फडणवीस सरकारचा कारभार पारदर्शकतेचा सातत्याने गवगवा करीत असला तरी हे सरकार अत्यंत अपारदर्शक पध्दतीने चालते.
या सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेने `घोटाळेबाज’ अशी पुस्तिका काढून केला. या पुस्तिकेत ज्यांच्या नावानिशी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले, त्यांनी अथवा ते ज्या सरकारमध्ये सहभागी आहेत त्या सरकारने, त्या आरोपांचा इन्कार केलेला नाही. शिवसेनेच्या नावाने आगपाखड केल्यानंतर शिवसेनेने आपला त्या पुस्तिकेशी संबंध नसल्याचे साळसूदपणे जाहीर करून टाकले. या घोटाळेबाज मंत्र्यांच्या किंवा राज्यमंत्रांच्या यादीत काही नावे आलीच नाहीत. परंतु त्यांच्या नावाची राज्यात चर्चा व्हायला हवी. आपल्या स्वतःच्या राजकारणाला सोयीचे असलेले आणि सोयीचे नसलेले, अशी वर्गवारी करून गैरसोयीचे असलेल्याच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा आपल्याला धार्जिण्या असलेल्या वृत्तप्रतिनिधींच्या मार्फत घडवून आणायची अशी साधी सोपी आणि सरळ व्यूहरचना करून गेल्या तीन वर्षांचा कारभार चालविण्यात देवेंद्र फडणवीस यशस्वी ठरलेले आहेत.
आपण जे काही करतो ते लोकांच्या दृष्टोत्पत्तीस येऊ नये, परंतु जे लोकांच्या समोर यावे असे वाटते ते मात्र आपल्या बगलबच्च्यांच्या माध्यमातून विविध माध्यमांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम त्यांनी सुलभपणे पार पाडले आहे, असे आपण बारकाईने पाहिले तर आपल्या लक्षात येते. एकनाथ खडसे हे त्यासाठी एक उदाहरण ठरावे. त्यांच्या जमीन खरेदीचे प्रकरण स्वतःला सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणवून घेणाऱ्या दमानिया या महिलेच्या हाती कागदपत्रांसह येते आणि त्या देखील त्या कागदपत्रांचा वापर एखाद्या सराईत राजकारण्याच्या पध्दतीने करून खडसे यांना उघडे पाडतात. यावर मुख्यमंत्री त्यांना क्लीनचिटही देऊन टाकतात. या सर्व प्रकरणाचा अर्थ एकच काढता येतो, तो म्हणजे खडसे त्यांना मंत्रिमंडळात नको होते. त्यांना काढणे अन्यथा अवघड होते. त्यासाठी कमालीची गुप्तता पाळून त्यांच्या कथित जमीन खरेदीचे प्रकरण बाहेर काढण्याची खेळी केली गेली. ही राजकीय खेळी स्वतः मुख्यमंत्र्यांचीच होती, असे खाजगीत मंत्रालयातील लोक सांगतात. एबीपी माझा ही वृत्तवाहिनी त्यांच्या तीन वर्षाच्या कारभारावर चर्चा करण्यासाठी ज्यांना बोलावते त्यात दमानिया बाईंचाही समावेश असतो आणि त्या तावातावाने आम्ही एवढी प्रकरणे काढतो आणि त्यावर तुम्ही काहीच करत नाही, असे त्यांच्या समोरच सांगतात याचा अर्थ आपला आणि दमानीया बाई या स्वतंत्र बाण्याच्या आहेत, हे दाखविणे एवढाच असतो, हे न कळण्या इतका महाराष्ट्राचा प्रेक्षक दूधखुळा नाही. त्यावर दमानिया बाईंना मुख्यमंत्री निक्षून सांगतात की तुम्ही तुमचे काम करतच रहा. आम्हाला राजकारणात काही मर्यादा असतात. त्यामुळे आम्हाला जे करायचे तेच आम्ही करू. यावर दमानिया बाई गोड हसतात. ही चॅनेलवरची गंमत हे मुख्यमंत्री ज्या पध्दतीने जमवून आणतात, त्याला दाद दिली पाहिजे. ही तीन वर्षातील त्यांची कमाईच आहे.
कोणत्याही कामाच्या बाबतीत पराकोटीची गुप्तता पाळण्याचे बाळकडू पाजणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी गुप्तता कोणकोणत्या बाबतीत पाळली हे पहाणे मनोरंजक आहे. पातंजली फूडस्‌चा बोलबाला गेल्या काही वर्षांतील असला या पातंजलीला २०१४ पासून उर्जितावस्था प्राप्त झालेली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या पातंजली म्हणजे त्यांच्या भाषेत ‘पतांजली’ उद्योगाला आपल्या राज्यात नाममात्र भाड्याने जमीन देण्याचा व्यवहार आजपर्यंत गुप्ततेच्या धूसर आवरणाखाली आच्छादलेला आहे. याबद्दल काही वृत्तपत्रांनी बातम्या दिल्या. परंतु त्याचा फार बोभाटा झाला नाही. त्याचा बोभाटा होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयात काम करणारे, तात्पुरत्या करारावर घेतलेले लोक चोख काम करत होते. पातंजली हे देशाची महान सेवा करत असल्याचे कदाचित फडणवीसांचे म्हणणे असावे. प्रश्न असा आहे की फक्त पातंजलीलाच नाममात्र किंमतीत राज्याच्या मालकीची जमीन का दिली जाते? त्या जमिनीसाठी निविदा का काढल्या गेल्या नाहीत? आपला ब्रँड लोकांपर्यंत पोहोचविण्य़ासाठी गेली पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रयत्न करणाऱ्या आयुर्वेद रसशाळा, आयुर्वेद अर्कशाळा, डाबर किंवा धूतपापेश्वर या आयुर्वेदाला किंवा आयुर्वेदिक उत्पादनांना वाहून घेतलेल्या कंपन्यांनी सरकारचे काय घोडे मारलेले आहे, की ज्याच्यामुळे त्यांना असा सरकारी कृपेचा मलिदा दिला गेला नाही? होय. हो, या कंपन्यांचे संचालक किंवा मालक बायकांचा पंजाबी ड्रेस घालून पळून गेले नव्हते. किंवा त्यांनी जाहीरपणे भाजपाच्या भंपक नेत्यांचा उदोउदो केला नाही. आणि ते भगव्या छाट्या घालून संन्यासी असल्याचा आवही आणत नाहीत.
फडणवीस सरकारचा समृध्दी महामार्ग हा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याची चर्चा भाजपाच्या कुजबुज प्रचारकांनी राज्यात घडवून आणायला सुरुवात केली. तेव्हा या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचे काम सुरु झालेले नव्हते. लोकांना या समृध्दी महामार्गाची अलाइनमेंट माहीत नव्हती, परंतु मंत्रालयात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हा रस्ता कसा आणि कुठून जाणार आहे याची साद्यंत माहिती होती. त्यापैकी काही अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाचे तपशील षट्कर्णी होण्याच्या आत त्या भागात आपले दलाल नेमून जमिनी खरेदी केल्या. याचे ‘लाभार्थी’ कोण हे सरकारने जाहीर करायला हवे. या बाबतीत सरकाने अद्याप तरी पारदर्शक व्यवहार केलेला नाही. सर्व काही अपारदर्शकच चाललेले आहे. आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी हस्तांतरित करण्यासाठी राज्यात निर्बंध होते, तेही या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची सुरुवात केली जाण्याच्या आधी शिथिल केले गेले. त्याची माहिती ज्यांना होती त्यांनी हातोहात जमिनी खरेदी केल्या. राधेश्याम मोपलवार प्रकरण त्यानंतर उघडकीस आले. अर्थात त्यांना या प्रकरणात कसे आणि का गुंतवले हे कालांतराने बाहेर येईलच. त्यांच्या पेक्षाही मोठे मासे या प्रकरणात आहेत, त्यांची नावे अद्याप बाहेर आलेली नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या एका सनदी अधिकाऱ्याच्या नावाची या संदर्भात चर्चा आहे. त्याची चौकशी करून ते स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत हे सरकारला दाखवून द्यावे लागेल.
तूरडाळ घोटाळ्याची तर चित्तरकथाच आहे. तूर जास्त पिकली हा अपघातच होता, असे काही सरकारने जाहीर केलेले नाही. शेतकरी जेव्हा लागवड करतात तेव्हाच सरकारदफ्तरी पीकनोंद केली जाते. त्यामुळे कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे हे माहीत असते. त्यासाठी संपूर्ण राज्याची महसूल यंत्रणा काम करीत असते. या नोंदीनुसार शेतमालाच्या खेरदीची यंत्रणा उभी करावी लागते. हे वर्षानुवर्षे चालत आलेले आहे. परंतु याच वर्षी तुरीचे तेरा का वाजले? व्यापारीलोक तूर खरेदी करतील अशी सुविधा कुणी आणि का केली? तूर आयात केली जाणार जाणार आहे, अशी आवयी कुणी उठवली? व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेली तूर सरकारने खरेदी करण्याचा घाट का घातला आणि शेतकरी का चिडले, याची वास्तवात चौकशी केली जाण्याची गरज होती. परंतु हे सर्व प्रकरण विस्मृतीत कसे जाईल याची खबरदारी घेण्यात सरकार मग्न राहिले. आता या प्रकरणात सरकारला ५०० कोटी रुपयांची झळ लागणार, अशा बातम्या प्रसृत केल्या जात आहेत. हा रडीचा खेळ झाला. सरकारने जबाबदारी घेतल्यानंतर त्यात नुकसान झाले तर ती जबाबदारी सरकारचीच असते. आमचे नुकसान झाले, असा आक्रोश सरकारने करायचा नसतो. कारण सरकारची मालाचा साठा करून ठेवण्याची क्षमता असते. ती शेतकऱ्यांची नसते. म्हणून तर आधारभूत किंमत देऊन सरकारने माल खरेदी करण्याचा पायंडा सरकारने पाडला. त्याला छेद देण्याचा कारभार या सरकारने केला.
महाराष्ट्रातील उद्योगात गुंतवणूक आणण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वित्झर्लंड, जर्मनी, जपान, इस्राएल, द.कोरिया, चीन, रशिया, सिंगापूर आणि अमेरिका या देशांचे गेल्या तीन वर्षात दौरे केले. ते अमेरिकेला निघाले तेव्हा त्यांच्या बरोबर जायला निघालेल्या प्रवीण परदेशी या सनदी अधिकाऱ्याचा व्हिसा घरी राहिल्याने विमान उशीरा सुटल्यामुळे तो दौरा गाजला. लोकांची स्मरणशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना या गदारोळाचा तपशील आठवत नाही. परंतु त्यावेळी त्या बातम्या देणाऱ्या वृत्तपत्र प्रतिनिधींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. तिचे काय झाले? त्या बातम्या खऱ्या की खोट्या? मुख्यमंत्र्यांच्या या दौऱ्याचा तपशील बाहेर आलेला नाही. त्यातून खरोखरी किती गुंतवणूक आली हे जाणून घेण्याचा महाराष्ट्रातील जनतेला हक्क आहे. परंतु या बाबतचा मोघम तपशील जाहीर करून सरकानने मौन पाळले. ते अमेरिकेचा दौरा करून आले. त्या दौऱ्यात त्यांनी काही करार केले. त्याचा तपशील महाराष्ट्रातील जनतेला आजपर्यंत कळलेला नाही. त्यामागे काय धोरण आहे हेही कळण्याचा मार्ग नाही. तिथे त्यांनी ओरॅकल, ह्युलेट पॅकार्ड, गूगल यासारख्या कंपन्यांना भेटी दिल्या होत्या. परंतु त्याचे फलित काय, हे कधीच लोकांपर्यंत पोहोचले नाही. कोरियाच्या दौऱ्यात त्यांनी समृध्दी महामार्गासाठी आर्थिक साह्य मिळणार असे जाहीर केले, त्याचे काय झाले हा प्रश्न अद्याप तरी अनुत्तरित आहे. कदाचित ते पैसे थेट महाराष्ट्राला न मिळता, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मिळणार असतील. ते कधी मिळणार हे सांगता येणार नाही. टेस्ला या कंपनीशी करार करण्याची पूर्ण तयारी केली गेली होती, असे सांगण्यात येते. परंतु तो प्रकल्प आता चीन मध्ये गेला. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांची ती भेट ही वाया गेली. रशिया किंवा सिंगापूरच्या दौऱ्यात हाती काहीच लागले नाही असे आता सांगितले जाते.
गेली तीन वर्षे मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय गोपनीयतेच्या धुक्यात लपले आहे. तसे ते पूर्वी कधीही नव्हते. अगदी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातही ते एवढे लोकांपासून दूर नव्हते. शासकीय सेवेत नसलेले, नागपूरपासून मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ असलेले अनेक लोक आता तिथे वावरतात. त्यांच्या भाषेत बदल झालेला आहे. ते कायम कुजबुजत्या स्वरातच बोलतात. राज्य एक नवी अपारदर्शकता अनुभवते आहे. ज्यांचा सरकारच्या कामाशी थेट संबंध येत नाही, त्यांना काही फरक पडत नाही. परंतु ज्यांना सरकार कसे चालते हे माहीत आहे त्यांना हे सारे नवे आहे.
गुप्तता पाळायची असे एकदा शास्त्यांनीच ठरवले की मग प्रजा काही करू शकत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, प्रश्न विचारले जाणे आपोआपच थांबते. कारण प्रश्न कशावर उभे करायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. मुबईहून पुण्याला १५ मिनीटात पोहोचण्यासाठी व्हॅक्युम ट्युब आणण्याचा सामंजस्य करार या सरकारने केल्याचे जाहीर केले. परंतु हे तंत्रज्ञान यापूर्वी कोणी, कधी आणि कुठे वापरले याचा तपशील जाहीर केला गेलेला नाही. मग कोणी असे म्हटले की हे केवळ गाजर आहे तर त्यात वावगे ते काय? गोपनीयतेच्या आवरणात स्वतःला लपविल्यानंतर अशी गाजराची शेती करणे सोपे असते. केंद्रात तर ती फोफावलेलीच आहे. इथेही ती जोरावर आहे.
