राजकारण शेती प्रश्न

गोवंश विक्री निर्बंध: एक गुरोगामी आणी बिनडोक निर्णय

 

 

अति उजव्या विचारसरणीच्या एका विशिष्ट्य गटाला संतुष्ट करण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयामागे गुरांच्या कत्तलीचा प्रामुख्याने व्यवसाय करणाऱ्या मुसलमान समुदायाला आर्थिक दृष्ट्या अपंग करण्याचे एक षडयंत्र आहे पण यातून गोपालन करणारा, बहुसंख्य हिंदू असलेला शेतकरी वर्ग जास्त भरडला जाणार आहे.  

 

शैलेंद्र मेहता

आपल्या जवळच्या माणसांवरचा विश्वास उडाला म्हणून एक राजा एका माकडाला आपला अंगरक्षक नेमतो. एक दिवस राजा झोपलेला असताना राजाच्या नाकावर बसलेली माशी मारण्यासाठी माकड आपल्या हातातला सोटा राजाच्या नाकावर हाणतो आणि राजा तात्काळ गतप्राण होतो. अशा आशयाची एक गोष्ट लहानपणी वारंवार वाचनात आली  होती. गोष्टीचे तात्पर्य, मूढमती – मूर्खांवर विसंबून राहणे म्हणजे मरणाला आमंत्रण .

सद्याची राजकीय परिस्थिती पाहता  सोटा हातात धरलेले सरकारी माकड डोळ्यांसमोर येते आणि म्हणूनच त्याच्यावर विसंबून झोपून न राहता जनतेवर सतत डोळे उघडे ठेवून जागरणे करायची पाळी आली आहे.

ज्या पद्धतीने गेल्या तीन वर्षात केंद्रातील विद्यमान सरकारकडून वेगवेगळे धोरणात्मक  निर्णय घेण्यात आले, ते योग्य निकष लावून घेतले के निव्वळ सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी आणि एका विशिष्ट गटाला प्रसन्न करण्यासाठी घेतले याविषयी एखाद्या शेंबड्या पोरालाही शंका यावी असेच वातावरण आहे. परंतु भक्तगण मात्र आपला राजा कसा त्रिकालज्ञानी, सर्वगुणसंपन्न आहे आणि तो पादला तरी सर्वत्र कसा सुगंध दरवळतो याचेच गुणगान करण्यात मश्गुल  आहेत.

अशा भक्तजनांचा व आपल्या दावणीला बांधलेल्या प्रसारमाध्यमांचा पद्धतशीरपणे वापर करून नोटबंदी, गोवंश हत्याबंदी यासारखे कायदे देशाला कसे झपाट्याने प्रगतीपथावर नेत आहेत याचा आभासही प्रभावीपणे निर्माण केला जातोय. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ज्या गुजरात मॉडेलचा गवगवा केला जात होता त्या मॉडेलचे विश्लेषण घोषणांच्या व आश्वासनाच्या वर्षावात आजतागायत झालेले नाही कारण चिकीत्सा करण्याची उसंत न देताच जनतेला चक्रावून टाकण्यासाठी नवीन नवीन घोषणांचा आणि आश्वासनाचा पाऊस पाडला जातो. आणि या सर्व गदारोळात एकच गोष्ट जनतेच्या मनावर सातत्याने बिंबविण्यात येते. ती म्हणजे : त्यांना तुम्ही साठ वर्षे दिलीत, आमच्याकडून पाच वर्षात कसली अपेक्षा बाळगता? निदान १५- २० वर्षे आम्हाला राज्य करू द्या मग पहा इंडिया कसा शायनिंग होतो!

दरम्यान, कोणतीही तर्कबुद्धी न वापरता आम्हाला पाहिजे ते तुघलकी निर्णय घायची मुभा द्या, त्या निर्णयामुळे देशातील जनतेचे वाटोळे झाले तरी चालेल कारण भारताला एक बलशाली, मजबूत  हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी जनतेने त्याग आणि बलिदानाची तयारी ठेवलीच पाहिजे.

गोमांस भक्षण करणाऱ्यांच्या खुन्यांची भलामण करून त्या खुन्यांना सरकारी सुरक्षा कवच देण्याच्या प्रकारामुळे उडालेला धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच नोटबंदीचा बडगा आला आणि ते काहीच नाही म्हणून की काय, २३ मे रोजी भारत सरकारने  प्रसिद्ध केलेले, ‘प्राण्यांचा क्रूरपणा (पशुधन बाजारांचे नियमन) नियम, २०१७ ‘ असे शीर्षक दिलेले राजपत्र क्रमांक ३९६ हे भारतातील गायी आणि म्हशींच्या नावाने लिहिलेले साक्षात मृत्युपत्र आहे.

१९६० पशूसंरक्षण क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत लागू करण्यात आलेली दुरुस्ती – केंद्रशासन – कलम २२ हे ‘गुरांच्या विक्रीवरील निर्बंध घालते. या कलमानुसार बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या गुरांसोबत मालकांची आवश्यकता आहे. शिवाय शेतकऱ्याने पशु बाजार समितीची निर्मिती करणे आणि पशुपालक समितीला लेखी घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. ज्यात,”गोवंश कत्तल करण्यासाठी विक्रीबाजारात आणले गेले नाहीत”.असे लिहिलेले असेल. तसेच, जनावरांच्या खरेदीदारानाही, “पशुधन कत्तल करण्यासाठी नसून शेतीसाठी खरेदी करत आहेत “,असे घोषणापत्र द्यावे लागेल.

ही समिती पशुखात्यांच्या विक्रीचे रेकॉर्ड ठेवणार आहे आणि खरेदीच्या सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विक्रीवर निर्बंध असतील.  खरेदीदार, विक्रेता आणि जनावरांचे ID रेकॉर्ड ती समिती ठेवेल. या नियमानुसार गोवंशाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे,’ गाय, वासरू, कालवड, बैल, म्हैस, ओझेवाहू जनावरे व उंट.’

खाण्यासाठी जनावरांची कत्तल करणे याला क्रूरता आणि गुन्हा ठरवून शिक्षा ठोठावण्यात येईल .याचा अर्थ स्पष्ट आहे. देशात गायीचे आणि म्हशीचे मांस मिळणे अशक्य असेल. गोवंशाच्या उत्पादन चक्रात जनावरांच्या बाजारपेठा महत्वपूर्ण असतात. बाजापेठातून जनावरांच्या मालकीची अदलाबदल होते. नवीन नियमामुळे शेतकरी, व्यापारी, आणि पशुधनावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनेकांच्या घरांवर वरवंटा फिरेल हे निश्चित.

नामवंत अर्थतज्ज्ञ किरीट पारेख यांच्या मते गोहत्याबंदी बंदीचे आर्थिक परिणाम लक्षणीय आहेतच, पण यामुळे गायी भारतातून कायमस्वरूपी लुप्त होण्याची सर्वात मोठी भिती आहे. पंचवार्षिक पशुगणनेच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर घिसाडघाईने व काही मूठभर कडव्या सनातन्यांना खुश करण्यासाठी मठ्ठ डोक्याच्या सरकारने घेतलेला हा निर्णय किती ढिसाळ आणि मूर्खपणाचा आहे हे दिसून येते.

१९९७ ते २०१२ या काळात गायींची संख्या १०.३० कोटींवरून ११.७० कोटीपर्यंत वाढली. त्याचवेळेपर्यंत नर गुरांची संख्या ९.६० कोटीवरून  ६.६० कोटीपर्यंत खाली आली कारण बैलांच्या जागी ट्रॅक्टर मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. नर गुरांची कत्तल केली नसल्यास गाईंची संख्या जितकी असेल त्याप्रमाणे नर संख्या असावी परंतु सर्रासपणे नर गुरांची कत्तल किंवा निर्यात केली जाते. या काळात दुभत्या गायींची संख्या ३,३०  कोटींवरून ४.८० कोटीपर्यंत झाली. संकरित किंवा विदेशी गायींचे प्रमाण १५ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्यामुळे दुभत्या गायींच्या संख्येपेक्षा दूध उत्पादनात जास्त प्रमाणात वाढ झाली..

जन्म झाल्यानंतर गाय वासराला एक वर्षापर्यंत दूध देते, त्या हिशेबाने एक वर्षापेक्षा कमी असलेल्या वासरांची संख्या दुभत्या गायींच्या संख्येइतकी असली पाहिजे. नर व मादी यांच्या जन्माचे प्रमाण जवळ जवळ समान असते त्यामुळे ५० टक्के मादी वासरांची संख्या एक वर्षापेक्षा कमी असायला हवी. तथापि, सध्या नर वासरांची संख्या  ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आहे कारण  नर वासरांना मोठ्या प्रमाणात मारले जाते किंवा मुद्दामहून मरू दिले जाते.

एक गाय ३  ते १० वयोगटापर्यंत दूध देते परंतु २०  ते २५ वर्षे जगते. भाकड झालेल्या गायीला शेतकरी विकून टाकतो. विकत नेणारा संभवतः त्यांची कत्तल करतो. कत्तल न झालेल्या गायीचे आणि वासरांचे प्रमाण सुमारे १ ते ३ टक्के आहे. तर १० वर्षापेक्षा मोठ्या असलेल्या नर गुरांचे प्रमाण एकूण नर गुरांच्या २ टक्के आहे. कत्तल न झाल्यास हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत जाईल.

गोमांस निर्यात करून २०१४ मध्ये भारताला ४.८ अब्ज डॉलर्सचा ओघ मिळाला. भारत आता बासमती तांदळाच्या निर्यातीपेक्षा गोमांस निर्यात करून अधिक कमावतो. भारतातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये कत्तल करण्यास आधीच बंदी आहे. परंतु सध्या म्हशींच्या मांस निर्यातीत भारत जागतिक पातळीवर आघाडीवर आहे. २००७ -०८ ते २०१५-१६ दरम्यान २९% च्या वार्षिक चक्रवाढ दराने ३,५३९ ती कोटीवरून २६, ६८५ कोटी रुपये (१३, १४,१५८ .०५ मेट्रिक टन) पर्यंत वाढली. म्हैस मांस उत्पादनासाठी प्रमुख क्षेत्रे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाब आहेत. प्रमुख निर्यात  ज्या देशांना होते ते देश म्हणजे, व्हिएतनाम प्रजासत्ताक, मलेशिया, इजिप्त अरब प्रजासत्ताक, सौदी अरेबिया आणि इराक हे आहेत. कत्तलीसाठी गुरे न विकण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांकडून कत्तलखान्यांनाही गुरे उपलब्ध होणार नाहीत.

डेअरी उद्योगावर गोहत्याबंदीचा थेट परिणाम होईल. शेतकरी अनुत्पादक गाय विकू शकणार नाही, तिला आयुष्यभर पोसणे त्याला भाग पडेल. अनुत्पादक गायीची संख्या उत्पादक गायी इतकीच असल्यामुळे पशुखाद्याचा  खर्च दुप्पट होईल. यामुळे दुधाची किंमत वाढेल.  शेतीपेक्षा चाऱ्यासाठी जमिनीचा वापर वाढेल आणि कृषी खाद्याच्या किमती वाढतील.

ही बंदी देशभरात प्रभावीपणे अंमलात आणली तर २०२७ पर्यंत गोवंशाची संख्या ३६ ते ४० कोटीवर जाईल. देशाच्या संसाधनांवर साहजिकच फार मोठा ताण येईल. गायींचे दुध उत्पादन म्हशींच्या दुग्ध उत्पादनाशी स्पर्धा करू शकणार नाही. गाय पाळणे महागडा प्रकार ठरल्यामुळे कोणीही गायी पाळणार नाही.  शेती व्यवसायात वापरले जाणारे बैलही महाग होतील कारण ट्रॅक्टर किंवा रेडे त्यांची जागा घेतील.  गोहत्या बंदी म्हणजे गायींवरच बंदी असेल. शासन अनुत्पादक गुराढोरांसाठी गोशाळा पुरवत असेल तर दुग्धव्यवसाय उद्योग गायीचे दूध विकू शकेल, पण किंमत नक्कीच भरमसाठ असेल.  या संपूर्ण प्रक्रियेत गाय भारतातून हद्दपार केली जाईल. तसे पाहिल्यास आजही म्हशी गायीपेक्षा जास्त दुग्ध उत्पादन करतात. २०१३-१४ मध्ये देशात उत्पादित १३.८० कोटी टन दुधापैकी ५१ टक्के दूध म्हशींपासून होते, स्वदेशी गायींमधून २० टक्के आणि विदेशी / संकरित गायींचे २५ टक्के दूध होते.  पशुगणना २०१२  च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण गोवंश लोकसंख्येत ३८ टक्के म्हशींचा समावेश आहे. हरियाणा (७७ टक्के), पंजाब (६७ टक्के), उत्तर प्रदेश (६१ टक्के), गुजरात (५१ टक्के) आणि राजस्थान (५० टक्के) या राज्यांत हे प्रमाण वाढले आहे. शेतकरी गायींचे पालनपोषण सोडून म्हशींचे संगोपन करण्यासाठी पुढे येत आहेत. नव्या नियमांमुळे म्हशींच्या किंमतीत मोठी घट होईल.

या पार्श्वभूमीवर  गुजरातमध्ये  गोहत्या करणाऱ्याला  गुजरात पशुपालन (सुधारणा) कायदा २०१७ नुसार जास्तीत जास्त शिक्षेची तरतूद किंवा जन्मठेपेची शिक्षा, छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांची गोवंश विक्रीत दोषी आढळलेल्या कोणालाही अडकविण्याची इच्छा, तर त्याच राज्याचा भाजपा आमदाराची गायीची  हत्या किंवा अनादर करणाऱ्या कोणाचेही हात पाय तोडण्याची धमकी;  उत्तर प्रदेश,  हरियाणा आणि इतर राज्यातील गोरक्षक गटांकडून चाललेली गुंडगिरी आणि खुनाचे प्रकार व ‘गाय तस्करी’ वर मात करण्यासाठी सर्वोच्च नेत्यांचे आशीर्वाद , अशा सर्व प्रकारांना केंद्र सरकारने आपल्या नवीन धोरणाद्वारे मुक्त परवाना दिला आहे.  या किंवा इतर कोणत्याही नवीन धोरणामुळे भविष्यकाळात कोणती परिस्थिती ओढवेल याचा सारासार विचार करण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही. त्यामुळे गोवंशावर आधारित अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूत होणे साहजिक आहे.

हिंदुत्वाची सध्या चालती आहे आणि म्हणूनच हिंदुत्वाच्या नावावर एतद्देशीय औषधे विकण्यापासुन अल्पसंख्यांकांना ठार मारून आपले शौर्य प्रकट करणारी अनेक दुकाने देशभर फोफावत आहेत. ही सर्व दुकाने नवनवीन क्लुप्त्या वापरून एक वेगळे, हिंस्त्र आणि वंशवादाचा खोटा अभिमान बाळगणारे तत्वज्ञान देशातील युवकांच्या गळी उतरवत आहेत.  संघ आणि संघसदृश्य विचारसरणी मानणाऱ्या गल्ली – बोळातील संघटनांचे स्वयंघोषित नेते देशभक्तीच्या वल्गना करून धार्मिक दंग्यांना प्रोत्साहन नेहमीच देत आलेत. आता त्या सर्वाना भा ज पा सरकारकडून देशभक्तीची अधिकृत प्रशस्तिपत्रे दिली जात आहेत. हिंदू राष्ट्रवादाच्या मध्ययुगीन तत्वज्ञानात गायीच्या  प्रतिकाचा वापर करून गोरक्षकांच्या माध्यमातून अल्पसंख्य समाजावर जरब बसवण्याच्या या डावपेचांमुळे  भविष्यात लोक गुरे पाळण्यास नक्कीच घाबरतील. गोरक्षकांनी घातलेला हैदोस आणि क्रूरता यांना एकीकडे देशभक्तीचे लेबल लावले जाते, तर दुसरीकडे भाजपशासीत आसाम आणि गोव्यात राजरोस गोवंश हत्या तिथल्या राजकीय परिस्थितीशी जुळवून घेता यावे म्हणून सुरू ठेवली जाते. थोडक्यात काय तर  “उत्तर भारतात  गाय आमची मम्मी,  तर गोव्यात आणि ईशान्य भारतात बीफ टेस्टी यम्मी”, हेच सध्या सत्तेवर असलेल्यांचे धोरण असून भक्तगण डोळेबंद करून त्याची आरती ओवाळत असतात. भाजप सरकारच्या या अशा  धोरणकोलांट्यांमुळे देशातील गायींचा नाश होणार व येणारी पिढी ही दूधासारख्या अमुल्य प्रथिनांच्या स्रोतापासून दुरावली जाणार आहे, हे नक्की.

प्रा. शैलेंद्र मेहता, गोवा विद्यापीठात अनेक वर्षे आध्यापनाचे काम, विविध सामाजिक, आर्थिक विषयांचा गाढा अभ्यास

Write A Comment