मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारने चार धार्मिक बाबांना राज्य मंत्री पदाचा दर्जा दिला आहे. यात कम्प्युटर बाबा, भय्युजी महाराज, नर्मदानंद महाराज, हरिहरनंद महाराज आणि योगेंद्र महंत यांचा समावेश आहे. नर्मदा संवर्धनासाठी मध्य प्रदेश सरकारने जी समिती तयार केली आहे, त्या समितीत यांना समाविष्ट केल्याने हा दर्जा त्यांना दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेचा नर्मदा संवर्धनासाठी खूप चांगला उपयोग होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारधारेवर जन्माला आलेल्या या राष्ट्रात सध्या धर्मनिरपेक्षता किंवा सेक्युलॅरिजम या शब्दांचीच ज्या पद्धतीने थट्टा मस्करी केली जाते, ते पाहता या निर्णयाचे फार काही आश्चर्य वाटण्यासारखी परिस्थिती नाही. यापूर्वीच हरियाणामधील भाजप सरकारने तिथल्या विधानसभेत तरुण सागर या दिगंबर पंथीय जैन मुनींचे भाषण ठेवले होते. ते आपल्या दिगंबर अवतारातच विधानसभेत आले व त्यांनी हरियाणाच्या लोकप्रतिनीधींना जीवनातील अंतिम सत्यदर्शन आपल्या भाषणातून घडवले होते. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारचा हा निर्णय काही धक्कादायक म्हणावा असा नाही.
या वर्षीच मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुका आहेत. गेली पंधरा वर्षे सत्तेवर असलेले भाजप सरकार व्यापमसारख्या महाघोटाळ्यांमध्ये गुरफटले आहे. पंधरा वर्षांच्या अँटी इन्कंम्बसीबरोबरच केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात देशभरात वाढत चाललेल्या नाराजीचाही त्यांना सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे अचूक वेळ हेरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यातले कम्प्युटर बाबा म्हणजे एखाद्याला कुणीतरी सिलीकॉन व्हॅलीमधला तरुण सर्वस्वाचा त्याग करून भारतीयांना आध्यात्मिक ज्ञान देण्यास आला आहे, वगैरे वाटू शकते. मात्र तसे नाही. नामदेवदास त्यागी नावाचे दिगंबर आखाडाचे हे साधू साधूजनांमध्ये कम्प्युटर बाबा म्हणून ओळखले जातात. कारण या क्षेत्रात निधी जमविण्यासाठी खूप वर्ष जातात. साधू म्हणून तुमचे नाव होण्यासाठी खूप वर्षे खर्च करावी लागतात. मात्र नामदेवदास त्यागींनी अत्यंत थोड्या काळातच निधी जमविण्याचे कसब सिद्ध करून दाखवले. त्यांची कार्यशैली व हुशारी यामुळे १९९८च्या दरम्यान जेव्हा कम्प्युटर तंत्रज्ञानाने देशाचा ताबा घ्यायला सुरुवात केली होती, त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना हे नाव दिले आहे. बाबा लेटेस्ट अॅपल प्रो लॅपटॉप व हायस्पीड वायफायचा वापर तर करतातच पण बाबांकडे एक हेलीकॉप्टरही आहे, असे राजस्थान पत्रिका आणि भास्करसारख्या वर्तमानपत्रांनी म्हटले आहे. भैय्युजी महाराजांविषयी फारसे काही सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय अनेक नेत्यांचे ते गुरू असल्यामुळे ते सर्वांनाच माहित आहेत. तर अशा या साधु महंतांना सोबत घेऊन नर्मदा संवर्धनाचे काम मध्य प्रदेश सरकार करणार आहे. यात नर्मदा संवर्धनापेक्षा संसदेच्या बरोबरीने धर्मपीठाची स्थापना करण्याची जी कल्पना परिवारामध्ये चर्चिली जाते त्याचाही भाग आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. लोकांनी दिलेल्या मतांच्या आधारावर नव्हे तर धर्माच्या आधारावर आज मिळालेला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा हा भविष्यात कॅबिनेट व कालांतराने मुख्यमंत्री, पंतप्रधान या उंचीपर्यंत नेऊन ठेवायला कितीसा वेळ लागणार?
भारतीय राजकारणात धर्माचा राजकारणासाठी वापर करू नये हे तत्त्व १९५० साली जरी स्वीकारले असले तरी त्याचा वापर मात्र अव्याहत होतच आहे. १९५० ते १९७० या काळात काँग्रेसचे निर्विवाद केंद्र व राज्यातील सत्तांवर वर्चस्व असताना धर्माचा राजकारणासाठी वापर हा मर्यादित होता. मात्र १९७० ते १९९० या काळात काँग्रेसच्या राज्यातील सत्तांना हादरे बसू लागले व त्याचा परिणाम त्यांच्या केंद्रातील सत्तेवरही झाला. राज्यात काँग्रेसला बसलेल्या या हादऱ्यांमागे धर्म व जातीचा मतांसाठी खुबीने वापर केला गेला होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने यातून काही सिग्नल घेतले त्याचा काँग्रेसच्या व पर्यायाने देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाला.
आणीबाणीला मुस्लिम लीगने पाठिंबा दिला होता. मात्र आणीबाणी पश्चात झालेल्या निवडणुकीत उत्तर भारतातील मुस्लिम मतदारांनी जनता पार्टीला मतदान केले. मात्र यातून धडा घेऊन मुस्लिम मते पुन्हा पदरात पाडून घेण्याची रणनिती आखून राष्ट्राच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर काँग्रेस पक्ष पुन्हा निवडून आला. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या खूनानंतर राजीव गांधी यांना झालेल्या प्रचंड मतदानामागे शिखविरोधी हिंदू एकतेचा भाग होताच. हे सगळे घडत असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेला जनसंघ व नंतरचा भाजप यांनी हिंदू व्होट बँकेच्या दिशेने सातत्याने प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. १९६७ साली गोरक्षेच्या मुद्द्यावरून त्यांनी संसदेवर काढलेल्या साधू महंतांच्या मोर्चापासून ते अयोध्येतील राम मंदिर यात्रेपर्यंत चढत्या क्रमाने हे सुरू होते.
या सगळ्याला छेद देणारे राजकारण मात्र दुर्दैवाने स्वतःला सेक्युलर म्हणवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाकडून केले गेले नाही. किंबहुना मुस्लिमांची मते एका बाजूला घेण्याबरोबरच भाजपच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेला विरोध करताना कायमच मवाळ हिंदुत्ववादी भूमिकेची तोड शोधण्याचा प्रयत्नच नेहरू युगानंतर सुरू झाला तो आजवर राहूल गांधी यांच्या जानवेधारी होण्यापर्यंत सुरूच आहे. पंजाबमधील खलिस्तानी चळवळ व काश्मिरमधील नॅशनल कॉन्फरंसच्या विरोधातील भूमिकेमुळे देशभरात हिंदूंची मते काँग्रेसच्या पारड्यात पडतील हा काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा होरा खराही ठरला. राजीव गांधींनी त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत संघावर टीका करण्याचे कायम टाळले. याच दरम्यान केरळमध्ये काँग्रेसला संघाने उघड पाठिंबा दिला. तेव्हा काँग्रेसच्या एका प्रवक्त्याने संघ हा जातीवादी नाही, इतपत प्रशस्तीपत्रक देण्याचेही काम केले.
या अशा सगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीवर देशात मोदी युगाचा उदय झाला आहे. भारतीय राजकारणाला पूर्णपणे उजव्या दिशेने घेऊन जाणाऱ्या या युगात नेहरूंच्या काळातील आधुनिक सेक्युलर धारणा ह्या या देशाचे भविष्य घडविण्याच्या दृष्टीने कुचकामी ठरणाऱ्या आहेत, याची भारतीय जनमानसाच्या नेणिवेत खोलवर पेरणी व्हावी यासाठी परिवाराकडून कठोर परिश्रम घेतले जात आहेत. या परिश्रमांमागे एक विचापपूर्वक रचलेली रणनिती आहे. विविध पातळ्यांवरून हजारो वर्षांच्या गंगा-जमना तहेजीबला सुरुंग लावण्यासाठी आखणी व त्याबरहुकूम अंमलबजावणी सुरू आहे. यात समाजमाध्यमांवरून एका बाजूला मुस्लिम, ख्रिश्चन धर्मियांबाबत द्वेष पसरवण्याबरोबरच कम्युनिस्ट, सेक्युलर पक्ष, संघटना वा व्यक्ती यांच्या विषयी टिंगल टवाळी व धमक्यांचे सत्र सुरू असते. दुसरीकडे जाज्ज्वल्य देशप्रेमाचा ठेका एकाच विचारधारेच्या मंडळींकडे असल्याच्या आभासी प्रतिमा निर्माण केल्या जातात. स्वातंत्र्य आंदोलनात काडीचेही योगदान नसलेल्या परिवाराचे स्वातंत्र्य लढ्यातील अप्रत्यक्ष योगदान (प्रत्यक्ष थेट दाखवण्यासारखे काहीही नसल्यामुळे) दाखवण्याचा आटापीटा सुरू असतो. भगत सिंग यांच्यासारख्या प्रखर लेनीनवादी विचारांच्या क्रांतीकारकाला सुरुवातीला वापरण्याचा केलेला प्रयत्न त्यांच्या मी नास्तिक का झालो किंवा कॉम्रेड्सना पत्र आदी लिखणामुळे उघडा पडल्यावर आता त्यांचे साथी राजगुरू हे कसे संघाच्या शाखेत जायचे वगैरे अशा किशोरवयीन थापांच्या स्पर्धा सुरू केल्या गेल्या आहेत.
येत्या वर्ष दीड वर्षात देशातील महत्त्वाची राज्ये व देश निवडणुकांना सामोरा जाणार आहे. सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आयेंगे, बोहोत हो गयी महंगाईकी मार… या सगळ्या घोषणा कापराप्रमाणे हवेत विरून गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात राज्यशकट हाकणे हे नुसते जिकरीचेच नाही तर देशप्रेमाने ओतप्रोत भरल्याचे भासवणाऱ्या या मंडळींना शक्य होत नसल्याचे समाजातील बहुतांश सर्व स्तरात रुजत चालले आहे. परदेशी थेट गुंतवणूक घटल्याने परकीय गंगाजळी घटली आहे. नोटाबंदीच्या मूर्खपणाला बहुस्तरीय जीएसटीच्या गाढवपणाची जोड मिळाल्याने अर्थव्यवस्था पार कोलमडली आहे. दर वर्षी देशभरात तयार होणाऱ्या लाखो पदवीधारकांना स्वप्ने स्वर्गाची दाखवून झाल्यावर नरकापेक्षाही भयंकर वास्तव समोर उभे केल्यामुळे असंतोष वाढतो आहे. तो वेगवेगळ्या मार्गांनी रस्त्यावरही येतो आहे. त्यामुळे आता विकासपुरुष हा पुन्हा एकदा हिंदुहृदयसम्राट होण्याच्या मार्गाला लागणार यात वाद नाही.
अगदी आक्रमक हिंदुत्ववादी अशा शिवसेनेच्या मुशीतून तयार झालेल्या राज ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्यानेही देशभरात दंगे घडवून आणण्याचे भविष्य वर्तवल्याला महिनाही उलटलेला नाही. मात्र राज ठाकरे यांना भविष्यकार म्हणून ओळखले जावे म्हणून की काय देशभरात व विशेषतः भाजपशासित राज्यांमध्ये दंगे सुरूही झाले आहेत. या दंग्यांची व्याप्ती ही स्थानिक ठेवली जात आहे. मोठ्या शहरांमध्ये दंगे करण्यापेक्षा छोट्या निमशहरी भागांमध्ये दंगे करून सोशलमिडियाच्या आधारे महाप्रचंड व्याप्ती करता येणे शक्य असते. त्याचाच वापर अत्यंत खुबीने केला जात आहे. गोरक्षा, मशिदी समोरून मिरवणुका, हिंदू-मुस्लिम तरुण तरुणींची प्रेम प्रकरणे हीच पुरातन कारणे आजही दंग्यांसाठी पुरेशी आहेत. जणू काही बाटली कितीही नवी असली तरी जुन्याच दारुच्या चवीची सवय लोकांना लागली असावी असे ठरवूनच सगळे काही घडवले जात आहे. आयफोन टेन असलेल्या पिढीकडे वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा अभाव आहे. सरंजामी संस्कृतीत घडलेल्या त्यांच्या नेणिवांमुळे तंत्रज्ञानाचा वापर हा मध्ययुगीन कारणांसाठी केला जाणे स्वाभाविक आहे. नेहरुंचा वैज्ञानिक दृष्टीकोनाकरिता असलेला हट्ट का महत्त्वाचा होता, हेही या निमित्ताने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पुढे हा सगळा नेहरुवाद गाळात घालणारी काँग्रेसच याचे मुख्य कारण आहे. विचारधारा गाळात घातल्यावर निर्माण झालेल्या वैचारिक पोकळीला अशा प्रकारचे धार्मिक उन्मादच भरून काढतात हे जगभरात यापूर्वी आणि सांप्रतच्या काळातही वारंवार सिद्ध होतच आहे. त्यामुळेच येणाऱ्या काळात अशा प्रकारच्या बाबा बुवांच्या नियुक्त्यांच्या पलिकडेही महाप्रचंड उन्मादाचा असा काही देखावा देशातील जनतेला पाहायला मिळणार आहे की त्यातून ते बिचकून जातील. कमकुवत हृदयाची माणसे विषण्णतेत जातील, देश पुन्हा सेक्युलर विचारधारेच्या दिशेने, वैज्ञानिक दृष्टीकोनाच्या मार्गावर नेण्यासाठी उमेदीने पुढे आलेली माणसे उद्वीग्न होतील. असे झाले तर मोदी अर्धी नव्हे ९० टक्के लढाई जिंकणार आहेत.
राजकारण ही केवळ रस्त्यावरचीच लढाई नसते. राजकीय लढाईत शत्रूचे मानसिक खच्चीकरण हा विजयाकडे नेणाऱ्या पथाचा पहिला दरवाजा असतो. जगातील कित्येक लढायांमध्ये अवाढव्य सैन्याचा फारच छोट्या तुकड्यांनी पराभव करण्यामागे हीच रणनिती वापरली गेली आहे. त्यामुळे विविध छटांमध्ये रंगलेल्या डावीकडील माणसांनी या मानसिक लढाईत जिंकणे गरजेचे आहे. अशा घटनांना बिचकणे वा त्यातून उद्वीग्न होता कामा नये. मात्र त्याचबरोबर त्याकडे दुर्लक्षही करता कामा नये. एकंदर जनमानस केंद्रीय सत्तेच्या व सत्तेच्या केंद्रीकरणाच्या विरोधात होत असताना राजकीय क्लृप्त्यांना बळी पडता कामा नये, हेच या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे.
