जातीअंताची वैचारिक भूमिका आणि डाव्या संघटनांच्या नेतृत्वाचे जातिय/सामाजिक चरित्र ( caste character ) हा एकंदरच भारतीय डाव्या चळवळीला भेडसावणारा प्रश्न आहे आणि jnu त्याला अपवाद नाही , (किंबहुना उच्च शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाचा मुद्दा बॅकसीट वर राहिल्यामुळे ,जे एन यु सारख्या विश्वविद्यालयात इंग्रजी भाषक जातवर्गीय अभिजनवादाचा अंतःप्रवाह कायमच राहिला आहे ,त्याची लागण डाव्या संघटनांनी कशी आहे हे बघण्यासाठी जेएनयु मधून येणाऱ्या डाव्या पक्षाच्या नेत्यांकडे आणि बुद्धिवंतांकडे पाहावे, जेएनयु मधील अनेक मातब्बर डाव्या म्हणवून घेणाऱ्या प्राध्यापकांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विरोध केला , viva परीक्षेत बहुजन बिगर इंग्रजी भाषक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे ढळढळीतपणे दिसत असतानाही viva चे weightage घटवायला विरोध केला हे नजरेआड करून चालणार नाही ) २००६ पासून उच्च शिक्षणात ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून सामाजिक भाषिक तोंडवळा झपाटयाने बदलू लागला आणि वैचारीक आणि राजकीय पातळीवर बहुजनवादी आंबेडकरवादी भूमिकेतून डाव्यांच्या विचार व्यवहाराच्या चिकित्सेला अधिक जोम आला। या चिकित्सेचे स्वागत करून आपल्या विचार व्यवहारात बदल करण्यातली डाव्यंची कुचराई ही बापसा आणि डाव्यांमधील कडवटपणाच्या मुळाशी आहे
–नचिकेत कुलकर्णी
दोन आठवड्यांपूर्वी पार पडलेल्या दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या students union निवडणुकांमध्ये तीन डाव्या संघटनांच्या आघाडीने चारही पदांवर यश मिळवले आहे. जेएनयु मध्ये डाव्या विचारांचा दबदबा आहेच तेंव्हा यामध्ये विशेष काय आहे, नेहमीप्रमाणेच याही वर्षी डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी विजय मिळवला असा सिनिकल सूरही लागू शकतो. पण जेएनयु ज्या पद्धतीने संघ-भाजपच्या सरकारच्या निशाण्यावर राहिले आहे ते बघता ह्या विजयाचे राजकीय महत्व लक्षात घ्यावे लागेल. मागल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून जेएनयु हा देशद्रोह्यांचा अड्डाच घोषित केला गेला असल्याने हा अड्डा उद्ध्वस्त करण्यासाठी स्वघोषित देशभक्तांच्या फौजा झटत आहेत ,अगदी रणगाडे घेऊन. 
या कामासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून नेमण्यात आलेले कुलगुरू जगदीश कुमार आणि त्यांचे प्रशासकीय सहकारी अहोरात्र झटत आहेत. या कामात अडथळा आहे तो एका बाजूला students union चा आणि दुसर्या बाजूला प्राध्यापकांचा. त्यामुळे डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे खच्चीकरण आणि संघाच्या मर्जीतल्या प्राध्यापकांची भर्ती असा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. jnu act ला ,विश्वविद्यालयाच्या स्वायत्ततेला धाब्यावर बसवून हा उद्योग गेल्या वर्षभरापासून सुरु आहे आणि विद्यार्थी आणि शिक्षक संघटना त्याविरोधात आंदोलन आणि न्यायालयीन संघर्ष देखील करत आहेत. या वर्षी एम फिल आणि पी एच डी च्या प्रवेशात मोठी कपात करण्यात आली ,आरक्षणाची पूर्तता झाली नाही हे सगळे निर्णय अकॅडेमिक कौन्सिल ला धाब्यावर बसवून घेण्यात आले ,इतकेच नाही तर कौन्सिल च्या मीटिंगमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधीना कुलगुरूच्या गोटातील प्राध्यापकांनी शिवीगाळ केल्याची घटनाही घडली. ( प्रवेश प्रक्रियेचा मामला न्यायप्रविष्ट आहे आणि येत्या आकाडेमिक वर्षासाठीच्या प्रवेशसंख्येत काहीशी वाढ करणेही प्रशासनाला भाग पडले आहे ). सामाजिक आर्थिक भाषिक दृष्ट्या वंचित समूहातील विद्यार्थ्यांना दारे बंद करायची ,मुक्त विचार आणि चिकित्सेला पोषक संशोधनाभिमुख ( research oriented ) चारित्र्य बदलून टाकायचे म्हणजे त्याचा तात्कालिक निवडणुकीत फायदा अभाविपला होईल आणि एकंदरच विश्वविद्यालयावरचा पुरोगामी प्रभाव कमी करता येईल हे या धोरणामागचे सूत्र आहे. या खेरीज निदर्शनात सहभाग घेतल्याबद्दल विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना नोटीसा बजावणे ,दंड ठोठावणे ,होस्टेल काढून घेणे हे छळवणुकीचे मार्ग सर्रास वापरले जात आहेत . अशा परिस्थितीत आणि निवडणुकांच्या काळात तर प्रशासनाने आपली सगळी ताकद अभाविपच्या मागे लावली असताना डाव्या संघटनांनी विजय मिळवण्याचा आनंद सर्व फासिझामविरोधी -लोकशाहीवाद्यांना होणे साहजिक आहे. आणि तो तसा व्यक्तही केला जात आहे. मात्र आता या निकालाला आठवडाभर उलटून गेल्यावर त्यातून काय राजकीय धडे घ्यायचे आणि समोर ठाकलेल्या फासिस्त आव्हानाला तोंड कसे द्यायचे याचा विचार करणे निकडीचे आहे.
मागच्या वर्षीच्या निवडणुकांमध्ये भाकप-माले शी संलग्न aisa आणि माकपशी संलग्न sfi या दोन डाव्या संघटनांनी एकत्र येऊन चारही जागा मिळवल्या होत्या ,या वर्षी dsf या स्वतंत्र डाव्या संघटनेचाही आघाडीत सहभाग राहिला. पुढ्यातले आव्हान अधिकाधिक तीव्र होत असताना एकजूटीची व्याप्ती वाढवण्यात आली हे स्वागतार्हच आहे. वास्तविक sfi आणि aisa ह्या संघटना गेली २५ वर्षे एकमेकांच्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी राहिल्या आहेत – चार वर्षांपूर्वी dsf ची स्थापना केली ती sfi च्या प्रस्थापित नेतृत्वाविरोधात बंड पुकारणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी, तरीही आपले मतभेद बाजूला ठेवून संघपरिवार आणि त्यांची विद्यार्थी संघटना अभाविप यांचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्र येण्याचा शहाणपणा दाखवला. अस्सल –क्रांतिकारी –‘करेक्ट’ डावे कोण हा आपल्यापुढचा कळीचा प्रश्न नसून शिरजोर होणार्या प्रतीगाम्याना रोखण्याचा प्रश्न अग्रक्रमाचा असल्याचे भान त्यांनी दाखवले. शासनसंस्थेची सगळी ताकद कामाला लावून लोकशाही संस्थात्मक विश्व ताब्यात घेण्यासाठी किंवा उद्ध्वस्त करण्याचा चंग बांधलेल्या संघपरिवाराला रोखण्यासाठी अभूतपूर्व एकजुटीला पर्याय नाही हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. मात्र हि एकजूट खरोखरच किती व्यापक होती आणि त्यात फूट पडल्याचे चित्र का दिसले ? भाकपशी संलग्न aisf ही संघटना या एकजुटीच्या बाहेरच राहिली. २०१५ च्या निवडणुकांमध्ये aisf चा कन्हैया कुमार अध्यक्षपदी निवडून आला होता ,त्यानंतर २०१६ मध्ये aisf ने निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय घेऊन डाव्या एकजुटीसाठी aisa sfi आघाडीला पाठींबा दिला होता, गेल्या काही वर्षात सातत्याने aisf चा भर एकजुटीवर राहिला आहे मग या वर्षी त्यांनी एकारलेली भूमिका का पत्करली ? aisf तर्फे अध्यक्षपदासाठी उभ्या राहिलेल्या अपराजिता राजाला ४१६ मते मिळवता आली ( निवडून आलेल्या aisa च्या गीता कुमारीला १५०६ मते मिळाली ) अपक्ष उमेदवारापेक्षाही कमी मते मिळण्याची नामुष्की aisf वर ओढवली ही खेदाची बाब आहे पण ओढवली पेक्षा ओढवून घेतली असंच म्हणण भाग आहे. स्वतंत्रपणेच निवडणूक लढवायची आणि अध्यक्षपदावरचा हक्क सोडायचा नाही असाच पवित्रा घेऊन aisf एकजुटीच्या वाटाघाटीमध्येही सहभागी झाले नाही ,मुळात आपल्या संघटनेची ताकद कमी असताना आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे गेल्या दोन वर्षात अभाविपची ताकद वाढत असताना aisf ने असा आडमुठेपणा दाखवणे समजुतीच्या पलीकडे आहे. aisa sfi एकजुटीच्या युनियनच्या कारभाराबद्दल त्यातील गंभीर त्रुटीबद्दल, या संघटनांच्या आत्मप्रौढीबद्दल aisf चे रास्त आक्षेप आहेत आणि ते उठवले गेलेच पाहिजेत –पण ‘एकजूट आणि संघर्ष’ हे संयुक्त आघाडी उभारण्याचे एक म्हत्वाचे सूत्र आहेच , एकजूट मोडू न देता हे आक्षेप कसे उठवायचे हीच तर संयुक्त आघाडी उभारण्याची खरी कसोटी आहे. अभाविपच्या उमेदवाराचा डाव्या एकजुटीच्या बळावर ४०० मतांनी पराभव केला पण समजा तेवढ्याच फरकाने अभाविप जिंकले असते तर त्याची जबाबदारी कोणी घाययची? 
aisf सारख्या देशातील आद्य विद्यार्थी संघटनेने आजचे मुख्य अंतर्विरोध कोणते हे ओळखून शत्रू मित्र विवेक बाळगून त्यानुसार पावले उचलणे अपेक्षित आहे । संयुक्त आघाडी उभारताना चार पावले मागे जाण्याचीच नाही तर प्रसंगी त्याहीपेक्षा जास्त त्याग करण्याचीही तयारी ठेवावी लागते , अशा परिस्थितीत विशिष्ट पदाचा /उमेदवाराचा आग्रह धरून बसणे अविवेकी आहे ,आणि त्याला तत्वनिष्ठ भूमिकेच्या आग्रहाचे रूप देणे -लेफ्ट युनिटी विरोधात ‘principled left’ ला मत द्या ही aisf ची घोषणा होती – याला आत्मघातकीपणा नाही तर दुसरं काय म्हणणार ? अर्थात एकजूट उभारण्यासाठी टिकवण्यासासाठी जी पथ्य पाळली पाहिजेत ती काही aisf लाच लागू नाहीत ,aisa व sfi या ताकदवान डाव्या संघटनांची जबाबदारी तितकीच आहे आणि तेही एकजुटीच्या भूमिकेवर सर्वत्र ठाम राहतात असे त्यांच्या व्यवहारावरून दिसत नाही – दिल्ली आणि अलाहाबाद च्या निवडणुकात या संघटना एकमेकविरोधात उभ्या ठाकल्या।
एकजूट अधुरीच राहिली असं म्हणण्याचं आणखी एक महत्वाचं कारण म्हणजे बिरसा फुले आंबेडकर स्टुडंट असोसिएशन (बापसा) ह्या संघटनेनेही स्वतंत्रपणे निवडणुक लढवली। बापसाला चारही पदांवर सरासरी ९०० मतं मिळाली ,मागच्या वर्षी बापसाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराने दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळवली होती यावर्षी अभाविप दुसऱ्या क्रमांकावर आहे पण बापसा निसटत्या फरकानेच त्यांच्या मागे आहे। डाव्या संघटनांकडून कधी बापसाबरोबर आघाडी करण्याचे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत आणि बापसानेही स्वतंत्र अस्तित्व ठेवून आपली ताकद दाखवून देण्याचा रस्ता धरलेला दिसतो , डाव्या संघटना या ब्राह्मणीच आहेत त्यामुळे त्यांच्यात आणि संघअभाविप मध्ये फरक करता येणार नाही ,आम्ही दोघांच्याही विरोधात लढणार असा त्यांचा पवित्रा आहे । ‘ लाल भगवा एक है ,सारे कॉम्रेड फेक है ‘ असा अत्यन्त बेजबाबदार नारा बापसाकडून दिला जातो , तेंव्हा अशा संघटनेला कसं सोबत घेणार असा डाव्या संघटनांचा सवाल असतो , बापसा ही बहुजनवादी आंबेडकरवादी असल्याचा आव आणून प्रत्यक्षात अभाविपला मदतच करत आहे असा आरोप ते करतात। असा आरोप करणे हेदेखील वस्तुस्थितीला धरून नाही आणि बेजबाबदारपणाचे आहे। मुळात बापसा या स्वतंत्र राजकीय संघटनेचा जन्म डाव्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन का झाला त्यात डाव्यांच्या अपयशाचा भाग किती आणि या संघटनेच्या व्यवहारात डाव्या संघटनाबद्दलचा कडवटपणा वाढत जाण्याची जबाबदारी डाव्यांच्या शिरावर नाही का या प्रश्नांना बगल देता येणार नाही। संयुक्त आघाडी उभारण्यासाठी प्रमुख अंतर्विरोधावर लक्ष केंद्रित करणे याचा अर्थ सोयीस्करपणे अन्य अंतर्विरोध दडपून टाकणे किंवा मागे सारणे असा होत नाही , दडपलेले प्रश्न अक्राळविक्राळ रुपात समोर ठाकतात। जातीअंताची वैचारिक भूमिका आणि डाव्या संघटनांच्या नेतृत्वाचे जातिय/सामाजिक चरित्र ( caste character ) हा एकंदरच भारतीय डाव्या चळवळीला भेडसावणारा प्रश्न आहे आणि jnu त्याला अपवाद नाही , (किंबहुना उच्च शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाचा मुद्दा बॅकसीट वर राहिल्यामुळे ,जे एन यु सारख्या विश्वविद्यालयात इंग्रजी भाषक जातवर्गीय अभिजनवादाचा अंतःप्रवाह कायमच राहिला आहे ,त्याची लागण डाव्या संघटनांनी कशी आहे हे बघण्यासाठी जेएनयु मधून येणाऱ्या डाव्या पक्षाच्या नेत्यांकडे आणि बुद्धिवंतांकडे पाहावे, जेएनयु मधील अनेक मातब्बर डाव्या म्हणवून घेणाऱ्या प्राध्यापकांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विरोध केला , viva परीक्षेत बहुजन बिगर इंग्रजी भाषक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे ढळढळीतपणे दिसत असतानाही viva चे weightage घटवायला विरोध केला हे नजरेआड करून चालणार नाही ) २००६ पासून उच्च शिक्षणात ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून सामाजिक भाषिक तोंडवळा झपाटयाने बदलू लागला आणि वैचारीक आणि राजकीय पातळीवर बहुजनवादी आंबेडकरवादी भूमिकेतून डाव्यांच्या विचार व्यवहाराच्या चिकित्सेला अधिक जोम आला। या चिकित्सेचे स्वागत करून आपल्या विचार व्यवहारात बदल करण्यातली डाव्यंची कुचराई ही बापसा आणि डाव्यांमधील कडवटपणाच्या मुळाशी आहे , बापसा चा रोष हा मुख्यतः डाव्यांच्या अभिजनवादाला आहे ,त्याला धार येते ती त्यामुळे, डाव्या समाजवादी मार्क्सवादी विचाराचेच वावडे त्यांना आहे आणि ते उजव्यांचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तकच आहेत असा आरोप करणे हे उजव्यांच्या पथ्यावरच पडणारे आहे। असे वावडे असलेले बापसामध्ये आहेतच पण फुले आंबेडकर पेरियार यांची ऍलर्जी असणारे टिळकांचे गोडवे गाणारे डावे आहेतच ना। प्रश्न हा आहे की वस्तुनिष्ठदृष्ट्या संघपरिवर आणि त्यांच्या ब्राह्मणी फॅसिझम विरोधात असलेल्या येऊ शकणाऱ्या सर्व शक्तींना मतभेदांसकट एकत्र आणण्याचा । परस्परांमधील अविश्वास कृतीतून दूर करण्याची जबाबदारी डाव्या संघटनांची आहे। हैद्राबाद विद्यापिठाच्या निवडणुकीत ज्याप्रकारे डाव्या संघटनांनी आंबेडकर स्टुडंन्ट असोसिएशनशी आघाडी करून अध्यक्षपदी त्यांच्या कार्यकर्त्याची उमेदवारी जाहीर केली आहे त्याप्रकारची कृती केली पाहीजे। मात्र संघ आणि डावे दोघेही सारखेच ब्राह्मणवादी आहेत अशा आत्मघातकी भूमिकेला सोडचिठी बापसाला द्यावी लागेल।
गेल्या तीन वर्षात jnu मध्ये अभाविपची मतसंख्या वाढली आहे ( एरव्ही सरासरी एका पदावर ५०० मते मिळत असत अलीकडे ९००-११०० मिळतात) देशातील एकंदर राजकीय प्रकियेचा उन्मादी राष्ट्रवादी वातावरणाच्या प्रभावापासून jnu पूर्णपणे मुक्त राहील अशी अपेक्षा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल ( पहिल्या nda सरकारच्या काळात अभाविपचा jnu मधील आजवरचा एकमेव अध्यक्ष निवडून आला होता ) केंद्रसरकार मनुष्यबळ विकास मंत्रालय सत्ताधारी पक्ष त्यांचा विकाऊ मीडिया आणि अर्थातच jnu प्रशासन या सगळ्यांची ताकद त्यांच्यामागे आहे , या निवडणुकीत विज्ञान शाखांचे प्राध्यापक मतदानाला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धाक घालत असल्याच्या घटनाही घडल्या ,त्यामुळे अभाविपचे आव्हान राहणारच ,कर्नल पुरोहित साध्वी प्रज्ञा झिंदाबाद अशा घोषणा राजरोसपणे देण्याइतकी त्यांची भीड चेपली आहे। अभाविपने मारहाण केल्यानंतर गायब असलेल्या ( करण्यात आलेल्या ?) नजीबचा ठावठिकाणा वर्ष होत आले तरी लागलेला नाही । अभाविप चा धोका नाहीच -डावी एकजूट बागुलगुवा उभा करत आहे अशा आशयाची मांडणी aisf bapsa कडून काहीवेळा केली गेली हे खेदाने नोंदवावसे वाटते -निकाल बघून ह्या गैरसमजुतीतुन ते बाहेर पडले असतील अशी उमेद आहे। दुसरीकडे अभाविपला रोखण्यासाठी डाव्या एकजुटीला मते तर भरभरून मिळाली त्या कामात त्यांचा कस लागणार आहे , अभाविप संघ परिवार विरोधी पत्रके घोषणा व्याख्याने या पलीकडे अभाविपला आळा घालण्यासाठी अभाविप प्रशासनाच्या nexus विरोधात अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना संघटित करण्याचे आव्हान त्यांना सर्व मित्र शक्तींच्या साथीने पेलावे लागेल। नजीबच्या केसमध्ये मागच्या वर्षीच्या डाव्या युनियनने हिरीरीने कृती केल्याचे चित्र दिसले नाही हेही खेदाने नमूद करावेच लागेल।
फॅसिझमच्या संकटकाळात पुरोगामीत्वाची कसोटी ही फुले मार्क्स लेनिन आंबेडकर यांचे उतारे परस्परांना सुनावण्याची नाही तर फॅसिझमला रोखण्यासाठीच्या कृतीच्या प्रभावीपणाची -सातत्याची असणार आहे।
