रशिया-युक्रेन युद्धाचा अन्वयार्थ

२४ फेब्रुवारी रोजी रशियाने युक्रेनला ‘नाझी मुक्त’ करण्यासाठी युद्धाची घोषणा केली आणि जागतिक पातळीवर अभूतपूर्व राजकीय, आर्थिक, सामाजिक उलथापालथ सुरु झाली. लेनिनच्या ‘There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen’ ह्या प्रख्यात उद्गारांची सार्थ आठवण करून देणाऱ्या घडामोडी अवघ्या काही आठवड्यांत घडत आहेत. पोलंड, हंगेरीसारखे अति-उजव्या पक्षांची राजवट असलेले आणि रशिया/ पुतिन यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले देश किंवा जर्मनीसारखा देश आपली दुसऱ्या महायुद्धानंतर ८० वर्षे युद्धसामग्री न पुरवण्याची तत्वनिष्ठता बाजूला ठेवून युक्रेनला शस्त्र पुरवठा करणे, आर्थिक निर्बंध ह्या सगळ्यात ताबडतोब एकत्र आले आहेत. चीन आणि भारत या परस्परविरोधी देशांना पश्चिमेला न दुखावता पुतीन यांची पाठराखण करायची आहे. पुतिन यांच्या आक्रमणात काही डाव्यांना जुने सोव्हिएत वैभव पुनरुज्जीवित होण्याची स्वप्ने पडत आहेत तर अति-उजव्याना ‘अखंड रशिया’ चे हे धोरण ‘अखंड भारत’ यासारखे आहे, लष्करी कारवाया, मर्दानगी यांचा गौरव करणारे आहे म्हणून पुतीन यांचा हिरो करायचा आहे. अर्णब गोस्वामी सारखे उजव्यांचे भाट ‘अमेरिका, नाटो यांचा विस्तारवाद कसा याला जबाबदार आहे, रशियावर निर्बंध लादून भांडवली बाजार कोसळले आणि सामान्यांची गुंतवणूक मातीमोल झाली की वॉल स्ट्रीटवरचे सट्टेबाज गिधाडांप्रमाणे मृताच्या टाळूवरले लोणी खायला येतील’ वगैरे छद्म डावी पोपटपंची करत आहेत. ह्या सगळ्या सावळ्या गोंधळाचा निश्चित असा अर्थ आहे. त्याविषयी काही मुद्दे मांडायचा हा प्रयत्न आहे.

‘उजवा’ जागतिकीकरणविरोध

१९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियन कोसळल्यानंतर रशियावर ओढवलेले आर्थिक अरिष्ट, चीन-व्हिएतनामसारख्या कम्युनिस्ट देशांनीही पत्करलेला भांडवली विकासाचा मार्ग, पूर्व आणि पश्चिम युरोपातील देशांनी आपले पारंपरिक शत्रुत्व बाजूला ठेवत ‘युरोपियन युनियन’ मध्ये एकत्र येऊन केलेला एका चलनाचा स्वीकार, अमेरिका ही एकमेव महासत्ता आणि नाटोरूपी पश्चिमी मित्र राष्ट्रांची युती यांचे निर्विवाद जागतिक राजकीय-आर्थिक वर्चस्व यामुळे जागतिकीकरण आणि भांडवलवाद यांना पर्याय नाही असा माहोल तयार झाला. रशियाही याच भांडवली प्रवाहाचा भाग होण्यासाठी धडपडत होता. काही मूठभर भूतपूर्व सोव्हिएत अधिकाऱ्यांनी सरकारी उद्योगांचा कवडीमोलाने ताबा घेत ‘खासगी मालकी’ साठी आवश्यक प्राथमिक संचयाचे (primitive accumulation) नवे रूप साकार केले. थोड्याफार फरकाने हीच प्रक्रिया इतर समाजवादी/ मिश्र अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांतही घडत गेली. हा वर्ग ‘राष्ट्रीय बूर्ज्वा’ होता मर्यादित अर्थानेच. आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचे सारे ताणेबाणे ह्या वर्गाने ताबडतोब स्वीकारले होते. मात्र युरोपीय भांडवली देशांत असलेले लोकशाही स्वातंत्र्य, ‘व्यक्ती’ ची बूज, आधुनिक लिंग-वर्णसमानता हे सगळे गैरसोयीचे होते. त्याला कारण म्हणजे पूर्वीच्या दुसऱ्या/ तिसऱ्या जगांत सरंजामशाहीचा पाडाव पूर्णपणे झालाच नाही. कम्युनिस्ट/ समाजवादी/वसाहतविरोधी चळवळींनी ‘समूह’ हे एकक वापरून त्याला अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घातले. आधुनिक व्यापार, व्यवहार भांडवलामुळे बदलला पण सामाजिक विभाजनरेषा मात्र अधिकच बळकट होत गेल्या. झिझेक पूर्व आशियातील देशांतल्या व्यवस्थाना ‘capitalism with asian characteristics’ म्हणतो त्या हुकूमशाही/एकाधिकारशाही भांडवलवादामागे सामाजिक प्रतिगामित्वच आहे. हे सामाजिक प्रतिगामित्व केवळ गैर-पश्चिमी देशांतच आहे/होते असे अजिबात नाही. मात्र जागतिकीकरणाचा ताबडतोब परिणाम म्हणून अतिरेकी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारे गट, पक्ष गैर-पश्चिमी देशांत प्रबळ होत गेले हा योगायोग नाही. दुसरीकडे जागतिकीकरण आणि त्यातून तिसऱ्या जगात स्थलांतरित झालेल्या उद्योग-सेवा; बहुवंशीय कामगारांचे पश्चिमेत प्राबल्य हा तिकडच्या उजव्या राष्ट्रवाद्यांनाही बळ देणारा घटक होता.

पूर्वी डाव्यांचा जागतिकीकरणविरोध हा थेट, उघड आणि बोलका (well articulated) होता. बहुध्रुवीय जगाच्या कल्पनेत मक्तेदारी भांडवलाला आव्हान म्हणून समाजवादी गट बनण्याची महत्वाकांक्षा होती. उजव्यांचा जागतिकीकरणविरोध गोंधळलेला होता. भांडवली संचयाचे आकर्षण तर होते; पण त्यासाठी लोकशाही निर्बंधांना, आधुनिक मूल्यांना स्वीकारायची तयारी नव्ह्ती. त्यातून निर्माण झाल्या त्या राष्ट्रीय अपमानाच्या कहाण्या. सगळ्याच विकसित/विकसनशील देशांतल्या उजव्यांचा हा ‘गतवैभव परत मिळवण्याचा’ धंदा बरकतीत आला.

‘एकाधिकारशाही इंटरनॅशनल’

पुतिन यांनी ‘सोव्हिएत साम्राज्याचे पतन ही शोकांतिका’ म्हणून जाहीर केले; पण त्याला उपाय म्हणून समाजवादी धोरणे न स्वीकारता ‘अमेरिका/पश्चिमी देश रशियाला अपमानित करत आहेत, पारंपरिक रशियन मूल्यांना कमी लेखत आहेत’ असा प्रचार सुरु केला. विरोध करायचा तो नाटो, अमेरिका, जागतिक व्यापार संघटना अशा ‘परकीय’ शत्रूंना. त्यासाठी इराण, उत्तर कोरिया अशा अमेरिकेच्या शत्रू राष्ट्रांची पाठराखण करायची. इतक्यावरच न थांबता जगभरच्या उजव्या, राष्ट्रवादी पक्षांशी संधान बांधून उदारमतवाद, लोकशाही यांना शत्रू ठरवायचे; व्यापार, संरक्षण अशा सर्वच क्षेत्रात जागतिक संघटनाच बदनाम करायच्या. ह्याच धोरणाचे थेट रूप म्हणजे ब्रेक्झिट आणि ट्रम्पचा २०१६ मधील विजय. ह्या ‘उजव्या’ जागतिकीकरण-विरोधाला किनार आहे ती ज्यूविरोधाची. अमेरिकन ट्रम्प, हंगेरीचे ओरबन, रशियाचे पुतिन आदी सगळ्यांना जोडणारा धागा आहे तो जॉर्ज सोरोस! सोरोसचे ‘ओपन सोसायटी’ फाऊंडेशन खरे तर १९८०-९०च्या कम्युनिस्टविरोधी उठावात नावारूपाला आलेले. पण उदारमतवादी आणि लोकशाही भूमिका घेणारे सोरोस हे धनाढ्य ज्यू, त्यांचे समर्थक क्लिंटन कुटुंब आणि तत्सम आंतरराष्ट्रीय उच्चभ्रू गरीब बिचाऱ्या ख्रिश्चन प्रजेला लुटतात आणि वर त्यांच्या पारंपरिक मूल्यांना नावे ठेवतात हा तमाम उजव्या कुजबूज मोहिमांचा खास मसाला आहे.

उजव्या जागतिकीकरणविरोधाने आता जागतिक रूप धारण केले आहे. ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या ‘खास’ जवळीकीचा त्यात मोठा वाटा आहे. अमेरिका अलिप्त राहील, ‘अमेरिका फर्स्ट’ अश्या ट्रम्प यांच्या धोरणाला ऐतिहासिक संदर्भ अमेरिकेतल्या उजव्या चळवळीत आहेत- चार्ल्स लिंडबर्गप्रणित नाझीप्रेमी उजव्या चळवळ्या दबावामुळे दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिका १९४१ पर्यंत सहभागी झाली नाही. खरे तर दुसरे महायुद्ध सुरु होईस्तोवर फ्रान्स, ब्रिटन आदी युरोपीय देशांतही नाझी सहानुभूतीदार होतेच. आजची ‘एकाधिकारशाही इंटरनॅशनल’ पूर्वीच्या कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलसारखी संस्थात्मक, चौकटीबद्ध नाही हे खरे. पण ज्यूविरोध, मुस्लिमविरोध, लोकशाहीविरोध, हुकूमशाहीचे आकर्षण असे अनेक धागे देशोदेशींच्या उजव्या चळवळींना प्रेरित करतात. ट्रम्प- मोदी- नेतान्याहू- पुतीन- बोलसनरो यांचे अनुयायी सहजरीत्या हे सिग्नल स्वीकारत आहेत. अमेरिकेत आजही रिपब्लिकन पक्षाच्या समर्थकांना पुतिनपेक्षा डेमोक्रॅट बायडेन हे शत्रूवत आहेत.

याच अनुषंगाने साम्राज्यवादविरोधाची तपासणीही जरूर आहे. अमेरिका ही महासत्ता तेव्हा हरेक युद्धात नाटो/अमेरिकाच दोषी; सैन्य-उद्योग-तेल यांचा अमेरिकेवरचा पगडा अशी ठराविक डावी मांडणी केली जाते. अन्याय्य व्हिएतनाम, इराक युद्धामुळे ती लोकप्रियही झाली. मात्र रशियाने गेल्या ४० वर्षांत केलेली अफगाणिस्तान, चेचेन्या, जॉर्जिया, क्रिमिया ही युद्धे ‘मुक्तियुद्धे’ हा रशियाच्या सोयीचा बनाव आहे. इतकेच नाही तर अरब स्प्रिंगच्या वेळी सीरियातील असद राजवटीविरुद्ध झालेल्या उठावाला चिरडून टाकण्यासाठी रशियाने असादला सक्रिय मदत केली- रासायनिक अस्त्रे, नागरी वस्त्यांवर हल्ले हे सगळे प्रात्यक्षिक तेव्हा करून झालेले होतेच. केवळ सीरियन युद्धात ‘आयसिस’ हा रशिया- असद- अमेरिका यांचा समान शत्रू म्हणून प्रबळ झाला तेव्हा अमेरिका/पाश्चिमात्य सत्तानी रशियाकडे डोळेझाक केली. ह्या प्रत्येक युद्धात मिळालेला फ्री पास पुतीनच्या लेखी लोकशाही राष्ट्रांच्या दुर्बलतेची, भ्रष्ट आचरणाची निशाणी होती. ‘पाश्चिमात्य उजवे हे वैचारिक सहप्रवासी, आणि पाश्चिमात्य उदारमतवादी हे भ्रष्ट, दुर्बल’ ही पूर्वी हिटलरला पोषक ठरलेली स्थिती पुतीन यांनीही अनुभवली. युक्रेन त्याच्या रशियन भाषिक भागावर अन्य्याय करतो आहे, अशी थेट सुडेटनलंडबद्दलच्या हिटलरच्या भूमिकेची आठवण करून देणारी भूमिका घेतली. नाटोचा विस्तार रशियाच्या सार्वभौमत्वावर आघात आहे अशी ओरड सुरु केली. त्यांची पाठराखण फॉक्स न्यूज ते भारतात गोस्वामी आणि तत्सम पत्रकार आजही करत आहेत.

आजचा संघर्ष ‘साम्राज्यवाद विरुद्ध इतर’ असा नसून ‘एकाधिकारवादी उजवे विरुद्ध लोकशाहीवादी’ हा आहे- आणि तो हरेक राष्ट्राअंतर्गत सुरु आहेच- पण तो थेट युद्धभूमीवर उतरला आहे तो युक्रेनमध्ये.

एकाकी युक्रेन

युद्ध जाहीर करण्यापूर्वी केलेल्या एका प्रदीर्घ भाषणात पुतीन यांनी युक्रेनच्या स्वतंत्र अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आणि ‘डॉनबस वगैरे विभाग, नाटो’ हे चकवा लावणारे मुद्दे होते याची अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली. पुतीन म्हणाले ‘अगदी प्राचीन काळापासून रशियाच्या नैऋत्य भागात राहणाऱ्या लोकांची ओळख ही रशियन आणि ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन अशीच राहिली आहे. तेव्हा आधुनिक युक्रेनची निर्मिती ही बोल्शेव्हिक रशियानेच केली. १९१७ च्या क्रांतीनंतर ही प्रक्रिया सुरु झाली. लेनिन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी रशियावर अन्याय करत ही प्रक्रिया केली.’ भाषिक/ सांस्कृतिक ओळख आणि राष्ट्रीयता हा कम्युनिस्ट सिद्धांतच ह्या कृत्रिम विभाजनाला जबाबदार आहे असा हा तर्क आहे. आपल्या स्लाव्ह राष्ट्रवादाच्या सिद्धांताला पुढे रेटताना नाटोचा विस्तार अन्य्याय तर पूर्व युरोप आणि रशिया समान सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वारशाचे बंधू असा दावा करत आपली पुढली पावले काय असतील याचे निदर्शनच केले. (कदाचित त्यामुळेच पूर्व युरोप मधील त्यांचे वैचारिक सहप्रवासी ‘झार आणि सोव्हिएत’ इतिहासाची आठवण होऊन रशियाविरुद्ध अखेर एक झाले) ह्यानंतर पुतीन यांनी आरोपाची जी राळ उडवून दिली ती बहारदार आहे- ‘युक्रेन नव-नाझी, ड्रग्ज करणारे यांच्या ताब्यात आहे, अतिरेकी इस्लामिक दहशतवादी युक्रेनमध्ये वावरत आहेत, त्यांना पाश्चिमात्य देशांची साथ आहे’. ह्यातली अतिशयोक्ती शोकांतिक ठरत आहे. विषादाची गोष्ट अशी की कदाचित आज संपूर्ण युरोपात एकमेव ज्यू राष्ट्रप्रमुख आहे तो युक्रेनचा अध्यक्ष झेलेन्स्की. ज्याच्या कुटुंबातले लोक होलोकॉस्टमध्ये बळी गेले त्यालाच नव-नाझी ठरवणे ही करामत पुतीन करू पाहत आहेत. काही समालोचक ‘युक्रेन हा लोकशाहीवादी, पश्चिमी देशांशी जवळीक ठेवणारा, रशियाच्या पकडीतून दोन वेळा (२००४, २०१४) क्रांतीमार्गे सुटून स्वतंत्र मार्ग चोखाळणारा; तेव्हा रशियातील लोकांना चुकीच्या कल्पना ह्या उदाहरणातून मिळू नयेत म्हणून पुतीन यांनी आक्रमक धोरण अवलंबले’ असे प्रतिपादन करत आहेत. त्यात तथ्य निश्चित आहे. पण हे युद्ध केवळ युक्रेनसाठी आणि युक्रेनपुरतेच नाही. ‘उदारमतवादी, लोकशाहीवादी’ छावणी विरुद्ध अधिकारवादी अशी स्पॅनिश यादवी युद्धासारखी स्थिती आज निर्माण झाली आहे. येणाऱ्या काळात हा संघर्ष अधिकाधिक जटील होत जाणार आहे. रशियावरील आर्थिक निर्बंध; भडकलेले तेलाचे भाव, चीन- रशिया युती झाली तर पर्यायी उत्पादक व्यवस्था, अणुयुद्ध, रशियाचे पुढील लक्ष्य मोल्दोव्हा, बर्लिनपर्यंत- अशा शक्यता आता अगदीच शक्य कोटीतल्या भासू लागल्या आहेत. चीन, भारत यांना लांब बसून युरोपची मौज पाहण्याची चैन परवडणारी नाही. युद्धबंदी आणि रशियाला रोखण्यासाठी त्यांचा दबाव गरजेचा आहे. मात्र आपापल्या विस्तारवादी स्वप्नांना कुरवाळण्यासाठी मुख्यधारेच्या पत्रपंडितांनी, राजकीय विमर्शाने हा संघर्ष सोयीस्करपणे वापरला आहे. त्यांचा ठाम विरोध होणे गरजेचे आहे.