देशात लोकसभेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. निरनिराळ्या युत्या-आघाड्यांच्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. पुढील काही दिवसात त्याला अक्षरश: उधाण येईल. ते आलेही पाहिजे. लोकशाहीत विविध पक्ष-संघटनांच्या आघाड्या अपरिहार्य आहेत. पण त्या होत असताना बरेचदा राजकीय पक्ष दबलेल्यांना गृहित धरुन चालतात. निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये अनेकदा या गृहित धरलेल्यांची दखलही घेतली जाताना दिसत नाही. किंवा बरेचदा वर्षानुवर्षांप्रमाणे त्याचत्याच मागण्या आम्ही दखल घेतली हे दाखविण्यासाठी फक्त गिरवल्या जातात. अर्थात याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत. परंतु त्यांची गणना करण्यासाठी दोन्ही हातांची बोटेही लागणार नाहीत; एकच हाताची बोटे पुरी होतील अशी दयनीय अवस्था सध्या राजकीय पक्षांसंदर्भात अनुभवायास मिळते आहे. स्त्रियांच्या मागण्यांचा जाहीरनामा असे म्हंटले तरी त्याची खिल्ली उडविली जाते. आता हे काय भलतेच? किंवा हा तर मतदारांमध्ये फूटपाडेपणा झाला अशी शेलकी विशेषणे तोंडावर मारली जातात.
2019ची निवडणूकीला सामोरे जाताना स्त्रियांच्या मागण्यांचा जाहीरनामा खरेतर अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण गेल्या चारसाडेचार वर्षात आणीबाणीच्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीत आपण जगत आहोत. कोणी काय खायचे आणि खायचे नाही यावर स्वयंघोषित संस्कृतीरक्षकांनी जनतेला वेठीस धरले आहे. गोरक्षकांच्या हिंसाचारी कृत्यातून निरपराधांचे बळी गेले आहेत. दादरीमधील अखलख यांचा मृत्यू हे त्यातील एक उदाहरण. त्या केसमधील पोलीस अधिकार्‍याची हत्या ही त्याची अधीक भयावह आणि काळी बाजू. मुलींनी कसे वागावे यावर नियंत्रणे आणत ब्राह्मणी संस्कृतीचा आधार घेत बनारस विद्यापीठात सनातन्यांनी घातलेला धुडगुस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीने संस्कारी गर्भवती, मनूचा मेकओव्हर कार्यक्रमांच्या माध्यमांतुन स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर आणि एकंदरीतच त्यांच्या सर्वस्वावर मनुवादी पहारे बसविले जाण्याचा हा काळ आहे. आरोग्यापासून शिक्षणापर्यंतचे ब्राह्मणी-पुरुषसत्ताक अभ्यासक्रम देत स्त्रियांना ब्राह्मणीपुरुषसत्तेच्या पिंजर्‍यातील आंधार कोठडीत ढकलण्याची कारस्थाने सुरु आहेत. सांस्कृतिक दहशतवादाचा उच्छाद मांडत इतरांना घाबरविण्याचे राजकारण बिनदिक्कतपणे सुरु आहे. सांस्कृतिक भांडवलाचे मक्तेदार असणारे बुवा, बाब , “भगवान” बनले आहेत. संस्कृतीला क्रयवस्तू बनवुन त्यांचे मार्केटिंग जोरात सुरु आहे. शेणापासून शांपूपर्यंत सर्व भोगवादी वस्तूंचे उत्पादन हे योगी करत आहेत. आता तर स्वत: अर्धेमुर्धे कपडे परिधान करत स्वत:चा ब्रँड बनविणार्‍यांनी जीन्स पँट विदेशी वस्त्र प्रकार गोमूत्र शिंपडून जणू स्वदेशी बनवला आणि बाजारात आणला आहे. (यांचीच तथाकथित संस्कृती अमुक कपडे मुलींनी घातल्यामुळे त्यांच्यावर बलात्कार होतात असे सांगणारी आहे याचा आपण विसर पडू देता कामा नये)
सांस्कृतिक भांडवलाचा बाजार करत करत आता काही “योगी” राजकारणात प्रविष्ट झाले आहेत. 2 वर्षापूर्वी याच विचारसरणीच्या राज्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्या वरचे स्थान जैनधर्मगुरुंना देत सभागृहाचा शिरस्ता मोडला होता. महाराष्ट्रराज्याच्या मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाच्या शपथविधीला मंत्रोच्चार करायला हाच संप्रदाय उपस्थित ठेवला गेला होता. बुवाबाजी कायद्याची पायमल्ली सत्ता हातात घेतानाच करण्यात आली होती. आता संस्कृतीला क्रयवस्तू बनविणारे काही राज्यात सत्ताधारी झाले आणि त्यांनी त्यांची विचारसरणी समाजावर थोपण्यास सुरुवात केली. रामजन्माचा सरकारी खर्चातून भव्य कार्यक्रम आखणे, त्यासाठी हजारो लिटर तेल, तूप जाळणे इथंपासून धर्मांधतेच्या उन्मादात नामांतराचा सपाटा त्यांनी योजला आहे. अलहाबाद नाही प्रयागराज इ इ. इथेच न थांबता हनुमानला जातप्रमाणपत्र देण्याचा अचरटपणाही करण्यात आला. अल्पसंसख्यांविरोधी राजकारणही सतत केले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी 83 निवृत्त अधिकार्‍यांनी योगी हे पुजार्‍याप्रमाणे वागतात म्हणून त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केल्याचे वृत्त समाजमाध्यांवर प्रसिद्ध झाले होते.
अशा राजकीय सामाजिक परिस्थित सर्वाधिक असुरक्षित झाल्या आहेत त्या समस्त स्त्रिया! सत्ताधारी जातीवर्गाची धोरणे, त्यांचा दृष्टीकोन हा प्रस्थापित व्यवस्था जैसे थे ठेवण्याचा असतोच. आधीच्या राज्यकर्त्यांनीही अनेक जनविरोधी, उच्चजातवर्गीय-पुरुषसत्ताक धोरणे आखली होतीच. पण त्याही पुढे जात मागील काळातील जातीव्यवस्था, पुरुषसत्ता जशीच्यातशी अस्तित्वात आणण्याचा यांनी बांधलेला चंग चिंताजनक आहे. ते स्त्रियांना निव्वळ जननयंत्र बनवू पहात आहेत. वासुदेवानंद सरस्वती, सुरेंद्र सिंह, साक्षी महाराज, अशोक सिंघल, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांची विधाने ही स्त्रियांनी 5-10 हिंदू अपत्ये जन्माला घालावीत अशा स्वरुपाची आहेत. हिंदु-मुस्लिम हा वाद पेटत ठेवायचा, त्यावर ब्राह्मणी राजकारणाची पोळी भाजायची आणि त्यासाठी वेठिला धरल्या जातात त्या स्त्रिया! त्या असुरक्षितही बनवल्या जात आहेत. उना-कठुवा ही त्याची ठोस उदाहरणे आहेत. A study by Association for Democratic Reforms (ADR ) नुसार 2016 मध्ये बलात्काराच्या केसेसची टक्केवारी 12.4 इतकी झाली आहे. World Economic Forum’s (WEF) ला आढळून आले आहे की, भाजपाचे खासदार आणि आमदार (14), शिवसेना (7), तृणमूल काँग्रेस (6) यांच्यावर स्त्रीविरोधी गुन्हे दाखल आहेत.
The National Crime Records Bureau (NCRB) च्या मते, सर्वसाधारणत: भारतातील 12% पुरुषांच्या तुलनेत 66% स्त्रियांचे श्रम विनामोबदला unpaid स्वरुपाचे आहेत. बेटी बचाव, बेटी पढाव साठी वर्ग करण्यात आलेल्या फंडापैकी 90% फंड वापरण्यातच आलेला नाही. विविध देशातील संसदेत, सभागृहात स्त्रियांच्या संख्येचे प्रमाणही विषम आहे. युनोच्या यादीनुसार भारत स्त्री सहभागाबद्दल 147 व्या क्रमांकावर, पाकिस्तान 89 व्या स्थानावर तर बांग्लादेश 91 व्या क्रमांकावर आहेत. मुद्रा स्कीम, वैभव लक्ष्मी, वी शक्ती, सिंड महिला शक्ती, वुमेन सेव्हिंग या खास महिलांसाठी मोदी सरकारने सुरु केलेल्या काही योजना आहेत. या महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गम्मत म्हणजे यातील वी शक्ती, सिंड महिला शक्ती या योजना म्हणजे विजया बँक आणि सिंडिकेट बँकेकडून मिळू शकणारी कर्जे आहेत. त्यालाच खास सरकारी योजना म्हणून सांगण्यात आले आहे. कर्जे देणे हे बॅकेंचे कामच आहे. पण त्याला योजनेचे नाव देऊन एकप्रकारे महिलांची फसवणूकच करण्यात आली आहे. स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी कुठेही अंदाजपत्रकात तरतुद नाही. परत योजनेचे नावही वैभव लक्ष्मी! ब्राह्मणी मूल्यसंस्कृतीचे पुनरुत्पादन करणारे!
या ब्राह्मणी-मनुवादी-धर्मांध राजकारणाला अव्हान सर्व प्रकारे द्यावे लागेल. 2019 मध्ये त्याला राजकीय आव्हान देण्यासाठी आपल्याला कटिबद्ध व्हावे लागेल. त्यासाठी निर्ऋतीच्या लेकींनी मतदान करताना सजगपणे, आत्मसन्मान जागृत ठेवला पाहिजे. त्यासाठी
(1) येत्या निवडणूकांमध्ये स्त्रियांचा राजकीय सहभाग वाढवण्यासाठी, स्त्रियांना राजकीय निर्णयाचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी संसदेत प्रतिनिधित्व देणार्‍य पक्षाला मतदान निर्ऋतीच्या लेकी करणार असे जाहीर केले पाहिजे. यासाठी केवळ फसवी अश्‍वासने नकोत तर त्याची प्रचिती त्या त्या राजकीय पक्षांकडून निवडणूकीतील तिकीट वाटपात दिसली पाहिजेत. अशाच पक्षांना मतदान करण्याचे जाहीर केले पाहिजे.
(2) स्त्रियांच्या आरोग्यासह सर्व प्रश्‍नांसाठी बजेट मध्ये 10% रक्कम राखीव ठावण्याचे धोरण स्वीकारणार्‍या पक्षाला मतदान करण्याचे जाहीर करणे. (3) गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी विशेषत: स्त्री अत्याचाराचे गुन्हे दाखल असणार्‍या व्यक्तिला उमेदवारी न देणार्‍या पक्षांनाच मतदान करण्याचा निर्णय जाहीर करणे.
(4) सर्व भारतीय स्त्री-पुरुषांना समान लेखणार्‍या, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देणार्‍या संविधानाचा सन्मान करणार्‍या, संविधानावरील हल्ले थोपवण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या राजकीय पक्षाला मतदान करण्याचा निर्णय घेणे.
(5) स्त्रीविरोधी भाषा, अवमानकारक भाषा व राजकारणाचा पुरस्कार न करणार्‍या उमेदवाराला मत देणे.
(6) कुटुंबार्गत हिंसाचाराचे एक मुख्य कारण व्यसनाधिनताही आहे. दारुमुळे मारहाण, अत्याचाराची तीव्रता वाढते. दारुमुक्तीचे धोरण आखणार्‍या पक्षाला मतदान करणे.
(7) आज अन्नदाता बळीराजा शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्यामुळे कर्जबळी ठरत आत्महत्या करीत आहे. भूकबळींची संख्या प्रचंड आहे. अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत धान्यापासून मद्य निर्मितीला देण्यात आलेले परवाने तात्काळ रद्द करण्याचे मान्य करणार्‍या पक्षाला मतदान करणे.
(8) विधवा परित्यक्ता स्त्रियांना पडीक जमिनी कसायला देण्याची मागणी मान्य करणार्‍यांना मतदान करणे.
(9) स्त्रियांना जननयंत्र, दुय्यम नागरिक मानणार्‍या,जातीय तेढ वाढविणार्‍या व जातीय दंगे घडविणार्‍या, त्यात स्त्रियांवर अमानवीय अनन्वीत अत्याचार होतील अशी भडकाऊ मांडणी करणार्‍या व कृती करणार्‍या संस्था संघटनांवर बंदी घालण्याच्या मागणीला पाठिंबा देणार्‍या पक्षाला मतदान करणे
(10) रेशन व्यवस्था, शुद्ध व पुरेसे पेयपाणी पुरवठा धोरण मोडीत काढणार्‍यांच्या विरोधात मतदान करणे
(11) जातीनिहाय व कुटुंबार्तगत स्त्रियांची स्वतंत्र नोंद करणारी खानेसुमारी – जनगणना करण्यास मान्यता देणार्‍या पक्षास मतदान करणे.
(12) स्त्रियांना दुय्यम लेखणार्‍या विवाह पद्धती ऐवजी स्त्रीपुरुषांच्या समतावादी सत्यशोधक विवाह पद्धतीस मान्यता द्यावी अशी मागणी करणार्‍यास पक्षास मतदान करणे.
(13) जातीअंतासाठीची श्‍वेतपत्रिका तयार करुन त्यावर स्त्रीपुरुष समतेसाठी महाचर्चा आयोजित करुन कृती कार्यक्रम आखणार्‍या पक्षास मतदान करणे.
(14) आंतरजातीय विवाह करणर्‍यांना आरक्षण देणे.
(15) आंतरजातीय-आंतरधर्मिय विवाह करणार्‍यांना संरक्षण देणारे कायदे करणार्‍या पक्षास मतदान करणे.
स्त्री पुरुष समानतेची लढाई हि केवळ निवडणुकांपूर्ती मर्यादित नाही. सामाजिक क्रांती सर्वहारा जातीवार्गाच्या स्त्रीपुरुषांनी एकजुटीने करावी लागणार आहे. सुरुवात इथून करूयात. निवडणुका हा त्यातील एक महत्वाचा टप्पा आहे इतकेच! सत्य कि जय हो!
