निर्मला सीतारामन यांनी शेती व शेतकरी विकासासाठी काही योजना आणि तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. त्यांचं नेमकं स्वरूप कळणं अवघड आहे. कारण त्यात भविष्यातल्या योजना कुठल्या आणि सध्या प्रस्तावीत कुठल्या आणि सध्या चालू असलेल्या कुठल्या त्याचा पत्ता लागत नाही. सगळाच धोळ आहे.
एकाद दोन विशिष्ट धोषणांचा विचार करणं शक्य आहे.
एक धोषणा शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी त्यांना बाजारात कुठंही माल विकता यावा यासाठी केलेल्या तरतुदीची. सीतारामन म्हणाल्या की इथून पुढं शेतकरी देशात कुठंही कोणत्याही परवानाधारक व्यापाऱ्याला मुक्तपणे माल विकू शकतील.
सध्याच्या कायद्यात ही तरतूद आधीपासूनच आहे. आजही कुठल्याही कंपनीला शेतकरी माल विकू शकतो, त्याच्यावर मार्केट कमिटीत माल विकण्याचं बंधन नाही. तो कोणालाही माल विकू शकतो, फक्त मार्केट कमिटीचा टॅक्स भरला की झालं. होतं असं की शेतकरी व्यापाऱ्याला माल विकतो तेव्हा त्याच्या भावातून व्यापारी मार्केट कमिटीच्या टॅक्सची रक्कम वजा करतो. म्हणजे काहीही कारण नसतांना शेतकऱ्याला तेवढे पैसे कमी मिळतात. मार्केट कमिटी असायला हरकत नाही पण तिला कर न देता इतर ठिकाणी माल विकायचं स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला हवं. इतर व्यापाऱ्यांप्रमाणंच कमिटी हाही एक व्यापारी हवा.
म्हणजे सीतारामन यांनी नवं काहीही केलं नाही आणि मार्केट कमीटीला माल विकला नसेल तर त्यांचा कर द्यायची आवश्यकता नाही ही सुधारणाही केलेली नाही.
धान्य आणि बटाटे-कांदे इत्यादी गोष्टींवरची नियंत्रणं सरकारनं काढून घेतली आहेत, त्यांची गणना अत्यावश्यक वर्गात केली जाणार नाही. पण संकट प्रसंगी सरकारला त्यांच्या किमती व त्या गोष्टी ताब्यात घेणं मात्र सरकारनं शिल्लक ठेवलं आहे. इथे वांधा आहे. संकट प्रसंग कोणता, तो किती काळ आणि किती वेळा येणार ते सरकार ठरवणार. कांद्याचा तुटवडा झाला, शहरी माणसं, मतदार ठणाणा करू लागले की तो संकट समय आहे हे ठरवायला सरकार मोकळं राहील.
सरकारनं आकडे उधळले आहेत की बॅंका शेतकऱ्यांना इतके हजार कोटी कर्जं सवलतीच्या दरानं देईल, तितके हजार कोटी बियाणं आणि कीटकनाशकं सवलतीच्या दरात देईल. आधीची सरकारं त्या गोष्टी करत होती, मोदीही वेळोवेळी कर्ज वाटत आहेत. इतके हज्जारो कोटी वेळोवेळी खर्च करूनही शेतकरी आत्महत्या कां करतात? शेतमालाला भाव मिळायला हवा, मंडी मिळायला हवी, शेतीत निविष्टा व्हायला हवी हे खरंच. पण हे सर्व मिळूनही शेती किफायती होत नाही, पाच माणसांचं कुटुंब शेती पोसू शकत नाही याचं कारण शेताचा आकार फार लहान आहे. आज सरासरी शेतकऱ्याकडं दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यामुळं शेतकऱ्याला शेतीव्यतिरिक्त इतर साधनाशिवाय जगणं अशक्य आहे. शेतीची दैना स्वातंत्र्य मिळतांनाच लक्षात आली होती. उद्योग उभारून शेतकऱ्याला शेतीबाहेर काढण्याचा विचार तेव्हाच सुरू झाला होता. शेतीचा आकार मोठा ठेवून आणि लहान आकार असेल तर शेती जोडधंदा करून शेतकऱ्याला जगवता आलं असतं. पण ते घडलं नाही.
सरकारी डोकं कसं चालतं त्याचं एक उदाहरण म्हणजे सीतारामन यांची मधमाशा व्यवसायावर पैसा खर्च करण्याची योजना. बिनडोकपणाचा कळस.
सरकारनं ५०० कोटीची तरतूद केली आहे. सरकारचं म्हणणं की या पैशामुळं २ लाख मधव्यावसायिकांना फायदा होणार आहे. हा व्यवसाय कसा असतो ते सरकारनं लक्षात घेतलेलं नाही.
मध गोळा होतो मोहोर आल्यावर. वर्षातून चार मोहोर येतात पण त्यातला पावसाळ्यातला मोहोर वाया जातो, तीन मोहोर मिळतात. मोहोर आला की दोन तीन आठवडे मधमाशा मध गोळा करतात, महिन्याभरात मध मिळतो. म्हणजे वर्षात तीन महिन्याचा व्यवसाय. सरासरी व्यावसायिक माणूस हजारभर पेट्या लावतो, तीन चार मदतनिसांची मदत घेऊन महिनाभर व्यवसाय करतो. ही शेती नाही कारण मध जंगलांतून झाडांमधून गोळा होतो. शेतकरी फार तर जोड धंदा म्हणून मध गोळा करू शकतो.
मध गोळा करणारे लोक भटके असतात. उरलेले नऊ महिने ते इतर काही तरी करतात, मोहोराच्या काळात पेट्या ट्रकात भरून जंगलात जातात, मोहोर संपला की पेट्या गुंडाळून आपापल्या गावात आपापला व्यवसाय करायला ट्रकानं रवाना होतात.
मध गोळा करणाऱ्यांची नोंद नाही, तशी ती माणसं फक्त झाडांच्या आसपास महिनाभर सापडतात. त्यांना मदत कशी करणार? त्यांनी पैसे घ्यायला कुठ जायचं आणि कशाच्या आधारावर पैसे देणार? अगदीच मोजक्या संधटना आहेत पण त्या संशोधन, प्रसाराचं काम करतात, युनियनसारख्या नाहीत, त्यांच्या माध्यमातून पैसे पोचवणं शक्य नाही. मघाचा व्यापार वा उद्योग करणारे आणि कंपन्या यांना सरकार पैसे देणार. त्यातून मग ते पैसे मध गोळा करणाऱ्याला मिळणार. ते शक्य नाही. आधीच त्रासात असलेला हा उद्योग त्यांच्याकडं आलेले पैसे मध गोळा करणाऱ्यांना देण्याची शक्यता कमीच. ५०० कोटीतला प्रशासनाचा खर्च किती? थोडक्यात असं की माणशी दीड पावणेदोन हजार रुपये, तेही धडपणानं मिळाल्यास मिळणार.
५०० कोटी खर्च झालेा, दोन लाख लोकाना मदत मिळणार (खरं म्हणजे मध गोळा करणाऱ्यांची संख्या २.५ लाखापेक्षा जास्त आहे) असं पेपरात येणार, पुढारी आणि भक्तांना बोंबलायला एक मुद्दा मिळणार, भाबड्यांची मतं मिळणार, देशाचे ५०० कोटी रुपये कारणी लागणार नाहीत, मध्यस्थ आणि पक्षाची कामं करणाऱ्या पाच पन्नास लोकांना रोजगार मिळणार येवढंच.
मध व्यवसाय नीट विकसीत होणं शक्य आहे. तो व्यवसाय करणाऱ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य द्या. नियम आणि किचकट फाॅर्म, जीएसटीचा छळ, राज्य सरकारचे कर, सरकारी यंत्रणेकडून होणारा छळ आणि भ्रष्टाचार थांबवा, व्यवसाय आपला आपणच उत्तम चालेल. आज मधाच्या नावाखाली कृत्रीम पदार्थ चीनमधून आयात करून लोकांच्या जिभेवर उतरवले जातात, सरकारचं साटं लोटं असतं, ते बंद करा, मध व्यवसाय उत्तम चालेल.
दुसरं उदाहरण गोपालनाचं. सीतारामननी जाहीर केलेत ५०० कोटी गायींची निगा राखण्यासाठी. सरकार आकडे कसे गोळा करतं आणि ते कितपत खरे असतात या बद्दल शंकाच आहे. सरकारी आकड्यांनुसार देशात मोकाट गायींची संख्या ५० लाख आहे. गाय परवडत नाही असं झाल्यावर अत्यंत जड अंतःकरणानं शेतकरी गाय मोकाट सोडतो. शेतीची आणि शेतकऱ्याची दैना हे गायी मोकाट सुटण्याचं कारण आहे. शेती किफायतशीर झाली तर शेतकरी गाय मोकाट सोडणार नाही. तेव्हा शेतकऱ्याकडं चार पैसे उरायला हवेत. शेतकऱ्याला समजा चार पैसे दिले तर ते तो आधी स्वत:च्या पोटासाठी आधी वापरणार. ५०० कोटी काय ५० लाख कोटी खर्च केले तरी शेतकरी आणि गाय हा पेच सुटण्याची शक्यता नाही.
मोकाट गायींना गोठे करून बांधलं तरंच. पण ते तर फारच महाग असतं. गायीचं खाणं परवडत नाही म्हणून तर शेतकरी गाय सोडून देतो. ५० लाख गायी आणि प्रत्येक गायीला दिसाला १०० रूपयांचं खाणं असा हिशोब लावला तर ५०० कोटीचा काय अर्थ होतो याचा विचारच करायला नको. म्हणजे सरकार काय करणार तर गोपालन करणाऱ्या बोगस संस्थांना म्हणजे हिंदुत्व परिवारातल्या गणंगांना पोसणार. मध्य प्रदेशातल्या आणि राजस्थानातल्या गोठ्यातल्या गायींची इतकी दैना आहे की त्या मोकाट असत्या तर सुखी झाल्या असत्या.
हिशोब काय तर सीतारामन यांनी गायींसाठी किता पैसे खर्च केले पहा आणि हिंदू प्रजेला किती सुख दिलंय पहा हे सांगायची टीव्हीची आणि सोशल मीडियाची सोय, निवडणूक प्रचारासाठी आणखी एक जुमला.
सरकारच्या शेती कार्यक्रमापोटी १००० कोटी रुपये निरूपयोगी खर्च. ते पैसे वाया जाणार नाहीत, सरकारी नोकर आणि सत्ताधारी कार्यकर्ते यांच्या खिशात जाऊन त्यांचं भलं होईल. फक्त शेती इत्यादींचं भलं होणार नाही येवढंच.
