गेल्या महिन्यांत झालेल्या पाकिस्तानमधील निवडणुकांवर साऱ्या जगाचं लक्ष लागून राहीलं होतं. त्यातील राजकारणावर, राजकीय पक्षांनी एकमेकांच्या केलेल्या कुरघोडीवर आणि जागतिक राजकारणामध्ये याचा काय परिणाम होऊ शकतो, अशा अनेक बाबींवर चर्चा झाली, लेख लिहून आले. अगदी भारतासाठी या निवडणुकांचा काय अर्थ असू शकतो, याचंही वेगवेगळ्या पद्धतीने विश्लेषण झालं. पण भारतात २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत ज्या पद्धतीने सोशल मिडियाचा प्रचंड प्रमाणात पहिल्यांदाच वापर करून एक विशिष्ट मत बनवण्याचा प्रयत्न झाला तसंच काहीसं यावेळी झालेल्या पाकिस्तानच्या निवडणुकांमध्येही झालं. पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांसाठी सोशल मिडियाचा मोठ्या प्रमाणात झालेला वापर आणि त्यामागचं राजकारण उलगडून सांगण्याचं काम कराचीस्थित वरिष्ठ पत्रकार झेनोबिया इल्यास यांनी केले आहे.
गेल्या एक-दोन दशकांमध्ये, सायबरस्पेसने आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक महत्वाचा आणि बारीकसारीक पैलू व्यापून टाकला आहे. समाज माध्यमांचा उदय आणि त्याच्या वापरकर्त्यांमध्ये होत सातत्याने होत असलेली वाढ यामुळे सगळ्या सर्वसाधारण चर्चा या आपल्या हाताच्या तळव्यात आल्या आहेत. राजकीय मतांची देवाणघेवाण असो किंवा कुठल्याही विषयावर चर्चा सुरु करणे आणि अगदी फेक न्यूज पसरवण्यापासून ते वाद निर्माण करणे असो, सगळ्या गोष्टी आता फक्त “अंगठ्याच्या एका इशाऱ्यापासून” दूर आहे.
या अमूलाग्र बदलाने पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वात नाविन्यपूर्ण आणि त्याचबरोबर सर्वात महागड्या निवडणूकीत अतिशय महत्वाची भूमिका निभावली आहे. परस्परसंवादासाठी समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर हा खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरला आहे, कारण यामुळे उमेदवार आणि मतदार यांना एकमेकांशी थेट संवाद साधता आला. अर्थात, २०१३ सालीच, समाज माध्यमांचा, आणि खास करुन फेसबुक आणि ट्विटरचा सर्वात प्रथम वापर केला गेला होता. २०१३ दरम्यान, सुमारे ३० दशलक्ष पाकिस्तानी संगणक आणि स्मार्टफोन्सच्या माध्यमातून इंटरनेटचा सक्रीयपणे वापर करत होते, तर त्यांच्यापैकी २.५ दशलक्ष लोकांचे ट्विटर खाते होते. पाच वर्षांनंतर, २०१८ मध्ये, पाकिस्तानात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. पीटीए (पाकिस्तान टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटी) च्या म्हणण्यानुसार, जवळपास ५५ दशलक्ष पाकिस्तानी नागरिकांना त्यांच्या संगणक, लॅपटॉप्स आणि स्मार्टफोन्सच्या माध्यमातून इंटरनेटचा वापर करता येतो. ४४ दशलक्ष लोक समाज माध्यमांवरील खात्यांचा (सोशल मिडिया अकाउंटस्) वापर करतात, ज्यात फेसबुक आणि ट्विटरचा समावेश आहे. सायबरस्पेसच्या ताकदीची जाणीव झाल्यामुळेच, सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी समाज माध्यमांवर आपले प्रभावी अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूकीस सुरुवात केली आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या आयटीमधील तज्ज्ञांची नियुक्तीही केली गेली. निवडणूकांपूर्वी काही महिने आणि प्रसंगी अगदी वर्षभरसुद्धा, मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार यांच्या राजकीय प्रचार मोहीमेसाठी समाज माध्यमांचे सारख्याच प्रकारे लाऊडस्पिकरमध्ये रुपांतर झाले होते.
या ऑनलाईन कॅंपेनवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा, वेळ आणि साधनसंपत्ती गुंतवली गेली. आपापल्या संबंधित मतदारसंघातील मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी म्हणून वेगवेगळे तंत्रज्ञान आणि अॅप्स विकसित केले गेले आणि वापरले गेले. (यापैकी ६४ टक्के मतदार हे तिशीच्या आतले होते). या पक्षांमध्ये पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय), पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी), पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) (पीएमएल-एन) आणि अगदी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) या पक्षांचा समावेश आहे.
फेसबुक आणि ट्विटरवर सर्वात प्रभावी अस्तित्व असलेली पार्टी इतर कोणती नसून पीटीआय अर्थात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हीच होती. सर्वात प्रभावशाली राजकीय उमदेवार होते पीटीआयचे प्रमुख, पाकिस्तानचे २२ वे पंतप्रधान इम्रान खान. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या फेसबुक आणि ट्विटरच्या अधिकृत पेजवर अनुक्रमे ८.२ दशलक्ष आणि ८.०३ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. त्याचप्रमाणे, त्यांच्या पक्षाच्या अधिकृत पेजवर ५.८ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत आणि त्यांच्या ट्विटरवर ३.५३ दशलक्ष सक्रीय फॉलोअर्स आहेत. दुसरीकडे, पीएमएल-एनच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर २.६ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. पण, माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची मुलगी आणि त्यांचा राजकीय वारसा/साम्राज्य/शैली यांची काही प्रमाणात एकमेव उत्तराधिकारी असलेल्या मरियम शरीफ यांचे त्यांच्या ट्विटरवर ४.७३ दशलक्षपेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत. पीपीपी अर्थात पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सह-अध्यक्ष आणि नॅशनल असेंब्लीतील सध्याच्या सर्वात तरुण सदस्यांपैकी एक असलेले बिलावल भुट्टो झरदारी यांचे ट्विटरवर २.७२ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत.
प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवसापूर्वीच्या काही आठवड्यांमध्ये, राजकीय प्रचारमोहीमेसाठी समाजमाध्यमांचा वापर अगदी शिगेला पोहोचला होता. उमेदवार थेट लोकांपर्यंत पोहचत होते. त्यांचा मुख्य भर होता तो तरुणांवर, समर्थकांची जमावाजमव करण्यावर आणि आणखी समर्थक मिळवण्यावर आणि कोणतीही कसर बाकी न ठेवता मतदारांच्या विषयावर प्रभाव पाडण्यावर. रुपयाचे अवमूल्यन, बेरोजगारी, आरोग्य सेवा, पाकिस्तानच्या ८० टक्के जनते स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता नसणे, शिक्षणाच्या अल्पल्प सोयीसुविधा, ग्रामीण भागामध्ये विद्यार्थ्यांविना सुरू ठेवण्यात आलेल्या शाळा, दहशतवादाविरोधात युद्ध आणि भ्रष्टाचार अशा कितीतरी प्रमुख प्रश्नांवर या सोशल मिडियामध्ये उलट-सुलट चर्चा झाली. अगदी मतदान संपल्यानंतर आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतरही, समाज माध्यमांचा लाऊडस्पिकर हा सक्रीयपणे विजेत्यांच्या आनंदोत्सवाने दुमदुमत होता; आणि पराभूतांकडून केल्या जात असलेल्या निषेध आणि आरोपांनही प्रत्युत्तर देत होता.
एक महत्त्वाचा बदल या माध्यमांनी यावेळी घडवून आणला. मुख्य प्रवाहातील माध्यमं म्हणून म्हटली जाणारी वर्तमानपत्रं, न्यूज चॅनेल्स या सगळ्यांवर एकांगी असल्याचा, कोणाच्या तरी बाजूला झुकल्याचा आरोप होत असतो. अनेकदा तो योग्यही असतो. अगदी सत्तेचा अंकुश या माध्यमांवर असतोच. पण सोशल मिडिया मात्र बऱ्याचशा प्रमाणात या बंधनातून मुक्त होता. अनेक तरुणांना या सोशल मिडियाने आपली खरी मतं मांडयला वाट करून दिली. त्याचवेळी उमेदवारांना जास्त जबाबदारीने वागायची एक गरजही निर्माण केली. निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये उमेदवारांनी केलेले खोटे दावे, भडकावू भाषणं यांचा शाहनिशा लगेच सोशल मिडियावर होत होता. त्या उमेदवारांची काही वर्षांपूर्वीचे व्हिडिओ, तेव्हाची त्यांची भूमिका फेसबुक, ट्विटरच्या माध्यमातून पुढे आणून त्यांना उघडही पाडलं गेलं. निवडणुकांच्या काही महिने आधी सध्याचा सत्ताधारी पक्ष पीटीएने फारूख बंदियाल नावाच्या एका गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या माणसाला पक्षामध्ये प्रवेश दिला. दरोड्यापासून बलात्कारापर्यंतचे गुन्हे त्याच्या नावावर नोंदले होते. याचा परिणाम असा झाला की सोशल मिडियावर पीटीएच्या फॉलोअर्सनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेवटी पक्ष प्रमुख इम्रान खान यांना त्यांना पक्षातून तात्काळ काढून टाकावं लागलं.
या सोशल मिडियाचा वापर शहरी भागामध्ये जेवढा झाला तेवढा तो ग्रामीण भागात अर्थातच होऊ शकला नाही. तेथील तरुणांपर्यंत काहीशा प्रमाणात सोशल मिडिया पोहोचला. पण जात, गरिबी, शेतीशी संबंधित प्रश्न अशा अनेक प्रश्नांना या सोशल मिडियातून काही वाचा फुटली नाही. ग्रामीण जनतेचे प्रश्न म्हणावे तेवढी प्रभावीपणे हाताळले गेले नाहीत.
जनतेच्या राजकीय विचारांना आकार देण्यामध्ये, तरुण मतदारांना लक्ष्य करण्यामध्ये आणि जनसामान्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यामध्ये समाज माध्यमांनी प्रमुख नाही, तरी लक्षणीय भूमिका बजावली. संवादाचे साधन म्हणून त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. पण, त्याचे काही गंभीर परिणामही आहेत. प्रामुख्याने निनावीपणे होत असलेला द्वेषापूर्ण भाषेचा प्रसार, बनावट वृत्त (फेक न्यूज), सहानुभूतीचा अभाव आणि त्यानंतर त्याचे जनतेवर होणारे परिणाम यांचा समावेश आहे. खोटे फोटो टाकून मोठमोठाल्या रॅली झाल्याचा दावा करणं, ट्विटरवरचा संदेश तोडून मोडून दाखवून एखाद्याबद्दल खोटंनाटं पसरवणं, कोणत्याही प्रकारे शाहनिशा न करता सोशल माध्यमांवर माहिती पसरवणं, हे प्रकार सर्रास झाले. त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरण्याएवढीही देशाची यंत्रणा सक्षम नाही. सोशल मिडियाने एक निवडणुकांचा चेहरा मोहरा बदलला असला तरी यापुढे जबाबदारीने या माध्यमांचा वापर केल्याशिवाय अपेक्षित परिणाम साधला जाऊ शकत नाही.
