दुसऱ्या महायुद्धातील एक घटना! दोस्त राष्ट्रांनी जर्मनीतील एका भागात हवाई मार्गे एक भलमोठे असे मशीन टाकले. विविध लहान लहान यंत्रे, त्यांवर कांही नावे, तत्कालीन उपकरणे यांना असंख्य वायर्सनी एकमेकांशी जोडून हे यंत्र तयार केले होते. जमीनीवर पाहून हे यंत्र तात्काळ उचलून जवळच्या प्रयोगशाळेत नेऊन संशोधन सुरू झाले. कांही केल्या या यंत्राचा नेमका हेतु आणि सुगावा लागेल. जर्मनीतील अनेक तज्ञ, वैज्ञानिक संशोधक यांना पाचारण करण्यात आले. हे सर्वजण या कामात गुंतले. बरेच महीने यात गेले पण या यंत्राच्या उपयुक्ततेचा छडा कांही लागला नाही. या जटील यंत्राचा प्रश्न अनुत्तरीतच राहीला. अखेर युद्धसमाप्तीनंतर समजले की, ते यंत्र म्हणजे कांहीच नव्हते तर जर्मन संशोधकांना हुलकावणी देण्यासाठी निर्माण केले होते. हिटलर ‘व्ही टू’ नावाचं अण्वस्त्र बनविण्याच्या तयारीत होता. त्याचे संशोधक निरर्थक कामात गुंतवून ठेवण्यासाठी केलेला हा धूर्त प्रताप होता. ज्यात दोस्त राष्ट्रांना बऱ्यापैकी यश मिळाले. एनरीको फर्मीची पत्नी क्लारा फर्मीनं लिहीलेल्या ‘Atoms in the family’ या आत्मचरीत्रात हा किस्सा लिहीला आहे.
क्लारा फर्मीच्या पुस्तकातील हा प्रसंग आता आठवण्याचं कारण म्हणजे भारत आणि चीन मधील नुकत्याच झालेल्या संघर्षात पंतप्रधान श्री. मोदींनी माहीती दिली की भारताच्या सीमा सुरक्षित आहेत, आपल्या ताब्यातील भागावर घुसखोरी झालेली नाही. पण भारताचे सैनिक शहीद झाले आणि गलवान खोरे भारताच्या ताब्यातून गेलं ही बाबही आता स्पष्ट झाली आहे. एकंदर भारत सरकारने ही स्थिती नीट हाताळली नसल्यामुळे भारताला सैनिक नि भूभाग गमवावा लागला आहे.पण भारताचे नुकसान झाल्यापेक्षाही अनेकांना श्री.मोदींच्या कणखर आणि जशास तसे उत्तर देणारा नेता या प्रतिमेची हानी झाल्याचं जास्त दु:ख झालं आहे. म्हणून श्री. मोदींची प्रतिमा उजळ ठेवण्याच्या हेतुने नेहरूंवर आरोप करून आजही सुमारे पन्नास वर्षापुर्वी मयत झालेले नेहरूच कसे यास जवाबदार आहेत असे लेख, ब्लॉग्ज वा व्हिडीओ इलेक्ट्रीनॉक नि समाज माध्यमांत प्रसारीत केले जात आहेत.
वास्तविक पाहता नेहरूंवर टिका करणाऱ्या लेखांची अवस्था दुसऱ्या महायुद्धातील दोस्त राष्ट्रांच्या गूढ यंत्रापेक्षा वेगळी नाही. नेहरूंच्या चीन बाबतच्या धोरणावर टिका करणाऱ्या लेखांचे गेल्या दोन तीन दिवसात प्रचंड पेव फुटले आहे. असे लेख फेसबुक, वॉटस् अप माध्यमातून प्रकाशित होतात नि मग नेहरू समर्थक अस्वस्थ होऊन याबद्दलची तपासणी करण्याच्या प्रयत्नात गुंतून पडतात. याची वस्तुस्थिती सांगा, याबद्दल खुलासा करा, याला उत्तर द्या म्हणून प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली आहे. ज्यांस मुळात कांहीही आधार नाही.
नेहरूंचे चीन विषयक धोरण अतिशय स्पष्ट होते कारण नेहरूंना चीनचा १९१३ पासूनचा अंतर्गत इतिहास, दुसऱ्या महायुद्धापुर्वीची चीनमधील स्थिती, दुसऱ्या महायुद्धातील आणि त्यानंतरचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण याची पुर्ण माहीती होती. भारताला तत्कालीन अमेरिका व रशिया यांच्यातील शीतयुद्धात आपल्या गटात ओढण्याच्या ब्रिटीश अमेरिकन नीतीशी नेहरू परीचित होते. युनोची स्थापना झाल्यावर कॉमिंगटॉंग शासित चीनला युनोच्या सुरक्षा परीषदेचे सदस्यत्व ब्रिटीशांनी खूप धूर्तपणे दिले होते आणि वाद निर्माण व्हावा म्हणूनच तिबेटचे पालकत्व भारताला दिले होते. वास्तविक ल्हासाचा महसुल ब्रिटीश काळांतही बिजींगलाच जात होता, दिल्लीला नव्हे! त्यामुळे तिबेट चीनमधे जाणार हे स्पष्ट होतं. चीन मधील १९४९ मधील माओच्या क्रांतीनंतर नेहरूंचा आग्रह एवढाच होता की, चीनचे युनोतील (जुन्या आणि माओ क्रांतीपूर्व शासनातील) कॉमिंगटॉंग प्रतिनिधी बदला. यात चीनला सदस्यत्व द्या असे म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. कारण चीन आधीच युनोचा व सुरक्षा परीषदेचा संस्थापक सदस्य होता. माओ सत्तेत आल्यावर म्हणाला होता ‘We will librate Tibet’. नेहरूंची यांवर प्रतिक्रीया होती ‘Librate, but from whom?’
चीन आणि भारत यांच्यात संघर्ष व्हावा आणि भारताने अलिप्तता वाद सोडून अमेरिकेच्या गटात सामील व्हावे याची केलेली तयारी विफल होताच अमेरिकन नेत्यांनी चीनऐवजी भारताला सुरक्षा परीषदेचं सदस्यत्व देऊ अशी अफवा निर्माण केली. वास्तविक आज २०२० मधेही युनोची घटना दुरूस्ती झालेली नाही. युनोची घटना दुरूस्त करून पाच ऐवजी अधिक सदस्यांची संख्या वाढवण्यासाठीचा ठराव अद्यापही पारित नाही. मग हा ठराव नसताना याची चर्चा म्हणजे निव्वळ अर्थहीन बाब होती. त्यातूनही भारताला स्वतंत्रपणे सदस्यत्व देण्याऐवजी त्यांची भुमिका अशी होती की ‘हे सदस्यत्व चीनऐवजी तुम्हांला देवू!’ ही भूमिका भारत आणि चीन यांच्यात वितुष्टता निर्माण करणारी होती. याची पूर्ण जाणीव नेहरूंना होती.अमेरिका एवढंच करून थांबली नाही तर, नेहरूंनी अणुस्फोट करावा म्हणूनही एक ऑफर दिली. पण ही निव्वळ पोकळ ऑफर होती,यात कसलेही तांत्रिक सहाय्य नव्हते. डॉ. मेघनाथ साहा आणि डॉ. होमी भाभा यांनी या प्रस्तावात कांहीही तथ्य नसल्याचे सांगून स्पष्टपणे हा प्रस्ताव नाकारला होता.
चीनबरोबरच्या सीमा ब्रिटीशांचा वारसा म्हणून भारताला मिळालेल्या होत्या, त्यावेळी चीनवर कॉमिंगटॉंग राजवट होती. पण चीनमधील पुर्ण बहुमताच्या नव्या सरकारला या सीमा मान्य नव्हत्या! त्यामुळे चीनशी संघर्ष अटळ होता. तो टाळण्यासाठी नेहरूंनी जागतिक आणि आशियाई पातळीवर प्रयत्न केले. जागतिक पातळीवर कॉमिंगटॉंग चीनी प्रतिनिधी ऐवजी माओचे प्रतिनीधी पाठवावे हा आग्रह धरून त्यांच्यावर जागतिक जवाबदारी निर्माण केली तर आशियाई पातळीवर चीनशी संघर्ष टाळण्यासाठी मैत्रीची करार केला.
राष्ट्रीय पातळीवर पटेलांनी सांगीतल्यानुसार तत्कालीन उपसरंक्षण मंत्री सरदार हिम्मत सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमा समिती गठीत करून भारत – चीन सीमेवर चौक्या स्थापन केल्या. त्यामुळे नेहरूंनी पटेलांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले ही अफवा के.एम.मुन्शी पासून ते माधव गोडबोलेंपर्यंत सर्वांना पसरवलेली आहे. त्यात अजिबात तथ्य नाही.
नेहरूसमोर देशाची जडणघडण, अन्न उत्पादन, सर्वांकडून सहकार्य घेत उद्योगांची निर्मीती या बाबी प्राधान्याच्या म्हणून त्यांना उसंत हवी होती. चीनबरोबर २५ वर्षाचा करार त्यांना हवा होता पण चीनने तेवढ्या अवधीस नकार दिल्यामुळे तो केवळ ८ वर्षाचा केला गेला.
आजही कणखर समजले जाणारे मोदीजी तर चीनने आक्रमणच केले नाहीत म्हणून कमालीची सौम्य भुमिका घेत आहेत. पुढे ते चीनशी संघर्ष न करता सामोपचारानेच भुमिका घेतील असे चित्र आहे. कारण चीन बरोबर संघर्ष आजच्या बलवान भारताला आजही परवडणारा नाही. मग नेहरूंच्या काळात अशी भुमिका घेणे तर अवघडच म्हणावे लागते. पण बदनामी मात्र नेहरूंची होते कारण अनेकांना नेहरूंची बदनामी महत्वाची वाटते. पन्नास वर्षापुर्वी मरूनही आजच्या काळातील समस्यांना त्यांनाच जवाबदार धरत आजचे अपयश अनेकांना झाकावे वाटते. म्हणून अशा पोस्ट वा लेख सर्वत्र प्रसारीत केले जात आहेत. पण यामुळे नेहरूंवर विश्वास असणाऱ्यांनी आजीबात विचलित होऊ नये!
स्वातंत्र्य प्राप्ती वेळी अनेक संस्थाने भारतात विलीन झाली. ब्रिटीश इंडीयातील अनेक प्रदेश भारतात विलिन झाले, ज्या प्रदेशांना पुढे राज्यांचा दर्जा दिला गेला. भाषावार प्रांत रचनाही केली गेली. कित्येक राज्यातील अंतर्गत अस्वस्थता पाहून घटनेत विशेष तरतुद करावी लागली, त्याबद्दलही अद्याप वाद आहेत. या सर्व समस्या आजही आपल्यासमोर ठाण मांडून असताना, नेपाळला का भारतात सामिल केले नाही? ग्वादर पोर्ट का खरेदी केले नाही? ब्रिटीशांनी १८३४ ला म्यानमारला दिलेली काबू व्हॅली आणि कोको आयलंड भारतात परत का घेतले नाहीत? असे प्रश्न विचारून मुळ मुद्दयापासून ध्यान भटकवले जात आहे. कारण मुळ मुद्दा हा सध्याच्या सरकारच्या आत्मघातकी परराष्ट्र आणि संरक्षण नीतीची चिकित्सा हा आहे.
चीन बरोबर झालेल्या संघर्षात भारताची जीवित हानी झाली असून भूभागही गेला असल्याची घटना गेल्या ४५ वर्षात प्रथमच घडली आहे. याचे उत्तर पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री श्री. जयशंकर, आणि संरक्षणमंत्री श्री. राजनाथ सिंग यांच्यासह अजित डोवाल यांनी द्यायला हवे! या उत्तरांपासून पलायन करत नेहरूंवर टिका करून केवळ समर्थकांचा भ्रम कायम ठेवता येईल. तरी कधी ना कधीतरी जनतेसमोर सत्य समोर येईलच. त्यामुळे नेहरूंवर टिका करून ही जवाबदारी संपणार नाही.
‘थ्री इडियट्स’ या चित्रपटात, चतुरलिंगम म्हणून एक पात्र आहे. हे पात्र ज्ञानी विद्यार्थांचे नसून धुर्त व कपटीपणाचे प्रतिक आहे. आपल्या पेक्षा इतरांना कमी गुण मिळावेत व कमी गुण मिळूनही आपणच विद्यापीठात प्रथम यावे, म्हणून मुद्दामहून हा चतुरलिंगम कांही चटपटीत फिल्मी मासिके आणि खोट्यानाट्या बाबी ऐन परीक्षेच्या काळात इतर विद्यार्थ्यांच्या रूम मधे टाकत असतो. अखेर चतुरलिंगमचे काय होते, हे आपण जाणतोच. पण अशा परीक्षेच्या वेळी आपण आपल्या देशातील चतुरलिंगमला ओळखले पाहीजे नि त्यांच्या खोट्यानाट्या खटपटींना बळी न पडता आपल्या मुळ अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.
चतुरलिंगम समोर परीक्षा होती तशी आपल्या समोरही जनतेच्या हिताची व भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणाची जवाबदारी पार पाडण्याची परीक्षा आहे. त्यात यश मिळवणं काळानं आपल्यावर सोपवलेली जवाबदारी आहे.
