श्रीलंकेची चुकलेली राजनीती

गेल्या काही महिन्यांत श्रीलंकेतील आर्थिक-राजकीय अरिष्ट अधिकच गंभीर झाले आहे. महागाईचा भडका उडाला आहे. परकीय चलनाच्या तुटवड्यामुळेअन्नधान्य, इंधन तेल आणि औषधे यांच्या आयातीची किंमत सरकार चुकवू शकत नसल्यामुळे त्यांचा भीषण तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक भागांतवीजपुरवठा १२- १३ तास खंडित राहतो आहे. त्याविरुद्ध नागरिकांचा असंतोष आणि शांततापूर्ण निदर्शने चालूच होती. सरकारने एप्रिलमध्ये आणीबाणीघोषित करून निदर्शकांना अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम निदर्शने अधिक तीव्र होण्यात झाला. एप्रिल मध्यात आपल्या परकीयचलनातील कर्जफेडीबाबत असमर्थता जाहीर केल्यावर मूडीज आणि इतर पतमानांकन संस्थांनी श्रीलंकेच्या मानांकनात कपात केली. त्याबाबतआंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ची मदत घ्यायची आणि आर्थिक उदारीकरण, वित्तीय शिस्त अशा जाचक अटी मान्य करायच्या की जवळचा ‘मित्र’ चीनआपल्याला कर्जमाफी/ साहाय्य करेल याबाबत निर्णय करण्यात सत्ताधारी राजपक्षे कुटुंब आणि पक्ष टाळाटाळ करत राहिले. एकंदर आर्थिकअराजकाचे खापर राजपक्षे कुटुंबावर फुटत असले तरी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि पंतप्रधान आणि भाऊ महिंदा राजपक्षे यांच्यातली दुफळीयातून अधिक तीव्र झाली. निदर्शकांची मागणी राजपक्षे कुटुंबाला घरी पाठवायची होती. मात्र ती मान्य करणे किंवा सर्वपक्षीय सहमतीचे सरकार बनवणेहे राजपक्षे यांच्या आजवरच्या एकाधिकारशाहीला मानवणारे नव्हते. त्याचा परिणाम राजपक्षे समर्थकांना चिथावून निदर्शकांवर हल्ले, गोळीबार यातझाला. त्यामुळे निदर्शकांनीही चिडून राजपक्षे समर्थक आणि खुद्द राजपक्षे यांच्या घरांवर हल्ले केले, आगी लावल्या. वाढत्या दबावामुळे सर्वपक्षीयसहमतीचे सरकार स्थापन होण्यासाठी महिंदा राजपक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागला. पाच वेळा पंतप्रधान राहिलेले रनिल विक्रमसिंघे पुन्हा एकदापंतप्रधान झाले. मात्र निदर्शने अजूनही सुरूच आहेत. विक्रमसिंघे हा ‘प्रस्थापित’ चेहरा असले तरी राजपक्षे यांच्या पक्षाच्या समर्थनावर ते अवलंबून आहेतआणि म्हणून राजपक्षे यांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर, अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या कारवायांवर पांघरुण हाच त्यांचा कार्यक्रम असेल तेव्हा ‘गोटा गो होम’ ह्या घोषणेला आता ‘रनिल गो होम’ ची जोड मिळाली आहे. विक्रमसिंघे यांनीच मागे या निदर्शनांची तुलना ‘अरब स्प्रिंग’ शी केली होती. मात्र ‘अरब स्प्रिंग’ ची परिणती लष्कर किंवा इतर हुकूमशहा सत्ता बळकावण्यात झाली हा इतिहास ताजा आहे. श्रीलंकेतही राजपक्षे यांचा राजकीय अस्त होईल ही आशाभाबडी ठरण्याची चिन्हे आहेत.

श्रीलंकेवर साधारण ५० बिलियन डॉलर्सच्यावर परकीय कर्ज आहे. या वर्षी त्यापैकी ७ बिलियन डॉलर्स फेडायचेआहेत. पण परकीय चलनाचा साठा केवळ १.६ बिलियन डॉलर्स एवढाच उरला आहे. शिवाय हा साठा केवळ २-३ महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे; कर्जफेडीचा तर प्रश्नच उदभवत नाही. परकीय चलनाचे स्रोत म्हणजे पर्यटन आणि परदेशांत काम करणाऱ्या नागरिकांनी मायदेशी पाठवलेले चलन. २०२० पासून कोविडमुळे त्यावर अतिशय गंभीर परिणाम झाला. त्यातच कोविडपूर्वी २०१९ मध्ये गोटाबाय राजपक्षे यांनी उत्पन्न आणि VAT आदी करांतकपात केली. उद्योगस्नेही बनण्याच्या नादात घेतलेल्या ह्या निर्णयामुळे वित्तीय तूट वाढेल, महागाई वाढेल आदी इशारे पतमानांकन संस्थांनी दिले होते. परकीय गंगाजळी जशी कमी होऊ लागली तेव्हा राजपक्षे सरकारने २०२०-२०२१ मध्ये रासायनिक खते आयात करण्यावर बंदी घालून ‘पर्यावरणस्नेही’ जैवखतांचा पुरस्कार केला. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांनी लागवडच कमी करण्यात झाला. त्यातून अन्न-चहा आदींचे उत्पादन घटले. निर्यातही कमी झालीआणि अधिक अन्न आयात करायची वेळ आली. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत गेल्या काही महिन्यांत वाढत गेलेल्या इंधन, खते, अन्नधान्ये यांच्या किमतीनी ह्या संकटात अधिकच भर घातली.

पण हे संकट केवळ कोविडमुळे उदभवलेले नाही तर तो राजपक्षे राजवटीच्या गेल्या १५-२० वर्षांच्या गैरशिस्त कारभाराचा परिणाम आहे. २००५ मध्येराष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर महिन्द राजपक्षे यांनी चीनशी जवळीक साधण्याचे धोरण ठेवले. आधीच्या विक्रमसिंघे सरकारचे सामोपचाराने तामिळटायगर्सविरुद्ध गृहयुद्ध समाप्तीचे धोरण फिरवून ते युद्ध अधिक तीव्र केले आणि त्यासाठी चीनकडून शस्त्रास्त्रांची आणि आर्थिक मदत घेतली. श्रीलंकेचेहिंदी महासागरातले मोक्याचे स्थान चीनला आकर्षक होतेच. राजपक्षे यांनी चीनकडून हंबनटोटा बंदर विकास आणि इतर अनेक युद्धोत्तर प्रकल्पांसाठीकर्ज घेतले. आजवर जपान आणि भारत हे श्रीलंकेचे मुख्य अर्थसहाय्यक होते- त्यांची जागा चीनने घेतली. मात्र चीनचे कर्ज हे व्याजमुक्त- किंवा अल्पव्याजदर असलेले किंवा दीर्घ मुदतीचे नव्हते. त्या कर्जाच्या अटी खरे तर जाचक होत्या. पण त्यासाठी IMF निर्धारित वित्तीय शिस्त वगैरे जरूर नव्हती(सावकारी कर्जाचाच हा नमुना म्हणता येईल) २००९ मध्ये लाखोंचा बळी घेतलेले गृहयुद्ध जिंकल्यानंतर सिंहली बौद्ध राष्ट्रवादाचा उन्माद शिगेला पोचलाहोता. केवळ चीन-पुरस्कृत कर्जेच नव्हे तर खुल्या बाजारातही चढ्या दराने परकीय कर्जे घेण्याची खोड जडली. लोककल्याण योजना, विकास प्रकल्प, लष्कर यांवर वारेमाप खर्च होऊ लागला. सरकारचे उत्तरदायित्व जनतेला असते याचा विसर पडला आणि आपणच देशाचे राष्ट्रवादी तारणहार आहोततेव्हा आपल्याला कोण जाब विचारणार अशी राजपक्षे आणि त्यांच्या समर्थकांची भावना झाली. नागरी समाजातले टीकाकार, विरोधी पक्ष या सगळ्यांनालक्ष्य करून सूडबुद्धीने सरकार चालवण्याचा अतिरेकीपणा अखेर राजपक्षे यांना नडला आणि २०१५ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्याएकजुटीपुढे त्यांचा पराभव झाला. मात्र अध्यक्ष झालेल्या सिरीसेना (राजपक्षे यांच्याच पक्षातून बाहेर पडलेले) यांचा पंतप्रधान आणि ‘कोलम्बो एलिट’ विक्रमसिंघे यांच्याशी बेबनाव झाला आणि २०१८ मध्ये सिरीसेना यांनी विक्रमसिंघे यांचे सरकार बरखास्त करून पुन्हा महिंदा राजपक्षे यांनाच सरकारबनवायला सांगितले. मात्र ह्या राजकीय संकटामुळे चलनाचे अवमूल्यन झाले, पतमानांकन संस्थांनी श्रीलंकेचे मानांकन घटवले. सर्वोच्च न्यायालयानेअखेर हस्तक्षेप करून विक्रमसिंघे सरकार पुनर्स्थापित केले. मात्र २०१९ मध्ये ईस्टरच्या दिवशी इस्लामिक दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘तामिळ बंडखोरांचाबीमोड करणारे ‘युद्धवीर’ राजपक्षेच देशाचे तारणहार’ अशा लाटेतून २०१९ ची निवडणूक राजपक्षे यांनी सहज जिंकली. ह्या सर्व काळात राजपक्षे कुटुंबथेट सत्तेत असो किंवा नसो- किमान त्यांचे पक्षसदस्य ‘राष्ट्रीय सहमती’च्या द्वारे सरकारात होतेच. राजपक्षे यांच्या गैरकारभाराचा जाब विचारायची कुवत, हिम्मत किंवा शक्ती विक्रमसिंघे, सिरीसेना किंवा इतर कोणत्याही विरोधी नेत्यांत नाही. सिंहली बौद्ध भिक्खूंचा भक्कम पाठिंबा आजवर ‘तामिळ- मुस्लिम- ख्रिश्चन यांना त्यांची जागा दाखवून देणाऱ्या’ ‘पोलादी’ राजपक्षे यांना मिळत राहिला आहे. त्यात तात्पुरता बदल होईलही; पण तो एखाद्यानिवडणुकीपुरता असेल. आत्ताच विक्रमसिंघे यांनाही राजपक्षे यांचा बचाव करणारे म्हणूनच कारभार करावा लागणार आहे.

श्रीलंका चे नवीन पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे

विक्रमसिंघे हे उजवे मध्यममार्गी, नव-उदार चेहरा म्हणून पाश्चिमात्य सरकारे, वित्तसंस्था यांना सोयीचे आहेत, त्यातून IMF शी वाटाघाटी सुकर होतीलआणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्यावर तोडगा निघेलही. पण त्यांच्या निवडीने चीन मात्र नाखूष आहे. राजपक्षे यांचा हिशोब चीन सध्याच्या कर्जाच्याफेडीत सवलती देईल, सवलतीत आणखी कर्ज देऊन संकट दूर करील असा होता. पण श्रीलंकेने कर्जाबाबत IMF शी वाटाघाटी सुरु केल्यानंतर चीननेकठोर भूमिका घेतली. ‘Belt & Road’ योजनेत अनेक देशांत चीनने रस्ते, वीज, बंदरे इ. प्रकल्पांत प्रचंड गुंतवणूक केली, मात्र तो विकास ‘कर्जाचाविळखा’ च ठरतो आहे. त्याबाबत चीनचे धोरण हे पक्क्या भांडवली कर्जदाराप्रमाणेच राहिले आहे. त्यामुळे श्रीलंकेला IMF किंवा चीन यापैकी कोणीहीमदत केली तरी त्याचे परिणाम गंभीर असतील. चीनची मदत म्हणजे नवीन कर्जे जाचक अटींसह तर येतीलच पण त्यातून श्रीलंकेच्या केंद्रीय बँकेचे सर्वकर्जदारांना समानपणे वागवण्याचे धोरण बाजूला पडेल- ही नवी कर्जे सध्याच्या कर्जापेक्षा कमी मुदतीची आणि अधिक व्याजदराची असतील ही भीतीआहे. त्यातून खुल्या बाजारात खरेदी विक्री होणाऱ्या श्रीलंका सरकारच्या कर्जरोख्यांची किंमत आणखी घसरेल. त्यामुळे IMF ची मदत अपरिहार्य आहे. त्यातून कर्जफेड सुकर होईल; पण चलनाचे अवमूल्यन, वित्तीय शिस्त आणि कल्याणकारी योजनांना कात्री ह्या सगळ्यातून सामान्य जनतेच्याहालअपेष्टांत बदल होण्याची चिन्हे नाहीत.

अखेर श्रीलंकेतले आर्थिक/राजकीय संकट हे विकसनशील जगापुढे उभ्या राहिलेल्या व्यापक संकटाची नांदी आहे अशी साधार भीती आहे. रशिया- युक्रेनयुद्धाआधी कोविडच्यामुळे जागतिक उत्पादन-वितरण व्यवस्था प्रभावित झाली, पर्यटन, व्यापार यांवर परिणाम झाला. त्यातून महागाई, कुपोषण आदीप्रश्न बिकट झाले होतेच. युद्धामुळे तेल- वायू इंधन आणि खाद्यपदार्थ, खते यांच्या दरांत मोठी वाढ झाली. महागाईला आळा घालण्यासाठी अमेरिकाआणि इतर विकसित देशांनी व्याजदरात वाढ करायला सुरुवात केली. त्यामुळे विकसनशील देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन आणखी वाढले, भांडवलाचाओघ सुरक्षित अशा ‘विकसित’ बाजाराकडे वाढला. त्यातून विकसनशील देशांना मिळणाऱ्या कर्जाच्या दरात वाढ झाली. ह्या सगळ्याचा परिणाम म्हणूनकर्जबाजारीपणा, अन्न-वीज- औषधे यांचा तुटवडा ही श्रीलंकेतली परिस्थिती अनेक देशात उद्भवेल आणि त्याहून कठीण म्हणजे ती एकाच वेळी उद्भवेल, त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी आयएमएफ (IMF) च्या ठराविक उपाययोजना पुरेशा ठरणार नाहीत अशी भीती आहे. चढत्या व्याजदराच्या, भडकत्यामहागाईच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक वित्तीय संस्थांची त्यासाठी फारशी तयारीही असणार नाही. त्यामुळे येणारा काळ श्रीलंकाच नाही तर एकूणचविकसनशील जगासाठी कठीण असणार आहे.