कठुआ व उनाव येथील बलात्कार व हिंसाचाराच्या घटनांवरून सध्या मीडिया व सोशल मीडियामध्ये एक वादळ उठले आहे. जम्मू मधील कठुआ मध्ये मुस्लिम बकरवाल समाजातील एका छोट्या मुलीवर देवळात डांबून झोपेचे औषध जबरजस्ती पाजून कैक पुरुषांनी बलात्कार केल्याचा आरोप आहे तर उन्नाव, उत्तर प्रदेश मध्ये, एका अल्पवयीन मुलीने आपल्यावर स्थानिक आमदाराने बलात्कार केल्याचा आरोप केला आहे. सदर मुलीच्या वडलांना या आमदाराच्या भावाने तक्रार मागे घेण्यासाठी बेदम मारहाण केली. पोलिसांनी या प्रकरणात त्या अभागी बापासच अटक केली आणि त्यांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. संवेदनशील मनास या घटना धक्कादायक वाटल्या तरी दलित अल्पसंख्य स्त्रियांवरील अत्याचार देशास नवीन आहेत अशातला भाग नाही. आपला इतिहास या अशा प्रकारच्या अत्याचारांनी भरलेला आहे. तरीही गेल्या चार वर्षातील घटनाक्रम आणि आत्ताच्या या दोन हिंसाचाराच्या घटना यात एक सुसंगती आहे. यातून एक अतिशय भयंकर असा नवीनच पॅटर्न स्पष्ट दिसतो आहे.
कठुआ मधील घटनेकडे एक नजर टाकू. गुन्हा जानेवारीत घडला होता. जम्मू पोलिसांनी सखोल तपास करून एप्रिल मध्ये आरोपपत्र ठेवल्यावर ही घटना चर्चेत आली. एका आठ वर्षाच्या मुलीचे अपहरण, तिला गुंगीचे औषध देऊन देवळात कोंडून ठेवणे व टोळक्याने तिचा पाशवी भोग घेणे अखेरीस डोक्यात दगड घालून तिची हत्या करणे या आरोपास पुष्टी देणारे सर्व पुरावे पोलिसांनी कष्ट घेऊन गोळा केले होते. धक्कादायक भाग हा आहे की जम्मू तील वकिलांची संघटना, व भाजपाशी जोडलेल्या काही इतर संघटनांनी मिळून या आरोपींची बाजूघेत रस्त्यावर उतरून बेशरमपणे निदर्शने केली. जम्मू काश्मीर सरकार मधील भाजपाचे दोन मंत्री उघडपणे या बलात्कार्यांना अभय द्या अशी मागणी करणाऱ्या आंदोलनांत सहभागी झाले, त्यांनीच पोलिसांना आरोपपत्राची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करू देण्यात अडथळे आणले. आधी म्हंटल्याप्रमाणे दलित, अल्पसंख्य महिलावरील हिंसाचार देशास नवीन नसला तरी त्या अत्याचाऱ्यांचे असे निर्लज्ज समर्थन, तेही सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींकडून होणे हे मात्र नवीनच आहे. मनुवाद्यांची विचारधारा अशी प्रत्यक्षात अवतरणे व त्याच्या समर्थनासाठी सध्या सत्तेत बसलेल्या लोकांचे कोठल्याही पातळीवर जाणे हे या देशास नवीन आहे. हीच आमची विचारसरणी आहे वरिष्ठ जातीकडून त्यात दलित, अल्पसंख्य स्त्रियांवर अत्याचार झाला असेल तर तो आमच्या विचारसरणीनुसार क्षमापात्र आहे, आमच्या या विचारसरणीस जर तुमचा कायदा किंवा नतिकता आड येत असेल तर आम्ही त्यास फाट्यावर मारतो अशा स्वरूपाचा हा पॅटर्न आहे व तो भयावह आहे.
कठुआ हे एकच प्रकरण नाही, हा पॅटर्न गेल्या चार वर्षात देशभरात उलगडताना दिसतो आहे. २०१५ मध्ये मोहंमद अखलाखला गोमांस घरी आणल्याच्या संशयावरून माथेफिरू हिंदूंच्या एका जमावाने त्याचे दगडांनी ठेचून हत्या केली. या गुन्ह्यातील आरोपीना अटक झाल्यानंतर त्यापैकी एका आरोपीचा कोठडीत नैसर्गिक मृत्यू झाला. या आरोपीचे शव तिरंग्यात लपेटून वाजत गाजत गावात आणले गेले, त्याने जणू देशासाठी प्राण अर्पिल्याचा माहोल उभा केला गेला. भाजपाच्या त्या मतदारसंघातील खासदाराने व आमदाराने भक्तिभावाने त्याचे अंतिम दर्शन घेतले. हे आमदार मुज्जफरनगर दंग्यातील आरोपी आहेत.
गेल्या डिसेम्बर मध्ये शंभूलाल रेगर या माथेफिरूने एका मुस्लिम मजुरास मारहाण करीत पेट्रोल ओतून जिवंत जाळले, वर घटनेचा व्हिडियो घेतला. लव्ह जिहाद च्या विरोधातील प्रतिकिया म्हणत तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. या शंभूलाल रेगर च्या समर्थनार्थ उदयपूर मधील वकिलांनी कोर्ट इमारतीवर भगवे झेंडे फडकावले. यंदाच्या मार्च मध्ये झालेल्या रामनवमी उत्सवात उदयपूर मधील काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी शंभूलाल रेगरचा सन्मान करणारी पोस्टर्स लावली होती . हिंदू तरुणीनं लव्ह जिहाद पासून वाचविणारा धर्मवीर म्हणून शंभूलाल या खुन्याचा जाहीर उदो उदो करण्यात आला.
उत्तर प्रदेश सरकारने मुझ्झाफरनगर दंग्यातील दंगेखोरांवरील खटले मागे घ्यायची घोषणा केलेली आहेच.
एकूण ज्या प्रकारे सांप्रदायिक हिंसेचे उघड निलाजरे समर्थन सुरु झालय ते या देशात प्रथमच घडतंय. नरेंद्र मोदी व अमित शाहच्या अधिपत्याखालील भाजपाने निवडणूक जिंकणे हे अंतिम ध्येय ठेवले आहे. आजवर कितीएक वेळा अमित शहांनी आपल्या मुलाखतींत हे वारंवार सांगितले आहे- की निवडणूक – मग ती लोकसभेची असो की ग्रामपंचायतीची, प्रत्येक निवडणूक पक्षासाठी अत्यंत महत्वाचीच आहे. निवडणूक जिंकणे हेच एकमात्र ध्येय असल्यामुळे ती किंमत मोजायची या पक्षाची तयारी आहे. हिंसेचे तसेही संघ परिवारास कधीच वावडे नव्हते. निवडणूक जिंकणे या एका ध्येयावर भाजपाचे सर्व लक्ष केंद्रित झाल्यामुळे, त्यांना घटना, कायदा नागरी अधिकार, मानवी अधिकार – किंबहुना कसलीही मूल्य व्यवस्था क:पदार्थ वाटू लागली आहे. जम्मू मध्ये कठुआ आरोपीचे समर्थन करणाऱ्या मोर्चात भाग घेतलयामुळे समाजातील सर्व स्तरातून टीकेचा भडीमार झाल्याने राजीनामा द्यावा लागलेल्या त्या दोन भाजपा मंत्र्यांनी अखेर पत्रकारांना सांगून टाकले की आम्हाला पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्वाने या रॅलीत सहभागी होण्याचे आदेश दिले होते. यातून भाजपा आपल्या “मतदार संघास” खुश ठेवण्यासाठी कशी डबल ढोलकी वाजवितो हेच दिसून येते. राष्ट्रीय पातळीवरून नाईलाजाने अशा घटनांचा निषेध करायचा, परंतु स्थानिक नेतृत्वास मात्र हिंदू हिंसाखोरांच्या बाजूने उभे राहायचे निर्देश द्यायचे हे या राजकीय हिंसाचाराच्या नवीन पॅटर्नचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.
एका बाजूने पोकळ प्रतीकात्मक सन्मान द्यायचा, आणि दुसऱ्याबाजूने बेदम फटके द्यायचे हे या पॅटर्नचे दुसरे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. भीम ऍप हे ऑन लाईन पेमेंट चे सरकारी हे वास्तवात भारत इंटरफेस फॉर मनी या नावाचे संक्षिप्त नाव आहे, परंतु ते जणू बॅरिस्टर डॉ भीमराव आंबेडकरांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ त्यांच्या नावे काढण्यात आलय असा आव भाजपाच्या सर्वोच नेतृत्वाने आणला. ऐका बाजूने बाबासाहेबांचा असा पोकळ सन्मान करून मीडियात आपले आंबेडकर प्रेम झळकवायचे आणि दुसरीकडे दलितांवर राजरोस अत्याचार होऊ द्यायचे, अत्याचाऱ्याची बाजू घायची. मुझफ्फरनगर दंग्यातील दंगलखोरांवरील खटले मागे घेण्यास उत्तरप्रदेश सरकार उत्सुक आहे, परंतु चंद्रशेखर आझाद या दलित कार्यकर्त्यास मात्र नॅशनल सिक्युरिटी ऍक्ट खाली डांबून ठेवले आहे, त्याचा तुरुंगात छळ होत असल्याच्या कहाण्या आता बाहेर येत आहेत. परवाच्या भारत बंद मध्ये बंद ला विरोध करणाऱ्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात किमान दहा दलित मारले गेले, परंतु उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान मधील सरकारे उलट दलित पोरांवर खोट्यानाट्या केसेस टाकून त्यांना खटल्यांत अडकावीत सुटली आहेत दंगेखोर मोकाटच आहेत. हेच आपण महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव दंग्यात पहिले. दंगलीस चिथावणी देणारे संभाजी भिडे सारखे प्रमुख आरोपी मोकाट आणि दंगलीचे फटके सोसणाऱ्या दलित मुलांवर उलट्या केसेस.
सुप्रीम कोर्टाने जे नुकतेच ऍट्रॉसिटी ऍक्ट शिथिल करणारी पावले उचलली, त्याला केंद्र सरकारने दर्शविलेला विरोधही असाच तोंडदेखला आहे.ज्या न्यायाने या विचारसरणीने बुद्धास विष्णूचा अवतार करून त्याची शिकवण गिळंकृत केली, त्याच विचारसरणीने आता आंबेडकरांना, भीमराव “रामजी” आंबेडकर करून गिळून टाकायची प्रक्रिया सुरु केली आहे, आंबेडकर हे “रामजी”पुत्र हिंदू असल्याचा प्रपोगंडा सुरु झाला की दलित समाजास हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली जोडून घेता येतील असा हा पॅटर्न आहे. पुढे धार्मिक तंट्यात हा नवहिंदुत्ववादी दलित तरुण कमी येईलच.
सिम्बोलिझम किंवा प्रतीकात्मक साधने वापरून कट्टर विचारसरणी रुजवायचा पॅटर्न भाजपाने १९९२ सालीच सिद्ध केला. राम मंदिरासाठी विटा गोळा करण्याची मोहीम काढून देशभर अयोध्यज्वर चढविला आणि त्यातून शेवटी बाबरी मशीद पाडण्याचे स्वप्न साकार केले. नेहरूंचे नामोनिशाण जनतेच्या मनावरून पुसून त्याजागी पटेलांची स्थापना करण्यासाठी सरदार पटेलांचा अतिभव्य पुतळा नर्मदातीरी उभारण्याचा प्रकल्प भाजपाने हाती घेतला. आता दलितांना हिंदुत्वाच्या मोहिमेत सामील करून घेण्यासाठी, आंबेडकरांच्या नावे म्युझियम, इमारती बनविण्याचा सपाटा लावला आहे.
या पॅटर्न मध्ये ठिकठिकाणी घडणाऱ्या या हिंसेचे समर्थन करणाऱ्या झुंडीच्या राजकारणात एक घटक हमखास आढळतोय. तो म्हणजे भगवा ध्वज. कठुवा मध्ये बलात्काऱ्यांच्या समर्थन मोर्चात भगव्याच्या बरोबरीने तिरंगा झळकला. इतर ठिकाणी आरोपींची बाजू घेणाऱ्या मोर्चेकर्यानी मशिदींवर, सरकारी इमारतींवर भगवे फडकवले. याचा अर्थ या हिंसक गुन्हांच्या साथीला एका कट्टरवादी संघटनेचे राजकारण उभे आहे. शंभूलाल रेगर च्या हिंसेस समर्थन देणाऱ्या मोर्चाने बिकानेर मध्ये हे केले. बिहार मधील समस्तीपूर जिल्ह्यातील रोसेरा गावात देखील किरकोळ धार्मिक विवादातून निघालेल्या रॅलीने सुद्धा जाऊन मशिदींवर भगवे झेंडे रोवले. तुम्हाला आठवत असेल तर, बाबरी पडण्यापूर्वी सुद्धा तिच्या घुमटावर भगवा फडकविण्यात आला होता. आर एस एस हा संघाचा ध्वज आहे. तो जबरजस्तीने मशिदींवर जाऊन फडकविण्या मागे एक मानसशात्रीय लढाई जिंकण्याचा उद्देश आहे. जेता कोण व पराजित कोण हे बिंबविण्याचा हेतू आहे. या एका साध्याश्या वाटणाऱ्या कृतीतून अल्पसंख्यांकांवर दहशत बसवता येते हे या हिंदुत्ववादी संघटनांना नीट उमगलेले आहे. प्रसंगी प्रत्यक्ष हिंसा व दंगल, व ते करून झाल्यावर, या हिंसेचे समर्थन करणाऱ्या रॅल्या मधून भगवे लहरवत दलित, मुस्लिमांवर मानसिक दहशत असा हा दुहेरी खेळ आहे.
आधी म्हणल्याप्रमाणे जगाचा इतिहास हिंसेने भरलेला आहे. भारत त्यास अपवाद नाही, भारतातील शतकानुशतके जातीभेदातून होत आलेली हिंसा ही आजवर स्पष्टपणे जगासमोर आलेली नाही, परंतु युद्ध, फाळणी, दंगे या दरम्यान झालेली हिंसा अर्थातच लपून राहिलेली नाही. दंगे झाले, हिंसाचार झाला परंतु शासनाने कायद्याच्या चौकटी बाहेर जाऊन कधी हिंसाचाऱ्यांना मोकाट सोडले नव्हते, भाजपा शासनकाळात रूढ होत चाललेल्या हिंसेच्या पॅटर्नचे वैशिष्टय म्हणजे जी हिंसा भाजपच्या मातृसंस्थेच्या विचारधारेशी सुसंगत आहे, ती अनधिकृत रित्या जवळपास शासनमान्य करून घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
संघाच्या विचारवंतांनी कायमच परकीय आक्रमणापासून हिंदू संस्कृती जपण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हिंसेचे कायमच समर्थन केलेले आहे. आता सत्ता हाती आल्यावर एक पाऊल पुढे जाऊन स्वकीय दलित व अल्पसंख्यावरील हिंसेचे समर्थन ते करताहेत.
हॅना अरेन्डत या जर्मन तत्ववेत्तीने, गेल्या शतकात एक सल्ला देऊन ठेवला आहे, तो सांप्रतच्या भारतासाठी फार मोलाचा आहे – सर्वंकष सत्ता गाजविण्याची मनीषा असणारांचे समाधान घटनात्मक यंत्रणेतून शासनास जे काही हिंसेचे, नागरिकांवर जबरजस्ती करण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळतात त्याने कधीच होत नाही. असे शासक नेहमीच आपल्या शास्त्यांना दहशतीखाली ठेवण्याचे तंत्र शोधून काढतातच. प्रजेवर अंतर्बाह्य दहशत बसवूनच त्यांचे समाधान होऊ शकते.
