अलिकडेच झालेल्या उत्तर प्रदेशमधील नगरपालिका व पंचायती निवडणुकांचे निकाल फारच बोलके आहेत. काही नवीन प्रश्न सुद्धा या निकालांच्या निमित्ताने उभे राहतात. पहिली गोष्ट म्हणजे नगरपालिका निकालांना यापूर्वी कधीही मिळाली नव्हती अशी प्रसिद्धी या खेपेस देण्यात आली. सर्वच चॅनेलवर जणू राष्ट्रीय घटना घडल्याच्या अविर्भावात या निकालांचे प्रसारण चालले होते. पत्रकार, राजकीय विश्लेषक, हर तऱ्हेचे राजकीय तज्ञ् यांची रेलचेल होती. आणि यापैकी बहुतेक मंडळी भाजपाने अभूतपूर्व विजय मिळवल्याचे ठासून सांगत होती. या विजयाचा संबंध जोडून येत्या पंधरा दिवसांत येऊ घातलेल्या गुजरात विधानसभेचा निकाल काय असेल याची भविष्यवाणीही वर्तविण्यात येत होती. अमेठीतील काँग्रेस उमेदवाराचा पराजय हा राहुल गांधींचाच पराभव असल्याचे दर्शकांच्या मनावर बिंबविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न स्पष्ट दिसत होता. एवढा की भाजपाच्या स्टार प्रचारक स्मृती इराणी यांनी गौरीगंजच्या मतदारांचे काँग्रेसचा पराभव केल्याबद्दल आभार मानले. मोदीजींनी यु पी तील विजय हा दिग्विजय असलयाचे सांगून मतदारांनी ‘विकासाला’ मतदान केल्याचे सांगून टाकले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हा विजय म्हणजे लोकांनी जी एस टी ला दिलेला पाठिंबा असल्याचा साक्षात्कार झाला. यु पी विधानसभेत लोकांनी नोटबंदीला पाठिंबा म्हणून भाजपच्या पारड्यात मते टाकली तशी यावेळी जी एस टी ला पाठिंबा देऊन यु पी च्या पालिकांमध्ये भाजपास निवडून दिल्याचे जेटलींचे म्हणणे पडले. यु पी च्या मुख्यमंत्र्यांनी येणाऱ्या गुजरात निवडणुकांत काय होणार आहे याची ही चुणूक असल्याचे बजावून सांगितले.
आता एवढे दिग्गज लोक टीव्हीवर येऊन विजयाचा जल्लोष करताना दिसल्यावर पाहणाऱ्यांचे मत तर असेच होणार ना, की यांना जनतेने एकहाती निवडून दिले आहे. तसे ते झालेही. परंतु वर वर दिसणाऱ्या या चित्रास थोडे खरवडले तर आत भलतेच रंग असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
जसे जसे तिन्ही स्तरावरचे निकाल हाती येऊ लागले, तसे तसे, भाजपा सांगत असल्याच्या विपरित जनमताचा कौल असल्याचे लोकांच्या लक्षात येऊ लागले. भाजपाच्या जनाधारास ओहोटी लागल्याचे लख्ख दिसू लागले.
उदाहरणार्थ गोरखपूरमध्ये मेयर घोषित केलेला भाजप उमेदवार विजयी झाला खरा परंतु तेथील सत्तर पैकी फक्त २७ वॉर्ड योगी आदित्यनाथना राखता आले. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्यांच्या कौसंबीतील सहा च्या सहा नगरपालिका भाजपाच्या हातून निसटल्या. मग वास्तव काय आहे ? भाजपाचा जनाधार टिकून आहे की घटतोय ? खाली दिलेल्या तक्त्यावर एक नजर टाकल्यास चित्र बरेच स्पष्ट होऊन जातं.
यु पी च्या शहरी भागांत, महानगर पालिकांमध्ये भाजपा चा प्रभाव कायम आहे. सोळा पैकी चौदा महानगरपालिका भाजपाच्या ताब्यात आल्यात. परंतु महानगरपालिकांच्या खालच्या स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चित्र पार उलटं झालंय. खरंतर ग्रामीण यु पी मध्ये भाजपाच्या पायाखालील वाळू सरकतेय. मतांची टक्केवारी अजून हातात आलेली नाही, पण खालील तक्त्यात दिलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पक्षीय बलाबल आपण यु पी विधानसभेतील आकड्यांशी ताडून पाहू शकतो.
२०१२ साली १२ महानगरपालिकांपैकी १० भाजपाने जिंकल्या होत्या. गेल्या पाच वर्षात अजून चार महानगरपालिकांची स्थापना झाली. आता सोळा पैकी १४ महानगरपालिका भाजपच्या ताब्यात आहेत. पण निमशहरी भागात भाजपास हादरे बसलेले दिसून येतायंत. १९८ नागरपालिकांपैकी ७० म्हणजे जेमतेम एक तृतीयांश जागांवर भाजप विजयी झालीय. छोट्या शहरांत तर अवस्था अजूनच गंभीर झालीय. ४३८ नगरपंचायतींपैकी १०० ठिकाणी भाजपास यश मिळालाय म्हणजे २५ टक्क्यांहूनही कमी.
अजून एक गोष्ट या निवडणुकीच्या निमित्ताने समोर आली, ती म्हणजे यु पी मध्ये, महानगर पालिका वगळता निम शहरी भागात अजूनही समाजवादी पार्टी नंबर दोनचा पक्ष म्हणून टिकून आहे, ४५ नगरपालिका व ८३ नगरपंचायतींमध्ये स पा ने विजय मिळविलाय.
याच निकालातून दिसणार तिसरं सत्य म्हणजे ब स पा, शिल्लक आहे. काही राजकीय पंडितांच्या भाकिताप्रमाणे तो नेस्तनाबूत झालेला नाही. दोन महानगर पालिका, २९ नगर पालिका आणि ४५ नगर पंचायती ब स पा ने खिशात घातल्या आहेत.
या निकालांतून दिसणारे चौथे सत्य हे की काँग्रेसची सार्वत्रिक पीछेहाट झालेली आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत या तिन्ही स्तरावर काँग्रेस क्रमवारीत चौथाच आहे.
या निकालातून जाणवणारा अजून एक मुद्दा म्हणजे महानगरपालिका वगळता सर्वच ठिकाणी ‘अपक्ष’ उमेदवार सर्वाधिक जागांवर निवडून आलेले आहेत. अपक्षांची बेरीज कोठल्याही एका पक्षापेक्षा जास्त भरते. स्थानिकस्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतले मुद्दे आणि राजकारण स्थानिक प्रश्नाभोवती गुंफलेले असल्याचा हा परिणाम असावा. अर्थात या अपक्षांपैकी बरेच जण यथावकाश सत्ताधारी पक्ष्याच्या वळचणीला जाऊन बसतील यात काही शंका नाही. त्यानंतर भाजपचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बळ वाढेल या बद्दलही दुमत नाही. परंतु मुळात लोकांनी मोठ्यासंख्येने भाजप उमेदवार निवडून आणले नाहीत हे सत्य उरतेच.
निकालातून निर्विवादपणे बाहेर आलेले अजून एक सत्य म्हणजे, गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपाची मतांची टक्केवारी लक्षणीयरित्या घसरलीय . काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते भाजपाची मतांची टक्केवारी १० ते १२ टक्क्यांनी कमी झालीय. संख्याशास्त्रीय दृष्ट्या निकालात घसरण होऊनही भाजपाची नेते मंडळी जे पहिल्या नंबरने पास झाल्याचा माहोल उभा करतायत, त्याच कारण समजून घेणे इथे महत्वाचे ठरते . भाजपासाठी आता लढाई फक्त निवडणूक जिंकण्याची नाही, तर आपण पक्ष म्हणून अजिंक्य असल्याची हवा मीडियात तयार करण्याचीही आहे. निकाल हाती येतानाच आपण प्रचंड बहुमत मिळविल्याची आवई भाजपने प्रसारमाध्यमातून उठवली. यथावकाश सत्य हळू हळू बाहेर आलंच, परंतु तोपर्यंत एक हवा तयार झाली होतीच. असत्याचा एक मोठ्ठा ढग काही काळ तरी जनमानसावर त्यांनी तरंगत ठेवला. या ढगाआड सत्य परिस्थिती झाकली गेली. आता सगळे आकडे आल्यावरसुद्धा असंख्य लोकांच्या मनात “भाजपा ने यु पी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दणदणीत बहुमत मिळविल्याचा ठसा अजूनही कायम राहणार.
प्रथम पडलेली छाप ही नंतर आलेल्या विश्लेषण, स्पष्टीकरणांच्या तुलनेत नेहमीच जास्त प्रभावी ठरते. भाजपाने हे तंत्र नीट आत्मसात केलेले आहे. म्हणूनच पंतप्रधान मोदींपासून ते पक्षाध्यक्ष शहा, मुख्यमंत्री योगी आणि इतर सगळे सटर फटर आलू मटर एका सुरात भाजपने प्रचंड विजय मिळविल्याचा घोष करू लागले. कारण भाजपाची रणनीतीच मीडियाचा पुरेपूर वापर करून परसेप्शन बनविण्याची आहे. आपली आर्थिक व इतर धोरणे जनतेने एकदिलाने स्वीकारली असल्याचा समज पसरवण्याचे तंत्र भाजपा प्रभावीपणे वापरतोय.
एका पाठोपाठ एक झालेल्या निवडणुकांनी एक फारच गंभीर पॅटर्न रूढ होऊ घातला आहे. राज्यशकट कुशलतेने हाकण्यापेक्षा सर्व यंत्रणा प्रचारात पूर्ण क्षमतेने उतरवण्याचे हे मॉडेल भाजपा राबवतेय. गुड गव्हर्नन्सचे वचन देत निवडून आलेला पक्ष गव्हर्नन्स वैगेरे विसरून प्रचारकार्यातच संपूर्ण शक्ती पणाला लावतोय. पंतप्रधानांपासून झाडून सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यानी प्रचारास जुंपून घेतल्याचे दिसते. गुजरात मध्ये फक्त पंतप्रधानांच्याच चाळीस प्रचारसभा नियोजित आहेत. अनेक महत्वाची कामे, फायलींचा निपटारा, प्रशासकीय निर्णय त्यामुळे विलंबाने होतोय.
ई व्ही एम मशीन मध्ये गडबड असल्याचे आरोप तर आहेतच, मुळात तांत्रिक ृष्ट्या ई व्ही एम मध्ये एवढ्या मोठ्या स्केल वर अफरातफर करणे आणि ते गुप्त ठेवणे शक्य आहे का नाही हा मुद्दा नाही, परंतु विरोधी पक्षांनी हा मुद्धा लावून धरल्यामुळे जनतेत जी संभ्रमावस्था आहे त्याचे निराकरण कुठेतरी इलेक्शन कमिशन किंवा सुप्रीम कोर्टने पुढाकार घेऊन केले पाहिजे असे वाटते.
येणाऱ्या गुजरात निवडणुकीतील भाजपच्या यशापयशाची चर्चा अठरा डिसेंबरपर्यंत चालूच राहील. पण एक गोष्ट निश्चित आहे, हातातून निसटणारा डाव सावरण्याची आटोकाट धडपड करणारा भाजप, राहुल गांधीच्या मंदिर भेटीचे, ते हिंदू आहेत की नाहीत असे मुद्दे काढून धार्मिक विभाजनावर, ध्रुवीकरणावर निवडणूक वळविण्याचा प्रयत्न करणारा भाजप, गुजरात निवडणुकीच्या यशाबद्दल कितीही वलग्ना करीत असला तरी वास्तवात यु पी निवडणूक निकालाने त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकलीय. यु पी मध्ये ग्रामीण आणि छोट्या शहरातील जनमत सरळ सरळ त्यांच्या विरोधात वळू लागलय. गुजरात मध्येही तेच होऊ शकतं.
२०१२ साली, धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या बळावर भाजपने काँग्रेसवर ९ टक्के मतांची आघाडी घेतली होती, या खेपेस पाटीदार, शेतकरी, ओ बी सी, दलित आणि बेरोजगार युवकांचा एकवटलेला असंतोष भाजपास महागात पडू शकतो. लाट उलटी फिरली तर अक्षरशः सुपडा साफ होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. यु पी निकालानंतर, हाच प्रयोग पुन्हा एकदा गुजरात विधानसभेत दिसेल अशी बढाई भाजपा पक्षाध्यक्ष मारीत होते. त्यांचे म्हणणे शब्दशः घेतले तर येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाचे गुजरात मध्ये काही खरे नाही.
