दिनांक २२ऑगस्ट २०१७ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शायराबानो खटल्यात तीन तलाक असंवैधानिक आणि अवैध असल्याचा जो निर्णय दिला त्याचे सर्वानी स्वागत केले. गेली तीस ते पस्तीस वर्षे या प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या आमच्या सारख्या अनेक संघटनांना हा निर्णय अपुरा असला तरी दिलासादायक वाटला . त्यानंतर दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार विधेयक २०१७ हे भारताच्या संसदेतील दोन सभागृहांपैकी लोकसभेने पास केले. या विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षांनी केलेल्या दुरुस्तीच्या सर्व सूचना नाकारण्यात आल्या आणि हे विधेयक लोकसभेत पास झाले.
हे विधेयक काय म्हणते हे समजून घेतले तर असे दिसते की – त्याचे शीर्षक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक २०१७ असे आहे. त्यात असे म्हणले आहे की , एकाच वेळी तीन तलाक हा शब्द उच्चारून , लिहून वा कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा ( whatsapp , email , sms ) वापर करून तीन तलाक (तलाके बिद्दत) देणे बेकायदेशीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल, तीन तलाक देणाऱ्या पुरुषाला तीन वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड होईल. या विधेयकानुसार अशी तलाक पिडीत महिला पोटगी , अज्ञान मुलांचा ताबा आणि त्यांचा निर्वाह खर्च मागू शकते. या विधेयकात असे ही म्हटले आहे की, तलाके बिद्दतच्या बळी असणाऱ्या महिलांना दिलासा मिळेल , तसेच संविधानाने नमूद केलेली वैशिष्ट्ये जसे की लिंग समन्याय आणि लिंग समानता आणि भेदभावरहित आणि सक्षमतेने जगण्यासाठी हे विधेयक मदत करेल. तीन तलाक बद्दल शायराबानो विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक (तलाके बिद्दत ) असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहे असा निकाल दिला आणि सरकारने त्याबद्दल कायदा करावा असे ही म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर केंद्रीय कायदामंत्री श्री रविशंकर प्रसाद यांची त्वरित प्रतिक्रिया होती – ” कायदा बनविण्याची गरज नाही, कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५ यासाठी पुरेसा आहे”. मात्र त्यानंतर चारच महिन्यांनी हे विधेयक आणले गेले
खरे म्हणजे तीन तलाकच्या प्रश्नावर मुस्लिम स्त्रियांनी वारंवार न्यायालयाची दारे ठोठावली आहेत आणि न्यायालयाने वारंवार या प्रथेचे असंवैधानिक असणे अधोरेखित केले आहे. १९८९ मध्ये जियाउद्दीन अहमद विरुद्ध अनवरा बेगम प्रकरणात गोवाहाटी उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्या प्रमाणे योग्य आणि सबळ कारणाशिवाय, तसेच समझोत्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहीत असा तलाक बेकायदेशीर असेल. मे २००२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठाने दगडू पठाण विरुद्ध रहिमतबी पठाण प्रकरणात तोंडी वा लेखी तलाक न्यायालय मान्य करणार नाही, न्यायालयात तलाक सिद्ध करावा लागेल असे म्हणले होते. २००२ मध्ये शमीम आरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की तलाक तडकाफडकी न होता त्याची एक प्रक्रिया पार पाडावी लागेल , त्यात तडजोडीचे प्रयत्न झालेले असणे महत्वाचे आहे आणि २०१७ मध्ये शायरा बानो खटल्याचा निकाल तर ताजाच आहे . अशा प्रकारे वेळोवेळी आलेले न्यायालयाचे निकाल हे कायद्याचे रूप धारण करत असतात. त्यामुळे सरकारने या गोष्टीची गंभीरपणे दखल न घेता विधेयक मांडायचीच नाही तर पास करण्याची सुद्धा जी घाई केली ते शंका निर्माण करणारे आहे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्या अंतर्गत हा तोंडी तलाकचा अधिकार मुस्लिम पुरुषाला मिळालेला आहे. तसेच बहुपत्नीत्व , हलाला (म्हणजे एकदा आपल्या पत्नीला तलाक दिल्या नंतर पुन्हा तिच्याशीच लग्न करायचे असेल तर दुसऱ्या पुरुषाशी तिचे लग्न होऊन त्या नंतर त्या पुरुषाने तिला पुन्हा तलाक दिल्यावर पुन्हा तलाक देणाऱ्या पहिल्या पतीशी लग्न होऊ शकते ही पध्धत ) या बद्दल ,भारत सरकारच्या हाय लेवल कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वूमन (२०१३-२०२५) या समितीवर काम करताना उत्तर प्रदेश येथील भेटीत मुस्लिम महिलांनी जुबानी तलाक आणि हालाला च्या प्रथेला प्रखर विरोध व्यक्त केला होता. आम्ही आमच्या अहवालात ही गोष्ट नमूदही केली होती. अशा या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणेचा काही मुद्दा आला की मुस्लिम मूलतत्ववादी चवताळून उठतात. हा आमचा धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे असे ते म्हणतात. परंतु हा मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा इंग्रजांच्या राजवटीत आणण्यात आलेला आहे ( मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत ) अँप्लिकेशन ऍक्ट १९३७) हा फक्त कौटुंबिक कायदा भारतातील सर्व मुस्लिमांना लागू करण्यात आला. खरे म्हणजे मुस्लिम समुदायात दोन प्रमुख पंथ आहेत – शिया आणि सुन्नी. या पैकी शियांमध्ये जुबानी तलाक मान्य नाही तसेच हनाफी , मलिकी , हंबली , शाफई असे चार विचार प्रवाह आहेत. त्यात वेगवेगळा विचार आहे. शिवाय वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये वेगवेगळ्या रूढी परंपरा आहेत. या सगळ्या गोष्टींची दखल ना घेता या कायद्याच्या आधारे इंग्रजांनी एकच धर्माधारित मुस्लिम आयडेंटिटी निर्माण केली.
स्वतंत्र भारतातील संविधान सभेत ही त्यावर चर्चा झाली होती. आणि राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वात “एकरूप नागरिक संहिते” साठी राज्य प्रयत्नशील राहील हे मार्गदर्शक तत्व कलम ४४ अन्वये घालण्यात आले.
मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात या विषयावर ना केंद्र सरकारने ना राज्य सरकार ने कोणीही गंभीरपणे विचार केला नाही. त्याऐवजी वेगवेगळ्या पद्धतीने या प्रश्नाचे राजकारणच करण्यात आले. हिंदुत्ववादी संघटनांनी हा प्रश्न वो पांच उनके पच्चीस अशा पद्धतीने हाताळला आणि मुस्लिम स्त्रियांचा न्यायाचा प्रश्न हा मुस्लिम समाजावर उगारण्याचे हत्यार बनवला. मुस्लिम स्त्री आणि व्यक्तिगत कायद्याचा प्रश्न हा हिंदुत्ववादी संघटनांनी राष्ट्रवादाचा प्रश्न केला. मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी तो धार्मिक अस्मितेचा प्रश्न बनवला. एकूण या प्रश्नाचे राजकारणच जास्त झाले. राजीव गांधी सरकारच्या काळात शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मुस्लिम स्त्री ला पोटगी देण्याचा निकाल नाकारून मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स ऍक्ट) १९८६ हा कायदा करण्यात आला. त्या पूर्वी भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत सर्वच भारतीय महिलांना पोटगी चा अधिकार होता. नवीन कायद्याद्वारे मुस्लिम स्त्रीला त्यातून वगळून वेगळे केले गेले. मुस्लिम स्त्रीला पुढे न्यायच्या ऐवजी तो मागे नेणारा निर्णय ठरला. मला एका मुस्लिम महिलेने त्यावेळेस दिलेली बोलकी प्रतिक्रिया – “देश को २१वी सदी मे लेके जाने की बात करने वाले राजीव गांधी हमे तो १४ वी सदी मे ले गये “. त्यावेळेस काँग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी हा बेजबाबदारपणा दाखवला. ज्यातून पुढे भारतीय जनता पक्ष सारख्या पक्षाला राजकारणात बळ मिळाले आणि ते पुढे केंद्रात येऊ शकले.
मुस्लिम स्त्री आणि व्यक्तिगत कायद्याचा प्रश्न रस्त्यावर येऊन सर्व प्रथम मांडला तो समाजवादी विचारवन्त हमीद दलवाई यांनी. सात मुस्लिम महिलांना घेऊन त्यांनी १९६६ मध्ये विधानसभेवर मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्या अंतर्गत येणाऱ्या जुबानी तलाक , बहुपत्नीत्व या प्रश्नांच्या विरोधात मोर्चा काढून त्यांनी आवाज उठवला. या पाठोपाठ तलाकपीडित महिलांची परिषद ही घेतली. व्यक्तिगत कायद्यामुळे स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध उठलेला भारतातील तो पहिला आवाज होता.
पुढे १९७५ हे युनोने जागतिक महिला वर्ष म्हणून जाहीर केले. आणि त्या काळात स्वायत्त महिला संघटना उभ्या राहिल्या. त्यात मुस्लिम संघटना ही उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी हा प्रश्न सतत जागता ठेवला. या काळात मुस्लिम स्त्रियांची दखल घेण्याजोग्या दोन महत्वाच्या घटना घडल्या. १९८२ मध्ये जळगाव येथे मुस्लिम महिलांना सिनेमा पाहण्यास बंदी घातली गेली जी आम्ही सत्याग्रह करून मोडून काढली. मुस्लिम महिलांचे पहिलेच अशा पद्धतीचे बंड अनेक ठिकाणी अशी बंदी मोडून काढण्यासाठी कारणीभूत ठरले. १९८६ मध्ये शहनाज शेख या मुंबईच्या तरुणीने मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नजमा बंगी विजापूर आणि रशीद मुजावर गोवा यांनी देखील मुस्लिम महिलांची आंदोलने त्या काळात चालवली. या सर्व गोष्टींचा परिपाक या प्रश्नावर जाणीव जागृती होण्यात झाला आणि आजची स्थिती येण्यास कारणीभूत आहे. एक लक्षणीय गोष्ट म्हणजे या सर्व महिला भारताच्या संविधानाला आधार मानत होत्या .
मात्र आज या विधेयकाचे स्वागत करणाऱ्यांमध्ये भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन , ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड या महिला संघटना आहेत. आणि यांची एक विशिष्ट विचारधारा आहे. यापैकी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ही एक संघटना असून १० वर्षांपूर्वी याची स्थापना झाली. आमचा धर्म आम्हाला सर्व अधिकार देतो समानता देतो त्यामुळे या चौकटीतच आम्हाला सर्व अधिकार मिळावेत आणि त्यासाठी संसदेने आम्हाला धर्माधारीतच कायदे करून द्यावे असा त्यांचा आग्रह आहे. किंबहुना न्यायालयांनी देखील इस्लामचा आधार घेत न्यायदान करावे असाही त्यांचा आग्रह त्यांनी केलेल्या याचिकांमध्ये दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर “आमचा धर्म आम्हाला सर्व अधिकार देतो तर संविधानाची आम्हाला काय गरज” असा प्रश्न एका तरुण मुलीला पडला तर त्यात नवल काय. शिवाय ही संघटना शरियत न्यायालय चालवते आणि महिला काझींना प्रशिक्षित करते जेणेकरून इस्लामिक चौकटीत न्याय देता येईल. इस्लामी कायद्याचे संहितीकरण ही त्यांची आणखी एक मागणी आहे. त्यात धर्माची परिभाषा स्त्रियांच्या अधिकाराच्या रूपात केली की झाले असे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा संघटनेने भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आणलेल्या या विधेयकाचे स्वागत करणे याचे राजकारण समजून घेतले पाहिजे. नवमूलतत्ववादाची मांडणी आता स्त्री संघटनाही करत आहेत आणि बहुसंख्यांक मूलतत्त्ववादाची मदत घेऊन अल्पसंख्यांकांच्या मूलतत्त्ववादाला स्थापित करणे अशी रणनीती आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन्स पर्सनल लॉ बोर्डच्या शाहिस्ता अंबर यांची हीच रणनीती आहे. त्या विधेयकाला इस्लामीच्या तत्त्वाप्रमाणे असल्याचे मानतात यातच सर्व आले.
आता तर गेल्या तीन दशकात भारतातील वातावरण बदललेले आहे. आडवाणींची रथयात्रा , १९९२ चा बाबरी विध्वंस त्या पाठोपाठ देशभरातील दंगली , २००२ चा गुजरात चा हिंसाचार , २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर येणे मुजफ्फरनगरच्या दंगली , गोरक्षकांचा हैदोस , लव्ह जिहाद , घरवापसी या व अशा सगळ्या वातावरणात हे विधेयक आलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर देखील आपण त्याकडे पहिले पाहिजे.
या विधेयकाचे प्रत्यक्ष संसदेत जे राजकारण झाले ते ही लक्षात घेतले पाहिजे. हे विधेयक मांडताना केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले ” हे विधेयक धर्मश्रद्धा व प्रथापरंपरांचा मामला नसून हा जेंडर जस्टिस व जेंडर इक्वालिटीचा आहे. मुस्लिम महिलांसोबत उभे राहणे हा जर अपराध असेल तर तो आम्ही दहा वेळेला करू … ” . आता या पार्श्वभूमीवर ते ज्या भारतीय जनता पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांनी सत्तेवर येण्या आधी आणि सत्तेवर आल्यानंतर एकंदर मुस्लिम समाजाबद्दल काय भूमिका घेतली आहे? राज्य सरकारांपासून ते केंद्र सरकार पर्यंत किती मुसलमानांना त्यांच्या सरकारात प्रतिनिधित्व आहे ? त्यांच्या ताब्यात असलेला काही राज्य सरकारांमध्ये तर मुस्लिम आमदार मंत्री शोधा आणि बक्षीस मिळवा अशी परिस्थिती आहे. शिवाय गोवंश हत्या प्रतिबंध कायदा करून त्याच्या नावाने मुसलमानांच्या हत्या करणाऱ्या पक्षाच्या अनुयायांना ताब्यात ठेवण्याची इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही. अशा पद्धतीने एकीकडे दाखवण्यासाठी मुस्लिम महिलांचा कळवळा दुसरीकडे वास्तवात मुस्लिम समाजावर हल्ले आणि हत्या आणि त्यावर यांचे मौन, या पार्श्वभूमीवरती या विधेयकाचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे मुस्लिम प्रश्नावरच्या भूमिकांमुळे सरकारचे जे चारित्र्य बनले आहे त्यातून या विधेयकाच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण होतात.
केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आणखी एक मुद्दा लोकसभेत मांडला तो म्हणजे पाकिस्तान , बांगलादेश , अफगाणिस्तान , ट्युनिशिया , तुर्कस्तान , मोरोका , इंडोनेशिया , इजिप्त, इराण आणि श्रीलंका इत्यादी देशांची उदाहरणे. या बाबतीत त्यांना पाकिस्तान आठवावा हेदेखील लक्षणीय! हा भाग सोडून दिला तरी आम्ही शरियत कायद्यात हस्तक्षेप करत नाही असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. मुळामध्ये भारत हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देश असून आपण कायदे करताना आपल्यासाठी संविधानाची चौकट महत्वाची आहे. त्यामुळे दिलेली उदाहरणे अप्रस्तुत ठरतात .
हे विधेयक घाईने आणले गेले, त्याच्यावरती देशभरात सामाजिक कार्यकर्ते , संघटना , पक्ष, कायदेतज्ज्ञ इत्यादींमध्ये चर्चा घडवून आणला गेली नाही. मुस्लिम स्त्रियांना न्याय मिळावा या विधेयक आणल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो आहे . परंतु मुस्लिम स्त्रियाच नव्हे तर अन्य धर्मीय स्त्रियांमध्येही परित्यक्तांचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. २०११ च्या जनगणनेनुसार (टेबल c ३)बिना घटस्फोटाच्या परित्यक्ता स्त्रियांची संख्या ही देशभरात २३,७२,७५४ (०.४१ %)असून त्यात १९,४३९० (०.४१%)हिंदू , २ लाख ८७ हजार (०.३४%) मुस्लिम , ९३हजार५६३(०. ६७%) ख्रिस्ती तर शीख २४,९५६(०. २५%) , बौद्ध २९,५१५(०. ७१%) , जैन ५१५२(०. २४%) आणि अन्य २३,००८ (०. ५८%) आहेत.. ही आकडेवारी देण्यामागे मुद्दा असा की स्त्रियांना सोडून देण्याचे प्रमाण सर्वच धर्मांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसते. कायदा करायचाच झाला तर तो सर्व भारतीय स्त्रियांसाठी करणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतातील सर्वच महिलांना न्याय मिळेल याकडे सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. पण एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे मला लक्ष वेधायचे आहे तो म्हणजे शाहबानो प्रकरणात जी चूक तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने १९८६ मध्ये केली तीच चूक आत्ताचे भा ज प प्रणित केंद्र सरकार करत आहे. राजीव गांधी सरकार ने भारतातील सर्व घटस्फोटित स्त्रियांना पोटगीसाठी लागू असणाऱ्या भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १२५ ( crpc १२५) या धर्मनिरपेक्ष कायद्यातून घटनादुरुती करून मुस्लिम महिलांना वगळून टाकले व त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा आणला. त्याचपद्धतीने भारतीय जनता पक्षाचे हे सरकार त्रिवार तलाक विरोधी कायदा करताना कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५ ज्यातून भारतातील सर्व जाती धर्माच्या महिलांना न्यायाची मागणी करता येते तो सोडून एक नवीन कायदा करते आहे जो तीन तलाक देणाऱ्या पुरुषांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेवर भर देत आहे परंतु त्यातून मुस्लिम स्त्रीला न्याय कसा मिळेल हे स्पष्ट करत नाही. नवीन विधेयक आणण्यापेक्षा ,सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाक हा बेकायदेशीर घोषित केलाच आहे त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५ याखाली कारवाई करून समुपदेशन व अन्य मार्गांनी पीडित स्त्री ला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे , .
शिवाय स्रियांना जात धर्मापलीकडे जाऊन भारतीय स्त्री म्हणून न्याय देणाऱ्या कायद्यांच्या अंतर्गत न्याय मिळेल असे पहिले पाहिजे. यासाठी लिंग समन्यायी कायदे (जेंडर जस्ट लॉ ) करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती CEDAW(कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाईप्स डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमेन ) या करारावर युनो चे सदस्य म्हणून भारताने स्वाक्षरी केली आहे व त्यान्वये असे कायदे करणे हे आपल्यावर बंधनकारक आहे. भारत सरकारने सर्वच धर्मांच्या व्यक्तिगत कायद्यांची स्त्रीवादी समीक्षा करून लिंगभाव समन्यायी कायदे करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत
सदर कायदा या दिशेच्या / अपेक्षांच्या विरुद्ध आहे. तलाक च्या प्रश्नावर आम्ही आणि आमच्यासारख्या अनेक व्यक्ती आणि संघटना विरोध सहन करीत काम करीत आहोत .सर्वोच्च न्यायालयाने पाच मुस्लिम महिलांच्या अर्जावर निकाल देतांना या प्रथेवर कायद्याने बंदी घालण्याचा निकाल दिला याचा आम्हाला आनंद झाला .मात्र याचे कायद्यात रूपांतर करतांना जे राजकारण होत आहे ते अस्वस्थ करणारे आहे. या कायद्यात अनेक विरोधाभास आहेत आणि अंतिमतः हा कायदा मुस्लिम स्त्रीच्या समोर समस्या सोडवण्याऐवजी अनेक प्रश्न उभा करणारा आहे. अनेक मुस्लिम महिला “कानून का काम इन्साफ देना होता है, इन्साफ ना मिले तो कानून कैसा ” अशी अपेक्षा कायद्याकडून करत आहेत. हे विधेयक या अपेक्षा पूर्ण तर करत नाहीच पण असंख्य प्रश्न उपस्थित करत आहे.
