आसाममध्ये नॅशनल सिटिझन रजिस्टरचा (एनसीआर)पहिला मसुदा जारी केल्यानंतर संपूर्ण देशात मोठं वादळ उभं राहीलं. या सूचीतून आसाममधल्या जवळपास ४० लाख लोकांची नावं गायब आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या मते, ज्या लोकांची नावं एनसीआरमध्ये नाहीत ते परकीय आहेत, ते देशाच्या सुरक्षेला धोकादायक असून त्यांच्यामुळे देशातल्या नैसर्गिक स्त्रोतांवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडत आहे. तसंच देशाच्या मूळच्या नागरिकांना या परकीय, परप्रांतीयांमुळे मोठे कष्ट झेलावे लागत आहेत. सूचीमध्ये नाव नसलेले लोक विशेष न्यायालयांमध्ये अपील करू शकतात. त्यानंतर एक अंतिम सूची बनवण्यात येईल. त्यामध्ये जर नाव नसेल तर मात्र लोकांच्या डोक्यावर नागरिकत्वाबाबतची टांगती तलवार कायम राहील. ज्यांची नावं एनसीआरमध्ये नाहीत ते बांग्लादेशी मुसलमान असल्याचा समज झाला आहे. त्यामुळे शाह यांनी सुद्धा याच लोकांना लक्ष्य केलं आहे. हे लोक कसे देशावर बोजा झाले आहेत आणि त्यांच्यामुळे राज्याची भाषा, संस्कृती, वंश यामध्ये मोठे बदल होत असल्याचा प्रचारही केला जात आहे.
पण प्रत्यक्षात ज्या लोकांची नावं सूचीमध्ये नाहीत त्यातले अनेक जण विविध समुदायातील आहेत. त्यामध्ये मोठ्या संख्येने हिंदू आहेत, पश्चिम बंगालमधून आलेले लोक आहेत तसेच नेपाळमधून आलेलेही आहेत. या सूचीने अनेक परिवारांमध्ये फाटाफूट केली आहे. एखाद्या कुटुंबातल्या काही लोकांची नावं एनसीआरच्या सूचीमध्ये आहेत तर काहींची नाहीत. त्यामुळे सूचीत नावं नसलेल्यांना भीती, असुरक्षितता वाटणं स्वाभाविकच आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एनसीआरच्या विरोधात युद्ध पुकारलं आहे.
आता देशातल्या इतरही राज्यांमध्ये अशाचप्रकारे एनसीआर लागू करावं म्हणून मागणीही होत आहे. भाषा, परंपरा, संस्कृती हे मुद्दे बाजूला ठेवले तरी सांप्रदायिक शक्ती गेली अनेक वर्षे बांग्लादेशीयांच्याविरोधात आवाज उठवत आहेत. मुंबईमध्ये १९९२-९३ मध्ये झालेल्या दंगलींच्या पार्श्वभूमीवरही असाच मुद्दा उठवला होता. दिल्लीतही अनेकदा हा विषय बोलला जातो. अगदी अलीकडेच दिल्लीमध्ये एका रोहिंग्या मुसलमानांच्या वस्तीला आगही लावण्यात आली होती.
इथे मूळ मुद्दा हा अासामच्या वांशिक आणि धार्मिकतेत बदलाचा आहे. अर्थातच याची अनेक राजकीय आणि एेतिहासिक कारणं आहेत. ब्रिटिशांच्या काळामध्ये पहिल्यांदा त्यांनी ‘मानव रोपण कार्यक्रम’ (ह्यूमन प्लांटेशन प्रोग्राम) राबवला. त्यामध्ये अधिक लोकसंख्या असलेल्या बंगालमधून लोकांना आसाममध्ये राहण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलं. यामागे दोन प्रमुख उद्देश होते, एक तर बंगालच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणं आणि आसाममध्ये रिकाम्या असलेल्या जमिनीवर शेती करून जास्त धान्य उत्पादन करणं. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत बंगालमधून जे रहिवासी आसाममध्ये गेले त्यांच्यात हिंदू आणि मुसलमान असे दोघेही होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी आसाममधील मुस्लिमांची संख्या एवढी मोठी होती की, त्यावेळी जिनांनी आसाम पाकिस्तानला द्या अशीही मागणी केली होती. त्यानंतर पाकिस्तानी सेनेने केलेल्या तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तान किंवा आताचा बांग्लादेशमध्ये केलेल्या कत्तलीनंतर तेथील लोक मोठ्या संख्येने आसाममध्ये पळाले. सेनेच्या कत्तलेआमपासून वाचण्यासाठी त्यांच्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता. बांग्लादेशच्या निर्मितीनंतर आर्थिक तंगीमुळेही अनेक लोक आसाममध्ये येऊन राहू लागले.
एनसीआर हे काही मोजक्या कागदपत्रांच्या आधारे बनवलं आहे. यामध्ये अशी शक्यता नाही का की, काही वैध नागरिकांकडे विशिष्ट कागदपत्र नाहीत मात्र अवैध नागरिकांनी नकली कागज बनवले असतील? वोटबँकच्या राजकारणासाठी देशामध्ये अवैध नागरिकांना प्रवेश दिला जातो, यात तथ्य मानलं तरी लोक केवळ अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्येच नाईलाजाने दुसऱ्या देशात जातात. कारण हा संपूर्ण त्यांच्या जीवनाचा प्रश्न असतो. हे लोकही या क्रूर दुनियेमध्ये जीवन जगण्याचा संघर्ष करत आहेत. आपल्याला हे विसरून चालणार नाही की, याच जगात असेही काही लोक आहेत जे नागरिकत्व खरेदी करू शकतात. तसेच जनतेचा मेहनतीचा पैसा लुटून परदेशात जाऊन एेश करतात. गरिबांसाठी या जगामध्ये जागा आहे का ?
हे खरं आहे की, आसाममध्ये काही चुका झाल्या आहेत. पण त्यासाठी केवळ बांग्लादेशी मुसलमानांना दोषी धरणं चुकीचं आहे. ते देशाच्या सुरक्षेला धोका आहेत, असा प्रचारही योग्य नाही. आधीच्या सरकारांनीही काही अशा लोकांना निर्वासित केलं होतं. पण समाजातल्या सगळ्यात खालच्या स्तरामध्ये काम करणाऱ्या, हातावर पोट असणाऱ्या अशा या लोकांचं करायचं काय ? आपल्या देशामध्ये कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता नाही ज्याचा लाभ घेण्यासाठी हे लोक इथे येऊन राहत आहेत. आपण सगळेच पाहतो आहोत की, कशाप्रकारे निर्वासित रोहिंग्या मुसलमानांना अनेक देश हाकलून लावत आहेत. सांप्रदायिक लोक रोहिंग्यांपासून धोका असल्याचं सांगतात तर सर्व बांग्ला-भाषी मुसलमान आणि हिंदूंना बांग्लादेशी मानतात.
आतापर्यंत भारत हा एक विशाल हृदय असलेला देश होता. शरणार्थी म्हणून आलेल्या लोकांना त्याने कधीच निराश केलं नाही. आम्ही तामिळभाषी श्रीलंकन लोकांना जवळ केलं आणि तिबेटमधल्या बौद्धांचा सन्मानही केला. अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून आलेल्या हिंदूंना शरणार्थी आणि मुसलमानांना घुसखोर म्हणणं हा दुटप्पीपणा आहे. त्यामुळे एनसीआरचा अंतिम मसुदा तयार झाला तरी त्यातून आपल्याला नक्की काय मिळणार आहे? सध्याच्या काळात बांग्लादेशाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती भारतापेक्षा चांगली आहे, असं आकडेवारी सांगते. बांग्लादेशने आधीच जाहीर करून टाकलं आहे की, आसाममध्ये राहणारे हे लोक बांग्लादेशचे नाहीत आणि त्यांना परत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मग अशा लोकांना ज्यांच्याकडे कागदपत्र नाहीत, त्यांना वेगळं काढून आपण नक्की काय करणार? त्यांना काय कॅम्प लावून कैद करून ठेवणार का? सध्या ते लोक हलक्या दर्जाची कामं करून आपला गुजराण करत आहेत. पण या संपूर्ण उठाठेवीतून भारतीय नागरिकांना नक्की काय मिळणार आहे?
हीच गोष्ट देशाच्या इतर राज्यांमध्येही लागू करणं अर्थहीन आहे. उलट आपण ज्या पद्धतीने तामिळ आणि बौद्ध शरणार्थींना आश्रय दिला तसाच आश्रय या लोकांनाही द्यायला हवा. फाळणीनंतर भारताच्या लोकसंख्येमध्ये मोठे बदल झाले आहेत आणि यामागे स्थलांतराबरोबर आर्थिक स्थलांतराचाही समावेश आहे. वसुधैव कुटुंबकम या तत्त्वावर आपण विश्वास ठेवतो. त्यामुळे प्रेम आणि करुणासारख्या गोष्टीच देशामध्ये यशस्वी ठरू शकतात. समाजातल्या कमजोर वर्गाबद्दल आपल्याला सहानुभूती बाळगायलाच हवी. त्यांना धोका मानणं अत्यंत चुकीचं आहे. उदार हृदयाने या लोकाना मदत करून सर्वसमावेशक असल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
