न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू -काश्मिरच्या डिलिमिटेशन कमिशनने मे ५, २०२२ रोजी आपला अंतिम अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालामुळे जम्मू आणि काश्मिरच्या निवडणूक नकाशामध्ये खोलवर बदल घडणार असून ते गरजेचे असल्याचे सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला वाटतं. राज्यघटनेच्या कलम ३७० अंतर्गत जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा असतानाची सामाजिक समीकरणं,…

गेल्या वर्षभरात खो-यात जो हिंसाचार उसळला आहे, त्यात  जे तरूण—आणि तरूणीही- रस्त्यावर येत आहेत, ते नव्वदीच्या दशकातील दहशतवादाच्या पर्वात जन्मलेल्या पिढीतील आहेत. दहशतवादी हल्ले, रात्री-बेरात्री होणारी सुरक्षा दलांच्या झडतीची सत्रं आणि त्या काळात सगळ्या गावानं थंडी–पाऊस-वा-यात उघड्यावर बसण्याची सक्ती, सुरक्षा दलाशी वारंवार होणा-या चकमकी, घराबाहेर पडल्यावर प्रत्येक चौकात…