व्यापार, उद्योग इथेही खासगी मालकी, कुटुंबाचा वारसा हा हिंदुत्व प्रकल्पाचा पाया आहे. मेरीट हा फक्त आरक्षणविरोधक उच्च जातींना सुखावण्याचा मुद्दा होतो. तिथेही काही राजकीय हिंदुत्वाची स्पष्ट भूमिका नाही. मराठा आंदोलन, धनगर आरक्षण ह्यातून पारंपरिक वारसा, जातीचा, धर्माचा अभिमान आणि घराणे यांचा आणि हिंदुत्वाचा काही संघर्ष नाही हे उघड झालेच आहे. म्हणून मुद्दा केवळ भाजप, कॉंग्रेस आणि इतर पक्षात किती घराणेशाहीचे वारस आहेत ह्यांची मोजदाद करायचा नाही. तर घराणे, कुटुंब, जाती, धर्म इ. चा परंपरावादी प्रवाह आपल्या सामाजिक जीवनात किती बळकट आहे आणि प्रस्थापित राजकीय पक्ष त्याची चौकट या ना त्या प्रकारे बळकट करताना दिसतात त्याची कारणे तात्कालिक किंवा विशिष्ट पक्षसापेक्ष नाहीत, ती अधिक खोलवर रुजलेली आहेत. खरे लोकशाहीकरण हे केवळ ह्या प्रस्थापित परिस्थितीशरण चौकटीपलीकडेच शक्य आहे.
–राहुल वैद्य
कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बर्कले विद्यापीठात नुकत्याच दिलेल्या भाषणाची थोडीफार चर्चा झाली. नेहमीप्रमाणे राहुल गांधी हे ‘पाहुणे कलाकार’ थाटाचे, विदूषकी राजकारणी आहेत, कॉंग्रेस साठी ‘असून अडचण, नसून खोळंबा आहेत’ वगैरे शेरेबाजी गंभीर राजकीय चर्चेचा आव आणत ती खपवण्यात आली. घराणेशाहीबद्दल राहुल यांनी केलेल्या बचावामुळे भाजपला आयतीच गळा काढायची संधी मिळाली आणि पुन्हा एकदा ‘६० वर्षे घराणेशाहीची काळरात्र आणि २०१४ मध्ये उजाडलेला स्वातंत्र्यसूर्य’ वगैरे जुनीच टेप वाजवता आली. मग त्या निमित्ताने ‘राहुल यांच्या एका भाषणाला उत्तर द्यायला भाजपला अनेक प्रवक्ते आणि केंद्रीय मंत्र्यांची फौज माध्यमांत उतरवावी लागली तेव्हा पहा राहुल यांची भाजपला किती दहशत वाटते’ वगैरे मखलाशी कॉंग्रेसच्या सोशल मीडिया सेल कडून करण्यात आली. या सगळ्या कसरती आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील लुटूपुटूच्या लढाया यांच्यात राहुल गांधी नेमके काय बोलले यांचा सविस्तर उहापोह फारसा कुठे झाला नाही. अगदी घराणेशाहीचा जो मुद्दा लावून धरण्यात आला आणि येतो त्याचाही पक्षातीत आणि ‘राधासुता तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म’ अश्या दांभिक उहापोहात मध्ये गुंतून न पडणारा विचारविमर्श करण्यात आला नाही. भारतात आणि एकूण जगभरात उदारमतवादी, मध्यममार्गी पक्षांची होणारी पीछेहाट, आणि निवडणुकाच नव्हे तर एकूणच राजकारणात प्रभावी विरोधक किंवा दबावगट म्हणूनही ओसरत चाललेला प्रभाव यांचा संदर्भ राहुल गांधींच्या भाषणाला आणि नंतरच्या प्रश्नोत्तरांना होता. कॉंग्रेस एक सबगोलंकारी, निवडणुका जिंकणारी यंत्रणा अशी नसून तिचा स्वतंत्र असा एक चेहरा आहे आणि असायला हवा असा त्यांचा एकूण सूर होता. मनमोहन सिंग-चिदंबरम यांचा जागतिकीकरण- उदारीकरणवादी गट आणि सोनिया आणि त्यांचा ‘राष्ट्रीय सल्लागार समिती’ वगैरेंचा मनरेगा, माहिती अधिकार इ. ‘मानवी चेहऱ्याचा’ गट यांचा नव्या, बदलत्या काळाला अनुरूप असा समन्वय करता येईल का, कॉंग्रेसच्या ह्या नव्या दिशेला कोणती सामाजिक आघाडी अभिप्रेत आहे असे अनेक प्रश्न त्यातून उपस्थित होत होते. बर्कले मध्ये हे सारे प्रश्न विचारले गेले नाहीत. राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस देखील ह्या प्रश्नांबद्दल कितपत गंभीर आहे हे कळायला मार्ग नाही. पण हे प्रश्न आहेत आणि ते अत्यंत महत्वाचे आहेत. राहुल गांधींच्या मोघम आणि वरवरच्या अशा उत्तरांना ह्या महत्वाच्या प्रश्नांची चौकट होती. म्हणूनच पुरोगामी आणि लोकशाही मूल्यांना मानणाऱ्या लोकांनी या भाषणातील, त्यानंतरच्या चर्चेतील मुद्दे आणि त्यातून ध्वनित होणारी कॉंग्रेसची दिशा आणि दशा यांना गांभीर्याने घेत आपला रस्ता आखायला हवा. त्या दृष्टीने महत्वाचे असे काही मुद्दे मांडण्याचा मी प्रयत्न करेन.
घराणेशाही, राजकारण, अर्थकारण: राहुल गांधी यांच्या ‘संपूर्ण भारत घराणेशाहीवरच चालतो’ या बचावाची सर्वाधिक चर्चा झाली. राहुल गांधी यांनी त्या निमित्ताने दिलेली उदाहरणे- अखिलेश यादव (सपा), स्टालिन (डी.एम.के.), अभिषेक बच्चन, अनुराग ठाकूर (भाजप) हे सगळे वारसदार राजकारणी- अभिनेते- उद्योजक निश्चितच आहेत. पण राहुल गांधी यांनी असली उदाहरणे देत ‘हमाम में सब नंगे है’ छाप बचाव न करता जर आपला वारसा ‘आधुनिक भारताची पायाभरणी करणारे जवाहरलाल, खलिस्तानी, तमिळ अतिरेक्यांशी तडजोड न करून देशासाठी हौतात्म्य पत्करणारे इंदिरा, राजीव’ यांचा आहे वगैरे जरी सांगितले असते तरी बरे झाले असते. त्यांनी उदाहरण दिलेले सारे राजकारणी एकतर प्रादेशिक आहेत; अभिषेक बच्चन वगैरे अयशस्वी नट आहेत. तेव्हा त्यांच्या पंक्तीला स्वतःला बसवण्याची उठाठेव स्वतःच करण्याची गरज राहुल यांना नव्हती. मात्र ह्या तोंडघशी पडणारया बचावातून राहुल यांनी एक सत्य मात्र अधोरेखित केले ते घराणेशाही आणि राजकारण, उद्योग यांचा संबंध हा केवळ राहुल गांधी यांच्यापुरता नाही. असलाच तर राहुल गांधी हा ह्या आजाराचा सर्वात ठळक बळी आहे.
घराणे, घराणेशाही हे सरंजामशाही, राजेशाहीच्या काळात ज्या प्रकारे निर्विवाद मालकीचे द्योतक होते तसे ते भांडवलशाहीमध्ये असत नाही. ‘खासगी मालमत्ता’ हा सरंजामशाही आणि भांडवलशाहीला जोडणारा दुवा असतो आणि त्यामुळे व्यापार-उद्योगांची खासगी मालकी घराण्यांची राहते. इतकेच नव्हे तर अर्ध-कच्च्या आणि पूर्ण विकसित न झालेल्या भांडवली व्यवस्थेत ह्या उद्योगांचे व्यवस्थापन हेदेखील घराण्याच्या वारसाकडेच राहते. मालकी आणि व्यवस्थापन ह्यांच्यातील फारकत विकसनशील भांडवली अवस्थेत होऊ लागते. आता गंमत अशी आहे की भारतात वसाहत कालीन किंवा स्वातंत्र्योत्तर भांडवली व्यवस्था पूर्वीच्या जमीनदारी- सरंजामी व्यवस्थेशी जुळवून घेत राहिली. व्यक्तीकेन्द्री भांडवली व्यवस्था भारतात मात्र ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ अशी करव्यवस्थेत संमत अशी तडजोड मिरवू लागली. शेती, व्यापार, उद्योग यांचा जातीगत, कुटुंबनिष्ठ पाया कायम राहिला. त्याचेच पडसाद राजकारणात उमटणे अपरिहार्य होते.
स्वातंत्र्य चळवळीनंतर कॉंग्रेसचा चळवळीशी असलेला संबंध संपुष्टात आला आणि त्यामुळे तळागाळातील जनाधार टिकवणे यासाठी जाती, कुटुंब, सरंजाम, घराणे इ. पारंपारिक सामाजिक रचना यांचा आधार घेणे आले. जे कॉंग्रेसचे झाले तेच डावे पक्ष वगळता थोड्या बहुत फरकाने इतर पक्षांचे झाले. आणीबाणी विरोधी, आणि मंडल आंदोलनातून उदयाला आलेले प्रादेशिक, समाजवादी नेते हेदेखील घराणेशाहीचे राजकारण करताना दिसतात. आज राहुल गांधी भले ‘युवराज’ म्हणून मिरवत असतील किंवा शिव्या-शापांचे धनी होत असतील. पण गावोगाव असे युवराज, साहेब, सरकार आपापल्या घराण्याच्या गौरवशाली वारशाचा टिळा लावून मिरवू लागले त्याला पुष्कळ काळ लोटला. त्याला कारण राजकारणाचे ‘चळवळ’ हे अधिष्ठान संपुष्टात येणे हे आहे. इतकेच नाही तर १९९० च्या दशकानंतर झालेल्या वेगवान आर्थिक, सामाजिक बदलांना सामावून घेणे ह्यात कॉंग्रेससारख्या पारंपरिक मध्यममार्गी आणि विचारसरणीचा, identity चा भक्कम आधार नसलेल्या पक्षांना अपयश येणे साहजिक होते. सोनिया गांधी आणि त्यांची ‘राष्ट्रीय सल्लागार समिती’ यांनी मनरेगा, माहितीचा अधिकार इ. धोरणांतून उदारीकरण लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यातून नेमके काय राजकारण सिद्ध झाले? मनरेगामध्ये मजुरी करणाऱ्या मजुरांची कोणती चळवळ किंवा प्रभावशाली युनियन उभी राहिली? ‘राजा उदार झाल्यावर त्याने वाटलेली खिरापत’ असेच त्याचे स्वरूप राहिले. इतकेच नाही तर शेतीची आर्थिक स्थिती अधिकच गंभीर होत गेली. कॉंग्रेसच्या लेखी त्याचा अर्थ केवळ शेतकरी आत्महत्या, समस्या उग्र झाल्यावर कर्जमाफी आणि प्रजेची विचारपूस करायला काढलेले युवराजांचे दौरे असाच राहिला. दरबारी राजकारण मोडून काही नवे करावे, अमेरिकन धर्तीवर कॉंग्रेस पक्षांतर्गत निवडणुका आणि त्यातून नेतृत्व असा राहुल गांधी ह्यांनी २०१४ च्या निवडणूक काळात मांडलेला विचार हादेखील ‘राजाची एक लहर’ अश्या थाटातलाच होता.
१९५० च्या दशकापासून कॉंग्रेसला प्रखर विरोध करणाऱ्या उजव्या ‘स्वतंत्र पार्टी’चे नेतृत्व जमीनदारी- सरंजामी राजेशाही वर्गाकडेच होते. भाजपचा पूर्वसूरी जनसंघ हा स्वतंत्र पार्टीचा मित्र पक्ष होता. आज भाजप केडरबेस्ड आणि आधुनिक पक्ष म्हणून मिरवत असला तरी त्याला चळवळीच्या राजकारणाचे पाठबळ आहे. हे चळवळीचे राजकारण म्हणजे केवळ अयोध्या आंदोलन किंवा गुजरात, मुजफ्फरनगर आणि इतर दंगली इतपत मर्यादित नाही, नसते. त्याला ‘राजकीय हिंदुत्व’ ह्या विचारसरणीचा भक्कम आधार आहे. राजकीय हिंदुत्व हे आधुनिक समाजाला, त्यातील व्यक्तीनिष्ठ, धर्मनिरपेक्ष सामाजिक संस्थांना नाकारत नाही. किंबहुना ह्या संस्था व्यक्तीनिष्ठ, धर्मनिरपेक्ष असू शकतात त्या केवळ राजकीय हिंदुत्वाच्या चौकटीतच अशी वदतोव्याघाती पण महत्वाकांक्षी मांडणी करते.
आता व्यावहारिक पातळीवर असे आधुनिकीकरण पचणे हिंदुत्वाला कितपत शक्य आहे हा प्रश्नच आहे. स्त्रियांना वारसा हक्क, पोटगी, वैवाहिक बलात्कार याला गुन्हा मानावे की नाही, लव्ह जिहाद, LGBT वगैरे सगळ्या वादांत कुटुंब, धर्म आणि त्यापुढे व्यक्तीचे दुय्यम स्थान हा हिंदुत्वाचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. व्यापार, उद्योग इथेही खासगी मालकी, कुटुंबाचा वारसा हा हिंदुत्व प्रकल्पाचा पाया आहे. मेरीट हा फक्त आरक्षणविरोधक उच्च जातींना सुखावण्याचा मुद्दा होतो. तिथेही काही राजकीय हिंदुत्वाची स्पष्ट भूमिका नाही. मराठा आंदोलन, धनगर आरक्षण ह्यातून पारंपरिक वारसा, जातीचा, धर्माचा अभिमान आणि घराणे यांचा आणि हिंदुत्वाचा काही संघर्ष नाही हे उघड झालेच आहे. 
म्हणून मुद्दा केवळ भाजप, कॉंग्रेस आणि इतर पक्षात किती घराणेशाहीचे वारस आहेत ह्यांची मोजदाद करायचा नाही. तर घराणे, कुटुंब, जाती, धर्म इ. चा परंपरावादी प्रवाह आपल्या सामाजिक जीवनात किती बळकट आहे आणि प्रस्थापित राजकीय पक्ष त्याची चौकट या ना त्या प्रकारे बळकट करताना दिसतात त्याची कारणे तात्कालिक किंवा विशिष्ट पक्षसापेक्ष नाहीत, ती अधिक खोलवर रुजलेली आहेत. खरे लोकशाहीकरण हे केवळ ह्या प्रस्थापित परिस्थितीशरण चौकटीपलीकडेच शक्य आहे.
छोटे आणि मध्यम उद्योग/ व्यापार:
राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न आणि तो सोडवण्याचा मार्ग याबाबत चीन आणि भारत यांची तुलना केली. ‘चीन प्रचंड मोठे कारखाने उभारत मोठी रोजगारनिर्मिती करतो, पण तिथे कामगार हक्क नगण्य आहेत, तसेच दहशतीचे वातावरण त्यासाठी आवश्यक असते- भारत लोकशाही मार्गाने रोजगारनिर्मिती करू इच्छितो आणि त्यासाठी छोटे आणि मध्यम उद्योग/ व्यापार यांची भूमिका महत्वाची आहे’ असा एकूण त्यांचा सूर होता. मोदींचा ‘मेक इन इंडिया’ हा कार्यक्रम चांगला असला तरी त्यात मोठे उद्योग आणि उद्योजक ह्यांनाच प्राधान्य आहे. केवळ संरक्षण क्षेत्रावर भर आहे. 
मात्र छोटे आणि मध्यम उद्योग/ व्यापार यांना प्रोत्साहन दिले तरच ‘मेक इन इंडिया’ खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल असे ते म्हणाले. नोटबंदी आणि जीएसटी ह्यामुळे मार खाल्लेल्या ह्या वर्गाला कॉंग्रेसकडे वळवता येईल का याची कदाचित ही चाचपणी असावी. परंतु ‘मोठे उद्योग विरुद्ध छोटे उदयोग’ हा कृत्रिम वाद झाला. ‘आम आदमी’ चा नारा दशकभरापूर्वी देत कॉंग्रेसने भाजपच्या ‘शायनिंग इंडिया’ च्या कथानकावर कुरघोडी केली खरी. मात्र हा ‘आम आदमी’ बिनचेहऱ्याचा असल्याने त्याची राजकीय ओळख आणि निष्ठा स्पष्ट झालीच नाही. वर्गविरोध नव्हे तर वर्गसमन्वय असा कॉंग्रेसचा व्यवहार नेहमीच राहिला. तेव्हाही मोठे उद्योग कॉंग्रेस च्या छत्राखाली होते. छोट्या उद्योगांना परमिट राजमध्ये झालेला त्रास वगैरे मागे ठेवून १९९० नंतरच्या उदार अर्थ नीतीने भरपाई करण्याचा प्रयत्न केलाच होता. इतकेच नाही तर भांडवली ‘जुगाड’ ला प्रतिष्ठा मिळाली ती कॉंग्रेस, भाजप, व इतर सर्व पक्षांच्या नव-उदार धोरणांच्या उत्साही स्वीकारातूनच. सार्वजनिक उद्योग, खाणी अल्प दरात खासगी उद्योगांना विकणे, सरकारी नियम पायदळी तुडवत उद्योग चालवणे, कामगार हक्क न मानणे, शेतकऱ्यांकडून जमिनी बळकावणे आणि ह्या सगळ्याला विकास म्हणून मिरवणे हा गेल्या दोन दशकांतील आर्थिक वाटचालीचा सारांश आहे.
पण २००४ मध्ये कॉंग्रेसचा ‘आम आदमी’ म्हणजे वर्गवास्तव नाकारून किंवा त्याला वळसा घालून एक सबगोलंकारी असा नव-उदार काळाला अनुरूप समझोता होता. त्याचा तात्पुरतेपणा आणि मर्यादा न लक्षात घेता केलेले राजकारण म्हणजे घोर आत्मवंचना होती. काळाचा न्याय असा की अण्णा आंदोलन आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात भाजप आणि काही प्रमाणात केजरीवाल यांचा ‘आप’ ह्यांनी भ्रष्टाचार विरोध हा आम आदमीचाच सवंग मुद्दा उचलून कॉंग्रेसची पुरती गोची केली.
१९८० नंतर व्यापारी, शहरी, निम-शहरी मध्यमवर्ग, छोटे उद्योग यांना राजकीय ओळख मिळाली ती संघ- भाजप मुळे. निवडणुकांच्या राजकारणात घेतलेली तात्पुरती भूमिका कुठली आणि दीर्घकालीन राजकीय ओळख, निष्ठा कुठली यांच्यात तफावत करण्याची चलाखी ह्या वर्गाकडे निश्चितच आहे. गुजरातेत सुरतमधील कापड उद्योजकांनी जीएसटी विरुद्ध केलेले आंदोलन, पाटीदार आंदोलन ह्यातून निवडणुकांत भाजपची पीछेहाट होईलही; पण त्यातून संघ- भाजपच्या राजकारणाचा पराभव होणार नाही. नोटबंदीमुळे हा वर्ग रागावलेला असला तरी त्याला पक्के व्यापक राजकीय भान आहे. ‘सूट बूट की सरकार, अंबानी-अदानी की सरकार’ वगैरे भावनात्मक विरोध त्याचा नाही. 
खरे तर अंबानी-अदानी हेच ह्या वर्गाचे आदर्श आहेत. सुटा-बुटांची ऐट करणे हेच त्याचे ध्येय आहे. इतकेच नाही तर भारतीय भांडवली व्यवस्था खासगी मालमत्तेच्या ज्या जाती-धर्मनिष्ठ आधारावर उभी आहे त्याचा सातत्याने आणि स्पष्ट धोरणात्मक पुरस्कार करणारा राजकीय पर्याय म्हणून संघ- भाजपचा ह्या वर्गाने दीर्घकालीन स्वीकार केला आहे. त्यामुळेच अल्पसंख्यविरोध, दंगली वगैरे मुद्दे अडचणीचे न ठरत फासिस्ट राजकारणाचा खुंटा हलवून बळकट करणाऱ्या तऱ्हेचे ठरतात.
इतकेच नाही तर रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न जर छोटे आणि मध्यम उद्योग सोडवू शकतात अशीच जर राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसची भूमिका असेल तर ती मोदी-शहा यांच्यापेक्षा वेगळी कशी? मोदी- शहा हेदेखील रोजगार घटत आहेत हे मान्य न करता ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ मुळे तरुण आता स्वयं-रोजगार करत आहेत, छोटे उद्योग चालवत आहेत वगैरे मखलाशी करतात. म्हणजे नागनाथ- सर्पनाथ यांचीच ही जोडी आहे.
२०१९ मध्ये मोदी सरकारला जर कुणी हरवू शकेल तर तो म्हणजे शेतकरी अशी परिस्थिती आहे. स्वामिनाथन आयोग शिफारसी आम्ही स्वीकारू असे म्हणून भाजपने शेतकऱ्यांची मते मिळवली पण आता त्याबद्दल होणारी चालढकल, कर्जाचा वाढता बोजा – ह्या सगळ्यामुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान इ. राज्यांत शेतकरी आंदोलने कमीअधिक तीव्रतेने झाली आहेत, होत आहेत. गुजरात मधील पाटीदार, हरयाणा मधील जाट, आंध्र मधील कापू, महाराष्ट्रातील मराठा इ. मध्यम जातींची आरक्षणाच्या मागणीवरून झालेली आंदोलने खरे तर शेतीतील संकट अधोरेखित करणारीच आहेत. थोड्या अधिक फरकाने हा कॉंग्रेसचा पारंपारिक जनाधार राहिलेला आहे. मात्र ही आंदोलने ना कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली झालीत ना कॉंग्रेसने त्यातून काही कल्पक राजकीय कार्यक्रम तयार केला. खरे तर नवउदार धोरणे आणि त्यांची समीक्षा करून ठोस भूमिका घेण्याची कॉंग्रेसला ही सुसंधी आहे. अशा आंदोलनांतूनच दीर्घकालीन राजकीय नेतृत्व आणि सामाजिक पाया घडत राहतो. मात्र ‘कॉंग्रेस हे एक चर्चेचे व्यासपीठ आहे, इथे तळातून आलेल्या विचारांना वाव आहे’ वगैरे आदर्शवादी विचार बर्कलेमध्ये मांडून भारतात मात्र दरबारी सरंजामातून बाहेर पडायचे नाही- अगदी विरोधी पक्षात ३ वर्षे काढली तरीही; डावा की उजवा ह्या वादात रस नाही वगैरे शुद्ध पलायनवादी भूमिका घ्यायची, अदानी-अंबानी यांना तोंडदेखला विरोध करायचा, पण नवउदार धोरणाची चिकित्सा करायची नाही, हिंदुत्वाचा विरोध करायचा पण सर्व छापाचे सांप्रदायिक गणंग पोसायचे अश्या धरसोड वृत्तीनेच कॉंग्रेसची, आणि एकूणच विरोधी पक्षांची अवस्था बिकट होत जाते आहे. अरुण शौरी यांनी भाजप सरकारला ‘यूपीए प्लस काऊ’ असे म्हटले होते. एका व्यापक अर्थाने म्हणूनच देशात प्रबळ विरोधी पक्षच उरलेला नाही कारण सर्वच पक्ष आपले राजकारण हरवून बसले आहेत. भाजप त्याला अपवाद आहे कारण त्याच्याकडे गाय, गुजरात मॉडेल आणि संघ परिवार अशी ठोस प्रतीके आणि साधने आहेत. बाकी सर्व पक्षांचा गाय आणि गुजरात मॉडेलला तात्विक आक्षेप नाहीच. म्हणूनच त्यांचा विरोध हा लटका आहे. त्यामुळे लोकशाहीकरण, आधुनिक संस्था आणि विचार यांसाठी गरजेच्या विरोधी पक्षासाठी नेहरू-गांधी घराणे आणि घराणेशाहीची चर्चा हा दुय्यम भाग आहे, खरी बिमारी अधिक गंभीर आहे. त्याबद्दल विमर्श होण्याची गरज आहे.
