नुकतेच आपण बलीप्रतीपादेच्या आणि भाऊबीजेला मंगल कामना केली होती इडा पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो! पण आपली कामना सफल झाली नाही. महाराष्ट्रात पाणीबाणीचे संकट कोसळले आहे. दुष्काळ निर्माण होण्याची दोन करणे असतात एक अस्मानी आणि दुसरे मानवनिर्मित. मानवनिर्मित म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या पाणी, शेती धोरणांमुळे! जनता दुष्काळाच्या मोठ्या संकटाचा सामना करीत आहे. यंदाच्या दिवाळीच्या सणात आणि नंतरही सरकार निर्मित पाणीबाणीची पिडा दूर करण्याचे मोठे आव्हान निर्ऋतीच्या लेकारांपुढे आहे.
दुष्काळ म्हणजे पाण्याची व त्यातून होणाऱ्या अन्नस्रोतांची अनुपलब्धता किंवा तीव्र टंचाई. दुष्काळात अन्नपाण्याच्या अभावी माणसांसह बहुसंख्य सजीवांना प्राणसंकटास तोंड द्यावे लागते. जेथे दुष्काळ पडतो, त्या ठिकाणची उत्पादकता पुन्हा सावरणे खूप कठिण असते. तेथे जीवन पूर्ववत होण्यास, अनेक वर्षे लागतात. जमिनीवरील जलसाठे आटत चालले आहेत, भूजलाची पातळी खालावत चालली आहे. परतीच्या पावसाने दिलेली ओढ, करपलेली पिके, उध्वस्त शेती, शेतकरी आणि मानवी समूह असे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी चिल्यापिलांसह पाठीवर बिढार बांधून माणसांचे तांडे पाण्याच्या आणि भाकरीच्या शोधात निघाल्याचे चित्र दुष्काळामुळे अनेक ठिकाणी बघायला मिळत आहे. हे शासननिर्मित लादलेले स्थलांतर सर्वात गंभीर परिणाम करते ते स्त्रियांवर. दुष्काळाच्या सर्वात जास्त झळा सोसाव्या लागतात त्या स्त्रियांना. आजवर पाण्याचे हंडे डोक्यावर घेऊन पायपीट करत मानेचे – मणक्यांचे आजार सोसत संसाराचा गाडा हाकणाऱ्या स्त्रियांना पोटासाठी घर सोडावे लागले तरी घरकामाचा बोजा त्यांच्याचवर पडतो. घरातील चुली ऐवजी उघड्यावर चूल मांडवी लागते. नकातोंडात धूर जाऊन अनेक आजारांचा सामना चुकत नाहीच. ना अंघोळीला आडोसा, ना शौचास जाण्याची धड सोय, ना मजुरीला रास्त दाम. सोबतच अपमानित करणाऱ्या, मानहानीकारक नजरा! ‘बाई’ असण्याची मोठी किमत दुष्काळी परिस्थितीत भोगावी लागते ती निराळीच.
पाण्याच्या घोटासाठी गाव सोडून माणसांचे जथे स्थलांतरित होतात. शहराकडे मजुरांचे तांडे जातात. १९७२, २०१५ आणि आता २०१८ मधील दुष्काळ महा भयंकर स्वरूपाचे आहेत. १९७२ पेक्षाही आताच्या दुष्काळाची तीव्रता जास्त आहे. हा दुष्काळ मानवनिर्मित म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांचा परिपाक आहे. राज्यातील दोन तृतियांश भागात तीव्र दुष्काळ आहे. दुष्काळाच्या निवारणासाठी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ ही संकल्पना राबविण्याऐवजी सत्ताधारी ‘पैसा अडवा आणि पैसा जिरवा’ हेच धोरण राबवत आहेत. मराठवाडा व विदर्भासह उभा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या आगीत अक्षरशः होरपळत आहे. जनावरांना चारा पाणी नसल्याने त्यांना छावण्यात पाठवणारे आता स्वतःही पोटापाण्यासाठी छावण्यांचा आसरा घेत आहेत. या पूर्वी छावण्या जनावरांसाठी होत्या, या दुष्काळात माणसेही अक्षरशः जनावरांप्रमाणे छावण्याचा आसरा घेऊ लागली यावरून दुष्काळाची तीव्रता लक्षात येते. जनावरांसाठी छावणी ऐवजी दावणीला चारा मिळणे आवशक आहे.
अशा गंभीर परिस्थितीत पोरीबाळींची लग्नं लावणे, लेकाराबाळाचा शैक्षणिक खर्च करणे, सणाला कपडालत्ता घेणे – गोडधोड करणे अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. पाऊस नाही, पाणी नाही, शेती पिकली नाही, शेतीमालाला रास्त भाव नाही या सर्वच एकंदरीत परिणाम फक्त भूकेवरच नाही सर्वव्यापी होताना दिसतो. नापिकीच्या संकटामुळे शेतकर्याच्या पोरीने आपल्या लग्नाचा खर्च वडील करू शकणार नाही म्हणून आत्महत्या केली, बस पासला, फी साठी पैसे नाहीत म्हणून चिमुरड्या शेतकरी मुलीनी आपले जीवन संपवले. या घटना शेतकरी समूहावर होणारा सामाजिक परिणाम दर्शविणाऱ्या आहेत.
मार्च-एप्रिलनंतर निर्माण होणारी परिस्थिती यंदा आक्टोबर मधेच जाणवू लागली आहे. राज्यात एकूण दोन हजार ४७५ सिंचन प्रकल्प असून त्यात १५ हजार ६५३ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठा आहे. पाणीसाठ्याची टक्केवारी ४२ टक्के एवढी आहे. मागील वर्षी राज्यात ४९ टक्के पाणीसाठा होता. आजवर तीव्र दुष्काळ असलेल्या आजवर जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, माण, खटाव, सांगोला, मंगळवेढा इ. या तालुक्यात आता महाराष्ट्रातील १५० हून अधिक तालुक्यांचाही समावेश झाला असून येथील दुष्काळाची परिस्थिती भयावह आहे. यावर्षी मान्सूनने ओगस्ट नंतर फक्त एकच हुलकावणी दिल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने सत्ताधार्यांनी नियोजन करणे आवश्यक होते. मात्र त्याऐवजी सत्ताधारी दुष्काळाचे राजकारण करण्यातच मश्गुल आहेत. टंचाई की दुष्काळ म्हणायचे यावर खल केला जात आहे, शब्दछल करत आहेत, जसा शेतकरी कर्ज मुक्तीच्या वेळी याच सत्ताधार्यांनी केला होता. किती तालुके दुष्काळी जाहीर करायचे आणि कधी करायचे याचे राजकारण म्हणजे कष्टकरी जनतेची क्रूर चेष्टाच आहे. बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग यावर अनुक्रमे १ लाख १० हजार कोटी आणि ४६ हजार कोटी खर्च करणारे सत्ताधारी महाराष्ट्रातील २/३ जनतेवर परिणाम होणाऱ्या दुष्काळाबाबत फक्त ७ हजार कोटी रुपये खर्च केंद्राकडे मागत आहेत, हे भयावह आहे. गेल्या चार वर्षात देशात ३६ हजार शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी जवळजवळ १२ हजार आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.
दुष्काळ म्हणजे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ! पण आजची पाणीबाणी केवळ अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झाली आहे का? दुष्काळ निवारण व निर्मूलनाचे लोककेन्द्री अभ्यास काय सांगतात? या अभ्यासानुसार राज्यात ८०० मिमी पेक्षा थोडा अधिक पाऊस पडला. तर हेक्टरी ८० लाख लिटर जमिनीवर व दरडोई २० लाख लिटर पावसाचे पाणी पडते. ३०० मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडला. याचा अर्थ हेक्टरी किमान ३० लाख लिटर आणि माणशी १० लाख लिटर पाऊसपाणी तेथील जमिनीवर पडले. यंदा पिण्याच्याच नाही तर किमान एक पिकाची हमी देण्यास हे पाणी पुरेसे आहे. १६ हजार गावे जलयुक्त शिवार मोहिमे अंतर्गत सरकारने दुष्काळमुक्त केली आहेत असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी येथे घोषित केले. परंतु आता ३१ अक्टोबर २०१८ ला राज्य सरकारने ३८५ पैकी १५१ तालुक्यात दुष्काळी स्थितीची घोषणा केली. तसेच २० हजार गावे दुष्काळग्रस्त असल्याचेही सांगितले. ही मोदी आणि देवन्द्र सरकारची करणी आणि देखणी आहे. दुष्काळ निवारण व निर्मूलनाचे लोककेन्द्री अभ्यासकांच्या मते, उद्भवलेले जलसंकट अस्मानी नसून मानवनिर्मित व शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम आहे. दुष्काळाचे खरे कारण आजवरच्या पाणी नियोजन व एकंदर विकास हवामान बदल विषयक विषयक धोरणाची दिवाळखोरी आहे.
दुष्काळावर मात करण्यासाठी अनेक उपाय सुचविले जातात. पण मूळ प्रश्न सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीचा आहे. त्यांच्या नीतीचा आहे. शेतकरी- कष्टकर्यापेक्षा भांडवलदारधार्जिणी धोरणे आखण्याकडेच कल असेल तर सर्व उपाय कवडीमोल ठरतात. राष्ट्रीय आपत्ती कायद्यात दुष्काळाचा समावेश, रोजगार हमी – मनरेगा कार्यक्रम अमलात आणणे आणि यात स्त्रिया व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना योग्य सुरक्षेसह समाविष्ट करणे इ. ताबडतोबीचा उपाय सुरु करणे महत्वाचे आहे. त्यात भ्रष्टाचारी प्रवृतीला रोखणेही आवश्यक आहे. दुष्काळ म्हणजे सरकारी बाबू आणि सत्ताधार्यांचा सुकाळ ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. लोकचळवळीतूनच ती बदलू शकते. म्हणूच गरज आहे, दुष्काळाशी संघटीपणे दोन हात करण्याची. गावपाड्यांकडून विस्थापित होत शहरात बकाल परिस्थितीत जगायला लागण्याऐवजी गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे, समान कामाला समान वेतन देणे-रोजगार हमीचा मोबदला धान्य स्वरुपात देणे या उपयांप्रमाणेच विषमुक्त शेती, पाण्याचे सनन्यायी वाटप, सेंद्रिय शेती, वनखाते, महसूल, कृषी इ विभागांच्या एकात्मिक आणि व्यापक योजना इ द्वारे उपाय करता येऊ शकतात. अर्थात ते जलयुक्त शिवार सारखे ‘सरकारी’, अशास्त्रीय, भ्रष्ट उपाय नसावेत ही अपेक्षा!
दुष्काळी भागात विद्यार्थ्यांची फी माफ केली जावी. सरकार फक्त परीक्षा फी माफ करून जणू सर्व शिक्षणखर्च केल्याचा प्रचार करते, ही फसवेगिरी बंद झाली पाहिजे. दिवाळी व उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना घरी न पाठवता वसतिगृहात त्यांच्या राहण्या-जेवण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. परंतु हे तातडीचे उपाय करण्याऐवजी सरकारने दुष्काळी तालुके जाहीर करण्यास विलंब लावणे, मदतीसाठी जानेवारी २०१९ चे आश्वासन देणे असे बेजबाबदारपणाचे वर्तन केले आहे. आता तरी शेती, पाणी इ संदर्भातील लोककेन्द्री सुज्ञ , तद्न्य व्यक्तींचा समावेश असलेल्या नियोजन व देखरेख समित्या गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर स्थापन करून विचारमंथन, सल्लामसलत केली पाहिजे. सुज्ञ लोक हे लोककेन्द्री असले पाहिजेत हे सांगण्याची गरज आहेच. कारण सध्या आरएसएस प्रणीत ओएसडी नेमण्याचा सपाटा चालू आहे. पूर्वीही शिक्षण, वीज पाणी इ.धोरण ठरविण्याचे काम अदानी अंबानी या उच्चजातवर्गीय भांडवलदारांकडे दिले गेले होते, चोराच्याच हातात तिजोरीच्या चाव्या देण्याचा प्रकार थांबला पाहिजे. आजच्या बळीराजाला पाताळात गाडण्याचे सत्ताधार्यांचे धोरण न थांबल्यास येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये शेती, शेतकरी विरोधी धोरणे राबविणाऱ्याना, बळीराजाला पाताळात गाड्णाऱ्याना, पाण्याचे समन्यायी धोरण न राबविनार्याना, शेतकार्याना कर्जबळी व्हायला भाग पडणाऱ्या सत्ताधार्यांना धडा शिकावावाच लागेल. सत्ताधारी आणि त्यांचे पाठीराखे दुष्काळ, शेतमालभावाचा प्रश्न, पेट्रोल इ महागाई, वाढते जातीय अत्याचार याकडे दुर्लक्ष करीत राम मंदिराचा प्रश्न मुख्य बनवू पाहत आहेत. ते धार्मिक तेढ वाढवीत जनतेच्या मुख्य प्रश्नाकडून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपण राबणाऱ्या गोताचा पुकारा करत चोहू बाजूला लागलेल्या आगीला विझवण्याचा संघटीत प्रयत्न करायला हवा. ज्या स्त्री सत्तेच्या गणमातेने – निर्ऋतीने पेरते व्हा, समान वाटप करा असे मूल्य रुजविले तिच्या वारसादारानी सत्ताधार्यांनी लादलेल्या दुष्काळ व पाणीबाणीविरुद्ध एकजुटीने लढा दिला पाहिजे.
