मेहबुबा मुफ्ती असोत वा नितीश कुमार किंवा मोदी यांच्या साथीला जाऊन बसणारे इतर सर्व नेते हे असं चित्र उभं करीत आहेत की, त्यांच्या आपापल्या राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनं किंवा एकूणच देशाच्या विकासासाठी असं पाऊल टाकणं गरजेचं होतं. गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात विकासाच्या योजना व कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीत राजकारण आणू नका, असं सांगण्याची राजकीय टूम निघाली आहे. सत्तेसाठीच्या आपल्या संधीसाधू राजकारणाला काही तरी अधिष्ठान देण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी ही नवी परिभाषा बनवली आहे. वस्तुत: राजकारणाविना विकास होऊच शकत नाही. प्रश्न फक्त असतो की, हे राजकारण कोणासाठी आणि कशासाठी करायचं हाच. हे ठरतं, ते त्या त्या पक्षाच्या वैचारिक चौकटीनुसार आणि काळाच्या ओघात या चौकटीतही निर्माण होत गेलेल्या हितसंबंधांच्या आधारे. जर हितसंबंध वरचढ ठरले, तर भारताच्या बहुसांस्कृतिकतेला पूरक असणारा मूळ विचार मागं पडतो आणि जनहिताला प्राधान्य देणं, हे जे कोणत्याही लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील कारभाराचं प्रथम उद्दिष्ट असतं, तेच हरवतं. मग समस्यांनी गांजलेली जनता पर्याय शोधू लागते. आपला विचार जनतेच्या मनावर बिंबावा, यासाठी विरोधातील पक्ष व गट प्रयत्न करू लागतात. सत्ताधा-यांनी जोपासलेले हितसंबंध, त्यामुळं झालेला गैरकारभार इत्यादी जनतेच्या मनावर बिंबवून, आपणच ही परिस्थिती कशी बदलू शकतो, ‘सबका साथ’ मिळवून ‘सबका विकास’ कसा घडवू शकतो, हे पटवून द्यायचा आणि त्यातून आपला विचार रूजविण्याचा प्रयत्न करतात. हा प्रयत्न हेच ते राजकारण असतं. तेच भारतात २०१४ च्या निमित्तानं घडलं.
म्हणूनच विकासात राजकारण आणू नका, असं म्हणणं हा केवळ कांगावा असतो. खरं सांगायचं असतं, ते म्हणजे ‘आम्ही सांगतो, तोच खरा विकास आहे, इतरांनी केला, तो गैरकारभार व भ्रष्टाचार होता’. म्हणूनच विकासासाठी राजकारण हवंच. फक्त ते हिंदुत्वाचं हवं की, भारतातील बहुससांस्कृतिकता जोपासणारं, हा खरा प्रश्न आहे.
–प्रकाश बाळ
जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती मोदी यांची साथ सोडून देण्याच्या दिशनं पावलं टाकत असतानाच इकडे बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी लालूप्रसादद यादव व राहूल गांधी यांना पाठ दाखवून मोदींचा हात धरला आहे.
केवळ सत्तेच्या आकांक्षेनं मोदी यांच्या-म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या–रांगेत जाऊन बसल्यास काय होतं, याचा प्रत्यय मेहबुबा मुफ्ती यांना गेलं वर्षभर येत आहे. पण सत्ता ही अशी काही नशा आहे की, त्यापायी आपल्यापुढे कोणती राजकीय खाई आहे, त्याचीही जाणीव भल्या–भल्यांना होत नाही. तीच गत मेहबुबा मुफ्ती यांची झाली आहे आणि तीच नितीश कुमार यांची होणार आहे.
…कारण काश्मीरमध्ये असू दे वा आता बिहारमध्ये मेहबुबा यांचे वडील मुफ्ती महमद सईद व नितीश कुमारही ‘वाजपेयी-अडवाणी यांचा भाजपा’ कसा होता, या अनुभवावर विसंबून राहत आले आहेत. पण आजचा ‘भाजपा हा वाजपेयी व अडवाणी’ यांचा नाही. तो नरेंद्र मोदी यांचा आहे, तो योगी आदित्यनाथ यांचा आहे..
…आणि तोच भाजपाचा खरा चेहरा आहे. केवळ स्वबळावर सत्ता मिळविण्याची रणनीती म्हणून वाजपेयी यांना संघानं पुढं केलं होतं. वाजपेयी यांच्याप्रमाणं मवाळ भूमिका घेत एकेकाळचे ‘लोहपुरूष’ लालकृष्ण अडवाणी यांनीही आपली प्रतिमा बदलण्याचा खटाटोप केला. पण तो अंगाशी आला आणि संघानं मग त्यांनाच दूर केलं. आज ते अडगळीत फेकले गेले आहेत.
मोदी यांचा भाजपा काय करू शकतो, ते मेहबुबा मुफ्ती यांना जाणवू लागलं आहे आणि म्हणून आता त्या जाहीर करू लागल्या आहेत की, काश्मीरचं वेगळेपण संपवण्याचा प्रयत्न झाला, तर तिरंगा खांद्यावर घेणारा नागरिक खो-यात सापडणार नाही. त्या असं म्हणाल्यावर भाजपा त्यांच्यावर तुटून पडला आहे. मेहबुबा यांना हा साक्षात्कार आज आचानक झाला आहे, तो सर्वोच्च न्यायालयात अॅटर्नी जनरल यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळं.
हे प्रकरण आहे राज्याघटनेच्या ३५(अ) या कलमाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेचं. ‘वुई द सिटीझन’ या नावाच्या आतापर्यत जिचं नाव कोणीच ऐकलं नव्हतं, अशा एका ‘एनजीओनं’ हे कलम रद्द करावं म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावरून या याचिकेतील मुद्यांबद्दल आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी जम्मू व काश्मीर आणि केंद्र सरकारांना सर्वोच्च न्यायलयानं नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर मेहबुबा मुफ्ती यांच्या सरकारनं याचिकेतील युक्तिवाद फेटाळून लावणारं शपथपत्र सादर केलं. मात्र केंद्र सरकारनं असं शपथपत्र सादर केलं नाही. किंबहुना या मुद्यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे, असं अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आणि त्यासाठी नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी केली.
त्यामुळं मेहबुबा संतापल्या आहेत. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यासाठी आपण मोदी सरकारला मदत करूनही इतका विश्वासघात कसा काय केला जाऊ शकतो, असा मुफ्तीबाईंचा अप्रत्यक्ष सवाल आहे. म्हणूनच त्यांनी केंद्राला इशारा देणारं वक्तव्य केलं आहे.
वस्तुत: असं घडणं हे अपरिहार्यच होते. काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तेथील लोकसंख्येचं प्रमाण बदलणं हाच आहे, असं संघाचं ठाम मत आहे. अगदी काही महिन्यांपूर्वीच संरसंघचालक भागवत यांनी तसं उघडपणे सांगितलंही होतं. देशभरातील निवृत्त सैनिकांना खो-यात वसविण्यची योजना अंमलात आणण्याचं आश्वासन भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात होतंच. शिवाय गेल्या काही महिन्यांत वृत्तपत्रांत तशा आशयाचे लेखही छापून आणले गेले आहेत.‘जनमत घडविण्या’च्या संघाच्या डावपेचांना धरूनच हे होत आहे. तरीही सत्तेची झापडं डोळ्यांवर लावल्यानं हा धोका मेहबुबा यांना दिसत नव्हता आणि वस्तू व सेवा कर जम्मू-काश्मीरला लागू करण्याच्या प्रश्नावर भाजपाला त्यांनी मदत केली.
एकदा हे झाल्यावर ३५ (अ) कलम रद्द करण्याच्या दिशेनं भाजपाची पावलं पडू लागली आहेत; कारण हे कलम रद्द केल्याविना खो-याततील लोकसंख्येचं प्रमाण बदलणं संघाला शक्य होणार नाही.
राज्यघटनेतील या ३५ (अ) कलमाच्या तिढ्याला खूप मोठी ऐतहिासिक पार्श्वभूमी आहे, त्या तपशिलात फारसं न जाता (कारण तो एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे) इतकंच सांगितलं, तरी पुरे की, महाराजा हरीसिंह यांनी १९२७ साली ‘स्टेट सब्जेक्टस्’ हा कायदा केला. आपल्या संस्थानात देशातील इतर समाजघटकांनी पैशाच्या जोरावर येऊन मालमत्ता घेतली, ते येथेच स्थायिक झाले, तर डोग्रा लोकांच्या वर्चस्वाला धक्का बसेल, ही महाराजा हरीसिंह यांची हा कायदा करण्यामागची भावना होती. पुढं भारत स्वतंत्र झाला. काश्मीर खो-यात पाक घुसखोर व सैन्य आल्यानं महाराजा हरीसिंह यांना आपलं संस्थान भारतात विलीन करणं भाग पडलं. जम्मू—काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारं ३७० वं कलम राज्यघटनेत घालण्यात आलं. पण या राज्यात राजकीय उलथापालथ होत राहिली आणि ती संपविण्याचा एक भाग म्हणून १९५३ साली पंडित नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यात ‘दिल्ली करार’ झाला. त्यानुसार काश्मीरचं हे वेगळेपण टिकविण्याची खात्री म्हणून ३५ (अ) हे कलम राज्यघटनेत घालण्यात आलं. या कलमातील तरतुदीनुसार ‘राज्याचा नागरिक’ कोण हे ठरविण्याचा अधिकार राज्याच्या विधानसभेला देण्यात आला आहे. राज्यात जमीन जुमला घेणं, राज्यसेवेत नोकरी मिळणं इत्यादी गोष्टी फक्त ‘राज्याच्या नागरिकां’साठीच शक्य आहेत. हे कलम राज्यघटनेत घालताना राष्ट्रपतींचा आदेश काढण्यात आला. त्यासंबंधी संसदेत चर्चा झाली नव्हता व ठरावही केला गेला नाही. आज सहा दशकानंतर या गोष्टी उकरून काढण्यात येत आहेत आणि सत्तेची झापडं लावलेल्या मेहबुबा यांनी तशी संधी भाजपाला दिली आहे.
…कारण या कलमाच्या वैधतेबद्दल या आधी किमान तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयानं वेगवेगळ्या खटल्यांत निर्वाळा दिला आहे. हे ३५ (अ) कलम म्हणजे जम्मू—काश्मीरला वेगळा दर्जा देणा-या ३७० व्या कलमाचाच ‘फॉलआऊट’ आहे. या ३७० व्या कलमानुसार चलन व्यवहार, परराष्ट्र धोरण व दळणवळण या तीन विषयापलीकडं इतर कोणत्याही मुद्यांसंबंधीचे कायदे राज्याला लागू करायचे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार राज्याच्या घटना समितीला होता. ही घटना समिती १९५६ साली बरखास्त झाल्यावर विधानसभेकडं हा अधिकार गेला. विधानसभेनं केलेला ठराव भारताच्या राष्ट्रपतींकडं पाठविल्यावर त्यांनी तसा आदेश काढावा, अशी तरतूद या ३७० व्या कलमात आहे. हे कलम रद्द करायचं असल्यासही हीच प्रक्रिया पार पाडण्याचं बंधन आहे. त्यामुळं ‘दिल्ली करारा’नुसार ३५(अ) हे कलम राज्यघटनेत घालण्याचं ठरविल्यावर त्यावेळचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी तसा आदेश काढला. घटना दुरूस्तीची तरतूद असलेले ३६८ वं कलम जम्मू-काश्मीरलाल लागू होत नाही.
म्हणूनच वस्तू व सेवा कर लागू करताना संसदेनं जी घटना दुरूस्ती केली, तिला इतर राज्यांनी जशी आपापल्या विधानसभांत ठराव करून संमती दिली, तशी ती जम्मू-काश्मीरनं दिली नव्हती. तरीही हा कर राज्याला लागू करतानाच ३७० व्या कलमातील तरतुदीचाच आधार मोदी सरकारनं घेतला आणि राष्ट्रपती प्रणब मुकर्जी यांनी आदेश काढल्यावर हा कर राज्याला लागू झाला. तसा ठराव राष्ट्रपतीकडं पाठविण्यासाठी तो राज्याच्या विधानसभेत संमत करवून घेण्यासाठी मेहबुबा यांनी पुढाकार घेतला होता.
राष्ट्रपतींनी असा आदेश काढल्यावर लगेच पंधरवड्याच्या आतच सर्वोच्च न्यायालयात ३५ (अ) या कलमाबाबत सुनावणीची वेळ आली, तेव्हा केंद्र सरकारनं संदिग्ध पवित्रा घेतला.
संघाच्या कुटील डावपेचांची कल्पना आल्यावर आता मेहबुबा आगपाखड करू लागल्या आहेत; कारण भाजपाच्या बरोबर सत्तेत गेल्यानं त्यांच्या पक्षाची विश्वासार्हता खो-यात रसातळाला गेली आहे. त्यातच या ३५ (अ) कलमाच्या संवेदनशील प्रकरणात आपाण बोटचेपी भूमिका घेत आहोत, असा संदेश गेल्यास पक्षाची पुरी वाताहत होणं अटळ आहे, हे मेहबुबा जाणून आहेत. उलट राज्याचे कर आकारण्याचे अधिकार मर्यादित करणारा वस्तू व सेवा कर जर काश्मीरलाही लागू होतो, तर त्याचं वेगळेपण काय उरलं, मग ३५ (अ) कलम हवंच कशाला, असा युक्तिवाद भाजपा करीत आहे.
थोडक्यात मोदी यांच्या साथीला गेल्यावर रांगेतून बाहेर पडतना तोंडघशीच पडायला होतं, याचा अनुभव मेहबुबा यांना येत आहे. पण आज जरी त्या आदळ आपट करीत असल्या, तरी त्यांची सत्ता डळमळीत होऊ लागल्याची आणि त्यांच्या पायाखालचा सत्तेचा गलिचा खेचून घेऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लादण्याच्या मार्गावरचं पहिलं पाऊल या प्रकरणानं पडलं आहे.
मेहबुबा यांची ही गत होत असतानाच नितीश कुमार यांनी मोदी यांचा हात धरला आहे. त्यामुळं बिगर काँग्रेस पक्षांच्या नेत्यांच्या सत्तेच्या नशेला खातपाणी घालून भारतीय राज्यसंस्थेवरील आपली पकड अधिकाधिक घट्ट करीत नेण्याच्या संघाच्या रणनीतीला कसं येत गेलं आहे, याचं पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आलं आहे.
नितीश कुमार यांनी लालूप्रसाद यावद व राहूल गांधी यांची साथ सोडून २४ तासांच्या आत मोदी यांच्या पाठबळावर पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळवल्यानं त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार केला जात आहे. मात्र नितीश कुमार यांनी असं काय वेगळं केलं आहें? अशी ‘आराम—गयाराम’गिरी तर गेली चार दशकं आपल्या देशात चालू आहेच की! त्यातूनच तर संघ देशाच्या राजकारणाच्या परिघावरून मुख्य प्रवाहात येऊ शकला ना? मग नितीश कुमार यांच्यावर एवढं तुटून पडायचं कारणच काय?
खरं तर काहीच नाही.
आजकालाच्या राजकीय परंपरेला धरूनच ते वागले आहेत. राजकारण ही आता करिअर झाली आहे, ती स्वेच्छेनं स्वीकारलेली बांधिकलकी राहिलेली नाही. त्यामुळं आजकालाच्या आधुनिकोत्तर जगात एका कंपनीत राहणं म्हणजे तुमच्याकडं ‘टॅलेंट’ नसल्यचं लक्षण मानलं जातं, म्हणून एक दोन वर्षे झाली की, एका कंपनीतून दुसरीकडं अशी नोकरदारांची वाटचाल सुरू असते. तेच राजकारणातही होत आहे. करिअर म्हटलं की पैसा व इतर सुखसोई आल्याच ना? त्यासाठी सत्ता हाती राहणं आवश्यक असतं. मग ज्याच्याकडून वा ज्याच्या आधारे सत्ता हाती येऊ शकते, त्याच्याशी हातमिळवणी करणं, हा या ‘करिअर’चाच एक भाग असतो. आता अशी करिअर करणा-या इतर क्षेत्रांतील व्यक्तींतही स्वत:चं ‘मार्केटिंग’ करण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. जास्तीत जास्त वरचं पद मिळवण्यासाठी जी ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ तयार करावी लागते. तशी नितीश कुमार यांनी ‘बिहारचं हित, राज्याचा विकास’ या जोडीला ‘स्वच्छ प्रतिमा व भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन’ या घटकांच्या आधारे आपलं ‘मार्केटिंग’ करून स्वत:ची ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ वाढवायचा प्रयत्न गेली १० वर्षे केला आहे. मुफ्ती महमद सईद यांनी नाही का काश्मीर खो-यातील जनतेच्या ‘हिता’चा विचार करून मोदी यांचा हात धरला होता?
…आणि आजही मोदी यांच्याशी हातमिळवणी करून भाजपाच्या साथीनं २४ तासातं ते पुन्हा मुख्यमंत्री बनले, तेव्हाही ‘बिहारच्या हिता’साठीच हे मी सारं करीत आहे; कारण भ्रष्टाचाराचा आरोपाच्या सावटाखाली राज्यकारभार करणं मला कठीण जात होतं’, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहेच की!
अशा परिस्थितीत नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद या दोघांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपाच्या विरोधत निवडणूक लढवली, त्यांना प्रचंड विजय मिळाला, याचा अर्थ हा जनादेश विकास व धर्मनिरपेक्षता यासाठी होता, म्हणूनच त्यांनी अशी कोलांटउडी मारायला नको होती, हा युक्तिवादही बिनबुडाचा आहे.
…कारण लालूप्रसाद व राहूल गांधी या दोघांच्या पक्षाशी हातमिळवणी करीपर्यंत नितीश कुमार हे भाजपाचा हात धरून राज्य करीत होतेच ना? भाजपा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आघाडी आहे, हे कोणाला माहीत नाही? अशा परिस्थितीत केवळ वाजपेयी व अडवाणी याहंच्या हाती भाजपाचं नेतृत्व होतं, म्हणून मी त्यांच्यासोबत होतो आणि आता नरेंद्र मोदी यांच्याकडं पक्षाची सूत्रं गेल्यामुळं मी बाजूला होत आहे’, हा नितीश कुमार यांचा युक्तिवादही अर्थहीन होता.
वस्तुस्थिती अशी होती की, नितीश कुमार यांचा बिहारमधील जनाधार हा तसा फारसा मोठा नाही. उत्तर भारतातील राजकारण विशेषत: ज्या जातीपातच्या आधारं खेळलं जातं, त्यातील नितीश कुमार याच्या कुर्मी जातीचा वाटा तसा नगण्य आहे. म्हणूनच ‘महादलित’ ही संकल्पना आकारला आणण्याचा खटाटोप नितीशकुमार यांनी केला त्याला जोड दिली, ती मुस्लिमांच्या मतांची. तरीही सत्ता मिळणं शक्य नव्हतं; कारण दुस-या बाजूला प्रबळ यादव समाजगट होता. म्हणून त्यांनी भाजपाच्या मागं असलेल्या उच्चवर्णीय गटांचं पाठबळ मिळविण्यासाठी ‘वाजपेयी-अडवाणी’ यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाशी हातमिळवणी केली.
…आणि सत्ता मिळवली.
‘सुशासन’ आणि ‘विकास’ या मुद्यांवर भर देत त्यांनी आपलं ‘मार्केटिंग’ केलं. लालूप्रसाद—राबडीदेवी यांच्या राज्यात बोकाळलेल्या गुंडगिरीला त्यांनी लगाम घातला. मात्र गुंडगिरी व भ्रष्टाचार संपला नाही. तो संपणंही शक्य नव्हतं. बिहारसारख्या राज्यात नव्हे, तर देशभरात राजकारणातील गुंडगिरी व प्रशासनातील भ्रष्टाचार ही निवडणूक जिंकण्याकरिता पक्षीय यंत्रणा सुरळीत चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली वंगणं आहेत. फक्त बिहारमध्ये लालूप्रसाद व राबडीदेवी यांच्या राजवटीत सर्व पक्षीय यंत्रणा या वंगणांनीच लडबडून गेली होती, एवढाच काय तो फरक. अन्यथा लल्लनसिंगसारख्यांना नितीश कुमार यांनी आपल्या पक्षात कसं काय ठेवले असते? अंतर्मनाची साद, बिहारचं हित हा निव्वळ ‘मार्केटिंग फंडा’ होता व आजही आहे. म्हणूनच लालूप्रसादांचा हात सोडून भाजपाच्या रांगेत जाऊन बसण्याच्या वेळी नितीश कुमार यांनी हाच मंत्र जपला.
सांगावयाचा मुद्दा इतकाच की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं वाजपेयी व अडवाणी यांना बाजूला सारून मोदी यांच्या हाती भाजपाची सूत्रं सोपवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा नितीश कुमार यांना अचानक गुजरातमधील २००२ सालातील मुस्लिमांचा नरसंहार आठवला. खरं तर गोध्रा घडलं, तेव्हा नितीशकुमार वाजपेयी मंत्रिमंडळात रेल्वमंत्रीच होते. पण त्यांनी तोंडही उघडलं नव्हतं. मात्र भाजपाची सूत्रं मोदी यांच्या हाती जाणार हे नक्की झालं, तेव्हा त्यांना गुजरातेतील नरसंहार आठवला; कारण त्यांनी जी जातीपातीची आघाडी बांधली होती, त्याला मुस्लिांचं पाठबळ मिळणं गरजेचं होतं. मोदी यांच्या हाती पक्षाची सूत्रं आली की, मुस्लिम मतांचा भरवसा उरणार नाही, मग भाजपाला पाठबळ देणा-या उच्चवर्णीयांच्या मतांवर अवलंबून राहावं लागेल, याचीही नितीश कुमार यांना कल्पना होती. आपल्या महत्वाकांक्षेच्या आड येणारं हे समीकरण ठरू शकतं, हे लक्षात आल्यावर नितीश कुमार यांनी मोदी यांना लक्ष्य केलं. भाजपाची साथ सोडली. मात्र २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांचा जो झंझावात आला, त्यात नितीश कुमार यांच्या पक्षाला केवळ दोन जागा मिळाल्या. या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिला. ‘अंतर्मनाची साद’ या ‘मार्केटिंग फंड्या’च्या आधारे स्वत:ची ‘ब्रॅड व्हॅल्यू’ कायम राखण्यासाठी. पक्षातील महादलित गटाचे नेते जीतनराम मांझी यांना त्यांनी मुख्यमंत्रीपदी बसवलं. पण सूत्रं आपल्या हातीच ठेवली. मांझी यांनी ‘स्वतंत्र’ निर्णय घेण्यचा प्रयत्न केल, तेव्हा नितीश कुमार यांनी त्यांना बाजूला करून स्वत:च्या हातीच सूत्रं घेतली. त्यासाठी ‘मार्केटिंग फंडा’ वापरला, तो ‘बिहारच्या हिता’चा.
मग २०१५ च्या विधानसभा निवडणुका आल्या. तेव्हा मांझी यांना भाजपानं आपल्या पाठीशी उभं केलं. त्यामुळं जातीपातीचं गणित विस्कटलं जाऊ लागलं. अशावेळी सत्ता टिकवण्यासाठी राज्याच्या राजकारणातील हाडवैरी असलेलया लालूप्रसाद यांच्याशी त्यांनी हातमिळवणी केली. पुन्हा एकदा जातीपातीच्या गटातटाचं गणित जुळून येण्याची शक्यता निर्माण झाली. मांझी यांना भाजपानं आपल्या गोटात ओढल्यामुळं दलित गट बाजूला जाण्यचा जो धोका दिसत होता, त्यावर उतारा हा मोठ्या संख्येनं लालूप्रसाद यांच्या पाठीशी असलेल्या यादव समाजघटकांचा आणि मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतांचा होता.
हे गणित जुळलं आणि लालूप्रसाद व नितीश कुमार यांच्या पक्षांनी मोदी व भाजपाला धूळ चारली. नितीश कुमार मुख्यमंत्री बनले. पण विधानसभेत जास्त आमदार लालूप्रसाद यांच्या पक्षाचेच होते. त्यामुळं लालूप्रसाद यांच्या दोन मुलांना मंत्रीपद देणं नितीश कुमार यांना भाग पडलं. राजकारणातील हाडवै-याशी हातमिळवणी करताना नितीश कुमार यांनी नुसता बिहारमधील सत्ता मिळविण्यापुरताच विचार केला नव्हता. त्यांना २०१९ चे वेध लागले होते. त्यातच बिहारमध्ये भाजपाला बाजूला सारल्यावर तर बिगर हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांनाही २०१९ साठीच्या राजकीय समीकरणात नितीश कुमार यांचं स्थान महत्वाचं आहे, असं वाटू लागलं होतं.
ही गोष्ट आहे, गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांतील. मोदी यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा केली होती. त्याला नितीश कुमार यांनी प्रत्त्युत्तर दिलं, ते ‘संघमुक्त भारता’चं. संघाचे सरसंघचालक राखीव जागांबाबत बोलतात; कारण त्यांना ही तरतूद रद्दच करवून घ्यायची आहे, असा टीकेचा सूरही नितीश कुमार यांनी जाहीररीत्या लावला होता. एकूणच २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस आपल्या नेतृत्वाला मान्यता मिळावी, अशा रीतीनं नितीश कुमार यांची पावलं पडत होती.
मात्र नितीश कुमार यांना जशी महत्वाकांक्षा आहे, तशीच ती बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनाही आहे. पटनाईक आणि ममता बॅनर्जी या दोघांनीही २०१४ च्या मोदी झंझवातात उन्मळून न पडता पश्चिमा बंगाल व ओडिशात आपली सत्ता मिळवली आहे. अरविंद केजरीवाल हे कितीही वावदूक असले, तरी सत्तेच्या बळावर त्यांना काहीच काम करू न देण्याचा विडा मोदी यांनी भाजपाच्या पराभवानंतर उच्चला होता. केजरीवाल यांना कशा रीतीनं त्यांनी नामोहरम केलं, त्याचा प्रत्यय गेल्या तीन वर्षांत आलाच आहे. हेच तंत्र मोदी ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात वापरत आहेत. पण त्याही त्यांना पुरून उरत आहेत. मोदी यांनी आता आपलं लक्ष नवीन पटनाईक यांच्याकडं वळवलं आहे. भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकच मुद्दाम ओडिशात घेण्यात आली. त्याचवेळी दंगही घडवून आणण्यात आला. नंतर पटानईक यांच्या कारभारातील ‘भष्टाचारा’ची प्रकरणं प्रकाशात आणण्याची मोहीम मोदी यांनी हाती घेतली आहे. येथे ‘भाजपा’ असा उल्लेख मुद्दाच केलेला नाही; कारण हे सगळं मोदी-शहा ही दुक्कलच ठरवत असते, ही गोष्ट आता सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छपणं दिसत आली आहे. साहजिकच अशा परिस्थितीत सर्व बिगर हिंदुत्ववादी पक्षांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न जेव्हा नितीश कुमार यांनी २०१६ मध्ये सुरू केला, तेव्हा आपण बिहारमध्ये भाजपाला धूळ चारली असली, तरी २०१९ साठीचे नेतृत्व आपल्या हाती येण्यात कशा अडचणी आहेत, याची प्रखर जाणीव इतर प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रतिस्पर्धेमुळं त्यांना झाली. त्याचबरोबर २०१९ च्या लोकसभा आणि पुढं एक वर्षांनी येणा-या बिहारमधील २०२० च्या विधानसभा अशा दोन निवडणुकीत लालूप्रसाद आपल्याला आडवे येऊ शकतात, हेही नितीश कुमार यांना कळू लागलं होतं. केवळ ‘सत्ता’ हेच एक ध्येय असल्यानं राष्ट्रीय स्तरावर सहजासहजी हाती नेतृत्व न येण्याची शक्यता नितीश कुमार यांना जाणवू लागली होती. भविष्यात सत्ता हातून जऊ शकते, हा धोका ओळखून तो निवारण्यासाठी नितीश कुमार यांची पावलं पडू लागली. त्याची सुरूवातम निश्चलीकरणाला (डिमोनाटायझेशन) पाठिंबा देऊन झाली आणि अखेर गेल्या पंधरवड्यात मोदी यांच्या पाठबळावर नव्यानं मुख्यमंत्री बनण्यात झाली आहे.
मेहबुबा मुफ्ती असोत वा नितीश कुमार किंवा मोदी यांच्या साथीला जाऊन बसणारे इतर सर्व नेते हे असं चित्र उभं करीत आहेत की, त्यांच्या आपापल्या राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनं किंवा एकूणच देशाच्या विकासासाठी असं पाऊल टाकणं गरजेचं होतं. गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात विकासाच्या योजना व कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीत राजकारण आणू नका, असं सांगण्याची राजकीय टूम निघाली आहे. सत्तेसाठीच्या आपल्या संधीसाधू राजकारणाला काही तरी अधिष्ठान देण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी ही नवी परिभाषा बनवली आहे. वस्तुत: राजकारणाविना विकास होऊच शकत नाही. प्रश्न फक्त असतो की, हे राजकारण कोणासाठी आणि कशासाठी करायचं हाच. हे ठरतं, ते त्या त्या पक्षाच्या वैचारिक चौकटीनुसार आणि काळाच्या ओघात या चौकटीतही निर्माण होत गेलेल्या हितसंबंधांच्या आधारे. जर हितसंबंध वरचढ ठरले, तर भारताच्या बहुसांस्कृतिकतेला पूरक असणारा मूळ विचार मागं पडतो आणि जनहिताला प्राधान्य देणं, हे जे कोणत्याही लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील कारभाराचं प्रथम उद्दिष्ट असतं, तेच हरवतं. मग समस्यांनी गांजलेली जनता पर्याय शोधू लागते. आपला विचार जनतेच्या मनावर बिंबावा, यासाठी विरोधातील पक्ष व गट प्रयत्न करू लागतात. सत्ताधा-यांनी जोपासलेले हितसंबंध, त्यामुळं झालेला गैरकारभार इत्यादी जनतेच्या मनावर बिंबवून, आपणच ही परिस्थिती कशी बदलू शकतो, ‘सबका साथ’ मिळवून ‘सबका विकास’ कसा घडवू शकतो, हे पटवून द्यायचा आणि त्यातून आपला विचार रूजविण्याचा प्रयत्न करतात..
हा प्रयत्न हेच ते राजकारण असतं. तेच भारतात २०१४ च्या निमित्तानं घडलं.
म्हणूनच विकासात राजकारण आणू नका, असं म्हणणं हा केवळ कांगावा असतो. खरं सांगायचं असतं, ते म्हणजे ‘आम्ही सांगतो, तोच खरा विकास आहे, इतरांनी केला, तो गैरकारभार व भ्रष्टाचार होता’. म्हणूनच विकासासाठी राजकारण हवंच. फक्त ते हिंदुत्वाचं हवं की, भारतातील बहुससांस्कृतिकता जोपासणारं, हा खरा प्रश्न आहे.
सत्तेच्या नशेत मश्गुल असलेल्या मेहबुबा मुफ्ती वा नितीश कुमार यांच्यासारख्या नेत्यांना जसा हा प्रश्न पडत नाही, तसाच तो फक्त आपल्या गोतावळ्याची धन करून घेण्यासाठीच मतदारांनी सत्ता दिली आहे, असा समज करून घेणा-या लालूप्रसाद वा मुलायमसिंह या यादवांनाही पडत नाही आणि जवळ जवळ ६० वर्षे देशाची सत्ता हाती असूनही इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहूल यांच्या पलीकडं दुसरं नेतृत्व पक्षाच्या पहिल्या फळीतही येऊ न देणा-या काँग्रेसलाही पडत नाही.
बिगर हिंदुत्ववादी पक्षांच्या या सत्ताकांक्षेचा आणि ती हाती ठेवण्याच्या त्यांच्या अट्टाहासाचा मोठ्या कौशल्यानं वापर करून संघानं आपली पकड आता भारतीय राज्यसंस्थेवर बसवली आहे. त्याच्या आधारेच आता संघ देशातील विचारविश्वावरही वर्चस्व प्रस्थापित करू लागला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची विक्षण झपाट्यानं होणारी प्रगती आणि जागतिकीकरणाच्या पर्वातील आधुनिकोत्तर जगात असलेल्या भारतातील तरूणवर्गाच्या बदलणा-या आशा-आकांक्षा याची संघाइतकी जाणीव कोणत्याच बिगर हिंदुत्ववादी पक्षाला, संघटनेला वा गटाला नाही. ही मंडळी अजूनही जुन्याच पठडीत पडून आहेत आणि त्यांच्या मनोभूमिकाही जुनाटच राहिल्या आहेत. देशाच्या लोकसंख्येत अर्ध्यापेक्षा जास्त असलेल्या तरूणवर्गाला आता ‘जुनं’ काही नको आहे. त्याला आधुनिक जग खुणावत आहे या जगाची माहिती त्याला क्षणार्धात तंत्रज्ञानाच्या आधारे मिळत आहे. पण माहिती म्हणजे ज्ञान नव्हे, त्यासाठी माहितीचं पृथ्थकरण व विश्लेषण करणं आवश्यक असतं, तसं ते करण्यासाठी विशिष्ट क्षमता मिळवावी लागते, ती मिळविण्याकरिता दर्जेदार शिक्षणाची गरज असते, ही समज या तरूणवर्गाला पुरेशी नाही. तशी ती करून देणारी शिक्षण व्यवस्थाही देशात उभी राहिलेली नाही. त्यामुळं या तरूणवर्गाचा खळखळत्या उत्साहाच्या ऊर्जेला उथळपणाचं स्वरूप येत चाललं आहे. खरं तर हा उत्साह हे प्रचंड मोलाचं भांडवल आहे. त्याला योग्य विधायक वळणं दिलं गेलं, तर स्वातंत्र्यानंतर जसा देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया घालून बहुसांस्कृतिकतेवर आधारलेली लोकशाही रूजवली गेली, तसंच आज २१ व्या शतकात भारत खूप मोठी भरारी घेऊ शकतो.‘नवा भारत’ उभा राहू शकतो.
मात्र संघाला ‘नवा भारत’ घडवायचा आहे, तो विद्वेषाचा पाया असलेल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आणि बहुसंख्याकांच्या लोकशाही चौकटीतील. असा हा भारत जर घडवला गेलाच, तर तो कसा असू शकतो?
डॅनियल गोल्डहागत या हार्वर्ड विद्यापीठातील अध्यापकाच्या ‘हिटलर्स विलिंग एक्झिक्युशनर्स: ऑर्डिनगरी जर्मन्स अॅन्ड हॉलोकास्ट’ या पुस्तकातील हा उतारा दिशादर्शक ठरू शकतो. गोल्डहागन म्हणतात की, ‘ज्यू म्हणजे इतरांचा दुष्टावा करणारी समाजाला लागलेली बांडगुळं आहेत. ते सुसंघटित आहेत, म्हणून धोकादायक देशद्रोही आहेत. कोणताही ज्यू प्रामाणिक असला, तरी त्याच्या रक्तातच हा दुष्टावा असतो. त्यामुळं इतर सर्वसाधारण नागरिकांची नैतिकता व संस्कृती नष्ट करण्याकडंच ज्यूंचा कल असतो. त्यांची झपाट्यानं वाढणारी लोकसंख्या ही देशाला धोकादायक ठरणारी आहे. ज्यू हे ‘इतर’ आहेत आणि त्यांनी जर्मन संस्कृतीवर आक्रमण केलं आहे, जर्मन युवतींचा ज्यू कौमार्यभंग करतात, असा विचार जर्मन समाजातील चर्चाविश्वात प्रभावी ठरवला जात गेला. तसा तो ठरावा म्हणून विविध प्रकारची प्रतीकं वापली गेली.जर्मन परंपरा व संस्कृतीची भरभराट कशी होत होती आणि ज्यूंमुळं तिला उतरती कळा कशी आली, हे ठसविणारा प्रचार पद्धाशीरपणं केला गेला’.
होव्डहागत यांनी केलेलं हे वर्णन हिटलरच्या जर्मनीचं आहे. येथे हिटलरचा नात्झी पक्ष आणि संघाचा भाजपा यांची तुलना करण्याचा अजिबात उद्देश नाही. संघ फासिस्ट आहेच, पण भारतात जर्मनीसारख्या पद्धतीनं फासिझम येण्याची शक्यता नाही. एक तर हिटलरनं जे केलं, त्याला आठ दशकं उलटून गेली आहे. तेव्हाचं जग आता राहिलेली नाही. शिवाय भरत म्हणजे जर्मनी नव्हे. अगदी भौगोलिक, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक किंवा आर्थिक प्रगती अशा सर्व अर्थानंच आपली जर्मनीशी तुलनाही तुलना होऊ शकली नसती आणि आताही तशी ती होणार नाही. ती तशी कोणी करणं हा वेडेपणा आहे.
मात्र प्रवृत्ती तीच आहे. प्रचाराचा रोखही तसाच आहे. ज्यूंप्रमाणंच संघ मुस्लिमांना लक्ष्य करीत आला आहे आणि त्याच्यामुळं भारताची कशी अवनती झाली, हेही सांगत आला आहे. आता त्याच्या जोडीला हिंदू समाजातही ‘देशद्रोह्यां’चा वेगळा वर्ग तयार केला जात आहे. ज्यूंना कसं वागवलं जात होतं, त्यांच्या विरोधातील प्रचारांच्या सभांना हजारो सर्वसामान्य नागरिक कसा हजेरी लावत होता व भाषणांनी भरावला जात होता, याचं गोल्डहागन यांनी केलेलं वर्णन वाचताना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रसार माध्यमांच्या क्षमतेचा व व्यापक प्रभावाचा कौशल्यानं वापर करून मोदी यांची ‘हवा’ कशी तयार केली गेली, याची आठवण झाल्याविना राहत नाही.
शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवून आणले जात आहेत. समाजात एक धर्मवादाचं, असहिष्णुतेचं वातावरण तयार केलं जात आहे. गोरक्षकांचा धुमाकूळ हा त्याचाच एक भाग आहे. एक प्रकारची तणावयुक्त शांतता सामाजात आकाराला येत आहे. हेच वास्तव (New Normal) आहे आणि ही परिस्थिती आम्हीच काबूत ठेवू शकतो, असं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या बजावलं जात आहे. राष्ट्र, धर्म, सैन्य अशी सांगड घातली जात आहे. वर उल्लेख केलेल्या तरूणवर्गाच्या खळखळत्या उत्साहाला जो उथळपणा येत चालला आहे, त्यानं हेच वास्तव असल्याच्या प्रचारा प्रभावाखाली या वर्गाला आणणं सहज शक्य होत गेलं आहे.
दक्षिण आशियाई देशांप्रमाणं विकासाच्या नावाखाली लोकशाहीची नुसती चौकट ठेवून एकाधिकारशाही राबविण्याच्या दिशेनं भारताची वाटचाल सुरू झाली असल्याची ही सारी चिन्ह आहेत.
मोदी यांची जी `हवा’ तयार केली गेली आहे आणि ती तशीच राहावी, यासाठी सर्वतोपरी जे प्रयत्न केले जात आहेत. ही ‘हवा’ हे बिगर हिंदुत्वादी पक्ष, संघटना, गट व समाजातील इतर घटक यांच्यापुढचं मोठं आव्हान आहे. पक्षपाती भूमिका घेणचं कटाक्षानं टाळून, सर्वसामान्य भारतीयांच्या श्रद्धांची दखल घेत, त्याच्या विवेकाला साद घालत ‘भारतीयत्वा’चा विचार नव्यानं चर्चाविश्वात रूजवलां गेला, तरच ही हवा विरत जाण्यास प्रारंभ होण्याची शक्ता आहे.
