मुंबईला अतिवृष्टीने झोडपल्याची आणि अभूतपूर्व, तरीही अपेक्षित अशा या वर्षावाला तोंड देण्यात अपयश आल्याची ही कितवी वेळ कोणास ठाऊक. २४ तासात २०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. अगदी एकदाच जरी जोराची वृष्टी झाली, तरी पाणी तुंबणार, पूल पडणार, रेल्वेगाड्या अडणार अशा दुर्दैवी तरी नित्याच्या झालेल्या अडचणींना आपण ‘पावसाळ्यात व्हायचेच असे,’ अशा भोळेपणाने स्वीकारत आलो आहोत. २० दिवसांत २२०० मिमी इतका विक्रमी पाऊस म्हणजे वर्षभरातल्या सरासरी पावसाच्या ५४% पाऊस जुलैच्या मध्यावरच होऊन गेला की!!
नागरिकांनी मुंबई महापालिकेला दोष देणे; ‘हे आमच्या अखत्यारीत येत नाही,’ असे म्हणत महापालिकेने जबाबदारी झटकणे, हा दुसऱ्याच्या डोक्यावर खापर फोडण्याचा खेळ आपल्या अंगवळणी पडला आहे. महापालिकेचे कर्मचारी २४/७ रस्त्यावर उतरून तुंबलेली गटारे मोकळी करून पाणी समुद्रात ढकलण्याचा प्रयत्न करण्याच्या रूपाने तातडीच्या समस्येवर मलमपट्टी करत राहण्याची कहाणी मागील पानावरून पुढे चालूच आहे. परंतु मुंबईतली पूरस्थिती अधिकाधिक बिघडण्याच्या मुळाशी जाऊन विशाल दृष्टिकोन घेत तिथले प्रश्न सोडवण्याकडे मात्र हे शहर दुर्लक्ष करत आहे. शहरातील उपलब्ध जागेच्या प्रत्येक चौरस इंचाइंचाला काँक्रीटने झाकून टाकून जमिनीत पाणी मुरण्याला वावच न ठेवण्याला उत्तेजन देणाऱ्या धोरणांचा आणि विकास नियंत्रण नियमांचा थांगच लावता येत नाही. सखल भागांमध्ये जमिनीची पातळी उंचावणे भौगोलिकदृष्ट्या केवळ अशक्य असल्यामुळे तेथे वाढीव चटई क्षेत्र गुणोत्तर (Floor Area Ratio – FAR) देणे शक्य नाही, हे उघड आहे. तरीही राज्य शासन, विभागीय अधिकारी, स्थानिक अधिकारी आणि विशेष नियोजनकार आपापल्या विकास आराखड्यांमध्ये (DP) ढवळाढवळ करत चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) वाढवून दाटी वाढवण्याला उत्तेजन देतच असतात. हे करत असताना सोयी सुविधा आणि मोकळ्या जागा यांसारख्या पूरक क्षमतांकडे दुर्लक्ष करण्याचा गुन्हाही ते करत असतात. आणि मग याचे जे दुष्परिणाम होतात, त्यांची काळजी मात्र अशा परिणामांवर लक्ष ठेवण्याचे, त्यांचे नियंत्रण करण्याचे अधिकार नसलेल्या; एक प्रकारे पांगळ्या अशा मुंबई महापालिकेने घ्यावी अशी अपेक्षा मुंबईत धरली जाते.
सध्याच्या अधिसूचित (notified) विकास आराखड्यामध्ये (DP) शासनाने विकास योजनेला डोक्यावर उभे करत शहरात ठिकठिकाणी अत्यंत जास्त FSI मंजूर करताना या भूमातेवर मोकळ्या जागा राखण्याच्या जबाबदारीतून विकासकांना मुक्त केले आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ सालच्या निवाड्यामध्ये या क्षेत्रांच्या भारक्षमतेला जे महत्त्व देण्यात आले होते, त्याची पूर्ण पायमल्ली होते आहे. व्यवसाय करण्यातील सुलभता, या फसव्या आधारावर राज्य शासनाने महापालिका आयुक्त, या एकाच अधिकाऱ्याला स्वतःच्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्याचे अनेकानेक अधिकार प्रदान केले आहेत, कित्येक दंडकांना दुर्बल करून सोडले आहे, आणि आपण एकूण एक सगळ्या नागरिकांप्रती जबाबदारी आहोत, हे विसरून विकासाचा उघड बाजार मांडला आहे!! स्थानिक पातळीवर अधिकार देण्याऐवजी सतत ढवळाढवळ करण्याचा मार्ग अनुसरून राज्यशासनाने शहराच्या प्रभावी विकासाचे अधिकार काढून घेतले आहेत. नियोजनासंबंधी अशी अविचारी भूमिका घेत राज्य शासनाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा नैसर्गिक भागालाही विकासासाठी योग्य ठरवले आहे.
विकासकांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणावर चाललेल्या मुंबईच्या काँक्रीटीकरणाचा आणि मोकळ्या जागा नष्ट करण्याचा पर्यावरणावर एकत्रित परिणाम काय होऊ शकतो, याचा अभ्यास कोणत्याही अधिकारी पदाद्वारे एकदाही झालेला नाही. आज MDR/XDR टीबी असो की लेप्टोस्पायरोसिस, H1N1, गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस असो वा श्वसनविकार असोत; मनुष्याला माहीत असलेला प्रत्येक प्राणघातक आजार मुंबईत फोफावतो आहे. आपल्या विधिमंडळावर मात्र याची कसलीही जबाबदारी येत नाही; त्यांनी दिलेल्या उत्तेजनामधून जो अनिर्बंध नागरी विकास होत चालला आहे, त्याचा थेट परिणाम नगरातल्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर होत आहे; हेच त्यांना मान्य करायचे नाही. जबाबदारी ढकलण्याचा हा पोरकट खेळ असाच चालू ठेवण्यात आणि मागील दशकानुदशके होत असलेल्या चुकांना पुन्हा गिरवण्यातच त्यांना धन्यता वाटत आहे.
लगाम आपल्या हातून का निसटतो आहे?
जिथे प्रत्येक यंत्रणेला कृतीमध्ये वाटा हवा आहे; पण जबाबदारी मात्र कोणालाच नको आहे, असली विखंडित शासनपद्धती, हेच सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे. भारतातील एक अत्यंत प्रभावशाली शहर, या नात्याने आपण वर्षामागून वर्षे चाललेली ही दुर्दशा आणि ढासळत चाललेल्या पायाभूत सुविधाचौकटी यांची स्थिती किती गंभीर आहे, हे समजून घ्यायला हवे! वाहत्या पाण्याचा निचरा करणारी गटारे, पाणी पुरवठ्याचे पाईप्स, पूल आणि स्थानके, या सगळ्यांचा स्तर तातडीने उंचावण्याची गरज असताना १०० वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या पायाभूत सुविधाचौकटींच्या बळावर हे शहर एकेक दिवस ढकलते आहे. सगळे काही उत्तम असतानादेखील या शहरातील पूर्ण थकून गेलेल्या वाहतूक व्यवस्थेला लोकांना इथून तिथे नेणे जिथे अवघड होते; तिथे संकटकालीन व्यवस्थापनाचा विचार आपण न केलेला बरा.
ज्या शहरात दर डोई मोकळी जागेचे प्रमाण अगदीच कमी आहे; तेथे पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील अशा नैसर्गिक विभागांना निरपवादपणे हात लावू देता कामा नये, तेथे बांधकाम होता कामा नये. पूरस्थिती निर्माण न होण्यासाठी पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपणे आवश्यक असते. त्यासाठी भूमातेला क्रीडांगण वा उघडा भूखंड यांच्या रूपाने मोकळीक द्यावी लागते. राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या DPच्या सुपीक डोक्यामधून मात्र मुंबईभर काँक्रीट पसरण्याची, कार पार्किंगसाठी पोडियम उभारण्याची आणि त्या पोडियमच्या डोक्यावर मोकळ्या जागा उपलब्ध करण्याची अभिनव कल्पना जन्मली आहे. वाढीव FSI घेऊन बांधकाम करण्याची परवानगी विकासकांना आहे; परंतु त्यांच्या भूखंडातून बाहेर पडणाऱ्या सगळ्याच्या जबाबदारीतून ते मुक्त आहेत. हा फटकासुद्धा या शहराला सहन करावा लागणार आहे.
आपल्या स्थानिक यंत्रणेला सक्षम बनवून त्याच वेळी तिला तिच्या कृतीची जबाबदारीसुद्धा घ्यायला लावण्याचा प्रयत्न करणे, ही आज काळाची गरज आहे. ढिसाळ नियोजनावर इलाज करण्याच्या सबबीखाली महापालिकेएेवजी स्वतंत्र अधिकारपदांची निर्मिती आता चालू देता कामा नये.
जगभरच्या स्थानिक स्वराज्यसंस्था कष्टपूर्वक धोरणात्मक चौकटी तयार करून, त्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करून आणि त्यांवर बारीक लक्ष ठेवून आपले शहर सुरळीतपणे कार्यान्वित राहावे, नागरिकांचे सर्व व्यवहार ठप्प होण्याची वेळ कधीही येऊ नये, याची खबरदारी घेत असताना मुंबई आणि मुंबई महानगरीय इलाक्यात मात्र आपल्या सरकारी यंत्रणा अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याची मूलभूत जबाबदारीच झटकू पाहत आहेत. समस्या अधिक गंभीर कशा होत जातील, याचेच नवनवीन मार्ग त्या जणू शोधत आहेत.
