भारताचा ४८वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव नुकताच पार पडला. इफ्फीमध्ये एका दिवशी जास्तीत जास्त पाच चित्रपट पाहता येतात. सिनेमागृहात चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी पडद्यावर राष्ट्रगीत सादर केलं जावं आणि त्याच्या सन्मानार्थ प्रेक्षकांनी उभे राहून तिरंग्याला मानवंदना द्यावी हा नवा नियम सध्या अंमलात येतो आहे. त्यावर उलटसुलट चर्चाही होत आहेत. परंतु अर्थातच कायदा म्हणजे कायदा. तेव्हा लोक सामान्यतः पालनही करत आहेत. कुठे कुठे पालन न करणाऱ्यांना लोकच शिक्षाही करत आहेत. इफ्फीमध्ये एकापाठोपाठ एक असे दिवसभर चित्रपट चालू असतात. कायद्यानुसार प्रत्येक चित्रपटापूर्वी उभे राहून राष्ट्रगीताला आणि तिरंग्याला मानवंदना दिली गेली. दिवसातून पाचवेळा हा देशभक्तीचा डोस प्रतिनिधींना दिला गेला. त्यांच्यात अर्थातच इफ्फीसाठी आलेले इतर देशांचे प्रतिनिधीही होतेच. सामान्यतः माणसांच्या मनात देशाविषयी, देशाच्या ध्वजाविषयी आणि राष्ट्रगीताविषयी प्रेम असते. ‘जन गण मन’ची धून ऐकताना ऊर भरूनही येतो… पण देशप्रेमाचा असा ‘डोस’ झाल्यामुळे आणि त्याचा अतिरेक झाल्यामुळे उराचं उचंबळणं थंड पडत जातंय आणि त्याचंच वाईट वाटतंय असा अनुभव इफ्फीत अनेकांना येत होता. पण हा अनुभव व्यक्त करणं अडचणीचं आहे हेही जो तो खरं तर ओळखून होता. राही मासूम रझा यांनी टोपी शुक्ला या त्यांच्या कादंबरीत एके ठिकाणी वेगळ्या संदर्भात म्हटलंय की रोज सकाळी उठून सख्खे भाऊ एकमेकांना `आपण दोघे भाई भाई’ असं म्हणतात का? ते आठवत राहिलं. कधी कधी मध्येच कुणी तरी `भारतमाता की…’ असा नारा द्यायचा की लगेच बाकीचे प्रतिनिधी `जय’ म्हणायचे आणि हसत हसत सीटवर स्थानापन्न व्हायचे. हे हसणंसुद्धा काही तरी सांगत होतं.
तर हे होतं गोव्यात साजऱ्या झालेल्या इफ्फी 2017चं पहिलं वहिलं वैशिष्ट्य.
इफ्फीमधल्या चित्रपटांतून जगाचा वर्तमान सूर शोधताना जाणवत होतं की जगभरातलं अस्वस्थ वर्तमान सिनेमात प्रतिबिंबित होत आहे. महायुद्धांनी जागतिक सिनेमाला, विशेषतः युरोपियन, अमेरिकन आणि जपानच्या सिनेमाला असंख्य विषय पुरवले हे आपण गेली कित्येक वर्षं पाहात आलो आहोत. महायुद्धांनी केलेला संहार अनुभवल्यानंतरही जगातली युद्धखोरी थांबली नाहीच. उलट तिथून पुढे नवनव्या विचारसरणी, नवनव्या राज्यव्यवस्था उदयाला आल्या, त्यांच्यातले परस्पर संघर्ष किती तरी पटींनी वाढले, जगाचा राजकीय भूगोल बदलत राहिला आणि परस्पर संबंध आणि संघर्ष अधिकच गुंतागुंतीचे होत गेले. इफ्फी २०१७ मधल्या चित्रपटांतले राजकीय सूर हे विशेष प्रभावी वाटले, ते त्यामुळेच. वरवर राजकारणापासून दूर वाटलेल्या चित्रपटातही राजकीय अस्वस्थपणाचा अंतर्प्रवाह जाणवत राहिला. उदाहरणच द्यायचं तर तुर्कस्तानचा ‘झेर’ हा चित्रपट. आजी म्हणत असलेल्या कुर्दिश भाषेतल्या एका लोकगीताचा वेध घेत यातला नायक – अमेरिकेत वाढलेला जान – कुर्दिस्तानच्या यात्रेला निघतो. लहानपणी कुर्दिश वंशसंहारातून वाचलेल्या पण अनाथ झालेल्या आजीचं ते पारख्या झालेल्या भूमीतलं लोकगीत आहे. तेव्हा लोकगीत हे केवळ निमित्त ठरतं, गौण उरतं आणि या रोड मूव्हीमध्ये कुर्दिस्तानच्या वेगळ्या प्रदेशाची, तिथल्या लोकजीवनाची विविध रूपं अमेरिकेत वाढलेल्या जानपुढे उलगडत जातात, रस्त्यावर अनेक अमेरिकी रणगाडे जाताना दिसतात, स्थानिक लोक `अमेरिकेनं काय अवस्था करून टाकली पहा या प्रदेशाची’ अशी खंत व्यक्त करताना दिसतात.
रशियातून वेगळ्या झालेल्या जॉर्जियाचे दोन्ही चित्रपट तिथल्या राजकीय संवेदना व्यक्त करताना दिसतात. `होस्टेजेस’मध्ये (हा चित्रपट जॉर्जिया, रशिया आणि पोलंडच्या सहकार्यानं बनला आहे.) सोव्हिएत रशियात समाविष्ट असताना, १९८३ मध्ये जॉर्जियातल्या काही असंतुष्ट तरुणांनी केलेला घातपाताचा प्रयत्न, विमानाचं अपहरण करून प्रवाश्यांना ओलीस ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न, सोव्हिएत राज्ययंत्रणेनं तो हाणून पाडत त्यांना दिलेली शिक्षा, त्यांचे हतबल पण व्यवस्थेविरोधात जाण्याचं धाडस नसलेले पालक आणि १९८९ मध्ये जॉर्जिया स्वतंत्र झाल्यानंतर त्या मुलांच्या पालकांनी मुलांची थडगी शोधायचा केलेला असफल प्रयत्न यातून या प्रांतातल्या दोन राजकीय अवस्थांचं चित्रण येतं. सोव्हिएत राज्ययंत्रणेनंच अवघ्या देशाला जणू ओलीस ठेवलं होतं. त्यामुळे `होस्टेजेस’ हे अतिशय समर्पक असं चित्रपटाचं नाव. जॉर्जियाच्याच दुसऱ्या चित्रपटाची – `खिबुला’ची – कथा घडते – म्हणजे घडून गेलेली सत्य घटना उलगडत जाते – ती स्वतंत्र जॉर्जियातल्या राजकीय अस्वस्थतेच्या काळात. सोव्हिएत कम्युनिस्ट राजवटीतून मुक्त झालेल्या जॉर्जियात नव्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेत लोकांनी निवडून दिलेला, लोकांना प्रिय असलेला राष्ट्राध्यक्ष आता आपल्या मूठभर समर्थकांसह जंगलात लपत फिरतो आहे. कारण लष्करशाहीनं सत्ता बळकावली आहे आणि ती आता भूमिगत झालेल्या अध्यक्षाच्या मागावर आहे. अध्यक्ष आणि त्याचे समर्थक वेगवेगळ्या ठिकाणी आसरा घेत राहतात, कारण जिथे आसरा मिळतो तिथे आसरा देणारे लोक या लोकप्रिय अध्यक्षाला ओळखतात, प्रेमानं त्याचा पाहुणचारही करतात. परंतु त्यामुळेच शत्रूला मात्र अध्यक्षाचं लपण्याचं ठिकाण कळतं आणि त्याला दुसरीकडे आसरा शोधावा लागतो. देश सोडून जाण्याचा सल्ला तो धुडकावतो, आपण लोकनियुक्त अध्यक्ष आहोत या ठाम धारणेमुळे. त्याला पुन्हा सत्ता मिळवून लोकांना लष्करशाहीच्या जाचातून मुक्त करायचं आहे, सुखी करायचं आहे, परंतु होतं असं की त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्या आणि त्याला आसरा देणाऱ्या माणसांचेच जीव त्याला आसरा दिल्याने धोक्यात येत आहेत. कधी कधी चांगले हेतूदेखील विनाशाला कारणीभूत होतात, असं तो म्हणतोदेखील.
आजवर इराण तिथल्या राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक दबावापायी अशी कोणतीही टिप्पणी करावी लागणार नाही असे निरागस कथाविषय निवडत आला आणि त्यांच्या जोरावर त्यानं जागतिक सिनेमात आपलं वेगळं वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान दोन अडीच दशकं निर्माण केलं. ज्या दिग्दर्शकांनी असे प्रयत्न केले त्यांच्या चित्रपटांना इराणमध्ये प्रदर्शित होऊ दिलं गेलं नाही, बाहेरच्या जगात हे चित्रपट पाठवण्यावर बंदी घातली गेली. जाफर पनाहीनं शिताफीनं ते स्मगल केले, त्या कथा प्रसिद्धच आहेत) आणि दिग्दर्शकांना स्थानबद्धही केलं. जाफर पनाहीनं ती अवस्थाही भोगली आणि त्या अवस्थेतही ‘बिहाइंड द कर्टन्स’ आणि ‘टॅक्सी’सारखे उत्कृष्ठ चित्रपटही बनवले. शेवटी इराणमधल्या या निर्बंधांना कंटाळून मखमलबाफ, अब्बास किआरोस्तमीसारख्या दिग्दर्शकांनी देशाबाहेर पडून चित्रपट बनवायला सुरुवात केली. आणि वैशिष्ट्य म्हणजे हाच इराण आता राजकीय परिस्थितीचं, प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचं जळजळीत चित्रण करताना दिसला तो `हाय नून स्टोरी’ आणि `मॅन ऑफ इंटेग्रिटी’मध्ये. अध्यक्ष बानी सद्र याला पदच्युत केल्यानंतर सरकारच्या विरोधात दहशतवादी गट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हत्यांचं सत्र सुरू करतात आणि सरकारी यंत्रणा त्यांना अटक करू पाहते, त्यांच्या अड्ड्याला लक्ष्य करते. प्रत्यक्षात होतं काय तर सरकारी अधिकाऱ्यांना या दहशतवादी तरुणांच्या रूपात आपल्याच कुणा तरी प्रिय व्यक्तींना ठार मारावं लागतंय. कुणाचा भाऊ, तर कुणाची प्रेमिका. राजकीय अस्वस्थतेत उदध्वस्त होतात ती माणसांची मनं आणि आयुष्यं. `मॅन ऑफ इंटेग्रिटी’मध्ये प्रशासकीय भ्रष्टाचाराच्या साखळीचंच दर्शन घडतं आणि भ्रष्टाचाराला नकार देणारा प्रामाणिक माणूस भरडला जातो. प्रशासनाचं हे वास्तव मांडण्याचं धाडस इराणी सिनेमानं इथे केलं आहे.
`द अदर साइड ऑफ होप’ हा फिनलंड आणि जर्मनीच्या सहयोगानं बनलेला चित्रपट. सीरियातल्या हिंसाचारात, विध्वंसात आपल सगळं कुटुंब गमावून बसलेला खालिद सीरियातून पळ काढतो आणि नकळत फिनलंडच्या भूमीवर येऊन दाखल होतो. विध्वंसातून तो आणि त्याची धाकटी बहीण सारा एवढेच वाचलेत, पण या पळापळीत सारा मागेच राहिलीय आणि स्वतःसाठी आसरा शोधणाऱ्या खालिदला बहिणीचाही शोध घ्यायचा आहे, तिला सुरक्षित ठिकाणी हलवायचं आहे. फिनलंडमध्ये राजकीय आश्रय मिळवण्याचे त्याचे प्रयत्न फोल ठरतात आणि त्याला लपून छपून बेकायदेशीररीत्या तिथे जगावं लागतं. रेस्टॉरंटचा मालक आणि त्याचा कर्मचारी वर्ग अशी काही चांगली माणसं त्याला हा आसरा देतात, त्याच्या बहिणीलाही स्मगल करून आणतात, परंतु बहीण खोट्या नावानं या देशात राहायचं ती नाकारते. खालिदलादेखील आपल्या भूमीची ओढ तर आहेच.
दैवदुर्विलास असा की खडतर राजकीय-सामाजिक आयुष्याला सामोरे जाणारे देश सिनेमातून आपलं वास्तव धाडसानं मांडत आहेत, भारताचा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव ते प्रतिनिधींना दाखवत आहे, परंतु त्याचवेळी आपल्या देशातलं सामाजिक वास्तव धाडसानं मांडणाऱ्या चित्रपटांना इफ्फीचं यजमानपण करणाऱया माहिती आणि प्रसारण विभागानं इफ्फीबाहेर ठेवलं. निवड समितीचा निर्णय हा अंतिम आणि त्यात सरकारलाही हस्तक्षेप करता न येण्याचा नियम असतानाही सरकारनं तो नियम तर मोडलाच, ‘सेन्सॉर प्रमाणपत्र नाही’ वगैरे सारखी तद्दन तकलादू कारणं पुढे ठेवत स्वतःचं लंगडं समर्थन केलं. प्रत्यक्षात फेस्टिव्हलमधल्या चित्रपटांसाठी सेन्सॉर प्रमाणपत्राची अटच नाही. तरीही असं करून सरकारनं निवड-समितीचा अधिक्षेप केला. ‘एस. दुर्गा’ या मलयालम भाषेतील चित्रपटाचा दिग्दर्शक शशिधरन न्यायालयात गेला, न्यायालयानं इफ्फीमध्ये चित्रपट दाखवण्याचा आदेश दिला तेव्हा स्थगिती आणण्याच्या प्रयत्नासारख्या कारवाया करून सरकारनं जाणून बुजून वेळ काढला. न्यायालयाच्या सांगण्यावरून निवड समितीच्या उर्वरित ११ ( कारण अध्यक्षांसहित तिघांनी निवड-समितीचे राजीनामे दिले) पुन्हा सेन्सॉर्ड चित्रपट पाहिला. त्या ११ पैकी सात जणांनी त्यातील कलात्मकतेचा आणि सामाजिक आशयाचा आवर्जून उल्लेख करीत तो इफ्फीमध्ये दाखवला जावा अशी पुन्हा एकवार शिफारस केली ती २७ तारखेला. परंतु त्यानंतरही वेळकाढूपणा करत सरकारनं इफ्फीचा शेवटचा दिवस- २८ तारीख – उलटू दिला आणि आपला बालिश हट्ट पुरा केला. पडद्यावर नाही, तरी एकूणच इफ्फीतल्या या पडदाबाह्य घटनाक्रमातून आपल्या सत्ताधीशांच्या राजकारणाचं वास्तव दर्शन घडलं असं म्हणावं लागेल! ते अर्थातच इफ्फीत पाहिलेल्या इतर देशांच्या राजकीय चित्रपटांसारखं कौतुकास्पद नाही. आपल्या देशाच्या सिनेमाला हानिकारक आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचं आयोजन करणाऱ्या सरकारला खरं तर लज्जास्पद आहे. भारतीय सिनेमाविषयक वर्तमान सरकारचं हे धोरण आणि वर्तन इफ्फीच्या आणि एकूणच भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात लज्जास्पद प्रकरण म्हणून कोरलं जाईल. नैतिकतेच्या अट्ट्हासी धारणा बाळगणाऱ्या या वर्तमान सरकारमध्ये दूरचित्रवाणीच्या दृश्य माध्यमातून नाव मिळवलेल्या स्मृती इराणी माहिती व प्रसारण खात्याच्या मंत्री आहेत. नैतिकतेच्या स्वयंघोषित पहारेकऱ्यांच्या आणि धार्मिक-जातीय दुराग्रहींच्या गदारोळालाच आपला विजय मानणाऱ्या सत्तेतल्या मंत्रीमहोदया, भारतीय सिनेमा के लिए तू तो हानिकारक है असंच म्हणावं लागतंय.
