गेली दोन वर्षे सातत्याने कोविड-१९ च्या महामारीचा सामना करताना यावर्षी केंद्रात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्र, आरोग्य आणि तातडीने रोजगारनिर्मिती यावर भर देण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. युनायटेड नेशन्स आणि ऑक्सफॅमसारख्या संस्थानी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, जगातील एकूण गरीब लोकांपैकी अर्धे भारतात राहतात आणि २०२० मध्ये ४६ मिलियन (४.५ कोटी) भारतीय गरिबी रेषेच्याही खाली गेले. याचा प्रत्यय आपल्याला अर्थव्यवस्थेमध्ये असलेली गुंतवणूक आणि मागणी यांची कमतरता यात येतो. उपभोग वाढीचा दर जेमतेम ७ टक्क्यांवरून पुढे जात आहे आणि गुंतवणूक, स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) जवळपास ३० टक्क्यांवर वर अडकलं आहे – जरी २०२०-२१ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर ९ टक्क्यांवर असून, आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा (revival) संकेत असल्याचं बोललं जातं.
पण काही गोष्टी इथे स्पष्ट केल्या पाहिजेत. पहिल्यांदा, ही जी वाढ दाखवली जात आहे ती कोविड पूर्व २०२०साठी ४ टक्के एवढ्या कमी दरावर आधारित आहे. खरेतर, एनएसओ (नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस) चा पहिला अंदाज दर्शवितो की, वर्ष २०२२ मध्ये स्थिर किंमतींमध्ये जीडीपी वर्ष २०२० पेक्षा १.२६ टक्क्यांनी जास्त होता, याचा अर्थ कोविड नंतरच्या कालावधीत अर्थव्यवस्था ०.०६३ टक्के वार्षिक दराने वाढली होती. म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत जीडीपीच्या तोट्याची पातळी ही कितीतरी जास्त असून ती अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाच्या दाव्यांनी लपवता येणार नाही. दुसरं म्हणजे, ही वाढ दाखवली तरी रोजगार क्षेत्रात नवीन संधी कोविडपूर्व काळापेक्षा अजूनही खूपच कमी आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या मते, डिसेंबर २०२१ मध्ये रोजगार निर्मिती ही २०१९-२० च्या तुलनेत २.९ दशलक्षने कमी होती. या संख्येमध्ये असंघटित क्षेत्र आणि कौशल्य नसलेल्यांचा (unskilled) समावेश नाही. तिसरं म्हणजे, वरील दोन परिस्थिती लक्षात घेता उत्पन्न आणि संधीची असमानता वाढवण्याचीच शक्यता आहे.
आता या परिस्थितीमध्ये या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून आपल्याला काय मिळणार आहे? प्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खाजगी गुंतवणूक वाढविण्याच्या उद्दिष्टाने, भांडवली खर्च वर्ष २०२२ मध्ये रुपये ५.५ ट्रिलियन वरून रुपये ७.५ ट्रिलियन पर्यंत म्हणजे ३५.४ टक्क्यांनी वाढ दाखवली आहे. दुसरं म्हणजे, पायाभूत सुविधांना चालना दिल्याने आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊन फायदा होईल, असं सांगितलं जात आहे. तिसरं, यातील काही बाबी ढोबळमानाने जरी भविष्यलक्ष्यी असल्या तरी, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण (जसे की अशा सेवांच्या डिजिटलायझेशन प्रक्रियेमध्ये सर्वांना प्रवेश) आणि कृषी (उदाहरणार्थ, किसान ड्रोन आणि उच्च-तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारी-पीपीपी मॉडेल मधील शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा, कृषी-स्टार्टअपला वित्तपुरवठा करण्यासाठी मिश्र भांडवलाची उपलब्धता, काढणीनंतरचे ज्वारी-बाजारी आदींचे मूल्यवर्धन, रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे इत्यादी) यात गुंतवणूक हवी. चौथं म्हणजे, आत्मनिर्भर बनण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्र सक्षम करण्याची गरज आहे.
गेल्या तीन वर्षांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात २५० बेसिस पॉईंट्सची कपात केली असून भारतातील चलनविषयक धोरणात फारसा दम दिसलेला नाही. अशा वेळी वित्तीय आणि नियामक धोरणांचे एकत्रिकरण हे आर्थिक स्थिरतेसाठी एक उपाय मानला जातो आणि सध्याचा अर्थसंकल्प या उपायाशी सुसंगत आहे. प्रथमदर्शनी, वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यासाठी कल्याणकारी खर्चावर मर्यादा घालून (आकार कमी करून) आणि त्याऐवजी पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणुकीला गती देण्याचे सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याचं बोललं जातं, जे आर्थिक तर्कानुसार, आर्थिक विकासावर अधिक परिणाम करतात. तरीही, या टप्प्यावर अनेक समस्या उद्भवतात.
कोविड महामारीमध्ये समाजातल्या सर्वात असुरक्षित वर्गाला मोठा फटका बसला आहे. अशावेळी कोविड नंतरच्या काळात अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याच्या प्रयत्नामध्ये असताना याच वर्गासाठी असलेल्या सामाजिक योजनांना कात्री लावणं कितपत योग्य ठरेल?
उदाहरणार्थ, ग्रामीण क्षेत्रात, जेथे उत्पादनाच्या वाढत्या खर्चामुळे आधीच शेती-उत्पन्न कमी होत आहे आणि बिगरशेती कामातही घट झाल्याने किंवा सूक्ष्म-लहान व्यवसाय बंद पडल्याने असंघटित कामगारांचे त्यांच्या शहरी भागांतून स्थलांतर झाले. यापैकी सुमारे ५५ टक्के कामगार ग्रामीण भागात स्थित आहेत. महामारी आणि टाळेबंदी दरम्यान रोजगाराची गरज, रोजगार हमी योजनेची मागणी ही प्रचंड जास्त आहे. पण महामारीच्या काळात सलग दुसऱ्या वर्षी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या प्रस्तावित निधी वाटपात २० टक्के पेक्षा जास्त कपात ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे.
खरंतर, प्रस्तावित भांडवली खर्च हा रोजगार निर्मितीसाठी कमी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांकडे अधिक झुकलेला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये उत्पन्नाच्या संकटातून बाहेर येण्यासाठी, सावरण्यासाठी कोणतीही साधनं दिलेली नाहीत. यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो तो म्हणजे, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे ग्रामीण/कृषी क्षेत्रामध्ये खाजगी गुंतवणूक करण्यासाठीची मागणी तितकीच आवश्यक नाही का? याशिवाय, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील गुंतवणूक ही प्रकल्पांची परिणामकारकता त्यांच्या वित्तपुरवठा आणि अंमलबजावणी पद्धतींवर अवलंबून आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे वित्तीय तूट कमी करण्यासाठीचे सरकारचे उपाय अनिश्चित दिसतात. तसेच २०२० मध्ये सर्वसाधारण कर्जाचे प्रमाण जीडीपी च्या ८९ टक्के असल्याचं विसरून चालणार नाही.
त्याच बरोबर, भारतीय उत्पादन क्षेत्र, ऐतिहासिकदृष्ट्या, शेतीतून मुक्त झालेल्या अतिरिक्त श्रमशक्तीला पुरेसा रोजगार उपलब्ध करू शकत नाही. ‘आत्मनिर्भर’ भारताच्या नावाने औद्योगिक सरंक्षणवाद हा अर्थव्यवस्थेच्या आणि रोजगाराच्या वाढीसाठी कल्पनेपेक्षा अधिक घातक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण न केल्याने ग्राहकांना भराव्या लागणाऱ्या शुल्कामध्ये सातत्याने होणारी वाढ, सर्वसाधारण आयात करात होणारी वाढ आणि जिथे नुकसान होईल अशा ठराविक ठिकाणी लावली जाणारी आक्रमक प्रतिबंधात्मक धोरणे बाजूला ठेवली तरी आपल्या आर्थिक इतिहासातील धडे देखील हेच दर्शवतात की, जलद आत्मनिर्भरता आणि उत्पादक कार्यक्षमता यातील संघर्ष अटळ आहे.
उद्योगांना संरक्षण देण्याचे धोरण अशा कंपन्यांना आकर्षित करते ज्या झटपट नफा मिळवण्यासाठी जोखीममुक्त देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रवेश करतात, जागतिक मानकांपेक्षा लहान प्रमाणात काम करतात आणि त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांमध्ये त्यांचे योगदान फारच कमी राहते. देशातला इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, विशेषत: मोबाईल फोन, हे याचं एक उदाहरण आहे. दुसरीकडे, आयातीला पर्याय म्हणून तुटपुंजे भांडवल जास्त किंमतीला, भांडवल-केंद्रित आयातीमध्ये वळवले असून त्याबदल्यात कमी किंमतीत कामगारांचे श्रम निर्यात क्षेत्रात वापरले जातात. खरंतर “भांडवल” ही संकल्पना,सध्याच्या धोरण संकल्पनेत प्रामुख्याने भौतिक मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक वाढीसाठी त्यांच्याशी संबंधित फायदा एवढीच मर्यादित आहे. त्यामध्ये “मानवी भांडवला” ची महत्त्वपूर्ण भूमिका गृहीतच धरली जात नाही. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, “मानवी भांडवलाला” बळ देण्यासाठी आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या क्षेत्रांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबद्दल मात्र सरकारची उदासीनता दिसून येते.
या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये आर्थिक खर्चाची तरतूद १६ टक्के आणि ११ टक्के अनुक्रमे केली असून गेल्या वर्षीपेक्षा ही जास्त आहे. पण राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार ही तरतूद जीडीपीच्या २.५ – ३ टक्के आणि ६ टक्के अनुक्रमे असावी असा संकेत आहे. यावर्षी केलेली तरतूद ही त्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, वाढीव निधी हा आरोग्य आणि शिक्षण निर्देशक/परिणामांवर थेट परिणाम करणाऱ्या योजनांमध्ये क्वचितच वापरला जातो.
उदाहरणार्थ, आरोग्य क्षेत्रातील सुविधा वाढवण्यासाठी असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशनला वर्ष २०२१ मध्ये केवळ १ टक्का वाढीव निधी जाहीर केला. पण प्रत्यक्षात मिशनसाठी असलेल्या एकूण तरतुदींच्या २००० कोटी रुपये कापण्यात आले. आणखी एक काळजी करण्यासारखी बाब म्हणजे लसीकरणासाठी वर्ष २०२१ मध्ये ३५,००० कोटी रुपयांची तरतूद होती ती कमी करून वर्ष २०२२ मध्ये ती ५,००० कोटी रुपये करण्यात आली. त्यामुळे आधीच आरोग्य सुविधांपासून वंचित असलेल्या गरीब वर्गाला पैसे मोजून खाजगी आरोग्य सुविधा घ्याव्या लागणार.
हेच शिक्षण क्षेत्राबद्दल विशेषतः प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणाबद्दल सांगता येईल. मध्यान्ह भोजन योजना ही पंतप्रधान पोषण नावाने सुरू करताना त्याच्या निधीला ११ टक्के कात्री लावली आहे. समग्र शिक्षा अभियान ही देशातील सर्वात मोठी शिक्षणाची योजना मानली जाते. त्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २०० मिलियन डॉलरचं कर्ज घेऊनही या योजनेसाठीची एकूण तरतूद वर्ष २०२०च्या तुलनेत २ टक्क्यांनी कमीच आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्रौढ साक्षरता यासाठी असलेली निधीची तरतूद ५० टक्क्यांनी आधीच कमी केली आहे.
या सगळ्या उदाहरणातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की, कोविड महामारी अद्याप संपलेली नाही आणि करोडो लोकांवर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम झालेला आहे, हे सरकार मान्यच करत नाही. त्याउलट डिजिटल भारताच्या नावाखाली सरकारचा भर हा आरोग्य व शैक्षणिक सुविधांच्या डिजिटायझेशनवर आहे. पण या डिजिटल सुविधांच्या बाबत असलेल्या भेदभावाबद्दल सरकार गप्प राहते. प्रश्न असा पडतो की हा भेदभाव सरकारविरोधी जनमतामध्ये भर घालणार का नाही?
