म्हणे मुंबई मेरी जान !

‘मेट्रोपॉलिस’ नावाची एक १९२७ ची जुनी जर्मन फिल्म काही वर्षांपूर्वी पुन्हा प्रदर्शित झाली. त्या चित्रपटामध्ये त्यावेळी भविष्यातली महानगरं कशी असतील याचं काल्पनिक चित्र उभं केलं आहे. शहराकडे बघताना एक चकचकीतपणा जाणवतो. पण शहराच्या गाभ्यात राबराब राबणारी, घडाळ्याच्या काट्यावर चालणारी माणसं आणि एखादी लहानही गोष्टही मोठी आपत्ती आणू शकेल, अशा परिस्थितीमध्ये काम करत राहतात. त्यातला एखादा मेलाच तर त्याची जागा दुसरा माणूस घेतो आणि पुढे काम चालत राहतं. ते शहर कधी थांबतच नाही. हेच चित्र आजच्या मुंबईला तंतोतंत लागू पडतं. अपघात घडतात, पूल कोसळतात, बॉम्बस्फोट होतात, इमारती पडतात, आग लागते, पाच-दहा मरतात, तीस-चाळीस जखमी होऊन कायमचे अपंगही होतात. पण त्यांची जागा आणखी गरजू असणारे घेतात आणि मुंबईचा भार सावरून धरतात. मुंबई वर्षानुवर्षे चालत राहते आणि आम्ही त्याला मुंबईचं स्पीरीट म्हणतो.

मंगळवारी दडून बसलेला पाऊस आला खरा पण त्याचवेळी अंधेरी स्टेशनवरचा पूल कोसळला आणि संपूर्ण मुंबई ठप्प करून गेला. गेल्यावर्षी अॉक्टोबर महिन्यात अशाचप्रकारे एलफिन्स्टन स्टेशनचा पूल कोसळला होता आणि जीवीत हानी झाली होती. मुंबईमध्ये हे हातसे नवीन नाहीत. पण ते झाले की दोन दिवस आरडा-ओरडा होतो. विविध प्रशासनाचे लोक एकमेकांवर जबाबदारी ढकलतात आणि पुन्हा सगळं शांत होतं. कारण इथे या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला वेळ कुणाला आहे  ? पैसे, रोजगार देणारी ही मुंबई फक्त सत्ताधारी वर्गाकडून पिळून काढली जाते आणि त्यासाठी कष्टकरी, चाकरमान्यांना राबवलं जातं. पण ते त्यावरही खूष असतात कारण मुंबईत त्यांना किमान काम मिळतं, रहायला छप्पर मिळतं भले ते झोपडीत असलं तरी आणि खायला काही नाही तर वडापाव मिळतोच मिळतो.

एकीकडे मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे म्हणून जगभर गवगवा केला जातो. मग एकामागोमाग एक मोठाले प्रकल्प, पूल, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इंटरनॅशनल फायनॅशिअल सेंटर, इंटरनॅशनल याव आणि त्याव  ! मुंबईकर खूष, घोषणा देणारे नेते खूष, प्रशासन खूष आणि यातून मलीदा खाणारे उद्योगपतीही खूष  ! इतकी वर्ष मुंबईमध्ये केवळ आणि केवळ लोक लोकल ट्रेनमधून बकऱ्या मेंढ्यांसारखा प्रवास करत आहेत. पण तो त्रास कमी व्हावा म्हणून  ‘मास ट्रान्स्पोर्टेशन’चं काही साधन नाही. बेस्ट बससारख्या उत्तम सेवा कशा तोट्यात चालवता येतील याचाच प्रयत्न राजकारण्यांनी केला. शिवसेना गेली ४० वर्ष मुंबईमध्ये राज्य करत आहे आणि तसं अभिमानाने सांगते, पण सेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेच्या अखत्यारित येणारी बससेवा कधीच मोडीत निघाली आहे. आता बिल्डरांचा डोळा इथल्या बेस्टच्या डेपोंवर आहे. कारण मुंबईत आता मोकळ्या जागा हाताच्या बोटावर मोजाव्यात एवढ्या राहिल्यात.

मेट्रो रेल्वेचा मोठा गाजावाजा तर झाला. पण ती प्रत्यक्षात उतरेल तेव्हाच खरं मानायचं. मोनो रेल्वेचा प्रकल्प तर आता सरकारने गुंडाळला आहे. फक्त त्याची घोषणा करणं बाकी आहे. खाजगी कंपन्यांना मदत करण्यासाठी ओला-उबर सारख्या अॅपवर आधारित टॅक्सींना सरकारने परवानगी दिली पण त्यांचीही अवस्था काळी-पिवळी टॅक्सीसारखी झाली आहे. चालकांचा मुजोरपणा आणि पाहिजे तेव्हा ती न मिळणं हे आता अगदी नेहमीचेच अनुभव लोकांचे आहेत. अनेकांकडे स्वतःची वाहने आहेत. पण ट्रॅफिक जॅममध्ये ती अशीकाही अडकतात की लोकांना नको होतं. केवळ ट्रॅफिकच नाही तर महानगरपालिकेने पार्किंगचीही सोय अनेक ठिकाणी केलेली नाही. त्यामुळे रस्ते वाहने चालवण्यासाठी कमी आणि पार्किंगसाठी जास्त वापरले जातात.

या शहरामध्ये फायदा कोणाचा झाला असेल तर तो बिल्डरांचा आणि रस्त्यांच्या कंत्राटदारांचा ! बिल्डरांना भरभरून एफएसआय देऊन राजकारण्यांनीही आपल्या संपत्तीमध्ये वाढ केली. गिरण्यांच्या जमिनी तर चालाखीने अक्षरशः विकून खाल्ल्या आणि गिरणी कामगारांना रस्त्यावर आणलं. त्याच गिरणी कामगाराने एकेकाळी त्याच्या रक्ताने आणि घामाने मुंबई उभी केली होती. पण गिरणीच्या त्या सगळ्या जमिनींवर आता चकचकीत मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, मोठाली रेस्ट्राँ उभी आहेत. त्यामध्ये या मुंबईचा इतिहास कुठेतरी पुसून गेला आहे.

प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये रस्त्त्यांवर पडणारे खड्डे हा मोठा विनोद झाला आहे. या खड्ड्यात पडून माणसं मरतात. पण मराठी माणसाच्या नावाने गळे काढणाऱ्या राजकीय पक्षांना त्याचं काय ? रस्त्यांची कामं करणारे कंत्राटदार त्यांच्याकडे पेट्याच्या पेट्या पोचवत आहेत. त्यामुळे एखादा मेलाच तर दोन दिवस लोक लक्षात ठेवतील मग सगळं सुरळीत. पुन्हा त्याच कंत्राटदारांना रस्त्याचं काम आणि त्याच खड्डे पडलेल्या रस्त्याचं काम. रस्त्यांसारखी प्राथमिक सुविधा ज्या शहरात नाही त्याला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून का म्हणायचं ? पण या गोष्टी राजकारण्यांना दिसत नाहीत किंवा दिसून ते न दिसल्यासारख्या असतात. राजकारणी मुंबईच्या नावाने घोषणा देण्यात मात्र आघाडीवर असतात. कारण त्यातून त्यांना निधी जमवायचा असतो. मध्यंतरी घोषणा केली की, मुंबईमध्ये उघड्यावर शौच केलं जात नाही. फोटोसाठी नव्हे तर उघड्यावर शौच करणाऱ्या लोकांना बघण्यासाठी या सरकार आणि राजकारण्यांनी सकाळी रेल्वेने प्रवास करायला हवा.

त्यात आमच्या शहराचं राजकारण काय तर मराठी माणूस बाहेर फेकला गेलाय. शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसारखे राजकीय पक्ष वर्षानुवर्षे मराठी मराठी करून या मुंबईवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी धडपडत आहेत. पण यांनी नक्की कोणतं विधेयक काम मुंबईसाठी केलं याचं त्यांनी एकदा तरी स्पष्टीकरण द्यावं. राजकारणासाठी मराठी हा मुद्दा ठीक आहे, पण मूळात या मुंबईचं स्वरूप मराठी माणूस असं कधी होतं का  ?

ब्रिटिशांनी ही मुंबई वसवली तेव्हा तिचं वर्णन वाचलं की एखाद्या खेड्यापेक्षाही भयंकर होतं. व्यापाराचा उद्देश त्यांनी डोळ्यासमोर निश्चितच ठेवला होता. त्यांनीही शहरातून नफा कमावला पण त्याचबरोबर थोडी परतफेडही केली. १०० वर्षांपूर्वी निर्माण केलेल्या त्या सोयीसुविधा आजही आपण वापरतो आहोत. मग ते जे.जे. रुग्णालय असो की छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेशन. तेवढी कल्पकता त्यानंतरच्या राजकारण्यांना वापरता आलेली नाही.

मंगळवार संपला, संकटवार संपला, आपला चाकरमानी पुन्हा रेल्वेने कामाला निघालाही आणि त्याच मोडून पडलेल्या पूलाच्या खालून तो आज गेला सेल्फी काढत !