२९ नोव्हेंबर रोजी लोकसभेच्या मोठ्या गोंधळाच्या वातावरणात वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे केंद्राने मागे घेतले, खरंतर मागच्या वर्षी २०२० च्या जून महिन्यात सगळा देश जेव्हा कोरोनाच्या महाभयंकर साथीतून जात होता तेव्हा केंद्र सरकारने हे तिन्ही कायदे अध्यादेशांच्या स्वरूपात लागू केले होते. आपल्या लोकशाहीत कायदेनिर्मितीचं काम हे संसदेकडे आहे, अगदी अपवादात्मक स्थितीत जेव्हा केंद्राला एखादा कायदा लागू करायचा असतो आणि संसदेचं सत्र सुरू नसतं तेव्हा केंद्र सरकार अध्यादेश काढून तातडीने तो कायदा देशात लागू करू शकते. शेतमालाच्या विक्रीचे नियम बदलणारा कायदा हा तातडीने लागू करण्यासारखा कायदा आहे का ? त्यासाठी अपवादात्मक स्थितीत वापरायचा असतो तो अध्यादेशाचा मार्ग आपण वापरावा का याबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाला, कॅबिनेट सेक्रेटरीयटला किंवा त्या अध्यादेशाला मंजुरी देणाऱ्या राष्ट्रपतींना कुठलाही प्रश्न पडला नाही हे आश्चर्यकारक आहे.
मूळात आपल्या घटनेत केंद्राने कुठले कायदे करावेत, राज्यांनी कुठले कायदे करावेत याबद्दल स्पष्ट विभागणी आहे, त्या विभागणीनुसार कृषी हा सर्वस्वी राज्याचा विषय आहे. अर्थातच शेतमाल आणि शेतमालाची विक्री हा विषय सुद्धा राज्याचा अंतर्गत विषय आहे. असं असताना केंद्र सरकारने खाद्यपदार्थ व तेलबिया यांच्या संबंधी समावर्ती सूचित असलेल्या एका कलमाचा आधार घेऊन देशाच्या कृषीक्षेत्रात मोठा बदल घडवणारे तीन कायदे चक्क अध्यादेशाच्या स्वरूपात लागू केले. कृषी कायद्याची सुरुवातच अशाप्रकारे घटनेच्या मूलभूत तत्वांची पायमल्ली करून झाली आहे.
ज्या विषयांवर कायदे करणे हा राज्यांचा सार्वभौम अधिकार आहे त्या विषयांवर मोदी सरकारने अतिक्रमण करण्याचं हे पहिलंच उदाहरण नाही, जीएसटी आणि केंद्रीय करांच्या अंमलबजावणीत केंद्र सरकार राज्यांची आर्थिक गळचेपी अगदी सुरुवातीपासून करते आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रत्येक राज्याने आपली कररचना आपण तयार करावी हे अपेक्षित आहे, मूळात कर लावण्याची शक्ती हे राज्यांच्या सार्वभौमत्वाचं एक प्रतीक आहे. मात्र वेगवेगळ्या कररचनेमुळे आंतरराज्य व्यापार अडचणींचा होत होता, आणि एका वस्तूच्या करयुक्त किंमतीवर पुन्हा कर लागून करावर कर (cascading taxation) ची स्थिती निर्माण होत होती. शिवाय हे सर्व कर भरण्याची पद्धत, त्यांचे दर इत्यादींमुळे मोठा गोंधळ निर्माण होत होता म्हणून जीएसटीची संकल्पना पुढे आली, कर लावण्याचा आपला मोठा अधिकार सोडून राज्यांनी ती स्वीकारलीही.
मात्र राज्यांनी आपला अधिकार सोडला असला तरीही केंद्राकडे थेट करांच्या स्वरूपात अजूनही कित्येक कर शिल्लक आहेत. ह्या केंद्रीय करांच्या माध्यमातून येणारे उत्पन्न हे दोन प्रकारचे असते, “डिव्हिजीबल पूल” म्हणजे असे कर ज्यांच्यातला वाटा केंद्र सरकारला राज्यांना द्यावा लागतो आणि “नॉन डिव्हिजिबल पूल” म्हणजे जे कर पूर्णपणे केंद्राकडे जमा होतात. पेट्रोल व डिझेलवर लागणारा फक्त एक प्रकारचा कर (बेसिक एक्साईज ड्युटी) ही डिव्हिजिबल पूल मध्ये येते तर पेट्रोलियम वरचे इतर सर्व कर हे नॉन डिव्हीजीबल पूल मध्ये येतात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव घसरले की जनतेला त्याचा थेट फायदा देण्याऐवजी तितक्या रकमेची करवाढ केल्या जाते, ही करवाढ नॉन डिव्हीजीबल पूल मधली असल्याने पूर्णपणे केंद्राच्या खात्यात जमा होते, आणि या करवाढी विरुद्ध राज्य सरकारांनी निषेध केलाच तर केंद्रातले सत्ताधारी इंधनावर लावलेले कर फक्त केंद्राचे नसतात, राज्यांचेही असतात असं स्पष्टीकरण देऊन मोकळे होतात.
नुकताच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात स्पेशल एक्साईज ड्युटी हा कर कमी केला आहे, याबद्दलची घोषणा करताना अर्थमंत्री आणि अर्थ सचिवांनी आम्ही केंद्राच्या वाट्याचे कर कमी केले, डिव्हिजिबल पूल मधले कर पूर्वीइतकेच आहेत असं विधान केलं, मूळात डिव्हीजीबल पूल मध्ये असलेली बेसिक एक्साईज ड्युटी ही पेट्रोलवर फक्त १ रुपया ४० पैसे आणि डिझेलवर १ रुपया ८० पैसे आहे, असं असताना पाच रुपयांची सवलत या दीड पावणेदोन रुपयांतून कशी देता आला असती ? पेट्रोलियम पदार्थांवर लावले जाणारे केंद्रीय कर हे पूर्णपणे डिव्हिजिबल पूलमध्ये असले पाहिजे. तरच वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार त्यातला न्याय्य वाटा राज्यांना मिळेल.
शेती आणि कररचने इतकाच जवळचा आणि महत्वाचा विषय म्हणजे पाणी, कुठल्याही राज्यातून वाहणाऱ्या नद्या ह्या त्या राज्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या असतात, या नद्यांसंबंधी, त्यांच्या पाणी वाटपासंबंधी आणि त्यावर धरणे व इतर बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकार हा मुळात राज्य सरकारचा आहे, मात्र आता मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नद्यांच्या व्यवस्थापनाबद्दल तीन नवे कायदे विधिमंडळाच्या समोर आणण्याचं ठरवलं आहे, दोन राज्यांमध्ये होणाऱ्या पाणीवाटप विवादांबद्दल निर्णय देण्याचा, समेट घडवून आणण्याचा अधिकार केंद्राला आधीपासूनच आहे, मात्र नवीन कायद्याच्या रुपात राज्यांचा या आंतरराज्यीय नद्यांवर असलेला अधिकार पूर्णपणे काढूनच घेण्याचा डाव रचला जातोय हे स्पष्ट आहे.
नदीच्या व्यवस्थापन आणि जलवाटपाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घ्यायला रिव्हर बेसिन ऑथोरिटी नावाची संस्था बनवण्याचं या कायद्यात प्रस्तावित आहे. देशातल्या १३ मोठ्या आंतरराज्य नद्यांच्या खोऱ्यांवर आणि त्यांच्या पाणीवाटपावर आता या १३ वेगवेगळ्या रिव्हर बेसिन ऑथोरिटी चं नियंत्रण असेल, या ऑथोरिटी वर ती नदी जितक्या राज्यांतून वाहत जात असेल तितक्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आळीपाळीने अध्यक्ष असतील, आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे कमिटीवर केंद्राने नेमलेले अधिकारी असतील जे या प्रक्रियेत सामील असतील, वरवर पाहता हे सर्व फार समन्यायी वाटत असलं तरीही या कायद्याच्या खोलात गेल्यास केंद्राचे खरे मनसुबे आपल्यासमोर येतात. उदाहरणादाखल आपण पश्चिम बंगालचं उदाहरण बघू, गंगा नदीच्या उपनद्या आणि गंगा नदी भारताच्या नऊ राज्यांमधून वाहते, म्हणजे गंगा नदीच्या रिव्हर बेसिन ऑथोरिटी वर बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना अध्यक्ष व्हायची संधी नऊ वर्षातून एकदाच मिळणार. दुसरं म्हणजे इतर राज्यांचे अध्यक्ष असताना रिव्हर बेसिन ऑथोरिटी मध्ये काही वादविवाद झाले, मतभेद झाले तर केंद्राने नियुक्त केले नोकरशहा त्या वादावर अंतिम निकाल देणार आणि या सर्वांवर कडी म्हणजे ऑथोरिटीचे सदस्य असलेल्या सर्व राज्यांना हा निकाल बंधनकारक असेल. पाणीवाटपा सारख्या महत्वाच्या विषयावर नऊ राज्यांचं एकमत होणं हे जवळपास अशक्यच आहे, अर्थातच नोकरशाहीच्या माध्यमातून या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर केंद्राचाच हस्तक्षेप राज्यांना चालवून घ्यावा लागणार.
राज्यांशी संबंधित असलेल्या एखाद्या विषयावर केंद्राला कायदे करायचेच असतील तर त्या विषयावर एक मॉडेल ऍक्ट बनवून, त्याचा मसुदा राज्यांना पाठवून त्यावर साधकबाधक चर्चा घडवून तसे कायदे राज्यांना लागू करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे, मात्र केंद्रातल्या लोकांना चर्चा, मतांतरे, विवाद यांचं वावडं असेल तर हा मार्ग स्वीकारणे कठीण जाईल, त्यामुळेच बहुधा राज्यांचे अधिकार संकुचित करून, अधिकारांवर अतिक्रमण करून आपले अजेंडे राबवण्याचं धोरण पुढे आणलं जात आहे.
