तुम्ही कधी लहानपणी ‘नवा व्यापार ‘ किंवा ज्याला जगभरात ”मोनॉपॉली ‘ म्हटले जाते तो बैठा खेळ खेळलाय का? अर्थातच आता मोबाइल खेळांमुळे आजकालची पिढी असले ‘आऊट डेटेड ‘ खेळ खेळत नाही, परंतु एकेकाळी हा खेळ अतिशय लोकप्रिय होता. आर्थिक व्यहवार कसे चालतात याची तोंडओळख मुलांना करून देणारा खेळ अशी या खेळाची ख्याती होती. दुर्दैवाने या खेळातून व्यापाराची जी बाळबोध संकल्पना रूढ झाली, त्यानुसारच प्रत्यक्ष जगातील व्यहवार चालत असतात अशी समजूत आजही अधिकांश प्रौढांची सुद्धा असते.
(मेमरी रिफ़्रशर म्हणून ह्या खेळाचे नियम – सुरुवातीला सगळ्या खेळाडूंपैकी एकाची बँकर म्हणून नेमणूक होते . हा बँकर सगळ्यांना ‘समान पैसे ‘ वाटून देतो. आणि मग फाशावर पडणाऱ्या दानानुसार खेळाडू , बोर्डवर काही घरे पुढे सरकतात. आपल्या पैशातून तिथे घर आणि प्रॉपर्टी करून नंतर त्याघरात यावे लागलेल्या खेळाडूंकरून रेंट वसूल करतात . बाकी तपशिलात न जाता ,ज्याने जास्त प्रॉपर्टी, जसे हॉटेल , जास्त भाडे , घर थोडे कमी भाडे परत त्या प्रॉपर्टीचे लोकेशन ह्यानुसार जे भाडे पडेल त्यानुसार काही लोक गरीब होतात आणि काही गब्बर . खेळ जसजसा रंगत जातो तसतसे काही खेळाडू ‘बँकरप्ट ‘ वगैरे होतात आणि मग शेवटच्या खेळाडूच्या आपापसात प्रॉपर्टीची देवघेव होते आणि मग कोणाचे पैसे संपले किंवा लोक वैतागले कि खेळ संपतो .
आपल्या शिक्षणाने (अगदी आर्थिक क्षेत्रांशी संबंधित सुद्धा ) जगात डोळे बंद ठेवून वावरत केवळ पुस्तकातून अभ्यास केलेल्या लोकांच्या व्यापारविषयक संकल्पना ह्या खेळाच्या नियमाइतक्याचं ढोबळ आहेत . एकूणच विचारांच्या अभावामुळे, स्वत:च्या वैचारिक गुंत्याची जाणीवही ह्या लोकांना होऊ शकत नाही हे त्या शिक्षणपद्धतीचा अपयश आहे .
ते कसे ते पहा , “मेहनत करून श्रीमंत होण्यात गैर काय ‘ ह्या विधानाला फार कोणी विरोध करणार नाहीत पण ती मेहनत ‘कायदेशीर’ असावी अशी रास्त पुस्ती काही जोडतील . पण कायदेशीर (लीगल) असले तरी ते न्याय्य (जस्ट ) असेलच असे नाही . पण तरी मेहनतीने पैसे मिळवणे योग्य आहे आणि कायदा जर त्यांना योग्य मनात असेल तर ते ‘ न्याय्य ‘ मानण्याकडे लोकांचा कल दिसतो. आता बौद्धिक श्रम वगैरे श्रम असल्याने ,कोणी जर युक्तीने जास्त पैसे मिळवले तर ते त्याला (फाश्यावर )पडलेले चांगले दान मानून , त्याचे यश त्या व्यक्तीला डोक्यावर घेऊन त्याचे ‘जेतेपण ‘ मनापासून स्वीकारण्याचा ‘खेळाडूपणा’ आपल्या समाजातले (भाबडे खेळाडू )दाखवतात . ज्या (कायदेशीर) वस्तू आणि सेवांना बाजारातून -मागणी आहे ,अशा धंद्यातून मिळालेला नफा म्हणजे कर वैगेरे देऊन राहिलेली शिल्लक , आणि त्यातून लोक ‘प्रॉपर्टी ‘करतात . मोठ्या आईडिया किंवा ‘मोठी उलाढाल करायची आपली क्षमता नसल्याने , आपल्याला आपले श्रम विकावे लागतात . एक दिवस आपल्या मेहनतीच्या कमाईतून आपणही ‘सुखाचे दिवस पाहू ‘शकू असा भाबडा समज ‘भांडवलशाही ‘ करून देते , आणि लोक ,आपल्याला अशी -व्यापारी बुद्धी किंवा धडाडी न मिळाल्याचे कारण स्वतःच स्वत:ला दोष देत आपली कुठेही ‘प्रॉपर्टी नसल्याची खंत ‘ बाळगतात ( ह्यामुळेच फॅसिसममध्ये लोक ‘दैववादी’ बनवले जातात )आणि इतर खेळाडूंना नक्की कोणते नियम लावले होते हे विचाराचे भान विसरतात .
गब्बर शेठ लोकांना लागणारे -व्यापारी नियम आणि तुम्हाला -आम्हाला दिलेले ‘बाळबोध’ स्पष्टीकरण ह्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे . आता हे मुळातून समजावून देण्याचा प्रयत्न करायचे कारण आता येऊ घातलेला FRDI ऍक्ट . आता, वेगवेगळ्या स्तरातून ह्या नव्या कायद्यातील ‘बेल इन ‘ तरतुदीला होत असलेला विरोध बघता, या विधेयकावर निर्णय घेणे ,पुढच्या वर्षापर्यंत पुढे ढकलले आहे . काय आहे ही ‘बेल -इन’ तरतूद , आणि काय आहे हा ‘FRDI कायदा ?
निश्चलनीकरणाच्या तोट्यातून आणि जी .एस .टी च्या घिसडघाईने केलेल्या अंमलबजावणीच्या परिणामातून सर्व-सामान्य नागरिक तावून सुलाखून बाहेर पडला असला तरी अर्थव्यवस्था डळमळीत झालीच आहे . त्यामुळे ‘आर्थिक क्षेत्रात येऊ घातलेल्या -त्सुनामीची भीती ‘ ह्या नावाने माध्यमातून आणि समाजमाध्यमावरून वेगाने पसरणाऱ्या ह्या संदेशाने अनेकांची झोप उडवली असली तरी – सरकारचा खरोखर सामान्य लोकांच्या बँकेतल्या ठेवीवर डोळा असावा का ?मोठमोठ्या भांडवलदारांच्या बुडीत खात्यातल्या कर्जांमुळे आजारलेल्या बँका – गरिबांच्या मेहनतीच्या पैशाच्या मदतीच्या बळावर ‘तंदरुस्त’ होऊ शकतात का ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे झाले तर जास्त खोलात जावे लागेल .
१९२९ ची जागतिक महामंदी आली ती ‘भांडवलदारच्या ‘ -मोठया प्रमाणावरच्या सट्टाबाजारातून , आता तुम्ही म्हणाल – अमेरिका कुठे -भारत कुठे आणि इतक्या मागच्या गोष्टीचे काय ? आमच्या ठेवीचे काय ? FRDI ऍक्ट च्या काही कलमानुसार बँक, ठेवी ची मुदत बदलू शकतात किंवा त्याचे वर्गीकरण ठेवीतून equity त करू शकतात ,असे आम्ही वाचलेय ते खरे आहे का ? तर ते खरे आहे – सर्वात प्रथम हा कायदा सरसकट सगळ्या सरकारी बँका, इन्शुरन्स कंपन्या ,वित्त संस्थाना फक्त ‘त्या संस्थेच्या दिवाळखोरीच्या वेळीच ‘ लागू पडतो . सध्या पुरते , हे संकट काहीसे टळले असले तरीही , ते नक्की होते काय?
सध्या भारतात , प्रत्येक बँकेतल्या ठेवीदाराला , प्रत्येक बँकेत , प्रत्येकी एक लाख रुपयाचे संरक्षण ,Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) देते . म्हणजे ज्या बँकेत तुमची अनेक खाती असतील तर प्रत्येक नावावरच्या एका खात्याला १लाख रुपयांपर्यंत विम्याचे संरक्षण दिले जाते , म्हणजेच त्यापेक्षा कमी रक्कम खात्यात असेल तर ती मिळते आणि १ लाखावरची रक्कम , कर्जदाराची देणी फेडायला वापरली जाते ,म्हणजेच बँक दिवाळखोरीत जाते कारण तिने कर्ज दिलेले उद्योग ते कर्ज फेडू शकत नाहीत म्हणून, परंतु बँकेने देखील इतर वित्तसंस्थांकडून कर्जे उचलली असतात, इतर बँकांना आणि वित्तसंस्थाना आपले समभाग, रोखे विकलेले असतात. त्याची परतफेड करायला बुडलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांची एक लाखावरील रक्कम वापरण्याची हि तरतूद आहे.
ज्यांनी बँकेचे समभाग किंवा रोखे विकत घेतले आहेत अशा , साऱ्याना , त्यांच्या अगोदर ठरलेल्या प्राधान्य क्रमाने ,जे काही लिलावातून हाती लागेल त्यातून रक्कम बुडीत गेलेली बँक देते . आता ह्या नव्या कायद्यानुसार ही DICGC ही संस्था बंद होणार असून , त्याच्या जागी ‘कॉर्पोरेशन इन्शुरन्स फंड ‘ बनेल आणि हा फंड कदाचित ह्या DICGC इतकीच किंवा जास्तही रकमेची गॅरंटी देईल . पण ज्या कलमाला विरोध होतोय त्या कलमानुसार ,हा कोणाला कधी आणि किती द्यायचा हा प्राधान्य क्रम , आधीच्या बँकिंग insolvency कायद्यासारखा अगोदरच ठरलेला नसून त्यात चर्चेला वाव ठेवण्यात येईल. अशी सार्वभौमसत्ता सरकारच्या हातात एकवटण्याला बँक युनियन्सचा विरोध आहे .
सरकारचा असा कायदा आणण्यामागे हेतू काय ? ‘बेल-इन ‘ , ‘बेल -आऊट ‘ म्हणजे काय ? , अमेरिकेतील बेल आऊट , किंवा सायप्रसच्या बेल इन पेक्षा भारतीय बँकांची परिस्थिती वेगळी का – हे समजण्यासाठी ,थोडे भूतकाळात डोकवावे लागेल.
ह्या जागतिक महामंदीत अनेक बँका बुडाल्या , आता बँका बुडाल्या म्हणजे का आणि कशा हे सांगायला , बँका करतात काय हे सांगायला लागेल . व्यापारी बँक High -street bank)- कर्ज देते तेव्हा पैशाच्या निर्मितीच्या चक्राला गती मिळते . उदाहरणार्थ , मी एक रेल्वे कंपनी आहे .आणि मला रेल्वे लाईन टाकायची आहे .अर्थातच , माझ्याकडे तितके पैसे नाहीत , मी बँकेकडे जाते , बँकेकडेदेखील तितके पैसे असायची गरज नाही , बँक जेव्हा मला नवे कर्ज देते तेव्हा पैशाची निर्मिती होते . ह्या कर्जाच्या आधारे जी बँक खरा पैसा तयार करते ती commercial बँक, हा मला कर्जाऊ मिळालेला पैसा , बँकेत लोकांनी साठवलेला असायची गरज नसते , कर्ज बँकेत पैसे निर्माण करते , माझ्या रेल्वे कंपनी ने लोकांना काम देऊन त्यांनी केलेल्या बचतीतून बँकेचा पैसा बनत नाही .किंवा अगोदरच्या बँकेकडे साठलेल्या पैशातूही नवी कर्जे बनत नाहीत ( अधिक माहितीसाठी वाचा -https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf) आणि आजही अनेक अर्थशास्त्राची पाठ्यपुस्तके , आपण बँकेत पैसे ठेवतो आणि ते पैसे बँक गुंतवते , सगळे लोक एकावेळी पैसे परत मागायला येत नाहीत , त्यामुळे बँका पैसे एकाच वेळी अनेकांना वापरायला देऊ शकते ( मल्टिप्लायर इफेक्ट ) असे ‘बाळबोध’ स्पष्टीकरण देतात . असा कोणताही multiplier रेशो बँकेकडे नसतो . देशातली मध्यवर्ती बँक , त्यावर ..’मॅक्रो-इकॉनॉमिक ‘ गोष्टी नियंत्रित करत अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवते .
ह्या खेरीज आणखी काही बँका असतात – त्यांना म्हणतात , ‘ इन्व्हेस्टमेंट बॅंक्स ‘, त्यांचे काम असते ते नव्या कंपन्यांना भांडवल मिळवून देणे ,
जसे माझ्या रेल्वे कंपनीला लागणारा सगळाच पैसा मी ,स्वत:च्या खिशातून घालू शकत नाही , बँकाही स्वत:ची equity असल्याखेरीज पूर्ण कर्ज देत नाहीत , मग मी मला भविष्यकाळात होणारा फायदा लोकांना दाखवून , त्त्यांना माझ्याबरोबरीने मालकी देऊ करून भांडवल उभे करू शकते . आता हे झाले सह-मालक. नुकसान झाले तर तेही माझ्यासारखेच नुकसान सोसणार असतात . कर्जदाराना , बॉण्ड ,डेबेन्चर होल्डर्स ना त्यांच्या अगोदर ठरलेल्या शर्तीनुसार ,वेळच्यावेळी परतावा मिळतो . पण मालकाला खूप नुकसान झाले तर व्यापाराच्या मालकीच्या मालमत्ता विकून देणी फेडावी लागतात आता नवीन प्रोजेक्टमध्ये असणारी जोखीम लक्षात घेता अशा खूप मोठ्या कामासाठी सहमालक शोधणे अवघड असल्याने , इन्वेस्ट्मेण्ट बँक्स ते काम स्वतः ती जोखीम उचलून करतात. त्या समभागांना मार्केटमध्ये लिस्ट वैगैरे करून छोटे -मोठे गुंतवणूकदार शोधतात .इन्व्हेस्टमेंट बँक प्रोजेक्टच्या जोखीमा उचलणे , मोठमोठया कंपन्यांना भांडवल उभारणीला मदत करणे असे उद्योग करते.
१९२९ च्या महामंदीच्या म्हणजेच कर्ज उभारणी आणि सह-मालकी उभी करणे अशी दोन्ही कामे एकच बँक करु शके . त्यातून त्यांनी न पेलवणाऱ्या जोखीमा , उचलल्याने महामंदी आली , तशी स्थिती पुन्हा उदभवू नये म्हणून. त्यातून अनियंत्रित बँकांवर वचक बसवण्यासाठी कायदे केले गेले आणि बँकांच्या व्यापारी (commercial )आणि इन्व्हेस्टमेंट (गुंतवणूक ) कार्यांना वेगळे करण्यात आले . ह्याखेरीज शेयर बाजारातल्या सट्टेबाजातल्या डेरीवेटीव्हस वर बंदी घातली गेली .
मोठ्या भांडवलदार देशांनी त्यातल्या भांडवलदारांनी , यांत्रिक क्रांतीच्या काळात अगोदर , गुलामांच्या व्यापारातून आणि शोषणातून आणि नंतर वसाहतीच्या आर्थिक आणि मनुष्यबळाच्या लुटीतून ,संपत्ती गोळा केली . आता ही संपत्ती ,आणखी संपत्ती मिळवण्याच्या कामी लागणार होती . दुसऱ्या महायुद्धानंतर , युरोप आणि अमेरीकेच्या पुनर्निर्माणात ह्या गुंतवणुकीवर जास्त परतावा ,देशातल्या देशात मिळवणे शक्य असल्याने भारतासारख्या देशात गुंतवणूक करण्यात ह्या देशांचा रस नव्हता . तरीही त्यांनी संपूर्ण जगावर वर्चस्व गाजवायचा प्लॅन आखून ठेवला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर , ब्रिटिश साम्राज्याला उतरता काळ बघायला लागला. तरी ब्रिटिशांकडे मुत्सद्दी दृष्टी होतीच . दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटन सरकारला अमेरिकी बँकांनी कर्ज देऊन त्यांच्या बरोबर जगावर आपले वर्चस्व गाजवायचा प्लॅन बनवला . १९४४ ला , दुसरे महायुद्ध संपता -संपता , ह्या दोन बलाढ्य राष्ट्रांच्या पुढाकाराने , आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण मिळवण्याच्या कार्यक्रमाची आखणी ‘ब्रेटन वूड’ येथे झाली .आणि आय .एम. एफ आणि वर्ल्ड बँक ची स्थापना झाली
त्यापूर्वी जगात , आंतराष्ट्रीय बाजारात सेटलमेंटसाठी वेगळी पद्धत वापरली जात असे . ब्रिटिश साम्राज्याच्या देशांतर्गत होणारा व्यापार त्यांच्या पाउंड स्टर्लिंग्सशी संलग्न असे. म्हणजे जेव्हा अकाउंट्स सेटल करत तेव्हा जो देणे लागतो तो देश सोने देऊन ,पौंड्स विकत घेऊन ते देणे भागवत असे.
इतर देशांशी होणार व्यापार सोन्याची देवघेव होऊन पूर्ण होई . १९४४ नंतर ही परिस्थिती बदलली , बदलत्या भावानुसार सोन्यात देवघेव करण्या ऐवजी सोन्याचा भाव १ औस (२८ ग्राम ) सोन्यासाठी $३४ ठरावला गेला ,आणि तब्बल १९७१ पर्यंत , सोन्याऐवजी डॉलर्सची देवघेव करून , अमेरिकेने आपल्या चलनाला जगातील महत्वाचे चलन बनवले. आता ते कसे तर, आता सोन्याऐवजी डॉलर्सची देवघेव आंतराष्ट्रीय व्यापारासाठी होत असल्याने देशांना , आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त असेल तर सोने विकून डॉलर विकत घेऊन देणी फेडावी लागत. त्यामुळे त्यांना डॉलर्स ‘राखीव चलन ‘ म्हणून ठेवावे लागे. ( भारतासारख्या देशाने ब्रिटनला महायुद्धात जी मदत केली , त्याची सेटलमेंट न झाल्याने भारताचा खूप पैसा ‘ब्रिटनकडे अडकून होता. त्यातला थोडाच डॉलर मध्ये रूपांतरित करू देऊन , आपला पैसा खूप घासाघीस करून आपल्याला ब्रिटनने जणू ते आपल्यावर उपकारच करत आहे थाटात दिला . त्यावेळी आपल्या नेहरू सरकारने केलेली घासाघीस मुळातून वाचण्यासारखी आहे. ह्या अमेरिकेने आणि ब्रिटनने त्यांच्या देशांतर्गत गरजांना प्राधान्य देऊन भारताला लोकोपयोगी आयातीवर वेळेवर पैसे न देऊन वगैरे आडकाठी केली. त्यामुळेच त्या काळी १९६८ चा भारतीय गोल्ड कंट्रोल अॅक्टसारखी बंधने होती आणि यंत्रसामग्री व इतर परदेशी वस्तूंच्या आयातीवर खूप निर्बंध होते
सांगायचा मुद्दा हाच की , जगात भारत ही वेगळी अर्थव्यवस्था आहे आणि अमेरिका वेगळी आहे असे नसून , बलाढ्य देशांच्या मर्जीनुसार आपल्याला आपले कायदे बनवावे लागले हे सांगण्याचा आहे . तर ही भांडवलदार मंडळी , जास्तीत जास्त नफा मिळवायच्या प्रयत्नात होती. साध्या -सरळ धंद्यातून परताव्यावर काही मर्यादा असतात. सट्टाबाजारात मात्र तितक्या जास्त मर्यादा नसतात . १९१९ची महामंदी येण्यास शेतकी बाजारातील असे वायदे व्यवहार ठरले असल्याने , intangible अशा मार्केट मध्ये वायदे व्यवहारवर (१९०५ पासून )असणारी बंदी उठवण्यासाठी भांडवलदारांना अनेक विद्वानांची मदत घ्यावी लागली. त्यानंतर मिल्टन फ्रेडमन सारख्या विद्वानांच्या पुढाकाराने शिकागो मर्कन्टाइल एक्सचेंज बनले. चलनी बाजारात वायदे व्यवहार होऊ लागले. आता इतका सारा इतिहास सांगायचे कारण , त्याकाळी रशिया ,चायना सारख्या भांडवलशाही देशांना शह देऊ शकतील अशी पर्यायी विचारधारा आणि ती विचारधारा मानणारी माणसे असल्यामुळे असे नियम बिनविरोध पास करवून घेणे , कुठल्याही देशात तितक्या सहजासहजी घडले नाही . पण शिथिल झालेल्या बंधनामुळे ‘भांडवलशाहीचा” घोडा चौफेर उधळला. त्यातच माहिती तंत्रज्ञानात झालेल्या क्रांतीमुळे कुठेही बसून कुठल्याही देशाच्या एक्सचेंजमध्ये खरेदी -विक्री करणे शक्य झाले. इन्व्हेस्टमेंट बँकांची ९० च्या दशकानंतर चांदी होऊ लागली. जास्तीत जास्त जोखीम घेऊन जास्तीत जास्त नफा उचलणे – ह्या संस्थांच्या अजस्त्र उलाढालींमुळे शक्य झाले. नवनवी रिस्क आणि रिटर्न्स देणारी आर्थिक उत्पादने (Exotic प्रॉडक्ट्स ) देशांना, देशांच्या बँकांना ,पेंशन फंडस् ना वगैरे विकुन ह्या इन्व्हेस्टमेंट बँका आपल्या उच्च अधिकाऱ्यांना प्रचंड बोनस देत नफा बनवू लागल्या. ग्लोबलायझेशनच्या नावाने उर्वरित जगाला मान्य करायला लावलेल्या एकतर्फी अटी आणि डॉलरचा अजूनही न उतरू शकलेले चलन म्हणून महत्व ह्यामुळे ह्या बँकांची स्थिती अतिशय बळकट होत होती. ह्या बँकांनी अमेरिकेत १९९९ मध्ये आपल्या ‘लॉबिंग ‘चा वापर करत ‘कमर्शियल’ आणि ‘गुंतवणूकदार बँकेतल्या कामकाज विभाजनावर (ग्लास-स्टॅगल ऍक्ट ने १९३३ मध्ये लावलेली बंदी उठवली आणि ९ एक वर्षात ज्या- गोष्टीची भीती वाटत असल्याने ती बंदी घातली होती ते करून दाखवले , २००८ च्या ‘बँकिंग क्रॅश’ ला ‘सब-प्राईम ‘मॉर्टगेज हे कारण पुढे आले असले तरी -ह्या ‘सब-प्राइम ‘ गृह कर्जाला गाभ्यात ठेवून बनवलेलले आर्थिक प्रॉडक्ट्स , ह्या सट्टाबाजारात (कमीत कमी रिस्क चा वाटून ) तो डेरीवेटीव्ह पद्धतीत डील केला गेल्याने बँका न फेडता येईल अशी जोखीम घेऊन बसल्या. ( डेरीवेटीव्ह मार्केट -अर्थात वायदा बाजारात , प्रत्यक्ष ‘ मालाची ‘ची देवघेव होत नाही , फक्त नफा आणि तोटा , त्या त्या ,व्यापाऱ्याच्या खात्यावर जमा होतो किंवा कापून घेतला जातो , डेपोझीट रक्कमेपेक्षा काहीं पटींनी जास्त रक्कमेची जोखीम घेता येते (ह्याला buying ऑन margin म्हणतात. जर तोटा झाला तर इतर कंपनीच्या संपत्तीतून तो भरणा करावा लागतो .)
आता डेरीवेटीव्हस सेकंडरी मार्केट्स म्हणजे काय हे समजण्यासाठी आपण , आपले आधीचे ‘मोनोपोली’ खेळाचे उदाहरण घेऊ . आपल्या खेळातल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना फक्त – हॉटेल्स , घरे अशा स्थावर मालमत्तेवर ‘रेंट ‘ स्वरूपात उत्त्पन्न मिळते . आणि ते आपापसात , प्रॉपर्टी खरेदी विक्री करू शकतात . पण आता समजा आपण त्यांना – डेरीवेटीव्ह मार्केट मध्ये येऊ दिले . (उदाहरणार्थ , माझे हॉटेल ‘ फोर्ट ‘, ‘भायखळा ‘ ‘जूहु भागात आहे. भरपूर खेळाडू हा खेळ खेळात असल्याने ( जास्तीत जास्त ८ लोक हा मोनोपॉली खेळ खेळू शकतात ) मला अपेक्षित असलेले ‘रेंट’ त्यावर काही डिस्काउंट देऊन जर मी नंतरच्या तीन डावांसाठी ठरवलेल्या रकमेला विकत घ्यायला तयार असलेल्या कुणाला दिले तर ते झाले डेरीवेटीव्ह ‘प्रायमरी मार्केट ‘ , आणि जर तेच विकत घेतलेले हक्क काही अजून बदल करून , त्याने मला न विचारता एक राऊंड झाल्यावर दोन डावांसाठी कोणी दुसऱ्या खेळाडूला विकले तर ते झाले सेकंडरी मार्केट ) समजा बँकेकडून कर्ज घेऊन मी ‘जुहूचे ‘हॉटेल तारण ठेवून , ‘फोर्ट’ चे हॉटेल बांधले . आणि बँकेने ती जोखीम जास्त आहे म्हणून, जोखीम दुसऱ्या कोणाला विकली तर ते प्रायमरी मार्केट आणि जर अशा अनेक जोखीमांची देवघेव खरेदीदारांनी (मूळ बँक विचारात न घेता ) आपापसात संघटित क्षेत्रांतल्या मार्केटमध्ये केली तर ते कर्जाचे सेकंडरी मार्केट .
आता सेकंडरी डेरीवेटीव्ह मार्केट ज्या देशात आहे , त्या देशात कोणतीही एक संस्था एकट्याने जोखीम उचलण्याऐवजी ती जोखीम दुसऱ्या कंपनीला विकतात तसेच त्यांनी अशी जोखीम विकत घ्यावी म्हणून वेगवेगळ्या कमी-जास्त जोखीमांच्या गुंतवणुकी एकत्र करून त्या संस्थात्मक गुंतवणूकदाराना विकतात . १९९९ च्या डॉटकॉम चा बुडबुडा फुटल्यावर अर्थव्यवस्थेवर मंदी येऊ नये म्हणून खूप जास्त काळ व्याजदर कमी ठेवले गेले. त्यातून लोकांनी खूप जास्त रकमेची गृहकर्ज घेतली. त्यातले बरेच लोक सब-प्राईम म्हणजे ज्यांच्या ठेवीच्या परतफेडीची खात्री नाही असे आणि त्यामुळे त्यांना कमी क्रेडिट रेटिंग असावे असे होते. पण त्यांच्या कर्जांना अशा पुन्हा -पुन्हा इतर चांगल्या कर्जाबरोबर विकल्यामुळे फक्त कर्ज देणाऱ्याच नाही तर इतर अनेक संस्थांना जोखीम घ्यावी लागली .’फ्युचर ‘ आणि ‘ऑप्शन ‘ मार्केट मध्ये जसा नफा जास्त मिळतो तसाच तोटाही भरमसाठ होऊ शकतो …ह्या सट्टा -बाजारात ,underlying asset जवळपास निम्मित मात्र असते ,खरा हेतू भांडवल उभारणी नसते तर फक्त ‘नफा ‘ हेच असते. आता ह्या गृहकर्जांना घर तारण असल्याने ती सेफ मानण्यात फार मोठी चूक होती असे नाही – कारण पैसे नाहीत फेडले तर घर ताब्यात मिळेलच ह्या खात्रीमुळे ते रेटिंग होते. पण खूप लोकांना गृहकर्ज न फेडता आल्याने अचानक खूप घरे मार्केट मध्ये आली आणि resale मधून बँका काहीच मिळवू शकल्या नाहीत. ह्याचा परिणाम ज्या ज्या ठिकाणी अशी डेरीवेटीव्ह प्रॉडक्ट्स लोकांनी गुंतवणूक म्हणून खरेदी केली तिथेतिथे लोकांना धक्का पोहोचला. लेहमन ब्रदर्स सारख्या काही बँका बंद पडल्या आणि मंदी आली. पण डेरीवेटीव्हस सेकंडरी मार्केट्स मुळे त्याचा डॉमिनो इफेक्ट सारखा परिणाम दिसला. त्या मंदीला महामंदीत रूपांतरित होण्यापासून वाचवण्यासाठी , अमेरिकेने जी पावले उचलली ती म्हणजे बेल-आऊट .
बँका वाचवण्यासाठी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने जवळपास ७०० बिलियन डॉलर्स त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत घातले. ते अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी दिले असले तरी ते सरतेशेवटी मिळाले मूठभर धनिकांना. आता हा बेलआउट म्हणजे , आपल्या मोनोपॉली खेळात इतर खेळाडू ,शिस्तीत खेळात असताना , कोण्या खेळाडूने ,आपले पैसे जुगारावर उडवल्यानंतर , खेळ संपू नये , म्हणून बँकेने (दुसरीकडून नवी कर्जे देत ) आणखी पैसे तयार करून त्याच खेळाडूला तूच तारणहार म्हणून अर्पण करण्यासारखे आहे. भारतासारख्या देशात आजच्या घडीला , तितके विकसित कर्जाचे डेरीवेटीव्ह मार्केट नाही , डेरीवेटीव्ह मार्केट ने उचललेल्या जोखिमाही तितक्या नाहीत. भारतीय बँकांची ‘नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स ‘मोठी असली तरीही , त्यामागे ‘स्टील ‘,’पायभूत ‘उदयॊग आदी क्षेत्रातील हे उद्योग आहेत . भारतात ‘असेट पुनर्निर्माण कंपन्या साधारण २००२ पासून असल्या तरीही त्यांचा , असेट पुनर्निर्माण क्षेत्रातला वाटा फारच तुटपुंजा आहे . ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे , गुंतवणूक केली तरीही , इतर देणेकर्यांनंतरचाच नंबर ह्या नव्या गुंतवणूकदारांचा लागू शकतो . त्यामुळे ह्या आजारी कंपनीला (पडेल भावात डिस्काउंट मध्ये विकत घेऊन) प्रॉफीटेबल बनवायचा, व्यवस्थापकीय बदल घडवून पुनः: फायद्यात आणायचा ( किंवा उदयॊग तसाच तोट्यात ठेऊन – इतर फायद्यात चालणाऱ्या उद्योगाला विकून किंवा त्याच्याशी क्लब करून इनकॉमेटॅक्स कमी आणायचा आदी उपयोग अशा आजरी उद्योगातून होऊ शकतात )उपद्व्याप करण्याआधी , फायद्यात इतर कोणी भागीदार उभे राहणार नाहीत हे पाहायची गरज आहे . आणि ह्यासाठीच अशा आजारी कंपन्यांची जमीन, मशिनरी , उत्खन्ननाचे हक्क, बॅंका आदी गोष्टीवर परदेशी हेज फंड गुंतवणूकदार , गिधाडांची दृष्टी ठेऊन घिरट्या घालत आहेत . आणि ह्यासाठी , काही गुंतवणूकदारना ,विशेष VIP ट्रीटमेंट हवी आहे . डेपोसिटर्स, जुने कर्जदार आदी लोकांना डालवून त्यांना हवा तो आणि हवा तितका मोबदला त्यांना ह्या जुगारी गुंतवणूकदारांना द्यायचा आहे. आणि सध्याच्या कायद्यात ते शक्य नाही ! भारतासारख्या देशात , समाजवादी विचारधारेची कामगार विषयक कायद्यात जी थोडीफार झलक दिसायची ती सुद्धा मोदी सरकारने तत्परतेने मोडीत काढली आहे जुलै २०१७ त अरुण जेटली ह्यांनी ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस मध्ये भारताचा नंबर ३० पायऱ्यांनी वर आल्यामुळे जी -२० देशांनी कौतुक केल्याचे सांगितले आहे . डेरीवेटीव्ह क्षेत्रांत केलेले बदल , दिवाळखोरी कायद्यात बदल घडवून कामगाराच्या हक्कात झालेली तफावत ह्यामुळे हा नंबर वर आलाय ( आपण भारताच्या गरिबांच्या बाजूने पहिले तर तो नंबर खाली गेलाय…)..आता जी -२० कौतुक का नाही करणार म्हणा , त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ,आपल्या मर्जीने हे बदल आपल्या सरकारने केले आहेत .तसाच हा FRDI , अंतर्गत बदल .( हा कायदा केला , की भारतचा नंबर आणखी वर !!
ह्या कायद्यामुळे , लगेचच ,डेपॉझिट्स जप्त होतील आणि त्यामुळे श्रीमंतांची बुडीत खात्यातली कर्ज माफ होतील असा समज लोकांमध्ये पसरला असला तरी तसे व्हायची शक्यता कमीच दिसते . माध्यमात सगळीकडे ज्या सायप्रस बेल -इन चा दिला जातो , त्या सायप्रस च्या बँकांनीही अशाच तऱ्हेच्या डेरीवेटीव्ह प्रॉडक्ट्समध्ये पैसे गुंतवला होता तिथे मुख्य घटक होता ग्रीसच्या कर्जाचा. अगोदरच्या बेलआउट ( ह्यात अगोदर घेणेकरी आणि देणेकरी दोघेही आपापले क्लेम सोडून ‘मांडवली ‘ करतात , त्याला इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या भाषेत ‘हेयर कट ‘ म्हणतात . अशा ‘ हेयर कट ‘ ने निम्म्यावर देणी येऊनही ती न फेडता ती रक्कम , ग्रीस च्या High Risk sovereign कर्जाच्या डेरीवेटीव्ह प्रॉडक्ट्स मध्ये गुंतवली . ग्रीसला आगोदरसारखेच बेल-आऊट कर्ज IMF देईलच ह्या अपेक्षेने तिथल्या बँकेतल्या अधिकाऱ्यांनी सट्टा लावला. जर हा सट्टा लागला असता, तर बँका नफ्यात असत्या, बाकी काही नाही तर निदान सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना , बोनस मिळाले असते , पण तो चुकला नी ह्यावेळी , लोकांच्या कष्टाचा टॅक्सचा पैसा वापरण्याऐवजी लोकांच्या बचतीचा ‘uninsured ‘ भाग बँकेच्या री-कॅपिटलिजशन साठी वापरायची क्लुप्ती काढली गेली.
परत आपल्या , उदाहरणाकडे वळायचं झाला ,तर , ह्यावेळी , आपल्या बेफाम खेळाडूला ,शिक्षा न होता (खेळ चालू राहावा म्हणून ) , सगळ्या खेळाडूंनी आपल्या पैसातून पैसे द्यायचे , ते झाले बेल-इन . ( ह्या बेल इन मध्ये इतर कर्जदार ही आपापली घेणी थोडी थोडी सोडून देतात ,पण डेरीवेटीव्ह एक्सपोझर मध्ये त्यांचा तोटा खर तर कागदोपत्रीच जास्त असतो ,पण कायदा त्यांच्या बाजूने असल्याने गरीब ठेवीदार नक्की लढणार कोणाशी आणि कसा ?
जी -२०, जागतिक व्यापार सुरळीत चालावा ह्या साठी प्रयत्न करणारी हि संघटना ज्यात जी-७ ह्या गृपमधलया अमेरिकेचा आणि युनाइटेड किंगडम आणि जर्मनी चा वरचष्मा आहे त्या संघटनेने , आता पूर्ण जगात,पुढेमागे केव्हाही कुठेही बुडलेल्या बँकेला चालू ठेवण्यासाठी ,हि क्लुप्ती राबवण्यासाठी पुढेमागे गरज भासलीच तर , कायदेशीर व्यवस्था करून ठेवण्याची जबाबदारी घेतली असे मानायलाही वाव आहे . त्यानुसार २०१४ मध्ये , जेव्हा मोदी ऑस्ट्रेलियाला जी -२० शिखर परिषदेला गेले ,तिथे त्यांनी अश्या आशयाचा कायदा पास करण्याच्या ठरावावर सही केली, त्यानुसार हा कायदा बनू घातला आहे . हा कायदा बुडणाऱ्या बँकेला लागू पडतो . त्यानुसार आताची डेपोझिट सुरक्षा देणारी बॉडी बरखास्त होऊन नवी ‘कॉर्पोरेशन इन्शुरन्स फंड ‘नावाची नवी संस्था तिची जागा घेईल आणि रेसोलुशन ऑथॉरिटी कडे वेळ पडली तर कर्ज आणि ठेवीदारांच्या ठेवीचे, रूपांतर शेयर्स मध्ये करून घेता येईल, आता अशी सार्वभौम, एकहाती सत्ता कोणत्याही सरकारच्या हाती एकवटण्याला , बँक युनिअन्स , एम्प्लॉयी असोसिएशन ने रास्त विरोध दर्शविला आहे , मनी बिलच्या नावाखाली घाईगडबडीने सर्वंकष विचारविनिमय न घडवता ,कायद्यात बदल घडवणे हे लोकशाहीसाठी धोक्याचेच लक्षण आहे.
बँक किंवा कॉर्पोरेट संस्था ह्या ‘मर्यादित ‘ प्रमाणात ‘उत्तरदायी ‘ असतात. ह्या संस्था चालवणारे माणसे मात्र हाडामासाची असतात , त्यांच्या हावेला (ग्रीडला ) बोनस स्वरूपात मोठे प्रोत्साहन मिळते पण नुकसान झाले तर वैयक्तिक शिक्षा मात्र मिळत नाही , हावेमुळे चुकीच्या जोखीमा घेतल्याने कंपनी डब्यात गेलीच तर त्यांच्या वैयक्तिक संपतीवर कोणतीही टाच आणली जात नाही , त्यामुळे मोठमोठ्या जोखीमा(जसे एकटा दुकाटा माणूस जे एकट्याने करू धजत नाही , ते दुष्क्रुत्य हि तो मॉब च्या गर्दीचा फायदा घेऊन करून जातो तसे ) ह्या इन्व्हेस्टमेंट बँकातले वरिष्ठ अधिकारी घेतात , आणि जर त्याचा परिणाम पूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होईल ह्या भीतीपोटी ,संपूर्ण समाज एकत्र येऊन त्यांच्या चुका आपल्या पदरात घेतात ,आणि जास्त कर देऊन बेल आऊट मध्ये किंवा स्वत:च्या साठवलेले पैसे देऊन ,बेल इन मध्ये वाचवतात .आता खरे पहिले तर अश्या जुगारी प्रवृत्तीवर शह ठेवणारे कायदे हवेत , “नफा झाला तर माझ्या एकट्याचा, आणि तोटा सगळ्या समाजाचा ‘ ह्या कॉर्पोरेट प्रवृत्तीला आळा घालायला हवा . पण वास्तवात होत काय कि सरकार त्यांना पाठीशी घालते आणि उजवा खिसा किंवा डावा खिसा, एवढाच काय तो फरक ,भांडवलशाहीमध्ये खिसा कापला जातो तो सामान्यांचाच…
भारत सरकार ही लोकांचे हक्क शाबूत राहतील वैगैरे म्हणत असले तरी सध्या मोदी सरकारची स्थिती थोड्या फार फरकाने , ‘लांडगा आला रे ‘ गोष्टीतल्या खोडकर मुलासारखी झालीये . दोन वेळा लांडग्याने कोकरांचा चट्टामट्टा केल्याने , लोक आता साध्या पानाची सळसळ झाली तरी लांडगा आलाच आहे भीतीने सावरून बसायला लागलेत . ‘लांडगा आला रे आला गोष्टीतला ‘ मुलगा अगोदर बऱ्याचदा खोटे बोलल्यामुळे तो जेव्हा खरोखर खरे बोलत होता तेव्हा त्याच्यावर कोणाचा विश्वास बसला नाही तसे ह्या गोष्टीत मोदी सरकारचे होते आहे दिसते.मोदी सरकार म्हणते तसा, सामान्यांच्या बँकेतल्या ठेवींवर सरकारचा डोळा नसेलही बहुदा पण पूर्वीच्या अमेरिकेतल्या १९०५च्या डेरीवेटीव्हस ला बंदी करणारा कायदा किंवा ग्लास-स्टेगाल सारखे सामान्य लोकांच्या पैशाला सट्टेबाजांच्या हाती जाण्यापासून वाचवणारे कायदे , देखील ज्या मार्गाने जाऊन, अमेरिकेच्या सामान्य जनतेचे नुकसान झाले त्या डेरीवेटीव्ह सट्टेबाजीला मुक्तद्वार देऊन , (ट्रस्ट कायद्यात बदल आणून , संपूर्ण नफा भारताबाहेर नेऊ देण्याची आडकाठी दूर करून ) देशी कंपन्या आणि आजारी उदयॊगांचा ‘बम्पर सेल ‘ लावून ,परदेशी गुंतवणूकदारांना पायघड्या घालून देण्यात सरकार नक्की काय साध्य करतेय?
आणि श्रीमंत भांडवलदार गरज पडेल तसे नियम बदलत रडीचा डाव खेळत असताना आपण इतर खेळाडू कुठवर खेळत राहणार ?
आणि त्या ‘नियम बदलून खेळणाऱ्याना ‘ खिलाडूवृत्तीने विजेता ठरवणार ? विचार करायची वेळ आपली आहे.
