रयत्न शासन व्यवस्थेमार्फत होत आहे. गेल्याच आठवड्यात मुंबईमध्ये पोलिसांनी गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी आणि जेएनयूचा विद्यार्थी उमर खालिद यांच्या भाषणांचा कार्यक्रमच रद्द केला. तसेच हा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या छात्र भारतीच्या विद्यार्थ्यांचीही धरपकड केली. शासन व्यवस्थेतल्या त्रुटी दाखवून देणं, त्यावर बोट ठेवणं हेच काम माध्यमांचं आहे. पण त्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत असतील तर सर्व माध्यमांना बहुतेक बीजेपीचे हुजरे किंवा ट्रोलरच बनावं लागेल. कदाचित अनेक खाजगी माध्यमं, न्यूज चॅनेल हे सरकारी यंत्रणा असल्याप्रमाणे सरकार, भाजप यांच्या बाजूनेच सातत्याने बातम्या दाखवत असतातही. मात्र त्यामुळे स्वतंत्र माध्यमंही देशात अजून अस्तित्वात आहेत याचा सरकारला विसर पडलेला दिसतो. अशावेळी एखाद्या द ट्रिब्यूनसारख्या वर्तमानपत्राने वास्तव पुढे आणलं की, सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी होऊन बसते. त्यामुळे माध्यमांची मुस्कटदाबी करणं त्यांना जास्त सोयीस्कर वाटतं.

पुन्हा एकदा वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्सच्या अहवालाकडे वळूया. त्यामध्ये भारताबद्दल केलेलं निरिक्षण दखल घेण्यासारखं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी कितीही जागतिक वाऱ्या केल्या तरी जगामध्ये त्यांची आणि त्यांच्या सरकारबद्दलची प्रतिमा ही भारतात घडणाऱ्या घटनांवरून ठरत असते याचं हे चांगलं उदाहरण आहे. वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्सच्या अहवालामध्ये म्हटलं आहे की, “हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी देशद्रोहाच्या नावाखाली अनेक गोष्टी राष्ट्रीय चर्चेतून बाद ठरवायला सुरुवात केल्याने मुख्य प्रवाहातील माध्यमांध्ये स्व-सेन्सॉरशिप वाढत चालली आहे. सोशल मिडियातून पत्रकारांना सातत्याने अति उजव्या राष्ट्रवादी विचारसणीच्या लोकांकडून लक्ष्य केलं जात असून त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या जात आहेत. अगदी न्याय व्यवस्था जी अनेकदा सरकारवर टीका करते तीही पत्रकारांवर बंदी घालते आणि देशद्रोहाचा गुन्हाही दाखल करते. अद्याप कोणा पत्रकारावर देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध झाला नसला तरी भीतीने माध्यमं स्वसेन्सॉरशिप लावून घेतात. परदेशी शक्तींचा प्रभाव नको म्हणून या सरकारने परदेशी फंडिंगवरही बंदी घातली आहे. सरकार संवेदनशील म्हणत असलेल्या काश्मिरसारख्या राज्यांमधून बातमीदारी करणं अवघड झालंच आहे आणि पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी काहीच यंत्रणा नाही. काश्मिरमध्ये जुलै २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या आंदोलनानंतर लष्कराने इंटरनेट बंद करून टाकलं. आंदोलनकर्ते आणि नागरिक आणि पत्रकार यांच्यात संवाद साधला जाणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी हे करण्यात आलं. तसेच माध्यमं आणि जागरूक नागरिक यांनाही या घटनांची बातमी बनवता येणार नाही हा उद्देश होता. केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यांवर चालणाऱ्या लष्कराने तर लहान शहरं-गावांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांनाही आपल्या हिंसेचं लक्ष्य केलं.” केवळ परदेशात जाऊन तेथील नेत्यांची गळाभेट घेतल्याने किंवा तेथील भारतीयांसमोर रडल्याने भारतात सर्व आलबेल आहे असा जगाचा समज होईल, अशी भाबडी अपेक्षा जर भाजपची असले तर ती सपशेल फोल ठरली आहे.

माध्यमांवर वॉचडॉग म्हणून काम करणाऱ्या द हूट या वेबसाइटनेही माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबद्दल २०१७ मध्ये एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यानुसार, जानेवारी २०१६ ते एप्रिल २०१७ दरम्यान, ५४ पत्रकारांवर हल्ले झाले, तीन प्रकरणांमध्ये टीव्ही न्यूज चॅनेलवर बंदी घालण्यात आली, ४५ घटनांमध्ये इंटरनेट बंद ठेवण्यात आलं आणि ४५ वेळा देशद्रोहाचे खटले व्यक्ती किंवा संस्थांवर दाखल करण्यात आले. त्याशिवाय गेल्यावर्षी बंगलोर येथील पत्रकार गौरी लंकेश हिची झालेली हत्या झाली. सातत्याने काश्मिरमध्ये इंटरनेट बंद ठेवण्यात आलं. गेल्याच महिन्यात सोहराबुद्दीन एन्काउंटर प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी एेकण्यास मुंबईतील पत्रकारांना बंदी घालण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अत्यंत जवळचे गौतम अडाणी उद्योगसमुहाच्या गैरकारभारावर बोट ठेवणाऱ्या इकॉनॉमिक आणि पॉलिटिकल वीकली या मासिकाचे संपादक परनजॉय गुहा ठाकुर्ता यांना राजीनामा द्यावा लागला. एनडीटीव्हीच्या कार्यालयावर सीबीआयच्या धाडी टाकण्यात आल्या. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा यांच्या उद्योगातील प्रचंड नफ्याकडे लक्ष वेधणाऱ्या द वायर वेबसाइटच्या बातमीनंतर त्यांच्यावर १०० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा करण्यात आला. ही बातमी केलेल्या रोहिणी सिंग यांनाही धमक्या देऊन त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला. शेवटी न्यायालयाने असा दावा करता येणार नाही, असं सांगितलं. आउट लुक मासिकासाठी ईशान्य भारतातून कशा पद्धतीने मुलींना पळवून त्यांचं हिंदुत्ववादी संघटना ब्रेनवॉश करतात अशी बातमी देणाऱ्या नेहा दीक्षित या पत्रकार मुलीला ईशान्य भारतात जाण्यापासून बंदी घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पण प्रत्येक राज्यांमधून माध्यमांच्या मुस्कटदाबीच्या अशा अनेक घटना प्रत्येक सांगता येतील.

त्याशिवाय सोशल मिडियावर पत्रकारांना ट्रोल करणं, त्यांना शिव्या देणं, अश्लील शब्दांत बोलणं, त्यांची खिल्ली उडवणं, महिला पत्रकारांना बिनदिक्कत प्रेस्टिट्यूट म्हणणं, त्यांना बलात्कार करू अशी धमकी देणं हे तर सातत्याने सुरूच आहे. पुन्हा हे सगळं फेक अकांउंटमधून होत असल्याने प्रत्यक्ष शिक्षा अशी कोणालाच होत नाही. बातमीचा प्रतिवाद करण्यासाठी साधारण सरकारकडून खुलासा काढला जातो. त्यावर चर्चा होते. मात्र अशा बौद्धिक कामाची सवय नसलेल्या भाजप सरकारने थेट सेन्सॉरशिप किंवा अंगावर ट्रोलर सोडण्यासारख्या सोप्या उपायांचा अवलंब केला आहे. सोशल माध्यमातून साधा प्रश्नही विचारण्यास हे भक्तगण बंदी घालतात आणि एक गट बनवून एकट्या दुकट्या माणसाची यथेच्छ बदनामी करतात. त्यासाठी पैसे देऊन माणसंच नेमली आहेत. त्यामुळे खऱ्याचे कितीही पुरावे असले तरी एकटा दुकटा पगारी पत्रकार या ट्रोलरवर आपला कामाचा दिवस खर्च करू शकत नाही. अशावेळी आपला विजय झाल्याच्या आविर्भावत हे ट्रोलर वावरत राहतात.

एकूणच मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पत्रकारांना सरकारी कार्यालयांमध्ये मिळणारी माहिती, प्रवेश यावर मोठ्या प्रमाणात बंधनं आली होती. अगदी माहितीच्या अधिकाराखालीही पत्रकारांना अनेकदा माहिती नाकारली जाते. सरकारकडून मात्र आपण किती पारदर्शी कारभार करतो याचं दृश्य निर्माण केलं जातं. देशाच्या पंतप्रधानांपासून ते थेट शेवटच्या मंत्र्यांपर्यंत सर्वजण सर्व माहिती ट्विट करत असल्याचा आभास निर्माण केला गेला. सरकार किती पारदर्शी आहे याचा नमुना म्हणून स्वस्तुतीचे धडेच पंतप्रधानांनी इतरांना घालून दिले. मग भाजपची सरकारं असलेली राज्य आणि त्यातील मंत्री यांनी लगेच सोशल मिडीयावरून सरकारी कामांबद्दल स्वस्तुतीला सुरुवात केली. पण स्वस्तुतीचा हा पडदा आता तीन वर्षांनी टराटरा फाटायला लागल्यावर मात्र भाजपच्या तोंडचं पाणी पळालं. त्यामुळे मग त्यांनी थेट माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरच हल्ला करण्यास सुरुवात केली.

अघोषित आणीबाणी असा शब्द वापरल्यावर भाजपचे ट्रोलर आणि भक्तगण अंगावर धावून आल्याशिवाय राहणारच नाहीत. पण त्यांना थोडीशी जगाची ओळख करून देऊ. जगातल्या अनेक देशांमध्ये उजवी, अती उजवी सरकारं स्थापन झाल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा महत्त्वाचा विषय आहेच. अमेरिकेचं उदाहरण घेऊ. डोनाल्ड ट्रंप यांची अध्यक्षपदासाठी निवड झाल्यापासून तेथील विविध क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. ट्रम्प यांची निवड होताक्षणीच तीन सायकॅट्रिस्ट डॉ. हरमन, डॉ. गाट्रेल आणि डॉ. मोसबाचेर यांनी मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा यांना खाजगी पत्र लिहून ट्रम्प यांची पूर्ण मानसिक तपासणी करून घ्यावी अशी विनंती केली होती. केवळ ट्रम्प यांची भाषणं आणि ट्विट यांवरून त्यांचा सायकोअॅनालिसिस केला असता या डॉक्टरांना त्यांना नारसिसिस्टिट पर्सनॅलिटी डिसअॉर्डर असल्याचं आढळून आलं होतं. ते पत्र नंतर माध्यमांकडे गेलं आणि त्याचा संपूर्ण अॅनालिसिसच विख्यात वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आला. त्यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये येल विद्यापीठाच्या एका परिसंवादात सायकॅट्रिस्ट यांनी ट्रम्प यांना धोकादायक मानसिक आजार असून अमेरिकेचं प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी ते योग्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. आपल्या राष्ट्राध्यक्षाविरोधात अशा पद्धतीने बोलण्यास तेथील नागरिकांना पूर्ण मुभा आहे, आपल्याकडील काही खासदारांनी आपल्या पंतप्रधानांबाबत अशी शंका उपस्थित केली, किंवा खासदार तर दुरचीच गोष्ट कुठल्या एखाद्या लेखकाने किंवा पत्रकाराने अशा प्रकारे पंतप्रधानांच्या मानसिक स्वास्थ्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर काय गहजब माजवला जाईल, याची कल्पनाही करता येत नाही. मात्र खऱ्या अर्थाने लोकशाही मूल्ये रुजलेल्या अमेरिकेत तिथल्या डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल झाले नाहीत की त्यांना कोणत्याही प्रकारे शिक्षाही झाली नाही. हे मत वारंवार व्यक्त करण्यात आलं आणि तिथल्या माध्यमांनीही बिनदिक्कत ते छापलं. यात त्यांना काहीच गैर वाटलं नाही. सांगण्याचा हेतू असा की, भारताला सर्वात मोठी लोकशाही म्हणताना लोकशाहीचा चौथा खांब असणाऱ्या माध्यमांची मात्र मुस्कटदाबी सुरू आहे. मोदींच्या विरोधात टीका केली असता त्यांना भारतातील जनतेने निवडून दिल्याची आठवण वारंवार करून दिली जाते. मात्र डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनाही भारतीय जनतेनेच निवडून दिले होते, याचा सहेतूक विसर पडतो. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना शिखंडी म्हणण्यापर्यंत मजल गेलेल्यांचा छप्पन इंची पुरुषार्थ सेलिब्रेट करणाऱ्यांना त्या छप्पन इंची फुग्याला टाचणी लागेल याची कायम चिंता कशापायी असते, हे मात्र समजत नाही.
आपण महात्मा गांधींच्या भूमीतून आल्याचा उल्लेख करणाऱ्या पंतप्रधानांनी व त्यांच्या भक्तगणांनी गांधींजींचे एक वाक्य तरी किमान या निमित्ताने वाचावे, अश विनंती करून हा लेख संपवते ते वाक्य म्हणजे…“माध्यमांचं स्वातंत्र्य ही एक मौल्यवान गोष्ट आहे आणि कोणताच देश ते काढू शकत नाही. ”

लेखिका मुंबईस्थित राजकीय पत्रकार आहेत

1 Comment

  1. सचिन गोडांबे Reply

    अत्यंत माहितीपुर्ण व उत्तम लेख !!

Write A Comment