हेमंत करकरे आज हयात असते तर?
मुंबईवरील २६ /११ च्या दहशतवादी हल्ल्याला १० वर्षे पुरी व्हायला केवळ सात महिने बाकी असताना आज हेमंत करकरे यांची आठवण झाली, ती मक्का मशीद बॅाम्बस्फोट खटल्याचा निकाल लागून सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी सुटता झाल्यानं.मालेगाव येथे सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॅाम्बस्फोटाचा तपास करकरे यांनी तडफेनं आणि अत्यंत निष्णातपणे केल्यानंच मक्का मशीद बॅाम्बस्फोटाचीही उकल करणं शक्य झालं होतं.
मुबंईच्या दहशवाद विरोधी पथकाची सूत्रं करकरे यांनी होती घेतली आणि सप्टेंबर २००८ मध्ये मालेगाव येथे बॅाम्बस्फोट झाला. त्याआधी २००६ साली ‘शबे ए बारात’च्या दिवशी मालेगावात भीषण बॅाम्बस्फोट होऊन ३७ लोक बळी पडले होते आणि असंख्य जखमी झाले होते. नंतर २००८ च्या सप्टेंबरमध्ये दुस-या मालेगाव बॅाम्बस्फोटापर्यंत समझोता एक्सप्रेस (फेब्रुवारी२००७), मक्का मशीद (मे २००७), अजमेर दर्गा (ऑक्टोवर २००७) असे विविध ठिकाणी बॅाम्बस्फट झाले.
दुस-या मालेगाव बॅाम्बस्फोटाचा तपास करकरे यांनी होती घेतला आणि मालेगाव येथील पहिल्या २००६ च्या बॅाम्बस्फोटाच्या घटनेतील तपासात जे सुटलेले—किंवा मुद्दाम सोडून दिलेले—दुवे त्यांच्या नजरेस पडले. त्यातूनच हिंदुत्ववादी संघटनांनी आखलेला व अंमलात आणलेला कट उघड होत गेला. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लष्कराच्या पुप्तहेर खात्यातील लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित इत्यादी करकरे यांच्या जाळ्यात सापडले आणि ‘अभिनव भारत’ या संघटनेनं आखलेल्या कटाच्या धागेदो-याची उकल होत गेली. …आणि त्यातूनच २००६ते २००८च्या दरम्यान विविध ठिकाणी झालेल्या बॅाम्बस्फोटांमागचा हिंदुत्ववादी संघटनांचा हात उघड होत गेला. आज स्वामी असिमानंद इत्यादींची पुराव्याच्या अभावी सुटका झाली, पण ते पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले, ते करकरे यांनी केलेल्या तपासामुळेच. मात्र या निष्णात, नि:पक्ष व तडफदार तपासाची जबर किंमत मानहानी, निंदानालस्ती आणि राजकीय चिखलफेकीच्या रूपानं करकरे यांना मोजावी लागली. साध्वी प्रज्ञासिंह, ले.कर्नल पुरोहित इत्यादींना करकरे यांनी अटक केल्यावर भाजपासह संघ परिवारीतील सर्व संघटनांनी केवढं काहूर माजवलं होतं! साध्वी प्रज्ञासिंह हीला जेव्हा मुबईतील न्यायालयात नेण्यात येत होतं, तेव्हा तिच्यावर फुलं उधळण्यासाठी संघ परिवारातील संघटनांचे नेते व कार्यकर्ते यांचा मोठा जमाव जमला होता आणि त्यात आघडीवर होते सध्याचे मोदी सरकारातील गृहमंत्री राजनाथ सिंह.
शिवसेनेच्या ‘सामना’या वृत्तपत्रानं तर करकरे यांच्यावर, त्यांच्या पत्नी व मुलांवर गलिच्छ, निरर्गल टीका करण्याचा चंगच बांधला होता. जेव्हा २६/११ ला मुंबईवर दहशेवादी हल्ला झाला, त्याच दिवशीच्या ‘सामना’त पहिल्या पानावर ‘तोडाला काळं फासून करकरे यांची गाढवावरून धिंड काढायला हवी’, असं टीकेचं टोक गाठलं गेलं होतं. त्याच दिवशी मध्यरात्री करकरे यांचा कामटे व साळसकर यांच्यासह कसाब व त्याच्या सहका-यानं केलेल्या गोळीबारात बळी गेला आणि दुस-या दिवशीच्या ‘सामना’त करकरे यांना ‘हुतात्मा’ ठरविण्याचा निर्लज्ज कोडगेपणाही दाखवला गेला.
खरं तर अशा टीकेनं व्यथित झालेल्या करकरे यांनी २६/११ च्या हल्ल्याच्या आधी तीनच दिवस त्यावळचे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. ‘आबा’ पाटील यांची भेट घेऊन ‘या तपासातून मला मोकळं करा’, अशी विनंती केली होती. पाटील यांची भेट घेण्याआधी काही दिवस करकरे यांना त्यावेळचे पंतप्रधाव डॉ. मनमोहन सिंह यांनी दिल्लीस बोलावून घेतलं होतं, ते लालकृष्ण आडवाणी यांनी केलेल्या तक्रारीमुळं. दिल्लीत त्यावेळचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन यांच्यासोबत करकरे यांनी डॉ. सिंह यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढं सर्व पुरावे ठवले होते. त्यात ‘वेळ पडल्यास सरसंघचालक भागवत यांनाही ठार मारायला हवं’, अशा अर्थाचं ले. कर्नल पुरोहित याचं ‘अभिनव भारत’च्या बैठकातील वक्तव्य असलेली ध्वनिफितही होती. त्यानंतर डॉ. सिंह याच्या सांगण्यावरून नारायणन यांच्यासह करकरे आडवाणी यांच्या घरी गेले आणि तेथे सरसंघचालक भगवत यांच्या उपस्थितीत करकरे यांनी सर्व पुरावे या दोघांपुढं ठवले.
तरीही संघ परिवाराला आणि शिवसेनेसारख्या बेगडी हिंदुत्ववाद्यांना लगाम घातला गेला नाही. त्यामुळंच कंटाळून करकरे यांनी आर. आर. ‘आबा’ पाटील यांना ‘तपास काढून घेण्याची’ विनंती केली होती. पण याबाबत निर्णय होण्याआधीच २६/११ घडलं आणि करकरे यांचा बळी गेला. मात्र करकरे यांचा बळी गेल्यावर मुबंईच्या दहशतवाद विरोधी पथकाची सूत्रं त्याच अधिका-याच्या हाती देण्यात आली, ज्यानं २००६च्या मालेगाव बॅाम्बस्फोटाचा तपासत नीट केला नव्हती. पोलिसांच्या नेहमीच्या खाक्याप्रणाणे बॅाम्बस्फोट झाल्यावर त्या ठिकाणच्या मुस्लिमांची धरपकड करायची, त्यांना जबरदस्तीने गुन्ह्याची कबुली द्यायला लावायची, हाच शिरस्ता त्या अधिका-यानं पाळला होता. त्यामुळंच२००६च्या मालेगाव बाम्बस्फोटानंतर तेथील मुस्लमांना पकडण्यात आलं होतं. हेच तंत्र समझोता एक्सप्रेस, मक्का मशीद, अजमेर दर्गा बॅाम्बस्फोटांत वापरण्यात आलं होतं. करकरे यांनी केलेल्या तपासामुळं खरे गुन्हेगार सापडले आणि अनेक वर्षांनी या सा-या प्रकरणांतील मुस्लिमांची सुटका झाली.
आज मक्का मशीद प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर ‘हिंदू दहशतवाद’, ‘भगवा दहशतवाद’ या मुद्यावरून रण माजलं आहे. ‘भगवा दहशतवाद’ असं म्हटल्याबद्दल कॉंग्रेसनं माफी मागायला हवी, असं भाजपा म्हणत आहे, तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून महात्माजींच्या हत्यांपासूनच्या घटनांची उजळणी कॉंग्रेस करीत आहे. मात्र हीच कॉंग्रेस करकरे यांच्यावर टीकेचा भडिमार केला जात असताना मूग गिळून बसून होती. केंद्रातील व महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसच्या सरकारांनी करकरे यांच्या पाठीशी उभे राहणं कटाक्षानं टाळलं. ‘करकरे यांची धिंड काढा’, असं म्हणणा-या ‘सामना’वर महाराष्ट्र सरकारनं कोणतीही कारवाई केली नाही. जणू काही २६/११ च्या हल्ल्यात करकरे यांचा बळी गेल्यावर ‘झालं गेले सारं काही अरबी समुद्राला मिळालं’, असाच काँग्रेसचा पवित्रा होता. एवढंच नव्हे, तर करकरे यांनी केलेल्या तपासाच्या आधारे पुढं जाऊन आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी आवश्यक तो तपास पुरा करण्याचं काम एखाद्या सक्षम व नि:पक्षपाती अधिका-याच्या हाती देण्याची आवश्यकता होती. पण राज्य सरकारनं करकरे यांच्या जागी ज्याला नेमले, तो अधिकारी दहशतवाद विरोधी पथकाच्या प्रमुखपदी आधी होताच आणि त्यावळी या अधिका-यानं आपल्या पथकाला प्रशिक्षण देण्यासाठी ले.कर्नल पुरोहित यालाच बोलावले होते. साहजिकच २००६च्या मालेगाव बॅाम्बस्फोटाचा तपास लागणं शक्य नव्हतं.
… आणि करकरे यांच्या हाती दहशतवाद विरोधी पथकाची सूत्रं आली नसती, तर नंतरच्या सर्व बॅाम्बस्फोटंचा उकलही झाली नसती.
जर २६/११ च्या हल्ल्यात करकरे यांचा बळी गेला नसता, तरीही केंद्रातील व महाराष्ट्रातील सरकारांनी त्यांची पाठराखण केली नसती आणि ‘तपासातून मोकळं करण्याची’ करकरे यांची विनंती मान्य करून दुस-या अधिकाऱ्याच्या हाती तपास दिला गेला असता. एवढंच कशाला ‘करकरे यांच्या सांगण्यावरून मुंबईच्या दहशतवाद विरोधी पथकाच्या अधिका-यांनी ले. कर्नल पुरोहित याच्या घरी ‘आरडीएक्स’ नेऊन ठेवून त्याला मुद्दाम अडकवलं,’ असं गेल्या वर्षी २०१७ साली साध्वा प्रज्ञासिंह व ले. कर्नल पुरोहित यांच्या जामिनाच्या सुनावणीच्या वेळी ‘नॅशनल इनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सी’नं न्यायालयात सांगितलं होतं. त्या कॉंग्रेस पक्षानं अजिबात आक्षेप घेतला नव्हता.
मराठवाड्यातील नांदेड, बीड, परभणीपसून ते मुंबई जवळच्या ठाण्यात हिंदुत्ववादी संघटनांनी बॅाम्बस्फोट घडवून आणण्याचा प्रत्यत्न केला होता. ठाणे येथील स्फोट वगळता तो प्रयत्य फसला. पण या कटाचे धागेदोरे शोधून काढण्याचं काम राज्यातील कॉग्रेस—राष्ट्रवादीच्या सरकारंन केलंच नाही. अलीकडंच भीमा—कोरेगाव प्रकरणावरून वाद माजला आहे. त्यात भिडे गुरूजींच्या अटकेची मागणी होत आहे. पण या भिडे गुरूजींचं प्रस्थ वाढत गेलं, ते कॉंग्रेस—राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळातच. या भिडे गुरूंजींच्या पाया पडणा-यात कॉंग्रेस—राष्ट्रवादीचे नेते आजही मागं नसतात.
थोडक्यात हिंदुत्ववादी शक्तींच्या दहशतवादी कृत्यांकडं कॉग्रेसनं कायमच काणाडोळा केला. त्याचबरोबर एकीकडं मतांसाठी मुस्लिमांची कड घेत असताना, प्रशासन व पोलिस दलांत त्यांच्याविषयी जी अढी निर्माण होत गेली आहे, त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी, त्याकडं कॉंग्रेस कायमच दुर्लक्ष करीत आली आहे. ख्वाजा युनूसचं प्रकरण हे कॉंग्रेसच्या या प्रवृत्तीचं अगदी बोलकं उदाहरण आहे.
ख्वाजा युनूस हा मुस्लिम तरूण आखातात नोकरीला होता आणि सुटीसाठी भारतात आला होता. मित्रांना भेटायला तो मराठवाड्यात गेला होता. त्याच वेळी मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. नेहमीच्या पद्धतीनं पोलिसांनी मुस्लिम वस्त्यांतील तरूणांना ताब्यात घेण्यास सुरूवात केली. आखातात नोकरीला असलेला व पूर्वी ‘इस्लामिक स्टुडंटस् मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेचा सदस्य असलेला एक तरूण भारतात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी ख्वाजा युनूसचं घर गाठलं. तो मराठवाड्यात गेला आहे, असं कळाल्यावर पोलिसांनी आपला मोर्चा तिकडं वळवला. युनूसला मुंबईत आणण्यात आलं आणि पोलिसी खाक्याप्रमाणं त्याच्याकडून कबुली जबाब मिळविण्याकरिता छळ सुरू झाला. त्यातील मारहाणीमुळं रक्त ओकून युनूसनं अखेरचा श्वास घेताला. मग हे प्रकरण लपविण्याकरिता पोलिसांनी बनाव रचला. तपासाकरिता युनूसला बाहेरगावी घेऊन जात असताना पोलिसांच्या गाडीला अपघात होऊन ती उलटली आणि त्याचा फायदा घेउन युनूस पळून गेला, अशी कहाणी पोलिसांनी रचली. तशा आशयाचा ‘एफआयआर’ही स्थानिक पोलिस ठाण्यात नोंदवला.
पोलिसांच्या दृष्टीनं हे प्रकरण संपलं होतं. मात्र आपल्या मुलाला भेटू द्या, अशी मागणी युनूसच्या आई-वडिलांनी पोलिसांना केली, तेव्हा ही कहाणी त्यांना ऐकवण्यात आली. मग हे प्रकरण सत्र न्यायालयात गेलं. न्यायालयानं नव्यानं तपास करण्याचा आदेश दिला. युनूसच्या सोबत कोठडीत असलेल्या दुस-या आरोपीनीही जबाब दिला. तेव्हा एक एक तपशील प्रकाशात येत गेला. सत्र न्यायालयानं युनूसच्या पालकांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सरकारला दिला. त्याच्या विरोधात सरकार उच्च न्यायालयात गेलं. तेव्हा तेथे सुनावणीच्या दरम्यान आणखी गोष्टी उघडकीस आल्या. असा बनाव रचणा-या पोलिसांवर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश देण्यात आला. एक उपनिरीक्षक व इतर काही पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं. पुढं गुन्हाही त्यांच्या विरोधात नोंदण्यात आला. सत्र न्यायालयानं दिलेली नुकसान भरपाई उच्च न्यायालयानं वाढवली. शिवाय युनूसच्या मृतदेहाची विल्हेवाट कशी लावण्यात आली, याचाही तपास करण्याचे आदेश दिले.
मात्र युनूसच्या पालकांना खरा न्याय मिळालाच नाही. युनूसच्या मृतदेहाचा तपास लागलाच नाही. त्याच्या पालकांना नुकसन भरपाईही मिळाली नाही. या दरम्यान हाय खाऊन युनूसच्या वडिलांचं निधन झालं. त्याची आई नंतर आझाद मैदानावर उपोषणाला बसली. पण राजकीय नेते सोडाच, माध्यमांनीही त्याची दखल घेतली नाही. युनूसच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेले पोलिस अधिकारी व इतर कर्मचारी जामिनावर सुटले. पुढं खटला चालला की नाही, याचा तपशीलही आज कोणाला माहीत नाही. पण या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेला पोलिस अधिकारी त्या काळात असलेल्या विरोधी पक्षात ‘माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार’ म्हणून सामील झाला.
हे सारं घडलं, तेव्हा महाराष्ट्रात कॉंगेस व राष्ट्रवादीचं सरकार होतं आणि छगन भुजबळ हे गृहमंत्री होते.
प्रशासन व पोलिसातील मुस्लिमांविषयीच्या अढीचं प्रतिबिंब मुंबईतील १९९२-९३ च्या दंगलीच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या अहवालात पडलेलं दिसतं. पोलिसी वायरलेस संदेशचा जो भाग न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांनी उदघृत केला आहे, तो पोलिस दलातील मुस्लिमांविषयाच्या अढीचं पुरेपूर प्रत्यंतर आणून देतो. या दंगलीच्या काळात मुंबई पोलिस दलात सहआयुक्त या दुस-या क्रमांकाच्या पदवर असणा-या अधिका-यांने एका मशिदीत घुसून निरपराध मुस्लिमांना कसं ठार मारलं, याचा तपशील या अहवालात आहे. या अधिका-यावर गुन्हा नोंदवून खटला चालवावा, अशी शिफारस अहवालात आहे. हा अहवाल आला, तेव्हा महाराष्ट्रात सेना-भाजपा युतीचं सरकार सत्तेवर होतं. ते काही कारवाई करणं शक्यच नव्हतं. त्यावळी कॉंग्रेसमध्ये असलेल्या ( तेव्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थापन झाली नव्हती) छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत व बाहेर किता गोंधळ घेतला होता! आमच्या हाती सत्ता आल्यवर श्रीकृष्ण अहवालातील सर्व शिफारशी अंमलात आणू, अशी ग्वाही भुजबळ व इतर काँग्रेस नेते देत होते. प्रत्यक्षात १९९९ साली कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या हाती सत्ता आली. पण हे सारे नेते आपण दिलेली ग्वाही सोईस्करपणं विसरून गेले.
पोलिस दल व प्रशासनातील हे पक्षपात तसाच चालू राहिला. पुढं इशरत जहॉंचं प्रकरण गाजलं. इशरतला गुजरात पोलिसांनी बनावट चकमकीत इतर तिघांसह ठार मारलं. ठाण्याजवळच्या मुंब्रा या गावात राहणा-या इशरतला गुजरात पोलिसांच्या हवाली केलं, ते मुंबई पोलिसांनीच. तेही कॉंग्रेस—राष्ट्रवादीचं सरकार महाराष्ट्रात असताना.
साधारण सहा–सात वर्षांपूर्वी मुंबईतील सायन इस्पितळासमोरच्या रस्त्यावरून एक लाल दिव्याची गाडी जात होती. मागून आलेल्या पोलिसांच्या जीपनं ती गाडी अडवली. या पोलिसांच्या जीपमध्ये असलेल्या महिला अधिका-यानं त्या लाल दिव्याच्या गाडीतील व्यक्तीला ओळख पटवायला सांगितलं. त्यानं आपली ओळख पटवली. ती व्यक्ती म्हणजे महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी नंतर आर. आर. ‘आबा’ पाटील यांच्याकडं तक्रार केली. तेव्हा त्या महिला पोलिस अधिका-याची चौकशी झाली. त्यात या महिला पोलिस अधिका-यानं खुलासा केला की, ‘लाल दिव्याच्या गाडीत टोपी घातलेली मुस्लिम व्यक्ती दिसली, म्हणून मला संशय आला व तपास करण्यासाठी मी गाडी थांबवली.’
काँग्रेस मुस्लिमांच्या हिताची जपमाळ ओढत आली आहे. पण प्रशासन व पोलिस दलातील असा पक्षपाती दृष्टिकोन समूळ उखडून टाकण्यसाठी या पक्षानं कधीच ठोस पावलं टाकलेली नाहीत. म्हणूनच आज मक्का मशीद प्रकरणात स्वामी असिमानंद व इतर आरोपी सुटले आहेत. साध्वी प्रज्ञासिंह व ले. कर्नल पुरोहित जामिनावर सुटलेलेच आहेत. त्यांचीही निर्दोष मुक्तता कधी व कशी होते, ते पाहायचं …कारण करकरे नसते तर या सगळ्यांना अटकच झाली नसती.
…आणि मुंबईवरील दहशेवादी हल्ल्यात करकरे यांचा बळी गेल्यावर या प्रकरणांचा तपास करून ती तडीस नेण्यात कॉंग्रेसला अजिबातच रस नव्हता. त्यामुळंच २००८ ते २०१४या सहा वर्षांत या सा-या प्रकरणांतील तपास रेंगाळत राहिला. …आणि मोदी करकार सत्तेवर आल्यानंतर ते ही सारी प्रकरणं गुंडाळणार, हे उघडच होतं. तेच आता होत आहे.
