कट्टर उजव्या राजकीय सत्तेच्या काळात समीक्षा ट्रस्टला जर आपला लंबक अंमळ जादाच डावीकडे झुकलेला आहे असे वाटू लागले असेल तर त्याला दुरुस्त करण्यासाठी किमान उजव्या विचाराच्या ‘विचारवंतांचा’ शोध घेणारे उपक्रम ट्रस्ट हाती घेऊ शकतो. पण विचारविश्व हे तटस्थ असावे असला बनाव करून संपादकांची हकालपट्टी करणे, वेबसाईट वरून लेख काढून घेणे, इ.पी.डब्ल्यू. हे केवळ सांख्यिक तक्ते, ग्राफ वगैरे छापण्यापुरते ठेवून आपण वेळ निभावून नेऊ असा काही जर विश्वस्त मंडळाचा भ्रम असेल तर तो चुकीचा आहे. संख्या, तक्ते, आकडेवारी हीदेखील कधीच निष्पक्ष असत नाही, असूच शकत नाही. आणि हा ‘रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति’ असा बुधजनी पवित्रा फासिस्ट राजवट फार खपवून घेत नाही. मार्टिन निमोलर याच्या प्रसिद्ध कवितेप्रमाणे ‘आधी ते मुख्य संपादकासाठी आले, मग लेखातल्या ‘चुका’ दुरुस्त न करणाऱ्या होतकरू उपसंपादकांसाठी, मग दिशाभूल करणारी आकडेवारी गोळा करणारे आणि लेखात वापरणारे संशोधक- त्यांच्यासाठी. आणि सर्वात शेवटी विश्वस्त मंडळासाठी. पण त्यांच्या बरोबर लढण्यासाठी तेव्हा कुणीच उरणार नाही’ हे त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे.
राहुल वैद्य
परंजोय गुहा-ठाकुर्ता यांना १८ जुलै रोजी इकॉनॉमिक एन्ड पोलिटिकल वीकली (इ.पी.डब्ल्यू.) या मान्यवर नियतकालिकाच्या संपादक पदाचा अचानक राजीनामा द्यावा लागला. पत्रकार-विचारवंत-प्राध्यापक-अभ्यासक, अश्या सर्वच बुद्धीजीवी वर्तुळांत गुहा-ठाकुर्ता यांच्या राजीनाम्याची चर्चा आहे. अदानी उद्योगसमूहाचे गैरव्यवहार, आणि त्यातील मोदी सरकारचा सहभाग हे उघडकीला आणले म्हणून गुह-ठाकुर्ता यांचा पद्धतशीरपणे काटा काढण्यात आला असा एकूण चर्चेचा रोख आहे. सत्तेत असलेले मोदी- भाजप सरकार किती आक्रमकपणे माध्यमांचा कब्जा करू पाहत आहे, विरोधाच्या, चर्चेच्या साऱ्या शक्यता मिटवू पाहत आहे त्या चढाईतला हा नवा अध्याय आहे. परंतु फासिस्ट किंवा हकूमशाही शक्ती ज्या प्रकारे आजवर जगभरात दडपशाही आणि माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचे उपाय योजत आल्या आहेत त्यापेक्षा मोदी-भाजप आणि त्यांचा माध्यमांवरील कब्जा हा प्रकार वेगळा आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि त्याचा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मोदी लाटेत असलेला महत्वाचा भाग हा सर्वपरिचित आहेच. कॉर्पोरेट भांडवली दबाव आणि त्यातून माध्यमे- नियतकालिके यांचा बदलत गेलेला चेहरामोहरा, त्याचबरोबर बहुसंख्याक राजकारणाला शरण गेले तर स्पर्धेत टिकून राहू असली आशाळभूत परिस्थितीशरणता वगैरे हिशोब आहेतच. पण त्याला आणखी एक किनार आहे- गंभीर, वैचारिक आणि जिथे मते- किंवा पैसा कमावता येण्याची काही शक्यता नाही अश्या जे.एन.यू., हैदराबाद किंवा जादवपूर सारख्या युनिव्हर्सिटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मधील मोजके गंभीर कार्यक्रम/ एन.डी.टी.व्ही. सारख्या वृत्तवाहिन्या, आणि आता इ.पी.डब्ल्यू. सारखी मान्यवर नियतकालिके यांच्यावर अंकुश ठेवण्यात (प्रसंगी कुठल्याही थराला जाऊन) सत्तेला प्रचंड रस आहे. किंबहुना वैचारिक विरोधाच्या अश्या सर्वच शक्यता मोडून काढणे, त्यांच्या बद्दल प्रसंगी ‘राष्ट्रद्रोही’ असण्याचा बागुलबुवा उभा करणे, हाच बहुसंख्याक, ‘लोकप्रिय’ आणि राष्ट्रप्रेमी राजकारणाचा गाभा आहे. किती विविध पातळ्यांवर हा अंकुश काम करतो, आणि वैचारिक क्षेत्र त्याला कसे बळी पडते यासाठी या अघोषित आणीबाणीचा व्यापक उहापोह गरजेचा आहे. गुहा-ठाकुर्ता यांचा धक्कादायक राजीनामा त्यासाठी अनेक कारणांनी महत्वाचा कसा ठरतो ते आपण पाहू.
अदानी उद्योगसमूहाच्या कथित गैरव्यवहारांचा आणि करचुकवेगिरीचा व त्यातील मोदी सरकारच्या वरदहस्ताचा पर्दाफाश करणारे काही लेख गुहा-ठाकुर्ता यांनी लिहिले आणि इ.पी.डब्ल्यू. मध्ये प्रकाशित केले. त्या बद्दल अदानी समूहाने गुहा-ठाकुर्ता, त्यांचे सह-लेखक आणि समीक्षा ट्रस्ट (इ.पी.डब्ल्यू. चे मालक) यांना कायदेशीर नोटीस बजावली. समीक्षा ट्रस्टने दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे गुहा-ठाकुर्ता यांचा अपराध हाच की त्यांनी या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी परभारे वकील नेमला आणि आपले उत्तर ‘समीक्षा ट्रस्टच्या वतीने दिले आहे’ असे ट्रस्टच्या माहिती किंवा संमतीखेरीज नमूद केले. त्यामुळे संपादक-विश्वस्त यांच्यातील विश्वासाचा भंग झाला असे विश्वस्त मंडळाने गुहा-ठाकुर्ता यांना कळवले. त्यानंतर गुहा-ठाकुर्ता यांनी राजीनामा दिला’ असा एकूण घटनाक्रम आहे. किंवा तो तसा आहे असे विश्वस्त मंडळाचे निवेदन म्हणते. तर गुहा-ठाकुर्ता म्हणतात ‘विश्वस्त मंडळ सगळ्या घटना उघड करत नाही आहे. हा मुद्दा केवळ माझ्या विश्वस्त मंडळाला विश्वासात न घेता केलेल्या कायदेशीर हालचालींचा नाही. विश्वस्त मंडळाने आपण स्वतःच्या नावाने इ.पी.डब्ल्यू. मध्ये लेख लिहू नये असे सांगितले. तसेच एक सह-संपादक नेमावा असे मंडळाचे मत होते. त्याचबरोबर अदानी समूहाबद्दलचे लेख ताबडतोब वेबसाईटवरून हटवण्यात यावेत असेही मंडळाने सांगितले. मी माझ्या लेखांच्या विश्वासार्हतेचा, त्यातील प्रत्येक वाक्याच्या सत्यतेचा हवाला दिला, माझ्या जवळ हे सर्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे आहेत हेदेखील सांगितले. मात्र लेख वेबसाईटवरून हटवण्यात यावेत यावर मंडळ ठाम राहिले’. त्यामुळे गुहा-ठाकुर्ता यांनी अखेर राजीनामा दिला.
आता या सगळ्या प्रकारात सगळ्यात रंजक भाग आहे तो म्हणजे ‘लेख वेबसाईटवरून हटवण्यात यावेत’ या मागणीचा. खरे तर नियतकालिकातील लेखांसाठी विश्वस्त मंडळ कधी जबाबदार असतच नाही. ती जबाबदारी लेखक आणि संपादकाचीच असते. पण इथे नाथाघरी उलटीच खूण दिसते आहे. तसेच विश्वस्त मंडळाला अगदीच निकड होती तर त्या लेखांबद्दल एक जाहीर माफीपत्र पुरेसे ठरले असते. लेख हटवण्याची मागणी आली ती अदानी समूहाच्या नोटिशीत आणि विश्वस्त मंडळ त्या दबावाला बळी पडले. मजेची बाब अशी की मंडळ आपल्या निवेदनात ‘इ.पी.डब्ल्यू. हे कसे एक स्वतंत्र, निष्पक्ष नियतकालिक आहे आणि समीक्षा ट्रस्ट कुणाच्या दबावाला बळी पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’ अशी मखलाशीही करू पाहते. पण तो म्हणजे आपली अपराधी भावना लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे.
खरे तर गुहा-ठाकुर्ता यांच्या आधीचे आणि ११ वर्षे इ.पी.डब्ल्यू. चे संपादक राहिलेले राम रेड्डी यांना देखील विश्वस्त मंडळाशी झालेल्या मतभेदांमुळे २०१६ मध्ये राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळीदेखील इ.पी.डब्ल्यू. च्या विश्वस्त मंडळाच्या, संपादकीय निर्णयाचा आदर न करण्याच्या आणि खासगी मालकी हक्क बजावण्याच्या मानसिकतेवरून बरीच चर्चा झडली होती. राम रेड्डी यांचे राजीनामा पत्र Newsclick ने प्रकाशित केले आहे. ‘समीक्षा ट्रस्टचे चारित्र्य (character) खासगी नसून कायदेशीर तसेच सामाजिक दृष्टीने ते निःसंशय सार्वजनिक आहे आणि त्यामुळे ट्रस्ट आणि इ.पी.डब्ल्यू. यांच्या व्यवहारात इ.पी.डब्ल्यू. चे वाचक, हितचिंतक आणि व्यापक बुद्धीजीवी समाज यांचा सहभाग लोकशाही तत्वाच्या दृष्टीने गरजेचा आहे’, हा महत्वाचा मुद्दा रेड्डी उपस्थित करतात. ग्राम्शी ज्या अर्थाने ‘जैविक विचारवंत’ (organic intellectual) ही संज्ञा वापरतो अगदी त्याच अर्थाने नसले तरी त्या धर्तीचे इ.पी.डब्ल्यू. चे वैचारिक विश्वात निराळे जे स्थान राहिले आहे ते त्याच्या गंभीर सामाजिक चर्चा, विश्लेषण, आणि कार्यकर्त्यांना देखील आपलेसे वाटणारे एक व्यासपीठ म्हणून. असे नियतकालिक आणि त्याची जबाबदारी असणारा ट्रस्ट हे खासगी मालकीच्या नावाखाली लोकशाही सामाजिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता झटकून टाकू शकत नाही. रेड्डी यांच्या राजीनाम्याच्या वेळीच ट्रस्टचा असा पवित्रा दिसून आला होता. दीड वर्षाच्या आतच गुहा-ठाकुर्ता यांना देखील द्याव्या लागलेल्या राजीनाम्याने तो अधिक स्पष्ट झाला. रेड्डी काय किंवा गुहा-ठाकुर्ता काय, दोघेही अतिशय मान्यवर आणि गंभीर वृत्तीचे संपादक, पत्रकार राहिले आहेत. इ.पी.डब्ल्यू. चे वाचक, तसेच एकंदर वैचारिक वर्तुळांत त्यांना महत्वाचे स्थान आहे. राजीनाम्यांच्या निमित्ताने आलेल्या वाचकांच्या आणि विचारवंतांच्या प्रतिक्रिया दोघांचेही योगदान पुनःपुन्हा अधोरेखित करतात. मग प्रश्न असा आहे की इ.पी.डब्ल्यू. आणि गल्लाभरू आणि तद्दन धंदेवाईक मसाला वृत्तवाहिन्या किंवा वृत्तपत्रे यांच्यात काय फरक आहे? मालक आणि संपादक यांच्यातील संबंध हे व्यावसायिक असले पाहिजेत, धंदेवाईक नव्हे हे आधुनिक भांडवली, पश्चिमी लोकशाह्यांचे तत्व पुरेसे रुजलेले नाही हे खरे. पण इ.पी.डब्ल्यू. सारख्या आधुनिक, तर्कनिष्ठ आणि गंभीर प्रवृत्तीच्या नियतकालिकाकडून तरी अशी अपेक्षा केल्यास त्यात चूक ती काय? ‘लेख वेबसाईटवरून हटवावे, संपादकाने स्वतःच्या नावाने लेख लिहू नये’ असले हुकूम म्हणजे ट्रस्टने संपादकीय कार्यक्षेत्रावर केलेले आक्रमण होय. आणखी एक म्हणजे रेड्डी यांच्यानंतर गुहा-ठाकुर्ता यांना संपादक म्हणून जेव्हा नेमण्यात आले तेव्हा देखील त्यांचा शोध-पत्रकार म्हणून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीला आणण्याचा लौकिक सर्वज्ञात होताच. रिलायन्स, वेदान्ता इ. उद्योगसमूहांवर टीका करणारे अनेक लेख त्यांनी त्या आधीच लिहिले होते. तेव्हा समीक्षा ट्रस्टला त्यांची अडचण वाटली नाही. शोधपत्रकारिता करणायांना कायदेशीर नोटीसा आणि खटले यांना सामोरे जावे लागते हा शोध ट्रस्टला तेव्हा लागला नव्हता की आता ‘अदानी समूहाला खूष करणे म्हणजे निष्पक्षता’ असा काही दिव्य शोध लागला आहे?
ही निष्पक्षता आणि त्यासाठीचा बनाव हा ह्या सर्व प्रकरणातील सर्वाधिक धोकादायक भाग आहे. इ.पी.डब्ल्यू. हे स्थूलमानाने डावीकडे झुकणारे असा त्याचा लौकिक असला तरी संपादक किंवा विश्वस्त मंडळाने ठरवून चोखाळलेले ते धोरण नाही. आधीच म्हटल्याप्रमाणे ‘गंभीर सामाजिक चर्चा, विश्लेषण, आणि कार्यकर्त्यांना देखील आपलेसे वाटणारे एक व्यासपीठ’ हा जो इ.पी.डब्ल्यू. चा विशेष आहे तो त्या व्यासपीठावरून चर्चा आणि विचारांचे आदानप्रदान करणाऱ्या विद्वान, विचारवंत, समाजशास्त्रज्ञ इ. यांच्या योगदानामुळे आहे. आता भारतातील उजव्या आणि काही प्रमाणात गांधीवादी-समाजवादी विचाराच्या लोकांची बौद्धिक- वैचारिक दिवाळखोरी, आधुनिक चिकित्सक वृत्तीचा त्यांच्याकडील अभाव यामुळे असेल- पण म्हणूनच इ.पी.डब्ल्यू. मध्ये विविध छटाच्या डाव्या विचारांचा लक्षणीय प्रभाव राहिला. कारण तो एकंदर भारतीय वैचारिक विश्वाचेच प्रतिबिंब होता. कट्टर उजव्या राजकीय सत्तेच्या काळात समीक्षा ट्रस्टला जर आपला लंबक अंमळ जादाच डावीकडे झुकलेला आहे असे वाटू लागले असेल तर त्याला दुरुस्त करण्यासाठी किमान उजव्या विचाराच्या ‘विचारवंतांचा’ शोध घेणारे उपक्रम ट्रस्ट हाती घेऊ शकतो. पण विचारविश्व हे तटस्थ असावे असला बनाव करून संपादकांची हकालपट्टी करणे, वेबसाईट वरून लेख काढून घेणे, इ.पी.डब्ल्यू. हे केवळ सांख्यिक तक्ते, ग्राफ वगैरे छापण्यापुरते ठेवून आपण वेळ निभावून नेऊ असा काही जर विश्वस्त मंडळाचा भ्रम असेल तर तो चुकीचा आहे. संख्या, तक्ते, आकडेवारी हीदेखील कधीच निष्पक्ष असत नाही, असूच शकत नाही. आणि हा ‘रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति’ असा बुधजनी पवित्रा फासिस्ट राजवट फार खपवून घेत नाही. मार्टिन निमोलर याच्या प्रसिद्ध कवितेप्रमाणे ‘आधी ते मुख्य संपादकासाठी आले, मग लेखातल्या ‘चुका’ दुरुस्त न करणाऱ्या होतकरू उपसंपादकांसाठी, मग दिशाभूल करणारी आकडेवारी गोळा करणारे आणि लेखात वापरणारे संशोधक- त्यांच्यासाठी. आणि सर्वात शेवटी विश्वस्त मंडळासाठी. पण त्यांच्या बरोबर लढण्यासाठी तेव्हा कुणीच उरणार नाही’ हे त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे.
त्याच अनुषंगाने आणखी एक मुद्दा स्पष्ट केला पाहिजे. काही मंडळी ‘गुहा-ठाकुर्ता यांना द्यावा लागलेला राजीनामा म्हणजे इ.पी.डब्ल्यू. ने पर्यायाने डाव्यांनी सत्ताधारी उजव्यांच्या पुढे नांगी टाकली’ वगैरे निष्कर्ष जर काढू लागली असतील तर ते चूक आहे. आधीच वर म्हटल्याप्रमाणे इ.पी.डब्ल्यू. चे विश्वस्त मंडळ – रोमिला थापर वगळता त्यामध्ये एकही मार्क्सवादी नाही. बहुतांश मंडळी उदारमतवादीच आहेत. आणि त्यात अगदी दीपक पारेख (HDFC चे अध्यक्ष) हेदेखील आहेत. अदानी समूहाचा दबाव येण्याआधीपासूनच ट्रस्ट आणि विश्वस्त मंडळ यांच्या कारभारात असलेले दोष राम रेड्डी यांच्या राजीनाम्याने आणि त्यांच्या पत्राने आधीच स्पष्ट झाले होते. इतकेच नव्हे तर गुहा-ठाकुर्ता यांच्या राजीनाम्याचा जोरकस निषेध डाव्या वर्तुळातून होतोच आहे. तेव्हा जर नांगी कुणी टाकली असेल तर ती डाव्यांनी नक्कीच टाकलेली नाही.
सर्वात अखेरीस आणि सर्वात महत्वाचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे राजकीय सत्तेला, विशेषतः उजव्या फासिस्त सत्तेला इ.पी.डब्ल्यू. सारख्या गंभीर आणि मते, व पैसा यांच्या गणितात नगण्य ठरणाऱ्या नियतकालिकावर अंकुश ठेवण्यात का रस आहे, असतो. इथे मला आठवण होते ती गो.पु. देशपांडे यांच्या ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळा’ आणि इतर अनेक चर्चा नाटकांची. विचारवंत, त्यांच्या विचारांचे होत राहणारे पराभव आणि व्यापक सामाजिकात गुंफलेली वैयक्तिक शोकांतिका हा त्या चर्चा नाटकांचा विशेष आहेच. पण त्याचबरोबर ती नाटके राजकीय सत्ता, तिचे अनेक पदर, ती सत्ता सुमारांच्या हाती गेल्यानंतर वैचारिक विरोधाबद्दल तिला एकाच वेळी वाटणारी तुच्छता आणि सुप्त भय, लोकशाहीकरणाच्या नावाखाली राबवलेली बहुसंख्याक व्यवस्था आणि तिला सतत लागणारी सोपी सावजे, ‘राष्ट्रद्रोही, नक्षली’ वगैरे शिक्के मारून त्यांचा करण्यात येणारा ‘न्याय’ हा सगळा मोठा कॅनव्हास गो.पु. आपल्या नाटकांत वापरतात. ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळा’ च्या प्रस्तावनेत त्यांनी त्या नाटकासाठी ‘कमिटी ओंन अनअमेरिकन अक्टीविटीज’ ह्या मेकार्थी खटल्यांच्या (शीतयुद्ध काळात,१९५० च्या दशकात अमेरिकेतील कम्युनिस्टविरोधी खटले) चौकशीचा आधार घेतला आहे. त्या नाटकातील श्रीधर विश्वनाथ काय, किंवा आताच्या काळात इ.पी.डब्ल्यू. काय- सत्तेपुढे त्यांची ताकद नगण्य होती, असते. परंतु राजकीय सत्ता कधीच अश्या कागदी गणितात संतुष्ट नसते. तिला सर्वंकषता आवश्यक असते. ही सर्वंकषता केवळ सरकार, पोलीस, भांडवल, व्यापारी यांच्या पाठिंब्याने परिपूर्ण होत नाही. विचारवंतांचा कृतीशील पाठिंबा हादेखील त्यातला एक भाग असतो. अगदीच काही नाही तर गेला बाजार काही सोपी सावजे (नक्षली, राष्ट्रद्रोही वगैरे) टिपून राष्ट्रप्रेम वगैरेचा आपला खुंटा हलवून बळकट करणे हादेखील एक आकर्षक भाग असतो. त्या सर्वंकषतेसाठी खटले, नोटीसा, उन्मादी जमाव, दंगली अश्या कुठल्याही मार्गांचा तिला विधिनिषेध नसतो. जेव्हा कायदेशीर मार्गांनी त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा ही दडपशाही उघड हिंसा आणि जुलूम यांचा आश्रय घेते. जोपर्यंत कायदेव्यवस्था, माध्यमे, इ. कणाहीन होऊन सरपटू पाहतात तोपर्यंत उघड हिंसा करायला, जुलूम करायला सत्तेला काहीच प्रयोजन असत नाही.
अश्याच कणाहीन अंतहीन अंधारयात्रेत आपण सध्या चाललो आहोत. इ.पी.डब्ल्यू. चा अध्याय म्हणजे हा अंधार किती गडद होत चालला आहे त्याचाच पुरावा आहे.
2 Comments
अंधारयुगाची सुरुवात होतेय का?
कॅरव्हानच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेला गुहा-ठाकुर्ता यांची मुलाखत वाचली असती आणि त्यातल्या तपशीलही जाणून घेतला असता, तर हा लेख थोडा सखोल होऊ शकला असता. सध्या फक्त समीक्षा ट्रस्टच्या दोन आक्षेपांना धरून उथळ लांबण लावलेले आहे. शेवटचे दोन परिच्छेद विनाकारण ओढूनताणून आव आणून लिहिलेले आहेत. फासिस्ट सरकारवरची टीका स्वतंत्रपणे करणे महत्त्वाचे आहे, परंतु त्यातही हा लेख निरुपयोगी वाटतो. ईपीडब्ल्यूची समस्या समीक्षा ट्रस्टच्या रचनेत, विश्वस्तांच्या जातीय रचनेतही असू शकते, हा साधा विचारही लेखात मांडलेला नाही. असो.