बाजारात तुरी, सरकार शेतकऱ्याला मारी…!

शेतक-यांना भिकारी करून नंतर सरंजामी पद्दतीने भाकरीचे तुकडे कसे फेकावेत हे सध्याच्या केंद्र व राज्य सरकारकडून शिकण्यासारखं आहे. याच सरंजामी वृत्तीचा अविष्कार अलिकडेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्यातून दिसून आला. त्यांनी  शेतक-यांना शिव्या घातल्या. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तूरीचा प्रश्न सोडविण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी विक्रमी तूर खरेदीचे ढोल यशस्वी झाल्याच्या थाटात जोरजोरात बडवत आहेत. तूर खरेदी करून शेतक-यांवर आपण उपकार करत आहोत या आवेशातच राज्य सरकारचे प्रतिनिधी बोलत असतात. मुख्यमंत्र्यांना तर वाटतं की, चार लाख टन तूर खरेदी करून आपण भीम पराक्रम केला आहे.

— राजेंद्र जाधव

सरकारनिर्मित संकट

आधी निर्यातबंदी, मग स्वस्तातील आयात, डाळींच्या साठवणूकीवर मर्यादा अशी शेतकऱ्यांची तिहेरी कोंडी करून मुख्यमंत्री विक्रमी तूर खरेदीचे पोवाडे गाण्यात मश्गुल आहेत. ग्राहकांसाठी सुरू झालेली खरेदी ही शेतक-यांसाठीच असल्याचे भासवत सरकार आपण तूरीचा प्रश्न सोडवल्याचा दावा करत आहे. मात्र राज्य सरकारने केवळ १९.६ टक्के शेतक-यांची तूर खरेदी केली. उरलेल्या सुमारे ८० टक्के शेतक-यांना चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे तूरीची तोट्यात विक्री करावी लागली हे मुख्यमंत्री कधी मान्य करणार?

शेतक-यांना भिकारी करून नंतर सरंजामी पद्दतीने भाकरीचे तुकडे कसे फेकावेत हे सध्याच्या केंद्र व राज्य सरकारकडून शिकण्यासारखं आहे. याच सरंजामी वृत्तीचा अविष्कार अलिकडेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्यातून दिसून आला. त्यांनी  शेतक-यांना शिव्या घातल्या. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तूरीचा प्रश्न सोडविण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी विक्रमी तूर खरेदीचे ढोल यशस्वी झाल्याच्या थाटात जोरजोरात बडवत आहेत. तूर खरेदी करून शेतक-यांवर आपण उपकार करत आहोत या आवेशातच राज्य सरकारचे प्रतिनिधी बोलत असतात. मुख्यमंत्र्यांना तर वाटतं की, चार लाख टन तूर खरेदी करून आपण भीम पराक्रम केला आहे.

प्रत्यक्षात शेतक-यांना मदत करण्यासाठी केंद्र वा राज्य सरकारने तूर खरेदीस सुरूवात केली नाही. दोन वर्ष तूर व इतर डाळींच्या दराचा भडका उडल्यानंतर सरकारने म्यानमारपासून आफ्रिकेपर्यंत जंग जंग पछाडले. मात्र तुटवडा भरून काढता येईल एवढ्या डाळी कुठेच मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सरकराकडे डाळींचा साठा असावा यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने २० लाख टन डाळींचा साठा करण्यास परवानगी दिली. १२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या या निर्णयावेळी १० लाख टन डाळीं परदेशातून आयात करण्यास व उरलेली १० लाख टन देशातून “बाजारभावाप्रमाणे” विकत घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. आतराराष्ट्रीय बाजारात तूरीचे दर १०० रूपये किलो असतानाही पीईसी, एसटीसी, नाफेड, एमएमटीसी या सरकारी कंपन्या आयात करत होत्या. कारण सरकारला ग्राहकांचा खिसा खाली होऊ द्यायचा नव्हता. हे सर्व होताना शेतक-याची कुठेही दखल घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे देशातून डाळींचा साठा “बाजारभावाप्रमाणे” खरेदी करण्यास परवानगी दिली गेली. शेतक-यांना मदत करताना नेहमी हमी भावाप्रमाणे खरेदी केली जाते. आता मात्र हीच खरेदी सरकारने शेतक-यांसाठी केली असा आभास निर्माण केला जात आहे.

दुष्काळामुळे डाळींच्या किमंती २०१५ मध्ये वाढल्यामुळे सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले. त्यामुळे धास्तावलेल्या सरकारने कडधान्यांचे उत्पादन वाढविण्याचा चंग बांधला. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना टी.व्ही. रेडिओ व छापील जाहिरातबाजीद्वारे आवाहन केल्यामुळे शेतकरी इतर पिकांकडून डाळींकडे वळले. तुरीची किमान आधारभूत किमंतही सरकारने ५०५० रूपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढवली. म्हणजे तुरीसह सर्व डाळींचं उत्पादन वाढवणं हे सरकारचं अधिकृत धोरणच होतं. डाळींचं उत्पादन वाढणार याचा अंदाज सरकारला सप्टेंबरमध्येच आला होता. सरकारने तसे २२ सप्टेंबरला जाहीरही केले. मात्र त्यानंतर जे धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते त्यापेकी कुठलेच निर्णय घेतले गेले नाहीत.

 

सुस्त सरकार

डाळींचे दर लागोपाठच्या दुष्काळामुळे वाढल्यानंतर डाळींच्या निर्यातीवरची बंदी सलग दहाव्या वर्षीही कायम ठेवण्यात आली. आयातशुल्क रद्द करण्यात आलं. तसेच डाळींची साठेबाजी रोखण्यासाठी डाळींवर स्टॉक लिमिट (साठवणूक मर्यादा) लादण्यात आली होती. डाळींचा तुटवडा असताना हे निर्णय योग्य होते. मात्र उत्पादन वाढीचा अंदाज आल्यानंतर याच्या अगदी विरोधी निर्णय घेणं गरजेचं होतं. मात्र सरकारमधील सगळे मोठे नेते निवडणुकांमध्ये गुंतले होते. अश्वमेधाच्या घोड्याच्या लगामाला देशभरात कुणीच हात घालू नये, देशातील बळीराजाचे जे व्हायचे ते होऊ दे या एकमेव उद्देशापायी डाळींच्या किमती झपाट्याने कमी होऊ लागल्या. तुरीची किमंत ११ हजार रुपये प्रति क्विंटलवरून ६ हजारवर आली तरी स्वतःच्याच प्रेमात आकंठ बुडालेल्या सरकारला जाग आली नाही. पुढे किंमत हमीभावाच्या खाली गेल्यानंतरही सरकार ढिम्मच राहीलं. शेतक-यांच्या यावर संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्यावर सरकार हलले, तेही गोगलगाईच्या गतीने.

राज्य सरकारला डाळींवरचे स्टॉक लिमिट वाढवायला मार्चच्या पहिल्या आठवडयात मुहुर्त सापडला. तुरीचे दर पडण्यास जुलै महिन्यातच सुरूवात झाली. मग सरकारला डाळींच्या साठ्यावरील मर्यादा वाढवण्यास आठ महिने का लागले? त्यानंतर मार्च महिन्यातचं केंद्र सरकारने तुरीच्या आयातीवर १० टक्के शुल्क लावलं. मात्र हे केवळ कागदावरचं आहे. कारण भारतामध्ये तूरीची आयात होते म्यानमार व आफ्रिकेतील देशांतून. या देशांना भारताने अत्यल्प विकसित देश (Least Developed Country) चा दर्जा दिला असल्यामुळे तेथून येणा-या तुरीवर आयात शुल्क लागू होत नाही. त्यामुळे आयातशुल्काशिवाय तूरीची आयात सुरूच आहे.

त्यातच आयात होणा-या तुरीचा किती साठा करावा यावर निर्बंध नाही. मात्र देशात पिकवलेल्या तूरीचा साठा करण्यावर मर्यादा आहे. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होऊनही ही मर्यादा उठवण्यात आली नाही. यामुळे व्यापारी भारतातील तूरीऐवजी आयात केलेल्या तूरीचा साठा करत आहेत. देशाचं तूरीचं उत्पादन यावर्षी ८० टक्के वाढून ४६ लाख टनं झालं. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने तातडीने तात्पुरती आयातीवर बंदी घालणं गरजेचं होतं. चीनपासून इराणपर्यंत सर्व देश आपापल्या शेतक-यांना वाचविण्यासाठी हे करतात. मात्र सरकारने ते अजूनही केलं नाही. त्यामुळे मागिल वर्षी जवळपास सात लाख टन तुरीची आयात झाली. त्यामुळे देशातील साठ्यात आणखी वाढ होऊन दर पडण्यास हातभार लागला.

परदेशातील शेतकरी भारतामध्ये तूर डंप करत असताना देशातील शेतक-यांना मात्र निर्यात करण्याची परवानगी नाही. देशातील तुरीची चव चांगली असल्याने भारताबाहेर स्थायिक झालेले लोक (एनआरआय) ही तूरडाळ खाण्यास पसंती देतात. मात्र सरकारने अजूनही निर्यातीवरील बंदी उठवली नाही. देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळपास ५० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होत असल्याने राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यापासून केंद्राला निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी करणं गरजेचं होतं. मात्र महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत व्यस्त असलेल्या राज्य सरकारला त्यासाठी सवड मिळाली ती एप्रिल मिहन्यात.

सरकारने वेळीच साठ्यावरील निर्बंध उठवले असते, आय़ातीवर निर्बंध घातले असते आणि निर्यात सुरू केली असती तर सरकारला तूर खरेदी करण्याची गरजच पडली नसती.  मात्र हे सर्व निर्णय न घेतल्याने दरांमध्ये पडझड झाली व सरकारला हमी भावाप्रमाणे तूर खरेदी करण्याची “संधी” मिळाली. हो संधी, कारण सरकार बाजारभावाप्रमाणे खरेदी करणार होते. म्हणजेच बाजारभाव १० हजार रूपये प्रति क्विटंल असा असता तरी सरकारने खरेदी केली असती. ती तूर सरकारला आता ५०५० रूपयांमध्ये मिळत आहे!

सरकारी खरेदीचा गोंधळ

केंद्र सरकारने बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय सप्टेंबर महिन्यामध्ये घेतल्यानंतर राज्य सरकारांना विविध डाळींसाठी कोटा वाटून देण्यात आला. महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यावर तूर खरेदीची जबाबदारी टाकण्यात आली. मुख्यमंत्री तूर खरेदीबद्दल जोरजोर बोलत असले तरी खरेदीचा खर्च केंद्र सरकार करत आहे. राज्य सरकारला केवळ बारदानाचा खर्च करायचा होता. तो बारदाना उपलब्ध करण्याचं नियोजनही सरकारला सहा महिन्यात करता आलं नाही. यामुळे अनेकदा बारदाना अभावी तूर खरेदी स्थगित करावी लागली.

आपल्या शेजारील कर्नाटक राज्याने शेतक-यांना केंद्राने जाहीर केलेल्या ५०५० रूपये हमीभावावर ४५० रूपये बोनस देऊन खरेदी केली. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये तूर खरेदी केली ५५०० रूपयांनी तर महाराष्ट्रात ५०५० रूपयांनी. केंद्राने आपल्या गरजेएवढी तूर खरेदी झाल्यानंतर हात वरती केले. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली. कर्नाटकचे शेती मंत्री वारंवार दिल्लीत जाऊन तूर खरेदी वाढवावी यासाठी प्रयत्न करत होते. यामुळे कर्नाटकच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळपास ३४ टक्के तूर केंद्र सरकारने खरेदी केली. महाराष्ट्रात जेमतेम २० टक्के तूर खरेदी झाली. केंद्र सरकारने नुकतीच राज्य सरकारला एक लाख टन अतिरिक्त तुरीच्या खरेदीस मान्यता दिली आहे. ती पकडूनही राज्याची खरेदी एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्क्यांवर जाणार नाही.

सध्या मुख्यमंत्री विक्रमी तूर खरेदी करून आपण कसा तीर मारला हे सांगण्यात मश्गुल आहे. यश- अपयशातील फरकही सरकारला दिसत नाही व तो सर्वसामान्यांना दिसू नये यासाठी आटापिटा सुरू आहे. वास्तविक केद्रांने जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत प्रत्येक शेतक-याला मिळेल ही सरकारची जबाबदारी असते. बाजारामध्ये हमीभाव किंवा त्यापेक्षा अधिक दर राहील अशा पद्धतीने धोरणं आखण्याची गरज असते. सरकारने महत्त्वाच्या धोरणांमध्ये बदल करणे टाळले व करदात्यांचा पैसा खरेदीवर लावला. तो खर्च करू नये असे नाही मात्र त्यापुर्वी काही महत्वाचे निर्णय घेणं गरजेचं होतं. देशातील जवळपास २५ टक्के तूर केंद्र सरकारने खरेदी केली आहे. मात्र याचा दुसराच अर्थ जवळपास ७५ टक्के शेतक-यांना हमीभाव मिळाला नाही. ब-याच शेतक-यांनी तूर ३५०० रूपये प्रति क्विंटल विकली. जरी सरासरी तूर ४००० रुपये क्विंटलने विकली असं गृहीत धरलं तरी शेतक-यांचा ३२०० कोटी रूपयांच नुकसानं झालं कारण हमीभाव आहे ५०५० रुपये. जर शेतक-यांना मागील वर्षी एवढा १०,००० हजार रूपये दर मिळाला असता तर त्यांच्या खिशात अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपये गेले असते.

राज्याचा विचार केला तर ७० टक्के शेतक-यांना हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने तूर विकावी लागेल. केवळ ३० टक्के शेतक-यांना हमीभाव मिळाला. ही अभिमानास्पद बाब आहे?

चुकीची धोरणं

केंद्र सरकार अतिरिक्त १ लाख टन तूर राज्यातून खरेदी करणार आहे. राज्य सरकार यामुळे सर्व प्रश्न सुटतील असा भ्रम तयार करत आहे. प्रत्यक्षात राज्यामध्ये ५ ते ६ लाख टन तूर आजही शिल्लक आहे. त्या तूरीचं काय होणार हे राज्य सरकार सांगत नाही. मागणी पुरवठ्यावर कुठल्याही गोष्टीचे दर ठरतात. सरकारने जरी तूर खरेदी केली तरी ती तूर भारतातच राहणार आहे. कारण सरकार खरेदी केलेली तूर स्थानिक बाजारपेठेत निविदा काढून विकत असते. त्यामुळे दर वाढणार नाहीत.

तुरीप्रमाणे यावर्षी राज्यात कापसाचही विक्रमी उत्पादन झालं. कापसाचा हमी भाव आहे ४१६० रूपये प्रति क्विटंल. मात्र बहुतांशी शेतक-यांनी खासगी व्यापा-यांना कापूस विकला आणि त्यांना दर मिळाला ५ ते ६ हजार रूपये. कारण निर्यातीवर बंधंन नसल्यामुळे भारतातून शेजारच्या देशांना कापासाची निर्यात होऊ शकली. त्यामुळे सरकारला कापसाची केवळ जुजबी खरेदी करावी लागली.

याचा बोध घेऊन राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करून निर्यातीवरील बंदी तातडीने उठवून घेतली पाहीजे. नाफेडला खरेदी केलेली तूर निर्यात करण्याची सक्ती केली पाहीजे. तसेच खासगी व्यापा-यांना निर्यातीसाठी अनुदान दिल्यास निर्यातीस चालना मिळेल. जेवढे पैसे सरकारने तूर खरेदीवर खर्च केले त्याच्या निम्मे जरी निर्यातीसाठी अनुदान दिले असते तरी तुरीचे दर वाढले असते. तूर खरेदीतून केवळ २५ टक्के शेतक-यांचा फायदा झाला. जर हंगामाच्या सुरूवातीपासून आयात बंद केली असती व निर्यातीस प्रोत्साहन दिले असते तर सर्वच शेतक-यांना चांगला परतावा मिळाला असता. सरकारला अतिरिक्त तूर खरेदी करावी लागली नसती व खरेदीमध्ये, मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे ४०० कोटींचा  घोटाळाही झाला नसता.

मध्यमवर्गीय ग्राहकाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार तत्पर असते. मात्र फाटक्या कपड्यातील शेतक-यांना मदत करण्याची वेळ आल्यावर सरकार सबबी सांगू लागते. सरकारला अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा असतो. धोरणामधील गोंधळाचं खापर शेतक-यांवर फोडलं जातं. कधी कधी शेतकरी शिव्यांचा धनीही होतो. मात्र शेतकऱ्यांना दिल्या जाणा-या या सावत्र वागणुकीमुळे ग्राहकही त्यात भरडला जाणार आहे. २०१४ च्या उत्तरार्धात हरभ-याच्या किंमती हमी भावाच्या खाली घसरल्या. सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. शेतक-यांना मदत केली नाही. २०१५ व २०१६ मध्ये शेतक-यांनी हरभ-याचा पेरा कमी केला. त्यामुळे किंमती तिप्पट झाल्या. त्याची झळ ग्राहकांनाही बसली. मात्र परदेशी निर्यातदारांनी चढ्या किंमतीने भारताला डाळी विकून आपलं उखळ पांढरं करून घेतलं.

सरकारने तूर उत्पादकांना आता वा-यावर सोडल्यास ते येणा-या हंगामात दुस-या पिकाकंडे वळतील. त्यामुळे २०१८ किंवा २०१९ मध्ये पुन्हा तुरीच्या आणि पर्यायाने तूरडाळीच्या दरात प्रचंड वाढ होऊ शकते. शेतक-यांनी तूर पिकवायचीच नाही अशी भुमिका घेतली तर आयात करूनही ५०० रुपये किलोनेही तूर उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे शहरी अभिजन ग्राहकांना वाचवण्यासाठी तरी का होईना सरकारने शेतक-यांना आधार देण्याची गरज आहे. सरकारी खरेदी हा सध्याच्या प्रश्नावर रामबाण उपाय आहे हा आवेश राज्य सरकारने सोडून देणं गरजेचं आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे सरकारी खरेदी करावी लागत आहे. हा नेहमीच शेवटचा पर्याय असतो. ज्यामुळे फक्त काही शेतक-यांना फायदा होतो, तसेच कितीही प्रयत्न केला तरी भ्रष्ट्राचार होत असतो. त्यामुळे सरकारने झालेल्या चुका मान्य करून योग्य धोरणं राबवण्यास सुरूवात करावी. त्याचा किमान पुढील खरीप हंगामात तरी शेतक-यांना फायदा होईल.