गुजरात निवडणुकीच्या निकालाचं तात्पर्य काय?
…तर पहिलं म्हणजे मोदींचा बालेकिल्ला अभेद्य नाही आणि दुसरं म्हणजे यश मिळविण्यासाठी मोदी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात हेच.
गुजरात विधानसभेच्या २०१२ साली झालेल्या निवडणुकीपेक्षा भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाल्याचं दिसतंय. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाला ४९.६ टक्के मतं मिळाली. ती २०१२ साली ४२ टक्के होती. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत गुजरातेत भाजपाला ५९ टक्के मतं मिळाली होती अणि राज्यातील लोकसभेच्या सर्व जागा भाजपानं जिंकल्या होत्या. साहजिकच ही टक्केवारी प्रमाण धरायची झाल्यास यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला १६० च्या आसपास जागा मिळायला हव्या होत्या.
भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘मिशन १५०’ची जी घोषणा केली होती, त्याची ही पार्श्वभूमी होती. प्रत्यक्षात भाजपाला ५० टक्के मते मिळाली. म्हणजे भाजपाची नऊ टक्के मतं घटली. मोदींचा बालेकिल्ला अभेद्य नसल्याचं हे लक्षण आहे.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला जसा रंग चढू लागला, तसा भाजपाच्या विरोधातील असंतोष प्रकट होत गेला. भाजपा नेत्यांच्या सभा, रोड शो यांना तुरळक गर्दी असल्याची छायाचित्रं समाज माध्यमांवर ‘व्हायरल’ होत गेली. आपल्याला प्रखर विरोध होत आहे, हे लक्षात आल्यावर मोदी व अमित शहा यांनी तातडीनं त्याची दखल घेतली. वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळं राज्यातील व्यापारी व उद्योग या दोन वर्गातील लोकांना मोठा फटका बसत होता. त्यांच्यातील असंतोष उफाळून येत होता. काँग्रेसच्या हाती पडलेलं ते कोलीत होतं. ते निष्प्रभ करण्याच्या उद्देशानं वस्तू व सेवा कराच्या आकारणीचं जे प्रारूप होतं, त्यात तातडीनं बदल करण्यात आले. त्यामुळं व्यापरी व उद्योग जगतातील लोकांना थोडा दिलासा मिळाला. मोदी व अमित शहा यांनी दुसरी गोष्ट केली, ती म्हणजे पाटीदारांचा जो विरोध होत होता, त्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी त्याकडं पूर्णत: दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. वस्तू व सेवा कराच्या प्रारूपात बदल करून वा पाटीदाराकडं दुर्लक्ष करूनही असंतोषाला लगाम घातला न जाण्याची शक्यता मोदी व अमित शहा यांना दिसत होती. म्हणूनच गुजराती अस्मिता, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि काँग्रेसचा मुस्लिमधार्जिणेपणा या मुद्यांवर प्रचारात भर देण्याचा निर्णय मोदी यांनी २७ नोव्हेंबरला गुजरातेत प्रचाराला उतरण्यापूर्वी घेतला. मोदी यांनी हा प्रचार कोणत्या थराला जाऊन केला, ते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह , माजी उपराष्ट्रपती हमीद अनसारी, माजी लष्कर प्रमुख जनरल दीपक कपूर भरतीय परराष्ट्र सेवेतील काही निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी आणि काही अभ्यासक व पत्रकार यांनी मणीशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेल्या एका गुप्त बैठकीत पाकचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद महमद कसुरी व इतर पाक अधिकार्यांसोबत चर्चा केली. त्यात गुजरातेत भाजपाचा कसा पराभव करता येईल आणि राज्यात अहमद पटेल यांना मुख्यमंत्रीपदी कसं बसवता येईल, याची खलबतं झाली, असा आरोप मोदी यांनी प्रचार सभेत केला. एवढंच नव्हे, तर मणीशंकर अय्यर यांनी आपल्याला ‘नीच’ म्हटलं, ते गुप्त बैठकीनंतरच असंही मोदी यांनी सांगून टाकलं. थोडक्यात ‘पाकला मी नको आहे; कारण मी असेपर्यंत पाकचे मनसुबे यशस्वी होणार नाहीत, हे लोक मला हटवू पाहत आहेत, याचसाठी पाकमध्ये गेलेले असताना अय्यर यांनी माझ्या नावाची ‘सुपारी’ दिली होती’, इत्यादी आरोप मोदी सतत करीत राहिले. त्यासाठी अल्लाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब अशी प्रतीकं त्यांनी वापरली. माझ्या विरोधातील कटात पाकशी हातमिळवणी करण्यात माजी पंतप्रधान, माजी उपराष्ट्रपती, माजी लष्कर प्रमुख सहभागी होते, असंही मोदी सुचवत राहिले.
मोदी यांचं हे म्हणणं धडधडीत खोटं होतं. ते करीत असलेले आरोप पूर्णत: बिनबुडाचे होते. मणीशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेली बैठक ही अजिबात ‘गुप्त’ नव्हती. पाकचे माजी परराष्ट्रमंत्री कसुरी व इतर पाक अधिकार्यांना भारतात येण्यासाठी प्रवेश परवाना मोदी सरकारनंच दिला होता. हे सगळं मोदी यांना माहीत नव्हतं, असं थोडंच आहे? मुद्दा तो नव्हताच. मोदी ठरवून खोटं बोलत होते. तसं बोलण्यमागं त्याचा उद्देश होता, तो सर्वसामान्य गुजराती नागरिकाच्या मनात गेल्या दोन दशकांच्या काळात संघानं जे विद्वेषाचं विष पेरलं आहे, ते अधिक घोळवण्याचा आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या आर्थिक व इतर समस्यांवर उत्तर शोधण्यात भाजपा सरकारला जे अपयश येत गेलं आहे, त्यावर हे विद्वेषाचं पांघरूण घालण्याचा.
मोदी यांच्या या प्रचाराचा फारसा परिणम होणार नाही, असं पुरोगामी बुद्धिजीवी वर्ग मानत होता. प्रत्यक्षात मोदी व अमित शहा यांचा हा बेत बर्याच प्रमाणात कसा यशस्वी झाला, ते ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी’ आणि ‘लोकनीती’ या संस्थांनी मतदानपूर्व अणि मतदानोत्तर केलेल्या चाचण्यांच्या निष्कर्षावरून उघड होतं.
या संस्थांनी केलेल्या मतदानपूर्व चाचणीत ४५ टक्के हिंदू मतदार भाजपाला मतं देण्यास अनुकूल असल्याचं दिसून आलं होतं. पण मतदानोत्तर चाचणीत हे प्रमाण ५२ टक्कयांपर्यंत जाऊन पोचलं. कोणाला मत द्यायचं, याचा निर्णय प्रत्येक पाच मतदारांपैकी दोघा जणांनी (४३ टक्के) शेवटच्या दोन आठवड्यात घेतला आणि त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त जणांनी (५३ टक्के) भाजपाला मत दिल्याचं मतदानोत्तर चाचणीत सांगितलं. काँग्रेससाठी हे प्रमाण ३८ टक्के होतं. हेच प्रमाण २०१२ साली भाजपासाठी ३१ टक्के होते.
तसंच राज्यातील ज्या मतदारसंघात मुस्लिमांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तेथे भाजपाला काँग्रेसपक्षा केवळ चार टक्के जास्त हिंदूंनी मतं दिल्याचं मतदानोत्तर चाचणीत आढळून आलं. पण ज्या मतदारसंघात मुस्लिमांचं प्रमाण १० ते २० टक्क्यांत आहे, तेथे हिंदूंची मतं मिळविण्यात भाजपा हा काँग्रेसपेक्षा २५ टक्के पुढं होता आणि ज्या मतदारसंघांत मुस्लिमांची संख्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तेथे हिंदूंची मतं मिळविण्यात भाजपा काँग्रेसपेक्षा ४२ टक्क्यांनी पुढं असल्याचं मतदानोत्तर चाचणीत दिसून आलं. मतदानपूर्व चाचणीत हीच आकडेवारी या तीनही प्रकारात अनुकमे -३, १६ व ११ अशी होती. गुजरातची लोकसंख्या ६.२७ कोटी आहे. त्यात मुस्लिमांचं प्रमाण ९.६७ टक्के आहे. राज्यातील किमान ३० मतदारसंघांत मुस्लिमांची मतं निर्णायक ठरण्याजोगी आहेत.
या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणणारा जो प्रचार मोदी यांनी केला, त्यानं हिंदू मतं संघटित झाली आणि वस्तू व सेवा कर, पाटीदार आंदोलन यांच्या असंतोषावर विद्वेषाचं पांघरूण घातलं गेलं, हे स्पष्ट दिसत आहे.
येथेच नेमकं असं म्हणणं भाग आहे की, ‘बरं झालं काँग्रेसच्या हाती सत्ता आली नाही’.
…कारण जर काँग्रेस सरकार बनवण्याच्या स्थितीत असती, तर मोदी व अमित शहा यांनी केंद्रीय राज्यसंस्थेची शक्ती सर्वतोपरी वापरून आणि दुसर्या बाजूला धार्मिक ध्रुवीकरणाद्वारे राज्यातील वातावरण ढवळून काढून काँग्रेसला राज्य करणं कठीण करून सोडलं असतं. त्याचबरोबर सत्ता हाती आल्यावर कॉग्रेसची मूळची ‘आम्हीच सत्ताधारी’ ही भावना पुन्हा प्रबळ झाली असती आणि २०१९ च्या लोकसभा निडणुकीत भाजपाला पुन्हा मोकळं रान मिळण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली असती.
गुजरातेतील निवडणुकीत भाजपा (म्हणजे मोदी) यांचा निसटता विजय झाला असला आणि प्रत्यक्षात काँग्रेसला सत्ता मिळाली नसली, तरी त्या पक्षानं २०१४ च्या निवडणुकीनंतर प्रथमच निवडणुकीच्या रणांगणात मोदी यांच्या नाकी नऊ आणले आहेत. काँग्रेस व राहूल गांधी यांच्यासाठी ही मोठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळंच मोदी यांचा जय झाला असला, तरी राहूल यांचा हा खरा पराजय नव्हे, असं म्हणता येऊ शकतं.
एका अर्थानं या पराजयातही काँग्रेसच्या पुनरूज्जीवनाची बिजं आहेत. येथे एक गोष्ट काँग्रेसनं लक्षात घेण्याची गरज आहे. ती म्हणजे मोदी यांनी घेतलेला ‘विकासाचा मुखवटा’ आता फाटला आहे. रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला—म्हणजेच शेतीला—पुन्हा उभारी आणण्याचं आश्वासन मोदी यांनी २०१४ साली दिलं होतं. ‘अच्छे दिन’च्या घोषणेचा हाच अर्थ होता. पण मोदी हे आर्थिक आव्हान पेलू शकलेले नाहीत. वस्तुत: काँग्रेसची जी घसरण २०११ सालानंतर होत गेली, त्याचंही हेच कारण होतं. मतदारांच्या मनात असंतोष साचत जाऊन नंतर जसा तो खदखदू लागला, त्याला वाट करून देण्याचं काम ‘भ्रष्टचाराचा मुद्दा उठवून मोदी यांनी करून दिलं. ‘तुमची ही स्थिती आहे; कारण काँग्रेस भ्रष्ट कारबार करीत आहे, ती योग्य आर्थिक धोरणं अमंलात आणत नाही आहे, या पक्षाच्या नेत्यांनी व त्यांच्या पाठीशी असलेल्या व्यापारी व उद्योगपतींनी परदेशात लाखो कोटी रूपये साठवले आहेत, ते परत आणले, तर प्रत्येक भारतीयाला १५ लाख रूपये देता येतील, देशात रोजगार निर्माण होतील, गरिबी हटेल’, असा मोदी यांच्या प्रचाराचा रोख होता. आर्थिक मुद्यावरून खदखदत असलेल्या असंतोषाला असा काँग्रेस विरोधाचा आकार मोदी यांनी दिला. यावर उतारा म्हणजे ‘अब की बर मोदी सरकार’ असं सांगितलं गेलं. त्यासाठी गुजरातेत मोदी यांनी जो ‘दैदिप्यमान’ विकास करून दाखवला आहे, ज्या प्रकारे कार्यक्षम व पारदर्शी प्रशासन चालवलं आहे’, त्याचे दाखले दिले गेले.
ते मतदारांना पटले आणि त्यांनी मोदी यांच्या पारड्यात मतं टाकली.
हाच हातखंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं शहाबानू निकाल, मुस्लिम महिला विधेयक संमत होणं व बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडणं, या घटनांमालिकेनंतर जनमत संघटित करण्यासाठी वापरला होता.
या घटना ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यानंतर घडल्या. या काळात भारताच्या स्वातंत्र्यापासून अंमलात येत गेलेल्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेची मर्यादा गाठली गेली होती. पुढे वाटचाल करण्यासाठी आर्थिक रूळांचा सांधा बदलणं भाग होतं. राजीव गांधी यांच्या सुरूवातीच्या काळात त्या दृष्टीनं पावलंही टाकली गेली होती. किंबहुना इंदिरा गांधी परत सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळात १९८२, १९८३ व १९८४ या तीन वर्षांतील अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची अर्थसंकल्पीय भाषणं जरी वाचली, तरी त्यात १९९१ साली अपरिहायंपणं कराव्या लागलेल्या आर्थिक सुधारणांची पुसटती पावलं पडलेली दिसतात.
राजीव गांधी तोच धागा पकडून पुढं जाण्याच्या प्रयत्नांत होते. पण राजकीय व सामाजिक उलथापालथीपायी त्यांचे प्रयत्न खुंटले. त्यात बोफोर्स प्रकरणाप्रमाणं शहाबानू, मुस्लिम महिला विधेयक, बाबरी मशीद या घटनांही होत्या. पक्षांतर्गत विरोधाला तोंड देत सत्ता टिकविण्याकरिता जी तारेवरची राजकीय कसरत राजीव गांधी यांना करावी लागली, त्याचा फायदा संघानं घेतला. संमिश्र अर्थव्यवस्था कुंठित झाल्यामुळं विकासाच्या संधी मिळेनाशा झाल्या होत्या. त्यामुळं समाजातील अनेक वर्गांत नाराजी होती, असंतोषाचं बिजं पेरलं गेलं होतं. असं घडण्यास काँग्रेसचं मुस्लिम धार्जिणेपण कसं जबाबदार आहे, हे दाखवण्यसाठी संघानं हिंदू समाजाच्या नेणिवेत पिढ्यानपिढ्या साचत आलेल्या मुस्लिम आक्रमण व अत्याचाराच्या ज्या आठवणी होत्या, त्या पृष्ठभागावर आणून त्यांना आकार दिला, पूर्वापार मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या काळात तुम्हाला जे भोगावं लागलं, तेच आज घडत आहे आणि त्यास कारण काँग्रेसचा मुस्लिमधार्जिणेपणा आहे, असं म्हणून संघानं बोट दाखवलं, ते शहाबानू, मुस्लिम महिला विधेयक व बाबरी मशीद यांच्याकड. संघाच्या या डावपेचांना हिंदू समाजातून प्रतिसाद मिळत गेला.
पुढं १९९१ साली दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या भारताला अपरिहार्यपणं आर्थिक सुधारणा कराव्या लागल्या आणि अर्थव्यवस्थेचा सांधा बदलून ती नव्या रूळावर चालू लागली. या सुधारणांना आता पाव शतक झालं आहे. या २५ वर्षांच्या काळात समाजातील ज्या वर्गांना विकासाची संधी मिळत नव्हती, त्यांना दरवाजे खुले झाले आहेत. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडला जाऊ लागला आहे. त्याचे फायदे झाले, तसे तोटेही होत राहिले आहेत. पण समाजात मतं घडवणारा जो मध्यम व उच्च मध्यमवर्ग असतो, त्याना आसमान खुलं झालं आणि आजही ते तसंच खुलं आहे.
अशातच २००२ साली गुजरातेत मुस्लिमांचा नरसंहार मोदी व संघ यांनी घडवून आणला. जागतिक अर्थकारणाशी जोडल्या गेलेल्या भारतात हे घडत आहे, हे बघून जगात खळबळ माजली. भारताची प्रतिमा डागाळली गेली. म्हणूनच ‘राजधर्म पाळा’ असा सल्ला जसा वाजपेयी यांनी मोदी यांना दिला, तसंच ‘मी आता परदेशात काय तोंड घेउन जाऊ’, असंही वाजपेयी म्हणाले. वाजपेयी यांचा ‘राजधर्मा’चा सल्ला नेहमी सांगितला जात असतो, पण त्यांचे हे दुसरं वाक्य कोणी कधीच उदघृत करीत नाही.
गुजरातेतील या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर २००४ साली ‘उज्वल भारत’च्या प्रचार मोहिमेद्वारे भाजपानं निवडणूक लढवली आणि काँग्रेसनं भाजपाला मागे टाकलं.
भाजपाचा हा पराभव कशानं झाला?
‘रॉ’ या भारताच्या गुप्तहेर संघटनेचे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांचं ‘काश्मीर: द वाजपेयी इयर्स’ नावाचं पुस्तक तीन वर्षांपूवी प्रसिद्ध झालं. या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्तानं दुलत यांच्या अनेक मुलाखती विविध वृत्तवाहिन्यांवर झाल्या. त्यापैकी एका मुलाखतीत दुलत यांनी सांगितलं होतं की, ‘ २००४ साली वाजपेयी सरकार निवडणुकीत हरल्यावर एक सौजन्याचा व औपचारिकतेचा भाग म्हणून मी पंतप्रधानपदावरून पायउतार होणार्या वाजपेयी यांना भेटायला गेलो होतो. त्यावेळी मी त्यांना विचारलं की, ‘सहाब ये क्या हो गया?’. तेव्हा वाजपेयी यांनी एका वाक्यात उत्तर दिलं की, ‘गुजरातमे हमसे गलती हो गयी’.
पराभवाचं वाजपेयी यांचं हे जे आकलन होतं, ते अचूक होतं. समाजातील ज्या वर्गांना संघ व भाजपानं बाबरी मशिदीच्या आंदोलानाच्या काळात आपल्या बाजूला वळवलं होतं, त्या वर्गाना आर्थिक सुधारणांच्या पर्वांत सुस्थिरता आली होती. त्यांचा जगात संचार वाढला होता. पण गुजरातेतील नरसंहारामुळं जगात भारताची प्रतिमा डागाळली गेली, तेव्हा आता आपल्याला मिळणार्या या संधी आटत जातील, अशी भीती या वर्गांना वाटू लागली. त्यातून हे वर्ग भाजपाचा हात सोडून काँग्रेसच्या पाठीशी वळू लागले.
मात्र वाजपेयी यांनी पराभवाचा जेवढा अचूक अन्वयार्थ लावला, तितकाच चुकीचा अर्थ काँग्रेसचा विजयातून सोनिया गांधी यांनी काढला. भाजपाच्या ‘उज्वल भारत’ मोहिमेकडं मतदारांनी पाठ फिरविल्यानं आपला विजय झाला, असं सोनिया गांधी यांनी मानलं. त्यामुळं आर्थिक सुधारणांना ‘मानवी चेहरा’ देण्याच्या खटाटोपास त्या लागल्या. त्यांनी ‘राष्ट्रीय सल्लगार समिती’ नेमली. या समितीत असलेल्या बहुतेकांचा मुळात जागतिकीकरणाला व आर्थिक सुधारणांनाच विरोध होता. त्याचबरोबर डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या पहिल्या पाच वर्षांत त्यांच्या सरकारला डाव्या पक्षांचं पाठबळ मिळालं होतं. त्यामुळं या दोन्ही नकारात्मक कात्रीत आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावू लागला. तरीही २००९ साली काँग्रेस जास्त जागा जागा मिळवून निवडून आली; कारण लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला आपल्या पराभवाचं योग्य विश्लेषण करणं जमलेलं नव्हतं. एकीकडं अडवाणी स्वत:ला मवाळ ठरवून घेण्याच्या मागे होते, तर दुसर्या बाजूला आर्थिक सुधारणांना पक्ष विरोधही करीत राहिला. अमेरिकेशी अणुकरार करण्याच्या मुद्यावर तर अडवाणी व भाजपानं रामायणच घडवून आणलं. समाजातील ज्या वर्गांना जागतिकीकरणात विविध संधी दिसत होत्या, त्यांना पक्षाची ही धोरणं पटणं शक्यच नव्हतं. त्यांनी भाजपाकडं पूर्ण पाठ फिरवली.
आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावला असूनही काँग्रेसला २१६ जागा मिळण्याचं हे खरं कारण होतं.
मात्र या विजयानं काँग्रेमध्ये दुहीचं बिजं पेरलं गेलं. डॉ. मनमोहन सिंह हे राजकारणी नव्हते व आजही नाहीत. ते अर्थतज्ज्ञ आहेत, मृदूभाषी व सभ्य आहेत. पण २००९ चा विजय हा आपल्या आर्थिक सुधारणांना मिळालेला पाठिंबा आहे, असं ते मानू लागले. उलट आता इतक्या जागा मिळाल्यामुळं तातडीनं नवी धोरणं अमंलात आणली गेली पाहिजेत, असं सोनिया गांधी यांच्या ‘राष्ट्रीय सल्लागार समिती’तील जागतिककरणाच्या विरोधकांना वाटू लागला. नंतर ‘धोरण लकवा’ हा जो शब्दप्रयोग प्रचलित झाला, त्याला काँग्रेस पक्षातील ही धोरणात्मक ओढाताण कारणीभूत होती. त्याच सुमारास भाजपातील गोंधळ संपविण्यासाठी संघानं पावलं टाकली. अडवाणी यांना दूर केलं. मोदी यांना पुढं आणण्यचा निर्णय घेण्यात आला.
…आणि पुढचा सगळा इतिहास ताजाच आहे.
मात्र मोदी यांचा प्रचार काँग्रेसच्या धोरणांची खिल्ली उडवणारा असला, तरी त्यांच्या सरकारची सर्वच धोरणं ही काँग्रेसनं घेतलेले निर्णय पुढं नेणारी होती व आहेत.
…कारण जागतिकीकरणाचं चक्र उलटं फिरवणं आता कोणालाच शक्य नाही. फक्त मुद्दा आहे, तो जागतिकीकरणाची झळ फारशी समाजातील दुर्बल घटकांना बसू नये, मात्र या प्रकियेचे फायदे त्याच्यापर्यंत व्यवस्थितपणं पोचावेत, अशा रीतीनं धोरण आखून ती कार्यक्षम व पारदशीरीत्या अंमलात आणण्याची. त्या करिता भारतीय समाजाची मनोभूमिका, लक्षात घेऊन त्याला पचेल, रूचेल व पटेल अशा रीतीनंच जागतिक अर्थकारणात भारतानं सामील होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
नेमकं तेच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात व आता मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतही झालेलं नाही.
या संदर्भात माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्याशी घडलेल्या एका संवादाचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. नरसिंह राव कराड येथील साहित्य समेलनासाठी आले होते, तेव्हा परत जाताना ते मुंबईला राजभावनात थाबले होते. त्यावेळी काही पत्रकारांशी झालेल्या संवादात आर्थिक सुधारणा व जागतिकीकरण हा मुद्दा निघाला. ‘तुम्ही आर्थिक सुधारणा सुरू केल्यात, त्याला आता एक तप उलटलं, तेव्हा आता या काळातील आर्थिक घडामोडीकडं कसं बघता?’’ असा प्रश्न राव यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की, ‘माझ्या सरकारच्या काळात डॉक्टरसाहेब (म्हणजे मनमोहन सिंह) माझ्यापुढं विविध पर्याय ठेवायचे. त्यावर आमची चर्चा होत असे. त्यातील कोणता पर्याय योग्य ठरेल, यावर चर्चेअंती मी निर्णय घेत असे. दरवाजाची कडी माझ्या हातात होती. दरवाजा किती उघडायचा हे मी ठरवत होतो. आता वाजपेयसाहेबांनी (तेव्हा वाजपेयी पंतप्रधान होते) दरवाजा सताड उघडून टाकला आहे व ते बाजूला जाऊन उभे राहिले आहेत’, अशा शब्दांत नरसिंह राव यांनी प्रश्नाला उत्तर दिलं होतं.
अनेक दशकं विविध स्तरांवर भारतीय राजकारणात वावरलेल्या आणि जनतेची नस काय आहे, याची जाण असलेल्या राव यांच्यासारख्या नेत्याचे हे जे उद्गार आहेत, ते नेमके आजच्या आर्थिक उलथापालथीच्या पर्वातील मर्मावर बोट ठेवणारे आहेत.
डॉ. मनमोहन सिंह व मोदी यांच्या सरकारच्या आर्थिक धोरणात काही फरक नाही. फरक आहे, तो फक्त निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत व जनतेपुढं ते माडण्याच्या पद्धतीत. मनमोहन सिंह यांना अजिबात राजकीय दृष्टी व समज नाही. केवळ अर्थतज्ज्ञ म्हणून ते निर्णय घेत असत. हाच मुद्दा राव यांनी त्यांच्या उत्तरात ठसवला होता. त्यातही काँग्रेस पक्षातील परस्पर विरोधी धोरणात्मक ओढाताणीमुळं धड अर्थतज्ज्ञ म्हणून नाही व धड राजकीय नेता म्हणून नाही, अशी डॉ. सिंह यांची निर्णय कोंडी झाली. उलट मोदी हे धडाक्यानं निर्णय घेतात, पण व्यापक सल्लामसलत न करिता, स्वत:ला भावेल तशा पद्धतीनं. त्याच्या परिणामाची ते पर्वा करीत नाहीत. ‘चमकोगिरी’ करून, भावनात्मक आवाहन करून, जाहिरातबाजीवर भर देउन वेळ मारून नेता येईल, यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास असल्याचं गेल्या साडे तीन वर्षांत आढळून आलं आहे. ‘आभास’ हेच ‘वास्तव’ आहे, असं दर्शवून देण्यावर त्यांचा भर आहे. ‘नवा भारत’ या मोदी मांडत असलेल्या संकल्पनेत सामर्थ्यवान भारत आणि सर्वांगानं प्रगती करणारा या देशातील समाज हा आभास ते उभा करू पाहत आहेत. प्रत्यक्षात वास्तव विदारक आहे आणि आभासाच्या मोहिनीखाली असलेल्या समाजघटकांना या वास्तवाचे चटके बसू लागल्यावर असंतोष मूळ धरत गेला आहे.
गुजरातेत तेच घडतलं.
पाटीदारांच्या आंदोलनामागं आर्थिक वास्तवाचे चटके बसू लागल्यामुळं आकाराला येत गेलेला असंतोष आहे. तसाच तो वस्तू व सेवा कर, निश्चलीकरण इत्यादी घिसडघाईनं घेतलेल्या व अंमलात आणण्यात आलेल्या निर्णयामुळं व्यापारी व उद्योजक वर्गांतही आहे. यंदाच्या निवडणुकीत या असंतोषावर विद्वेषाचं पांघरूण घालण्यात मोदी यांना यश आलं आहे. पण असंतोष शमलेला नाही आणि तो फक्त गुजरातेत आहे, असंही नाही.
‘जितेगा भाई जितेगा, विकासही जितेगा’, अशी घोषणा भाजपाच्या दिल्लीतील कार्यालयात कार्यकर्त्यांच्या सभेत मोदी यांनी दिली असली, तरी हा ‘विकासाचा मुखवटा’ पुन्हा नव्यानं घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होईल, याची शंकाच आहे. तसं झाल्यास विजय मिळविण्यासाठी मोदी कोणत्याही थराला कसे जाऊ शकतात, याची रंगीत तालीम गुजरात निवडणुकीत दिसून आली आहे. गुजरातचे निकाला लागण्याच्या दिवशीच ‘भारतातील सर्व मुस्लिम हे हिंदूच आहेत’, हे सरसंघचालक भगवत यांचं वक्तव्य प्रसिद्ध होणं किवा भाजपाचे एक सरच्टिणीस राम माधव यांनी म्हणणं की, ‘ द्रोपदी ही जगातील सर्वात आद्य स्त्रीमुक्तीवादी महिला होती’, हा निव्वळ योगायोग आहे, असं मानणं हा भाबडेपणा ठरेल. याचं कारण म्हणजे संघाचा (राम माधाव हे संघाचे प्रवक्ते होते) कोणताही नेता व कार्यकर्ता काही तरी कार्यकारणभाव असल्याविना अशी विधानं कधीच करीत नाही. त्याच्याच जोडीला गोरक्षा, लव्ह जिहाद, पद्मावती, ताजमहाल अशा मुद्यांवरून गेले काही महिने ठरवून वातावरण तापवलं जात आहे. आता ‘हिंदू जागरण मंचा’नं खिश्चनांनी नाताळ साजरा करू नये, असा फतावा काढला आहे. गुजरात निवडणुकीची पहिली फेरी झाल्यावर राजस्थानात एका मुस्लिम कामागारावर कुर्हाडीनं हल्ला करून त्याला जिवंत जाळण्यात आलं. कारण काय? तर लव्ह जिहाद. अर्थातच हे खोटं होतं. ते केवळ निमित्त होतं. नंतर मतदानाच्या दुसर्या फेरीच्या दिवशीच ही हत्या करणार्याला उदयपूरच्या न्यायालयात हजर करण्यात येत असताना हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या इमारतीवर चढून तेथे भगवा झेंडा फडकावला. या आरोपीच्या मदतीसाठी ‘क्लाउड फंडिग’ तंत्राचा वापर करून तीन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
डॉ. मनमोहन सिंह, हमीद अन्सारी. जनरल दीपक कपूर यांच्यावर पाकिस्तानशी हातमिळवणी केल्याचा धडधडीत खोटा आरोप ठेवणार्या मोदी यांनी या सार्या घटनांचा उल्लेखही केलेला नाही.
…कदाचित अशा घटनांना त्यांचा पूर्ण पाठिंबाच असावा.
तेव्हा आगामी काळातील विविध राज्यांतील व नंतर २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीत मोदी, भाजपा व संघ यांचा भर हा धार्मिक ध्रुवीकरणावरच असणार आहे; कारण वास्तवाचे चटके बसू लागल्यानं आभासाच्या मोहिनीतून अनेक समाजघटक बाहेर पडू लागले आहेत. त्यांना आपल्या बाजूला वळवण्याचा दुसरा मार्ग मोदी व संघाकडं नाही. ‘हिंदू’ ही राजकीय ओळख निर्माण करण्यावर संघानं गेली ९० वर्षात भर दिला आहे. तशी ती ओळख २०१४ साली आकाराला आणण्यात मोदी व संघ यशस्वी झाले आहेत. पण वास्तवाचे चटके बसू लागल्यावर विविध समाजघटक ‘हिंदू’ ही ओळख विसरून मूळ जातीची जी ओळख हिंदू समाज अजूनही प्रमाण मानतो, त्यकडं आधारासाठी कसे वळू लागतात, हे गुजरातेतील पाटीदार आंदोलनानं निदर्शनास आणून दिलं आहे. ‘हिंदू’ ही ओळख अधिक बळकट बनवायची असल्यास आर्थिक गणीत जमायला हवं. तसं ते जमलेलं नाही. त्यामुळं जो असंतोष निर्माण होत आहे, तो जातीच्या आधारे संघटित होत आहे. ते संघ व भाजपानं आकाराला आणलेल्या ‘हिंदू’ या राजकीय ओळखीला छेद देणारे आहे. त्यामुळंच ‘कॉंग्रेसनं जातीय प्रचार केल्याने भाजपाच्या जागा कमी झाल्या आहेत, काँग्रेस गुजरातेत जातीय वादाचं भूत परत उभं करीत आहे, असं अमित शहा यांच्यापासून सर्व नेते म्हणत आहेत.
कडव्या हिंदुत्वाचा अजेंडा अंमलात आणण्याच्या मागं न लागता मोदी यांनी सामाजिक सौहार्द व सहभाग यांच्या आधारे जनहिताची आर्थिक धोरणं अंमलात आणण्यावर भर दिला असता, तर त्यांनी जो आभास निर्माण केला, त्याचं वास्तवाशी असलेलं अंतर कमी होत गेलं असतं. पण तसं झालं नाही; कारण असं अंतर कमी होण्यासाठी जी धोरणं आखली जाउन अमलात आणणं गरजेचं आहे, ते एका –दोघांचं काम नाही. त्याकरिता व्यापक सल्लामसलत व सहमती घडवून आणणं गरजेचं असतं. मला हे असं वाटतं, तुला हे पटलं आहे, ते मी अंमलात आणणार आहे, सर्वांनी ते देशहितासाठी स्वीकारावं, ही भूमिका भावनिक आवाहनं केल्यानं काही काळ मान्य केली जाईल. मात्र सदासर्वकाळ सगळेच समाजघटक हे स्वीकारतील, असं मानणं ही आपल्या व्यक्मित्वाच्या करिष्म्याबद्दलचा अवास्तव विश्वास निर्माण करणारी पराकोटीची आत्मकेंद्री वृत्ती आहे.
मोदी हे अशा प्रवृत्तीचे ठळक उदाहरण आहेत.
त्यामुळेच आगामी निवडणुकांत भाषा ‘विकासा’ची असली, तरी प्रत्यक्ष कृती ही धार्मिक विद्वेषावर सामाजिक ध्रुवीकरण करण्याचीच असणार आहे, हे लक्षात ठेवायला हवं.
येथेच काँग्रेसच्या रणनीतचा मुद्दा येतो. ‘बेगडी धर्मनिरपेक्षतेपायी काँग्रेसनं हिंदू असणं हा गुन्हा ठरवला’, हे समाजमनात रूजवण्यात संघ यशस्वी झाला आहे. देवळांना भेटी देणं, स्वामी-बुवांना भेटणं, हे त्यावरचं उत्तर नाही, हे काँग्रेसला उमजायला हवं. संघ व भाजपाच्या या प्रचाराला खरं उत्तर झालेल्या चुकांची कबुली देणं व त्याचवेळी हिंदुत्व म्हणजे हिंदूधर्म नाही, उलट हिंदुत्व म्हणजे हिंदूधर्माला किताबी धर्म बनवून त्याचा सर्वसमावेशकतेचा गाभा काढून घेण्याचा प्रयत्न आहे, हे पटवून देणं, असंच असू शकतं. गुजरात निवडणुकीतील मतदानाच्या विश्लेषणाची जी आकडेवारी वर दिली आहे, त्यापासून काँग्रेनं धडा घेणं गरजेचं आहे. मोदी व भाजपाचा सारा प्रयत्न या ‘हिंदू’ प्रारूपात काँग्रेसला अडकविण्याचा राहणार आहे, हेही या पक्षानं लक्षात घेण्याची गरज आहे.
त्याचप्रमाणं सोनिया गांधी यांना नरसिंह राव कितीही आवडत नसले आणि त्यांच्यावर बाबरी मशीद पाडू दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असला, तरी त्यांनी घेतलेली भूमिका ही मोदी उभ्या करीत असलेल्या ‘विकासाच्या आभासा’च्या मोहिनीतून विविध समाजघटकांना बाहेर काढून वास्तवाकडे नेण्याकरिता चांगलीच उपयोगी पडू शकते.
हे दुहेरी भान काँग्रेसनं बाळगलं, तर २०१९ साली मोदी व भाजपा यांच्यापुढं कडवं आव्हान उभं करणं त्या पक्षाला शक्य होईल. तसं ते उभं करण्यासाठी काँग्रेसला इतर बिगर भाजपा पक्षांशी हातमिळवणी करणं अपरिहार्य ठरणार आहे. अशावेळी ‘आम्हीच केवळ परंपरागत सत्ताधारी’ ही भूमिका काँग्रेसला सोडावी लागेल. ‘मोदी व भाजपाला हटवणं’, या केवळ एककमली मुद्यावर सर्व बिगर भाजपा पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी काँग्रेसनं पुढाकार घेणं अनिवार्य आहे. ज्या ज्या राज्यात जो जो पक्ष तुलनेनं ताकदवान असेल, त्याच्याकडं नेतृत्व देणं आणि त्या आधारे देशव्यापी राज्यस्तरीय आघाडी बांधणं, ही रणनीती आखावी लागणार आहे. त्याकरिता देश स्तरावरील नेतृत्वाचा प्रश्न मागं ठेवावा लागेल.
वेळ थोडा आहे आणि आव्हान मोठं आहे. ते काँग्रेस व इतर बिगर भाजपा पक्ष पेलू शकतील काय, ते पुढील वर्षभरात होणार्या विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी दिसून येईल.
