जगाच्या इतिहासात सत्तेसाठी हपापलेले देश दुसऱ्या देशांचा ताबा मिळवत असल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. त्यामध्ये खनिज तेलासाठी दुसऱ्या देशांवर ताबा मिळवण्याची धडपड ही खूपच रोचक आहे. पण मग प्रश्न येतो की, हे खनिज तेल नक्की कोणाच्या ताब्यात आहे, त्याच्या किमती कोण ठरवतं, त्या कमी-जास्त कशा होतात हा. पण हे प्रश्न केवळ तेल आणि तेलाच्या किंमती एवढेच मर्यादीत न राहता खाडी देशांमध्ये त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अशा कितीतरी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्याची झळ कमी-अधिक प्रमाणात जगाभराला बसली आहे.
खनिज तेलाच्या किमती या डॉलरच्या भावात ठरत असल्याने हे सांगण्याची गरज नाही की, त्यावर अमेरिकेचं वर्चस्व आहे. अमेरिका ही खनिज तेलाची बाजारपेठ प्रभावित करत असते. जानेवारी २०१६ मध्ये तेलाच्या किंमती अचानक ११५ डॉलर प्रति बॅरेलवरून कोसळून २९ डॉलर प्रति बॅलर एवढ्या झाल्या. आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये पेट्रोल, डिझेल यांची घसरण सुरूच राहिली. असं का झालं ते पाहुया.
खाडी देशांमध्ये अॉर्गनायझेशन अॉफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज पारंपरिक पद्धतीने तेलाचं उत्खनन करत आहे. १९६० साली निर्माण करण्यात आलेली ही संघटना अमेरिकेचे तेल धंद्यावरील व विशेषतः किमती कमी जास्त करण्यावरील नियंत्रण संपावे म्हणून तयार झाली. यात इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला असे देश होते. यातील देशांची संख्या आता वाढली आहे. आणि जगभरातील ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक तेलसाठा ओपेक सदस्य देशांकडे आहे. तर ओपेक सदस्य देश हे पारंपरिक पद्धतीने तेल काढण्याचे तंत्र वापरतात. अशा पद्धतीने तेल काढण्याच्या पद्धतीला व्हर्टिकल ड्रीलींग म्हटलं जातं. सुरुवातीला अशा पद्धतीने उत्खननासाठी कमी किंमत पडत होती. विशेषतः सौदी अरेबियामध्ये अगदी १०-२० डॉलर प्रति बॅरल असा दर अनेक वर्ष होता. अल्जेरिया, अंगोला, एक्वेडोर, एक्वेटोरिअल गिनी, गॅबॉन, इराक, इराण, कुवेत, लिबिया, नायजेरिया, कतार, सौदी अरेबिया (प्रमुख देश), युनायटेड अरब एमिराट्स आणि लॅटिन अमेरिकेतील व्हेनिझुएला हे ओपेकचे सदस्य आहेत.
त्याचवेळी अमेरिकेकडेही मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक तेल आणि वायूचे साठे मोठ्या प्रमाणात आहेत. तेथील जे साठे आहेत ते तेल आणि वायूचे साठे हे खडकांच्या छिद्रांमध्ये आडवे पसरलेले असतात. या आडव्या पसरलेल्या तेलाचं उत्खनन ही महागडी प्रक्रिया असून २०१४ मध्ये त्याची किंमत साधारण ८० डॉलर प्रति बॅरल अशी किंमत होती. अमेरिकेला हे तेल काढणं परवडण्यासाठी तेलाच्या किंमती ८० डॉलर प्रति बॅरल पेक्षा जास्त असणं आतापर्यंत गरजेचं होतं. त्याच दरम्यान २०१४ मध्ये इसिस (आयएसआयएस) इराकवर हल्ले सुरू केले, तेल उत्पादन करणाऱ्या इराण आणि रशिया या दोन देशांवर निर्बंध पुढेही सुरूच ठेवण्यात आले. यामुळे तेलाच्या किंमती अचानक भडकल्या आणि त्याचा फायदा उठवत अमेरिकेने शेल अॉइलच्या उत्खननाला सुरूवात केली. यामुळे अमेरिकेचा तेल निर्मितीमधला वाटा तर वाढलाच पण तेलाच्या बाबतीत अमेरिका स्वयंपूर्ण झाली आणि तेल बाहेरच्या देशांना विकूही लागली. अमेरिकेची ही सर्व चाल लक्षात आल्यावर ओपेक देशांनी रशियाला सोबत घेऊन आपलं तेलाचं उत्पादन तेवढंच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम असा झाला की, अचानक जगामध्ये तेल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झालं. त्यामुळे तेलाच्या किंमती गडगडल्या आणि २९ डॉलर प्रति बॅरल एवढ्या खाली आल्या आणि अमेरिकेला आपलं उत्पादन बंद करावं लागलं.ओपेकमधल्या देशांचं तेलाचं मूळात उत्पन्न कमी असल्याने त्यांनी स्वतःला या फटक्यापासून सावरण्याचा प्रयत्न केला तरीही वेनिझुएलासारख्या देशात मंदीची लाट आलीच.
याच सुमारास मध्य पूर्वेमध्ये हिंसक घटना, दहशतवादी कारवाया वाढू लागल्या. तेलाचे समृद्ध साठे असलेला सिरियासारखा देश कोसळला. सौदी अरेबियामध्ये हल्ले झाल्यावर त्यांनी लष्करी कारवाया वाढवल्या. त्यामुळे कधी नव्हे ते सौदीचा लष्करावरचा खर्च वाढून त्यांचा अर्थसंकल्प तूटीत गेला. या सर्व घटनांमुळे ओपेक अशा मतावर पोहोचलं की, तेलाच्या किंमती कमी करून कोणालाच फायदा होणार नाही. मग त्यांनी रशियाशी हातमिळवणी करून तेलाचं उत्पादनच कमी केलं ज्यामुळे किंमती वाढतील आणि साधारण २०१८ मध्ये तेलाच्या किंमती ६० डॉलर प्रति बॅरल आणि २०१९ मध्ये ५० डॉलर प्रति बॅरल एवढ्या राहतील, असा अंदाज आहे. आता सध्याच्या उत्खननाच्या नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार करता ४५ डॉलर प्रति बॅरल एवढ्या किंमती राहिल्या तर अमेरिकेलाही तेल उत्पादन परवडू शकेल.
पण या तेलाच्या किंमतींचा थेट परिणाम देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला दिसतो. भारताचंच उदाहरण घ्यायचं तर मार्च २०१८ ला तेल आयातीवर भारताने ८१ बिलियन डॉलर खर्च केल्याचं दिसतं. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी हा खर्च अधिक आहे. भारतीय रुपयाच्या तुलनेमध्ये अमेरिकन डॉलरचं मूल्य अधिक वधारत असल्याने भारताला आयातीवर आणखी पैसे खर्च करावे लागणार. परिणामी, आयात-निर्यातीच्या प्रक्रियेमध्ये महागाई वाढणार.
या तेलाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येक देशाची धडपड सुरू आहे. आतापर्यंत याच तेलाच्या पैशावर या मध्य पूर्वेमध्ये दहशतवादही पोसला गेला आहे. सौदीसारखे देश हेच पेट्रोडॉलर वापरून इतर देशांमध्ये मुस्लिमांवर वहाबी पंथाचा प्रभाव पाडण्याचं काम करत आहेत. तेल विकल्याने येणारे पेट्रो डॉलर आणि एकसत्ताधारी राज्यपद्धती यावर इथलं राजकारण घडत गेलं. याच तेलाच्या पैशातून अफगाणिस्तानातल्या दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देण्यात आलं. तालिबानच्या उदयामागे हाच पैसा आहे. खरंतर सौदी राजघराणं आणि अमेरिका यांचे चांगले संबंध असल्याने अमेरिकेची मध्य पूर्वेतील दादागिरी सुरूच राहिली. पण तेलाचं उत्पादन धोक्यात आल्याने आता सौदी अरेबियासाही तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. ते थेट कबूल करणं शक्य नसल्याने इतक्या वर्षांत पहिल्यांदा या देशाने धर्माच्या नावाखाली घातलेली काही बंधनं शिथिल करायला सुरुवात केली आहे. तिथे चित्रपट गृह सुरू करण्यात आलं, अबाया घालण्याचं महिलांवर बंधनकारक होतं ते आता एेच्छिक करण्यात आलं, महिला एकट्याने गाडी चालवू शकत नव्हत्या तेही सुरू करू असं सांगण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर प्रवासी विसामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे कदाचित सौदी सरकारला उत्पन्न वाढवण्याची काही साधनं मिळू शकतात.
युनायटेड अबर एमिरट्सने (यूएई) बदलत्या काळाबरोबर देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी दुबई मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. युएईमधील ९५ टक्के तेलाचा साठा एकट्या अबू धाबी मध्ये आहे. अशावेळी दुबईप्रमाणे अबू धाबीलाही एक आंतरराष्ट्रीय, आधुनिक शहर बनवण्याचे प्रयत्न यूएईने सुरू केले आहेत. दुबईची अर्थव्यवस्था ही तेलावर नाही तर पर्यटन, सर्विस इंडस्ट्री, बिझनेस यावर चालते. दुबईचं बिझनेस मॉडेल आणि त्यासाठी लागणारी दळणवळणाची साधनं यामुळे जगभरातून लोक इथे पैसे गुंतवण्यासाठी येतात.
भारताच्याबाबतील खनिज तेलावरचं अवलंबित्व मोठं आहे. त्यामुळे आपले आंतरराष्ट्रीय संबंध ओपेक आणि अमेरिका या दोघांशीही कसे मैत्रीपूर्ण राहतील यावर भारताचा भर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सौदी तसेच मध्य पूर्वेतील काही देशांच्या भेटीनंतर तेलाच्या क्षेत्रात भारतासाठी काही नवीन गोष्टी सुरू झाल्या. इंडियन ऑईल आणि गॅस कंपन्यांनी युएईच्या तेल क्षेत्रात काही भागीदारी मिळवली तर त्याबदल्यात सौदी आरमको या कंपनीने रत्नागिरी येथील ४४ मिलियन डॉलरच्या रिफायनरी प्रकल्पामध्ये ५० टक्के भागीदारी घेतली. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हे सगळं चांगलं वाटत असलं तरी जगामध्ये तेलाला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न, संशोधन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे भारत सरकारला दूरदृष्टी ठेवून सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सारखे नैसर्गिक स्त्राेत आणि त्यांचा वापर कसा केला जाऊ शकतो यावर विचार करणं गरजेचं आहे. कारण जगामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञान येत राहणार आणि जुन्याला पर्याय देत राहणार. अशावेळी योग्य पाऊल उचलून पुढच्या दिशेने आखणी करण्याचं आव्हान देशासमोर आहे. ही दूरदृष्टी सध्याच्या सरकारकडे आहे का? तेलाच्या किंमती महागाईला निमंत्रण देणार आणि त्याच पार्श्वभूमीवर पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होतील. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेलं तेलाच्या राजकारणापासून सध्याचं सरकार भारताला वाचवू शकतं का, हाच खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
