देशात पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरु असतानाच कर्नाटकातील हिजाब प्रकरण चांगलेच चिघळले आहे. कर्नाटकात इतर ठिकाणीही त्याचे पडसाद उमटले आहेत. देशातील इतर राज्यांमध्येही ‘हिजाब विरुद्ध भगवा’ वादाचे लोण पसरायला सुरु झाले असून असून राजकारण तापलं आहे. एकीकडे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबविरोधातील निदर्शने तीव्र झाली आहेत तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी हिजाब परिधान करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे. सदर घटनेबद्दल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली आहे.
आजघडीला देशातील संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेचा आढावा घेतला तर विद्यमान केंद्र सरकार शिक्षणाचे भगवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे असा सूर निघत आहे. परंतू हा पहिलाच प्रयत्न नाही. भाजपच्या वतीने यापूर्वीही बरेच निर्णय घेतले आहेत हे पुढील उदाहरणावरून दिसून येते. केंद्रात २०१४ साली सत्ता स्थापन केल्यानंतर राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाची स्थापना करून गायींवर आधारित परीक्षा घेणे, विशिष्ट अभ्यासक्रमाचा पाठ्यपुस्तकामध्ये समावेश करणे जसे कि शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमापासून अगदी तांत्रिक शिक्षणापर्यंत, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत भगवद्गीतेचा विविध स्तरांवर अभ्यासक्रमात समावेश करणे, इग्नू मुक्त विद्यापीठात ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यासक्रम (MA in Jyotish) सुरु करणे, ७३ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या वतीने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे (NEP) प्रमुख पैलू “वेदास ते मेटाव्हर्स” या थीमद्वारे देखावा प्रदर्शित करणे, संस्कृत विद्यापीठांना चालना देवून नवीन विद्यापीठांची निर्मिती करणे आणि अल्पसंख्याक व तत्सम शैक्षणिक संस्थांचे महत्व कमी करणे अशा वेगवेगळ्या घडमोडी भाजपा सरकारच्या कारकिर्दीत होत आहेत.
भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसंदर्भात अतिशय महत्वाचा निर्णय म्हणजे देशात ३४ वर्षानंतर लागू करण्यात येणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०. सदरील शैक्षणिक धोरण ‘नवीन भारता’च्या निर्मितीत मोठं योगदान देईल आणि यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल होतील, सर्वांना समान न्याय आणि संधीची समानता येईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. परंतू दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या आणि विशिष्ट विचारसरणी प्रतिबिंबित करणाऱ्या धोरणातून शोषित-पीडित आणि अल्पसंख्याकांना सर्वसमावेशक शिक्षण कसे मिळणार, शिक्षणातील भेदभाव कधी कमी होणार असे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात. शैक्षणिक धोरणामुळे मुलांमध्ये विज्ञानवादी दृष्टिकोन तयार व्हायला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यावर पुन्हा एकदा नजर टाकायला हवी असे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (नवी दिल्ली), भारतीय विज्ञान अकादमी (बेंगळूरु) आणि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (अलाहाबाद) यांनी सुचवले होते. परंतु हे शैक्षणिक धोरण वर्चस्ववादी राजकारण्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार तयार केले.
आपल्या देशात प्राचीनकाळी गुरुकुल शिक्षणपद्धती होती जिथे फक्त उच्च्जातीयांना शिकण्याची मुभा असायची आणि ‘संस्कृत’ ही शिकण्याची मुख्य भाषा असायची. तत्कालीन भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला, अभ्यासक्रमाला जाती, धर्म आणि परंपरेचा मोठा आधार होता. त्यामुळे प्रस्थापितांनी खालच्या जातीतील लोकांना समाजातून बेदखल करून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे शिक्षण हे विशिष्ट समाजानेच ग्रहण केले आणि त्याकाळची शिक्षणव्यवस्था त्यांच्या सोयीप्रमाणे निर्माण केली. दुर्दैवाने आजही ही शिक्षणव्यवस्था तशीच टिकून राहण्यासाठी प्रस्थापितांकडून येनकेनप्रकारेण केले जात आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला राहिला आहे.
दुसरीकडे आपल्या देशाला शिक्षणाची एक अभूतपूर्व अशी परंपरा लाभली होती. याच देशातील नालंदा, तक्षशीला, पुष्पगिरी, विक्रमशीला, जगद्दल, ओदांतपुरी आणि वलभी यासारख्या विश्वविद्यालयांची कीर्ती सातासमुद्रापलीकडे गेली होती. यापैकी नालंदा विश्वविद्यालयात अनेक प्रकारची मते आणि विचारधारा असणारे विद्यार्थी येत असून सूद्धा तेथे बंधुभावाचे जीवन होते. तसेच तेथे लोकशाही पद्धतीचे व्यवस्थापन आढळून येत होते. त्याकाळी भारतात शिक्षण घेतलेल्या ह्यु-एन-त्स्यंग चिनी विद्वानाने म्हटले होते कि नालंदाच्या सातशे वर्षाच्या काळात तेथे बंडाळी माजली नव्हती. सर्वाना समान वागणूक व समान दर्जाचे शिक्षण मिळत असे. यामुळे समानतावादी तत्वप्रणालीवर आधारलेल्या विश्वविद्यालयात अनेक विदेशी लोक शिक्षण घ्यायला येत असत. अशा ठिकाणी समाजातील विघातक चालीरीतींवर नेहमीच चर्चा होत असे.
आधुनिक भारतातील समाज सुधारकांनी शिक्षणाला जातीपातीच्या, धर्माच्या बाहेर काढले शिक्षणाची लोकचळवळ सुरु करून तळागाळातील लोकांना शिक्षण मिळावे अहोरात्र झटले. यामध्ये फुले दांपत्याचा सिंहाचा वाटा होता. म. फुले यांनी जी शिक्षणाची चळवळ सुरु केली त्याच्या आधारावर त्यांनी वैकल्पिक राजकारण उभा करण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक भारतातील ब्राह्मणवादी, राष्ट्रवादी राजकारणाला उभा केलेला खंबीर असा विकल्प होता. म. फुलेंच्या या भूमिकेतून त्यांची फक्त सर्जनशीलताच दिसत नाही तर त्यामध्ये ‘जातीअंत समाज’ आणि ‘समतामूलक समाजा’बाबत त्यांची ठोस भूमिका दिसून येते. असे असले प्रस्थापितांनी त्यांच्या कार्याला नेहमीच विरोध दर्शवला आणि वर्तमानातील वर्चस्ववादी लोकांनी त्याचीच री ओढली.
अलीकडच्या काळात उजव्या विचारसरणीने भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला टार्गेट केले आहे. त्यांनी शिक्षणाऐवजी धर्माला प्राथमिकता दिली आणि विद्यापीठांपेक्षा मंदिराची अधिक काळजी घेतली. भाजपने २०१४ आणि २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिर लवकरात लवकर बांधण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील असा स्पष्ट उल्लेख होता. परंतु सगळ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षण दिले जाईल अशी ग्वाहीही दिली नाही. याउलट विशीष्ट विचारसरणीचे शिक्षण देण्याची कुटनीती सुरु केली.
‘नवीन भारता’त हजारो वर्षे टिकेल असे मंदिर उभारण्यात येईल, याचा पुनरुच्चार केला जातोय. परंतु शेकडो वर्षे टिकतील व सर्वांना समान शिक्षण मिळेल अशी विद्यापीठे निर्माण करावीत म्हणून कुणीही अट्टाहास धरत नाहीत. धर्म ही अफूची गोळी आहे असे कार्ल मार्क्स यांनी म्हटलंय. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून ही अफूची गोळी शिक्षणाच्या शिक्षणाद्वारे आजच्या पिढीला दिली तर उद्याचा ‘नवीन भारत’ शेजारी राष्ट्रासारखा असेल हे सांगण्याची गरज नाही.
खरंतर आजचे शिक्षण विषमतेवर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे आपणाला नालंदा, तक्षशीला यांसारख्या विद्यापीठांची नितांत आवश्यकता आहे. तेथे सर्वाना समान वागणूक आणि अधिकार असायला पाहिजेत. म्हणून एक वास्तववादी, जिवंत शिक्षणव्यवस्था निर्माण व्हायला पाहिजे. आणि कागदावरच नव्हे तर अठरापगड जातींचा शिक्षण प्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने समावेश करून ‘भारत’ देश कोण्या एका जातीचा, धर्माचा न राहता सर्व पंथ संप्रदायाचा बनायला पाहिजे व त्याच धरतीवर सर्वाना समान वागणूक मिळायला पाहिजे त्यासाठी शिक्षण पद्धतीला जात, धर्म, पंथ याच्या बाहेर आणण्याची नितांत गरज आहे.
संदर्भ:-
1. https://www.ugc.ac.in/oldpdf/consolidated%20list%20of%20all%20universities.pdf
2. https://theprint.in/india/education/bhagavad-gita-taught-in-schools-colleges-even-technical-institutes-govt-tells-parliament/784560/
3. https://www.ndtv.com/education/vedas-to-metaverse-education-ministry-tableau-showcases-key-aspects-of-new-educational-policy-nep-republic-day-parade-2022
