केंद्र सरकारने जाहीर केलेले २० लाख कोटींचे पॅकेज वाचून भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारचे उत्साहाचे वातावरण दिसत नाही. मुळात नोट बंदी व इतर कारणांमुळे घसरणीला लागलेली अर्थव्यवस्था करोनाच्या साथामुळे जाहीर कराव्या लागलेल्या लोकडाउन नंतर अक्षरशः मृतवत झाली. तिच्यामध्ये जान फुंकण्याची अपेक्षा या पॅकेजकडून होती परंतु तसे होईल अशी परिस्थिती सध्यातरी दिसत नाही.
दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी वार्षिक अंदाज पत्रकाचा सोहळा उरकला गेला तेव्हा जगात या महामारीचे तांडव सुरु होण्याची लक्षणे दिसत होती. परंतु याची कोणतीही दखल अंदाज पत्रकात तसेच इतर पातळीवर सरकारने घेतली नाही आणि एखाद्या युद्धापेक्षाही भीषण परिस्तिथी सध्या आर्थिक आघाडीवर आहे.
भारताच्या GDP च्या सुमारे १.१५% इतका खर्च सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर केला जातो. देशांच्या क्रमवारीत भारताचा क्रम 191 देशांमध्ये १८४ इतका खालचा आहे. इतक्या तुटपुंज्या साधनसामग्रीच्या बळावर भारताला या महामारीशी लढायचे आहे. या आणीबाणीच्या परिस्थितीत काही गंभीर आणि महत्वाच्या निर्णयांची सरकारकडून अपेक्षा होती ती फोल ठरली आहे. या लढाईचे आर्थिक नियोजन कोणत्याप्रकारे करण्यात याचा अभ्यास व व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र, राज्य, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील काही तज्ञ मंडळींची टास्क फोर्स तयार करून या आर्थिक समस्येचे नियोजन त्यांच्याकडे सोपवण्यात यावे याविषयी कोणताही विचार झालेला दिसत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वेगवेगळ्या कारणांसाठी लागणाऱ्या निधीची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे.
आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी मांडण्यात आलेले वार्षिक अंदाज पत्रक खरेतर पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे. त्यात अधोरिखित केलेल्या फिस्कल रेवेन्यू टारगेट इतकी रक्कम सरकारला या टाळेबंदीमुळे मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे त्या अंदाज पत्रकातील तरतुदी गृहीत धरून पुढचे धोरण ठरवणे सर्वधा चुकीचे राहणार आहे. करवसुलीचे टारगेट गाठताना सरकारी खात्यांची दमछाक होणार आहे आणि त्यामुळे अजून आर्थिक अनागोंदीचे वातावरण तयार होणार आहे.
टाळेबंदी जाहीर करण्याच्या आधी त्याचे आर्थिक व सामाजिक परिणाम काय होतील याचा कोणताही अभ्यास न करता ती जाहीर करण्यात आली हे आता उघड झाले आहे. १४ दिवसांच्या टाळेबंदीनंतर ती पुन्हा पुन्हा वाढवावी लागली तर काय काय होईल या सवयीचा विचार करण्यात आला नाही. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम वेळीच वेगवान आणि सक्रिय केली असती तर संयम संपलेला मजुरांचे तांडे पायी चालत रस्त्यांवर बाहेर पडले नसते. भारतात पॉजिटीव्ह रुग्णांची संख्या ५०० च्या आसपास असताना टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. मजूर आपापल्या ठिकाणी अडकले आणि रुग्णांची संख्या ५०००० च्या वर गेल्यानंतर त्यांच्यासाठी ट्रेनची व्यवस्था करण्यात आली. इथेही आर्थिक नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव होता.
कित्येक ठिकाणी या लोकांची व्यवस्था करण्याचे शिवधनुष्य वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थानी पेलले. पायी किंवा मिळेल त्या साधनांनी आपापल्या गावी परतणाऱ्या मजुरांची भोजन आणि निवासाची व्यवस्था सामाजिक संस्थांनी आणि सजग नागरीकांनी केली. सामाजिक संस्थांना सरकारने विश्वासात घेऊन नियोजनबद्ध रीतीने या मजुरांची सोय करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली असती तर चित्र वेगळे दिसले असते.
उद्योगधंद्यांमध्ये किती असंघटित मजूर काम करतात, उद्योगधंदे आणि आणि शेती यामध्ये असंघटित मजुरांची संख्या किती याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. या मजुरांच्या स्थलांतरामुळे उद्योगधंदे आणि शेती यांचे किती नुकसान होईल याचा अंदाज पॅकेज जाहीर करताना घेण्यात आला आहे का? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. याउलट या मजुरांपुढे त्यांचा जीवन मरणाचा प्रश्न उपस्थित झालेला असताना कामगार कायदे शिथिल करण्याचा घाट घातला गेला व या कामगारांना वेगवेगळ्या कामगार अंतर्गत असणारे आर्थिक व सामाजिक संरक्षण काढून घेण्याचा प्रकार होत आहे.
उत्तरप्रदेश या राज्याने कामगार कायदे शिथिल करून आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. आणि याला चक्क सुधारणा (Reform) म्हणून त्याचा उदो उदो चालू आहे.
खरे तर कामगार कायदे ज्या उद्योगांनी राबविले तिथे कामगार आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित आहेत. त्या उद्योगांचे कामगार अतिशय कमी प्रमाणात स्थलांतरित झाले. अशा उद्योगांना टाळेबंदीनंतर आपले कारखाने सुरु करताना कमी अडचणी येतील एवढा साधा विचारही कामगार कायदे शिथिल करताना करण्यात आलेला नाही.
सप्लाय चेन आणि त्याचे व्यवस्थापन हा उद्योग धंदयांचा आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. टाळेबंदीमुळे ही सप्लाय चेन पूर्णपणे विस्कळीत झालेली आहे. ती पूर्वपदावर आणण्यासाठी कोणते नियोजन करण्यात आलेले आहे याची सरकारकडून कोणालाही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. उद्योगधंदे काही विशिष्ट अटींना पात्र राहून चालू करण्याची परवानगी देताना त्या उद्योगांचा कच्चा माल, वितरण व्यवस्था, माल आणि कामगारांची वाहतूक तसेच त्यांच्या आर्थिक बाबींचे नियोजन यासंबंधी सरकार व उद्योगधंदे यांनी कशी पावले उचलावीत अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांनी कसे नियोजन करावे यासंबंधी नीती आयोग, वित्त मंत्रालय, उद्योग विभाग, राज्य व केंद्र सरकारची विविध खाती यांच्यामध्ये सुसूत्रता आणणारा एक मास्टर प्लॅन आवश्यक आहे. पण त्याऐवजी कंपनी कायद्यातील काही जाचक तरतुदी दूर करण्याचा निर्णय घेऊन हा विषय गुंडाळण्यात आला.
महामारीशी लढाई चालू असतानाच अर्थव्यवस्था किमान पूर्वपदावर आणणे हे प्रचंड मोठे आव्हान सरकारला पेलायचे आहे.
रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना टाळेबंदीचा पहिला फटका बसला पण दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्यानंतर आता त्याची आर्थिक झळ निम्न मध्यमवर्ग व मध्यमवर्गालाही बसत आहे अजून काही दिवसांनी ही झळ उच्च मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचणार आहे. पैसा बाजारात फिरणे हा अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याचा एकमात्र उपाय असतो. आणि तो पैसा बाजारात योग्य ठिकाणी खर्च व्हायला हवा अशी आश्वासक परिस्थिती तयार करणे सरकारचे काम आहे. याउलट चित्र असे दिसत आहे कि एका वर्गाकडे रोजच्या अन्नासाठी पैसे शिल्लक नाही आणि मध्यमवर्ग जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा अधिक खरेदी करत आहे आणि भांबावून जाऊन सोन्याची खरेदी करत आहे. गुंतवणूक म्हणून सोन्याची खरेदी जेवढी वाढेल तेवढी आयात निर्यातीतील तफावत वाढेल व सोन्याच्या खरेदीमुळे अर्थव्यवस्थेचा कोणताही फायदा होत नाही.
याउलट गरीबवर्गाच्या हाती खर्च करण्यासाठी सरकारने रक्कम दिली तर तो पैसा बाजारात योग्य प्रकारे येतो.
अभिजित बॅनर्जी, अमर्त्य सेन यांसारखे अर्थतज्ञ यासाठीच या वर्गाच्या हातात पैसा देण्यात यावा आणि स्थलांतरीत मजुरांना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कडे शिल्लक असणाऱ्या धान्यसाठ्यातून त्वरीत वितरण सुरू करावे असे आवाहन करीत आहेत.
अमेरिकेत प्रतिव्यक्ती १२०० डॉलरचे चेक त्यांच्या नागरिकांपर्यंत पोहचले आहेत. भांडवलशाही राष्ट्रांमध्ये अशा प्रकारची भूमिका घेतली जात असताना आपल्या नीती आयोगाने मात्र ” कुणाला कोणती गोष्ट अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे फुकट मिळत नाही” अशी भूमिका घेतली आहे.
आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना २० लाख कोटींचा आकडा आधी जाहीर केल्यामुळे वित्त मंत्रालय व संबंधित विभागांना त्या आकड्यापर्यंत पोहचण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागली त्यामुळे करोना महामारीशी अजिबात संबंध नसलेल्या अनेक बाबी पॅकेजचाच भाग म्हणून त्यात घुसविण्यात आल्या.
त्याची साधारण तुलना खालीलप्रमाणे
| पॅकेजमध्ये अपेक्षित असणाऱ्या बाबी | पॅकेजमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या बाबी |
| १. रेशनकार्ड नसणाऱ्या वा स्थलांतरित अशा नागरिकांना तात्काळ अन्नधान्याचे वाटप आधारकार्डच्या आधार हे शक्य आहे. | १. प्राप्तिकराचे परतावे लवकर जमा करण्याचे आदेश देऊन ती रक्कम या पॅकेज अंतर्गत धरण्यात आली. |
| २. स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्या लोकांची तत्काळ वाहतुकीची व्यवस्था व त्यासाठी निधी | २. पशु पालन, मत्स्य शेती इ. उद्योगांना सवलती तसेच पशुधनाचे एका रोगापासून लसीकरण करण्याचा खर्च या पॅकेज अंतर्गत धरण्यात आली. |
| ३. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी निधीची तरतूद, भविष्यातील धोके लक्ष्यात घेऊन मोठ्या निधीची उभारणी | ३. अंतराळ संशोधन तसेच अंतराळ प्रवास यामध्ये सार्वजनिक व खाजगी उद्योगांच्या भागीदारीसाठी योजना आखण्यात आल्या. |
| ४. इतर उद्योगांसाठी कोणते उपाय केले याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ञांच्या टास्क फोर्सची स्थापना व त्यांच्या सूचना सरकारला स्वीकारणे बंधनकारक करणे. | ४. कर्ज दर कमी किंवा शिथिल करण्याऐवजी सरकार काही कर्जाची गॅरंटी होईल असे घोषित करण्यात आले. |
| ५. जनधन खात्यात तत्काळ पैसे जमा करणे. |
अंदाज पत्रकातील अनेक तरतुदी या पॅकेज मधील तरतुदी म्हणून सांगण्यात आल्या. मुळात अंदाज परतकातील तूट ही वाढणार असल्याने या पॅकेजसाठी लागणार पैसा कुठून येणार यासंबंधी कोणताही खुलासा उपलब्ध नाही.
मुळात नोटबंदी आणि चुकीच्या वेळी आणि चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या GST च्या अंमलबजावणीने जेरीस आलेली अर्थव्यवस्था टाळेबंदीनंतर अक्षरशः बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहे. GST मुळे संघराज्य व्यवस्था अस्तित्वात असूनही राज्यांना केंद्राकडे आपला GST च्या न्याय्य वाट्यासाठी हात पसरावा लागत आहे.
अश्या परिस्थिती केवळ २० लाखाच्या आकड्याची उत्सवी घोषणा करून केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहणारे उद्योजक, लघु उद्योजक, शेतकरी, शेत मजूर, कामगार अशा सर्वच वर्गाच्या तोंडाला पाने पुसलेली आहेत.
1 Comment
शेती/कृषि उत्पन्नावर अवलंबून असणार्यांची संख्या प्रचंड वाढून नियोजनाची उलटी गंगा वाहायला लागेल.