रामनाथ कोविद यांचे नाव जाहीर होण्यापूर्वी आणि जाहीर झाल्या नंतरही मी माझी आदिवासी समूहातील व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी असावी ही भूमीका बदलली नव्हती. रामनाथ कोविद काय किंवा मीराकुमारी काय, दोघांच्याही नावाचे स्वागत दलित समूहांकडून झालेले नाही. प्रतीकात्मक राजकारणालाही दलित समूह कंटाळले आहेत. दलित शोषित बहुजनांच्या सद्यकालीन प्रश्नांवर ह्या दोघांनी काय भूमिका गेल्या काही वर्षात घेतली? देशात रोहित वेमूर्ला, उना, आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कलवरील बंदी, दलित बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती हळूहळू बंद किंवा कमी होत जाणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच, डॉ नरेंद्र दाभोळकर, कॉ गोविंद पानसरे, काल्बुर्गीं सारख्या सेक्युलर, रॅशनल विचारवंतांचा खून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गेल्या तीन वर्षात सातत्याने होणारा संकोच ह्या बाबत ह्या दोन्ही उमेदवारांनी काय भूमिका घेतल्या हे माध्यमांनी – ते खरच लोकशाही मत असतील तर पुढे आणले पाहिजे.
अॅड. प्रकाश आंबेडकर
२०१४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस जिंकणार नाही आणि ६० जागाही मिळणार नाहीत ह्याची माहिती कॉंग्रेसचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते मोहन प्रकाश यांना दिली होती. कॉंग्रेस पक्षाची जी वाताहत लोकसभेच्या निवडणुकीत झाली आणि त्यातून जो धक्का लागला त्यातून ते अजूनही बाहेर पडले आहेत असे दिसत नाही. कॉंग्रेस पक्षाला २०१४ पासून जो लकवा लागला लागला आहे तो अजून गेलेला नाही. कॉंग्रेस पक्ष आणि विरोधी पक्ष ह्या दोघांना पुढाकार घेऊन काही केले पाहिजे असे वाटत नाही किंवा काय करावे हे सुचत नाही. अनेक वर्ष सत्तेतच असल्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून विचारमंथन आणि व्यूहरचना करणे त्यांना बहुतेक जमत नसावे. पण त्यांच्या परिस्थितीमुळे आर आर एस आणि भाजपा ह्यांना कोणी पराभूत करू शकत नाही अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात आर आर एस आणि भाजपाला यश आले आहे. गेल्या तीन वर्षात अनेक वेळेला आर आर एस आणि भाजपाचा हा फुगा फोडण्याची संधी आली पण त्याचा फायदा कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांना उठवता आली नाही.
राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक हे ह्या पराभूताच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची एक संधी होती. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकींच्या संदर्भात भाजपाकडे निर्विवाद बहुमत नाही. एका बाजूला भाजपाशी ज्यांचे संबंध ताणले गेले आहेत, त्या पक्षांशी संवाद वाढवून, असलेले तणाव अधिक ताणणे शक्य होते. निदान प्रयत्न तरी व्हायला हवा होता. उदा. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजपमधील तणावांना खतपाणी घालणे आणि भाजपला अडचणीचा उमेदवार राष्ट्रपतीपदासाठी निवडावा ही चर्चा मी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षाशी दोन तीन महिन्यांपूर्वीच केली होती. चीनच्या भूमिकेमुळे उत्तरपूर्व सीमेवरील राज्यांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता लक्षात घेता आणि त्याच बरोबर आत्तापर्यंत कधीच आदिवासी समाजाच्या व्यक्तीचा विचार राष्ट्रपतीपदासाठी झाला नव्हता ही बाब लक्षात घेऊन, उत्तरपूर्व भागातील किंवा मध्य महाराष्ट्रातील आदिवासी समूहांपैकी योग्य व्यक्तीचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी सुचविण्यात यावे हे ही सुचविले होते. परंतु ह्या दोन्ही मुद्द्यांबाबत चर्चे पलीकडे काही घडले नाही. ‘योग्य व्यक्ती’ म्हणताना राष्ट्रपतीपदासाठी सर्वमान्य अपेक्षांसह ह्या देशाच्या संविधानातील मुलभूत तत्वांच्या मन;पूर्वक आदर व त्यासाठी राष्ट्रपतीपदाच्या अधिकारांचा उपयोग करणारी, मानवी हक्क, लोकशाही, देशातील छोट्या मोढ्या समूहांच्या संस्कृतीचा आदर करणारी आणि व्यक्तिस्वातंत्र्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहील ह्यासाठी ठाम भूमिका घेणारी व्यक्ती अभिप्रेत आहे.
आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे उमेदवार राष्ट्रपतीपदासाठी द्यावेत हे सुचविण्यामागे माझी एक भूमिका होती.
भाजपची आदिवासी भागातील भूमिका कायमच आदिवासींच्या हक्कांच्या विरोधात राहिली आहे. भाजपाने सलवा जुडूम अतिशय घातक यंत्रणा छत्तीसगड मध्ये उभी केली. सलवा जुडूमाला सर्वोच्च न्यायालयाने अवैधानिक जाहीर केल्यावरही सलवा जुडूम संघटनेची गरज नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी आवश्यक आहे हे भूमिका भाजपाने अनेकदा घेतली आहे. सलवा जुडूम म्हणजे आदिवासी तरुणांना शस्त्र देयून आणि प्रशिक्षण देवून सरकारविरुद्ध आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या आपल्याच आदिवासी बांधवाना हुसकावणारी आणि मारणारी शासनाने उभी केलेली यंत्रणा. नागरिकांना शास्त्र देऊन इतर नागरिकांची हिंसा शासनाने करायला लावणे हे केवळ संविधानविरोधीच नाही त्तर मानवातेविरोधीही आहे. सलवा जुडूमवर बंदी घालण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा राष्ट्रहिताच्या विरोधात असल्याचे विधान भाजपाचे प्रवक्ते शहनवाज हुसेन यांनी केले होते.
आज देशाची जवळ जवळ सर्वच खनिज संपत्ती आदिवासी भागात आहे. आदिवासी समाज हा कधीच कोणाच्या आधीन किंवा अंकित झाला नाही. हा समूह कधी ब्रिटीशांच्या आधीन झाला नाही, हरला नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांने त्यांना त्यांच्याच भागात अतिक्रमित ठरविले, स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासींचे शोषण चालू राहिले. गेल्या काही वर्षात आदिवासीचळवळींमुळे आदिवासी समूहांना त्यांचे घटनात्मक हक्क मिळाले आहेत पण त्याच्याही अंमलबजावणी साठी त्यांना झगडावे लागत आहे. ह्या त्यांच्या लढ्यात आर एस एस किंवा त्याच्या पिल्लावळ संघटना कोठेही नाहीत. किंबहुना आदिवासींच्या त्यांच्या भौगोलिक नैसर्गिक संपत्तीवर हक्क आहे आणि त्या भागातील विकासाचा निर्णय त्यांच्या हातात देणाऱ्या कायद्यांना किंवा घटना दुरुस्तीला भाजपाचा कधीच पाठींबा नव्हता. आता ह्या सर्व खनिज संपत्ती असलेल्या प्रदेशातून आदिवासींना हुसकावून लावणे आणि भाजापधर्जीण्या उद्योजकांच्या हातात ही वनसंपत्ती आणि खनिज संपत्ती देणे ही प्रक्रिया भाजपने सुरु केली आहे. आर एस एस आणि सलग्न संघटना आदिवासी हा शब्द वापरत नाहीत. त्या ऐवजी ते वनवासी हा शब्द वापरतात. आदिवासी हा शब्द वापरला तर ते भारतातील मूळनिवासी ठरतात. हिंदू धर्माच्या चौकटीत त्यांना बसवता येत नाही. आदिवासींचे हिंदुकरण करण्याचा आर एस एसचा जुना अॅजेंडा आहे. त्याला आदिवासी समूहांचा विरोध आहे. बीफ बंदीमुळे ब्राह्मणी हिंदू संकृती आपल्यावर लादली जात आहे आणि आपल्या आहारावरसुद्धा नियंत्रण आणले जाते आहे ह्यामुळे उत्तर्पूर्वेकडील राज्य अस्वस्थ आहेत.
ह्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजाची योग्य व्यक्ती राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे आणली असती तर आपण ह्या देशाचा महत्वाचा घटक मानतो, त्यांना सन्मान देतो, त्यांच्या संकृतीचा आदर करतो आणि ती टिकविण्यासाठी बांधील आहोत , आदिवासींचे घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत हे जाहीर झाले असते. आदिवासी का वनवासी हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आणून आदिवासींच्या ब्राह्मणी हिंदुकारणाच्या मुद्द्याला शह देता आला असता. आदिवासी खासदार आणि आमदार आणि आदिवासी बहुल राज्य यांनाही आदिवासी उमेदवाराच्या विरोधात मतदान करणे कठीण झाल असते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ‘व्हीप’ नसते, तर मताचा अधिकार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने स्वत:च्या सतसदविवेक बुद्धीला अनुसरून मतदान करायचे असते. ह्याचा फायदा आदिवासी उमेदवार देऊन घेता आला असता.
आर आर एस आणि भाजपाने जेंव्हा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार हा सर्वसहमतीने निवडला जावा ही भूमिका घ्यायला सुरवात केली तेंव्हाही काही दिवसांची मुदत द्या नाहीतर आपण राष्ट्रपतीपदासाठीचे विरोधी पक्षांचे उमेदवारांचे नाव पुढे आणू ही चर्चा झाली होती. कॉंग्रेसकडून राष्ट्रपतीपदासाठी कोणतीही कृतीशील हालचाल किंवा व्यूहरचना होत नव्हती आणि डावे पक्ष कॉंग्रेसवर अवलंबून असल्यामुळे ते ही शांत राहिले.
कॉंग्रेस आणि विरोधकांची ही परिस्थिती लक्षात घेत आर आर एस आणि भाजपाने ह्या देशाचे राजकारण आपणच करू शकतो हे दाखविण्याची संधी सोडली नाही. सर्व सहमतीने उमेदवार निवडण्यासाठी आमच्याकडून नाव निश्चित झाले की आम्ही चर्चा करू असे एकीकडे सांगत, भाजपाने बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविद यांचे नाव राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले.
राज्यपाल रामनाथ कोविद यांचे नाव राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांची चर्चा सुरु झाली. त्यातही आर एस एस आणि भाजपाकडून दलित उमेदवार दिल्या नंतर आपणही दलित उमेदवार दिला पाहिजे ही चर्चा सुरु होणे हे वैचारिक दिवाळखोरीचेच लक्षण आहे. ह्याचाऐवजी व्यूहरचना म्हणून आदिवासी समूहाचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती नाही तर डॉ अनिल काकोडकर किंवा डॉ जयंत नारळीकर किंवा त्या तोडीचे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे आणि सेक्युलर भूमिका असणाऱ्या व्यक्तीचे नाव पुढे आणले असते तरीही विरोधकांना संधी होती. ह्या नावांना शिवसेनेने विरोध केला नसता किंबहुना पाठिंबाच दिला असता आणि नितीशकुमार, ए.आय.डी.एम.के., बिजू जनता दल हे जे आज काहीच व्यूहरचना नसल्याने भाजपकडे गेले त्यांना थांबविणे आणि विरोधकांच्या बाजून वळविणे शक्य झाले असते.
परंतु हे न करता त्यांनी माझ्या नावासकट इतर दलित व्यक्तींच्या नावांची चर्चा केली. रामनाथ कोविद यांचे नाव जाहीर होण्यापूर्वी आणि जाहीर झाल्या नंतरही मी माझी आदिवासी समूहातील व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी असावी ही भूमीका बदलली नव्हती. रामनाथ कोविद काय किंवा मीराकुमारी काय, दोघांच्याही नावाचे स्वागत दलित समूहांकडून झालेले नाही. प्रतीकात्मक राजकारणालाही दलित समूह कंटाळले आहेत. दलित शोषित बहुजनांच्या सद्यकालीन प्रश्नांवर ह्या दोघांनी काय भूमिका गेल्या काही वर्षात घेतली? देशात रोहित वेमूर्ला, उना, आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कलवरील बंदी, दलित बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती हळूहळू बंद किंवा कमी होत जाणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच, डॉ नरेंद्र दाभोळकर, कॉ गोविंद पानसरे, काल्बुर्गीं सारख्या सेक्युलर, रॅशनल विचारवंतांचा खून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गेल्या तीन वर्षात सातत्याने होणारा संकोच ह्या बाबत ह्या दोन्ही उमेदवारांनी काय भूमिका घेतल्या हे माध्यमांनी – ते खरच लोकशाही मत असतील तर पुढे आणले पाहिजे.
ह्या सगळ्या घडामोडीतून एकच स्पष्ट झाले की आपण ठाम राजकीय भूमिका घेण्याऐवजी प्रतिक्रियात्मक राजकारणच खेळले गेले. राजकारणामध्ये पुढाकार घेऊन आपल्या विरोधकांना प्रतिक्रिया द्यायला भाग पडायची संधी कॉंग्रेस आणि विरोधकांनी हातातून घालवली. ह्या वरून डाव्यांनी एक लक्षात घ्यायला हवे की कॉग्रेसची लढण्याची इच्छाशक्तीच संपलेली आहे. कॉंग्रेसचे अनेक नेते आज चौकशीत अडकलेले आहेत. त्यांना त्यांना स्वतःला वाचविण्यात रस आहे. त्यामुळे त्यांच्या कडून आर एस एस विरोधी आक्रमक भूमिका घेतली जाईल असे दिसत नाही . ह्या पुढचे आर एस एस –भाजपाविरोधी राजकारण हे कॉंग्रेसशिवायाच करावे लागेल ह्याची भाजपा विरोधकांनी स्वीकारायला हवे.
